लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराध, अराजकता और माफियागिरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी और माफियागिरी हिरण्यकश्यप जैसी है, जिसका अंत तय है। उन्होंने दो टूक कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसा है, उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई जरूरी है।

मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को गोरखपुर में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति, पांडेयहाता द्वारा आयोजित भक्त प्रहलाद की पारंपरिक शोभायात्रा का पूजा-अर्चना और आरती के साथ शुभारंभ करके श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को होली की शुभकामनाएं देते हुए समिति को शताब्दी वर्ष के लिए बधाई दी। योगी ने कहा कि 2014 से पहले त्योहार दंगे-कर्फ्यू की चपेट में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे अत्याचारी हिरण्यकश्यप के अंत के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, वैसे ही आज के युग में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का भी नाश किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा-यूपी में सब चंगा है। डबल इंजन सरकार में पर्व और उत्सव भयमुक्त माहौल में मनाए जा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि होली उल्लास और भाईचारे का पर्व है, इसे जबरदस्ती या वैमनस्य से खराब न किया जाए। जिन्हें रंग पसंद न हों, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। पांडेयहाता क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संकरी गलियों वाला यह बाजार कभी पूरे पूर्वांचल, नेपाल और बिहार के व्यापार का केंद्र था, लेकिन समय के साथ जर्जर हो गया था। अब इसे ‘विरासत गलियारा’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो प्रदेश का सबसे सुंदर हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा। सड़क चौड़ीकरण में जिन व्यापारियों की दुकानें प्रभावित हुई हैं, उनके लिए नगर निगम मल्टी-कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें आवंटित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुकानों का किराया वाजिब रखा जाए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसद रवि किशन पर हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि व्यापारी तो दुकान से कमाएंगे, रवि किशन तो नाच-गाकर भी कमा लेंगे। इस पर मंच पर मौजूद रवि किशन ने होली गीत गाकर माहौल को और रंगीन कर दिया और मुख्यमंत्री के जापान दौरे की सराहना की।

भाजपा-संघ पदाधिकारियों संग बैठक

गोरखपुर दौरे के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस परिसर स्थित एनेक्सी भवन में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, प्रदेश उपाध्यक्ष डाक्टर धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी रही।

लखनऊ, अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कफ सिरप के नाम पर नकली दवाएं और जहर बेचा जा रहा है। ये जहर भरी जो दवाई है, इसके पीछे भाजपाई है।

सपा प्रमुख ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में तमाम तरह का अवैध और नशे का कारोबार हो रहा है। अवैध कारोबारियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार का साम्राज्य भाजपा सरकार में खड़ा हुआ है। भाजपाई एक तरफ भ्रष्टाचार करके सरकारी बजट लूट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नकली सामान और दवाएं बनाकर जनता को लूटा जा रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले नकली और जहरीली सिरप के अवैध कारोबार पर चुप क्यों है।भाजपा का भ्रष्ट सिस्टम प्रदेश की जनता को बीमार और बेहाल बना रहा है। उन्होंने कहा सरकार बताए कि जनता की जान से खेलने वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला।

नई दिल्ली। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर आज पूरे देश में श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह भुवनेश्वर के एजी स्क्वायर पहुंचकर बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मौन रखकर उन्हें याद किया। इसके बाद वह भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गईं। राष्ट्रपति अपने गृह राज्य ओडिशा के दौरे पर हैं और आज ही वह अपने पैतृक जिले मयूरभंज भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने भी सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए बाबासाहेब को भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए। देशभर में आज विभिन्न आयोजनों के माध्यम से संविधान निर्माता को याद किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को याद करता हूं। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करती है।” 

https://twitter.com/narendramodi/status/1997137541632577924?s=20

प्रधानमंत्री ने कहा कि आंबेडकर ने पीढ़ियों को मानवीय गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित किया। मोदी ने कहा, “विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करते हुए उनके आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते हैं।” 

प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के साथ संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल में आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 

खरगे और राहुल ने आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत का संविधान उनकी ओर से दिया गया सबसे बड़ा उपहार है।

https://twitter.com/kharge/status/1997145383596970429?s=20

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "बाबासाहेब आंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम अपने संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के लिए एक अडिग आवाज के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।"

उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में बाबासाहेब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। खरगे का कहना है, "आज, पहले से कहीं अधिक, हमें उन मूल्यों को बनाए रखने, संरक्षित करने और बचाव करने की जरूरत है जिनके लिए वह जिए। राष्ट्र को उनका सबसे बड़ा उपहार भारत का संविधान है।"

https://twitter.com/RahulGandhi/status/1997135945863406002?s=20

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "बाबासाहेब आंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की उनकी शाश्वत विरासत संविधान की रक्षा के मेरे संकल्प को मजबूत करती है और अधिक समावेशी, करुणा वाले भारत के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को प्रेरित करती है।"

अजय दयाल, लखनऊ, अमृत विचार: आने वाले वक्त में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) सरकारी कामकाज में ‘कॉरपोरेट कल्चर’ की मिसाल बने जाएंगे। वही बीएलओ जो इन दिनों एसआईआर अभियान को लेकर कथित मानसिक दबाव के चलते चर्चा में हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अभियान में लगे बीएलओ की मौतों के बाद दबाव कम करने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत काम के साथ इंज्वाय को शामिल करने की योजनाएं लायीं जा रहीं है, जैसा कि कॉर्पोरेट कल्चर का एक उद्देश्य है। यानि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां कर्मचारी सहज महसूस करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।

इसी कड़ी में बीते दिनों केन्द्रीय चुनाव आयोग ने जहां बीएलओ का परिश्रमिक बढ़ाया और उन्हें एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया वहीं जिला प्रशासन स्तर भी एसआईआर में लगे बीएलओ में उत्साह भरने को लुभावने ऑफर्स की बौछार लगा दी गई है। इन ऑफर्स में किसी जिले का प्रशासन बीएलओ में उत्साह भरने को कंसर्ट का टिकट दे रहा है तो कहीं उन्हें फाइव स्टार होटल में विद फेमली दो दिन और दो रात टिकने का पैकेज दिया जा रहा है। इस कड़ी में फिल्म का टिकट, फेमली टूर और कैश इनाम से लेकर डिनर तक का प्रस्ताव है।

उदाहरण के तौर पर मथुरा जिले में जब पाया गया कि एसआईआर अभियान में जिला पिछड़ रहा है तो वहां बीएलओ को विशेष आफर दिया गया है। वहां एसआईआर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ सपरिवार बांके बिहारी के वीआईपी दर्शन कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सपरिवार स्पेशल लंच व मूवी टिकट भी दिए जाएंगे।

इसी तरह गाजियाबाद जिले में अभियान के तहत काम कर रहे सुपरवाइजर और बीएलओ के लिए बंपर इनामों की घोषणा की गई है। प्रशासन ने तय किया है कि जो कर्मचारी फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन का काम सबसे पहले और समय से पूरा करेंगे, उन्हें न सिर्फ नकद राशि मिलेगी, बल्कि उन्हें सपरिवार के साथ शहर के नामचीन लग्जरी होटलों में रहने और लुत्फ भी उठाने को मिलेगा।

रामपुर जिले का भी एक उदाहरण देखिए- वहां बेहतर काम करने वाले दस बीएलओ को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। डीएम ने न केवल इन बीएलओ को अपने आवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया, बल्कि उन्हें भोजन भी कराया। सम्मान पाकर बीएलओ उत्साहित नजर आए। ऐसा ही बांदा जिले में प्रशासन ने किया जहां बीते दिनों 90 प्रतिशत काम पूरा करने वाले दर्जनों बीएलओ प्रशस्ति-पत्र और शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। हालांकि इस तरह प्रोत्साहित करने के अलावा निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को पर कार्रवाई भी की गई है।

बहरहाल, इस तरह के देशव्यापी सरकारी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा कार्य वातावरण तैयार करने की पहल सुखद संकेत है, जहां कर्मचारियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। बीएलओ प्रोत्साहित करने की ताजा कवायद सरकारी वर्क कल्चर में बदलाव की दस्तक है।

एक तो बीएलओ प्रेशर में न आएं दूसरा ऐसे वोटर्स भी बीएलओ का तनाव कम करें जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र उन्हें उपलब्ध नहीं कराया है। वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बगैर अतिशीघ्र भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने-अपने बीएलओ को सौंप दें।

- नवदीप रिणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ, अमृत विचार: राज्य सरकार 48 घंटे के भीतर धान व बाजरा किसानों को भुगतान कर रही है। पहली अक्टूबर से धान खरीद शुरू हुई थी, तबसे 28 नवंबर तक धान किसानों को 1868.35 करोड़ व बाजरा किसानों को 263.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यही कारण है कि किसान अब अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए फसल की बिक्री राजकीय क्रय केंद्रों पर कर रहे हैं। क्रय केंद्रों पर 17 फीसदी नमी तक का धान खरीदा जा रहा है।

इस बीच किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद्य व रसद विभाग लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है। पहली अक्टूबर से 28 नवंबर तक के मध्य सरकारी क्रय केंद्रों पर 1.40 लाख से अधिक किसानों ने धान बिक्री की। इसके एवज में किसानों को अब तक 1868.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बचे किसानों के लिए भी सरकार द्वारा तत्काल भुगतान की प्रक्रिया चालू है। वहीं, श्री अन्न की खरीद भी पहली अक्टूबर से जारी है। श्री अन्न के अंतर्गत बाजरा किसान भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपनी फसल को लेकर जा रहे हैं। 28 नवंबर तक लगभग 22000 किसानों को 263.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे किसानों को भी तत्काल भुगतान करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। इस मौक़े पर उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो माफिया को शार्गिद बनाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, वे गरीबों का शोषण करवाते हैं। अब यूपी में ऐसा नहीं चलेगा। हमने 2017 में ही तय कर लिया था कि यूपी की छवि बदलकर रहेंगे। जियामऊ, डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में योगी ने दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होने कहा कि यह केवल आवास वितरण नहीं, बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई गरीबों की जमीन पर कब्जा करेगा, अगर कोई सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करके समाज को डराने-धमकाने का काम करेगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यही नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, जहां विकास के साथ धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम है। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज लाखों श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर, टिकरी, सुखतीर्थ, बदायूं, प्रयागराज, काशी, अयोध्या में स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। काशी में सायं देव दीपावली पर देवता दीप जलाएंगे। योगी ने कहा कि इस पावन अवसर पर लखनऊ में माफिया से मुक्त भूमि पर लाभार्थियों को आवास देना सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि इस प्राइम लोकेशन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 10.70 लाख में फ्लैट दिए, इसकी कीमत बाजार में करीब एक करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि 8000 आवेदनों में 5700 आवदेन योग्य लोगों का था, इसमें से 72 को पहले आवंटन मिला है। 

मुख्यमंत्री ने सभी 72 लाभार्थियों को आवास की सुविधा मिलने पर उन्हें और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि इन लोगों को अब अपना सिर उठाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर होगा तो यह और सस्ता व लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लखनऊ में कितना सुंदर वातावरण बना है, कितने अच्छे पार्क विकसित हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि हर नागरिक खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करे और प्रदेश के विकास में भागीदार बने। योगी ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है अब यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा ताकि हर गरीब, हर जरूरतमंद को उसका सम्मानजनक आवास मिल सके। 

माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से तय किया था कि यूपी की नकारात्मक छवि बदलेंगे। अपराध-अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करेंगे। 8.5 वर्षों में बिना रुके, बिना झुके माफियाओं पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि माफिया संविधान का अपमान करते, कानून का मजाक उड़ाते, अधिकारी भी उनके सामने झुक जाते थे। यही नहीं पूर्व सरकारें भी ऐसे माफियाओं के सामने घुटने टेकती थीं। उन्होंने कहा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बुंदेलखंड क्षेत्र और हर जगह माफिया हावी थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति ने इन माफियाओं की कमर तोड़ दी। उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि जो माफिया को सहानुभूति देते हैं, वे प्रदेश की क्षति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालिम माफिया किसी के नहीं हैं इनसे गरीब, शोषित, व्यापारी, बहन-बेटियां सब असुरक्षित हैं। सरकार ऐसे माफियाओं और उन्हें प्रक्षय देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए योगी ने कहा कि जो लोग माफियाओं को शागिर्द बनाते थे और गरीबों का शोषण करवाते। आज उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफियाओं की कब्जे वाली संपत्ति जब्त कर गरीबों को घर बनवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में अबतक 60 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। योगी ने कहा कि यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश है। दंगे खत्म हुए और आज हर पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। दुनिया भर से उद्यमी निवेश को तैयार हैं। उन्होंने का कहा कि एकता वन सरदार पटेल को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि कुकरेल-गोमती तट से माफिया मॉल हटाए, सौमित्र वन बनाया गया। घुसपैठिए-रोहिंग्या को हटाए गया। 

उन्होंने कहा कि लौहपुरुष सरदार पटेल का जीवन एकता, ईमानदारी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में "सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट सेंटर" खुलेगा। क्लस्टर विकसित कर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कर उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे नौजवान रोजी-रोटी की तलाश में बाहर न जाएं। 

लखनऊ, अमृत विचार: गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को करेंगे।

गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में प्रथम गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास) की तरफ से किया जा रहा है। यह आयोजन नगर की गहरी आध्यात्मिक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत का एक भव्य उत्सव होगा। पुस्तक महोत्सव में आमजन प्रतिदिन शामिल हो सकेंगे। इसमें सभी के लिए प्रवेश निशुल्क होगा। पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहेंगे।

नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक के अनुसार प्रथम पुस्तक महोत्सव में 100 से अधिक प्रकाशकों के 200 से भी अधिक पुस्तकों के स्टॉल लगेंगे, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही, बाल मंडप और साहित्यिक मंच पर नामचीन लेखकों-वक्ताओं के साथ संवाद, कार्यशालाएं और चर्चाएं भी आयोजित होंगी।

लखीमपुर खीरी। विपक्षी दलों के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पाखंड करार देते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखने की घोषणा की। उन्होेने कहा " पिछली सरकारों में अयोध्या को फैजाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद और कबीरधाम को मुस्तफाबाद बनाया गया था। हमने इन स्थलों की पहचान वापस लौटाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे सेक्युलरिज्म के नाम पर करता था, जबकि यह पाखंड है।" 

योगी ने मुस्तफाबाद स्थित विश्व कल्याण आश्रम में 'स्मृति प्राकट्योत्सव मेला-2025' में भाग लिया और संतों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जबकि पहले यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में लगता था। कबीरधाम आश्रम में याेगी ने राष्ट्रभक्ति, सनातन परंपरा, विरासत के सम्मान, और विकास की दिशा में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि संत कबीरदास जी की वाणी आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने निर्गुण भक्ति की वह धारा प्रवाहित की जो समाज की विसंगतियों को तोड़कर आत्मा और परमात्मा का संबंध सरल शब्दों में आमजन को समझाने में सफल रही। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागूं पांव...' यह दोहा आज भी हमें गुरु के महत्व का स्मरण कराता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व थी। उन्होंने कहा कि 'कबीरदास जी ने उस दौर में समाज की जातीय विषमताओं पर प्रहार कर कहा था, 'जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।' यह वाणी हमारे समाज की एकता और अखंडता की आधारशिला है। 

उन्होंने कहा कि देश की एकता को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज भी समाज विरोधी ताकतें आस्था पर प्रहार करने और जाति के नाम पर विभाजन करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम समय रहते अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे तो ये बीमारियां कैंसर की तरह समाज को खोखला कर देंगी। योगी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि "माता भूमि पुत्रोहम्..." यह भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि और पितृभूमि है। इस धरती की सेवा ही सच्ची उपासना है। 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए परिवर्तन की चर्चा करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश पहचान के संकट से जूझ रहा था। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और विभाजनकारी राजनीति चरम पर थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और कुछ ही माह में यह तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती जिलों में भी विकास की नई धारा बह रही है। गांव-गांव सड़कें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ धाम और कबीरधाम जैसे धार्मिक स्थलों के पुनरोद्धार से आस्था और पर्यटन दोनों को बल मिल रहा है। योगी ने संत असंगदेव जी महाराज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे धर्म, नशा मुक्ति और राष्ट्र चेतना का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्ति पर बोलते हुए कहा कि नशा नाश का कारण है। विदेशी ताकतें हमारे युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही हैं। फोन का इस्तेमाल सीमित करें और आत्मविकास पर ध्यान दें। उन्होने गो सेवा और नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर दिया। 

उन्होंने कहा कि हर गाय के लिए सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह दे रही है। गोमाता के संरक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों को गोशालाओं की देखरेख करनी चाहिए। रासायनिक खेती से जमीन ऊसर हो रही है, इसलिए नेचुरल फार्मिंग अपनाएं। एक गाय 30 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त जैविक खाद देती है। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का संरक्षण, खेती की रक्षा और नशा मुक्ति, यही राष्ट्र की सच्ची सेवा है।

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लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश में 200 नगर पालिका परिषदों में जीआईएस तकनीक का उपयोग करके, प्रत्येक संपत्ति की सटीक सीमाएं और क्षेत्रफल को डिजिटल मानचित्रों पर दर्ज किया जाएगा। इससे राज्य सरकार संपत्ति के आकार और उपयोग के आधार पर करों का सटीक आकलन कर सकेगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में अमृत 2.0 की 15वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस सर्वेक्षण से संपत्ति कर के दायरे और संग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे नगर निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सर्वेक्षण में मौजूदा संपत्तियों की पहचान, नई संपत्तियों का समावेश और अपूर्ण डेटा को अपडेट किया जाएगा।

बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव द्वारा कुल 37 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिनमें 26 पेयजल, 07 सीवर, री-यूज, 01 पार्क एवं ग्रीन स्पेस और 03 सरोवर परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत सेन्टेज सहित 385036.70 लाख रुपये (लगभग 3850 करोड़ रुपये) है।

एक पेड़ मां के नाम, के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पेड़ लगाने एवं उनकी उत्तर-जीविता सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इन महिलाओं द्वारा वृक्षों की नियमित सिंचाई, निराई, कीटनाशक एवं उर्वरक का छिड़काव किया जाएगा, तथा सूखे वृक्षों की जगह नए रोपे जाएंगे। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद, प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला व अनुज झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि मौजूद रहे।

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लखनऊः जीएसटी-2 की घोषणा के बाद ईंट भट्टा उद्योग में कर दरों को लेकर चल रही अनिश्चितता अब खत्म हो गई है। रविवार को राज्य कर विभाग ने एक शासनादेश जारी कर स्पष्ट किया कि मिट्टी की ईंटों पर 12 प्रतिशत जीएसटी पहले की तरह लागू रहेगा। ईंट भट्टा उद्योग को पांच प्रतिशत टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद थी, लेकिन इस निर्णय ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथ ही, ईंट भट्टों के लिए छह प्रतिशत की कंपोजीशन स्कीम भी यथावत रहेगी।

राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, फ्लाई ऐश ईंट, सामान्य निर्माण ईंट, सिलिकामय मिट्टी की ईंट और छत की टाइलों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। वहीं, रेत से बनी ईंटों पर पांच प्रतिशत टैक्स दर निर्धारित की गई है।

ईंट भट्टा उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है और यह लाखों मजदूरों को मौसमी रोजगार प्रदान करता है। उद्योग संगठनों का मानना है कि टैक्स दरों में कमी से न केवल ईंटों की लागत कम होती, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलता। हालांकि, 12 प्रतिशत टैक्स बरकरार रहने से ईंटों की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बना रहेगा।

श्रम आधारित उद्योग को राहत की उम्मीद थी

ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी-2 की घोषणा के बाद से ही ईंट उद्योग में यह असमंजस था कि इसे किस टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। पहले से ही इस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू था। उद्योग को उम्मीद थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े इस श्रम-आधारित उद्योग को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन, यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। साथ ही, 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब को भी खत्म नहीं किया गया है।

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लखनऊः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ संकल्प को गति देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ ‘विकसित यूपी @2047’ का बिगुल बजाया था, आज वही मॉडल देश के अन्य राज्यों को प्रेरणा का स्रोत बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने भी मिशन 2047 को अपने राज्यों में लागू करने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। यह साफ संकेत है कि राष्ट्रीय राजनीति में 'विजन 2047' का फॉर्मूला और एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार तय कर रही है। 

राजनीतिक विश्लेषक मान के चल रहे कि जिस तरह योगी सरकार के अभियान पर आम लोगों की भागीदारी हो रही है, उसका भविष्य में बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट नजर आएगा। 

यूपी का विजन फार्मूला दूसरे राज्यों के लिए बना नजीर

उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने न सिर्फ 24 घंटे का विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर पक्ष और विपक्ष को 'विजन 2047' में भागीदार बनाया, बल्कि जनता को भी सीधे जोड़ने के लिए डिजिटल और ग्राउंड-लेवल दोनों प्लेटफॉर्म तैयार किए। योगी सरकार की इस अनूठी पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य अगर योगी मॉडल को अपना रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि यूपी ने विजन 2047 की दिशा में लीडरशिप रोल अदा किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में गुजरात, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा जैसे राज्य भी इसी राह पर चलेंगे।

जनता के बीच उतरा ‘विकसित यूपी’

योगी सरकार ने 400 से अधिक बुद्धिजीवियों, पूर्व प्रोफेसरों और अधिकारियों की एक टीम बनाकर गांव-गांव जनता से संवाद की शुरुआत की। इसका नतीजा है कि अब तक 1 लाख से अधिक सुझाव सरकार तक पहुंचे हैं, जिनमें सबसे बड़ी भागीदारी ग्रामीण जनता की है। क्यूआर कोड और पोर्टल जैसी डिजिटल व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जनभागीदारी से चल रहा जनांदोलन है।

तीन थीम, बारह सेक्टर - भविष्य का खाका

योगी आदित्यनाथ का यह अभियान ‘अर्थ शक्ति’, ‘सृजन शक्ति’ और ‘जीवन शक्ति’ पर केंद्रित है। इन तीन थीम्स के तहत 12 सेक्टर तय किए गए हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और कृषि से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में 2047 का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। अब तक 75 में से 65 जनपदों में यह अभियान पहुंच चुका है।

PM मोदी के विजन पर CM योगी के फॉर्मूले का दबदबा

मिशन 2047 को लेकर जिस गंभीरता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ने किया है, उसने योगी आदित्यनाथ को इस विजन का फ्रंट-फेस बना दिया है। मोदी के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की जो पहल यूपी ने की, वही अब राष्ट्रीय एजेंडा तय कर रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का योगी मॉडल को अपनाना इस बात का साफ संदेश है कि भविष्य का भारत, मोदी-योगी के विजन के ब्लूप्रिंट पर ही खड़ा होगा।

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लखनऊ, अमृत विचार: जनसुनवाई प्रणाली (आईजीआरएस) की जुलाई माह की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी स्तर पर गौतमबुद्धनगर ने सबसे अधिक संतुष्ट फीडबैक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि जिलाधिकारी स्तर पर श्रावस्ती ने बाजी मारी।

पुलिस स्तर पर टॉप-5 में गौतमबुद्धनगर 98.72 प्रतिशत संतुष्ट फीडबैक के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद पीलीभीत (98.23%), बलिया (96.04%), बस्ती (95.43%) और श्रावस्ती (95.14%) का स्थान रहा। इन जिलों ने शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण में बेहतर कार्य किया है।

जिलाधिकारी स्तर पर टॉप-5 में श्रावस्ती जिला 90.2 प्रतिशत संतुष्ट फीडबैक के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद शाहजहांपुर (89.08%), बलरामपुर (83.44%), हमीरपुर (82.15%) और बरेली (80.11%) रहे। इन जिलों में डीएम स्तर पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ताओं को संतुष्टि मिली है।

अनुचित निस्तारण के मामलों में हो कार्रवाई-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायत जिस अधिकारी से संबंधित हो, उसकी जांच उसी अधिकारी को न दी जाए। शिकायतों की जांच उच्चाधिकारियों से कराना अनिवार्य किया जाए ताकि न्याय और पारदर्शिता बनी रहे। योगी ने यह भी कहा कि यदि स्पेशल क्लोज अनुचित पाया जाता है तो प्रस्तावित करने वाले अधिकारी व कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई की जाए। जिलास्तर पर एडीएम व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एएसपी, डीसीपी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाए, जो स्पेशल क्लोज करने से पहले शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करे।

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