कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की हस्ताक्षरित जर्सी मिली है। बनर्जी ने मेसी को ‘एक महान खिलाड़ी’ बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जर्सी बंगाल और 'फुटबॉल' के बीच अटूट संबंध की प्रतीक है। 

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ममता बनर्जी ने बुधवार रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "फुटबॉल मेरी रग-रग में बसा है। उसी प्रकार जैसे यह खेल बंगाल के हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसने कभी फुटबॉल खेला है। आज इस जुनून को एक खास पहचान मिली, जब मुझे खुद लियोनेल मेसी की हस्ताक्षरित जर्सी प्राप्त हुई।"

ममता बनर्जी ने कहा, "फुटबॉल का प्रेम हमें एक सूत्र में बांधता है और मेसी हमारे समय के महान खिलाड़ी हैं। यह जर्सी बंगाल और फुटबॉल के बीच अटूट संबंध की प्रतीक है। बंगाल में फुटबॉल की गहरी जड़ें हैं, और यह गिफ्ट राज्य के फुटबॉल प्रेमियों के लिए गर्व का विषय बन गया है। 

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अशांत संदेशखालि में समस्या पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि इलाके में शांति बहाल करने के लिए हरसंभव आवश्यक कार्रवाई की गई है। बनर्जी ने राज्य विधानसभा में कहा कि अशांत संदेशखालि क्षेत्र में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर कथित अत्याचारों को लेकर जिस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका जिक्र करते हुए बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और न ही होने देंगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम संदेशाखालि की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

किसी भी गलत काम में शामिल किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने वहां राज्य महिला आयोग को भेजा है और संदेशाखालि के लिए एक पुलिस दल गठित किया है।’’ बनर्जी ने कहा, ‘‘क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए एक भयानक साजिश रची जा रही है और राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है।’’

बुधवार को लगातार सातवें दिन संदेशखालि में विरोध प्रदर्शन जारी रहा, बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। शाहजहां शेख और उनके साथियों के खिलाफ आरोप हैं कि वे जबरन जमीन पर कब्जा करते हैं और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह पता चला है कि किस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को लाया गया और योजनाबद्ध तरीके से हिंसा भड़काई गई। मुख्य निशाना शाहजहां शेख थे और ईडी ने उन्हें निशाना बनाते हुए इलाके में प्रवेश किया।’’ बनर्जी ने कहा, ‘‘इसके बाद उन्होंने वहां से सभी को बाहर निकाला और इसे आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों की लड़ाई की तरफ पेश किया।’’ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यह नई बात नहीं है।

वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधार है। वहां 7-8 साल पहले दंगे हुए थे। यह दंगों के लिहाज से सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का एक दल लोगों की शिकायतें सुनने के लिए उनके घरों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम बताए जाने वाले मुद्दों पर जरूर ध्यान देंगे। लेकिन मुझे कार्रवाई करने के लिए मामला पता होना जरूरी है।’’

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कोलकाता। विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव राज्य में अकेले लड़ने का फैसला किया है।

बनर्जी ने कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों के बंटवारे पर चल रहे टकराव के बीच कहा, ‘‘मैंने उन्हें (कांग्रेस) सीटों के बंटवारे पर एक प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने शुरू में ही इसे नकार दिया। हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।’’

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में किसी से बात नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, ममता की पार्टी से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए उसे केवल दो सीट देने की पेशकश की गयी है जिसके लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ गयी है। टीएमसी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) 28 विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा हैं। बनर्जी ने यह भी कहा कि पार्टी का राज्य में कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं होगा।

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सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि हालांकि गंगासागर मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है लेकिन केंद्र ने इसे उचित मान्यता नहीं दी है। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार है जो केंद्र से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद वार्षिक आयोजन के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘कुंभ मेला एक बड़ा मेला है और इसे केंद्र से पूरी मदद मिलती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुंभ मेला स्थल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। गंगासागर मेला एक द्वीप पर आयोजित होता है और यह दुनिया में इस तरह के सबसे बड़े मेलों में से एक है लेकिन मुझे नहीं पता कि केंद्र ने अब तक इसे उचित मान्यता क्यों नहीं दी है।’’

बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है। यह हमारी सरकार है जो सबकुछ कर रही है।’’

बनर्जी ने दोपहर के समय मेले की तैयारियों की समीक्षा की और कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला गंगासागर मेला 17 जनवरी तक चलेगा। इस वर्ष देश भर से लगभग 40 लाख लोगों के मेले में शामिल होने की उम्मीद है। 

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन विभाग (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बनर्जी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों में कोलकाता को वर्षों से देश का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है।

उन्होंने यहां ‘स्टूडेंट्स वीक’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं से परेशान नहीं हूं, लेकिन अगर कोई राज्य को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं विरोध करूंगी। कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख के सैकड़ों समर्थकों द्वारा शुक्रवार को किए गए हमले में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे और उनके कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यह हमला तब हुआ जब ईडी की टीम राज्य की राशन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के संबंध में छापेमारी के लिए शेख के संदेशखाली स्थित घर पहुंची थी। 

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की लंबित केंद्रीय निधि पर चर्चा करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और बकाया राशि जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि राज्य और केंद्र के अधिकारी एक साथ बैठकर मुद्दों को सुलझा सकते हैं।

बनर्जी ने पार्टी के नौ सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र की 155 टीम पहले ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी हैं और केंद्र की ओर से उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। राज्य को राशि जारी करने को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच खींचतान चल रही है।

तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी में अपने महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी किया था। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के लिए जारी केंद्रीय निधि को हड़पने का आरोप लगाया है। राज्य की बकाया ‘मनरेगा’ राशि का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि संविधान के तहत श्रमिकों को भुगतान करना अनिवार्य है।

बनर्जी ने दावा किया, ‘‘हमें वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलने वाली धनराशि रोक दी गई है, ग्रामीण विकास योजनाएं बंद कर दी गई हैं और स्वास्थ्य अभियान कार्यक्रम भी बंद कर दिया गया है। हमें वित्त आयोग के तहत भी राशि नहीं मिल रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे अधिकारियों ने सभी तरह के स्पष्टीकरण दे दिए हैं जिनकी केंद्र ने मांग की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक होगी। मैंने बताया कि हमने 155 बार स्पष्टीकरण दिया है। हम एक बार फिर ऐसा कर सकते हैं, वे कोई फॉर्मूला तय कर सकते हैं। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है।’’ बनर्जी ने कहा, ‘‘गरीब लोगों के लिए दी जाने वाली राशि को रोक देना उचित नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के लंबित दावों के तहत राज्य की केंद्र के पास 1.16 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, मनरेगा की करीब 6,911 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित 11,01,731 आवासों के लिए केंद्र के हिस्से की राशि को भी जारी नहीं किया गया है।

बनर्जी ने एक अन्य ‘‘परेशान करने वाले घटनाक्रम’’ को भी रेखांकित किया, जिसके तहत कई केंद्रीय मंत्रालयों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन प्राप्त करने के वास्ते इमारतों के लिए ‘‘एकतरफा रूप से तय किए गए नाम, लोगो और रंग’’ का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो ‘लोगो’ लगाया जा रहा है वह भारत सरकार के ‘लोगो’ के बजाय केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतीक से अधिक मिलता जुलता है।’’

बनर्जी ने कहा, ‘‘केंद्र द्वारा एकतरफा उठाया गया कोई भी कदम जो राज्य की स्थिति या उसके लोगों की भावनाओं और आत्मसम्मान को कमजोर करता है, वह केवल इस देश को कमजोर करेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम किसी भी कारण से, किसी भी राज्य के लोगों को पीड़ित नहीं होने दे सकते।’’ 

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नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने मंगलवार को यहां बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया कि जनवरी, 2024 के दूसरे सप्ताह तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना है। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में फैसला चुनाव में जीत के बाद होगा।

हालांकि, एमडीएमके नेता वायको ने कहा कि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नाम का प्रस्ताव दिया। बैठक में कुल 28 दलों के नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘गठबंधन की आज चौथी बैठक में 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। खुशी की बात है कि सभी ने एक होकर यह फैसला किया कि आगे किस तरह से मिलकर काम करना है।’’ उन्होंने कहा कि सभी दलों ने 8-10 जनसभाएं करने का फैसला किया।

खरगे ने कहा कि पहले प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल पर बात होगी और अगर कोई मुद्दा आया, तो राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी। प्रधानमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर खरगे ने कहा कि पहले जीत के आना है, इसके बाद इस बारे में बात होगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सांसद लोकतांत्रिक ढंग से फैसला करेंगे।’’

खरगे ने कहा कि इतनी संख्या में विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि यह अलोकतान्त्रिक है, इसके खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा, ‘‘हम यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर सुरक्षा चूक की घटना पर बयान दें... ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्र के दौरान दूसरी जगहों पर भाषण दें और सदन में नहीं आएं।’’

उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को अखिल भारतीय प्रदर्शन होगा। सूत्रों का कहना है कि 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने तय किया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सीटों के तालमेल को अंतिम रूप दे देंगे। राष्ट्रीय राजधानी के अशोक होटल में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी,

पार्टी नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता दल (यू) से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा शिवसेना (यूबीटी) से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठक में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, द्रमुक से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और वरिष्ठ नेता टी आर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल (के) से कृष्णा पटेल एवं पल्लवी पटेल और कई अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि सदन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। बनर्जी ने यह निर्णय लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो लोगों के दर्शक दीर्घा से कूद कर सदन में आने और केन के जरिए धुआं फैलाने की घटना के मद्देनजर लिया है। बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘किसी भी विधानसभा सदस्य, कर्मचारी और पत्रकार को पहचान पत्र के बिना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

पश्चिमी गेट से केवल आगंतुक आ सकेंगे। उन्हें केवल दो घंटे के लिए विधानसभा परिसर के अंदर रहने की अनुमति होगी।’’ इससे पहले आगंतुकों को पूरे दिन रुकने की अनुमति थी। उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई विधानसभा परिसर में निर्धारित अवधि से ज्यादा रुका पाया गया तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी।’’ 

उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में एक आपात बैठक हुई जिसमें परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तस्वीरें लेने के लिए सभी द्वारों पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। एक सूत्र ने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें कुछ अधिकारी अनुपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि ‘‘मुख्यमंत्री ने सुरक्षा निदेशक को मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।’’

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य का बकाया जारी करने की मांग पर बातचीत के लिए 20 दिसंबर को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगी। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मोदी से मुलाकात के लिए बनर्जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यह बैठक 20 दिसंबर को पूर्वाह्न करीब 11 बजे होगी।’’ बनर्जी ने इस सप्ताह के शुरू में दावा किया था कि केंद्र को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) एवं अन्य मदों में पश्चिम बंगाल को 1.15 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि देनी है।

मंगलवार को बंगाल में सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडिम में एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया , ‘‘केंद्र ने अल्पसंख्यकों एवं विधवाओं से संबंधित योजनाओं समेत राज्य की परियोजनाओं के वास्ते धन देना बंद कर दिया है।’’ मुख्यमंत्री ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर जीएसटी संग्रहण में राज्य का हिस्सा रोक लेने का भी आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने कहा, ‘‘पहले राज्य की कमाई बिक्री कर के तरीके से होती थी।

लेकिन अब पूरी कर राशि जीएसटी के नाम पर केंद्र के पास चली जाती है। पश्चिम बंगाल को अब तक उसका हिस्सा नहीं मिला है।’’ रविवार को अलीपुरद्वार में एक जनसभा में बनर्जी ने कहा था कि भाजपा नीत राजग सरकार को पश्चिम बंगाल का बकाया जारी करना चाहिए या सत्ता छोड़ देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बंगाल के लिए बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपये का कोष मांगा जाएगा.. हम नारा लगाएंगे कि गरीबों का पैसा दो या गद्दी छोड़ो।’’ राज्य के भाजपा नेतृत्व का कहना है कि मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को धनराशि जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है क्योंकि पहले दी गई मौद्रिक सहायता का लेखा-जोखा पेश करने में राज्य सरकार विफल रही है।

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बानरहाट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा एक सौ दिनों के काम के लिए सात हजार करोड़ रुपये का फंड कथित तौर पर रोके जाने पर सोमवार को कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने इस मामले पर जल्द चर्चा के लिए अगले सप्ताह नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय मांगा है।

बनर्जी ने यहां उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान लोगों से कहा, “ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक सौ दिन का कार्य निधि हमारा संवैधानिक अधिकार है और मैं इसके लिए अगले सप्ताह दिल्ली जा रही हूं क्योंकि मैंने पहले ही प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उनसे 18, 19 और 20 दिसंबर में से किसी भी एक दिन उनसे मुलाकात का समय मांगा है।”

मुख्यमंत्री का 17 दिसंबर को शाम को दिल्ली की उड़ान लेने का कार्यक्रम है और उम्मीद है कि बैठक में वह कई तृणमूल कांग्रेस सांसदों को प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगी। वह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मनरेगा (100 दिन का काम) सहित बकाया समेत धन जारी करने की अपील करेंगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “केंद्र ने स्वास्थ्य, बांग्लार घर (आवास योजना), ग्रामीण रास्ता (ग्रामीण सड़क योजना) के लिए उनके हिस्से का फंड रोक दिया है।

वे अपने हिस्से का धन नहीं दे रहे हैं। फिर भी हमने कोई भी कल्याण एवं विकास योजना बंद नहीं की है। वे मनरेगा का बकाया भी नहीं दे रहे हैं जो एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये है।'' सुश्री बनर्जी ने उत्तरी बंगाल के जिलों में अलग राज्य की आवाज उठाने वाले लोगों के एक वर्ग की भी आलोचना की और कहा कि वह ऐसी ताकतों को पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की अनुमति नहीं देंगी।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि केंद्र पर राज्य के बकाये हिस्से के भुगतान की मांग को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। बनर्जी ने उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के समीप बागडोगरा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी जायेंगी और उन्होंने 18 और 20 दिसंबर के बीच तीन दिनों में किसी भी दिन मिलने का समय देने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस महीने पार्टी (तृणमूल कांग्रेस) के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली जाऊंगी और मैंने केंद्र पर राज्य के बकाये हिस्से के भुगतान के वास्ते दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने प्रधानमंत्री से 18,19 और 20 दिसंबर में से किसी भी दिन मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया है।’’ बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्य से जीएसटी एकत्र कर रहा है, लेकिन वह उस आय को साझा नहीं कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य मनरेगा जैसी कई केंद्रीय योजनाओं में भी धनराशि पाने के लिए पात्र है, लेकिन उसे उसकी धनराशि भी नहीं मिल रही है। राज्य को केंद्र से उसके वित्तीय बकाये के हिस्से से वंचित किया जा रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अपना हिस्सा रोक रखा है लेकिन राज्य अपने संसाधानों से उन्हें जारी रखे हुए है। बनर्जी फिलहाल एक सप्ताह की उत्तर बंगाल यात्रा पर हैं। 

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दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ‘धन लेकर सवाल पूछने’ के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करने के फैसले की निंदा की और इस कदम को देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ ‘‘विश्वासघात’’ करार दिया। मोइत्रा को ‘धन लेकर सवाल पूछने’ के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया।

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संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। बनर्जी ने कहा, ‘‘यह संसदीय लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया, उसकी हम निंदा करते हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है।

वे (भाजपा) हमें चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने बदले की राजनीति का सहारा लिया है। यह दुखद दिन है और भारतीय संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है।’’ टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मोइत्रा को अपना पक्ष रखने की भी अनुमति नहीं दी। बनर्जी ने कहा, ‘‘लेकिन, वह (मोइत्रा) बड़े जनादेश के साथ संसद में लौटेंगी। भाजपा सोचती है कि पार्टी जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उनके पास प्रचंड बहुमत है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब वे सत्ता में नहीं रहेंगे।’’ 

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