आंदोलन को मंगलवार को वापस ले लिया गया और अगले दिन प्रदर्शनकारियों ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि बंदरगाह के बाहर विरोध स्थल पर लगाए गए तम्बू हटाए जा रहे हैं। परियोजना स्थल पर बाधा नहीं डालने के अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्रवाई के लिए अडानी समूह द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था।