भोपाल। मध्यप्रदेश के नवगठित डॉ मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार को दिन में होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजभवन में प्रारंभ हो गई हैं। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से इस संबंध में उच्च स्तर पर विचार विमर्श पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा ही गई है। 

सोमवार 25 दिसंबर को दिन में लगभग साढ़े तीन बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डॉ यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की थी। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके बाद से ही राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थीं। 

मुख्यमंत्री डॉ यादव शनिवार को उज्जैन की यात्रा पर थे। दोपहर बाद उनका दिल्ली जाने का अचानक कार्यक्रम बना और वे शनिवार देर शाम से दिल्ली में हैं। डॉ यादव के रविवार की रात्रि में दिल्ली से वापस लौटे। उनकी दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। 

राज्य विधानसभा में कुल 230 सीटों के मद्देनजर निर्धारित मापदंड के अनुरूप मंत्रियों की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस तरह वर्तमान में मंत्रिमंडल में 32 सीटें रिक्त हैं। लेकिन सामान्यत: रणनीतिक तौर पर मंत्रियों के कुछ पद रिक्त रखे जाते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अधिकतम 32 मंत्री ही शामिल किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कल 20 से 25 के बीच मंत्री शपथ ले सकते हैं। 

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक बृहस्पतिवार यानी आज होगी। साय ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पार्टी के दो विधायक अरुण साव तथा विजय शर्मा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के उनके समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अन्य राज्यों से पार्टी नेता समारोह में शामिल हुए थे। इस समारोह में लगभग 50 हजार लोग भी शामिल हुए थे। 

बाद में, साय और उनके दोनों सहयोगी मंत्रालय गए और अनुष्ठान के बाद कार्यभार संभाला। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा से चर्चा की। साय ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कैबिनेट की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। सभी विभागों के सचिवों के साथ एक परिचयात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन किया जाएगा।’’ 

मंत्रिमंडल में प्राथमिकता के आधार पर लिए जा सकने वाले फैसलों के बारे में पूछे जाने पर साय ने कहा, ‘‘हम इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे। हालांकि, आप सभी जानते हैं कि हमारे चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों की ‘मोदी की गारंटी’ क्या है। इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी और प्राथमिकताएं तय की जाएंगी।’’ 

भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साय ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 18 लाख मकानों को मंजूरी देना पहला काम होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 25 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ राज्य के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, दो साल के लिए धान खरीद का बोनस, जो पिछली भाजपा सरकार (2013-2018) के दौरान लंबित था, किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी की सारी गारंटी, हमारे चुनावी वादे अगले पांच साल में पूरे हो जाएंगे।’’

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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दो वर्षों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

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ठाकुर ने कहा, ‘‘इस योजना का मकसद वर्ष 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन मुहैया कराना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गठित कुल 89 लाख एसएचजी में से लाभार्थी महिला एसएचजी का चयन किया जाएगा।’’

विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने कहा कि विभिन्न राज्यों में ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी जहां ड्रोन का उपयोग आर्थिक रूप से संभव है और ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए प्रगतिशील 15,000 महिला एसएचजी का चयन किया जाएगा। ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क के लिए 8,00,000 रुपये तक की केंद्रीय वित्त सहायता प्रदान की जाएगी।

एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। ठाकुर ने कहा, ‘‘उर्वरक कंपनियों द्वारा करीब 500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष 14,500 ड्रोन अगले दो वर्षों में केंद्रीय सहायता के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे।’’

उन्होंने बताया कि एक ड्रोन और उसके सामान की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपये है। लागत का करीब 80 प्रतिशत या आठ लाख रुपये तक केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये और सह-पायलट को करीब 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल के लिए 10-15 गांवों का एक समूह बनाया जाएगा। करीब 1,000 हेक्टेयर भूमि ड्रोन संचालन के लिए उपलब्ध होगी।

इसमें वाणिज्यिक फसलों को महत्व दिया जाएगा। बयान के अनुसार, महिला एसएचजी के एक सदस्य को 15-दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इसमें पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और कृषि उद्देश्य के लिए अतिरिक्त 10-दिवसीय प्रशिक्षण शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वयं-सहायता समूहों को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।

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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 14,903 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद कौशल, साइबर सुरक्षा, उच्च क्षमता की गणना में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए प्रौद्योगिकी को सुगम बनाना है।

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सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गयी। इस पर 14,903 करोड़ रुपये का व्यय होगा।’’ मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत पूर्व में किये गये कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए मंजूर किया गया है।

वैष्णव ने कहा, “बजट को समय-समय पर जरूरत के हिसाब से आवंटित किया गया है। हमने योजना में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके लिए मंजूरी ली जानी थी।” मंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के हिसाब से कुशल बनाया जाएगा तथा उनके कौशल को निखारा जाएगा। साथ ही सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा।

विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनसीएम) में नौ और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। एनसीएम के तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। सरकार ने मार्च, 2015 में एनसीएम के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2022 तक 70 सुपरकंप्यूटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वैष्णव ने कहा कि डिजीलॉकर ऐप को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तक विस्तार दिया जाएगा।

इससे उन्हें ऐप पर दस्तावेजों को प्रमाणित कर कर्ज और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 12 करोड़ कॉलेज विद्यार्थियों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “साइबर फॉरेंसिक, आपात प्रतिक्रिया और साइबर मामले देखने वाले 'इंडियन कंप्यूटर इमर्जेन्सी रिस्पांस टीम' (सीईआरटी-इन) का विस्तार किया जाएगा।”

वैष्णव ने कहा कि 1,787 विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थानों के नेटवर्क नेशनल नॉलेज नेटवर्क को डिजिटल इंडिया इन्फोवेज के अनुरूप विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित पहल में कृत्रिम मेधा के उपयोग के लिए इस क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

विस्तारित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विस्तारित कार्यक्रम में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के 1,200 स्टार्टअप को आर्थिक मदद करने का भी प्रावधान है।

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गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और रेनॉक के विधायक बिष्णु कुमार शर्मा को संस्कृति तथा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग का जिम्मा सौंपा। शर्मा ने चार अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी। अधिसूचना के अनुसार, सड़क तथा पुल विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सैमडुप लेप्चा को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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पर्यटन और नागर विमानन मंत्री बीएस पंथ को सूचना तकनीकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास पहले से ही वाणिज्य एवं उद्योग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हैं। शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वह सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके पास कानून, संसदीय कार्य, भू-राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग भी हैं। मुख्यमंत्री ने गृह, वित्त, योजना एवं विकास और आबकारी विभाग को अपने पास रखा है। अन्य मंत्रियों के विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

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नोम फेन। कंबोडियन राजा नोरोडोम सिहामोनी ने मौजूदा प्रधानमंत्री सैमडेक टेको हुन सेन के पद छोड़ने की घोषणा के बाद सोमवार को हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हुन सेन के अनुरोध के बाद सम्राट ने 45 वर्षीय हुन मानेट को पांच साल की सरकार के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने के शाही फरमान पर हस्ताक्षर किए। सिहामोनी ने शाही फरमान में कहा, “कंबोडिया साम्राज्य के नामित प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह सरकार के सदस्यों को नेशनल असेंबली से विश्वास हासिल करने के लिए तैयार करें।” 

उन्होंने कहा, “यह शाही फरमान हस्ताक्षर के दिन से प्रभावी है।”  हुन मानेट को अपने नए मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ, आधिकारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री बनने के लिए 22 अगस्त को नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करना होगा और उसी दिन उनके शपथ लेने की उम्मीद है। यह नियुक्ति हुन सेन की सत्तारूढ़ कंबोडियन पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) द्वारा 23 जुलाई के आम चुनाव में नेशनल असेंबली में 125 में से 120 सीटें हासिल करके भारी जीत हासिल करने के बाद हुई। 

हुन मानेट वर्तमान में सीपीपी की स्थायी समिति के सदस्य और रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ हैं। हुन सेन ने 26 जुलाई को घोषणा की थी कि वह 38 वर्षों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद अपने सबसे बड़े बेटे हुन मानेट को सत्ता की बागडोर सौंपकर पद छोड़ देंगे। हालांकि, 71 वर्षीय नेता ने कहा कि वह सीपीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे और अगले साल 25 फरवरी को सीनेट चुनाव में सीनेट के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। 

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के एक दिन बाद, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ नेताओं का मानना है कि यह संभावित फेरबदल से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनके बाहर निकलने का संकेत हो सकता है। 

केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री रेड्डी को मंगलवार को भाजपा की तेलंगाना इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा में भी एक व्यक्ति-एक पद का नियम है। रेड्डी के एक करीबी सूत्र ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे या नहीं। सूत्र ने कहा कि वह दशकों से पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, वह उसका निर्वहन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकते हैं। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। 

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तेलंगाना के अलावा तीन अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। ऐसी संभावना है कि नड्डा जल्द ही पार्टी संगठन में और बदलाव कर सकते हैं। सरकार और संगठन में हो रहे इन बदलावों को आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक रूप से अनुमानित फेरबदल पर पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

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मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पिछले एक साल में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख करते हुए मंगलवार को एक पुस्तिका जारी की। मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पिछले एक साल में किए कामों का उल्लेख करते हुए पुस्तिका का विमोचन किया। 

गौरतलब है कि रविवार को अजित पवार की अगुवाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नौ विधायकों के सरकार में शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल की यह पहली साप्ताहिक बैठक थी। राज्य में शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार को 30 जून को एक साल पूरा हो गया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई में राकांपा के नवनियुक्त मंत्री राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ पहुंचे। वे पिछले साल जून में शिवसेना (अविभाजित), राकांपा और कांग्रेस की महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार गिरने के बाद पहली बार ‘मंत्रालय’ पहुंचे। 

एमवीए की मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक 29 जून 2022 को हुई थी। अभी नौ मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। अभी तक मंत्रिमंडल में कोई भी राज्यमंत्री नहीं है। राकांपा की अदिति तटकरे शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। अजित पवार और अन्य नवनियुक्त मंत्रियों ने सचिवालय में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बी आर आंबेडकर की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। 

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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके लिए संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश किया जायेगा। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

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उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । ठाकुर ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने पर अस्तित्व में आने वाला कानून वर्ष 2008 के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम का स्थान लेगा।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित फाउंडेशन की गतिविधियों को उच्च स्तरीय रणनीतिक गति प्रदान करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जायेगा। इसमें सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर होंगे। संचालन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इसके लिए वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 50 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें से 14 हजार करोड़ रूपये भारत सरकार देगी जबकि शेष 36 हजार करोड़ रूपये उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, लोकोपकार दान आदि से जुटाया जायेगा।

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पालघर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-अठावले (आरपीआई-ए) के लिए मंत्री पद की मांग की है। अठावले ने बुधवार रात मुंबई के बाहरी इलाके वसई में आरपीआई (ए) कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने के दौरान यह जानकारी दी।

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63 वर्षीय दलित नेता ने कहा कि उपयुक्त मंच पर वह मंत्री पद के लिए अपनी मांग पहले ही रख चुके हैं। अठावले ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आरपीआई (ए) को अगले साल महाराष्ट्र में कम से कम दो से तीन लोकसभा सीटों और 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले।

महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा और 288 विधानसभा सीटें हैं। अठावले ने कहा कि आरपीआई (ए) महाराष्ट्र में नगर निकायों और जिला परिषदों के सभी आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। 

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बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की पांच गारंटी को बिना किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के इस वित्त वर्ष में लागू करने का फैसला किया है। बैठक की अध्यक्षता करने वाले सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने पांच गारंटी और उसके क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की और निर्णय पर पहुंचा।

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कांग्रेस ने सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार (अन्न भाग्य) के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को

दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया था। सिद्धरमैया ने कहा कि हर घर को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गृह ज्योति योजना एक जुलाई से लागू की जाएगी। हालांकि, योजना का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन 15 जून से 15 जुलाई तक जमा किया जा सकता है और जो आवेदक इस योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन के साथ अपना आधार और बैंक खाता विवरण जमा करना होगा।

आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों दोनों के लिए लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सिद्धरमैया ने कहा कि शक्ति योजना के तहत एक जून से कर्नाटक में एसी, लग्जरी बसों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत और महिलाओं के लिए शेष सीटें आरक्षित करेगा। सिद्धरमैया ने कहा कि युवानिधि योजना के तहत, 2022-23 में स्नातक करने वाले बेरोजगार युवाओं को पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के लिए 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस बीच लाभार्थी को कोई काम मिल गया तो योजना के तहत मदद बंद कर दी जाएगी।

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भुवनेश्वर। ओडिशा मंत्रिमंडल में सोमवार को नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा और राज्यपाल गणेशी लाल यहां सुबह 10 बजे एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भंजनगर के विधायक एवं पिछले हफ्ते विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले बिक्रम केशरी अरुखा, राउरकेला के विधायक शारदा प्रसाद नायक और बांगिरिपोसी के विधायक सुदाम मरांडी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अपने गृह राज्य हरियाणा के निजी दौरे पर गए राज्यपाल शपथ समारोह के कार्यक्रम से एक दिन पहले रविवार को भुवनेश्वर लौट आए।

 मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक न्यूज एजेंसी समेत प्रेस को भेजे गए आमंत्रण के मुताबिक समारोह भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में सुबह करीब 10 बजे होगा। स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास और श्रम मंत्री श्रीकांत साहू ने पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास के स्थान पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई है, जिनकी जनवरी में हत्या कर दी गई थी। राजस्व मंत्री प्रमिला मलिक को स्कूल एवं जन शिक्षा तथा श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इससे पहले वित्त मंत्री निरंजन पुजारी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 

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