देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह के अभिभाषण से शुरू हो गया। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सत्र अवधि बढ़ाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और वेल में आ गए है। इस मध्य, राज्यपाल का अभिभाषण जारी है।

अब मध्याह्न 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण अभिभाषण का वाचन करेंगी। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है।

सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन का मसौदा निश्चित किया गया। जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। पहली बार सत्र ई-विधानसभा में हो रहा है।

हल्द्वानी, अमृत विचार। जनपद नैनीताल में वल्नरेबल बूथों के लिहाज से हल्द्वानी विस सीट बेहद संवेदनशील है। इस सीट पर 42.62 प्रतिशत से अधिक बूथ वल्नरेबल हैं। इन बूथों पर सीधे चुनाव आयोग की भी नजर रहेगी। ऐसे में प्रशासन के सामने इन बूथों पर निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना चुनौती है। 

हल्द्वानी विस सीट में कुल 183 बूथ हैं, इनमें 78 बूथ वल्नरेबल घोषित किए गए हैं। वल्नरेबल बूथों की मैपिंग अभी भी जारी है। सभी बूथों पर निर्वाचन ने 100 से अधिक खुराफाती चिन्हित किए हैं जो मतदान प्रभावित कर सकता है। एक- एक खुराफाती न्यूनतम एक और अधिकतम तीन-चार  बूथों पर असर डाल रहा है।

ऐसे में नगर प्रशासन ने इन बूथों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार प्रशासन ने इन बूथों पर वेब कास्टिंग होगी। इस  वेब कास्टिंग के जरिए बूथों पर मतदान शुरू होने से मतदान समाप्ति और पोलिंग पार्टी की रवनागी तक की पल-पल की लाइव स्ट्रीमिंग चुनाव आयोग की साइट पर की जाएगी।

जिसकी निगरानी सीधे चुनाव आयोग की टीम करेगी। जिन बूथों पर वेब कास्टिंग नहीं होगी, उन बूथों की सीसीटीवी के जरिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ), माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की जाएगी। जो चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को मुस्तैदी से डटेंगे। 

बनभूलपुरा के सभी बूथ वल्नरेबल
हल्द्वानी विस में बनभूलपुरा के सभी पोलिंग बूथ वल्नरेबल घोषित किए गए हैं। हाल ही में हुए उपद्रव के बाद निर्वाचन आयोग ने एहतियात के तौर पर सभी बूथों को वल्नरेबल मैपिंग में शामिल किया है। समूचे बनभूलपुरा में लगभग … बूथ हैं जिन्हें वल्नेरबल माना गया है। यहां पुलिस फोर्स के साथ ही अतिरिक्त सीएपीएफ भी तैनात रहेगी। 

हल्द्वानी विस सीट के 78 बूथ वल्नरेबल हैं। इनमें निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान के लिए केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाएगी। साथ ही वेब कास्टिंग की जाएगी, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
 = अब्ज प्रसाद वाजपेयी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंधक को नोटिस जारी
लालकुआं के एआरओ परितोष वर्मा ने नैनीताल  दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंधक को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि फेसबुक पर दुग्ध संघ को पेज है, इसमें राजनैतिक सामग्री, फोटो प्रसारित किए जा रहे हैं जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर इस का स्पष्टीकरण मांगा है। यदि जवाब नहीं मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

चोरगलिया पुलिस ने लखनऊ के डॉक्टर की गाड़ी से बरामद की नगदी
आचार संहिता के दौरान बेनामी नगदी और शराब मिलने का सिलसिला जारी है। चोरगलिया पुलिस ने लग्जरी कार से एक लाख रुपये बरामद किए हैं। 

चोरगलिया थानाध्यक्ष भुवन सिंह राणा ने बताया कि गुरुवार को वह एसएसटी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी लखनऊ नंबर की यूपी 32 पीएस 9599 फॉर्च्युनर कार को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार से एक लाख रुपये बरामद कर किए। कार चला रहे ए-9सी1 कंवेंसन सेंटर इंद्रानगर लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी डॉ. विराट वर्मा पुत्र राम शंकर वर्मा से नगदी के बाबत जानकारी मांगी गई तो न कोई कागज दिखा सके और ही सही जवाब दे सके। जिसके बाद पुलिस ने एक लाख रुपये जब्त कर लिए। पूछताछ में डॉक्टर ने पुलिस से इतना जरुर कहा कि उन्हें पता नहीं था कि आचार संहिता में इतनी बड़ी नगदी लेकर नहीं चलना है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने को लेकर भाजपा के सात विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कई बार व्यवधान डाला था क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाना बनाना चाहते थे।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने व्यवधान का मामला विशेषाधिकार समिति को भी भेज दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। पांडे ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को योजनाबद्ध तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची।

उन्होंने कहा, “यह अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण था।” उन्होंने नियम पुस्तिका पढ़ते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों के आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभाध्यक्ष गोयल ने पांडे के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की बात कही। समिति की रिपोर्ट आने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर भाजपा के सात सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

इसके बाद गोयल ने सात विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को सदन के कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। गोयल ने बृहस्पतिवार को बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बार-बार बाधा पहुंचाने के लिए भाजपा विधायकों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर भेज दिया था।

विधानसभा के अधिकारियों ने बताया था कि सक्सेना ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो भाजपा विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के वित्तपोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्हें रोक दिया।

भाजपा के अन्य विधायकों ने अभिभाषण के दौरान पानी की कमी, आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने, अस्पतालों की खराब स्थिति और बिजली दरों को लेकर अभिभाषण में बाधा पहुंचाई।

ये भक्षी पढ़ें - PM मोदी ने रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी, 9,750 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों में 216 करोड़ से अधिक के खाद्यान्न की हेराफेरी की सदन की समिति से जांच करवाने की घोषणा की है। विधानसभा में आज प्रश्नोत्तरकाल में भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक,अजय चन्द्राकर एवं अन्य सदस्यों की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह घोषणा की।

इससे पूर्व कौशिक ने कहा कि राशन दुकानों के स्टाक का दो महीने में सत्यापन करवाने का नियम है तो उसका पालन क्यों नही किया गया।अगर सत्यापन समय पर होता तो चावल की हेराफेरी संभव नही होती। चन्द्राकर ने कहा कि खाद्य मंत्री ने अनियमितता स्वीकार की है तो इसके लिए कौन कौन दोषी है और इसमें से कितनों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, इसका समयबद्द उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। 

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि सितंबर 22 के बचत स्टाक की जांच के लिए 13392 दुकानों का भौतिक सत्यापन करवाया गया,इसके बाद 227 दुकाने निरस्त की गई,141 निलंबित की गई और 24 दुकान संचालकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि अनियमितता हुई है पर यह पिछली सरकार के समय का प्रकरण है। 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने कहा कि अगली पिछली नहीं बल्कि सरकार एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने मंत्री बघेल से सदस्यों की सदन की समिति से जांच की मांग पर उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन वह चुप रहे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्यान्न की हेराफेरी के इस प्रकरण की सदन की समिति से जांच करवाने की घोषणा की। 

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़: कई हत्याओं और मुठभेड़ों में शामिल दो माओवादी गिरफ्तार

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरोप साबित हो गए तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

विधानसभा में झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा पेश किए विश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने उनकी गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभायी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद झामुमो के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने दो फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

हेमंत सोरेन ने कहा, ‘‘मैं भाजपा को मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती देता हूं। अगर आरोप साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।’’ सोरेन अभी ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने विश्वास मत में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। इससे पहले, चंपई सोरेन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है।

ये भी पढे़ं- Budget 2024: केरल के वित्त मंत्री बालगोपाल ने विधानसभा में पेश किया बजट 

बेलगावी। कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को एक एक महिला को उसके घर से खिंच कर नग्न करके घुमाने और बिजली के खंभे में बांधने का मामला गूंजा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुनील कुमार ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर से पीड़िता को मुफ्त इलाज और उसके परिवार और युवा जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।

दरअसल इस महिला(54) का 24 वर्षीय पुत्र और आरोपी की 18 वर्षीय पुत्री घर से भाग गए थे। यह मामला न्यू वंतमुरी गांव का है। पुलिस ने बताया कि लड़की के परिवार के लगभग 20 सदस्यों ने बेगलावी के न्यू वंतमुरी गांव में सोमवार देर रात करीब 12.30 बजे पीड़ित के घर में तोड़फोड़ की। कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए, डॉ परमेश्वर ने विधानसभा को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

साथ ही उन्होंने प्रेमी जोड़े और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की और तथा उसे पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस भी प्रेमी जोड़े को ढूंढने का प्रयास कर रही है, ताकि वे इस भयावह घटना को जानने के बाद कोई आत्मघाती कदम न उठा लें। डॉ. परमेश्वर ने सोमवार को अस्पताल और उस गांव में जाकर पीड़िता से मुलाकात की थी। कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब भारत आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, तो ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों में कानून और पुलिस का डर हो, अगर ऐसा नहीं होगा, तो ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। एक अन्य भाजपा विधायक शशिकला जोले और कांग्रेस विधायक अशोक पट्टन ने डॉ. परमेश्वर से अपील की कि वे आरोपियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करें और उन्हें जमानत न मिले।

ये भी पढ़ें - प्रधानमंत्री को बताना चाहिए 1947 के बाद की सबसे बड़ी ‘डकैती’ के बारे में : कांग्रेस

रामनगर, अमृत विचार। मोहान स्थित आयर्वेदिक आईएमपीसीएल कारखाने के विनिवेश को रोकने की मांग को लेकर किसान पंचायत कारखाने के गेट पर सम्पन्न हुई। पंचायत मे कांग्रेस के पूर्व सांसद  प्रदीप टम्टा ने कहा कि आईएमपीसीएल विनिवेश को रोके जाने व ठेका श्रमिकों के पीएफ के बकाया 1.12 करोड रुपए के भुगतान आदि का मसला कांग्रेस सांसदों व विधायकों द्वारा लोकसभा  व उत्तराखंड विधानसभा में उठाया जाएगा।

बता दें कि आईएमपीसीएल का विनिवेश रद्द किए जाने व अन्य मांगों को लेकर चलाया जा रहे आंदोलन के संदर्भ में कारखाना गेट पर मजदूर किसान पंचायत में तय किया गया कि। 12 जनवरी को कारखाना गेट पर  एक दिवसीय उपवास व धरने की घोषणा की गई।समिति के अध्यक्ष किशन शर्मा के संचालन में आयोजित पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा परंतु अब वे एक-एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार लगभग 4 लाख करोड रुपए की सरकारी संपत्तियां पूंजीपतियों को  बेच चुकी है। 

वक्ताओं ने कहा कि  आपका संघर्ष आईएमपीसीएल को बचाने का ही संघर्ष नहीं है बल्कि यह समूचे देश के पब्लिक सेक्टर को बचाने का भी संघर्ष है।आईएमपीसीएल के विनिवेश जैसे अहम् मसले पर उत्तराखंड के विधायक व सांसद मौन हैं। मेहनतकश लोगों को रोजी-रोटी रोटी नसीब नहीं हो रही है परंतु पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन मालामाल हो रहा है। सरकारें विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ व विश्व बैंक के इशारों पर काम कर रही हैं। भाजपा सरकार कॉरपोरेट के साथ मिलकर मजदूर किसानों के खिलाफ कानून बना रही है।

वक्ताओं ने कहा कि कारखाना प्रबंधन द्वारा कोर सेक्टर में ठेका प्रथा लागू कर भारतीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिकवरी के 1.12 करोड़  रुपए मजदूरों को न देना एक अपराध है। पंचायत के दौरान कारखाना प्रबंधन ने पंचायत में आकर पीएफ राशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान  पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, भारतीय किसान यूनियन उगराहां के प्रदेश प्रवक्ता अवतार सिंह, एक्टू के प्रदेश महामंत्री केके बोरा, महिला एकता मंच भी संयोजक ललिता रावत, पूर्व पंचायत सदस्य नारायण रावत, उपपा नेता प्रभात ध्यानी, इंकलाब मजदूर केंद्र के महासचिव रोहित रुहेला, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तुलसी छिम्वाल किसान संघर्ष समिति के ललित उप्रेती, समाजवादी के संयोजक मुनीष कुमार, कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री घनानंद शर्मा, इंडोनेंस वर्कर यूनियन के महामंत्री दीवान सिंह, नवीन अधिकारी केपी शर्मा ने पंचायत में अपने विचार रखे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में केवल 19 महिलाएं ही चुनकर सदन तक पहुंची हैं। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 15 और 18 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया था। इनमें से 54 सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा से आठ और 35 सीटें जीतकर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस से 11 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

रविवार को हुई मतगणना के अनुसार, भाजपा की महिला उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहत सीट से, लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव सीट से, शकुंतला सिंह पोर्ते ने प्रतापपुर सीट से, उद्देश्वरी पैकरा ने सामरी सीट से, रायमुनी भगत ने जशपुर सीट से, सांसद गोमती साय ने पत्थलगांव सीट से, भावना बोहरा ने पंडरिया सीट से तथा पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कोंडागांव सीट से जीत हासिल की है।

वहीं कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों में विद्यावती सिदार ने लैलुंगा सीट से, उत्तरी जांगड़े ने सारंगढ़ सीट से, शेषराज हरबंश ने पामगढ़ सीट से, चतुरी नंद ने सरायपाली सीट से, कविता प्राण लहरे ने बिलाईगढ़ सीट से, अंबिका मरकाम ने सिहावा से, संगीता सिन्हा ने संजारी बालोद से, मंत्री अनिला भेड़िया ने डौंडी लोहारा से, यशोदा निलांबर वर्मा ने खैरागढ़ से, हर्षिता स्वामी बघेल ने डोंगरगढ़ से और सावित्री मनोज मंडावी ने भानुप्रतापपुर से जीत हासिल की है।

इनमें से उत्तरी जांगड़े, संगीता सिन्हा और सावित्री मंडावी मौजूदा विधायक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। राज्य में 20393160 मतदाताओं में से 10256865 महिला मतदाता तथा 10135543 पुरुष मतदाता हैं। इनमें से 7812631 महिला मतदाताओं ने और 7748612 पुरुष मतदाताओं ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

राज्य की कुल 90 सीटों में से 50 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। राज्य में चुनाव लड़ने वाले अन्य राजनीतिक दलों में से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने 11 महिलाओं को, बहुजन समाज पार्टी ने सात महिलाओं को ओर आम आदमी पार्टी ने पांच महिलाओं को टिकट दिया था। 

ये भी पढ़ें - नवनिर्वाचित महिला विधायकों की संख्या एक तिहाई से कम, चार राज्यों में विधानसभाओं में 

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश विधानसभाओं में नवनिर्वाचित महिला विधायकों की संख्या एक तिहाई अंक से काफी नीचे बनी हुई है। यह स्थिति तब है जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा संकलित आंकड़ों में यह बात कही गई है।

ये भी पढ़ें - कोहरा से 19 हवाई अड्डा होता है प्रभावित: ज्योतिरादित्य सिंधिया

आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान में यह कम हो गई है। नवनिर्वाचित विधायकों में 21 प्रतिशत महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ सभी चार राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर है। 2018 में, छत्तीसगढ़ में 13 महिला विधायक थीं। यह संख्या कुल विधायकों का मात्र 14 प्रतिशत थीं।

इस बार महिला विधायकों की संख्या यहां अब 19 हो गई है। तेलंगाना में महिला विधायकों की संख्या 10 यानी कुल विधायकों का आठ फीसदी हो गई है। 2018 में, राज्य ने छह महिलाओं को अपनी विधानसभा में भेजा था। राजस्थान में 2018 में महिला विधायकों की संख्या 24 थी, जो इस बार घटकर 20 रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा में उनकी संख्या कभी भी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रही।

मध्य प्रदेश में 2013 में 30 महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गईं, जबकि 2018 में केवल 21 महिलाएं ही सदन में जगह बना सकीं। इस बार राज्य से 27 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। सभी विधानसभाओं में उम्रदराज विधायकों की संख्या भी अधिक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभाओं में बड़ी संख्या में उम्रदराज विधायक हैं।

छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में 55 साल से अधिक उम्र के विधायकों की संख्या 41 फीसदी है। 2008 में, राज्य में 55 साल से अधिक उम्र के 16 प्रतिशत विधायक थे, जिनकी संख्या 2013 में 29 प्रतिशत और 2018 में 40 प्रतिशत हो गई। मध्य प्रदेश में इस बार 50 फीसदी विधायक 55 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 2018 में यह आंकड़ा 38 फीसदी, 2013 में 30 फीसदी और 2008 में 21 फीसद था। राजस्थान में, 2018 में, निर्वाचित सदस्यों में से 48 प्रतिशत (200 में से 95), 55 साल से अधिक उम्र के थे।

नई विधानसभा में यह संख्या 46 प्रतिशत है। तेलंगाना में नवनिर्वाचित विधायकों की औसत आयु 56 वर्ष है। वहां 55 वर्ष से अधिक उम्र के विधायकों का प्रतिशत 2018 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 60 प्रतिशत हो गया है। जब शिक्षा की बात आती है, तो छत्तीसगढ़ में स्नातक डिग्री वाले विधायकों का प्रतिशत 2018 में 69 प्रतिशत था जो 2023 में 59 प्रतिशत हो गया है। मध्य प्रदेश में स्नातक डिग्री वाले विधायक 2018 में 44 फीसदी थे।

नवीनतम विधानसभा में यह आंकड़ा घटकर 36 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्नातकोत्तर की संख्या 27 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है। राजस्थान में अधिकांश विधायकों के पास स्नातक की डिग्री है। 2018 में निर्वाचित महिलाओं में से आधे से अधिक और निर्वाचित पुरुषों में से लगभग एक चौथाई स्नातकोत्तर थे। 2023 में भी यह प्रतिशत समान ही है। तेलंगाना में 2023 में चुने गए 72 विधायकों के पास स्नातक की डिग्री है। यह 2018 की संख्या से 15 प्रतिशत कम है। तब यह 85 प्रतिशत थी। 

ये भी पढ़ें - भाजपा की ऐतिहासिक जीत, शिवराज से मिलने पहुंचे कमलनाथ

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्यपाल रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए शनिवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि रवि ने बिना कोई कारण बताए विधेयक लौटा दिए थे। सदन ने वर्ष 2020 और 2023 में दो-दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जबकि छह अन्य विधेयक पिछले साल पारित किए गए थे।

ये भी पढ़ें - CM केजरीवाल ने मुख्य सचिव को बर्खास्त करने की मांग से जुड़ी रिपोर्ट भेजी उपराज्यपाल को 

स्टालिन ने कहा कि सदन ने इस बात पर गौर किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के तहत, यदि उपरोक्त विधेयकों को फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अपनी मंजूरी को रोक नहीं सकते। स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, “तमिलनाडु विधानसभा के नियम 143 के तहत सदन निम्नलिखित विधेयकों पर पुनर्विचार कर सकता है।”

मुख्यमंत्री ने रवि पर भी तीखा हमला बोला। स्टालिन ने कहा, “उन्होंने अपनी मनमर्जी से विधेयक लौटा दिए...उन्हें मंजूरी न देना अलोकतांत्रिक और जनविरोधी है।” उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से गैर-भाजपा शासित राज्यों को निशाना बना रही है।

ये भी पढ़ें - दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’, लेकिन हुआ कुछ सुधार 

झाबुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान शहरी इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जहां सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों का जोर बढ़ता जा रहा है, वहीं आदिवासियों के लिए आरक्षित झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के जनसंपर्क अभियान पर पारंपरिक छाप बरकरार है।

ये भी पढ़ें - ब्रिटिश उच्चायोग ने दीं लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं 

झाबुआ के दूरस्थ क्षेत्रों की छितराई आबादी में रहने वाले मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उम्मीदवार की ओर से ‘खाटला बैठकों’ और हाट बाजारों में निकाले जाने वाले जुलूसों का जमकर सहारा लिया जा रहा है। भील आदिवासियों के गढ़ झाबुआ की स्थानीय बोली में खाट यानी चारपाई को ‘खाटला’ कहा जाता है।

खाट पर बैठकर मतदाताओं के साथ किए जाने वाले सीधे संवाद को ‘खाटला बैठकों’ के नाम से जाना जाता है और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों का प्रचार चरम पर पहुंचने पर झाबुआ में ऐसी बैठकों की तादाद बढ़ गई है। झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्र में शाम ढलने के बाद शुरू हुई एक हालिया ‘खाटला बैठक’ के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया ने से कहा, ‘‘खाटला बैठक आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ी है।

यह केवल चुनावी दौर की बात नहीं है। लोग आम दिनों में भी चारपाई पर बैठकर आपसी चर्चा के जरिये तमाम मसले सुलझाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि हाट बाजार भी झाबुआ के आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक मेल-जोल का बड़ा जरिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार भानु भूरिया ‘खाटला बैठकों’ के साथ ही साप्ताहिक हाट बाजारों में जुलूस निकालकर मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं।

बोरी गांव के हाट बाजार में निकाले गए ऐसे ही जुलूस के दौरान उन्होंने कहा, ‘‘शहरी क्षेत्रों में चुनावों के दौरान सोशल मीडिया छाया होगा, पर हमारे यहां खाटला बैठकों का अलग रंग है। खाटला (चारपाई) हमारी शान, मान और अभिमान है। आदिवासी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को खाट पर बैठाया जाना सम्मान का सूचक है। खाट पर बैठकर बड़ी आत्मीयता से बात होती है।’’

जानकारों ने बताया कि झाबुआ में जारी ‘खाटला बैठकें’ सियासी दलों की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हैं और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों में जबरदस्त होड़ लगी है कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा ‘खाटला बैठकें’ कौन करता है।

वैसे झाबुआ में इन बैठकों की चुनावी कवायद के पीछे खास भौगोलिक वजह भी है। इस क्षेत्र में आदिवासियों की बड़ी आबादी दुर्गम जगहों पर स्थित ‘‘फलियों’’ (छितरी हुई आबादी जिनमें घाटियों पर घर बने होते हैं) में रहती है, जहां बड़ी सभाओं का आयोजन व्यावहारिक तौर पर मुमकिन नहीं हो पाता।

ये भी पढ़ें - बंगाल: काली पूजा और दिवाली के मद्देनजर राज्यभर में बढ़ाई गई सुरक्षा 

हल्द्वानी, अमृत विचार। कांग्रेस में विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर विरासत की सियासत शुरू हो चुकी है। नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे दीपक बल्यूटिया ने दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में कांग्रेस में विरासत की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

एक साल पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा सीट से कई दावेदार थे। इनमें खुद दीपक बल्यूटिया भी शामिल थे लेकिन हाईकमान ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. इंदिरा हृदयेश की विरासत को संभालने के लिए उन्हीं के पुत्र सुमित हृदयेश को टिकट दिया। सुमित हाईकमान के भरोसे पर खरे और उतरे नैनीताल जनपद से एक मात्र सीट कांग्रेस के लिए जीतकर लाए थे। इस तरह सियासत में विरासत की जीत हुई थी।

इधर, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से विरासत की सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे दीपक बल्यूटिया ने नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट से टिकट मांगा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में खुद के पक्ष में माहौल बनाते हुए दीपक बल्यूटिया प्रबल दावेदार बन गए थे।

हालांकि टिकट नहीं मिलने से यह माना जा रहा था कि वह मेयर पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं लेकिन दीपक बल्यूटिया ने लोकसभा का टिकट मांग कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने नैनीताल के साथ-साथ ऊधम सिंह नगर में भी कांग्रेसियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बीती 18 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री तिवारी की जयंती व पुण्यतिथि पर सर्वदलीय सभा का आयोजन किया था। इसमें भाजपा, सपा, बसपा, उक्रांद, आप समेत कई राजनैतिक व गैर राजनैतिक संगठनों ने हिस्सा लिया था। इसी के साथ बल्यूटिया ने चुनावी ताल ठोक दी।

किच्छा विधायक बेहड़ ने भी दिया था समर्थन 
कुछ समय पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता परमजीत सिंह शंटी के आवास पर पहुंचे किच्छा विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलक राज बेहड़ ने भी दीपक बल्यूटिया को समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वह पूर्व सीएम तिवारी के भतीजे को समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं बल्यूटिया
विधानसभा के प्रबल दावेदारों में से एक दीपक वह 1993 से कांग्रेस में सक्रिय हैं। वह युवा कांग्रेस के जिला महामंत्री से लेकर प्रदेश प्रवक्ता जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निर्वाह कर चुके हैं। उनके पास कुमाऊं मीडिया प्रभारी का भी जिम्मा रहा।  
 

कांग्रेस टिकट को लेकर सर्वे करा रही है लेकिन जितने दावेदार होंगे संगठन के लिए फायदेमंद होगा। हमारा मकसद भी सिर्फ नैनीताल या उत्तराखंड नहीं बल्कि देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है।
करन माहरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस