हल्द्वानी, अमृत विचार: नगर के उलेमाओं ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। 

ज्ञापन में कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया है। उलेमाओं ने इस हमले को अत्यंत निंदनीय करार दिया। कहा कि इससे पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक आधार पर हमले और भीड़ हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां धर्म और नाम पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा ये घटनाएं हमारे संविधान और भाईचारे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। मांग की कि धार्मिक आधार पर हमलों, आतंकवाद और भीड़ हिंसा पर सख्त कानून लागू किए जाए। इस दौरान शहर इमाम मुफ्ती मौलाना आजम कादरी, मुफ्ती मौलाना अकरम इशहाकी, मौलाना शाहिद रज़ा, मुफ्ती मौलाना उवैस रज़ा मंजरी, मुफ्ती हस्सान, मौलाना अयाज, मौलाना दानिश, मौलाना वारिस, मौलाना शेर मोहम्मद, मो. नबी, हशमत अली सहित अन्य उलेमा शामिल थे।

इधर जिला नैनीताल के पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में पाक परस्त आतंकियों द्वारा निहत्थे व निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या की घटना का विरोध दर्ज करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी राहुल शाह को सौंपा। पूर्व सैनिकों ने आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर रिटाययर्ड डिप्टी कमांडेंट डीएस बोहरा, रि. कैप्टन सोबन सिंह भड़, मदन सिंह राठौर, खुशाल सिंह मेहरा, जगत मेहता, सूबेदार गोविंद बढ़ती, प्रेम राम, खीम सिंह, गणेश सिंह, हरीश श्यालकोटी, पूर्व सैनिक इंदर सिंह नयाल, पूरन सिंह थे।

पहलगाम घटना को लेकर उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
 पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी राहुल शाह को सौंपा। पूर्व सैनिकों ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल जगत सिंह जंतवाल (सेवानिवृत्त) ने किया। ज्ञापन में नागरिकों की सुरक्षा और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए सशक्त नीति बनाने की मांग की गई है। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट डीएस बोहरा (सेनि.), कैप्टन सोबन सिंह भड़ (सेनि.), मदन सिंह राठौर, खुशाल सिंह मेहरा, जगत मेहता, सूबेदार गोविंद बढ़ती, प्रेम राम, खीम सिंह, गणेश सिंह, हरीश श्यालकोटी, इंदर सिंह नयाल, पूरन सिंह सहित कई पूर्व सैनिक शामिल रहे।

हल्द्वानी, अमृत विचार। सेना के सेवानिवृत्त फौजी ने मजबूरी में मकान बेचा और मकान खरीदने वाले मकान के साथ रकम भी हड़प ली। पूर्व फौजी पिछले 24 साल से न्याय ही गुहार लगा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के साथ तमाम अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब पूर्व फौजी ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। 

पार्वतीय इंक्लेव बिठौरिया नंबर एक निवासी विक्रम सिंह भैसोड़ा ने बताया कि उन्होंने थल सेना में 1980 से लेकर 1998 तक सेवा दी। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झांसी और उत्तर प्रदेश की सेवा से मिले मेहनताने से उन्होंने मंडलावदा धार मध्य प्रदेश में घर बनाया, लेकिन बेटी के विवाह और पारिवारिक मजबूरी के कारण मकान बेचना पड़ा।

मकान उन्होंने पीगडमबर इंदौर निवासी मदन सिंह चौहान पुत्र राम सिंह चौहान को वर्ष 1999 में बेचा। सौदा ढाई लाख में हुआ, लेकिन मदन ने सिर्फ 60 हजार रुपये दिए और वो भी नकली दस्तावेजों के साथ। बाकी का पैसा आज तक नहीं मिला। जबकि इस मकान की कीमत अब करोड़ों में है।

आरोपी ने उन्हें मारपीट कर भगा दिया। विक्रम ने मध्यप्रदेश के एसपी, जिलाधिकारी, सीएम हेल्पलाइन के साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड से भी गुहार लगाई। फिर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी। 11 जनवरी को वह हल्द्वानी में समाजसेवी हेमंत गौनिया के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। 

सियोल। दक्षिण कोरिया के विपक्ष के नेता ली जे म्युंग पर मंगलवार को दक्षिणपूर्वी बुसान शहर में एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया जिसमें वह घायल हो गए। बुसान के आपात कार्यालय ने बताया कि ली बुसान शहर के एक नए हवाई अड्डे के निर्माण स्थल के दौरे पर आए थे तभी उन पर हमला किया गया। 

मुख्य विपक्षी दल ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ के प्रमुख ली हमले में बेहोश हो गए लेकिन अभी उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चला है। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि हमलावर ने ली की गर्दन पर वार करने के लिए चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। ली 2022 में राष्ट्रपति यून सुक यियोल से बहुत कम अंतर से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। 

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अमृत विचार, अयोध्या। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। जहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।इसके बाद उन्होंने सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन-पूजन किया। वहीं राकेश टिकैत ने नवनिर्मित राम मंदिर को भी दूर से देखा। मंदिर से बाहर निकलते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मंदिर निर्माण की सराहना की और कहा कि अयोध्या में जिस तरह का विकास कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ यहां के लोगों को होगा। 

 उन्होंने कहा कि भगवान राम की घर वापसी हो रही है। यह अच्छी बात है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर टूरिस्ट गाइड पर भी नजर रखनी होगी। जिससे किसी भी पर्यटक के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। वहीं संसद के बाहर स्पीकर की मिमिक्री बनाए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें जो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वह सरकार करें। संसद के स्पीकर महोदय का कोई मजाक नहीं बनाया गया था। वहीं जातिगत मामले पर सवाल को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि आज लोग जाति धर्म के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। अब तो राष्ट्रपति को भी जाति धर्म की राजनीति में घसीटा जा रहा है, यह सही नहीं है।

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काशीपुर, अमृत विचार। खोखरा ताल स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेवा ट्रस्ट द्वारा एसडीएम काशीपुर के माध्यम से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश सिंह चौहान ने बताया कि 5 दिसंबर को दिन दहाड़े राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन किया जा रहे हैं। राजपूत समाज ने अब गोगामेडी हत्याकांड को लेकर मांग पत्र भी पेश किया है।

गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी क्रम में आज सेवा ट्रस्ट के दर्जनों सदस्यों द्वारा एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह की गैर मौजूदगी में स्टेनो अमित वर्मा को माननीय राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को एक घिनौना कृत करार देते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने व पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सहायता देने की मांग की गई।

साथ ही यह भी मांग की गई कि अगर समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर दंडित नहीं किया गया, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, जयप्रकाश सिंह, एड. राजकुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, देवेश चौहान, अंकित राजपूत, इंद्रपाल सिंह, धर्मवीर चौहान, संजय चौहान, योगेश कुमार, दिनेश कुमार, कर्मपाल सिंह, किशनपाल सिंह, अरुण कुमार, वीरेंद्र सिंह, नवनीत कुमार, चंद्रपाल सिंह आदि दर्जनों लोग शामिल रहे।

काशीपुर। खोखरा ताल स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेवा ट्रस्ट द्वारा एसडीएम काशीपुर के माध्यम से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश सिंह चौहान ने बताया कि 5 दिसंबर को दिन दहाड़े राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन किया जा रहे हैं। राजपूत समाज ने अब गोगामेडी हत्याकांड को लेकर मांग पत्र भी पेश किया है।

गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी क्रम में आज सेवा ट्रस्ट के दर्जनों सदस्यों द्वारा एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह की गैर मौजूदगी में स्टेनो अमित वर्मा को माननीय राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को एक घिनौना कृत करार देते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने व पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सहायता देने की मांग की गई।

साथ ही यह भी मांग की गई कि अगर समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर दंडित नहीं किया गया, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, जयप्रकाश सिंह, एड. राजकुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, देवेश चौहान, अंकित राजपूत, इंद्रपाल सिंह, धर्मवीर चौहान, संजय चौहान, योगेश कुमार, दिनेश कुमार, कर्मपाल सिंह, किशनपाल सिंह, अरुण कुमार, वीरेंद्र सिंह, नवनीत कुमार, चंद्रपाल सिंह आदि दर्जनों लोग शामिल रहे।

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति' श्रेणी में यह पुरस्कार अग्रवाल को दिया गया। 

विश्व दिव्यांगता दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नयी दिल्ली में विज्ञान-भवन में आयोजित सम्मान समारोह दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति' श्रेणी में यह पुरस्कार अग्रवाल को दिया गया।

अग्रवाल ने सोमवार को कहा ‘‘यह सम्मान उन दिव्यांग भाई-बहनों का है जिनके जीवन में खुशी आई और संस्थान से लाभान्वित हुए।’’ उन्होंने कहा,‘‘ यह पुरस्कार हमें ओर कर्तव्यनिष्ठा और नम्रतापूर्वक सेवा करने की प्रेरणा देता रहेगा।’’

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पुणे। राष्ट्रपति एवं सेना की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज (एएफएमसी) को शुक्रवार को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ (राष्ट्रपति का निशान) से सम्मानित किया और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में महिला अधिकारियों की भूमिका को सराहा। पुणे स्थित एएफएमसी को उसके 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया।

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मुर्मू ने ‘कम्प्यूटेशनल मेडिसिन’ के लिए सशस्त्र बल केंद्र 'प्रज्ञा' का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एएफएमसी ने चिकित्सा शिक्षा में उच्चतम मानक वाले संस्थान के रूप में प्रतिष्‍ठा प्राप्‍त की है। उन्होंने कहा ‘‘इस संस्थान के स्नातकों ने युद्ध, उग्रवाद विरोधी अभियानों, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का सामना करने में, देश के भीतर और हमारी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है।’’

उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्‍नता हुई कि एएफएमसी से स्नातक करने वाली कई महिला कैडेट ने सशस्त्र बल चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उच्च पदों पर कार्य किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनसे प्रेरणा लेकर और अधिक महिलाएं सशस्त्र बलों में अपना करियर चुनेंगी।

मुर्मू ने कहा, “आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसिजन मेडिसिन, 3डी प्रिंटिंग, टेलीमेडिसिन और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग देख रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं सैनिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य और युद्ध के लिए सदैव तैयार रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उन्होंने कहा, “इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी तीनों सेनाओं के सभी कर्मियों का चिकित्सा उपचार उच्चतम स्तर का हो।

उन्होंने एएफएमसी की टीम से चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देने और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि एएफएमसी की टीम अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्‍न करती रहेगी।” ‘राष्ट्रपति का निशान’ किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

सशस्त्र बलों में शामिल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख पुजारियों ने अभिषेक संबंधी अनुष्ठान किया जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने एएफएमसी को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकारों और सशस्त्र बलों के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभा को संबोधित करते हुए सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं में, खासकर कोविड महामारी के दौरान संस्थान की भूमिका की प्रशंसा की।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा की ओर से भेजे गए विधेयक पर एक बार जब राज्यपाल सहमति नहीं देते तो बाद में यह नहीं कह सकते कि वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर यह टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि एक बार जब राज्यपाल सहमति रोक देते हैं तो वह इसे हमेशा के लिए रोककर विधेयक को ख़त्म नहीं कर सकते। 

पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल के बीच हल करना होगा। पीठ ने कहा, "यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं और उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों के निपटारे के संबंध में गतिरोध को हल करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे।"

पीठ ने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्यपाल इस गतिरोध को दूर करें। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च संवैधानिक पद के साथ काम कर रहे हैं...संविधान के अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं। वह विधेयक पर सहमति दे सकते हैं। सहमति रोक सकते है या वह को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते है।” 

पीठ ने कहा, "एक बार जब राज्यपाल सहमति रोक देते हैं तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता।" अटॉर्नी जनरल के अपनी ओर से यह कहने पर कि यह एक खुला प्रश्न है और इसकी जांच की जानी चाहिए, पीठ ने कहा, “हमने वह कानून बनाया है।यह हमारे फैसले (पंजाब के राज्यपाल मामले में) द्वारा शासित है।” पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद रखता है। इसलिए संविधान ने उसे अधिक व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं। 

पीठ ने कहा, “केंद्र सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के मूल भाग में निर्दिष्ट तीन विकल्पों में से एक का उपयोग करना चाहिए।” अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि यदि राज्यपाल अनुमति रोकते हैं तो विधानसभा कहेगी कि हमें सहमति रोकने की परवाह नहीं है, "हम विधेयक को एक बार फिर पारित करेंगे"।

पीठ ने अटर्नी जनरल से पूछा, "राज्यपाल के पास सहमति को रोकने की स्वतंत्र शक्ति है?" पीठ कहा कि वह इस मसले पर अगले सप्ताह विचार करेगी। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को सवाल किया था कि जनवरी 2020 में सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर निर्णय लेने में तमिलनाडु के राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे। 

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने उनका नया मतदाता पहचान पत्र सौंपा। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 10 नवंबर को कृष्णमूर्ति राष्ट्रपति भवन गए थे ताकि राष्ट्रपति मुर्मू के मतदाता पहचान पत्र में उनका पता बदला जा सके।

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पहले उनके मतदाता पहचान पत्र पर ओडिशा का पता था। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनका मतदाता पहचान पत्र सौंपा।’’ मूल रूप से ओडिशा की निवासी मुर्मू ने पिछले साल 25 जुलाई को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

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नई दिल्ली। अपराधियों के कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल ‘डीप फेक’ बनाने संबंधी समस्या पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि पुलिस अधिकारियों को तकनीक के क्षेत्र में नई जानकारियों से हमेशा अवगत रहना होगा।

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मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात करने आए 2022 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस बलों के सामने साइबर अपराध, मादक पदार्थ, वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद जैसी कई चुनौतियां हैं। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘नई तकनीक और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। ‘

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ का इस्तेमाल अपराधी करते हैं और ‘डीप फेक’ जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को तकनीक के क्षेत्र में हमेशा नई जानकारियों से अवगत रहना होगा। ‘डीप फेक’ तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मुर्मू के हवाले से राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘लेकिन, आईपीएस अधिकारी राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पुलिसकर्मियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार देश की पुलिस व्यवस्था को एक अखिल भारतीय सूत्र में पिरोने का कार्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी करते हैं।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सुदृढ़ कानून-व्यवस्था आवश्यक शर्त है। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों ने देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अमूल्य योगदान दिया है। मुर्मू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा और क्षमता के विकास के लिए मौका प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है कि सभी नागरिक विकास यात्रा में भागीदार बनें।’’ उन्होंने कहा कि ‘अमृत काल’ में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में पुलिस अधिकारी भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

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देहरादून, अमृत विचार। बुधवार को बदरीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचीं।

11वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। समारोह के मीडिया कोर्डिनेटर प्रो. एमएम सेमवाल ने बताया कि इस वर्ष स्नातकोत्तर(पीजी) के कुल 1182 व पीएचडी के 98 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएंगी। जबकि समारोह में उपाधि लेने के लिए पीजी के 316 व पीएचडी के 58 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है।

पीजी के कुल पंजीकृत छात्रों में से 34 गोल्ड मेडल लेने वाले छात्रों ने ही पंजीकरण कराया है। जबकि कुल 59 गोल्ड मेडल दिए जाने हैं। इनमें से 44 गोल्ड मेडल विवि द्वारा व 15 गोल्ड मेडल दान-दाताओं द्वारा दिए जाने वाले हैं। कहा इस वर्ष से एक नया गोल्ड मेडल स्व. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल की स्मृति में दिया जाएगा।