दिल्ली। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके आवास पर हुई इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फोटो साझा करते हुए यह जानकारी दी। 

https://twitter.com/narendramodi/status/2003404633675563408?s=20

PM मोदी ने कहा , "आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई। हमने खेलों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की।" उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के शुरू में मोदी ने फिटनेस को बढावा देने के नीरज चोपड़ा के प्रयासों की सोशल मीडिया पर काफी सराहना की थी। 

फिट इंडिया योजना के महत्व पर नीरज चोपड़ा के लेख पर प्रतिक्रिया करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि यह दूरदर्शी और प्रेरक लेख मोटापे से लड़ने और स्वस्थ रहने की जरूरत पर बल देता है।

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लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत की। सायरा बानो ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि अकबरनगर में विस्थापन के बाद बसंतकुंज योजना में जो प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया था उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दवा लेने के लिए वह एक दिन घर में ताला लगाकर बाहर गई थी लौटने पर देखा कि अराजकतत्वों ने ताला तोड़कर उनके घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस घटना की शिकायत बसंतकुंज चौकी और ठाकुरगंज थाने में भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पर उपाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।

नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत शमन मानचित्र स्वीकृत करेगा प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत शमन मानचित्र स्वीकृत करेगा। इससे पूर्व में निर्माण कार्य करा चुके लोगों को भी नये नियमों का लाभ मिलेगा और वे शमन कराकर अपने निर्माण को नियमित करा सकेंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने इस सम्बंध में फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की मांग पर इसके आदेश जारी किए। उन्होंने सभी प्रवर्तन जोन के जोनल अधिकारियों को शमन मानचित्र जमा कराने का लक्ष्य दिया। जोन-1 को 200, जोन-2 को 220, जोन-3 को 75, जोन-4 को 100, जोन-5 को 200, जोन-6 को 75 तथा जोन-7 को 100 शमन मानचित्र जमा कराने का लक्ष्य दिया।

हैबतमऊ मवैया में सील तोड़कर अपार्टमेंट बनाने की शिकायत

पीजीआई निवासी सुनील कुमार गौतम ने जनता अदालत में उपाध्यक्ष को बताया कि जैस्मिन बानो नाम की महिला सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपार्टमेंट बना रही है। जिससे सरकारी रास्ता बंद हो गया है। कई लोग अपने खेत में नहीं जा पा रहे हैं। एलडीए से इसकी शिकायत के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। इसके बाद सील तोड़कर लगातार निर्माण किया जा रहा है।

62 में से 15 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण के कमेटी हॉल में आयोजित जनता अदालत-प्राधिकरण दिवस में रजिस्ट्री, नामांतरण, मानचित्र, अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 62 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से 15 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में समय-सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

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दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहपस्पतिवार को अपने आवास पर ‘सिंदूर’ का एक पौधा लगाया जो उन्हें 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने भेंट किया था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था। इस ऑपरेशन के मद्देनजर इस पौधे को लगाने का विशेष महत्व है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं-बहनों ने हाल में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नयी दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला है।’ 

https://twitter.com/narendramodi/status/1930505695041892418

प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं से वादा किया था कि वह अपने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर यह पौधा लगाएंगे। मोदी ने कहा, ‘‘यह पौधा हमारे देश की नारीशक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा।’ पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में नौ आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए थे जिसके बाद पाकिस्तान ने आठ, नौ और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। भारतीय पक्ष ने हवाई अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों और रडार स्थलों सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तानी हमलों का कड़ा जवाब दिया। 

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 10 मई को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि, वायु और समुद्र में सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाइयों को रोकने को लेकर सहमति बन गई है। पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाने से पहले उनकी धार्मिक पहचान पूछी थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। सिंदूर पारंपरिक रूप से विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा लगाया जाता है जिसका भारतीय परंपरा के अनुसार वैवाहिक जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। 

मोदी ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि वैश्विक जलवायु की सुरक्षा के लिए प्रत्येक देश को स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है और भारत पिछले चार-पांच साल से इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग करने और टिकाऊ जीवनशैली अपनाने की वकालत करने वाला ‘मिशन लाइफ’ दुनिया भर में एक जन आंदोलन बन रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपने दैनिक जीवन में अपशिष्ट कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण के मंत्र को अपनाया है। 

मोदी ने पृथ्वी की रक्षा करने और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास तेज करने का बृहस्पतिवार को आह्वान किया। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘आइए, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा-भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।’’ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 1973 से पांच जून को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। 

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प्रतापगढ़, अमृत विचार: सदर विकासखंड के गांवों में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गड़बड़झाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईशीपुर में बिना आवास निर्माण के 2.40 लाख के गबन मामले में दोषी पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जा रही है। नेवादा कला में भी आवास निर्माण में अनियमितता मिली। बीडीओ की जांच में अब महुआर गांव में आवास के नाम पर पैसा हजम करने का मामला सामने आया है। 

सदर ब्लॉक के महुआर गांव की मालती देवी के नाम से आवास का एक लाख बीस हजार रुपये निकाल लिया गया। जबकि जांच में उनके पास आलीशान पक्का आवास निकला। घर पर संगमरमर के साथ बेहतर रसोई घर मिला। उसी गांव की राजकुमारी को भी आवास के लिए एक लाख 20 हजार रुपये भुगतान किया गया। स्थलीय जांच में आवास का अर्धनिर्मित ढांचा ही मिला है। जबकि आवास की धनराशि का भुगतान करा लिया गया है। 

उसी गांव की सीता गौड़ ने आवास का एक लाख बीस हजार रुपये भुगतान करा लिया है, लेकिन आवास निर्माण नहीं कराया जा सका। जांच में दो मंजिला पक्का आवास मिला। बबिता गौड़ ने भी आवास के नाम एक लाख बीस हजार रुपये का भुगतान कराया है। जबकि पहले से उनके पास दो मंजिला पक्का आवास है। सीडीओ डॉ. दिव्या मिश्रा के आदेश पर आवास की लगातार जांच की जा रही है। शुक्रवार को बीडीओ श्रुति शर्मा ने महुआर गांव में आवास निर्माण की हकीकत देखी। आवास की जांच कर रिपोर्ट सीडीओ को भेज दी है। 

शासन की मंशा के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर पात्रों को आवास दिया जा रहा है। आवास निर्माण में जहां भी अनियमितता की शिकायत मिली है, जांच कराई जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी-डॉ. दिव्या मिश्रा, सीडीओ प्रतापगढ़।

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वैभव शुक्ला, पीलीभीत। आवास की जरूरत हर किसी को है। इसके लिए शासन स्तर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही है। जिसका लाभ भी जरूरतमंदों को मिल रहा है। खुले आसमां के नीचे गुजर बसर करने वाले तमाम परिवारों को लाभान्वित कर छत (मकान) मुहैया कराए जा चुके हैं। मगर, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द, आवास की तलाश है। मगर, उनकी ये आस अभी भी अधूरी सी है।

बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग कई जरूरत मंदों का आलम ये है कि पन्नी के नीचे जीवन की लड़ाई सी चल रही है। उनके चेहरे पर कई बार प्रयास करने के बाद भी आवास न मिलने की पीड़ा साफ छलक रही है। उनकी ही मानें तो तीन-तीन बार आवेदन हो चुका है। अशिक्षित और जानकारी के अभाव में वह कई बार इसके लिए जिम्मेदारों को खर्च भी दे चुके हैं, लेकिन जब भी आवास मिलने का  वक्त आया तो सिर्फ अगली बार आस पूरी होने का आश्वासन दे दिया गया। 

हालात ये हैं कि उनके दर्द को सुनने वाला ही कोई नहीं। कई तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तमाम योजनाओं और लाभान्वितों के लंबे-चौड़े आंकड़ों के बाद वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कई परिवार शहर से सटी नगर पंचायत नौगवां पकड़िया में लंबे से सर्दी, गर्मी, बरसात...हर मौसम में चुनौतियों से भरा जीवन गुजारने को मजबूर हैं। जब उनके संपर्क किया तो उनकी पीड़ा जुबां से अधिक आंख से छलकते आंसुओं से अधिक बयां हो गई। परिवार की आर्थिक कमजोर स्थिति और जरूरतों का हवाला देते हुए सिर्फ आवास की आस लगाए हुए हैं। पात्र दिखाई देने के बाद भी वह लाभान्वित क्यों नहीं हुए...इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं है।

केस एक: सोनिया बोलीं- तीन बार कर चुके आवेदन
नगर पंचायत नौगवां पकड़िया में रहने वाली सोनिया का परिवार पन्नी डालकर गुजर बसर कर रहा है। उन्होंने बताया कि पति नईम की करीब 19 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में दो पुत्र मोहसिन, शोमीन और एक पुत्री सुहानी है। बड़ा बेटा मजदूरी करता है, जबकि शोमीन कई सालों से बीमार चल रहा है। घर में जवान बेटी है, लेकिन आवास न होने से बिटिया की चिंता भी सताई रहती है। तीन बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आवास न मिला। इस बार भी आवेदन के लिए कागजात दिए हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या उनका या बच्चों का अलग से भी कोई आवास है। इस पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। बोलीं- पति के भाईयों और ससुर के अलग आवास हैं, लेकिन उनका परिवार तो कई दशक से अलग ही रह रहा है।

केस दो: नाजरीन बोलीं- नहीं दे सके दो  हजार, इसलिए कटा था आवास 
नौगवां पकड़िया में ही रहने वाली नाजरीन भी आवास के इंतजार में सालों से हैं। उन्होंन बताया कि परिवार में चार बच्चे सिम्मी, सोहेल, समीर और अनस है। अनस पिछले नौ साल से चल फिर नहीं सकता है। बीमार चल रहा है। तीसरी बार अब फिर से आवास के लिए आवेदन को कागजात दिए हैं। उनका ये भी कहना था कि एक बार तो दो हजार रुपये मांगे गए थे। मगर उस वक्त आर्थिक तंगी अधिक होने पर दे नहीं सकी थी। इसलिए  फार्म ही शायद उस वक्त जमा  नहीं किया गया। ये कह दिया कि आवास से नाम कट गया है।

केस तीन: इंतजार करते-करते लाभार्थी की चली गई जान, आवास अब तक नहीं
नगर पंचायत नौगवां पकड़िया के ही  रहने वाले सलीम का परिवार भी किसी तरह छप्पर डालकर पन्नी के नीचे गुजर बसर कर रहा है। उनका कहना है कि काफी दिक्कत होती है। ये भी बताया कि जब नगर पंचायत नौगवां पकड़िया ग्राम पंचायत हुआ करती थी, उसी वक्त पत्नी खुशनुमा के नाम पर आवास आ गया था। मगर, वह मिल नहीं सका। पत्नी की करीब डेढ़ साल पहले मौत हो चुकी है। अब बताया गया है कि आवास पत्नी के बजाए उनके नाम पर स्थानांतरित होगा, तब लाभ मिलेगा। ये भी बताया कि इसके लिए  कुछ दिन पहले टीम भी सर्वे करने के लिए आई थी। अभी फिलहाल इंतजार ही चल रहा है। इसके अलावा नजदीक की ही नसरीन और मोहम्मद आमीन के परिवार को भी आवास की आस पूरी नहीं हो सकी है।

केस चार: पेंशन, न ही मिला आवास...वृद्धा को अभी भी आस
नौगवां पकड़िया के वार्ड नंबर 12 की रहने वाली वृद्धा अख्तरी बेगम भी आवास की आस लगाए हुए हैं। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। पन्नी डले छप्पर के नीचे गुजर बसर कर रही हैं। उनके चार पुत्री है। वह अलग रहती है। जब उनसे वार्ता की गई तो उनकी आंख से आंसू छलक उठे। फिर आवास न मिलने की पीड़िता भी खुलकर बयां की।  कहा कि अभी तक वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं है, न ही आवास की सुविधा। अब सर्दी के दिनों में और मुसीबत होगी।  वहीं, पड़ोस में ही पन्नी डालकर रहने वाली दिव्यांग शबाना भी हैं। उनका दुखड़ा भी इससे कम नहीं था।

...तो अभी और करना होगा इंतजार
 आवास की लगाए जरूरतमंदों को अभी फिलहाल  और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रभारी परियोजना अधिकारी/एसडीएम सदर महिपाल सिंह का कहना है कि नगर पंचायत नौगवां पकड़िया का इलाका शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शहरी क्षेत्र के लिए  फिलहाल अभी कोई नई आवास योजना नहीं आई है। मात्र पूर्व में आवंटित आवासों का ही निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी आवास योजना चल रही है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में एक नयी सदस्य-बछिया का आगमन हुआ है जिसका नाम ‘दीपज्योति’ रखा गया है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के जरिए सूचना दी कि 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवासीय परिसर में ‘गौ माता’ ने एक बछिया को जन्म दिया है। उन्होंने अपने आवास पर बछिया के साथ समय बिताते हुए अपना एक वीडियो भी साझा किया।

मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हमारे शास्त्रों में कहा गया है - ‘गाव: सर्वसुख प्रदा:’। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक ‘नव वत्सा’ को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है इसलिए, मैंने इसका नाम 'दीपज्योति' रखा है।’’

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘7, लोक कल्याण मार्ग में एक नयी सदस्य! दीपज्योति वाकई बहुत प्यारी है।’’ प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वह अपने आवास पर बछिया के साथ समय बिताते दिख रहे हैं। ‘एक्स’ पर साझा किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री बछिया को अपने आवास ले जाते हुए, घर के मंदिर में उसके साथ बैठते हुए और उसे बगीचे में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।  

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पूराबाजार/अयोध्या, अमृत विचार। ब्लॉक क्षेत्र की सराय चैमल ग्राम पंचायत में गरीब पात्रों को 19 साल बाद भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास नसीब नहीं हो सका है। वर्ष 2005 के बरसात में कच्चे मकान के ढहने के बाद गरीब परिवार बिन आवास के पन्नी तान गुजर कर रहा है। यह पीड़ित गत वर्ष बारिश की दैवीय आपदा में घर ढह जाने के कारण तहसील द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता के भी पात्र करार दिए गए थे। इसके बाद भी आज तक संशोधित होने वाली सूचियों में इनका नाम नहीं दर्ज हो सका।

विकासखंड पूराबाजार के ग्राम पंचायत सराय चैमल निवासी सलमा बानों पत्नी जैनुलआबदीन का कच्चा मकान पिछली बरसात में भरभरा कर ढह गया था। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव ने गरीब को आवास दिलाने के लिए शासन के निर्देश पर आवास प्लस योजना के तहत सूची बनाकर भेज दिया। सूची बनाने वालों ने ऐसा खेल खेला कि पात्रों का नाम सूची से ही गायब हो गया।

नतीजा सलमा बानों अपने बच्चों के साथ मुफलिसी में जीवन काट रही हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत अधिकारी कोमल मिश्रा का कहना है कि कुछ पात्र लोगों का नाम आवास प्लस सूची में था जो ऑटो कट के चलते उड़ गया। दावा किया कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक मंगलवार को होगी जिसमें आवास के पात्रों का चयन किया जाएगा। एडीओ पंचायत धनजीत का कहना है कि सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा जिसके लिए खुली बैठक कराकर सूची बनाई जायेगी।

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बदायूं, अमृत विचार : प्रधानमंत्री आवास में अवैध वसूली को लेकर उसावां ब्लॉक पहले ही प्रदेश भर में बदनाम हो चुका है। पात्रों अपात्रों से धनराशि की वसूली को लेकर तकनीकि सहायक, डूडा अधिकारी सहित कई कर्मचारियों पर पहले ही गाज गिर चुकी है। अब एक और मामला उसावां ब्लॉक में सामने आया है। यहां के गांव खेड़ा जलालपुर में 60 लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया गया। 

पूरी धनराशि मिलने के बाद भी आवास नहीं बनाया। जिसकी पोल तब खुली जब जांच करने के लिए बीडीओ गांव पहुंचे। बीडीओ ने पूरे प्रकरण से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। साथ ही लोगों को आवास निर्माण कराने को कहा है। चेतावनी दी है कि अगर आवास नहीं बनाया तो संबंधित से रिकवरी की जाएगी। 

ब्लॉक उसावां क्षेत्र के ग्राम खेड़ा जलालपुर में शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी मनीष सिंह वर्मा विगत वर्ष में आवंटन हुए प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पता चला कि गांव में करीब 60 ऐसे लोग हैं। जिन्हें पीएम आवास का लाभ मिला है। सभी को तीनों किस्ते भी मिलीं लेकिन आवास का निर्माण न करके उन्हें मिली धनराशि खर्च कर ली है। 

बीडीओ इसके बाद उन्होंने उन सभी लोगों को पंचायत घर पर बुलाकर आवास न बनाने का कारण पूछा। जिस पर पीएम आवास का लाभ लेने वाले लोगों ने बताया कि गांव पर पूर्व में कार्यरत सचिव और एक स्थानीय नेता ने उनसे प्रति आवास पर 20 हजार रुपए रिश्वत ली है। जब उन्हें रिश्वत देकर ही आवास मिला है तो वह आवास क्यों बनाएं। बीडीओ ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। साथ ही लोगों को आवास बनाने के लिए कहा। 

बिना जीओ टैंगिंग कर दे दी गई शेष धनराशि
ग्रामीण पीएम आवास के लिए लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये मिलते हैं। जिसमें प्रथम किस्त के तहत लाभार्थी को 70 हजार रुपये दिए जाते हैं। शेष धनराशि लाभार्थी को तब दी जाती है जब वह आवास का ढाचा तैयार कर ले। इसके लिए ब्लॉक का कर्मचारी लाभार्थी को खड़ा करके निर्माणाधीन आवास का फोटो खींचकर संबंधित वेबसाइड पर अपलोड करता है।

 इसके बाद उसे दूसरी और आवास पर लिंटर पड़ने के बाद तीसरी बार जीओ टैगिंग कर शेष बची धनराशि जारी कर दी जाती है। जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि जब पहली किश्त के बाद ही जियो टैंगिंग की जाती है और फिर अगली किश्त मिलती है तो बिना निर्माण शुरू कराए तीनों किश्त कैसे दे दी गई। 

गांव खेड़ा जलालपुर में पिछले वर्ष दिए गए प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करने गए थे। कुछ लाभार्थी ऐसे मिले जिन्होंने धनराशि लेने के बाद आवास नहीं बनाया है। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। लोगों से आवास बनवाने को कहा है। अगर आवास का निर्माण नहीं कराया गया तो उनसे रिकवरी की जाएगी- मनीष सिंह वर्मा, खंड विकास अधिकारी उसावां

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हरदोई। प्रधानमंत्री आवास के लिए 10 हजार की रिश्वत मांगने वाले प्रधान पति और उसके एक साथी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताते चलें कि रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। इस बारे में एसएचओ सुरसा इन्द्रेश यादव ने बताया है कि बीडीओ सुरसा की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

बताया गया है कि सुरसा ब्लाक की ग्राम पंचायत तुंदवल की प्रधान पति नरसिंह और उसके एक साथी जान सिंह का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 10 हज़ार रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ब्लॉक मुख्यालय पर खलबली मच गई। उसी ऑडियो में मनरेगा मज़दूरी के 16 हज़ार रुपये दिलाए जाने की मांग की गई थी। इस सारे मामले में जांच की गई तो सारी बात सही साबित हुई। 

इस मामले में बीडीओ सुरसा सुशील कुमार सिंह ने सुरसा थाने में दी तहरीर में कहा है कि सुरसा ब्लाक की ग्राम पंचायत तुंदवल की प्रधान के पति नरसिंह और उसके एक साथी जान सिंह का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था,जिसमें प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए जाने के नाम पर 10 हज़ार रुपये की रिश्वत और साथ ही मनरेगा मज़दूरी के 16 हज़ार रुपये दिलाए जाने की मांग की गई थी।

उस वायरल हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो सारा मामला सही निकला। इस बारे में एसएचओ सुरसा इन्द्रेश यादव ने बताया कि बीडीओ सुरसा की तहरीर पर नरसिंह और जान सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सारे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

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रामनगर, अमृत विचार। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो सचेत हो जाइए। कहीं आप भी ठगी का शिकार न हो जाएं। बता दें कि ब्लॉक रामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 65 आवास स्वीकृत हुए हैं। जिनके साथ ठगी होनी शुरू हो गयी है।

ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि दो लाभार्थियों गीता देवी निवासी धर्मपुर , शाइना निवासी टांडा को बैंक कर्मचारी बनकर उन्हें फोन आया और कहा कि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त आ गयी है आपको ये रुपये तभी मिलेंगे जब आप तीन हजार रुपये गूगल पे के माध्यम से हमें भेजेंगे।

दोनों लाभर्थियों ने 3000 और 3600 रुपये गूगल पे के माध्यम से भेज दिए। जब उक्त मोबाइल नम्बर लगातार स्विच ऑफ आया तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने संजय नेगी ने सभी लाभार्थियों से इस प्रकार की ठगी से बचने की सलाह दी है।

मोतीपुर/बहराइच, अमृत विचार। जनपद के ग्राम पंचायत चहलवा में प्रधानमंत्री आवास योजना जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी राम्या आर रही। मोतीपुर तहसील के ग्राम पंचायत चहलवा में आवास में वसूली की जांच के लिए शुक्रवार शाम को ही सीडीओ पहुंच गई। सीडीओ ने सबसे पहले कार्यक्रम स्थल के निकट बिहारीपुरवा मजरे का भ्रमण किया। 

उन्होंने आवास लाभार्थियों सहित कई महिलाओं के संग संवाद किया और उनसे आवास संबंधी जानकारी भी ली। सीडीओ ने पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा बिचौलियों और दलालों को आवास योजना में कोई भी पैसा न देने की बात कही। जनजागरुकता कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी राम्या आर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। 

इस दौरान कुछ ग्रामीणों की ओर से आवास योजना में लाभार्थियों से धन उगाही किये जाने की शिकायत की गयी। जिस पर कड़ा रुख दिखाते हुये सीडीओ ने जांच के आदेश दिये तथा जांच में दोषी पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की बात कही। कार्यक्रम में उठे धनउगाही के आरोप पर चहलवा प्रधान प्रीतम निषाद ने कहा कि लगाये जा रहे आरोप फर्जी व बेबुनियाद है। 

आवास आवंटन के लिए किसी से कोई धन नही लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव की ओर से कुछ पात्रों के आवास काट दिये गये थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी से मिल जांच कराने की मांग की गयी थी। यदि धन उगाही हुई होती तो मैं अपने गांव में जांच कराने की मांग क्यों करता। 

प्रधान का कहना है कि सचिव की शिकायत करने के कारण ही कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मुझ पर आरोप लगा रहे है। ग्राम सचिव पंकज सिंह ने कहा कि प्रधान जिन व्यक्तियों को पात्र बता रहे है, वह सभी व्यक्ति पूर्व में वन ग्राम रहे गांवो के निवासी है। जिनका नाम पहले के सचिव व एडीओ ने लिखित कार्यवाही कर सूचीबद्ध किया था। मेरी ओर से सिर्फ जाबकार्ड मैपिंग न हो पाने वाले ग्रामीणो को ही चिह्नित किया गया है।

कार्यक्रम के अंत में खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी की ओर से विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जो भी शिकायत सामने आयी हैं उसका तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है। टीम में पीडी राजकुमार, खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह के साथ क्षेत्रीय ग्राम विकास अधिकारी पंकज सिंह, विजय वर्मा, सुशील कुमार सिंह, नौशाद समेत पूर्व प्रधान बड़खड़िया प्रमोद आर्या, गीता प्रसाद, भानमती समेत सैकड़ो की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणो को समझाया गया आवास का नक्शा
विकासखंड मिहींपुरवा के चहलवा गांव में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना जन जागरूकता कार्यक्रम में पहुंची सीडीओ ग्रामीणो को आवास योजना का शतप्रतिशत लाभ दिलाने हेतु सजग दिखीं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद आवास योजना के पात्र व्यक्तियों को आवास निर्माण कराने की तकनीकि जानकारी भी दी गयी। 

कार्यक्रम में उच्च अधिकारियों के समक्ष अवर अभियंता की ओर से लाभार्थियों को आवास का ले आउट समझाया गया। प्रधानमंत्री आवास के कमरे, किचन व शौचालय के नक्शे को अलग अलग बना कर पात्रों को बताया गया जिससे सभी पात्र आवास योजना में मिले धन से सुगमता पूर्वक अपना मकान बनवा सकें।

ग्राम सचिवालय पर अंकित होंगे आवास लाभार्थियों की सूची
प्रधानमंत्री आवास योजना जन जागरूकता कार्यक्रम में पहुंची सीडीओ राम्या आर ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक गांव में जो व्यक्तियों का नाम आवास सूची में सम्मिलित हैं, लेकिन इस बार उनको आवास नही मिल सका है।

बाद में उन्हें आवास दिया जाना है, ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत सचिवालय पर तत्काल अंकित करा दिया जाये।  जिससे सभी पात्र व्यक्तियों को उनके नाम के बारे में जानकारी मिलती रहे। सीडीओ के निर्देश के तुरंत बाद बीडीओ मिहींपुरवा ने समस्त ग्राम सचिव को अपने अपने ग्राम सचिवालय में तत्काल अवशेष पात्रों के नाम अंकित कराने को कहा।

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बहराइच, अमृत विचार। जिले में प्रधानमंत्री आवास पत्र को बांट दिया गया था। इसका खुलासा लखनऊ से हुई जांच में हुआ। जिस पर पत्रों से 439 करोड़ रुपए की वसूली हुई साथ ही जिले के विभिन्न थानों में 40 अपात्र लाभार्थी के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। सभी केस क्षेत्रीय अधिकारियों ने दर्ज कराया है।

प्रदेश में बहराइच जनपद अपात्र लाभार्थियों को आवास देने में पहले स्थान पर है। इसका खुलासा लखनऊ में हुई जांच के द्वारा हुआ है। वर्ष 2017 से 2022-23 तक 816 ऐसे अपात्र लाभार्थी हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है। इनमें आधे से अधिक लोगों ने आवास का निर्माण भी करवा लिया है। इसका खुलासा होने पर जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। परियोजना निदेशक राजकुमार ने बताया कि सभी अपात्र लाभार्थियों से 4.39 करोड़ रुपए की वसूली हो गई है। 

जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है जो भी अपात्र हैं उनके विरुद्ध अलग-अलग थानों में क्षेत्रीय अधिकारियों ने 40 मामले में केस दर्ज कराया है। डीएम ने बताया कि ऐसे मामले की दोबारा पुनरावृत्त न हो, इसके लिए परियोजना निदेशक को जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति के बाद हुए जांच में घोटाला का खुलासा हुआ है। अगर ऑनलाइन आवास आवंटन न किया गया होता तो शायद पता भी न चलता।

सभी ब्लॉक में बांटे गए पीएम आवास

जिले के 14 विकास खंड में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों की मिलीभगत से अपात्रों को जमकर आवास बांटा गया है। ऐसा कोई विकास खंड जिले का नहीं है, जिस ब्लॉक में किसी अपात्र लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास न दिया गया हो।

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