लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (‘पॉश’ एक्ट) के प्रावधानों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों के अधिकारी, कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, कॉलेज छात्राएं, अधिवक्ता, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। 

अधिकारियों के अनुसार ‘पॉश’ अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के शारीरिक, मौखिक या गैरमौखिक आचरण, जो महिला की गरिमा को प्रभावित करता है, को यौन उत्पीड़न माना गया है। दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय समिति शिकायतों की सुनवाई करती है। शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा तीन महीने निर्धारित है और जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करना आवश्यक है।

कार्यस्थलों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।इसके अलावा अभियान में कामकाजी महिलाओं के वित्तीय और कानूनी अधिकारों पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अभियान में कामकाजी महिलाओं के वित्तीय और कानूनी अधिकारों पर भी चर्चा की जा रही है।

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी एक प्रोफेसर को महाविद्यालय प्रशासन ने देर रात बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेतृत्व में छात्रों के प्रदर्शन के बाद की गई।

साथ ही, पीड़ित छात्रा पर दबाव बनाने के आरोप में सहयोगी शिक्षकों को कोर्स कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। पीड़ित छात्रा पिछले दो माह से न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तक शिकायत दर्ज कराई थी।

एबीवीपी के महानगर मंत्री प्रतीक मिश्र ने इसे "सत्य की जीत" बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई शिक्षण संस्थानों में नैतिकता और छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई अनुशासन समिति के निर्णय के आधार पर की गई है। हालांकि, छात्रों के विरोध के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने मामले पर पुनर्विचार की मांग स्वीकार कर ली है।

प्राचार्य प्रो. आनंद शंकर सिंह ने बताया कि प्रकरण को सोमवार को अनुशासन समिति के समक्ष दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा, जहां छात्रा के पक्ष की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इधर, कॉलेज परिसर में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में भी एक बड़ा छात्र समूह सामने आया।

समर्थकों ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे शिक्षक की छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया और उन्हें ससम्मान बहाल करने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर कॉलेज में दो गुटों के बीच तनाव बढ़ गया है। महाविद्यालय प्रशासन ने दोनों पक्षों से वार्ता कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल गतिरोध बना हुआ है। परिसर में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। 

लखनऊ, अमृत विचार : कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित ‘शी-बॉक्स’ ( सेक्सुअल हरेशमेंट इलेक्ट्राॅनिक बाक्स) पोर्टल एक सुरक्षित और गोपनीय ऑनलाइन मंच उपलब्ध करा रहा है। यह पोर्टल वर्ष 2013 के पॉश (पीओएसएच) अधिनियम के तहत संचालित है और निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए उपयोगी है।

महिला कल्याण निदेशक वंदना वर्मा ने बताया कि शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इस पोर्टल की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकरण तक पहुंचती है, जिससे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इसका उपयोग कर सकें। शिकायत दर्ज करने के लिए महिलाओं को सबसे पहले शी-बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://shebox.wcd.gov.in पर जाकर ‘रजिस्टर योर कंप्लेंट’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी और कार्यस्थल से संबंधित विवरण भरकर शिकायत सबमिट करनी होगी। शिकायत दर्ज होने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिसके माध्यम से शिकायत की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।

प्रयागराज/वाराणसी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। सूत्रों के अनुसार, अदालत में आवेदन दाखिल करने से पहले इस संबंध में सरकारी वकील के कार्यालय को नोटिस भेजा गया है। प्रयागराज के झूंसी थाने में अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पिछले एक साल में एक नाबालिग सहित दो व्यक्तियों के यौन शोषण के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं में स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और एक नाबालिग सहित दो अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने गुरुकुल में और माघ मेले सहित धार्मिक सभाओं के दौरान यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया था। इस बीच, वाराणसी में विद्यामठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ''हमारे शुभचिंतक अधिवक्ता हमारे पास आए थे।

हमसे कहा कि हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं तो हमने कहा ठीक है।'' उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कुछ वकीलों ने सहायता की पेशकश करते हुए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्हें अब तक उठाए गए किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद ने एक तस्वीर दिखाई और आरोप लगाया कि प्रयागराज का एक पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ साजिश रचने के केंद्र में है।

उन्होंने कहा कि तस्वीर में अधिकारी केक काटते हुए और आशुतोष ब्रह्मचारी उनके पास खड़े दिखते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि प्रशासन और पुलिस ने 18 जनवरी, मौनी अमावस्या से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के प्रावधानों के बावजूद, पुलिस ने खुद मामला दर्ज नहीं किया और इसके बजाय अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया।

अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल किया कि अधिकारियों को भेजे गए ईमेल से तुरंत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश सबूतों की तुलना में कानूनी फैसलों पर अधिक केंद्रित है और इससे संकेत मिलता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी का समर्थन कौन कर रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हाल ही में विद्यामठ का सर्वेक्षण किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गौ संरक्षण अभियान से हटाने के लिए ''पूरी व्यवस्था'' का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा दो-तीन अज्ञात लोगों का भी उल्लेख है।

इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने खुद को धार्मिक उपदेशक बताकर नाबालिग और एक अन्य युवक का पिछले साल कई मौकों पर यौन उत्पीड़न किया। अविमुक्तेश्वरानंद हाल ही में प्रयागराज में माघ मेले के आयोजकों के साथ टकराव के कारण सुर्खियों में आए थे। उन्होंने प्रशासन पर मौनी अमावस्या के दिन उन्हें स्नान करने से रोकने का आरोप लगाया था। 

वाराणसी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने सोमवार को कहा कि यौन शोषण के मुकदमे में अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वह उसका विरोध नहीं करेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि जनता, स्वयं का हृदय और ईश्वर तीनों ही अदालतों से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती, उनके शिष्य तथा दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर शनिवार देर रात किशोर लड़कों के यौन शोषण के आरोप में प्रयागराज के झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

शंकराचार्य ने वाराणसी में संवाददाताओं से कहा कि अगर पुलिस उन्हें इस मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार करती है तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जो झूठ है वह अंत में साबित हो जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि उनके लिए तीन अदालतें है। उन्होंने कहा, "पहली अदालत जनता है जो सब देख रही है और वह अपना निर्णय देने वाली है। 

दूसरा न्यायालय मेरा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं।  

तीसरा और सर्वोच्च न्यायालय ईश्वर है। वह सब जानता है कि कौन गलत है और कौन सही। 

तीनों ही अदालतों से मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए मुझे अब किसी का भय नहीं है।" शंकराचार्य ने कहा कि जो झूठ है वह अंत में सामने आ ही जाता है। उन्होंने कहा, "मेरे विरुद्ध जो कहानी गढ़ी गई है उसका सच आज नहीं तो कल, सबके सामने आ ही जाएगा।" 

उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान वह मेले में सीसीटीवी कैमरा और मीडिया के कैमरे के सामने रहे क्योंकि चप्पे-चप्पे पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी लगाया गया था। शंकराचार्य ने कहा, "आप लोग वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाइये और उसमें देखिए कि मैं कहां था। दूसरा यह कहा जा रहा है कि हमारे गुरुकुल में यह सब हो रहा था। जबकि हमारे गुरुकुल में वे लड़के कभी पढ़े ही नहीं। उन्होंने कभी हमारे गुरुकुल में प्रवेश तक नहीं किया। 

उनके परीक्षा अंक पत्र से पता चलता है कि वे हरदोई के एक विद्यालय के छात्र हैं।" उन्होंने सवाल किया, "जब वे लड़के हमारे यहां पढ़ने नहीं है, कभी हमारे यहां आए नहीं है, यहां से कुछ लेना-देना नहीं है तब कैसे उनके साथ कोई कुछ कर सकता है?" शंकराचार्य ने कहा कि एक भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि आरोप लगाने वालों के पास मेरी किसी रिकॉर्डिंग की एक सीडी है, यदि सीडी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? 

कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज की याचिका पर अदालत ने शनिवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य आरोपियों पर दो किशोरवय लड़कों के यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद देर रात इस सिलसिले में शंकराचार्य उनके शिष्य तथा दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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सीतापुर। सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के बहुचर्चित मामले में आज का दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि माननीय न्यायालय अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। दरअसल मामला सांसद राकेश राठौर पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच कर निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सांसद ने इस चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की याचिका दायर की है। अगस्त माह से इस विषय पर कोर्ट में लंबी बहस और दलीलों का दौर चल रहा है।

साजिश के तहत फंसाया गया: सांसद

सांसद राकेश राठौर की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है। याचिका में उन्होंने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और चार्जशीट को खारिज करने की मांग की है।

राजनीतिक भविष्य पर टिकी निगाहें 

बार अध्यक्ष विजय अवस्थी का मानना है कि आज आने वाला फैसला सांसद के लिए काफी अहम होगा। यदि फैसला पक्ष में आता है तो सांसद को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रायल पर रोक लग सकती है, और यदि याचिका खारिज होती है तो उन्हें निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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नोएडा। उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला पुलिस ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के मामले में संस्थान के एक संकाय सदस्य को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि थाना दादरी पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर संस्थान के दो सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद एक शिक्षक को हिरासत में लिया है। 

उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी-फार्मा पाठ्यक्रम की चौथे वर्ष की छात्रा का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान संकाय के एक सदस्य ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ मारपीट की। प्रवक्ता के मुताबिक, उसने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसका एक दोस्त उसे बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। 

छात्रा के मुताबिक, जब उसने घटना की जानकारी कॉलेज के प्राचार्य को दी तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कथित रूप से उसे फेल करने और करियर बर्बाद करने की धमकी दी। छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें वह अपने साथ हुई घटना को लेकर शिक्षक और प्राचार्य पर आरोप लगाती सुनी जा सकती है। वीडियो में छात्रा ने कहा है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। 

इस बीच घटना के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने कॉलेज के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर किया। समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर ने अध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और छात्रा को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि इन आरोपों पर संस्थान की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। 

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है क्योंकि एक नाबालिग निशानेबाज ने उन पर पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एनआरएआई ने पुष्टि की है कि फरीदाबाद में भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। 

मोहाली निवासी भारद्वाज पर पॉस्को अधिनियम की धारा छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) (धमकी देने से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआरएआई के सचिव राजीव भाटिया ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, ‘‘एनआरएआई ने उन्हें निलंबित कर दिया है और हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें नैतिक आधार पर निलंबित किया गया है। अब उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। जांच पूरी होने तक वह किसी भी तरह की कोचिंग गतिविधि से नहीं जुड़े रहेंगे।’’ भाटिया ने कहा कि एनआरएआई ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के बाद 37 सदस्यीय कोचिंग टीम में भारद्वाज को स्थान देने की सिफारिश की थी। 

उन्होंने कहा, ‘‘एनआरएआई की सिफारिश पर ही भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने उन्हें कोच नियुक्त किया था। यह सूरजकुंड में हुई यौन उत्पीड़न की घटना है।’ इस बीच खेल मंत्रालय ने कथित अपराध का संज्ञान लेते हुए कहा, ‘‘सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो युवा खिलाड़ी कोच और संबंधित प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।’’ 

पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके अनुसार, पिछले महीने करणी सिंह रेंज में एक अभ्यास सत्र के बाद यह घटना घटी थी। पिछले साल अगस्त से भारद्वाज के साथ प्रशिक्षण ले रही इस युवा निशानेबाज ने बताया कि वह इस घटना से सदमे में है और उन्होंने बार-बार पूछे जाने पर एक जनवरी को अपनी मां को इसकी जानकारी दी। 

अपनी एफआईआर में 17 वर्षीय खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज उसे मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए बुलाते थे, लेकिन वह हमेशा उसी दिन घर लौट आती थी। पीड़िता ने कहा कि घटना वाले दिन वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए टैक्सी से अकेले ही करणी सिंह रेंज गई थी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जब वह घर जा रही थी, तो कोच ने उसे अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए रुकने को कहा। 

इस युवा खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में बताया कि कोच ने पहले उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में एक होटल की लॉबी में मिलने के लिए कहा। लेकिन वहां पहुंचने पर कोच ने कथित तौर पर उसे अपने कमरे में आने के लिए मजबूर किया और कहा कि उसके प्रदर्शन को लेकर अधिक गहन चर्चा करने की जरूरत है।

पीड़ित खिलाड़ी ने बताया, ‘‘कोच ने मुझे लिफ्ट वाले एरिया में आने को कहा। जब मैं लिफ्ट वाले एरिया में गई तो कोच ने मुझसे कहा कि उन्होंने यहां एक कमरा बुक किया है, इसलिए मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तुमसे वहां खेल के बारे में बात करूंगा।’’ 

उन्होंने फिजियोथेरेपी तकनीक का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वह मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और मैच के बारे में चर्चा की। कुछ देर बाद मैंने सर से कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी पीठ की हड्डी चटका (एक तरह का व्यायाम) देंगे।’’

पीड़िता ने एफआईआर में बताया, ‘‘मैंने तुरंत इनकार कर दिया लेकिन इसके बावजूद सर ने मुझे जबरदस्ती पेट के बल लिटाया और मेरा यौन उत्पीड़न किया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कोच ने मुझे धमकी दी कि मैं इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊं वरना वह मेरे पेशेवर करियर को बर्बाद कर देगा। इस घटना के बाद मैं बहुत डर गई और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।’’

इस खिलाड़ी में बताया कि घटना के बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखकर जब उसकी मां ने बार-बार उससे पूछा, तब जाकर उसने आखिरकार सब कुछ बताया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पूर्व पिस्टल निशानेबाज भारद्वाज को अपने करियर के दौरान बीटा-ब्लॉकर के इस्तेमाल के लिए 2010 में डोपिंग प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। निशानेबाजी, तीरंदाजी और बिलियर्ड्स के खिलाड़ियों के लिए बीटा-ब्लॉकर प्रतिबंधित हैं क्योंकि यह हृदय गति, मांसपेशियों में कंपन और चिंता को कम करने में मदद करते हैं। 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न करने के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी (लेखपाल) को जमानत देते हुए कहा कि अपील लंबित रहने के दौरान केवल दोषसिद्धि के आधार पर आरोपी के जीवन-यापन के अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना कम हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा (प्रथम) की खंडपीठ ने प्रवेश सिंह तोमर की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया।  

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक अपील वर्ष 2024 की है और लंबित मामलों के भारी दबाव को देखते हुए निकट भविष्य में इसकी सुनवाई संभव प्रतीत नहीं होती। मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 मई 2024 को पिता/आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली, फतेहगढ़ में दर्ज मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी आदेश के तहत आरोपी के मित्र विमल कुमार और अधिवक्ता सोनू तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। 

मामले के अनुसार आरोपी की अलग रह रही पत्नी ने 12 जनवरी 2020 को एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके पति और पति के मित्रों द्वारा उसकी बेटी का तीसरी कक्षा से ही यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, जब वह मात्र 10 साल की थी, उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराया गया। 

आरोप यह भी था कि विरोध करने पर मां और बेटी के साथ मारपीट व धमकी दी गई। अपीलकर्ता की मां (पीड़िता की दादी) और दूसरी पत्नी भी इस दुर्व्यवहार में शामिल थीं। अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दुष्कर्म की एफआईआर पति द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू करने के बाद प्रतिशोध स्वरूप दर्ज कराई गई थी तथा अभियोजन गवाहियों में कई विरोधाभास हैं।  

मामले पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के दावे के अनुसार शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। आगे यह भी देखा गया कि पीड़िता को उसकी माँ द्वारा झूठे आरोपों का समर्थन करने के लिए सिखाया-पढ़ाया गया था। अपीलकर्ता ने अपनी बेटी को ऐसे प्रभावों से दूर रखने के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था।

हालांकि जब स्कूल अधिकारियों ने उसके पास से एक प्रतिबंधित मोबाइल फोन बरामद किया, तो अपीलकर्ता ने उसे फटकारा, परिणामस्वरूप पीड़ित बेटी नाराज हो गई और अपनी मां के प्रभाव में आकर उसने उसे झूठा फंसा दिया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने निर्णय करते समय उक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। 

इसके अतिरिक्त मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत लंबे और समेकित प्रश्न पूछे गए और वह उनका प्रभावी ढंग से उत्तर नहीं दे सका और अपने खिलाफ दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन हाईकोर्ट के समक्ष आरोपों का खंडन करते हुए अपीलकर्ता ने कुछ तस्वीरें प्रस्तुत कीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता कहीं भी अपनी बेटी को लेकर अकेले नहीं गया, बल्कि पारिवारिक छुट्टियों के दौरान मित्रों और रिश्तेदारों के साथ वह अपनी बेटी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर गया था। 

अंत में कोर्ट ने माना कि मामले में विचारणीय प्रश्न मौजूद हैं। अतः दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही रजिस्ट्री को छह सप्ताह के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अपील को यथासमय सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट के आरोप में, जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ 19 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा की पिछले साल 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को यह मामला दर्ज किया गया। 

उसने बताया कि यह कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर, 2025 को तीन वरिष्ठ छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी। साथ ही, उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। 

पुलिस ने बताया कि पिता के अनुसार, इसी पिटाई और प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता ने कहा कि उनकी बेटी गहरे सदमे में थी, जिसके कारण पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 

बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक टेलीविजन अभिनेत्री को सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश और अश्लील वीडियो भेजकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी नवीन के. यहां व्हाइटफील्ड स्थित एक कंपनी में ‘डिलीवरी मैनेजर’ के रूप में काम करता है। 

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता को पिछले तीन महीनों से ‘नवीनज़’ नाम के एक फेसबुक उपयोगकर्ता से अश्लील संदेश मिल रहे थे। हालांकि, उसने उसकी ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ स्वीकार नहीं की थी लेकिन फिर भी आरोपी ‘मैसेंजर’ के जरिए अश्लील संदेश भेजता रहा। 

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि जब उसने फेसबुक पर उसे ‘ब्लॉक’ कर दिया तो आरोपी ने कथित तौर पर कई नए फर्जी अकाउंट बनाए और उसे अश्लील वीडियो भेजे। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद महिला का उत्पीड़न जारी रहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक नवंबर को जब आरोपी ने उसे दोबारा संदेश भेजा तो उसने (महिला) आरोपी को यहां एक रेस्तरा में मिलने के लिए बुलाया। 

जब वह (महिला) उससे मिली तथा आरोपी से ऐसा न करने के लिए कहा तो उसने कथित तौर पर महिला की बात अनसुनी कर दी तथा उससे बदतमीजी की। इसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘महिला की शिकायत के आधार पर हमने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (3) (यौन उत्पीड़न), 78 (1) (2) (पीछा करना) और 79 (महिला का शील भंग करने) के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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लंदन। ब्रिटेन की सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने एक सिख युवती का यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना की निंदा की है। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा है कि वह इस हमले को नस्ली अपराध मानकर जांच कर रही है। प्रीत कौर गिल ने मंगलवार को इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के ओल्डबरी में हुए भयावह हमले पर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, ‘ओल्डबरी में एक सिख महिला पर हुए भयावह हमले से मैं बेहद स्तब्ध हूं। 

यह एक अत्यधिक हिंसक कृत्य है लेकिन इसे नस्लीय भेदभाव के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि अपराधियों ने कथित तौर पर उससे कहा था कि 'वह यहां की नहीं है।’ 

उन्होंने कहा, ‘‘वह यहीं की है। हमारे सिख समुदाय और हर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का अधिकार है। ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और स्त्री-द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी संवेदनाएं पीड़िता, उसके परिवार और सिख समुदाय के साथ हैं।"

बर्मिंघम एजबेस्टन से लेबर पार्टी की सांसद ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कई लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे डरे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि उसे मंगलवार सुबह ओल्डबरी के टेम रोड पर 20 साल की युवती का यौन उत्पीड़न किए जाने सूचना मिली। बताया जा रहा है कि दो श्वेत पुरुषों ने महिला का उत्पीड़न किया और उस पर ‘नस्लवादी टिप्पणी’ की। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के एक बयान में कहा गया है, ‘‘एक महिला ने हमें बताया है कि ओल्डबरी में उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसे हम नस्लीय हमला मान रहे हैं और घटना की जांच कर रहे हैं। 

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