नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने उम्र में धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडर-17 राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता से 500 से अधिक पहलवानों को अयोग्य घोषित कर दिया है। आधार आधारित सख्त सत्यापन प्रणाली लागू होने के बाद खिलाड़ियों के दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर विसंगतियां सामने आईं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में छह से आठ जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्गों में करीब 1,200 पहलवानों ने पंजीकरण कराया था।

आधार ऐप ने खोली पहलवानों की पोल

आयु सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ खिलाड़ियों से मोबाइल नंबर से जुड़े आधार कार्ड प्रस्तुत करने और आधार ऐप के जरिए ओटीपी प्रमाणीकरण कराने को कहा गया। आधार ऐप में दस्तावेजों में किए गए सभी बदलावों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे जांच और अधिक प्रभावी हो सकी। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि तथा जन्म स्थान में बड़े अंतर पाए गए। इसके बाद करीब 500 पहलवानों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इनमें लगभग 300 पुरुष फ्रीस्टाइल, 125 ग्रीको रोमन और करीब 50 महिला पहलवान शामिल हैं। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें आधार और जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी मेल नहीं खा रही थी।

कई जन्म प्रमाण पत्र खिलाड़ियों के जन्म के वर्षों बाद जारी किए गए थे, जिससे संदेह और गहरा गया। एक मामले में एक पहलवान ने जन्म प्रमाण पत्र में अपनी जन्म तिथि वर्ष 2007 और जन्म स्थान दिल्ली के नरेला क्षेत्र का बताया था, जबकि उसके आधार रिकॉर्ड में जन्म वर्ष 2004 और जन्म स्थान हरियाणा दर्ज था। इस विसंगति के बाद डब्ल्यूएफआई ने संबंधित अस्पताल से भी स्पष्टीकरण मांगा। सख्त जांच के बाद केवल 350 पुरुष फ्रीस्टाइल, 185 महिला और 160 ग्रीको रोमन पहलवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी गई।

जानिए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह?

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, "हम कुश्ती से आयु धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वास्तविक खिलाड़ियों को तब नुकसान होता है जब अधिक आयु वाले खिलाड़ी आयु वर्ग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं।'' उन्होंने कहा, ''आधार सत्यापन प्रक्रिया ने हमें दस्तावेजों में मौजूद विसंगतियों की पहचान करने में मदद की है और हम भविष्य में होने वाली सभी अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-20 प्रतियोगिताओं में इसे सख्ती से लागू करते रहेंगे।''

महासंघ ने हाल ही में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए जाने पर पांच पहलवानों को निलंबित भी किया था, जिससे स्पष्ट है कि आयु रिकॉर्ड में हेरफेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के अनुसार यही सत्यापन प्रक्रिया आगामी आयु वर्ग प्रतियोगिताओं में भी लागू की जाएगी। इसमें 14 जून को सोनीपत में होने वाले अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप महिला ट्रायल और 15 जून को लखनऊ में आयोजित पुरुष ट्रायल भी शामिल हैं। 

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें फोगाट को सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। 

बेंच ने डब्ल्यूएफआई की तरफ से पेश वकील से कहा, "आज इस मोड़ पर, जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो उम्मीदें और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। उन्हें घर वापस जाने के लिए कहना और यह कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, सही नहीं होगा। हम आपको यह बात बहुत बेबाकी से कह रहे हैं।" 

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई अगले हफ़्ते के लिए तय की। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोगाट का मामला भारतीय खेलों में उनके योगदान की वजह से एक अलग ही दर्जे का है। कोर्ट ने कहा, "अगर कोई और होता, तो मामला अलग होता। उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया है।" 

इसके साथ ही, बेंच ने खेलों से जुड़े मामलों में न्यायिक दखल पर चिंता जताई और दिल्ली हाई कोर्ट के इस मामले को संभालने के तरीके की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस "तरीके और ढंग" से इस मामले की जांच की, उससे उसे परेशानी हुई है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि खेल प्रशासन में बार-बार और जल्दबाज़ी में किया गया अदालती दखल कार्यक्रमों को बिगाड़ सकता है और पूरे खेल जगत पर बुरा असर डाल सकता है। 

सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "ये मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के मामले नहीं हैं, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों से जुड़े मामले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट इस तरह से दखल दे और पूरे कार्यक्रम को ही बिगाड़ दे।

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दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मशहूर महिला पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 'अयोग्य' घोषित करने के फैसले के लिए शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई और केंद्र को उनका मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने टिप्पणी की कि डब्ल्यूएफआई का शीर्ष खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा पर नहीं चलना 'बहुत कुछ कहता है'। 

संघ को 'प्रतिशोध' की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए :पीठ

पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी जाए। विनेश मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करना चाहती हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मातृत्व का जश्न मनाया जाता है और संघ को 'प्रतिशोध' की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। अदालत ने केंद्र से फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने को कहा, क्योंकि सरकारी वकील ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के नियम कुछ मामलों में पात्रता मानदंडों में छूट देते हैं। 

डब्ल्यूएफआई द्वारा अयोग्य' घोषित 

अदालत ने मौखिक रूप से कहा, ''विशेषज्ञों से उसकी संभावनाओं का मूल्यांकन करने को कहें। यह सुनिश्चित करें कि वह भाग ले सके।'' अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी ताकि सरकारी वकील टीम के गठन के संबंध में और अधिक जानकारी पेश कर सकें। अदालत फोगाट की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने 18 मई को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें डब्ल्यूएफआई द्वारा 'अयोग्य' घोषित किए जाने के बावजूद इस वर्ष के एशियाई खेलों के लिए 30-31 मई को होने वाले चयन ट्रायल्स में उनकी भागीदारी के मुद्दे पर उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया गया था। फोगाट के वकील ने पीठ से उन्हें ट्रायल्स में भाग लेने का अवसर देने का आग्रह किया। 

भागीदारी से एक दिन पहले उनको कारण बताओं नोटिस 

वकील ने यह तर्क दिया कि नौ मई को गोंडा में एक घरेलू प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी से एक दिन पहले उनको कारण बताओं नोटिस दिया गया जिसे यह पता चलता है कि ''कोई उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने के लिए कोशिश कर रहा है।'' अदालत ने कारण बताओ नोटिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दावा किया कि पेरिस ओलंपिक में फोगाट की अयोग्यता 'राष्ट्रीय शर्म' की बात थी और सवाल उठाया कि यह क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि डब्ल्यूएफआई ने उसके लिए चयन मानदंड बदल दिए थे। 

अदालत ने कहा, ''वह जुलाई 2025 में मां बनीं। अभी मई का महीना है। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान हैं। यह क्यों नहीं माना जा सकता कि आपने उनके लिए चयन मानदंड में बदलाव किया होगा? विवाद या मतभेद चाहे जो भी हो, खेल जगत को क्यों नुकसान होना चाहिए? देश में मातृत्व का जश्न मनाया जाता है, क्या इसकी कीमत किसी व्यक्ति को भुगतनी चाहिए?'' 

अदालत में आगे कहा, ''सर्कुलर में किए गए बदलाव से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस तरह का व्यवहार न करें। यह खेलों के हित में नहीं है। पहले के सर्कुलर का पालन नहीं करना बहुत कुछ कहता है।'' डब्ल्यूएफआई ने डोपिंगरोधी नियमों के तहत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए छह महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि का हवाला देते हुए फोगाट को 26 जून, 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 

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नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष संजय सिंह ने रविवार को जोर देकर कहा कि गोंडा में होने वाले राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट का स्थल नहीं बदला जाएगा और उन्होंने विनेश फोगाट की सुरक्षा की 'व्यक्तिगत गारंटी' दी। उनका यह आश्वासन तब दिया गया, जब इस दिग्गज पहलवान की सुरक्षा और पक्षपात को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं।

विनेश ने रविवार को चेतावनी दी कि गोंडा में आगामी राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट के दौरान उनके या उनकी टीम के सदस्यों के साथ कुछ भी अप्रिय घटना होने पर भारत सरकार जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता में ''पक्षपातपूर्ण फैसलों'' की आशंका भी जताई। विनेश ने लगभग 18 महीनों के बाद वापसी करने से पहले एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि बृज भूषण शरण सिंह से जुड़े स्थल पर होने वाली प्रतियोगिता के परिणामों पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख के करीबी लोग प्रभाव डाल सकते हैं। 

संजय सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, ''अगर विनेश को अपनी सुरक्षा की चिंता है तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इसकी व्यक्तिगत गारंटी ले रहा हूं। इसके साथ ही हमारे पास 'यूडब्ल्यूडब्ल्यू' द्वारा अनुमोदित रेफरी हैं, जो मुकाबलों का संचालन करते हैं और सभी ट्रायल मुकाबलों की रिकॉर्डिंग की जाती है, इसलिए पक्षपात की कोई संभावना नहीं है।" 

उन्होंने कहा, ''मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक ओपन टूर्नामेंट है, जो अनिवार्य नहीं है। इसमें प्रतिस्पर्धा करने का उनका अपना विकल्प है। हम आयोजन स्थल नहीं बदलेंगे।" राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 10 से 12 मई तक आयोजित होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत पुरुषों के फ्रीस्टाइल ट्रायल से होगी, जिसके बाद ग्रीको-रोमन (11 मई) और महिलाओं की स्पर्धा (12 मई) होगी। विनेश इस प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी।

उन्होंने दिन में पहले अपनी चिंता व्यक्त की थी। विनेश ने कहा, ''प्रतियोगिता के दौरान अगर मेरे, मेरी टीम या समर्थकों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी।" उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मीडिया और खेल समुदाय से आयोजन स्थल पर उपस्थित रहने का आग्रह किया। 

विनेश ने कहा, ''यह टूर्नामेंट ऐसी जगह आयोजित किया जा रहा है, जहां उनका (बृज का) काफी प्रभाव है। किसी मुकाबले में कौन रेफरी होगा, कितने अंक दिए जाएंगे, मैट चेयरमैन कौन होगा—सब कुछ उनके और उनके लोगों के नियंत्रण में है।" डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने कहा, ''क्या आपको लगता है कि लगभग 1400 पहलवानों के टूर्नामेंट में भाग लेने और यात्रा एवं आवास की व्यवस्था करने के बाद आयोजन स्थल को बदलना और पूरे कार्यक्रम को बाधित करना उचित है? 

डब्ल्यूएफआई को ऐसा क्यों करना चाहिए और भाग लेने वाले पहलवानों को असुविधा में क्यों डालना चाहिए?" पिछले कुछ महीनों से अभ्यास कर रही इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि वह ''ईमानदारी से'' कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं और देश के लिए फिर से पदक जीतना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ''मुझे किसी तरह का विशेषाधिकार या विशेष व्यवहार नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि परिणाम प्रदर्शन के अनुरूप हों।" 

गौरतलब है कि विनेश अब राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने अक्टूबर 2024 में कांग्रेस के टिकट पर जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव जीता था। विनेश ने एक ऐसे माहौल में प्रतिस्पर्धा करने के मानसिक दबाव पर भी चिंता व्यक्त की, जिसे उन्होंने शत्रुतापूर्ण करार दिया, क्योंकि वह सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में एक शिकायतकर्ता हैं। 

विनेश ने पीड़ितों की पहचान और गरिमा को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितियों के कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा, ''मैं उन छह महिला पहलवानों में से एक हूं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मामला अभी अदालत में है और गवाहों से पूछताछ चल रही है। उससे जुड़े किसी स्थान पर प्रतिस्पर्धा करना, जहां अधिकतर लोग उससे संबंधित हो सकते हैं, मुझ पर अत्यधिक मानसिक दबाव डालता है।" 

विनेश ने कहा, ''मुझे संदेह है कि मैं उस माहौल में अपना शत-प्रतिशत दे पाऊंगी।" उन्होंने अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और खेल मंत्रालय ''तमाशबीन की तरह देख रहे थे'' और उन्होंने सिंह को ''पूरी छूट'' दे दी थी। विनेश गोंडा में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। 

इससे पहले वह 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर चुकी हैं। विनेश ने 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में अधिक वजन के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद से किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। उससे पहले सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रमुख पहलवानों और डब्ल्यूएफआई के बीच लंबे समय तक गतिरोध बना रहा था। 

नई दिल्ली। प्रो कुश्ती लीग (पीडब्ल्यूएल) अगले साल 15 जनवरी से शुरू होगी और एक फरवरी तक चलेगी। इसके सभी मैच नोएडा इंडोर स्टेडियम में होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने शनिवार को यह घोषणा की। आयोजकों ने पहले घोषणा की थी कि लीग के लिए दिल्ली एकमात्र स्थल होगा। इस लीग को कोविड-19 महामारी के कारण चार सत्रों के बाद निलंबित कर दिया गया था। 

डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह के अनुसार 20 से अधिक देशों के 300 से अधिक पहलवानों ने नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है। इन खिलाड़ियों में ओलंपिक पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट और भारत के शीर्ष पहलवान शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी छह टीमों में चार महिला पहलवानों सहित नौ पहलवान शामिल होंगे। सभी टीमों में पांच भारतीय और चार विदेशी पहलवान हो सकते हैं।

नई दिल्ली। अधिक वजन के कारण हाल ही में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में अयोग्य घोषित की गई पहलवान नेहा सांगवान को सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने ‘लगातार वजन प्रबंधन संबंधी समस्याओं’ के कारण सीनियर विश्व चैंपियनशिप टीम से बाहर करने के अलावा दो साल के लिए निलंबित कर दिया। हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली नेहा को पिछले हफ्ते बुल्गारिया के समोकोव में महिलाओं के 59 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करनी थी लेकिन उनका वजन निर्धारित सीमा से लगभग 600 ग्राम अधिक था। 

आयोजकों ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और भारत उस भार वर्ग में प्रतिनिधित्व नहीं कर सका। भारत की महिला टीम ने सात पदक जीते और जापान के बाद उपविजेता रही। नेहा पदक की प्रबल दावेदार थीं और स्वर्ण पदक जीतकर भारत को टीम चैंपियनशिप जीतने में मदद कर सकती थीं। भारत 140 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा जबकि जापान ने 165 अंक जुटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

डब्ल्यूएफआई ने नेहा की जगह सारिका मलिक को टीम में शामिल किया है जो विश्व चैंपियनशिप के 59 किग्रा वर्ग ट्रायल्स में दूसरे स्थान पर रही थीं। विश्व चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक क्रोएशिया के जागरेब में होगी।डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यह स्वीकार्य नहीं है। वजन प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसका एक पहलवान को ध्यान रखना होता है। हम बुल्गारिया में उस भार वर्ग में पदक जीतने से चूक गए थे। हमारी जवाबदेही भी है क्योंकि सरकार टूर्नामेंट का खर्च वहन करती है और एक पहलवान पर लगभग दो से तीन लाख रुपये खर्च होते हैं। अगर आप वजन सीमित नहीं कर सकते तो हम अगले सर्वश्रेष्ठ पहलवान को मौका देंगे।’’ 

नेहा एक अच्छी पहलवान के रूप में उभर रही हैं और जूनियर से सीनियर वर्ग में उनका बदलाव भी काफी उत्साहजनक रहा है। उन्होंने 2024 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और इस साल 57 किग्रा भार वर्ग में सीनियर स्तर पर पहले ही तीन पदक जीत चुकी हैं। नेहा ने मई में 57 किग्रा वर्ग में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज मंगोलिया ओपन जीता और जून में यासर दागू में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। पिछले महीने उन्होंने बुडापेस्ट में रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।

अधिकारी ने कहा, ‘‘रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिताओं में यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों के अनुसार सभी पहलवानों को दो किग्रा भार वर्ग की छूट मिलती है इसलिए उन्हें उन प्रतियोगिताओं में कोई परेशानी नहीं हुई लेकिन उन्हें वजन सीमित रखने में लगातार दिक्कत आ रही है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल स्पेन में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप के दौरान भी उन्हें तय वजन के अंदर रहने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस स्तर पर एक पहलवान जानता है कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है इसलिए वजन प्रबंधन एक पहलवान की जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप खेल नहीं सकते।’’ 

यह पूछे जाने पर कि क्या नेहा जैसी होनहार पहलवान के लिए यह सजा कठोर नहीं है, डब्ल्यूएफआई ने कहा, ‘‘हम यह सजा खुशी के लिए नहीं दे रहे हैं। वह निश्चित रूप से एक अच्छी पहलवान है लेकिन अगर आप प्रतिस्पर्धा ही नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत का क्या मतलब है।’’  

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) ने घोषणा की कि भारत ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला टीम का खिताब अपने नाम किया है। डब्ल्यूएफआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा, “भारत ने 151 अंकों के साथ अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला टीम का ताज हासिल किया। अमेरिका ने दूसरा और जापान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह भारतीय युवा पहलवानों के लिए गर्व का पल है।”

डब्ल्यूएफआई के मुताबिक, भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कुल छह पदक जीते, जिनमें दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। यह उपलब्धि भारत की अंडर-17 महिला कुश्ती टीम के लिए विश्व स्तर पर लगातार दूसरी शानदार जीत को दर्शाती है। 151 अंकों के साथ भारत ने कुश्ती की मजबूत टीम अमेरिका को पीछे छोड़ा, जो 142 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि जापान 113 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर रहा।

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नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) पर लगाया गया निलंबन हटा दिया है, जिससे खेल में कई महीनों से बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है और विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का रास्ता भी साफ हो गया है जिनमें अम्मान में होने वाली एशियाई चैम्पियनशिप के लिए चयन ट्रायल भी शामिल है।

मंत्रालय ने संचालन संबंधी गतिविधियों में खामियों के कारण 24 दिसंबर, 2023 को डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया था। नई संस्था का गठन इससे तीन दिन पहले 21 दिसंबर को हुआ था। संजय सिंह के नेतृत्व वाली नई संस्था ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के गढ़ नंदिनी नगर, गोंडा में अंडर -15 और अंडर -20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की घोषणा की थी जिससे सरकार नाराज थी क्योंकि पूर्व भाजपा सांसद यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे थे। 

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि डब्ल्यूएफआई ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं और इसलिए खेल और खिलाड़ियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने निलंबन हटाने का फैसला किया है। संजय सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘मैं इस फैसले के लिए मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं। अब हम सुचारू रूप से काम कर सकेंगे। खेल के लिए यह बेहद जरूरी था। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाने के कारण परेशान थे।’’ 

मंत्रालय ने हालांकि डब्ल्यूएफआई से कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा है जैसे कि डब्ल्यूएफआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्वाचित पदाधिकारियों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे तथा वह स्वयं को निलंबित या बर्खास्त किए गए अधिकारियों से अलग रखे। नए महासचिव प्रेम चंद लोचब विरोधी खेमे से चुने गए थे और मंत्रालय के निर्देश को उसी संदर्भ में समझा जा सकता है। 

मंत्रालय ने अपने आदेश ने कहा, ‘‘डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी परिषद को इस संबंध में चार सप्ताह के अंदर हलफनामा देना होगा। किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन उचित कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसमें खेल संहिता के तहत कार्रवाई भी शामिल है।’’ 

इसमें यह भी कहा गया है कि डब्ल्यूएफआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन खेल संहिता के मौजूदा प्रावधानों और यूडब्ल्यूडब्ल्यू (कुश्ती की अंतरराष्ट्रीय संचालन संस्था) द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के साथ इस संबंध में जारी अन्य नवीनतम निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका पालन नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, ‘‘ हम जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और चयन ट्रायल्स के लिए एक परिपत्र भी जारी करेंगे। हमें इन निर्देशों का पालन करने में कोई समस्या नहीं है।’’ एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन 25 मार्च से जॉर्डन के अम्मान में किया जाएगा। मंत्रालय के निलंबन और प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और सत्यव्रत कादियान द्वारा दायर अदालती मामलों के कारण भारतीय पहलवान ज़ाग्रेब और अल्बानिया में रैंकिंग सीरीज़ टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए थे। 

बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले पहलवानों ने तर्क दिया था कि निलंबित होने के कारण डब्ल्यूएफआई के पास राष्ट्रीय टीमों को चुनने का अधिकार नहीं है। अदालत ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को डब्ल्यूएफआई का कामकाज संभालने के लिए तदर्थ पैनल को बहाल करने का निर्देश दिया था, लेकिन देश की सर्वोच्च खेल संस्था ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू केवल डब्ल्यूएफआई को मान्यता देता है और तदर्थ पैनल से प्रविष्टियां स्वीकार नहीं करेगा। 

यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आईओए को धमकी दी थी कि अगर उसके प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया तो डब्ल्यूएफआई को फिर से निलंबित कर दिया जाएगा। हरियाणा के एक प्रमुख अभ्यास केंद्र से जुड़े एक कोच ने कहा,‘‘यह हम सभी के लिए राहत की बात है कि निलंबन हटा दिया गया है। प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो रहा था और युवा खिलाड़ी बिना किसी गलती के खामियाजा भुगत रहे थे। वे टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे, कोई राष्ट्रीय शिविर नहीं था। निलंबन बहुत पहले ही हटा लिया जाना चाहिए था।’’ 

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत तीन मार्च को उन महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज करेगी जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शनिवार को सुनवाई के लिए निर्धारित इस मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया छुट्टी पर थे। 

अदालत ने पिछले साल मई में महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप तय किए थे। सिंह ने मामले में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही है। 

अदालत ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया है। 

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को एक साल के लिए पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने बृजभूषण की याचिका पर यह आदेश पारित किया और एक शिकायतकर्ता को 14 नवंबर को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने बृजभूषण के खिलाफ 21 मई को यौन उत्पीड़न और बलपूर्वक महिलाओं का शील भंग करने के आरोप तय किए थे।

बृजभूषण ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था। बृजभूषण और मामले में सह-आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय किया गया था। 

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नई दिल्ली। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह खुद भारतीय कुश्ती संघ (WFI) का अध्यक्ष बनना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने पहलवानों को बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया।

साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ मिलकर पिछले साल WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। तीनों पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दूसरे पहलवानों के साथ धरना दिया था। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाकर जांच की मांग की थी।

अब साक्षी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ये प्रदर्शन बबीता के कहने पर ही हुआ था। क्योंकि वो बृजभूषण सिंह को हटाकर WFI की अध्यक्ष बनना चाहती थीं। साक्षी ने ये भी दावा किया पहलवानों के प्रदर्शन में कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी हरियाणा नेता तिरथ राणा और बबीता ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी।बबीता ने हमें अप्रोच किया था। बबीता के मन में लालच था कि वो बृजभूषण की जगह WFI की प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ एक मीटिंग रखी थी। उन्होंने सारे रेसलर्स को बुलाया था।

साक्षी ने आगे कहा, यह आंदोलन पूरी तरह बबीता के कहने पर ही हुआ था। हमें भी फेडरेशन के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जानकारी थी। हमें भी यही लगता था कि अगर फेडरेशन की चीफ एक महिला खिलाड़ी होगी तो इससे काफी बदलाव आएगा। हमें लगा कि वो एक अच्छी खिलाड़ी रही है, तो वो हमारे संघर्ष को समझेंगी। लेकिन, हमें नहीं पता था कि वह इस तरह हमारे साथ खेल कर जाएंगी। हमें तो लगा था कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी और एक रेसलर के तौर पर आवाज उठाएंगी।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर आपराधिक मामले में अब चार नवंबर को गवाहों के बयान दर्ज करेगी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने एक गवाह का बयान दर्ज करने के बाद, अगली कार्यवाही के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित की। अदालत ने 21 मई को सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप तय किए थे। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने अदालत में खुद के निर्दोष होने का दावा किया है। मजिस्ट्रेट ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया था। अदालत ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया था।  

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