लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के हितों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए फैक्ट्री मालिकों और ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों से काम लेकर भुगतान में टालमटोल या कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिक ने काम किया है, तो उसे उसका पूरा दाम मिलना ही चाहिए, अन्यथा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। 

लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'श्रमवीर गौरव कार्यक्रम' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले श्रमिकों का शोषण होता था, लेकिन अब सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हाल ही में नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में औद्योगिक अशांति किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों के ठहरने के लिए डोरमेट्री और सस्ती कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, जहां उन्हें किफायती भोजन, स्नानघर, मनोरंजन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। 

मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 12 लाख 26 हजार श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं, जबकि शेष 15 लाख 83 हजार निर्माण श्रमिकों को भी आज से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे करीब 80 लाख लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। 

उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, जबकि 65 लाख लोगों को नया रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू राज्य' की छवि से निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जहां श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में एक हजार विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में केंद्रीय, नवोदय और सैनिक विद्यालयों के स्तर के शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, ताकि श्रमिकों के बच्चे भी भविष्य में उच्च पदों तक पहुंच सकें।  

कानपुर। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने कानपुर में आमजन को फर्जी आवासीय योजनाओं और धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। परियोजना अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में डूडा कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की निःशुल्क आवासीय योजना के लिए आवेदन पत्र वितरित नहीं किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व 'आसरा आवास योजना' एवं 'मा. कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना' के नाम पर लोगों से आवेदन पत्र भरवा रहे हैं तथा फर्जी आवंटन पत्र जारी कर अवैध रूप से धन उगाही कर रहे हैं। यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है।

परियोजना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि डूडा द्वारा संचालित सभी आवासीय योजनाएं पूर्णतः निःशुल्क होती हैं और इनके लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे प्रलोभनों में न आएं और किसी को धनराशि का भुगतान न करें।

उन्होंने बताया कि आवासीय योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति विकास भवन स्थित डूडा कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 

मुसैंडमः ईरान ने रविवार को ओमान के मुसैंडम प्रायद्वीप से करीब 5 नॉटिकल माइल दूर पलाऊ फ्लैग वाले तेल टैंकर 'स्काईलाइट' पर मिसाइल हमला कर दिया। जहाज पर मौजूद सभी 20 क्रू मेंबरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसमें 15 भारतीय शामिल थे। इस अटैक में चार लोग जख्मी हुए हैं।

ट्रंप की कड़ी चेतावनी, अमेरिका ने फिर दागी मिसाइलें

ईरान के लगातार हमलों से तिलमिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अब ईरान पर ऐसा प्रहार किया जाएगा जो इतिहास में पहले कभी न देखा गया हो। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर नए दौर के हमले शुरू कर दिए। तेहरान में कई जगहों पर जोरदार विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। इन हमलों में अमेरिका ने ईरान के सैन्य प्रमुख मुसावी को ढेर कर दिया है। दूसरी ओर, ईरान इजराइल सहित पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है।

नेतन्याहू का ईरानी नागरिकों से संदेश

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिनों में 'आतंकवादी शासन' के हजारों ठिकानों को तबाह किया जाएगा। उन्होंने ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि आप दमन की जंजीरों से आजाद हो सकें। "हे ईरान के लोगों, यह मौका हाथ से मत जाने दो। ऐसा अवसर हर पीढ़ी में एक बार आता है। चुप मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा समय जल्द आएगा। सड़कों पर लाखों की तादाद में उतरो और उस तानाशाही को उखाड़ फेंको जो तुम्हारी जिंदगियां तबाह कर रही है। तुम्हारे दर्द और कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। वह मदद जो तुम लंबे समय से चाहते थे, अब पहुंच चुकी है। अब एकजुट होकर ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दो। फारसी, कुर्द, अजरबैजानी, अहवाज़ी और बलूची भाइयो, अपनी ताकतों को मिलाओ, शासन को नेस्तनाबूद करो और अपना कल सुरक्षित बनाओ।"

यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में बढ़ते संकट की निशानी है, जहां तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। स्थिति पर वैश्विक नजरें टिकी हुई हैं।

कानपुर, अमृत विचार। जुलाई 1934 में बापू जब तिलक हाल का उद्घाटन करने आए थे तो जरीबचौकी स्थित मंदिर में भी गए थे और वहां सभा की थी। ये मंदिर लोगों की आस्था और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के अनकहे इतिहास का गवाह है, लेकिन भाजपा साजिश के तहत प्राचीन मंदिर के अतिरिक्त वहां बाबू, नेहरु, शास्त्री जी की मूर्तियों को हटाना चाहती है लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। यदि ये मूर्तियां विकास में बाधा हैं तो इन्हें संजोया जाए। 

रविवार को घटना की जानकारी होने पर कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुवाई में कांग्रेसियों की टीम जरीब चौकी घटनास्थल पहुंची और कहा कि मंदिर एवं महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों को हटने नहीं देंगे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि दो दिन पूर्व पीडब्लूडी के अधिकारी एसके सुमन समेत कुछ अधिकारी आए और वहां लोगों से दो दिन में मंदिर व बापू,नेहरू,शास्त्री की मूर्ति,अशोक की लाट चिन्ह आदि हटाने की धमकी दे गए। 

महानगर अध्यक्ष ने कहा कि जरीब चौकी में एतिहासिक महत्व की बापू,नेहरू और शास्त्री की मूर्ति और भगवान् शिव और हनुमानजी के 125 वर्षों से अधिक प्राचीन मंदिर है जिससे भक्तजनों में आक्रोश है। महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा एक मिशन की तरह बापू,नेहरू और शास्त्री जैसे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रही है। आस्था के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन और देश के इतिहास के लिए यह स्थल बेहद महत्वपूर्ण है। 

अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों और कानपुर के लोगों की भावनाओं का आदर हो और सहमति बनाकर उचित निर्णय लिया जाए। कार्यवाही ऐसी हो कि आस्था व इतिहासिक महत्व से कोई समझौता न हो। यदि जबरदस्ती कोई कार्य किया गया तो कांग्रेस इस के विरोध में आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव विजय त्रिवेदी,उपाध्यक्ष पदम मोहन मिश्रा,उपाध्यक्ष रितेश यादव,राम शंकर राय ,अजय श्रीवास्तव शीलू ,उपेंद्र यादव, देव राय,विनोद अवस्थी, राजेश सविता आदि थे।

रामनगर/बाराबंकी, अमृत विचार। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा व ऑक्टा के आवाहन पर पीजी कॉलेज रामनगर में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बी एन के बी कॉलेज, अंबेडकरनगर की प्राचार्य डॉ. सुचिता पांडे और अन्य शिक्षकों पर जिला प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के विरोध में किया गया। 

शिक्षकों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि यह पूरे शिक्षक समाज के सम्मान पर सीधा आघात है। महाविद्यालय परिवार ने एक स्वर में कहा कि शिक्षकों को अपराधी की तरह चिन्हित करना शिक्षा जगत की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर शीघ्र वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। 

साथ ही डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति एवं मंडलायुक्त से मांग की गई कि प्राचार्य एवं शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर तत्काल निरस्त की जाए, अन्यथा संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

विरोध प्रदर्शन में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. कौशलेंद्र विक्रम मिश्र, रामकृष्ण परमहंस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीरज वाजपेयी सहित प्रो. के.के. सिंह, प्रो. डॉ. सुनीत कुमार सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार वर्मा, डॉ. आज़ाद प्रताप सिंह, डॉ. मनोज कुमार सिंह, डॉ. सुनीत जायसवाल, डॉ. शैलजा दीक्षित, डॉ. संजय तिवारी, अरविंद यादव, गरिमा श्रीवास्तव और आलोक राय समेत महाविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे।

लखनऊ, अमृत विचार : गर्भावस्था के दौरान यदि किसी महिला का हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य है, फिर भी उसे सांस फूलने की शिकायत हो रही है, तो इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज न करें। यह दिल की बीमारी, विशेषकर वॉल्व संबंधी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। यह जानकारी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के लारी कार्डियोलॉजी विभाग की डॉ. मोनिका भंडारी ने दी।

शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कॉर्डिकॉन 2026 में उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के चौथे महीने के बाद शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि पहले से हृदय के वॉल्व में सिकुड़न या लीकेज है तो सांस फूलना, अत्यधिक थकान और धड़कन तेज होना जैसे लक्षण उभर सकते हैं। समय रहते स्त्री रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर जांच करानी चाहिए, ताकि मां और शिशु दोनों सुरक्षित रह सकें।

वॉकाथान से दिया स्वस्थ जीवनशैली का संदेश

लारी विभागाध्यक्ष डॉ. ऋषि सेठी ने कहा कि धूम्रपान, तली-भुनी व फास्ट फूड का सेवन, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता दिल की सेहत के लिए खतरनाक हैं। युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने नियमित जांच, संतुलित आहार और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम की सलाह दी।
डॉ. अक्षय प्रधान ने बताया कि सुबह घंटाघर से केजीएमयू तक वॉकाथान का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों, कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

महिलाओं में बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा

डॉ. प्रवेश विश्वकर्मा ने बताया कि कामकाजी जीवन और बढ़ते तनाव के कारण महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन का असंतुलन, जंक फूड, धूम्रपान और शराब का सेवन प्रमुख कारण हैं। पहले यह जोखिम मुख्यतः मीनोपॉज के बाद देखा जाता था, लेकिन अब कम उम्र में भी मामले सामने आ रहे हैं।

20 वर्ष के बाद कराएं नियमित जांच

डॉ. अखिल शर्मा ने सलाह दी कि 20 वर्ष की आयु के बाद लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्मोन स्क्रीनिंग, थायराइड और हीमोग्लोबिन की जांच हर वर्ष करानी चाहिए। समय पर जांच से हृदय रोगों की शुरुआती अवस्था में पहचान संभव है और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

नई दिल्ली: बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोमवार को कहा कि आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच के बहिष्कार की धमकी पर पाकिस्तान को गंभीर परिणामों की चेतावनी देकर बिल्कुल सही किया है। उन्होंने इसे खेल की भावना और प्रतिबद्धता के प्रति मजबूत रुख बताया।

पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की कि उनकी टीम विश्व कप में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। यह फैसला बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के राजनीतिक विरोध से जुड़ा माना जा रहा है। आईसीसी ने पहले सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत में मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश बाहर हो गया और स्कॉटलैंड को जगह मिली।

आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को साफ चेतावनी दी है कि मैच का बहिष्कार चुनिंदा भागीदारी है, जो खेल की अखंडता, निष्पक्षता और वैश्विक प्रतियोगिता की भावना के खिलाफ है। ऐसे कदम से पाकिस्तान को लंबे समय तक गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसमें वित्तीय जुर्माना, अंक हानि और क्रिकेट पर बड़े प्रभाव शामिल हैं। आईसीसी ने पीसीबी से सभी हितधारकों के हित में समाधान तलाशने को कहा है।

शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "आईसीसी ने इस मामले पर मजबूत बयान दिया है, जिसमें खेल भावना की अहमियत पर जोर है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। बीसीसीआई आईसीसी से बात करने तक कोई आधिकारिक बयान नहीं देगा।"

विवाद की जड़ बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने के फैसले से जुड़ी है, जिसे राजनीतिक दबाव से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत आने से इनकार किया, जिससे टूर्नामेंट में उनका स्थान छिन गया। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश में है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे दोनों तरफ से खेल के राजनीतिकरण का शर्मनाक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, "मुस्ताफिजुर का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होना चाहिए था, यह राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप है। बांग्लादेश की प्रतिक्रिया अतिरंजित थी, लेकिन पाकिस्तान इसे एकजुटता दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह सब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। सभी पक्षों को तुरंत आईसीसी के मंच पर बात करनी चाहिए और इस बकवास को खत्म करना चाहिए।"

इस मैच के न होने पर मेजबान प्रसारकों को 200-250 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10 सेकंड के विज्ञापन की दर 40 लाख रुपये तक पहुंचती है। अगर पाकिस्तान वॉकओवर देता है, तो भारत को दो अंक मिलेंगे और पाकिस्तान पर वित्तीय दंड लग सकता है। नियमों के मुताबिक, वॉकओवर के लिए विरोधी टीम को टॉस के समय मैदान पर मौजूद होना जरूरी है। इसलिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंचेगी और कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस के लिए मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के न आने पर रैफरी भारत को वॉकओवर घोषित कर देंगे।

यह घटनाक्रम क्रिकेट में राजनीति के बढ़ते दखल को दर्शाता है, लेकिन आईसीसी का सख्त रुख खेल की गरिमा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बेंगलुरु। सोशल मीडिया पर सोमवार को एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुआ जिसमें कथित तौर पर कर्नाटक के डीजीपी (नागरिक अधिकार प्रवर्तन) के. रामचंद्र राव महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखते हैं। राव ने वीडियो को "मनगढ़ंत और झूठा" बताते हुए इसे सिरे से खारिज करने की कोशिश की। मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि यदि अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

गृह मंत्री जी. परमेश्वर के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने का डीजीपी का प्रयास विफल रहा। संबंधित शीर्ष पुलिस अधिकारी हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ ​​रान्या राव के सौतेले पिता हैं, जिसे सोने की तस्करी के एक सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में वह बेंगलुरु केंद्रीय जेल में बंद है। कन्नड़ टीवी समाचार चैनलों ने भी वीडियो में दिख रही महिलाओं की धुंधली तस्वीरें प्रसारित कीं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, "हम इसकी जांच कराएंगे।"

 उन्होंने पुलिस महानिदेशक से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मुझे इसकी जानकारी सुबह मिली। हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे पुलिस अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।" जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राव गृह मंत्री परमेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

मंत्री के आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं भी सोच रहा हूं कि यह कैसे और कब हुआ तथा इसे किसने अंजाम दिया। इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।" जब पत्रकारों ने कहा कि यह पुराना वीडियो है, तो उन्होंने कहा, "पुराना मतलब, आठ साल पहले का, जब मैं बेलगावी में था।" आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने वकील से बात करेंगे। 

राव ने कहा, "मैं स्तब्ध हूं। यह सब मनगढ़ंत, झूठ है। वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।" जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा, "मुझे तभी पता चलेगा जब यह सच में हुआ होगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।" उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री को स्पष्ट करेंगे कि गलत सूचना फैलाई जा रही है।

कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते मैं आपको बता सकती हूं कि हम वरिष्ठता की परवाह किए बिना कार्रवाई करेंगे।" भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री एस. सुरेश कुमार ने "पुलिस अधिकारी के इस शर्मनाक कृत्य" की निंदा करते हुए इसे "एक अक्षम्य अपराध" बताया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सोमवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के समय यदि किसी गोशाला में अव्यवस्था, उदासीनता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी गो-आश्रय स्थलों पर चारा, भूसा, पानी, प्रकाश, साफ-सफाई और चिकित्सा जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं हर हाल में सुनिश्चित हों। पराग के माध्यम से गोशालाओं को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही गोशालाओं को बेहतर संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया। 

ठंड को देखते हुए मंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि गोवंश के बचाव हेतु त्रिपाल, अलाव और सुरक्षा उपाय पर्याप्त हों और चारा, भूसा या दवा की कमी से किसी भी गोवंश की मृत्यु न हो। मंडल स्तरीय जनपदों की गोशालाओं में सीसीटीवी लगाने तथा वैक्सीन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया। नोडल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 7497 गो-आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 12,38,447 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। मंत्री ने अवस्थापना कार्यों में बजट समय पर खर्च करने, गुणवत्ता पर ध्यान देने और किसी भी मद में बजट सरेंडर न होने देने के निर्देश दिए। दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा में मंत्री ने दुग्ध समितियों की कार्यप्रणाली सुधारने, पुरानी समितियां बंद न होने देने और भुगतान समय पर सुनिश्चित करने को कहा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों से विनायक दामोदर सावरकर के चित्रों को हटाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से पहले भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। 

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता (सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी बी बालमुरुगन) को इस तरह की तुच्छ याचिका दायर करने के प्रति चेतावनी दी और संकेत दिया कि अदालत का समय बर्बाद करने के लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस तरह की तुच्छ याचिका... मानसिकता दर्शाती है।’’ 

पीठ याचिकाकर्ता के इस निवेदन से नाराज थी कि वह वित्तीय बाधाओं के कारण व्यक्तिगत रूप से मामले की बहस करने नहीं आ सकता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप आईआरएस (अधिकारी) थे। आप दिल्ली आकर खुद पेश हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं। हम आप पर भारी जुर्माना लगाना चाहेंगे। आप खुद को क्या समझते हैं?’’ 

बालमुरुगन ने अपनी जनहित याचिका में संसद के केंद्रीय कक्ष और अन्य सार्वजनिक स्थानों से सावरकर के चित्रों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि सरकार हत्या या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों जैसे जघन्य अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों को तब तक सम्मानित न करे जब तक कि वे बरी न हो जाएं।

सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि और सेवा रिकॉर्ड, जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले उनकी अंतिम तैनाती और उन्हें पदोन्नति से वंचित किये जाने की परिस्थितियां शामिल हैं, के बारे में पूछताछ की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो बालमुरुगन ने नहीं में जवाब दिया और कहा कि 2009 में ‘श्रीलंका में शांति’ के लिए भूख हड़ताल करने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी।

 याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘‘कृपया इन सब झंझटों में न पड़ें। अब अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लें। समाज में कुछ रचनात्मक भूमिका निभाएं।’’ परिणाम को भांपते हुए बालमुरुगन ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।  

सहारनपुर। सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने खनन माफियाओं को चेतावनी देते हुये कहा कि जिले में अवैध खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। इस बीच अवैध खनन/परिवहन में लिप्त वाहनों पर अंकुश लगाने के लिये के प्रमुख स्थलों पर सभी उप जिलाधिकारी, परिवहन विभाग एवं खनन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार शाम छह बजे से मंगलवार सुबह छह बजे तक सघन अभियान चलाते हुये कुल 233 वाहनों को चैक किया, जिनमें से 11 वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुये विभिन्न थानो में सुपुर्द किये गये, जिनमें लगभग 3.30 लाख रुपये का जुर्माना लगायाा गया। 

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा गठित विशेष टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा पिछले 15 दिनों में दिन-रात चैकिंग के दौरान 500 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 16 वाहन ओवरलोड/बिना परिवहन प्रपत्र के पाये जाने पर विभिन्न थानों में बन्द कराये गए। पिकेट प्वाईंट पर तैनात पुलिसकर्मियों/राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया गया कि उप खनिजों से भरे वाहन ओवरलोड/बिना परिवहन प्रपत्र के निकलने न पाए। इसके अतिरिक्त समस्त उप जिलाधिकारी एवं खनन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में जनपद के अन्दर कहीं पर भी उपखनिज का अवैध खनन/परिवहन न होने पाए। 

लखनऊ, अमृत विचार : शहर में बादलों और कोहरे के बीच पारे ने गोता लगा दिया। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। दिन भर धूप न निकलने और हवा ने गलन बढ़ा दी। रविवार सुबह से कोहरा और बादल छाए रहे, जिससे दिन का तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया। न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिससे ठंड और बढ़ गई। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लिया। अवकाश होने के कारण लोग घरों से बाहर कम निकले। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी राजधानी और आस-पास सुबह घना कोहरा और बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने ठंड की चेतावनी जारी की है।