अमृत विचार : चीनी के बढ़ते दामों के बीच बरेली जिला प्रशासन जमाखोरी रोकने की कोशिश में जुट गया है। गोदाम और स्टॉक की जांच के बाद अब खरीद-फरोख्त पर नजर है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शनिवार को चीनी के बढ़े कारोबारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। स्पष्ट किया कि चीनी की खरीद और बिक्री का पूरा हिसाब  रखें। किसी भी व्यापारी को सामान्य मांग से ज्यादा चीनी न दी जाए। 

जिला प्रशासन की यह कसरत इसलिए भी है ताकि चीनी का संकट दिखाकर बाजार में भाव बढ़ाने का खेल न खेला जा सके। डीएम ने चीनी के थोक व्यापारियों से उनके पास उपलब्ध चीनी की स्थिति जानी। 

व्यापारियों ने दोहराया कि जिले में चीनी का कोई संकट नहीं है। कांवड़ यात्रा के कारण सप्लाई में थोड़ा समस्या जरूर आई है। गाड़ियां गोदामों पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। माल पहुंचने में कई दिन तक लग रहे हैं। डीएम ने आश्वस्त किया कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी है। ईंधन के टैंगर पहुंच रहे हैं। फिर चीनी गाड़ियां क्यों नहीं? चीनी की सप्लाई बनी रहेगी, यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। 

बिक्री का रखेंगे रिकॉर्ड 

जिला प्रशासन ने कहा कि थोक बिक्रेता इस बात का ख्याल रखें कि उनका नियमित ग्राहक जरूरत से ज्यादा चीनी तो नहीं ले रहा है। यानी सामान्य दिनों में जितनी चीनी की खरीद करता था, उससे ज्यादा मांग तो नहीं कर रहा। किस व्यापारी ने कितनी चीनी खरीदी है-उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज करते रहें। डीएम ने कहा कि शासनादेश के मुताबिक कोई भी थोक विक्रेता 400 मीट्रिक टन यानी 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं करेगा। इससे अधिक भंडारण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

फरीदपुर मिल में 56,330 कुंतल चीनी

डीएम के साथ थोक चीनी व्यापारियों की बैठक में फरीदपुर चीनी मिल के जीएम भी पहुंचे। जीएम ने कहा कि 21 अगस्त को मिल के स्टॉक में 56,330 कुंतल चीनी उपलब्ध थी। उसी दिन  800 कुंतल चीनी की बिक्री हुई। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह, सहायक चीनी आयुक्त नेहा त्रिवेदी, जिला गन्ना अधिकारी डीके सैन, डीएसओ अधिकारी अतुल वशिष्ठ समेत अन्य अधिकारी व व्यापारी शामिल रहे। 

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लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चर्चित समिट बिल्डिंग अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से चार आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई और विवेचना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी पुलिस ने इस मामले में एक साथ 119 लोगों को गिरफ्तार कर बड़े संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया था।

लेकिन अब इसी कार्रवाई से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई और आरोपियों को जमानत मिलने से जांच प्रक्रिया चर्चा में आ गई है।मामले में हैबियस कॉर्पस की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों से जुड़े कई सवाल अदालत के सामने आए। इसके बाद तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित और छह को लाइन हाजिर किया गया। इससे मामले में की गई गिरफ्तारी और विवेचना की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

119 गिरफ्तारियां, अब पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल

राजधानी पुलिस ने जिस कार्रवाई को बड़े संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता के रूप में पेश किया था, अब उसी कार्रवाई में कथित प्रक्रियात्मक चूक और अन्य आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से मीडिया में इस कार्रवाई और कथित साइबर अपराध के खुलासे को प्रमुखता से बताया गया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि यदि कार्रवाई में गंभीर खामियां सामने आती हैं और पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होती है, तो उस पूरी कार्रवाई की उच्चस्तरीय जवाबदेही किसकी होगी?

लखनऊ समिट बिल्डिंग साइबर केस जुड़े मामले की पीडीएफ देखने के लिए इसपर क्लिक करें

हाईकोर्ट में कानूनी दलीलों से आरोपियों को मिली राहत

19 अगस्त को हुई सुनवाई में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ईशान बघेल, निश्चल वर्मा, सागर सिंह, पार्थ सिंह और दीपेश सिंह ने पैरवी की। उनके सहयोगियों अजय, रामेंद्र और नमन प्रताप सिंह की मौजूदगी में आरोपियों का पक्ष अदालत के सामने रखा गया। जमानत आदेश में अदालत ने इस बात पर गौर किया कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांच एजेंसी पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है।

ऐसे में आगे हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि जब अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले ही सुरक्षित किए जा चुके हैं, तो लगातार हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी महत्वपूर्ण माना।

पुलिस के बड़े दावों से अब जवाबदेही तक पहुंची कहानी

मामले की शुरुआत में 119 लोगों की गिरफ्तारी को बड़े साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने कार्रवाई की जानकारी दी और इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया। लेकिन अब घटनाक्रम का दूसरा पहलू सामने है- तीन पुलिसकर्मी निलंबित, छह लाइन हाजिर और चार आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से उस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से सार्वजनिक रूप से बड़ी सफलता बताया गया था?

अब जांच से ज्यादा पुलिस की जवाबदेही पर निगाह

समिट बिल्डिंग साइबर केस में अब सवाल केवल 119 लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल यह भी है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में क्या सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक मानकों का पालन हुआ था? यदि जांच में खामियां सामने आई हैं तो उनकी जिम्मेदारी किस स्तर तक तय होगी? 

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मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले में ट्रैफिक पुलिस शनिवार से सोमवार दोपहर तक लगातार ड्यूटी पर रहेगी। जिले को चार सेक्टर और 65 हिस्सों में बांटा गया है। हर जोन में यातायात पुलिस के जवान हाईवे, चौराहे और अन्य मुख्य प्वाइंटों पर तैनात किए गए हैं।

एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने शुक्रवार को बताया कि सुबह से नगर निगम की ओर से लगाए गए ध्वनि यंत्रों के माध्यम से दिल्ली रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जा रही है। सड़कों पर प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे जिससे वाहन चालकों और आम जनता को रूट डायवर्जन के बारे में सूचना दी जाएगी। यातायात नियमों का पालन करें। कावड़ यात्रा के लिए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर 22 और 23 अगस्त को विशेष निर्देश जारी किया है। फव्वारा चौराहा से अगवानपुर तक और रेलवे स्टेशन रोड पर और फव्वारा चौराहा से जीरो प्वाइंट पाकबड़ा तक ऑटो, ई-ऑटो व ई-रिक्शा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। केवल कावड़ श्रद्धालु वाहनों को ही अनुमति रहेगी। अन्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली, मेरठ, बरेली तथा लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन गागन तिराहा से मैनाठेर, सिरसी, संभल होते हुए गंगा रोड और खिरनी कट मार्ग द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे तक के डायवर्जन रूट का उपयोग करें।

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आजकल यूपी में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। इसकी शुरुआत नए सिरे से जिला अध्यक्षों के चयन से हो रही है। यूपी के सभी 75 जिलों में दो लेयर आब्जर्वर उतार दिए गए हैं। एक पार्टी के केंद्रीय संगठन और दूसरे यूपी की कमेटी से भेजे गए हैं। ये आब्जर्वर अपनी तैनाती वाले जिलों में एक सप्ताह गुजारेंगे। विधानसभावार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे और उन्हीं से मौजूदा अध्यक्ष की कार्यशैली का फीडबैक लेंगे और यदि मौजूदा अध्यक्ष को बदलना हो, तो किसे मौका दिया जाए, इस पर चर्चा करेंगे।

यूपी में रायशुमारी से जिलाध्यक्षों के चयन की यह प्रक्रिया संभवतः पहली बार या मुद्दतों बाद देखने को मिल रही है। इस प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के दावेदारों का आवेदन पहले ही लिया जा चुका है। कांग्रेस के एक यूपी प्रवक्ता के अनुसार एक जिले से मौजूदा जिलाध्यक्ष सहित कम से पांच छः लोगों ने अध्यक्ष की दावेदारी के लिए आवेदन कर रखा है। कांग्रेस के भीतर संगठन को लेकर इस प्रयोग की तारीफ हो रही है, कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी और समर्थक यूपी कांग्रेस संगठन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इसे अच्छा प्रयास मान रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका भी है कि कहीं कांग्रेस की यह कवायद नई बोतल में पुरानी शराब न सिद्ध हो। 

यूपी कांग्रेस के जिला संगठन की अभी जो मौजूदा हालत है, अपवाद स्वरूप एकाध जिलों को छोड़ दें तो बेहतर नहीं है। इस बात से कांग्रेस का केंद्रीय और प्रदेश संगठन अच्छी तरह वाकिफ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ देखा गया कि अधिकांश जिला संगठन पूरी तरह खामोश था। जहां कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, वहां भी और जहां सपा उम्मीदवार मैदान में थे, वहां भी। लोकसभा का यह चुनाव कांग्रेस और सपा मिल कर लड़े थे और अनुपात के हिसाब से दोनों ही दलों को बेहतर कामयाबी मिली थी। डबल इंजन की सरकार के बावजूद भाजपा यहां बुरी तरह पिट गई थी, यहां तक कि वह अयोध्या सीट भी हार गई थी। 17 सीट पर लड़कर कांग्रेस छः सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का जिला संगठन यदि थोड़ा भी ईमानदार और सक्रिय होता तो उसे अमरोहा, महराजगंज, देवरिया, कानपुर तथा गोरखपुर की बांसगांव सीट भी हाथ लग जाती।

समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिला संगठनों की कार्यशैली पर गौर किया है और इसी वजह से उसे जिला संगठन की मजबूती का खयाल आया, हालांकि दो साल पहले यूपी के कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष बदले भी गए थे, लेकिन इन दो सालों में उनसे भी कोई उम्मीद नहीं दिखी। बेशक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपना तीन साल का कार्यकाल ठीक-ठाक पूरा किया है, लेकिन उनका हाल बिना सैनिक के सेनापति जैसा ही है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी जैसा कि कांग्रेस और सपा में तारतम्य देखा जा रहा है, उस हिसाब से ज्यादा उम्मीद है कि दोनों दल विधानसभा का चुनाव साथ लड़ें। 

उधर, दोनों ओर से कुछ उत्साही नेता अलग-अलग चुनाव लड़ने की बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी कांग्रेस को असहज करती है। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान सपा और कांग्रेस की ओर है, लेकिन मात्र इनके ही वोटों से न सपा जीत सकती है और न ही कांग्रेस! जिला संगठन में ऐसे लोगों का चयन जरूरी है, जो ऐसे बड़बोले नेताओं का काउंटर कर सकें। कांग्रेस को जिला संगठन के नवनिर्माण में इस बात का ख्याल रखना होगा। जिस जेन जी ने 2014,19 और 24 में भाजपा पर भरोसा जताया था, अब उनका भरोसा टूट रहा है। दिल्ली का जंतर-मंतर और झारखंड के छात्र आंदोलन का संदेश यही है। राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में उमड़ती भीड़ भी युवाओं के करवट बदलने का संकेत है।

इन युवा वोटरों को अन्यत्र छिटकने से रोकने के लिए मजबूत जिला संगठन जरूरी है। सब कुछ कांग्रेस का केंद्रीय संगठन ही नहीं कर सकता, इसके लिए जिलों में जो आब्जर्वर भेजे गए हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहकर जिलाध्यक्षों का चयन करना होगा। लोकसभा चुनाव में साफ देखा गया कि जहां सपा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस संगठन बड़ी चालाकी से दूसरे दल के उम्मीदवार की मदद कर भाजपा को फायदा पहुंचाने में मशगूल था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम चार लोकसभा सीटों का चुनाव सपा इसी वजह से हार गई। यूपी में कांग्रेस का हाल किसी से छुपा नहीं है। 2022 में प्रियंका गांधी का धूम मचाता नारा ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ की हवा फुस्स हो गई थी। सिर्फ दो विधायक विधानसभा तक पहुंच पाए थे। (ये लेखक के निजी विचार हैं)

हिंद-प्रशांत की सामरिक प्रतिस्पर्धा केवल युद्धपोतों और मिसाइलों की होड़ नहीं रह गई है। समुद्री निगरानी, सूचना-साझेदारी, आपूर्ति-शृंखला, बंदरगाहों और समुद्री मार्गों पर प्रभाव- ये सभी अब शक्ति-संतुलन के औजार हैं। ऐसे में भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौता समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, सूचनाओं के आदान-प्रदान, खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता जैसे व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने के साथ युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त संभावनाओं का द्वार बनेगा। 

इस समझौते का सबसे बड़ा महत्व चीन के संदर्भ में है, चीन दक्षिण चीन सागर में अपने विस्तृत समुद्री दावों, पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ विवाद और हिंद महासागर में बंदरगाहों तथा समुद्री गतिविधियों के विस्तार के जरिए अपनी सामरिक पहुंच बढ़ा रहा है। भारत और जापान दोनों के लिए चिंता यह है कि समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और मौजूदा स्थिति को किसी ताकत के दबाव से कैसे निकाला जाए।

नया समझौता चीन को तत्काल रोक देने वाला कोई सैन्य कवच नहीं है। उसका वास्तविक प्रभाव ‘निवारण’ में होगा। यदि भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के पास अधिक साझा समुद्री सूचना, बेहतर निगरानी, संयुक्त अभ्यास और परस्पर परिचालन अनुभव होगा, तो हिंद-प्रशांत में किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाना और उस पर सामूहिक प्रतिक्रिया देना आसान रहेगा। भारत के लिए इसका अर्थ हिंद महासागर में अपनी समुद्री जागरूकता बढ़ाना और जापान के लिए पश्चिमी प्रशांत से आगे विश्वसनीय साझेदारी का विस्तार है। सितंबर में यदि शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आते हैं, तो यह समझौता भारत की स्थिति को और स्पष्ट करेगा। चीन के साथ संवाद और तनाव-नियंत्रण की जारी कोशिशों के बीच भारत का संदेश यह होगा कि संवाद का अर्थ सामरिक निष्क्रियता नहीं है।

जापान की अपनी सुरक्षा चिंताएं भी इस साझेदारी की वजह हैं। पुतिन के दौरे के बाद रूस के साथ कुरील द्वीप संबंधी विवाद तीखा होता जा रहा है। इसके साथ चीन-रूस सैन्य निकटता और उत्तर कोरिया-रूस संबंध जापान के रणनीतिक संकट को और जटिल बनाते हैं। जापान द्वारा 2027 तक ‘शील्ड’ नामक बहुस्तरीय तटीय रक्षा व्यवस्था विकसित करने की योजना भी रूस को खटक रही है।

ईरान युद्ध से बदलती अमेरिकी प्राथमिकताओं के बीच टोक्यो स्वाभाविक रूप से बहुस्तरीय साझेदारियां चाहता है। अमेरिका उसका प्रमुख सुरक्षा सहयोगी बना रहेगा, लेकिन भारत भी विशेष महत्व रखता है। जापान से नजदीकी रूस से उसके पुराने संबंधों पर क्या असर डालेगी देखना होगा, हालांकि पुतिन से मोदी की निकटता और जापान के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी विरोधाभासी नहीं हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष सैन्य दबाव के बजाय सामरिक संकेत के बतौर होगा। 

फिलहाल नई दिल्ली का उद्देश्य किसी एक धुरी में शामिल होना नहीं, बल्कि विभिन्न शक्तियों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखना है। इस समझौते की असली परीक्षा कागज पर नहीं, समुद्र में होगी। यदि सूचना-साझेदारी से लेकर संयुक्त अभ्यास, जहाजों की मरम्मत, तकनीक हस्तांतरण और युद्धपोत निर्माण तक सहयोग वास्तविक क्षमता में बदलता है, तभी यह चीन की बढ़ती समुद्री शक्ति के सामने प्रभावी संतुलन पैदा करेगा।

मुरादाबाद, अमृत विचार। ऑल टीचर्स एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) की जिला इकाई की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) की बहाली, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के विरोध में जिला चिकित्सालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को सौंपा।

अटेवा के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) लागू की गई। इससे देश और प्रदेश के लगभग एक करोड़ शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी प्रभावित हैं। इसके साथ ही, वर्षों से सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू करने से लगभग 25 लाख से अधिक शिक्षक असंतोष और असुरक्षा के भाव में हैं।

डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी रात-दिन जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास सुरक्षा का कोई पुख्ता जरिया नहीं है। एनपीएस कर्मचारी हित में नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। जिलाध्यक्ष सैयद अफजाल अली ने कहा कि नई पेंशन योजना शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के सामाजिक व आर्थिक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एनपीएस न केवल कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह है बल्कि यह सरकार के लिए भी घातक सिद्ध हो रही है।

जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने कहा कि 20-25 वर्षों से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है। इससे देश भर के 25 लाख से अधिक शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। हमारी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करे और निजीकरण पर रोक लगाए।

तिरंगा यात्रा में अंकित यादव, रुपेश यादव, मनोज तिवारी, चेतन, मंजूर अहमद, नसीर हुसैन, अज़हद हुसैन, अब्दुल अलीम, मुन्नावेर हुसैन, विकास, अशोक शर्मा, संजय सत्संगी, पूनम मैसी, प्रतिमा शर्मा, कामिनी, पाकेश गुप्ता, निश्चल भटनागर, हरीश चौहान, त्रिवेंदर चौहान, दीपक चौहान, पंकज पाण्डेय, पीपी चौहान, विपिन भट्ट, फुरकान, चन्दर शेखर शर्मा, हरिबाबू, जगत सिंह, सुशील, शेखर, रितेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी, शिक्षक आदि शामिल रहे।

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मुरादाबाद, अमृत विचार। त्योहारी सीजन से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 किलोग्राम मिलावटी मावा (खोआ) पकड़ा। टीम ने इसमें से एक किलो का नमूना जांच के लिए लैब भेजा है, जबकि बाकी 99 किलो मावा को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। नष्ट किए गए मावे की कीमत करीब 24,750 रुपये बताई जा रही है।

अहरौला गांव में संचालित हो रही थी मिलावटी मावा बनाने की इकाई
सहायक आयुक्त (खाद्य) राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव के कड़े निर्देशों पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन्द्र बहादुर यादव के नेतृत्व में विभाग की टीम ने मूंढापांडे थाना क्षेत्र के अहरौला गांव में अचानक छापेमारी की। यह छापा गांव में स्थित प्रीतम सिंह (पुत्र धान सिंह) की खोआ निर्माण इकाई पर मारा गया, जहां बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था।

मौके से वनस्पति, मिल्क पाउडर और केमिकल भी बरामद
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब इकाई की सघन जांच की, तो वहां मिलावट का पूरा खेल सामने आ गया। टीम को मौके से 100 किलोग्राम मिलावटी खोआ के अलावा भारी मात्रा में मिलावट सामग्री भी मिली। इसमें शामिल है:

22 पैकेट सीलबंद वनस्पति
15 पैकेट मधुसूदन ब्रांड स्किम्ड मिल्क पाउडर (प्रत्येक 1-1 किलोग्राम का)
5 किलोग्राम खुला स्किम्ड मिल्क पाउडर
100 ग्राम सोडा और 100 ग्राम सेफोलाइट (केमिकल)

लैब भेजी गई रिपोर्ट, होगी सख्त कार्रवाई
टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खोआ का एक किलो का नमूना लिया और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) भेज दिया है। इसके बाद, शेष 99 किलोग्राम खोआ को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। साथ ही, खोआ में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वनस्पति, मिल्क पाउडर और केमिकल को भी टीम ने जब्त कर लिया है।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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बरेली, अमृत विचार। सावन माह में हरिद्वार से गोला गोकर्णनाथ जलाभिषेक के लिए पैदल जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के साथ बरेली में एक बड़ा हादसा हो गया। फतेहगंज पूर्वी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में तीन कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर साथियों को खून से लथपथ देखकर अन्य कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने ट्रक चालक को पकड़कर बरेली-लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक चले इस हंगामे के बाद भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

पीछे से काल बनकर आया तेज रफ्तार ट्रक
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को शाहजहांपुर जिले के मदनापुर से 36 कांवड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल गोला गोकर्णनाथ जा रहा था। जब यह जत्था बरेली के फतेहगंज पूर्वी इलाके में प्रधान ढाबे के सामने से गुजर रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही जत्थे में भारी अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। कई कांवड़िए जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जबकि कुछ अपने घायल साथियों की मदद के लिए दौड़ पड़े।

हादसे में ये 3 कांवड़िए हुए गंभीर रूप से घायल
इस दर्दनाक हादसे में शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले तीन कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं:

दिनेश सिंह (निवासी- रहदेवा)
रविंद्र (निवासी- चंदापुर)
अनुज (निवासी- करनपुर पडरी)

चालक को पकड़ा, डेढ़ घंटे तक हाईवे रहा जाम
हादसे के बाद ट्रक चालक ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित कांवड़ियों ने उसे घेरकर पकड़ लिया। साथियों की गंभीर हालत देख कांवड़ियों ने बरेली-लखनऊ हाईवे पर बैठकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रही।

पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल, खुलवाया जाम
हाईवे जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ संदीप सिंह, तहसीलदार प्रशांत अवस्थी, बिथरीचैनपुर इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा और फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर राजकुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने सबसे पहले घायल कांवड़ियों को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए बरेली के अस्पताल भिजवाया। इसके बाद आक्रोशित शिवभक्तों को समझा-बुझाकर और ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है।

सुरक्षा के साथ रवाना किया गया जत्था
जाम खुलने के बाद पुलिस ने हाईवे पर यातायात को सामान्य कराया। कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जत्थे में शामिल बाकी कांवड़ियों को पुलिस की सुरक्षा और मौजूदगी में सुरक्षित गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना किया गया। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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अमृत विचार : शाहजहांपुर जिले के तिलहर के मौजमपुर निवासी मनोज, पत्नी सुनीता, बेटी राधिका और पूनम ने खुद पर डीजल डाल कर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही डीएम के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें दबोच लिया। इसके बाद सभी को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने ले जाया गया।

डीएम को मनोज ने बताया कि उसके पिता फकीरे लाल का 2021 में निधन हो गया था, वह नगर पालिका से रिटायर हुए थे, लेकिन उनका कोई भी भुगतान अब तक नहीं किया गया, बताया कि भुगतान के लिए वह लगातार नगर पालिका जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। 

मनोज ने बताया कि उनका मकान जर्जर हो चुका है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वह सरकारी आवास के लिए भी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुनवाई इसकी भी नहीं हो रही है। डीएम ने मनोज को आश्वासन दिया कि वह नगर पालिका में पिता के अटके भुगतान को जल्द कराएंगे। साथी सरकारी आवास भी दिलाएंगे। डीएम की बात से संतुष्ट होने के बाद मनोज, पत्नी सुनीता और दोनों बेटियों को पुलिस ले गई और सुरक्षा में उनके घर मौजमपुर भिजवा दिया।

डीएम ने दिया भरोसा 

कलेक्ट्रेट में परिवार समेत आत्मदाह करने के प्रयास की खबर से हंगामा मच गया। डीएम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलया कि अतिशीघ्र उनका बकाया दिलाया जाएगा। इसके साथ ही हिदायत भी दी कि इस तरह की हरकत पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

समाधान तलाशें, जान देना हल नहीं 

आत्मदाह का प्रयास करने वाले परिवार को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों के अलावा आम लोगों ने भी परिवार को समझाया कि समस्या का समाधान तलाश करें। जान देना किसी मसले का हल नहीं है। 

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अमृत विचार : शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र के बबियाना गांव निवासी कांवड़ियों की ट्राली में शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्राली में सवार दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान गुड्डी और अमन के रूप में हुई है।

परिजनों के मुताबिक हादसा शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे शाहजहांपुर में नवादा रोड पर मानपुर गांव के पास हुआ। कांवड़ियों का जत्था जल लेकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी। ट्राली में सवार कांवड़ियों में चीख-पुकार मच गई।

हादसे में 15 कांवड़िए घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल गुड्डी और अमन की हालत गंभीर थी, इसलिए इन्हें बरेली लाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। 

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अमृत विचार : भारतीय पशुचकित्सा अनुसंधान संस्थान  (आईवीआरआई) के स्वामी विवेकानंद सभागार में दुग्धशाला विकास विभाग की ओर से डेयरी कॉन्क्लेव ''स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम'' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1500 से अधिक पशुपालकों और निवेशकों ने भाग लिया। समागम में दुग्ध उत्पादन, इससे जुड़े उत्पाद, बड़ी संख्या में रोजगार और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की संभावनाओं पर मंथन किया गया।

मुख्य अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल में कृषि व डेयरी क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में तीनों मंडल प्रमुख डेयरी हब बनेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय दुग्ध उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और कोल्ड चेन को सुदृढ़ बनाना है, ताकि किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो सके। 

कैबिनेट मंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगी। दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने बताया कि तीनों मंडलों में नंद बाबा दुग्ध मिशन के करीब 2200 लाभार्थियों को डीबीटी से 1200 लाख रुपये से अधिक की अनुदान राशि दी जा चुकी है। परियोजनाओं के लिए 1100 लाख रुपये दिए गए हैं। जीबीसी में तीनों मंडलों के 6947 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव से करीब 11 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिले मजबूती 

अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार ने स्वदेशी नस्ल के गौपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। मंडलायुक्त शंभू कुमार ने डेयरी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बताया। कार्यक्रम में प्रबन्ध निदेशक प्रकाश बिन्दु, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी श्याम सुंदर, क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी नत्थू सिंह, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक, एनडीडीबी के प्रतिनिधि, बरेली, मुरादाबाद एवं लखनऊ मंडल के किसान, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन के लाभार्थी , उद्यमी और निवेशक उपस्थित रहे।

स्वदेशी गोवंश और आधुनिक तकनीक पर जोर

समागम में विशेषज्ञों ने स्वदेशी उन्नत नस्ल के गोवंश पालन, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और हरा चारा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियां साझा कीं। आईवीआरआई और विभिन्न निजी व सहकारी डेयरी संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर आधुनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।

गावों में बनेंगी दुग्ध विकास समितियां

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि पशुपालकों को गांव में ही दूध का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक गांव में दुग्ध विकास समितियों की स्थापना की जाएगी। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को गोवंश खरीदने के लिए ऋण दिया जाएगा। पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

डेयरी क्षेत्र में नवाचार, प्रदर्शनी भी लगाई गई

कार्यक्रम में स्टॉलों के माध्यम से आधुनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, नवीनतम तकनीक और पशु सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन के लाभार्थियों ने अपनी सफलता साझा की। साथ ही विशेषज्ञों ने गोपालन के साथ जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और हरा चारा प्रबंधन जैसे विषयों पर पशुपालकों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

अमृत विचार : बरेली में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की फर्जी अधिकारी बताकर ठगी करने वाली विप्रा शर्मा गैंग के खिलाफ पुलिस ने तीन और केस दर्ज किए हैं। बारादरी थाने में आई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाईकी है। ग्रीन पार्क निवासी विप्रा पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। 

विशारतगंज निवासी मंजूर अहमद ने अपनी शिकायत में कहा कि 24 जुलाई 2025 को वह कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में थे। यहां गाड़ी रुकी। उस पर यूपी सरकार लिखा था। गाड़ी में सवार विप्रा शर्मा के साथ दो-तीन गार्ड थे। उन्होंने खुद को आईएएस अधिकारी बताया और कहा कि वह एडीएम के पद पर तैनात हैं।

15 लाख ठग लिए 

उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों से संबंध का हवाला देते हुए सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में 15 लाख रुपये मांगे। मंजूर का दावा है कि उन्होंने रुपये दे दिए। इसके बाद युवती ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया।

कृषि विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र 

दूसरे मामले में विप्रा शर्मा ने नवादा के स्वतंत्रता सेनानी कॉलोनी निवासी विनोद कुमार और उनके बेटे विशाल की सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपये ले लिए। रुपये लेने के बाद विप्रा शर्मा ने कृषि विभाग में अधिकारी और चालक की नौकरी लगने के ज्वाइनिंग लेटर भेजे। ये लेटर ही फर्जी थे। 

गुरुकुल में ढूंढे शिकार 

तीसरी ठगी संभल निवासी मयंक शर्मा के साथ की गई। मयंक ने बताया कि विप्रा शर्मा गुरुकुल में आती-जाती थी और उसने खुद के एसडीएम होने की बात कही थी। 22 अक्तूबर 2025 को विप्रा और उसकी ममेरी बहन दीक्षा पाठक ने मयंक के भाइयों शिव ओम और राघव की पुलिस में नौकरी लगवाने का भरोसा देकर करीब 20 लाख रुपये खर्च की बात कही। 

मयंक ने विप्रा के खाते में 3.50 लाख रुपये, फिर 50 हजार रुपये ऑनलाइन और करीब 2.50 लाख रुपये नकद दिए। कुल करीब 6.50 लाख रुपये देने के बाद भी चयन नहीं हुआ। बाद में पता चला कि विप्रा और दीक्षा नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में जेल में हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

करीब 35 मुकदमें दर्ज

बारादरी थाने के इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह के मुताबिक, विप्रा शर्मा और उसकी बहनों के खिलाफ लगातार ठगी की शिकायतें मिल रही हैं। पुलिस 35 के लगभग मुकदमें उन पर दर्ज कर चुकी है। आरोपी बहनों के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट लगाकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।