लखनऊ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इस कड़ी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रविवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जमकर हमला किया। 

 कोंडली में एक रैली के दौरान आकाश आनंद ने  आम आदमी पार्टी के वादों पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं। केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते, खिंचते रहते हैं। बसपा संयोजक आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल को संविधान और अंबेडकर विरोधी बताया। आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं।

आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं 8 लाख रोजगार दूंगा। 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा रोजगार दूंगा। लेकिन आज 11 साल बाद भी केजरीवाल की सरकार ने साढ़े बारह हजार नौकरिया दी हैं।

बसपा नेता ने कहा कि भाई साब इनसे अगर कोई पूछे कि अपने वादों के पिटारे को खोल कर दिखाओ तो ये इतनी लंबी लंबी हांकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो... ये फेंके जाएं, हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियों का वादा किया था। दिया साढ़े 12 हजार। ये भी कोई वादा हुआ। इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। ये तो सामने मुंह पर झूठ बोलकर गया आदमी।

कोंडली में आकाश आनंद ने दावा किया कि पहले से जो दिल्ली सरकार में नौकरियां थीं, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया कि उसमें 40 फीसदी नौकरियां, कच्ची बना दीं। यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया। ताकि इन्हें आरक्षण न देना पड़े।

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुबातिक सीबीआई ने शराब घोटाला मामले सीएम केजरीवाल से पूछताछ की। 

कल ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल को लेकर सुनवाई होनी है, उससे एक दिन पहले ही सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संजय सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़ी साजिश रची है। अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होना देना चाहते। 

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पीठ ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर ईडी की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

इसने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों और ईडी द्वारा उठाए गए तर्कों का उचित आकलन नहीं किया। पीठ ने कहा कि धारा 439(2) के तहत याचिका में दी गई दलीलों/आधारों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।’’

निचली अदालत की न्यायाधीश, न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईडी ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’’ था तथा उसे मामले पर बहस करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित कर दिया गया।

जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की ईडी की अर्जी पर 34 पृष्ठों के आदेश में न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि प्रत्येक अदालत का यह दायित्व है कि वह पक्षों को अपना-अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दे और इस मामले में भी ईडी को केजरीवाल की जमानत याचिका पर दलीलें पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था।

न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी द्वारा लिखित दलीलों सहित दी गई अन्य दलीलों पर चर्चा और विचार नहीं किया और न ही जमानत देते समय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत ‘‘दोहरी शर्त’’ की आवश्यकता के संबंध में भी चर्चा की। पीएमएलए की धारा 45 के तहत किसी आरोपी को ‘दोहरी शर्त’ के मद्देनजर जमानत दी जा सकती है, यानी अदालत को प्रथम दृष्टया यह विश्वास हो कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा अभियोजक को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख के रूप में केजरीवाल की जिम्मेदारी के मुद्दे को भी जमानत आदेश में कोई जगह नहीं मिली। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड कानून के अनुसार नहीं थी और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था।

इसने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में दी गई थी और इसलिए उनकी यह दलील कि उन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया, ज्यादा मददगार नहीं है।

अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि ईडी धनशोधन मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इक्कीस जून को, उच्च न्यायालय ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था। केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी। दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। 

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच से हटाने के लिए शनिवार को निर्देश जारी किया। वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आते हैं। 

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, ‘मेटा’ और ‘यूट्यूब’ को नोटिस जारी किए हैं। 

उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की। उच्च न्यायालय अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 

सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था।

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि यह नजीर बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार को ममता बनर्जी और एम.के.स्टालिन सहित विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की खुली छूट मिल जाएगी जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतनाक होगा।

केजरीवाल को अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में एक जून तक की अंतरिम जमानत दी है और दो जून को तिहाड़ जेल वापस जाने का निर्देश दिया है। 

उन्होंने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’को दिए साक्षात्कार में कहा कि वह जेल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी  के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को उनकी सरकार की आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 

भाजपा केजरीवाल से उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी भाजपा की सरकार पर उन्हें, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को ‘फर्जी मामले’ में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आयकर आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद मैंने दिल्ली की मलिन बस्तियों में काम किया। 

मुख्यमंत्री बनने (2013) के बाद 49 दिनों में जब मैंने पद छोड़ा तब किसी ने इस्तीफे की मांग नहीं की थी। एक तरह से मैंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ठुकरा दी थी जबकि कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जानबूझकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि यह मेरे संघर्ष का हिस्सा है।’’

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 2015 के विधानसभा चुनाव में 67 और 2020 के चुनाव में 62 सीट मिली। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देखा कि दिल्ली के चुनाव में ‘आप’ को हराया नहीं जा सकता, तब उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया ताकि मैं इस्तीफा दे दूं और मेरी सरकार गिराई जा सके। लेकिन उनकी साजिश को सफल नहीं होने दूंगा। यह पूरा मामला (आबकारी नीति से जुड़ा) पूरी तरह से फर्जी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैंने कुछ गलत किया होता और पैसा मिला होता तो मैं भीतर से बहुत कमजोर हो जाता और शायद मैं भाजपा में चला जाता और मेरे सारे पाप धुल जाते।’’

केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि उन्हें जबरन जेल में रखा गया। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैंने इस्तीफा दिया होता तो यह नजीर बन जाती और वे एक दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे...वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को भी गिरफ्तार करेंगे और उनसे इस्तीफा देने को कहेंगे।’’ केजरीवाल ने कहा, ‘‘इसलिए जहां भी भाजपा चुनाव हारेगी, विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’’ 

उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया जाएगा जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। आप नेता ने कहा कि कानून के तहत दो साल से अधिक समय कारावास की सजा पाया व्यक्ति विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अबतक किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है और इसलिए वह विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं और जेल में रहने के दौरान भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 

केजरीवाल ने कहा, ‘‘...हम अदालत का रुख करेंगे और अनुरोध करेंगे की आदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए (जेल में ही) सुविधा दी जाए।’’ भाजपा पर निशाना साधते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि शराब घोटाला मामले में वह ‘नौटंकी’ करने में संलिप्त है। उन्होंने कहा, वे एक फर्जी मामला लेकर आए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और वह खुद जेल गए और अब कह रहे हैं कि आप नेता आतिशी को भी जेल भेजा जाएगा। 

केजरीवाल ने कहा, ‘‘वे (भाजपा) कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपये का आबकारी घोटाला है, पिछले कुछ सप्ताह से वे कह रहे हैं कि यह 1,100 करोड़ रुपये का घोटाला है। यह पैसा आखिर कहा चला गया?... क्या चवन्नी भी बरामद हुई है, कोई आभूषण मिला है...कोई सबूत नहीं है। यह हमें गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया फर्जी मामला है।’’ 

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उन्हें पद से हटाने के लिए याचिका दायर की गई लेकिन अदालतों ने कहा कि उनके पास मुख्यमंत्री को हटाने की शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। 

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नई दिल्ली। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। 

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। 

न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा,
 
“हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी।’’ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। 

राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी आदेश पारित किया। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को उन्हें फिर वर्चुअल माध्यम से पेश करने का ईडी को निर्देश दिया।

केजरीवाल को इससे पहले एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए कई बार उन्हें समन भेजा था। समान की अनदेखी के बाद ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने इसी मामले की सह आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। 

उन्हें अदालत के समक्ष अलग से पेश किया गया। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को आज ही (15 अप्रैल) नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले की अगली सुनवाई शीघ्र करने की गुहार साफ तौर पर ठुकरा दी। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी और उससे पहले 24 अप्रैल तक ईडी को अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। विशेष अदालत ने एक अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के एक दिन बाद उन्होंने 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल की आज PMLA कोर्ट में पेशी होनी है। दिल्ली में आप कार्यकर्ता गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। साथ ही आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है।

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के वास्ते 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) में साझेदार कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर वार्ता के लंबे समय तक खिंचने से नाराजगी का संकेत देते हुए ‘आप’ ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुवाहाटी समेत असम की तीन सीट के लिए बृहस्पतिवार को अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। 

सूत्र ने कहा, ‘‘गुजरात, गोवा और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी की पीएसी 13 फरवरी को बैठक करेगी।’’ ‘आप’ के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने डिब्रूगढ़ से पार्टी उम्मीदवार मनोज धनोहर, गुवाहाटी से भावेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज के नाम की घोषणा की थी। 

पाठक ने यहां ‘आप’ मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अब चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। इससे पहले, ‘आप’ नेताओं ने कहा था कि पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही चैतर वसावा को गुजरात की भरूच सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं।

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का प्रयास करने संबंधी अरविंद केजरीवाल के दावे की जांच के सिलसिले में उन्हें एक नोटिस तामील करने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार रात यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराध शाखा के अधिकारियों की एक टीम पूछताछ से संबंधित नोटिस देने के लिए केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। 

केजरीवाल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि आप के सात विधायकों से संपर्क किया गया और उनमें से प्रत्येक को दलबदल करने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कथित शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार करने और दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। 

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा था,‘‘इससे पता चलता है कि केजरीवाल राजनीतिक रूप से कितने हताश हो गए हैं। उनका यह निराधार आरोप अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाये रखने की कोशिश है।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘यह आरोप कि भाजपा दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में 62 सदस्यों वाले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहती है, उसके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है।’’

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