लखनऊ,अमृत विचार : महिला सुरक्षा अब सिर्फ नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू व्यवस्था बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति से पिछले नौ वर्षों में सपा सरकार के मुकाबले व्यापक बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2017 से पहले जहां महिला अपराध एक बड़ी चुनौती माने जाते थे, वहीं अब कानून-व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आई है।

पहले जहां महिला अपराधों के मामलों में देरी और कार्रवाई की कमी थी, वहीं अब त्वरित न्याय, सख्त पुलिसिंग और तकनीकी निगरानी के जरिए सुरक्षा तंत्र अधिक मजबूत हुआ है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को केंद्र में रखते हुए कई स्तरों पर ठोस कदम उठाए गए हैं। बीट पुलिसिंग, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं ने सुरक्षा का बहुस्तरीय ढांचा तैयार किया है, जिससे अपराध रोकथाम और त्वरित कार्रवाई दोनों में सुधार हुआ है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट से तेज हुआ न्याय
महिलाओं और बच्चियों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 9 वर्षों में 218 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही सभी 75 जिलों में पॉक्सो विशेष न्यायालय संचालित हैं, जहां मामलों के निस्तारण के लिए छह माह का लक्ष्य तय किया गया है। पहले जहां ऐसे मामलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक रहती थी, वहीं अब सुनवाई की गति बढ़ी है। सरकार के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी से पीड़िताओं का भरोसा भी बढ़ा है।

एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति का असर
2017 में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड ने सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामलों में अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फरवरी 2026 तक इन टीमों द्वारा व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाते हुए हजारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्ष 2020 से संचालित मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, जागरूकता और स्वावलंबन को जोड़ते हुए एकीकृत प्रयास किए गए हैं। इस अभियान में 40 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।

तकनीक और हेल्पलाइन से बढ़ी पहुंच
महिला हेल्पलाइन 1090 के जरिए अब तक 5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इसके माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा ने भी प्रक्रिया को आसान बनाया है। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ समेत कई शहरों में हजारों सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है। 2500 से अधिक पिंक बूथ और महिला पुलिस थानों की स्थापना ने महिलाओं को सुरक्षित और सहज माहौल प्रदान किया है।

सपा सरकार (2012–2017)
• फास्ट ट्रैक/पॉक्सो विशेष कोर्ट: 0

• महिला अपराध मामलों में लंबित दर: करीब 78%
• चार्जशीट दर: 58.3% (2012)

• दोषसिद्धि दर: 17.2%
• महिला सुरक्षा के लिए समर्पित विशेष अभियान: सीमित/अप्रभावी

योगी सरकार (2017–2026)
• फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC): 218 स्थापित

• सभी 75 जिलों में पॉक्सो कोर्ट: सक्रिय, 6 माह में निस्तारण लक्ष्य
• लंबित मामलों में कमी: 78% से घटकर ~65%

• चार्जशीट दर: 76.2% तक पहुंची
• दोषसिद्धि दर: 27.8% तक बढ़ी

• एंटी रोमियो स्क्वाड: राज्यव्यापी अभियान, हजारों पर कार्रवाई
• महिला हेल्पलाइन 1090: 5 करोड़ शिकायतों का निस्तारण

• पिंक बूथ/महिला थाने: हर जिले में व्यवस्था, 2500 पिंक बूथ

लखनऊ, अमृत विचार : उपनिदेशक कृषि विनय कुमार कौशल ने कहा कि विक्रेता शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों की बिक्री करेंगे। किसी भी विक्रेता ने उर्वरक के साथ टैगिंग यानी जबरन अन्य उर्वरक बेची तो कार्रवाई की जाएगी। निगरानी समितियां हर गतिविधियों पर नजर रखेंगी।

उन्होंने बुधवार को विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में खरीफ फसल में उर्वरक की निगरानी के लिए गठित निगरानी समिति के साथ बैठक की। कहा कि जमीन का विवरण देखकर किसानों को प्रत्येक फसल सीजन में यूरिया प्रति हेक्टेयर भूमि पर अधिकतम सात बैग और डीएपी के पांच बैग दिए जाएं। 

प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी वितरण रजिस्टर में अंकित की जाए। जिन किसानों की फॉर्म रजिस्ट्री नहीं हुई है उनकी मौके पर रिटेलर्स द्वारा की जाए। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि अप्रैल माह तक यूरिया 936 एमटी लक्ष्य के सापेक्ष 9631 एमटी, डीएपी 534 के सापेक्ष 6705 एमटी, एनपीके 63 एमटी के सापेक्ष 3607 एमटी, एमओपी 90 एमटी के सापेक्ष 686 एमटी उपलब्ध है।

एसएसपी 27 एमटी के सापेक्ष 146 एमटी उपलब्धता है। अपर जिला कृषि अधिकारी हर्षित त्रिपाठी ने बताया कि किसान किसी तरह की समस्या या शिकायत पर कंट्रोल रूम 9198938099 पर कर सकते हैं। बैठक में सहकारिता, पीसीएस और उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र से पहले बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। बाद में पार्टी के सदस्य विधान भवन के गेट के सामने सड़क पर भी उतरे और प्रदर्शन किया। 

सपा सदस्यों के हाथों में '33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करो' लिखे बैनर थे। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और वह निर्वाचन क्षेत्र का अपने मन मुताबिक परिसीमन करने के लिए ही इस कानून का फायदा महिलाओं को नहीं देना चाहती। 

उन्होंने कहा, ''भाजपा इस मुद्दे पर बेनकाब हो चुकी है। वह शुरुआत से ही महिला विरोधी रही है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकार की बात की।'' 

प्रदर्शन में शामिल सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू करने की मांग करते हुए कहा कि जो कानून वर्ष 2023 में ही पारित हो चुका है उसे भाजपा क्यों नहीं लागू कर रही है। उन्होंने मांग की की वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण कानून के अनुरूप कराया जाए। 

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा, ''हम महिला आरक्षण लागू करने के पक्षधर हैं। संसद के दोनों सदनों से 2023 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। हमारा महिला आरक्षण पर कोई विरोध नहीं है। 

भाजपा नारी सशक्तिकरण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है।'' सपा विधायक कमाल अख्तर ने भी कहा कि जब 2023 में संसद में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण कानून पारित किया जा चुका है तो भाजपा इसे लेकर गुमराह क्यों कर रही है। 

उत्तर प्रदेश विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा जिसमें सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न होने के लिए विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। इसका उद्देश्य 2027 चुनाव से पहले विपक्ष को महिला विरोधी के रूप में घेरना है। वहीं, विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। 

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गंगा एक्सप्रेस-वे से 12 जिलों में ‘आर्थिक क्रांति’ की नींव: मैन्युफैक्चरिंग, एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, अमृत वितार: योगी सरकार ने यह साबित किया है कि विकास का अर्थ केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। राज्य में ‘कंप्लीट पैकेज मॉडल’ के तहत शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक हर परियोजना को तेजी से जमीन पर उतारा गया है।

गंगा एक्सप्रेस-वे इसका ताजा उदाहरण है, जिसका शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को हुआ और 29 अप्रैल 2026 को इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। इसी तरह जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन भी रिकॉर्ड समय में किया गया, जिससे यूपी देश का पहला राज्य बन गया, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित हो चुके हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (2018–2021) और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (2020–2022) जैसे प्रोजेक्ट समय से पूरे हुए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2025 में हुआ, जबकि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे भी अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं के चलते देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 60% तक पहुंच गई है।

लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए प्रदेश रक्षा उत्पादन में भी मजबूत भूमिका निभा रहा है। इन सभी उपलब्धियों ने उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्य की छवि से बाहर निकालकर तेजी से विकसित हो रहे राज्य के रूप में स्थापित किया है।

एयरपोर्ट और मेट्रो में बड़ी छलांग

2017 से पहले जहां केवल दो एयरपोर्ट थे, वहीं अब प्रदेश 21 एयरपोर्ट के नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और एक साथ पांच नए एयरपोर्ट का उद्घाटन इसकी मिसाल है। मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं में भी तेजी आई है- आगरा मेट्रो और मेरठ मेट्रो शुरू हो चुकी हैं, जबकि अन्य शहरों में विस्तार की योजना है।

योगी मॉडल की खासियत

• शिलान्यास से उद्घाटन तक समयबद्ध कार्य

• तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और जवाबदेही

• इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश और रोजगार को बढ़ावा

• पिछड़े क्षेत्रों तक विकास की पहुंच

हरदोई में गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण बना जनउत्सव

हरदोई की धरती बुधवार को उस समय ऐतिहासिक उत्साह की साक्षी बन गई, जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में मंच पर पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही पूरा पंडाल एक साथ खड़ा हो गया, मानो किसी संकेत का इंतजार हो और फिर अचानक वातावरण भारत माता की जय, जय श्रीराम, हर-हर गंगे और गंगा मैया की जय के नारों से गूंज उठा।

भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों के जोश में कोई कमी नहीं थी। दूर-दराज के जिलों से आए लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे थे। जैसे ही दोनों नेता मंच पर दिखाई दिए, भीड़ में लहर-सी दौड़ गई। 'मोदी-मोदी' और 'योगी-योगी' के नारे पूरे मैदान में गूंजते रहे, जिनकी प्रतिध्वनि मंच तक साफ सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी इस आत्मीय स्वागत का जवाब मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर दिया। कई बार उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, तो भीड़ और ज्यादा उत्साहित होकर नारे लगाने लगी। मंच पर मौजूद अन्य अतिथियों ने भी जनता का अभिवादन कर इस जनसमर्थन को नमन किया।

जय श्रीराम और गंगा मैया की जयकार से गूंजता रहा लोकार्पण समारोह

कार्यक्रम स्थल का दृश्य किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। हर दिशा में लोगों की भीड़, हाथों में मोबाइल फोन, और चेहरों पर उत्साह हर कोई इस ऐतिहासिक पल को अपने तरीके से कैद करना चाहता था। कई लोग मंच की ओर हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे थे, तो कुछ अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर यह दृश्य दिखा रहे थे।

गंगा एक्सप्रेस-वे का यह लोकार्पण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभावनाओं का जीवंत प्रदर्शन बन गया। विकास और आस्था का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है, जहां एक ओर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि है तो दूसरी ओर गंगा मैया के प्रति गहरी श्रद्धा भी झलक रही थी। इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और विकास के सपनों से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रतीक बन चुका है।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, भीड़ का उत्साह बना रहा। हर भाषण पर तालियों की गूंज और नारों की आवाज माहौल को लगातार जीवंत बनाए हुए थी। हरदोई का यह दिन न केवल एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लोकार्पण का साक्षी बना, बल्कि एक ऐसे जनउत्सव का भी, जिसमें प्रदेश की विकास यात्रा को जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया।

गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का नया अध्याय: पंकज चौधरी

हरदोई के मल्लावां में नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। चौधरी ने कहा कि करीब 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ते हुए कनेक्टिविटी, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देगा। इससे आवागमन तेज होगा, परिवहन लागत घटेगी और किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन में कमी आएगी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउसिंग सुविधाएं विकसित होने से प्रदेश एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी तेजी से विकसित हो रहा है और यह परियोजना ‘अंत्योदय’ व ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को साकार करेगी।

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लखनऊ, अमृत विचार : योगी सरकार बेसहारा बेटियों के लिए अभिभावक की भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) के तहत अब तक 66 बेटियों की शादी कराई जा चुकी है, जिससे उनके जीवन में माता-पिता की कमी को काफी हद तक पूरा करने का प्रयास किया गया है।

सरकार प्रत्येक बेटी के विवाह के लिए 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना नया जीवन शुरू कर सकें। यह योजना उन बच्चों के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया था। वर्तमान में इस योजना के तहत 10,904 से अधिक बच्चों को लाभ मिल रहा है। सरकार बच्चों के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 4000 रुपये की सहायता दे रही है, जो 18 वर्ष की आयु या 12वीं कक्षा तक जारी रहती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8085 लैपटॉप वितरित किए गए हैं, जिससे बच्चे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें। वहीं, 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, साथ ही 12,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त सहायता भी मिल रही है।

महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा या बेटी खुद को असहाय न महसूस करे और सभी को समान अवसर मिल सकें।

सुरक्षित भविष्य के लिए विशेष प्रावधान
जिन बच्चों का कोई अभिभावक नहीं है, उनके लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क आवास की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी को संरक्षक बनाया गया है। इसके अलावा 18 से 23 वर्ष के युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रति माह 2500 रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें।

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश सरकार स्कूलों में बच्चों को बेहतर और सुविधायुक्त माहौल देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इस क्रम में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों में कमियां चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं का अभाव स्वीकार्य नहीं होगा। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत शेष कमियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और गैप एनालिसिस के जरिए हर स्कूल की जरूरतों का आकलन किया जाएगा।

माध्यमिक विद्यालयों में ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ के माध्यम से अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। संसाधनों की कमी होने पर सीएसआर और अन्य विभागों के सहयोग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सभी स्कूलों को विद्यांजलि पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरतों को ऑनलाइन दर्ज कर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

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लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर अहम निर्णय लिए गए। विशेष रूप से विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्ध-घुमन्तू समुदायों के विकास को प्राथमिकता देते हुए ''उत्तर प्रदेश घुमन्तू विकास बोर्ड'' के गठन की संस्तुति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। यह कदम योगी आदित्यनाथ सरकार की समावेशी विकास नीति को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

मंगलवार को इंदिरा भवन में आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, सोहन लाल श्रीमाली समेत अन्य सदस्यों की मौजूदगी में प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता के साथ हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंच सके।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए मंगलवार को कहा कि योग्य और क्षमतावान युवा स्वतःस्फूर्त भाव से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसके लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग एक लाख नई भर्तियां करने जा रहा है।'' 

मुख्यमंत्री ने पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित 936 प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस अवसर पर विभाग पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिन में उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 41 हजार भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। सिविल पुलिस, उपनिरीक्षक (एसआई) और होमगार्ड समेत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।'' 

मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों से कहा, "सभी चाहते थे कि भर्ती ईमानदारी से हो। डबल इंजन सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है कि भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हुई है। अब आपका भी दायित्व है कि साफ नीयत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पुलिस सेवा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।" उन्होंने कहा, ''जब हर नागरिक अपने क्षेत्र में ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार किया जा सकेगा।'' 

योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जिस निष्पक्षता से वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही है, वह नौ वर्ष पहले संभव नहीं थी। उन्होंने कहा, ''पहले भर्ती प्रक्रिया में लेनदेन और भेदभाव की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया में किसी को सिफारिश या धन का सहारा नहीं लेना पड़ता और केवल योग्यता, क्षमता तथा आरक्षण के नियमों के आधार पर चयन होता है।''

मुख्यमंत्री ने दवा किया, ''उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया है। इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पदक जीतते हैं।'' 

उन्होंने नवचयनित 936 अभ्यर्थियों से कहा कि उनके शामिल होने से संचार इकाई और अधिक सशक्त होगी तथा आगामी आठ महीने का प्रशिक्षण उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं और पुलिस कर्मियों को फिट रहने का संदेश देते हुए कहा कि शारीरिक रूप से फिट रहने पर ही मानसिक रूप से भी सुदृढ़ रहा जा सकता है और तभी देश व समाज की बेहतर सेवा संभव है।  

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए लेकर मुख्य सचिव एसपी. गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरक आपूर्ति के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की किल्लत न होने दी जाए। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सब्सिडी युक्त उर्वरकों का 100 प्रतिशत वितरण केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से ही किया जाएगा। सभी बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, आयुक्त एवं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज योगेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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बाराबंकी, अमृत विचार। प्रदेश सरकार ने जनपद के धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के स्थलों के विकास के लिए राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 702 लाख रुपये लागत की 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन कार्यों का क्रियान्वयन सीएनडीएस कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा और सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कुर्सी क्षेत्र के काली मंदिर के लिए 90 लाख, दरियाबाद के अलियाबाद स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर के लिए 55 लाख, हैदरगढ़ के ठाकुर राधाकृष्ण महाराज मंदिर के लिए 59 लाख, विधानसभा रामनगर स्थित कोटवाधाम जगजीवन दास मंदिर के लिए 150 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा आवास विकास कॉलोनी कोठी डीह स्थित स्वामी चेतना जी महाराज शिवा योगपीठ योग आश्रम के लिए 86 लाख तथा जैदपुर ब्लॉक मसौली स्थित ज्वालामुखी मंदिर के लिए 70 लाख रुपये दिए गए हैं। 

अन्य परियोजनाओं में हैदरगढ़ के जलालपुर स्थित नैपुरा घाट (गोमती नदी) मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग हेतु 48 लाख, फतेहपुर ब्लॉक के ग्राम गौरा सैलक स्थित गंगापुर घाट (सुमली नदी) पर 48 लाख, रामनगर क्षेत्र के कालभैरव मंदिर श्रीनाथ बाबा के विकास हेतु 48 लाख तथा हैदरगढ़ के ग्राम बेहटा स्थित बाबा टीकाराम तीर्थ स्थल के लिए 48 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के आस्था और विरासत स्थलों का सुनियोजित विकास किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि सभी परियोजनाओं की सतत मॉनिटरिंग कर उन्हें गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण में गुणवत्ता, उपयोगिता और सौंदर्यीकरण के मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ। योगी सरकार ने शिक्षा के मोर्चे पर बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए 'स्कूल चलो अभियान' को उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में लागू कर दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। 

पहली मई से प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर श्रमिक बस्तियों, ईंट-भट्ठों और वंचित वर्गों के बच्चों को चिह्नित कर स्कूल से जोड़ा जाएगा। यह अभियान खास तौर पर उन बच्चों पर केंद्रित होगा, जो अब तक शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर हैं। दिव्यांग बच्चों के नामांकन को प्राथमिकता देने, आरटीई के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से चयनित पात्र बच्चों का आवंटित विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन कराने और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 

सरकार ने ड्रॉपआउट और आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार की है। कक्षा 5 से 6, 8 से 9 और 10 से 11 तक 100 प्रतिशत ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे और शिक्षा की निरंतरता बनी रहे। 

जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी और निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से इस अभियान को प्रभावी बनाने की योजना है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक गांव, वार्ड और बस्ती स्तर पर सर्वे कर बच्चों को चिह्नित किया जाए और उन्हें विद्यालय से जोड़ा जाए। जहां पहले ड्रॉपआउट चिंता का विषय था, अब सरकार घर-घर पहुंचकर हर बच्चे को स्कूल से जोड़ रही है। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत नामांकन को लेकर योगी सरकार की सख्ती अब सीधे नतीजों में बदलती दिखाई दे रही है। अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के कड़े निर्देश और स्पष्ट चेतावनी के बाद महज चार दिनों में ही पूरे प्रशासनिक तंत्र की रफ्तार बदल गई है और नामांकन प्रक्रिया ने तेज गति पकड़ ली है।

आरटीई के अंतर्गत आवंटित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित कराने को लेकर शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रहना चाहिए और जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसी सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गरीब और वंचित बच्चों के लिए कुल 1,95,740 आवंटनों के सापेक्ष अब तक 1,24,545 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 63.6 प्रतिशत है। 

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल तक यह संख्या 1,08,866 थी, लेकिन सख्त निर्देशों के बाद चार दिनों में 15,679 नए नामांकन जुड़ गए, जो लगभग 14.4 प्रतिशत की तेज बढ़त को दर्शाता है। यह उछाल बताता है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर असर दिखाने वाली कार्यशैली है। अब हर जिले में अधिकारी लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी सक्रियता के साथ जुटे हैं और जवाबदेही स्पष्ट हो गई है। 

योगी सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नामांकन को मिशन मोड में संचालित करते हुए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समयबद्ध लक्ष्य हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।