रुड़की, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता और राज्य के विकास को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने गंगा की स्वच्छता का वादा किया था, लेकिन आज वही नेता गंगा की गंदगी के जिम्मेदार हैं। 

श्रवणनाथ नगर स्थित होटल में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "भाजपा ने मां गंगा की स्वच्छता का वादा किया था, लेकिन आज गंगा नाले और सीवर के पानी से प्रदूषित हो रही है। गंगा के आचमन की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है। भाजपा सरकार का यह सबसे बड़ा पाखंड है।"

उन्होंने उत्तराखंड के विकास पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने हल्द्वानी में फोरलेन सड़क बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन भाजपा सरकार आज तक उस सड़क के हिस्से का निर्माण पूरा नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने कहा, "भाजपा सरकारें केवल वादे करती हैं, लेकिन असल में वे विकास के कामों को पूरा नहीं कर पा रही हैं।"

युवाओं और व्यापारियों के मुद्दे पर भी हमला

अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार का दावा किया और युवाओं को लेकर भाजपा के अग्निवीर योजना पर कड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा, "यह योजना युवाओं को सम्मान देने के बजाय उनका सम्मान छीनने वाली है।" इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी को लेकर भी भाजपा की आलोचना की, कहां, "भाजपा ने जीएसटी को इतना जटिल बना दिया है कि अब व्यापारी इससे परेशान हैं, जबकि भाजपा के कुछ खास लोग इससे फायदा उठा रहे हैं।"

उत्तराखंड के औद्योगिक विकास पर निराशा जताई

पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के औद्योगिक विकास पर भी चिंता जताते हुए कहा कि जब उत्तराखंड राज्य बना था, तब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने यहां के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी, लेकिन अब राज्य में औद्योगिक गतिविधियां घट गई हैं। उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में औद्योगिक विकास होना था, जिससे रोजगार और कारोबार बढ़े, लेकिन यह सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है।"

भाजपा के नकारात्मक राजनीति पर सवाल

अखिलेश यादव ने भाजपा के "बंटोगे तो कटोगे" नारे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नकारात्मक राजनीति कर रही है और पार्टी के भीतर भी इस नारे का विरोध हो रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "अगर यह नारा भाजपा के नेताओं को इतना प्रिय है, तो वे इस नारे को देने वाले को उत्तराखंड बुला लें।"

इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद नौटियाल, डॉ. सत्यनारायण सचान, चंद्रशेखर यादव, आशीष यादव, डॉ. राजेंद्र पराशर, श्रवण शंखधर और लवदत्ता जैसे प्रमुख नेता भी मौजूद थे।

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भिवानी। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जनविरोधी करार देते हुये कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इनकी नीतियों से हर वर्ग परेशान और तंग है तथा युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के शासन काल में कई घोटाले हुये, लेकिन किसी की भी जांच नहीं करायी गयी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर पहुंच गयी है इनकी जनविरोधी नीतियों से आमजन परेशान और तंग हैं।

इससे पहले भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जनसंदेश यात्रा बृहस्पतिवार को कैरू पहुंची। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया, ‘‘प्रदेश में घोटाले दर घोटाले सामने आते रहे। लेकिन एक बार भी जांच अपने नतीजे तक नहीं पहुंची।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक, प्रमाणपत्र घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, राशन घोटाला समेत दर्जनों घोटाले प्रकाश में आए, लेकिन किसी में भी आरोपी को सजा नहीं हुई।

केंद्रीय मंत्री रह चुकी सैलजा ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा दावा कर रही है कि वह भ्रष्टाचार विरोधी है और उसके इसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस जनसंदेश यात्रा निकाल रही है। पार्टी महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘भाजपा शासनकाल में महंगाई अपने चरम पर है, जिसके कारण जनता परेशान हो रही है।

यह किसान विरोधी एवं पूंजीपतियों की सरकार है, और यह बात अब जनता भी समझ चुकी है।’’ पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की बुनियाद पूरी तरह से झूठ पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर साल दो करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था, आज हरियाणा का युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहा है, लेकिन योग्य होने के बावजूद उसे रोजगार के बादले केवल धक्के ही मिल रहे हैं।

इस मौके पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से आज हर वर्ग तंग व परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वयं भी जानती है कि वो आमजन के हित में ना कोई योजना बना पाई तथा ना ही कोई कार्य कर पाई, इसीलिए वो बार-बार लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बरगलाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है, जिसमें वह पूरी तरह से माहिर भी है।

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अमरोहा। जिले की नगर पंचायत सैद नगली में सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर प्रमाण पत्र दिए गए।रविवार को विकसित संकल्प भारत यात्रा कार्यक्रम में विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि मोदी सरकार ने निःशुल्क उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए हैं। गरीबों को सरकार ने आवास देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव किए लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

नगर पंचायत अध्यक्षडॉ. अनुकृति चौधरी व अभिनव कौशिक ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी, उपजिलाधिकारी पुष्कर नाथ चौधरी, उषा शर्मा,हेम राज सैनी, ब्लॉक प्रमुख ममता गुर्जर रहीं।

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जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार हर दिन नए विवाद खड़े कर रही है क्योंकि उसके पास अपने बही-खाते में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ होता है वह अपने बही खाते सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करती।

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खेड़ा ने दावा किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है क्योंकि उसने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए 94 प्रतिशत वादे पूरे किए हैं। खेड़ा ने यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, “लोकतंत्र में सरकारों को समय-समय पर अपने बही खाता साझा करते रहना चाहिए।

जिस सरकार के बही खाते में कुछ होता है वह घबराती नहीं और अपने बही-खाता सार्वजनिक करती है। और जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता वह रोज नए विवाद पैदा करती है जैसा कि आपको केंद्र सरकार में होता हुआ दिख रहा है।” उन्होंने कहा, "रोज नई लड़ाई... रोज नया विवाद। वो क्यों कर रहे हैं? रोज नया शगूफा क्यों छोड़ते हैं?

क्योंकि बही-खाता सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, नीयत नहीं है और दिखाने को कुछ है भी नहीं।” खेड़ा ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार गर्व से कह सकती है कि उसने कोरोना महामारी और उसके बाद के आर्थिक हालात के बावजूद 2018 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों में से 94% काम पूरे कर लिए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने हर वर्ग के दिल को छुआ है और उनके लिए जुनून से काम किया है। खेड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों को स्वीकार करना और बहस के लिए आना भाजपा के लिए एक चुनौती है। खेड़ा ने कहा, “भाजपा का 'दूल्हा' कौन है, यह पता नहीं है।

इस चुनाव में जितने भी दूल्हें हैं, बाराती हैं उन सब को चुनौती देते हैं वे आ जाएं या किसी एक को भेज दें हम अपना बही-खाता दिखाने को तैयार हैं बहस को तैयार हैं। वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं अब इस का इंतजार है।”

उन्होंने कहा, “नौजवान हों, किसान हों, बुजुर्ग हों, कोई ऐसा वर्ग नहीं दिखेगा जिसे अशोक गहलोत सरकार ने छुआ नहीं हुआ। इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण शब्द 'राहत'।” उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार दी है जो अपने लोगों की बात सुनती है, नीतियां बनाती है और राहत प्रदान करती है। 

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देहरादून, अमृत विचार। अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई से कराने, रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी के नाम का खुलासा तथा दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना दिया। 

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान आरोप लगाया कि सरकार ने इस जघन्य हत्याकाण्ड के सबूतों को नष्ट करने का काम किया है। ऐसे जघन्य अपराध राज्य में महिला सुरक्षा के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। कांग्रेस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, पर सरकार के कान पर जूं तक नही रेंग रही है।

भाजपा नेता के पुत्र का रिजॉर्ट होने के चलते सरकार द्वारा शुरुआत से ही इस घटना पर पर्दा डालने का काम किया गया। सरकार के दबाव में पहले राजस्व पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में हीलाहवाली की, फिर रेगुलर पुलिस ने चार दिन तक गुमशुदगी दर्ज नहीं की। ऐसी किसी घटना होने पर उस स्थान को सील कर दिया जाता है परन्तु रात के अंधेरे में सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया। कहा कि, जिस वीआईपी के नाम पर अंकिता हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया, उसके नाम का भी खुलासा करने में सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन कतरा रहा है। 
 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि अंकिता हत्याकाण्ड के दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। भाजपा नेता के रिजॉर्ट में अंकिता के साथ हुई जघन्य घटना के बाद जिस प्रकार रातोंरात सबूत नष्ट करने का काम किया गया, उससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार में अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। 

सरकार की नीयत ठीक नहीं: ज्योति
महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि अंकिता की निर्मम हत्या के बाद अपराधी को इतना वक्त दिया गया कि वह साक्ष्य मिटा सके। एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बुलडोजर से तोड़कर नष्ट कर दिया गया। जहां सीसीटीवी कैमरा सहित कई साक्ष्य कोर्ट में महत्वपूर्ण हो सकते थे। अपराधियों के मोबाइल और उनके संरक्षकों के मोबाइल गायब बताए गये हैं। अभी तक सरकार वीआईपी का नाम सार्वजनिक नही कर पाई है। इससे साफ है कि सरकार की नीयत ठीक नही है। कहा जब तक अंकिता को न्याय नही मिल जाता, तब तक महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। 

हासन (कर्नाटक)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों और अनिमियतताओं की जांच कराएगी तथा दोषियों को दंडित करेगी। सिद्धरमैया ने यह भी रेखांकित किया कि उनकी सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी।

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कांग्रेस ने चुनाव से पहले ‘पांच गांरटी’ की घोषणा थी, जिन्हें लागू करने की स्थिति में राजकोष पर करीब 59 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है और इस साल बोझ कुछ ज्यादा हो सकता है। सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हम घोटालों की जांच करेंगे। चार चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण किया गया था और उसमें अनियमितता के आरोप हैं, हम इसकी जांच कराएंगे।

साथ ही 40 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच की जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं की खरीद, सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता की गई है और बिटकॉइन घोटाला हुआ है, इन सभी की जांच की जाएगी।’’ सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआई) भर्ती घोटाले की जांच करने को कहा है और इसका विस्तार किया जाएगा तथा जो दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चामराजनगर अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने कहा था कि केवल दो लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी की वजह से हताहतों की संख्या कहीं अधिक थी। उन्होंने झूठ बोला था और हम उसकी जांच कराएंगे।’’

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जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार छह महीने और चलेगी तथा अगले साल फरवरी-मार्च में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। बनर्जी ने पंचायत चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए क्योंकि ‘हो सकता है कि कल भाजपा सत्ता में नहीं रहे’।

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उन्होंने दावा किया, ‘‘अगले लोकसभा चुनाव 2024 में फरवरी-मार्च में होंगे। भाजपा सरकार का कार्यकाल केवल छह महीने का है।’’ बनर्जी ने रैली में सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित रूप से बीएसएफ की गोलीबारी में मारे गये लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने और नौकरी देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी बीएसएफ अधिकारियों पर आरोप नहीं लगा रही। वे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेकिन बीएसएफ को निष्पक्षता से काम करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कल भाजपा सत्ता में नहीं रहे, पर उन्हें तो अपना काम करते रहना है।’’

ममता ने सोमवार को बीएसएफ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में भाजपा के इशारे पर मतदाताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था जिस पर केंद्रीय बल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ‘सच से कोसों दूर’ बताया था। पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। 

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बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। राज्य सरकार आगामी तीन जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाएगी। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा की।

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हमने 2022 में तत्कालीन (भाजपा) सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को रद्द करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 3 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में पेश किया जाएगा।" कांग्रेस के विरोध के बीच कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण कानून (धर्मांतरण रोधी कानून) 2022 में लागू हुआ था। मौजूदा अधिनियम में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के साथ ही बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर रोक का प्रावधान है।

इसमें 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान है जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषियों को तीन से 10 साल की जेल और न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। 

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते मंगलवार को हुए एक सप्ताह से वहां जारी हिंसा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि जब मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अपनी भूमिका को लेकर वहां मुंह की खानी पड़ी है।

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कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मणिपुर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। राज्य चल रहे हालातों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहां भाजपा सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से सामने आई है और अब साफ हो गया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा कि यहां हालत कितनी खराब हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री वीरेन सिंह ने सोमवार को खुद कहा कि राज्य में हिंसा में 60 लोग मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा घायल हैं, 1700 से 2000 बेघर हुए हैं और करीब 10000 लोगों को अपने आवासों को छोड़कर इधर-उधर भागना पड़ा है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने सरकारी आंकड़ा बताया है जबकि वास्तविक स्थिति भिन्न है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लेकर न्यायालय के सामने जो तथ्य पेश किए हैं उससे साफ है की भाजपा सरकार ने हलफनामे में जिस तरह से जवाब दिया है वह कई तरह के सवाल खड़े करता है। उससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार की गलतियों का खामियाजा मणिपुर के लोग भुगत रहे है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने इस हिंसा को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की विफलता बताया और कहा कि यदि उसने मुद्दे को सही तरीके से निपटा दिया होता तो मणिपुर जल नहीं रहा होता और वहां के लोग भाजपा सरकार की नाकामयाबी का फल इस तरह से नहीं भुगत रहे होते।

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जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

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यहां पार्टी मुख्यालय में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वह अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लोगों को हो रही परेशानियों से चिंतित हैं। मुफ्ती ने पाकिस्तान में सत्तारुढ़ दल की पीटीआई प्रमुख की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी की योजना को लेकर हालिया घटनाक्रम से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, "पाकिस्तान में कुछ भी नया नहीं हो रहा है.. यह यहां (भारत) भी हो रहा है।"

उन्होंने कहा, "भारत में भी स्थिति अलग नहीं है। यहां, वर्तमान मंत्री मनीष सिसोदिया (आप), के कविता (तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी) और पूर्व मंत्री लालू प्रसाद (राजद अध्यक्ष) भी जेल में बंद हैं और शिवसेना नेता और अन्य को निशाना बनाया जा रहा है।

वहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक शिव मंदिर की अपनी हालिया यात्रा और वहां एक अनुष्ठान का बचाव करते हुए कहा, "हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गंगा-जमुनी तहज़ीब बसती है और इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।" गौरतलब है कि मंगलवार को पुंछ के मंडी-अजोटे में नवग्रह मंदिर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसकी कुछ लोगों ने आलोचना की थी।

उन्होंने कहा, "हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां गंगा-जमुनी तहज़ीब बसती है। मंदिर का निर्माण यशपाल शर्मा (पीडीपी के पूर्व नेता जिनका पिछले साल निधन हो गया) ने करवाया था और उनके बेटे चाहते हैं कि मैं उस मंदिर का दौरा करूं। मैं अंदर गई और किसी ने मुझे बहुत विश्वास और प्यार के साथ जल से भरा एक छोटा बर्तन दिया। महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा, "मैं (शिवलिंग पर) जल चढ़ाने से इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए मैंने उनके सम्मान में यह किया।" 

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जौनपुर। यूपी के जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के तंत्र पर निशाना साधते हुए अनसुनी करने का आरोप लगाया हैं। मल्हनी विधायक का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत विभाग को 6 माह पूर्व अपनी विधायक निधि से ₹2 करोड़ दिए थे। जो कार्य विभाग अभी भी शुरू नहीं करवा सका।

नौपेड़वा बाजार में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक लकी यादव ने कहा कि प्रदेश का एक मात्र विधायक हूँ, जिसने अपनी विधायक निधि की 2 करोड़ की निधि राशि को विद्युत विभाग को दे दिया हैं। ताकि क्षेत्र के बिजली के खम्बे, तार व ट्रांसफार्मर को बदला जा सके। जिससे शहर की विद्युत व्यवस्था को सही किया जा सके। इस मामले में हमारी बिजली विभाग के ए.सी से बात हुई है उन्होंने जल्दी कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है।

इसके साथ विधायक ने कहा कि कार्य के पीछे देरी का कारण सरकारी सिस्टम का अनसुना कर देना वाला रवैया बताया हैं। उन्होंने कहा इससे पहले उन्होंने कोरोना काल में 25 लाख रूपए सीएससी में पड़वा में आकर्षण प्लांट को दिया था। जो आज कल बंद पड़ा हैं।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सूबे की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। पूंजी निवेश के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार में कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री जनता को धोखा देने के लिए विदेशों में रोड-शो करके जब खाली हाथ लौट आए तो अब राज्यों में देशी निवेशकों को आमंत्रित करने जाएंगे। अभी तक न निवेश है न नौकरी है और ना ही रोजगार है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि पिछले पांच साल में प्रदेश में कहां-कहां क्या इन्वेस्टमेंट आया? कितने युवाओं को रोजगार मिला?

अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं ठेका मिलना और काम कराना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेटमेंट कारखाना लगाना और उद्योग लगाना होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जीएसटी को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। जीएसटी के नाम पर सरकार छापेमारी करा रही है। प्रदेश में उद्योग धंधे कहां लगे हैं, सरकार को इसका ब्यौरा तो देना ही चाहिए।

शुक्रवार को अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाहर से निवेश कैसे आ सकता है जब प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। व्यापारियों को लूटा जा रहा है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। महिला अपराध और पुलिस हिरासत मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नम्बर एक पर है। 

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