हैदराबाद। तेलंगाना में रामचंदर राव की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संभावित नियुक्ति से नाराज विधायक टी. राजा सिंह ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को सोमवार को पत्र लिखकर कहा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। वर्तमान में रेड्डी पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख हैं और पार्टी आलाकमान मंगलवार को नये अध्यक्ष की घोषणा कर सकता है।

सिंह ने पत्र में कहा कि राज्य में पार्टी के नये प्रमुख की नियुक्ति का निर्णय न सिर्फ उनके लिए, बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी झटका और निराशा लेकर आया है, जिन्होंने हर उतार-चढ़ाव में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहकर उसका साथ दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘बहुत दुख के साथ मैंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। श्री किशन रेड्डी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया तेलंगाना विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को सूचित करें कि टी. राजा सिंह अब भाजपा के सदस्य नहीं हैं।’’ 

सिंह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कई योग्य वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं, जिन्होंने भाजपा के विकास के लिए अथक काम किया है और जिनके पास पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ताकत, विश्वसनीयता और संपर्क हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ व्यक्तियों ने निजी स्वार्थों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया है तथा पर्दे के पीछे से नियंत्रण करते हुए निर्णय लिए हैं। 

उन्होंने कहा, ‘‘इससे न केवल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों की अवहेलना होती है, बल्कि पार्टी को अनावश्यक असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है।’’ विधायक ने कहा कि वह एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और जनता के आशीर्वाद एवं पार्टी के समर्थन से लगातार तीन बार निर्वाचित हुए हैं। 

उन्होंने कहा, ‘‘"लेकिन आज, मेरे लिए चुप रहना या यह दिखावा करना मुश्किल हो रहा है कि सब कुछ ठीक है। यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं है, यह पत्र उन लाखों निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दर्द और हताशा को दर्शाता है, जो खुद को दरकिनार और अनसुना महसूस करते हैं।’’ गोशामहल से विधायक सिंह ने कहा कि भले ही वह पार्टी से अलग हो रहे हैं, लेकिन वह हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू धर्म एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

https://twitter.com/TigerRajaSingh/status/1939637113814942091

नई दिल्ली। क्रिस जेनकिंस ने राष्ट्रमंडल खेल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस खेल संस्था ने राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन में उनकी दीर्घकालिक सेवा और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए मंगलवार को इसकी घोषणा की। राष्ट्रमंडल खेल की सीईओ केटी सैडलेयर के अनुसार, ‘‘राष्ट्रमंडल खेल के संविधान में मौजूदा अध्यक्ष के त्यागपत्र देने पर अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रावधान है और इसलिए डोनाल्ड रुकारे को इस साल नवंबर में अगली महासभा तक यह भूमिका सौंपी गई है।’’

जेनकिंस ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘खेलों को आगे बढ़ाने और विशेषकर पैरा खिलाड़ियों को इससे जोड़ने के लिए मुझे जो अवसर दिए गए, उन पर मुझे विशेष रूप से गर्व है। मैं राष्ट्रमंडल खेल संघ के अपने सहयोगियों और दोस्तों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।’’

अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर रुकारे ने कहा, ‘‘मैं इस पद पर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं और मुझ पर विश्वास करने के लिए बोर्ड को धन्यवाद देता हूं। हम अपने खेलों के इतिहास में एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरे हैं और अब हम 2026 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। रविवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया।  अग्रवाल ने कहा जिस प्रकार से वातावरण बनाया गया। आज साबित करना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के लिए योगदान दिया। राज्य आंदोलन में लाठियां खाईं। ऐसे व्यक्ति को टारगेट बनाया जा रहा है। आहत हूं, ऐसे में मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।रविवार को प्रेम चंद अग्रवाल ने आनन-फानन में प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई गई थी।  प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा उत्तराखंड के मंत्री को सौंपा।   

बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया जा रहा था, तब द्वाराहाट के विधायक बिष्ट और मंत्री अग्रवाल के बीच हुई तीखी नोकझोंक चर्चा के केंद्र में रही थी। सदन में शून्यकाल के दौरान संसदीय कार्यमंत्री अग्रवाल, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी की कार्यस्थगन की सूचना का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान विधायक बिष्ट ने साथी विधायकों से बातचीत में कथित तौर पर क्षेत्रवाद से संबंधित टिप्पणी की। मंत्री अग्रवाल ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया। फिर तो सदन में काफी देर तक हंगामे जैसी स्थिति रही। इसके बाद उत्‍तराखंड में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पुतला दहन और विरोध किया गया। नारेबाजी करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई।   

तेहरान। ईरान के उप राष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने पिछले साल अगस्त में अपनी नियुक्ति के बाद दूसरी बार रविवार रात को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। जरीफ ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने रविवार को ईरान के न्यायपालिका प्रमुख से मुलाकात की और न्यायपालिका प्रमुख ने उनके विश्वविद्यालय लौटने की सिफारिश स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपराष्ट्रपति पद से हटने से प्रशासन की सफलता के मार्ग में आने वाली अडचनें समाप्त हो जाएंगी। 

आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को रविवार रात  जरीफ का इस्तीफा पत्र मिला, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। मीडिया ने बताया कि संवेदनशील व्यवसायों पर ईरान के कानून के अनुसार, जरीफ को उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करना कानून का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है क्योंकि उनके दो बच्चों के पास अमेरिकी नागरिकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन के कार्यकाल की शुरुआत से ही कई ईरानी सांसद इस पद पर उनकी ''अवैध'' नियुक्ति पर नज़र रेख हुए थे। पेजेशकियन ने पिछले साल अगस्त में पूर्व विदेश मंत्री ज़रीफ़ को रणनीतिक मामलों के लिए उपाध्यक्ष और सामरिक अध्ययन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया था। ज़रीफ़ ने अपनी नियुक्ति के 10 दिन बाद इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह नए ईरानी प्रशासन के कैबिनेट सदस्यों का चयन करने वाली संचालन परिषद के प्रमुख के रूप में अपने काम के परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। बाद में उन्होंने  पेजेशकियन के विवेकपूर्ण अनुवर्ती और परामर्श के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया।

ईरानी सांसदों ने रविवार को भी आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री अब्दोलनसर हेम्माती पर महाभियोग लगाया और देश की आर्थिक समस्याओं, जैसे उच्च मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण उन्हें हटाने के पक्ष में मतदान किया।

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दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) ज्यॉफ एलार्डिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हैं। इस्तीफे के बाद एलार्डिस ने कहा, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी पद पर रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। इस दौरान हमने जो भी लक्ष्य हासिल किए उस पर मुझे गर्व है, चाहे वह क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो या आईसीसी सदस्यों के लिए व्यवसायिक आधार तैयार करना।

ज्यॉफ एलार्डिस ने कहा, मैं आईसीसी के अध्यक्ष, बोर्ड के तमाम सदस्य और पूरे क्रिकेट समूह का पिछले 13 वर्षों में मुझे दिए अपार समर्थन करने के लिए आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय क्रिकेट के लिए उत्सुकता भरा समय होगा और मैं इसके लिए वैश्विक क्रिकेट समूह को अपनी शुभेच्छाएं देता हूं।

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने मंगलवार रात ज्यॉफ एलार्डिस के इस्तीफे की घोषण करते हुए कहा, मैं आईसीसी बोर्ड की ओर से ज्यॉफ का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर ले जाने में उन्होंने बहुत मेहनत की है। हम उनकी सेवा पाकर खुश हैं और हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि आईसीसी आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में स्टेडियम की तैयारियों के लिए एलार्डिस के प्रबंधन से असंतुष्ट था। एलार्डिस के इस्तीफे के बाद आईसीसी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। 

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ओटावा। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी में आंतरिक असंतोष और लोकप्रियता में कमी आने के कारण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस सप्ताह लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ‘ग्लोब एंड मेल’ समाचार पत्र ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो कब पद छोड़ेंगे, लेकिन बुधवार को होने वाली एक अहम बैठक से पहले उनके इस्तीफे की उम्मीद है। ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ट्रूडो पर उनकी लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।

हाल ही में प्रधानमंत्री से बातचीत करने वाले एक सूत्र ने कहा कि 53 वर्षीय ट्रूडो का मानना है कि पार्टी की बैठक (लिबरल कॉकस) से पहले उन्हें एक बयान देने की जरूरत है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि उन्हें अपने ही सांसदों द्वारा जबरन हटाया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो तुरंत पद छोड़ देंगे या नए नेता के चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिबरल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेतृत्व के मुद्दों पर निर्णय लेगी और इस सप्ताह उसकी बैठक प्रस्तावित है। 

रविवार को एक सूत्र ने कहा कि उनका अनुमान ​​है कि जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता, ट्रूडो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। लिबरल पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि नेतृत्व का फैसला करने में कम से कम तीन महीने लगेंगे, हालांकि पार्टी संविधान में कम से कम चार महीने का प्रावधान है। ट्रूडो के इस्तीफे की खबर ऐसे समय में आई है जब देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और अक्टूबर के अंत तक देश में चुनाव होने हैं। 

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लाहौर। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच के रूप में अपनी भूमिका छोड़ दी है जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बृहस्पतिवार पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की श्रृंखला के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी है।  पाकिस्तान 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट खेलेगा। टीम टेस्ट से पहले सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही है। आकिब वर्तमान में पाकिस्तान की सफेद गेंद टीम के भी अंतरिम कोच हैं।

गिलेस्पी का अनुबंध 2026 में समाप्त होने वाला था लेकिन पीसीबी द्वारा टिम नीलसन के अनुबंध की समीक्षा नहीं करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गिलेस्पी की सिफारिश पर नीलसन को टीम का हाई परफोरमेन्स कोच नियुक्त किया गया था। गिलेस्पी पीसीबी के उस फैसले से भी नाराज थे जिसमें उन्हें टीम चयन और पिच की तैयारी में शामिल होने जैसी शक्तियां वापस ले ली गयी। गिलेस्पी से पहले टीम के सीमित ओवर प्रारूप के कोच गैरी कर्स्टन ने भी पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में श्रृंखला के लिए रवाना होने से पहले इस्तीफा दे दिया था।

गिलेस्पी और कर्स्टन दोनों को टी20 विश्व कप 2024 से पहले दो साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के साथ ही पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के लिए एक नए युग का वादा किया था। कर्स्टन ने अधिकार के मामलों पर पीसीबी के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। आकिब के सीनियर चयनकर्ता नियुक्त होने के बाद विदेशी कोचों के साथ बोर्ड का मतभेद शुरू हो गया था। पीसीबी ने आकिब को टीम चयन में पूरी छूट प्रदान की थी। 

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सियोल (दक्षिण कोरिया)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने गुरुवार को अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। विपक्षी दलों ने ‘मार्शल लॉ’ लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने बुधवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जो मंगलवार रात उनके द्वारा घोषित ‘मार्शल लॉ’ के विरोध में पेश किया गया था।

‘मार्शल लॉ’ लगभग छह घंटे तक प्रभावी रहा और ‘नेशनल असेंबली’ (दक्षिण कोरिया की संसद) ने राष्ट्रपति के फैसले को खारिज करने के पक्ष में तुरंत मतदान किया, जिससे उनके मंत्रिमंडल को बुधवार सुबह से पहले इस कानून को हटाना पड़ा। राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को यून ने रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन के स्थान पर चोई ब्युंग ह्युक को नियुक्त किया, जो एक सेवानिवृत्त चार सितारा जनरल हैं तथा सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत हैं।

संसदीय सुनवाई के बाद चोई के कार्यभार संभालने तक उप रक्षा मंत्री किम सोन हो कार्यवाहक रक्षा मंत्री होंगे। यह सुनवाई एक औपचारिकता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास सांसदों की मंजूरी के बिना प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। यून की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने टेलीविज़न पर दिए गए अपने संबोधन में घोषणा की थी कि उनकी सरकार ‘मार्शल लॉ’ की घोषणा को हटा रही है उसके बाद से वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं।

विपक्षी दलों ने पहले किम के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए एक अलग प्रस्ताव पेश किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यून को ‘मार्शल लॉ’ लागू करने की सिफारिश की थी। किम ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी और जनता को हुई परेशानी और व्यवधान के लिए माफी मांगी थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, किम ने कहा कि ‘‘मार्शल लॉ से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी सैनिक मेरे निर्देशों पर काम कर रहे थे और सारी जिम्मेदारी मेरी है।’’

यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया गया, जिसका मतलब है कि इस पर शुक्रवार और रविवार के बीच मतदान हो सकता है। नेशनल असेंबली के अधिकारियों के अनुसार, अगर संसद में पेश किए जाने के 72 घंटों के भीतर इस पर मतदान नहीं होता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मौजूदा प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है या मत विभाजन के जरिए खारिज कर दिया जाता है तो नया प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। राजकीय मेडिकल कॉलेज छात्रावास के मुख्य अधीक्षक डॉ. आरजी नौटियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र में उन्होंने प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी पर आरोप लगाया कि छात्रावास में अनुशासन बनाने के दौरान उनकी ओर से असहयोग किया गया है। जिस वजह से वह व्यक्तिगत तौर पर मानहानी झेल रहे हैं।

राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर का माहौल फिर से बाहर आ गया है। कुछ माह पहले प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने रेस्पीरेट्री मेडिसन विभाग के अध्यक्ष डॉ. आरजी नौटियाल को मेडिकल कॉलेज छात्रावास का मुख्य अधीक्षक बनाया था। छात्रावास में आये दिन अनुशासनहीनता के मामले सामने आते रहते थे। दायित्व संभालने के बाद डॉ. नौटियाल ने मेडिकल के विद्यार्थियों, कर्मियों पर कार्रवाई की।

साथ ही रैगिंग मामले में कार्रवाई में निर्णय शीघ्र लाना शुरू किये। एक समय माना जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज का छात्रावास अब अनुशासन की पटरी पर आ रहा है लेकिन अचानक ही डॉ. नौटियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह साधारण त्याग पत्र नहीं है।

त्याग पत्र में डॉ. नौटियाल ने साफ तौर पर प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी पर आरोप लगाये कि आपके छात्रावास की स्थिति सुधारने, एनिमल वेलफेयर के नाम से स्ट्रीट डॉग्स के माध्यम से अराजकता फैलाने वाले, छात्रावास में लिपिकों व अन्य कर्मियों को अनुशासित करने के अलावा छात्र-छात्राओं पर नियम बनाने की वजह से वह व्यक्तिगत तौर पर मानहानि झेल रहे हैं। साथ ही शरारती तत्वों के हौसले अभी भी बुलंद है। इसलिये वह पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। 

डॉ. नौटियाल के प्रमुख निर्णय
-छात्र-छात्राओं का एक दूसरे के हॉस्टल में जाने पर प्रतिबंध।
-अक्टूबर माह में रैगिंग के मामले में सीनियर छात्र को तुरंत छात्रावास से निष्कासित किया।
-रैगिंग को रोकने के लिये एंटी रैगिंग स्क्वायड का गठन किया।
-छात्रावास के एक लिपिक पर कार्रवाई की। 
-निजी वाहनों के इस्तेमाल पर कुछ छात्रों को निष्कासित किया। 
-मैस का भुगतान न करने वालों से भुगतान वसूला गया।

एक लिपिक ने की थी फोन पर अभद्रता
डॉ. नौटियाल ने अपने कार्यकाल के दौरान छात्रावास के एक लिपिक पर कार्रवाई की थी। लिपिक उपनल के तहत कार्यरत था। इस बात से नाराज होकर लिपिक ने फोन पर डॉ. नौटियाल के साथ अभद्रता की थी। डॉ. नौटियाल ने इसकी सूचना प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी को भी दी थी। मेडिकल कॉलेज में कहा जा रहा है कि डॉ. नौटियाल के सख्त अनुशासन वाले रवैये की वजह से कई लोग अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा था।

सहयोग नहीं दिया यह कहना गलत है: प्राचार्य
प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने कहा कि डॉ. नौटियाल का यह आरोप गलत है कि उन्हें सहयोग नहीं दिया गया। वह स्वयं भी छात्रावास में अनुशासन बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं। इसलिये ही उन्हें दायित्व सौंपा था। कहा कि डॉ. नौटियाल से बात की जायेगी।

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लॉस एंजिलिस। लॉस एंजिल्स टाइम्स की संपादकीय संपादक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अखबार के मालिक ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन करने की संपादकीय बोर्ड की योजना को रोक दिया। यह जानकारी पत्रकारिता पेशे से जुड़े एक प्रकाशन ने बुधवार को दी। ‘कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू’ के साथ एक साक्षात्कार में मारियल गार्जा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि लॉस एंजिल्स टाइम्स ने ‘‘संकट के समय’’ में इस मुकाबले पर चुप रहने का फैसला किया। 

गार्जा ने कहा, "मैं इस्तीफा दे रही हूं क्योंकि मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं चुप रहने के पक्ष में नहीं हूं। खतरनाक समय में, ईमानदार लोगों को खड़े होने की जरूरत है। मैं इसलिए खड़ी हूं।’’ लॉस एंजिल्स टाइम्स के मालिक पैट्रिक सून-शियॉन्ग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया जिसमें हालांकि इस्तीफे का सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसमें उन्होंने लिखा कि बोर्ड को हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में उनके कार्यकाल के दौरान की नीतियों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा गया था। 

उन्होंने लिखा, इसके अतिरिक्त, ‘‘बोर्ड से प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवारों द्वारा घोषित नीतियों और योजनाओं तथा अगले चार वर्षों में राष्ट्र पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया था। इस स्पष्ट और गैर-पक्षपातपूर्ण जानकारी के साथ, हमारे पाठक यह तय कर सकते हैं कि अगले चार वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनने के योग्य कौन होगा।’’ वर्ष 2018 में अखबार खरीदने वाले सून-शियॉन्ग ने कहा कि बोर्ड ने ‘‘कोई टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया और मैंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया।’’ 

गार्जा ने ‘कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू’ को बताया कि बोर्ड ने हैरिस का समर्थन करने का इरादा किया था और उन्होंने प्रस्तावित संपादकीय की एक रूपरेखा तैयार कर ली थी। टिप्पणी के लिए अनुरोध करने वाले ईमेल का लॉस एंजिल्स टाइम्स के प्रवक्ता ने तुरंत जवाब नहीं दिया।

'लॉस एंजिल्स टाइम्स गिल्ड यूनिट काउंसिल एंड बार्गेनिंग कमेटी’ ने कहा कि वह ‘‘राष्ट्रपति पद की दौड़ में नियोजित समर्थन रोकने के हमारे मालिक के फैसले से काफी चिंतित है।’’ गिल्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘हम और भी ज़्यादा चिंतित हैं कि अब वह समर्थन नहीं करने के अपने फैसले के लिए संपादकीय बोर्ड के सदस्यों पर गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं। हम अपने सदस्यों की ओर से न्यूजरूम प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं।

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इस्लामाबाद। रावलपिंडी में खेले गये दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार पर वहां की संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और गृहमंत्री मोहसिन नकवी की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। 

 समाचार पत्र डॉन के अनुसार संसद के दोनो सदनों के सांसदों ने कहा कि इस शर्मनाक हार के बाद मोहसिन नकवी को क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख बने रहने कोई औचित्य नहीं है। इस दौरान सांसदों ने शर्म करो शर्म करो के नारे लगाये और प्रधानमंत्री से एक सक्षम व्यक्ति को पीसीबी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की। 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता बैरिस्टर सैयद अली जफर ने कहा, मुझे लगाता है कि देश में अन्य खेलों की तरह क्रिकेट भी खत्म हो गया है। इस आपदा का केवल एक ही कारण है और वह यह है कि जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति को संस्थान का प्रमुख नियुक्त करते हैं तो न केवल संस्थान नष्ट हो जाती है, बल्कि संस्थान द्वारा किये गये सभी काम भी खराब हो जाते हैं। नकवी बहुत सक्षम हो सकते हैं लेकिन वह क्रिकेट प्रभारी के रूप में प्रदर्शन नहीं कर सके और उनकी वजह से खेल बर्बाद हो रहा है। पूरा देश कह रहा है उन्हें इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

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नई दिल्ली। ओलंपिक क्वालीफायर में भारतीय मुक्केबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पेरिस खेलों से चार महीने पहले हाई परफॉर्मेंस निदेशक (एचपीडी) बर्नार्ड डुने ने इस्तीफा दे दिया है जबकि विदेशी कोच दिमित्री दिमित्रुक को जल्द ही पद से हटाये जाने की संभावना है। आयरलैंड के पूर्व मुक्केबाज डुने को अक्टूबर 2022 में एचपीडी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इटली से अपना इस्तीफा भेज दिया, जहां वह पहले विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम के साथ थे। दो क्वालिफिकेशन स्पर्धाओं (एशियाई खेलों और पहले विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर) के  बाद एक भी भारतीय पुरुष मुक्केबाज ओलंपिक के लिए जगह पक्की नहीं कर पाया है। 

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) ने स्थिति का आकलन करने के लिए शुक्रवार को कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। बीएफआई के महासचिव हेमंत कलिता ने बताया,  बर्नार्ड अब टीम के साथ नहीं है। हमने कल एक कार्यकारी बैठक बुलाई है, जहां हम हर चीज का आकलन करेंगे। कल की बैठक में दिमित्री के भविष्य पर भी फैसला लिया जाएगा।

दिमित्री ने पिछले साल महिला विश्व चैम्पियनशिप से पहले फरवरी में कोच का कार्यभार संभाला था। महासंघ अब पुरुष और महिला टीमों के लिए भारतीय कोच को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ओलंपिक का आखिरी क्वालीफायर मई में होगा जिसमें दो महीने का समय बचा है। कलिता ने कहा,  टीम के लिए फिलहाल कोई विदेशी कोच नहीं होगा। हम भारतीय कोचों पर विचार करेंगे।

इस समय पुरुष टीम के साथ अनुभवी सीए कुट्टप्पा कोचिंग सदस्यों में एकमात्र भारतीय हैं। पिछले साल जून में भास्कर भट्ट ने महिला टीम का साथ छोड़ दिया। भारतीय मुक्केबाजों ने हाल ही में इटली विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी के पहले क्वालीफायर में निराशाजनक प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता से सभी नौ मुक्केबाज खाली हाथ लौटे। इसमें निशांत देव (71 किग्रा) कोटा हासिल करने से एक जीत दूर थे लेकिन अन्य मुक्केबाज शुरुआती चरणों में हार कर बाहर हो गये थे। भारत के लिए अभी तक चार महिला मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किये है। इसमें दो बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), परवीन हुडा (57 किग्रा) और तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) शामिल है। 

भारतीय मुक्केबाजों के पास ओलंपिक टिकट हासिल करने का आखिरी मौका विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी के दूसरे क्वालीफायर में होगा। इसका आयोजन बैंकॉक में 23 मई से होगा। बीएफआई हालांकि इतने कम समय में टीम में चयन के लिए डुने द्वारा तैयार की गयी नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। डुने ने टीम में जगह के लिए चयन ट्रायल की जगह एक लंबे समय तक चलने वाले मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू किया था। कई अनुभवी मुक्केबाजों ने हालांकि इस प्रक्रिया का विरोध किया था जिसमें विश्व चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल (51 किग्रा) सबसे प्रमुख है। इस प्रक्रिया में शिविर में बेहद कम संख्या में मुक्केबाज रहते थे जिससे उन्हें अभ्यास करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। 

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