लखनऊ, अमृत विचार: अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को आगामी 15 मई तक गत वर्ष 30 जून तक की समस्त सूचनाएं समर्थ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन मंडल और प्रतापगढ़ में आने वाले समस्त अशासकीय अनुदानित महविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों द्वारा समर्थ पोर्टल पर 15 मई तक सूचनाएं अपलोड किया जाए। साथ ही प्राचार्य इसे सत्यापित भी कर दें। पूर्व में निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा 17 अप्रैल को पत्र जारी किया गया था, जिसमें समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियो को निर्देश दिए गए थे कि वे समस्त प्राचार्यों से सुनिश्चित कराएं कि वे 15 मई सूचनाएं शिक्षकों से अपलोड करवाएं एवं प्राचार्य उसे स्वयं सत्यापित करेंI लुआक्टा ने फिर से आदेश दिए जाने का सख्त विरोध किया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक नेता डॉ. मनोज पाण्डेय का कहना है कि समर्थ पोर्टल त्रुटिपूर्ण हैं और इतने कम समय में शिक्षक कैसे यह कार्य कर पाएंगे। संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार द्वारा समर्थ पोर्टल की कमियों को दूर किये बिना 15 मई तक भरने के लिए बाध्य किया जाता है तो आंदोलन किया जायेगा। तो वहीं महामंत्री अंशू केडिया ने कहा कि यह फरमान शिक्षकों पर जुल्म हैं जिसका डटकर विरोध किया जाएगा।

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अमृत विचार, अयोध्या। शासन ने परिषदीय विद्यालयों की तर्ज पर अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी छुट्टी के लिए आनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू कर दी है। इसे लेकर शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। 
   
इसका आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से पांच अप्रैल को जारी किया गया है। जिसके क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेश कुमार ने जिले के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों के प्रधानाचार्य को निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत कहा गया है कि कार्यरत अध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवकाश व सेवा पुस्तिका आदि का कार्य अब मानव सम्पदा पोर्टल पर होगा। मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश स्वीकृत किए जायेगें। इसके लिए सभी तहसीलों के अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों के प्रधानाचार्यों से संबधित शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। तहसील वार तिथियां निर्धारित की गईं हैं। 

रूदौली व बीकापुर तहसील क्षेत्र के अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों के लिए 12 अप्रैल और मिल्कीपुर, सदर व सोहावल के लिए 13 अप्रैल तक ब्यौरा तलब किया गया है। इसे एनआईसी द्वारा संचालित मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम अपलोड किया जायेगा। डीआईओएस वीरेश कुमार ने बताया कि निर्धारित तिथि तक व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों की संख्या पचास है।

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