हल्द्वानी, अमृत विचार : पूर्व अंतराष्ट्रीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उसके बेटे रोहन प्रभाकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लाखों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मनोज पर शहर के एक व्यापारी से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में पीड़ित व्यापारी ने पुलिस के महीनों चक्कर काटे और लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट से गुहार लगाई। 

बरेली रोड निवासी जसविंदर सिंह भसीन, श्री गुरुनानक इंटरप्राइजेज के मालिक हैं। जसविंदर के मुताबिक उनकी फर्म कुमाऊ में सुपर स्टॉकिस्ट के तौर पर काम करती है, जो एफएमसीजी कंपनियों का फैक्ट्री से माल लेकर कुमाऊं में सप्लाई करती है। ऐसी ही एक कंपनी नेचुरल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उसके बेटे रोहन प्रभाकर की थी, जो सौंदर्य उत्पाद बनाती थी। मनोज ने ढाई लाख रुपये लेकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और ब्लैंक चेक लेकर माल दिया। मनोज की कंपनी से उन्हें लगातार माल भेजा जाता और जसविंदर उसे सप्लाई कर देते। एक दिन अचानक मनोज ने अपनी कंपनी बंद कर दी। कंपनी से नया माल नहीं मिला और पुराना माल बाजार में फंस गया। आरोप है कि कंपनी के मार्केटिंग हेड ने मार्केट से सीधा पैसा उठवा लिया। इससे जसविंदर को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

अब मनोज अपनी बंद हो चुकी कंपनी को बेचने की फिराक में है। जसविंदर शिकायत लेकर कभी हल्द्वानी कोतवाली, कभी सीओ तो कभी एसएसपी के चक्कर काटते रहे। पुलिस जांच की बात कहकर उन्हें टरकाती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं की। जसविंदर का कहना है कि उक्ता कर उन्होंने कोर्ट की शरण ली और सारे सुबूत न्यायालय के समक्ष पेश किए। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे ने मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

पिछले साल लखनऊ के व्यापारी ने लिखाया था मुकदमा
हल्द्वानी : मनोज प्रभाकर पर पिछले साल भी हल्द्वानी कोतवाली में 11.44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा पुरानी सब्जी मंडी लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी नीरज कुमार शुक्ल ने दर्ज कराया था। मनोज ने उन्हें भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था। वर्ष 2023 में मनोज ने बैठक बुलाकर सारे सेल्स स्टाफ को निकाल दिया और कहा नई टीम रखी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में पिता-पुत्र ने नीरज का फोन उठाना भी बंद कर दिया।   

हल्द्वानी, अमृत विचार : उमेश नैनवाल हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। इस हत्याकांड को उमेश के भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। बुधवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हत्याकांड के गवाह को न्यायालय में पेश किया गया।

 बता दें कि बीते वर्ष 8 अक्टूबर को उमेश नैनवाल की जमीन के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या मुखानी थानाक्षेत्र स्थित रामलीला मैदान में हुई थी। जिस वक्त यह वारदात हुई, उस वक्त उमेश रामलीला में अभिनय कर रहे बेटे का वीडियो बना रहे थे। यह घटना सैकड़ों की भीड़ के सामने हुई। घटना के बाद वहां जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में उमेश के ही भाई दिनेश नैनवाल को गिरफ्तार किया था। जबकि 15 अक्टूबर को दूसरे आरोपी दीपक को भी रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया था।

करीब तीन माह पहले पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को इस मुकदमे में गवाही तय हुई थी। अभियोजन पक्ष ने एक गवाह को कोर्ट के सामने पेश किया। पेश होने से पहले कोर्ट के बाहर चार पुलिस कर्मी और आधा दर्जन से ज्यादा निजी सुरक्षा कर्मी गवाह को घेरे थे। माना जा रहा है कि इस मुकदमे में उक्त गवाह की गवाही की अहम है। इसी वजह से गवाह की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती गई।

हल्द्वानी, अमृत विचार : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उसके बेटे रोहन प्रभाकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लाखों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मनोज पर शहर के एक व्यापारी से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में व्यापारी पुलिस के महीनों चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 
     

बरेली रोड निवासी जसविंदर सिंह भसीन, श्री गुरुनानक इंटरप्राइजेज के मालिक हैं। जसविंदर के मुताबिक उनकी फर्म कुमाऊं में सुपर स्टॉकिस्ट के तौर पर काम करती है, जो एफएमसीजी कंपनियों का फैक्ट्री से माल लेकर कुमाऊं में सप्लाई करती है। ऐसी ही एक कंपनी नेचुरंस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उसके बेटे रोहन प्रभाकर की थी, जो सौंदर्य उत्पाद बनाती थी। मनोज ने ढाई लाख रुपये लेकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और ब्लैंक चेक लेकर माल दिया। मनोज की कंपनी से उन्हें लगातार माल भेजा जाता और जसविंदर उसे सप्लाई कर देते। एक दिन अचानक मनोज ने अपनी कंपनी बंद कर दी। कंपनी से नया माल नहीं मिला और पुराना माल बाजार में फंस गया। आरोप है कि कंपनी के मार्केटिंग हेड ने मार्केट से सीधा पैसा उठवा लिया। इससे जसविंदर को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। अब मनोज अपनी बंद हो चुकी कंपनी को बेचने की फिराक में है। 

जसविंदर शिकायत लेकर कभी हल्द्वानी कोतवाली, कभी सीओ तो कभी एसएसपी के चक्कर काटते रहे। पुलिस जांच की बात कहकर उन्हें टरकाती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं की। जसविंदर का कहना है कि उक्ता कर उन्होंने कोर्ट की शरण ली और सारे सुबूत न्यायालय के समक्ष पेश किए। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे ने मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्जकर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कोतवाल राजेश कुमार यादव का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिलते ही मालमे में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 

पिछले साल लखनऊ के व्यापारी ने लिखाया था मुकदमा
हल्द्वानी : मनोज प्रभाकर पर पिछले साल भी हल्द्वानी कोतवाली में 11.44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा पुरानी सब्जी मंडी लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी नीरज कुमार शुक्ल ने दर्ज कराया था। मनोज ने उन्हें भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था। वर्ष 2023 में मनोज ने बैठक बुलाकर सारे सेल्स स्टाफ को निकाल दिया और कहा नई टीम रखी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में पिता-पुत्र ने नीरज का फोन उठाना भी बंद कर दिया। 

नैनीताल, अमृत विचार : नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए लड़े कांग्रेस के ललित जोशी को पहले भाजपा के गजराज बिष्ट ने हराया और अब न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रशासन, गजराज और सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव को रद्द करने और चुनाव दोबारा कराने की मांग की थी, लेकिन नैनीताल के जिला न्यायालय ने मेयर गजराज बिष्ट को बड़ी राहत देते हुए ललित जोशी की याचिका को खारिज कर दिया। 

हल्द्वानी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने नैनीताल जिला सत्र न्यायालय में इलेक्शन याचिका दायर कर कहा कि उनके वोटों को गलत तरीके से रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काटे गए। सरकार ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। सरकार ने उन्हें छल-कपट से हराया। प्रशासन ने मनमानी की गई और चुनाव में अनियमित्ताओं के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए इस चुनाव को निरस्त किया जाए।

वहीं गजराज बिष्ट के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इलेक्शन याचिका, एक्ट के अनुसार समय अवधि पूरी होने के बाद दायर की गई है, जो असंवैधानिक है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को भी न्यायालय के समक्ष रखा गया। सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए गजराज बिष्ट को राहत दी। गजराज के अधिवक्ता योगेश पाण्डे ने बताया कि 23 जनवरी को उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हुए थे जबकि 25 जनवरी को मतगणना के बाद हल्द्वानी की हॉट सीट से भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने मेयर सीट पर जीत हासिल की थी। हल्द्वानी में कुल मत 1,58,646 पड़े। जिसमें 68,068 मत कांग्रेस के ललित जोशी को मिले। वहीं बीजेपी के गजराज बिष्ट को 71,962 मत मिले और 6,769 मत रद्द हुए थे।

रुद्रपुर, अमृत विचार। जाफरपुर गोलीबारी के मुख्य आरोपी व पांच रुपये के ईनामी फरार बदमाश ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद पुलिस फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने गोली कांड के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

बताते चलें कि दिनेशपुर निवासी मनमोहन सिंह के जीजा ईसरपुर नानकपुरी टांडा बहेड़ी निवासी रखवीर सिंह का सात लाख कमीशन को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद 12 अक्टूबर की देर रात्रि को भयानक गोलीकांड में तब्दील हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और दोनों ओर से अंधाधुंध गोलीबारी हुई। जब पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया तो मौके से 40 से अधिक 315 बोर, 12 बोर व अवैध असलहों के खोखे बरामद हुए।

पुलिस का मानना था कि दोनों पक्षों में 50 से अधिक राउंड फायरिंग हुई थी। मामले में पुलिस ने मनमोहन सिंह सहित दोनों पक्ष के 13 लोगों को नामजद किया था। चार आरोपी करण सिंह, सतेंद्र सिंह, बलराम विश्वास, पुष्पराज सिंह उर्फ प्रिंस पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन आठ आरोपी हरेंद्र सिंह विर्क, जसवीर सिंह, हरमन सिंह, गोपी, मनमोहन, कांवल सिंह, बलजीत उर्फ बल्ली और साहब उर्फ साबी के खिलाफ पुलिस ने एनबीडब्ल्यू ने लिया था।

वहीं जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, मनमोहन सिंह और साहब सिंह उर्फ साबी पर पांच-पांच रुपये का ईनाम घोषित करते हुए आरोपियों के घर पर 82 की कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा दिया। पुलिस की धरपकड़ व कसता शिकंजा देख मुख्य आरोपी मनमोहन सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर लिया है। अब पुलिस फरार चल रहे दो इनामी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। थाना अध्यक्ष दिनेशपुर नंदन सिंह रावत ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस टीम लगी हुई है। उनकी कुर्की की कार्रवाई के लिए एक-दो दिन में न्यायालय में आवेदन किया जाएगा।

ध्यान दें - पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक अनूठी रणनीति अपनाई है। अब तक फरार बदमाशों पर ढाई हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का इनाम रखा जाता था, जो उनके लिए गर्व का कारण बनता था। अक्सर देखा जाता था कि इनाम की घोषणा के बाद अपराधी खुद को बड़ा अपराधी मान कर लोगों को धमकाने का काम करते थे। लेकिन, अब एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस पर नकेल कसते हुए फायरिंग की घटना में वांछित चल रहे बदमाशों पर महज 5 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। 

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि पहले बदमाश इनाम की बड़ी राशि पर गर्व महसूस करते थे और इसे अपनी शान मानते थे। अब उन्होंने इनाम की राशि घटाकर केवल 5 रुपये कर दी है ताकि समाज को यह संदेश दिया जा सके कि ये बदमाश अपराधी हैं और इनकी कोई कद्र नहीं। उनका कहना था कि इस तरह की राशि रखने से बदमाशों की हैसियत उजागर होगी और समाज को यह महसूस होगा कि ये लोग बस तुच्छ अपराधी हैं।  

एसएसपी मिश्रा का मानना है कि इस कदम से अपराधियों की मानसिकता में बदलाव आएगा और लोग अपराधियों के प्रति घृणा महसूस करेंगे। उनका उद्देश्य यह है कि इनाम की राशि में कमी से इन बदमाशों का कद घटे और उनका समाज में कोई स्थान न हो।

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रुद्रपुर, अमृत विचार। सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स ठगी प्रकरण का मामला एक बार फिर सामने आने लगा है। जिसके चलते जहां पुलिस ने दर्ज आठ प्राथमिकी पर बिल्डर सहित चार के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं अब दो शिकायती पत्रों पर मुकदमा पंजीकृत करने की तैयारी शुरू कर दी है।

बताते चलें कि 13 अप्रैल 2023 को लालकुआं निवासी मोहम्मद शहजाद, शहजाद खान, रिश्तेदार फिरदौस खान, डॉ.फरहीन खान, शहजाद खान ने बताया था कि उनके द्वारा वर्ष 2012 में सामिया लेक सिटी में प्लॉट खरीदा था। भुगतान किए जाने के बाद जब प्लाट की रजिस्ट्री एवं कब्जा मांगा तो सामिया बिल्डर के मालिक जमील ए खान व निदेशक सगीर अहमद खान टालमटोल करने लगे। आरोप था कि कई बार चक्कर काटने के बाद भी टालमटोल करने लगे।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सामिया के मालिक जमीए-ए खान, निदेशक सगीर अहमद, तस्लीम और अमन गुर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। साथ ही मामले को देखते हुए तत्कालीन एसएसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया तो एसआईटी के सामने 28 से अधिक लोगों ने ठगी करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिए थे। जिस पर जांच करते हुए पुलिस ने 10 शिकायती पत्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अक्टूबर 2024 में दर्ज आठ मुकदमों में नामजद चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है और दो शिकायती पत्रों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के लिए वाहनों के परमिट जारी करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर पालिका के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए इंडिया होटल से जू रोड तक चार इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने बाकि वाहनों को जू के लिए प्रतिबंधित किया है। मामले के अनुसार पूर्व में दायर एक जनहित याचिका में नगर पालिका ने प्रार्थनपत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश पर नैनीताल शहर के लिए आरटीओ के द्वारा नए परमिट जारी नही किए जा जाएंगे। जू के लिए जो वाहन लगे हुए थे उनका परमिट समाप्त हो गया है।

अब नगर पालिका इलेक्ट्रिक वाहन  चलाने के लिए टेंडर आवंटित करना  चाह रही है लेकिन कोर्ट के आदेश पर आरटीओ ने नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी वाहनों के परमिट पर पाबंदी लगा दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जू के लिए चार इलेक्ट्रिक वाहनो के परमिट जारी करने के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। साथ मे कोर्ट ने कहा कि शहर के हर डस्टबिन की नियमित सफाई करें। शहर बहुत सुंदर है।  इसकी आबरू बचाना हमारे हाथों में है।

हल्द्वानी, अमृत विचार। दुष्कर्म का आरोप और मुकदमा दर्ज होते ही नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा अग्रिम जमानत के इंतजाम में लग गए। जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर कल गुरुवार को फैसला आएगा। 

लालकुआं निवासी एक महिला ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि नौकरी पक्की करने के नाम पर मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने साक्ष्यों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी नहीं की।

इस मामले को अब चार दिन गुजर चुके हैं और दूसरी ओर बुधवार को पीड़िता ने गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की धमकी दे डाली। मंगलवार को मुकेश बोरा ने न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्याधीश हल्द्वानी में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। बुधवार को न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह ने मामला सुना और फैसला सुर​क्षित रख लिया है। अब गुरुवार को जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। 

देहरादून, अमृत विचार। कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है। कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है कि अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

नेगी ने इस संबंध में कोर्ट को (सीआरपीसी 156(3) के तहत) प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इस पर स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। विजिलेंस ने अपनी आख्या के साथ एक पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। आठ जुलाई 2024 का यह पत्र कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विजिलेंस को भेजा गया है। इस पत्र में सचिव मंत्री परिषद (गोपन विभाग) को शिकायत का अपने स्तर से परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। इस पत्र से साफ होता है कि यह मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है। कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का तीन महीने तक इंतजार किया जाता है। पत्र सात जुलाई को भेजा गया था। इसके अनुसार तीन महीने का समय आठ अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। लिहाजा इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में अब 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है।

हल्द्वानी, अमृत विचार। बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों की एक साथ जमानत हो गई और इन जमानतों के साथ जेल में बंद अन्य आरोपियों की जमानत का रास्ता भी खुल गया है। आरोपियों न सिर्फ जमानत मिली, बल्कि हाईकोर्ट ने पुलिस पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट की सभी टिप्पणियां पुलिस की घोर लापरवाही को उजागर करती हैं। 

इस मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय होता है। एक्ट कहता है कि न्यायालय इस अवधि को 120 दिन तक बढ़ा सकती है, लेकिन समय बढ़ाने का पुलिस के पास उचित आधार होना चाहिए। अब 90 दिन के बाद पुलिस ने समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया, उसमे कहाकि हमें बयान लेना, असलहा एफएसएल भेजने हैं और कुछ डाटा जुटाने हैं।

इस पर कोर्ट ने कहाकि क्या बीते 90 दिनों में यह सब आपके पास नहीं था। आपको किसने रोका था कि असलहा आप एफएसएल न भेजो। आपको किसने रोका था कि बयान न लो, जबकि ज्यादातर आपके सरकारी गवाह हैं और सरकारी गवाह तो कहीं नौकरी छोड़ कर भी नहीं जाता। फिर ऐसे में बयान क्यों नहीं लिए गए। 90 दिनों में जांच अधिकारी ने केवल 8 लोगों के बयान लिए। ऐसे में आपने समय बढ़ाने का जो कारण दिया है, वह उचित नहीं है। 

उन्होंने बताया यूएपीए में कोर्ट समय 180 दिन तक बढ़ा सकती है, लेकिन धीरे-धीरे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट यूएपीए में 180 दिन का समय एक साथ दे दे। कोर्ट यह देखती है कि क्या आधार और किस बात पर समय मांगा जा रहा है। क्योंकि जेल में बंद व्यक्ति को भी जमानत का अधिकार है।

समय इस तरह बढ़ाया जा सकता है कि पुलिस को मुंबई और पाकिस्तान जाकर जांच करनी थी, लेकिन बनभूलपुरा हिंसा से जुड़े सभी आरोपी और गवाह स्थानीय थे। यदि यह घटना आतंकवादी संगठन से जुड़ी होती तो भी समय बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था। कोर्ट ने कहा, सभी आरोपी नार्मल लोग हैं। एकत्र होकर पत्थर और आगजनी कर दी। फिर बयान लेने में समय क्यों लगाया।  

बरामद असलहे 45 दिन लेकर बैठी रही पुलिस
 शुरुआती तीन महीने में केवल आठ सरकारी गवाहों और चार सार्वजनिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इतना ही नहीं पुलिस ने जो जिन हथियारों को बरामद किया, उन्हें 45 दिनों अपने पास ही रखा। केवल एक अप्रैल 2024 को एफएसएल भेजा गया और 16 अप्रैल को जब्त किए गए सामान को 18 मई को भेजा गया, जब 90 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी थी। 

पुलिस ने कहा, यह कार्य पूरे होने बाकी
यूएपीए के प्रावधानों को लागू करने के बाद अभियोजन पक्ष ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत में जांच की प्रगति को स्पष्ट करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में यह भी तर्क दिया गया है कि आगे की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि निम्नलिखित कार्य अभी पूरे होने बाकी हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. पुलिस टीम को लगी चोटों की पूरक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
2. आधिकारिक गवाहों के बयान दर्ज करना।
3. सीसीटीवी टीम के सदस्य का बयान।
4. गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली टीम का बयान।
5. सर्विस रिवॉल्वर और कारतूस की बरामदगी अभी बाकी है। 
6. फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार है।
7. अभियोजन पक्ष की मंजूरी का इंतजार है।
8. अन्य साक्ष्य अभी एकत्र किए जाने हैं।
9. जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता-आरोपी की 28 दिन की रिमांड मंजूर करने की प्रार्थना की।

अब्दुल मलिक की जमानत पर शुरू हुई सुनवाई
हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को सुनवाई जारी रहेगी।  

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में आरोपी के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने जमानत याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हैं। इसलिये सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। इस पर डबल बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।

आरोपी की ओर से कहा गया कि एनआईए एक्ट के अनुसार यदि इस प्रकरण की जांच एनआईए करती तो खंडपीठ को सुनवाई का अधिकार होता। जबकि इस मामले की जांच प्रदेश पुलिस कर रही है तो इसे सिंगल बेंच को सुनने का अधिकार है। मामले में आज आरोपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अपना पक्ष रखा।

कुछ लोगो की जमानत याचिका इसी एकलपीठ मे लगी थी। एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नही देते हुए उनका मामला भी उसी खण्डपीठ को भेज दिया है। जहां से 50 लोगो की बेल हुए थी।

हल्द्वानी, अमृत विचार। घरवालों से जान का खतरा था तो लड़की ने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की और शादी कर ली। दुस्साहस ये कि न्यायालय से सुरक्षा मिलने के बावजूद लड़की वाले रिसेप्शन पार्टी में पहुंच गए और मंच पर चढ़कर दूल्हा-दुल्हन से मारपीट की। पीड़ित ने मुखानी पुलिस को तहरीर भी सौंपी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

कृष्णा विहार फेज वन कुसुमखेड़ा निवासी चंदन सिंह नेगी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 28 अप्रैल 2024 को कुसुमखेड़ा स्थित बैंक्वेट हॉल में उनकी पुत्रबधू सिमरन के शादी समारोह का रिसेप्शन चल रहा था। इसी बीच नसीराबाद अजमेर राजस्थान निवासी हेम पुष्पा पत्नी राज मेहरा उर्फ बाबू, देवेश मेहरा पुत्र राज मेहरा, हेमंत सिंह रौतेला और उनकी पत्नी माही रौतेला रिसेप्शन में पहुंच गए।

उन्होंने मंच पर चढ़कर दूल्हा-दुल्हन से मारपीट की और तोड़फोड़ कर दी। चंदन के मुताबिक शादी के लिए सिमरन ने राजस्थान हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। सुरक्षा दिए जाने के कोर्ट के आदेश की कॉपी 15 अप्रैल को ही मुखानी थाने में दे दी थी। बावजूद इसके रिसेप्शन पार्टी में मुखानी पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। विवाद के बाद तहरीर दी गई तब भी कार्रवाई नहीं की। मुखानी थानाध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

काशीपुर, अमृत विचार। शिक्षक व उसके पुत्र को बंधक बनाकर डकैती करने के एक आरोपी को प्रथम एडीजे की अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सात में से तीन आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है।

20 दिसंबर, 2023 की रात अलीगंज रोड टांडा उज्जैन क्षेत्र स्थित हनुमान कॉलोनी निवासी शिक्षक यशपाल सिंह चौहान व उनके बेटे हिमांक उर्फ हनी को हथियारों के बल पर घर में बंधक बनाकर बदमाश लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी जेवर व नकदी लूट ले गए थे। पुलिस ने इस मामले  विनोद उर्फ विकास निवासी ग्राम सेजनी थाना चंदौसी जिला संभल, नरेश निवासी ग्राम ध्यानपुरा चकफेरी थाना कांठ मुरादाबाद, राशिद निवासी ग्राम बांसखेड़ा थाना आईटीआई काशीपुर, शमशेर उर्फ शेरा निवासी गुलजारपुर कुंडेश्वरी काशीपुर, अजय सेन निवासी ग्राम खरमासा कॉलोनी कुंडेश्वरी काशीपुर, देवेन्द्र निवासी ग्राम लालपुर थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, यूपी और नितिन निवासी ग्राम गढ़ीगंज प्रतापपुर को गिरफ्तार किया था।

इसमें से एक आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा की जमानत के लिए उसके अधिवक्ता मुलायम सिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए प्रथम एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। इस केस में दो आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।