अमृत विचार,लखनऊ : इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र, अतुल मिश्रा, सुरेश रावत और संजय शुक्ला ने रविवार को राजनाथ सिंह से मिलकर देशभर के कर्मचारी और शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा।

इसमें आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां 1 जनवरी 2026 से लागू कर पेंशन में वृद्धि करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और मृतक आश्रित सुविधा लागू करने,शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के समय टीईटी से मुक्त करने, रिक्त पद पर नियुक्ति व पदोन्नति से भरने की मांगें की गई हैं। इसके अलावा इंदिरा नगर स्थित अवध विहार कॉलोनी और हरिहर नगर में कूड़ा उठान व पानी की समस्या के समाधान करने की मांग भी की। 

इस समस्या का जल्द निस्तारण कराने के लिए रक्षा मंत्री ने महापौर सुषमा खर्कवाल को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वेतन आयोग सहित अन्य मुद्दों पर जल्द समाधान किया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार : इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) ने गैस की किल्लत को देखते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है, साथ ही प्रश्न भी पूछा है कि इस समस्या से शिक्षकों व कर्मचारियों को राहत कैसे मिले। क्योंकि भोजन तो सबके लिए जरूरी है। इप्सेफ ने इसके साथ ही मांग की है कि सरकार कर्मचारियों के घर पर गैस भेजने की व्यवस्था करे।

इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र, महासचिव प्रेमचन्द्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि कर्मचारियों के आवास पर गैस भेजने की व्यवस्था करे। वर्तमान में कर्मचारी दिन भर लाइन लगा रहे हैं। हालात यह है कि वे अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा पा रहे हैं। गैस के चक्कर में बायोमेट्रिक हाजिरी समय से नहीं लग पायेगी, जिसके  कारण उनका वेतन भी कट जायेगा। गैस के कारण कर्मचारी परिवारों की स्थिति दयनीय हो गयी है।

इप्सेफ ने चेतावनी दी है कि सरकार कर्मचारियों के आवास पर गैस पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करती है, तो इप्सेफ द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए आन्दोलन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सहित देश के समस्त राज्यों में गैस न मिलने के कारण कर्मचारी परिवार को दो जून भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।

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लखनऊ, अमृत विचार : इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि देशभर के सरकारी कर्मचारी-शिक्षकों की समस्याओं का मिल बैठकर समाधान निकाला जाए। कर्मचारियों में निरंतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। पढ़े-लिखे युवा वर्ग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार तो दिया जा रहा है, परंतु उन्हें जीने लायक वेतन व अन्य जीवन-यापन सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। इप्सेफ की ओर से प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र भेजा गया है।

इप्सेफ अध्यक्ष ने गुरुवार को पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि यूपीएस-एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देशभर के शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्ति दिलाएं। आउटसोर्स कर्मचारी को पदवार न्यूनतम वेतन व अन्य सुविधाएं तथा रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता दी जाए। आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पूर्व की भांति पेंशन सुविधा देने की व्यवस्था की जाए और पूर्व की भांति 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता दिए जाने पर 50 प्रतिशत को मर्ज किया जाए।

लखनऊ, अमृत विचार : परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की बात कही है। उन्होंने यह भी बताया है कि कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ता मिल जायेगा।

दरअसल, मंगलवार को इप्सेफ और कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल से मुलाकात की। सचिवालय के बापू भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान अपर मुख्य सचिव को इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं की जानकारी दी। 

इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम व इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में परिषद ने प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर हो रही डग्गामारी, अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर चलने वाली गाड़ियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, निजी बसों व परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त-कर की दरों में असमानता, नए बन चुके व बन रहे एक्सप्रेस-वे व हाई-वे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाना, वर्ष 2001 तक के संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, बकाया महंगाई भत्ते का देय दिनांक से भुगतान, गंभीर वेतन विसंगतियों का निवारण और सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती आदि शासनस्तरीय मुद्दों की शामिल किया गया। इन मांगों से संबंधित एक पत्र भी अपर मुख्य सचिव को सौंपा गया।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा और रोडवेज परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से बताया कि अपर मुख्य सचिव ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही यह भी बताया कि बकाया महंगाई भत्ते की किश्तों को स्वीकृत के लिए "अधिकृत समिति" को भेज दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शेष मांगों पर परिषद के साथ बाद में पुनः चर्चा की जाएगी। इस दौरान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी, कोषाध्यक्ष बी. के. शुक्ल शामिल भी उपस्थित रहे।

लखनऊ, अमृत विचार। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथम से इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट सचिव ने बताया कि भारत सरकार का इप्सेफ की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर बहुत जल्द ही निर्णय कर दिया जाएगा। 

इप्सेफ के राष्ट्रीय उप महासचिव अतुल मिश्रा ने बताया है कि कैबिनेट सचिव ने प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ता के दौरान आउटसोर्स/ संविदा /ठेका एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के कर्मचारियों के बारे में भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है उनकी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, विनियमिति करण, एजेंसी से मुक्ति पर वे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि वह मिलने वाले पारिश्रमिक से अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं। उनका परिवार बच्चों की शिक्षा दीक्षा भोजन,पहनने के लिए कपड़े एवं अन्य खर्च कैसे पूरा कर सकेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या दूर करने के बारे में प्रभावी कार्यवाही करके उन्हें न्याय मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उनका हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। वे उन्हें अपने परिवार का अंग मानते हैं। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने भेंट के समय इप्सेफ के महत्वपूर्ण मांगों को कैबिनेट सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर उन्होंने सकारात्मक सहमति व्यक्त की थी। इप्सेफ के पदाधिकारी ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। 
 
अतुल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियां 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियां जल्द ही हो जाएगी। सभी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन की सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएगी, वित्त विभाग प्रभावी कार्यवाही कर रहा है।  50% डीए मर्जर के संबंध में कैबिनेट सचिव ने सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि इस पर भी जल्द ही निर्णय कर दिया जाएगा। 

इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल में वी पी मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस बी सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एमपी द्विवेदी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी शिक्षक मोर्चा, अतुल मिश्रा उप महासचिव  इप्सेफ , सतीश कुमार पांडेय संयोजक कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश, गिरीश चन्द्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, शाह फैजल अध्यक्ष शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जम्मू कश्मीर और अनिकेत द्विवेदी उपस्थित रहे ।

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लखनऊ, अमृत विचार । देशभर के कर्मचारी और शिक्षक मौजूदा सरकार की नीतियों से नाराज हैं, बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की अपील के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आक्रोशित कर्मचारी जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं।

दरअसल, इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने 23 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा घोषित की जाएगी।

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महासचिव प्रेमचंद ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कई बार ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी समस्याओं पर सार्थक चर्चा का आग्रह किया गया, लेकिन किसी प्रदेश की सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया । इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।

अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक कदम नहीं उठाए, तो 23 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा निश्चित है। कर्मचारियों की नाराजगी का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा, जिसका सत्ताधारी दल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी।

उपमहासचिव अतुल मिश्रा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बार-बार आग्रह के बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई सार्थक बैठक  नहीं हुई। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के साथ एक बार बैठक हुई भी तो कार्यवृत्त ही जारी नहीं किया गया।

इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव (कार्मिक) द्वारा कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं अन्य विभागीय संगठनों के अध्यक्ष/ महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र तक नहीं बनाए जा रहे, जिससे सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद पूरी तरह ठप है। 

इप्सेफ की मांग

1-पुरानी पेंशन बहाली।
2-आठवीं वेतन आयोग का गठन करके वेतन भत्तों पर निर्णय किया जाना।
3-आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी को विनियमित करण की नीति बनाने।
4- सरकारी संस्थाओं का निजीकरण न किया जाए विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल भर्तियां की जाए।

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नई दिल्ली, अमृत विचार। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में मंगलवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथम से मुलाकात की। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) की कमियों को कैबिनेट सचिव ने भी माना है।

मुलाकात के दौरान इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने स्थायी और आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों की जानकारी भी साझा की। प्रतिनिधिमंडल में उपमहासचिव अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुरेश रावत, अजय वीर यादव, ऋषभ तिवारी मौजूद रहे।

अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कैबिनेट सचिव को बताया कि सेवा में नियुक्ति की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर 50 प्रतिशत पेंशन की सुविधा मिलेगी, परंतु 20 वर्ष की सेवा पर 40 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसलिए 20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन देने का निर्णय कराने की कृपा करें। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जीपीएफ को बहाल किया जाए तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता देने का निर्णय किया जाए।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि अभी हाल में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन, आयकर सीमा बढ़ाकर 12.75 हजार तक यूपीएस में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन, मृतक आश्रित की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। इससे सरकार की मंशा कर्मचारियों को न्याय देने की है। उन्होंने कहा कि 25 के स्थान पर 20 वर्ष पर पूरी पेंशन देने की मांग तो न्यायोचित है। उन्होंने सलाह दी कि वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव को प्रस्ताव देकर उनका समर्थन हासिल करें।

वीपी मिश्र ने बताया कि कुछ दिन पहले वे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उनसे सहयोग मांगा है। अब वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव से भी भेंट कर उनके समक्ष कर्मचारियों की पीड़ा को रखेंगे। कर्मचारियों के पक्ष में बड़े-बड़े फैसलों के लिए, कैबिनेट सचिव को धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि कैबिनेट सचिव, पेंशन में वांछित सुधार अवश्य कराएंगे। इसके लिए देश के करोड़ों परिवार आभारी रहेंगे।

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लखनऊ, अमृत विचार। देश भर के कर्मचारियों की अधिकांश मांगें पूरी हो गई हैं, जो शेष हैं उन पर भी निर्णय जल्द कराया जाएगा। यह कहना है इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र का। उन्होंने बताया कि साल 2012 में इप्सेफ का गठन हुआ था। सभी राज्यों में कर्मचारियों को इप्सेफ को मजबूत करने के लिए एकजुट होना होगा।

इप्सेफ के प्रयास से यूपीए सरकार में 7वें वेतन आयोग का गठन कराया गया था और एनडीए सरकार में उसे केंद्र में लागू किया गया और उसके बाद लगभग सभी राज्यों में लागू कराया गया। राज्यों में केंद्र की भांति संवर्गों का पुनर्गठन और सेवा नियमावली बनवाई गई। अभी भी कुछ राज्यों में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में कुछ पदों को उच्चीकृत करके केंद्र से भी ज्यादा वेतनमान मिल रहा है।

इसके बाद इप्सेफ के प्रयास से 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट देने का निर्णय कराया गया, जो सभी राज्यों में भी लागू हो गया। केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर निर्धारित समय पर महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान कराया गया। कोविड काल की बकाया धनराशि का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनपीएस/यूपीएस में आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस की सभी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर भारत सरकार के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सचिव से बातचीत हुई है। विश्वास है कि सभी कमियां दूर हो जाएंगी।

वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इप्सेफ के प्रयास से ही आयकर में 12 लाख 75 हजार तक आय वाले कर्मचारियों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, जिसमें वेतन वृद्धि एवं विनियमितकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक सफलता मिली भी है। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती कराने का भी सैद्धांतिक निर्णय हुआ है। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनके हर एक सुख-दुख में इप्सेफ उनके साथ है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य में इप्सेफ को सशक्त बनाएं, जिससे वह कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान कराने में पूर्ण सक्षम हो सकें।

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लखनऊ, अमृत विचार। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने देश भर के कर्मचारियों को इनकम टैक्स में 10 लाख तक छूट देने की मांग की है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है।

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव प्रेमचंद और उप महासचिव अतुल मिश्रा ने बताया है कि देशभर में निरंतर बढ़ रही महंगाई और अन्य दैनिक खर्चों के कारण वेतन कम पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को राहत की मांग जरूरी है। इप्सेफ की तरफ से कहा गया है कि कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में अपने परिवार के भरण पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इनकम टैक्स में छूट देना आवश्यक हो गया है।

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लखनऊ, अमृत विचार। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद पूर्व की भांति 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन के साथ जोड़कर देने की मांग की है।

इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर बताया है कि महंगाई भत्ता जब वेतन में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे वेतन में जोड़ दिया जाता है। ऐसे निर्णय सभी आयोगों के समय से होता आ रहा है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में 50 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई भत्ता हो गया है। ऐसे में महंगाई भत्ता वेतन में जोड़कर दिया जाना चाहिए।

इप्सेफ के महासचिव प्रेमचन्द्र और उप महासचिव अतुल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने का स्वागत किया है और कहा है कि कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ने की भी जल्द घोषणा सरकार की तरफ से होगी। उन्हें यह विश्वास भी जताया है कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।

इप्सेफ की तरफ से प्रधानमंत्री से एक और आग्रह किया गया है, जिसमें आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए उनकी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन के लिए नियमावली बनाने का आदेश देने की मांग की गई है, जिससे लगभग 10 लाख कर्मचारियों के परिवारों का जीवनयापन आसानी से हो सकेगा।

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लखनऊ, अमृत विचार। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईल फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को पत्र भेजा है। जिसमें फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने की मांग की है। संगठन की तरफ से इससे पहले भी  8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा चुकी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व किया गया था। जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उसी तरह दो वर्ष पूर्व 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किया गया, जिससे देश भर के लाखों कर्मचारी आक्रोशित हैं। राज्यों के कर्मचारी भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में उठाना पड़ेगा।

इसके अलावा उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन  के लिए नियमावली बनाने की मांग को फिर दोहराया है। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का समय भी मांगा गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने सरकार से आग्रह किया है कि अगर निर्णय नहीं लिया गया तो इप्सेफ की आगामी बैठक में आन्दोलन करने का भी निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ेगा।

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लखनऊ, अमृत विचार। कई बार सरकार के मंत्रियों को आउटसोर्सिंग, संविदा और स्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों की पीड़ा सत्ताधारी दल नहीं सुन रहा है, जो उसी के लिए घातक साबित हो सकती है। यह कहना है इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के प्रतिनिधियों का।

इप्सेफ की तरफ कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि निजीकरण के विरोध में मंत्रियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन आज तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है।  

इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने से हजारों की संख्या में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करके वीआरएस दे दिया गया है। यह प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है, बहुत से कर्मचारी वीआरएस की कतार में हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग और संविदा पर तैनात कर्मचारियों  की कई मांगों पर भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिससे उनमें आक्रोश फैलता जा रहा है।

वीपी मिश्र ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि आउटसोर्सिंग व संविदा में भर्ती तत्काल बंद करके रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां की जाए। वहीं कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उन्हें रिक्त पदों पर भर्ती में वरीयता दी जाए। समान कार्य समान वेतन दिया जाये, पब्लिक सेक्टर व सरकारी सेक्टर में समानता रखी जाए। जिससे मनमानी न हो सके।

इप्सेफ के महासचिव प्रेमचंद ने कहा है कि यह समस्या केवल एक विभाग के कर्मचारियों की नहीं है। यह समस्या रक्षा मंत्रालय,नागरिक उड्डयन, पावर, रेलवे और रोडवेज जैसे तमाम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की है। 

राष्ट्रीय उप महासचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बिजली का निजीकरण करने की जानकारी मिली है। जिसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। इप्सेफ ने उन्हें नैतिक समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि हस्तक्षेप करें और बिजली कर्मचारियों की समस्या का समाधान करके सामान्य स्थिति बनाए रखी जाए, क्योंकि बिजली जनता के साथ जुड़ी हुई है। भीषण समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। 

इप्सेफ ने बढ़ती महंगाई पर भी रोक लगाने की मांग की है क्योंकि महंगाई से मध्यम वर्ग तक के लोग बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं, दो जून की रोटी एवं परिवार का अन्य खर्च चलाना दूभर हो गया है।

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