नयी दिल्ली, अमृत विचार : पुरानी दिल्ली की एक मशहूर मिठाई की दुकान के मालिक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दीपावली की अवसर पर मुलाकात के दौरान कहा कि वह उनके परिवार की कई पीढ़ियों को अपनी मिष्ठान सेवा उपलब्ध करा चुके हैं और अब वह उनकी (राहुल) शादी का इंतजार कर रहे हैं। मिठाई वाले ने कहा कि राहुल गांधी को जल्द शादी करनी चाहिए। 

दरअसल, राहुल गांधी दीपावली के अवसर पर घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ मिठाइयां बनाने में अपना हाथ आजमाया। राहुल राहुल गांधी ने इसका वीडियो सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया। इस वीडियो में मिठाई की दुकान के मालिक यह कहते सुने जा सकते हैं, " हमने आपके नाना (जवाहरलाल नेहरू), दादी (इंदिरा गांधी), पापा (राजीव गांधी) और दीदी (प्रियंका गांधी) को सर्व किया है। बस अब एक चीज का इंतजार है, आपसे गुजारिश है कि जल्दी शादी करिए। आपकी शादी का इंतजार है। सबसे पहले आप शादी करिए। उसकी मिठाई भी आप हमसे लीजिए। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। "

राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्करा कर रह गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, " पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है, ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।" उनका कहना है कि दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। राहुल गांधी ने कहा, "आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और उसे कैसे ख़ास बना रहे हैं? " 

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नयी दिल्ली, अमृत विचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित रूप से हमला करने वाले व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है और गुजरात पुलिस ने पहले ही उस पर चाकू से हमला करने सहित पांच मामलों में मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गुजरात के राजकोट निवासी आरोपी सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) को घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया और उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की गई।

एक सूत्र ने बताया, "हमें पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी गुजरात के भक्तिनगर थाने में पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।" इससे पहले उसपर जानबूझकर चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियार या साधनों से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सकारिया को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस की मदद से उसके निजी विवरणों की पुष्टि कर रही है। 

उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजा बंठिया ने एक बयान में कहा, " बीएनएस के तहत धारा 109 (हत्या का प्रयास), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 221 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आगे की जांच जारी है।"

पुलिस के मुताबिक, आरोपी दो दिन पहले ही दिल्ली आया था और मुख्यमंत्री आवास के पास टोह लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया था। उसे इलाके में फोन पर बात करते भी देखा गया था। आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को शामिल किया गया है। 

सूत्र ने बताया, "आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और हम कम से कम पांच दिन की रिमांड मांगने की योजना बना रहे हैं। वह ट्रेन से दिल्ली आया था और हमने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें 'जन सुनवाई' के कुछ वीडियो हैं - एक शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के आवास का और दूसरा उनके कैंप कार्यालय का।" सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सुबह करीब सवा आठ बजे सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमला गंभीर था और जानलेवा हो सकता था। 

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सकारिया के पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि उसे मुख्यमंत्री कार्यालय में कड़ी जांच की जानकारी थी। उसके पास एक बैग था जिसमें कपड़े और कुछ कागज़ात थे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह "कोई साधारण हमला नहीं" था। इस बीच, राजकोट में, आरोपी की मां भानुबेन सकारिया ने दावा किया कि उनका बेटा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है और वह आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का विरोध करने दिल्ली गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) मुख्यमंत्री गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री गुप्ता को दिल्ली पुलिस की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। 

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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किये गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप के झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आये, कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हुई है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर के साथ ही हरियाणा के झज्जर और रोहतक में भी महसूस किये गये हैं। इससे पहले गुरुवार को भी भूकंप के झटके इन जगहों पर महसूस किये गये थे।

एनसीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर के नजदीक था। भूकंप का झटका शाम 7:49 बजे दर्ज किया गया, जिसका केंद्र झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और दिल्ली से लगभग 51 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। रोहतक, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा सहित कई जिलों में लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। यह इस क्षेत्र में गत दो दिनों में आया दूसरा भूकंप था। 

बृहस्पतिवार की सुबह झज्जर के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था जिसका असर दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर देखने को मिला था। लगातार दो दिन आए भूकंपों ने सोशल मीडिया पर चिंता और अटकलों को जन्म दे दिया है। गुरुग्राम के एक निवासी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा,‘‘एक और भूकंप - दो दिनों में दो भूकंप! क्या हो रहा है?’’ एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, ‘‘एक और दिन, एक और भूकंप। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप का झटका - इस हफ़्ते दूसरा झटका! टेक्टोनिक प्लेटों में क्या हो रहा है? दिल्लीवासी सचमुच कांप रहे हैं...।’’ 

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नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में रातभर भारी बारिश और आंधी के कारण देश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर 17 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों समेत 49 विमानों के मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र ने देर रात 11 बजकर 30 मिनट से सुबह पांच बजकर 30 मिनट के बीच छह घंटे में 81.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की और इस दौरान 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।

इस संबंध में एक सूत्र ने बताया कि खराब मौसम के कारण शनिवार रात साढ़े 11 बजे से रविवार तड़के चार बजे के बीच 17 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों सहित 49 विमानों का मार्ग परिवर्तित किया गया। विमानन कंपनी ‘इंडिगो’ ने तड़के तीन बजकर 59 मिनट पर ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम की वजह से विमान संचालन में अस्थायी बाधाएं पैदा हुई हैं। इसने कहा कि मौसम धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है लेकिन हवाई क्षेत्र में कुछ अवरोध बना हुआ है। इंडिगो ने कहा, ‘‘हम आपको आश्वस्त करते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल होने के साथ ही उड़ानों की आवाजाही फिर से शुरू की जाएगी।’’ इसने सुबह पांच बजकर 54 मिनट पर एक अन्य पोस्ट में बताया कि दिल्ली में आसमान साफ ​​होने के साथ ही उड़ानों का संचालन सामान्य हो गया है। विमानों के आवागमन पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉटकॉम’ पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन में विलंब हुआ और कुछ उड़ानें रद्द कर दी गईं तथा प्रस्थान में औसतन 30 मिनट से अधिक की देरी हुई।

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नई दिल्ली। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-2142 खराब मौसम के कारण बड़े हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि विमान (फ्लाइट) पर बिजली गिरने से उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, इतना ही नहीं, विमान को तीव्र टर्बुलेंस का भी सामना करना पड़ा।

दरअसल, इंडिगो की फ्लाइट 6E-2142 बुधवार शाम को श्रीनगर के ऊपर थी और वहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही थी। तभी फ्लाइट में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में फ्लाइट को श्रीनगर हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक, विमान में सवार सभी 227 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।

इंडिगो की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-2142 को रास्ते में खराब मौसम के कारण ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। इस दौरान फ्लाइट के सदस्यों ने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई।

दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई जगहों पर बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम के खराब होने से यह हादसा हुआ है। तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें विलंबित हुईं हैं। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली, अमृत विचार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा कर दी है, उन्होंने कहा कि लोगों को बढ़े हुये और गलत आये पानी के बिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी की एक बार फिर सरकार बनती है तो दिल्लीवासियों के पानी का बिल माफ कर दिया जायेगा। जिस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीखा हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने बयान में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर झूठ बोला है, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी की स्थिति बहुत खराब है। यहां पर पानी आता नहीं यदि आ गया तो गंदा पानी ही मिलेगा।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की, जल बोर्ड भी उनका ही है। ऐसे में दूसरी बार सरकार बनने का इंतजार क्यों, आज ही बिल माफ कर दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड उन विभागों में शामिल हैं, जो पूरी तरह ‘आप’ सरकार के अधीन है, फिर गलत बिलों को आज ठीक करने में क्या दिक्कत है, गलत बिल उनके जलबोर्ड ने भेजे हैं, इसे वह स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि  केजरीवाल छलावा बंद करें, जल बोर्ड को गलत बिल माफ नहीं करने, बल्कि ठीक करने हैं, इसे वह आज और अभी करें। जिससे आम लोगों को फायदा हो, उन्हें इंतजार क्यों करना पड़े। अभी तो चुनाव आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल गया तो इन लोगों (भाजपा वालों) ने पीछे से कुछ तो गड़बड़ की है कि लोगों के हजारों रुपये पानी के बिल आने लगे। दिल्ली के लोग दुखी हों, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते।

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अमृत विचार, नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 'बुल्डोजर न्याय' के खिलाफ बुधवार को सख्त फैसला सुनाया और देशव्यापी दिशा- निर्देश जारी करते हुए कहा बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किये किसी अपराध के दोषी या आरोपी की संपत्ति के साथ तोड़-फोड़ करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आश्रय के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू बताते हुए कहा कि किसी अपराध के आरोपी या दोषी की रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह की मनमानी और अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा 'बुलडोजर कार्रवाई' करना शक्ति के पृथक्करण के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जिसके तहत न्यायपालिका को ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने दोषी ठहराए जाने तक आरोपी के निर्दोष होने के अनुमान के सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि दोषी को भी मनमाने तरीके से की गई किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण दिया गया है। पीठ ने कहा, "महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को इस तरह बेघर होते देखना सुखद दृश्य नहीं है।"

अधिकारियों को न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं
शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारी न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अपने हाथों में नहीं ले सकते और नागरिकों के मौलिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कार्य नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना शुरू कर दे तो यह "पूरी तरह से असंवैधानिक" होगा। ऐसे मामलों में अनधिकृत निर्माण हो सकते हैं, जिन पर समझौता किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि किसी घर या व्यावसायिक संपत्ति को गिराने से पहले संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। पीठ ने कहा कि घर का निर्माण परिवार के वर्षों के सपने, आकांक्षाओं और सामूहिक उम्मीद का परिणाम है। नागरिकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए कि पूर्ण न्याय करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से पहले व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें अनधिकृत निर्माण की प्रकृति और सीमा का उल्लेख हो।

मनमानी करने वाले अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा
न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ऐसी कार्रवाई का विवरण देने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ध्वस्तीकरण आदेश 15 दिनों तक लागू नहीं किया जाएगा और सभी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और उसे डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी द्वारा उसके (शीर्ष अदालत के) आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना ​​कार्यवाही और अभियोजन अलग से चलाया जाएगा। ऐसे मामलों में संपत्ति की वापसी और नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों के लिए परिपत्र जारी करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को अपना आदेश भेजने का निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने यह फैसला जमीयत उलमा ए हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिसमें सभी राज्य सरकारों द्वारा मनमानी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया गया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश सार्वजनिक भूमि, सड़कों, जल निकायों और रेलवे से सटी भूमि पर अनधिकृत निर्माणों पर लागू नहीं होंगे।

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अमृत विचार, दिल्ली: इस त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में 86,000 से अधिक नए वाहन पंजीकृत हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने 30 अक्टूबर तक परिवहन विभाग में 86,000 से अधिक नए वाहन पंजीकृत किए गए, जिससे मोटर वाहन कर के रूप में 366 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। 

बाइक की सेल में रही मंदी, कारों की बिक्री बढ़ी
इस त्योहारी सीजन में हालांकि, स्कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री में पहले की तुलना में कमी आई लेकिन चार पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। गुरुवार को दिवाली से पहले तक अक्टूबर में कार और एसयूवी सहित बेचे गए हल्के मोटर वाहनों की संख्या 22,000 से अधिक रही। शेष लगभग 56,000 वाहन दोपहिया हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2023 में नवंबर के त्योहारी महीने में 80,854 नए वाहनों का पंजीकरण हुआ था, जिनमें 57,000 से अधिक दोपहिया वाहन और 18,635 कार शामिल थीं।

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नई दिल्ली। आम आदमीं पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी (Atishi) ने शनिवार को यहाँ राज निवास में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ अन्य पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वीके सक्सेना ने उनके साथ उनके पाँच कैबिनेट मंत्रियों में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को शपथ दिलाई है। इनमें से चार केजरीवाल सरकार के दौरान भी मंत्री थे, जबकि मुकेश अहलावत को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा से आप विधायक हैं जो आरक्षित सीट है। वह 2020 में पहली बार विधायक बने थे।

बता दें कि कथित शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके इस्तीफ़े से पहले आप के विधायक दल की बैठक में कालकाजी से विधायक आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया था। राज निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायक और भाजपा के विधायक भी शामिल हुए।

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नई दिल्ली। देश के समस्त 17,500 पुलिस थाने एक जुलाई को एक विशेष आयोजन करेंगे जिसमें महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और प्रतिष्ठित हस्तियों को उस दिन प्रभाव में आने वाले तीन नये अपराध कानूनों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया जाएगा। 

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इन नये कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं जो एक जुलाई से प्रभाव में आएंगे। ये तीनों नए कानून ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 

सूत्रों ने बताया कि इन तीन नये आपराधिक कानूनों के प्रभाव में आने के मौके पर एक जुलाई को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक पुलिस थाने में प्रभारी अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इन नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं से लोगों को अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि थानों या किसी अन्य स्थान पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाएं, युवा, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, जानीमानी हस्तियां, स्वयं-सहायता समूहों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा स्थानीय शांति समितियों के सदस्य एवं शिक्षण संस्थान भी भाग लेंगे। 

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा संकलित पुलिस संगठन के एक आंकड़े के अनुसार देश में 17,500 से अधिक थाने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के तहत संचालित सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक जुलाई को सामूहिक चर्चा, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि गतिविधियों का आयोजन करेंगे और नए कानूनों के उद्देश्यों को रेखांकित करेंगे। 

इन तीन नए कानूनों में ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज होना, पेशी के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजना, सभी जघन्य अपराधों के स्थानों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना एवं ‘जीरो’ प्राथमिकी दर्ज करना जैसी प्रमुख विशेषताएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले सप्ताह से इन तीन नए अपराध कानूनों को लागू करने के लिए कमर कस चुका है। इन कानूनों के संबंध में 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फॉरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। 

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को पानी की बर्बादी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में पानी की ‘‘गंभीर कमी’’ हो गई है। 

जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर यमुना नदी से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि नल से पाइप के जरिये कार धोने, पानी टैंक से पानी के बहते रहने और निर्माण तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

मंत्री ने डीजेबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को पानी की बर्बादी रोकने के लिए उपायों को लागू करने के संबंध में 200 टीम तैनात करने का निर्देश दिया है। ये टीम बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे से तैनात होंगी और पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाएंगी। टीम निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पानी के अवैध कनेक्शन भी काट देंगी। 

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों को सुरक्षा अलर्ट,महत्वपूर्ण समाचार और दिल्ली पुलिस विभाग के त्वरित अपडेट की जानकारी देने के लिए मंगलवार को व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया,“ हमारा मानना है कि यह लोगों के साथ हमारे जुड़ाव को बढ़ाएगा और महत्वपूर्ण जानकारी को समय पर और कुशल रूप से साझा करने की हमारी क्षमता में सुधार लाएगा।

व्हाट्सएप चैनल पुलिस और जनता के बीच संचार की एक सीधी रेखा प्रदान करेगा, जिससे घटनाओं, सलाह और सुरक्षा सलाह पर सही समय पर अपडेट प्राप्त हो सकेगा।” बयान में कहा गया कि चैनल से जुड़ने से लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा नियमित रूप से त्वरित अपडेट प्राप्त होंगे। बयान में कहा गया,“हमें विश्वास है कि यह नया व्हाट्सएप चैनल लोगों के साथ हमारी साझेदारी को और मजबूत करेगा। हम सभी लोगों को इस मूल्यवान संचार साधन का लाभ उठाने और जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।”

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