नैनीताल, अमृत विचार। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद मेट्रोपोल पार्किंग बनाने की कवायद तेज हो गई है। लोनिवि की ओर से प्रथम चरण में पार्किंग निर्माण व रिंग रोड बनाने के लिए शासन को 18 करोड़ 74 लाख का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। बजट पास होते ही पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 

बता दें कि नैनीताल में पार्किंग की समस्या के चलते पर्यटन सीजन में पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ता है। जिससे निजात पाने के लिए बीते वर्ष लोनिवि की ओर से मेट्रोपोल की 8.72 एकड़ की शत्रु सम्पत्ति में कार पार्किंग बनाने के लिए 23 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

मेट्रोपोल शत्रु सम्पत्ति भारत सरकार के अधीन होने के चलते मामला शासन में ही लंबित रहा। बीते महिनों भारत सरकार की टीम मेट्रोपोल शत्रु सम्पत्ति का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल से उक्त स्थान पर पार्किंग बनाने की स्वीकृती दे दी। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद लोनिवि की ओर से पार्किंग स्थल तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। जिसके लिए विभाग की ओर से नया प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है।

लोनिवि के अ​धिशासी अ​भियंता रत्नेश सक्सेना ने बताया कि मेट्रोपोल में पार्किंक निर्माण के लिए नई दर के तहत 18 करोड़ 74 लाख का नया प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। बताया कि यह प्रस्ताव प्रथम चरण का है जिसमें पार्किंग व रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। बजट मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया कि सौंदर्यीकरण का कार्य दूसरे चरण में किया जाएगा।

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नैनीताल, अमृत विचार। शहर में सीवर लाइनों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जल संस्थान ने 83 लाख रुपये के प्रस्ताव को तैयार किया है। लंबे समय से शहर के कई हिस्सों में सीवर लीक होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने कई बार इस समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन अब जल संस्थान की ओर से उठाया गया यह कदम उम्मीद जगाता है। सीवर लाइनों के मरम्मत कार्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रमेश गर्ब्याल ने बताया कि इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।

यह योजना न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि नैनीताल आने वाले पर्यटकों के अनुभव को भी बेहतर बनाएगी। शहर की सड़कों पर लीक होने वाले सीवर पानी से न केवल बदबू फैलती है, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब इस परियोजना से नागरिकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि कार्य समय पर पूरा होगा, जिससे नैनीताल की सुंदरता और स्वच्छता में सुधार होगा।

देहरादून, अमृत  विचार। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आप भी अपने सुझाव 31 जनवरी तक दे सकते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए ये सुझाव मांगे हैं। आयोग इस पर सभी हित धारकों से बैठक करने के साथ ही जनसुनवाई भी करेगा। इसी आधार पर बिजली दरों का फैसला होगा, जो एक अप्रैल से लागू होगा।

यूपीसीएल ने बीपीएल से लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ाने की मांग की है। यूपीसीएल ने फिलहाल जो प्रस्ताव दिया है, उसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए 27 प्रतिशत को आधार बनाया है। इसके तहत बीपीएल उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोवाट, अघरेलू श्रेणी में भी 25 किलोवाट तक 80 से बढ़ाकर 104 और 25 किलोवाट से ऊपर वालों को 90 से बढ़ाकर 117 रुपये प्रति किलोवाट का प्रस्ताव मिला है।

दुकान संचालकों आदि के लिए भी फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। कुल मिलाकर यूपीसीएल ने घरेलू उपभोक्ताओं से 20 प्रतिशत, अघरेलू से 30 प्रतिशत, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी की दरों में 32 प्रतिशत, प्राइवेट ट्यूबवेल की दरों में 15 प्रतिशत, एलटी व एचटी इंडस्ट्री से 28 प्रतिशत, मिक्स लोड श्रेणी में 28 प्रतिशत, रेलवे ट्रैक्शन में 32 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 21 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, सभी उपभोक्ता और अन्य हित धारक इस टैरिफ प्रस्ताव पर 31 जनवरी तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। नियामक आयोग को डाक के अलावा ई-मेल secy.uerc@gov.in पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि अभी जनसुनवाई भी की जाएगी, जिसकी तिथियां जल्द ही जारी की जाएंगी।

टनकपुर, अमृत विचार। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में डेंगू की रोकथाम के लिए टनकपुर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

शनिवार को पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के संचालन में आयोजित पालिका बोर्ड की बैठक में नगर क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाने और सफाई अभियान की मॉनिटरिंग के लिए पालिका के अवर अभियंता लक्ष्मण सिंह बोहरा के नेतृत्व में कीटनाशक दवा के छिड़काव और फॉगिंग के लिए कमेटी का गठन किया गया।

जिसमें पालिका के अनुराधा यादव, हेमंत टण्डन व प्रिया बिष्ट को कमेटी में सफाई कार्य की देखभाल के लिए सदस्य चुना गया। यह कमेटी नगर क्षेत्र में वार्ड के अनुसार दवा छिड़काव एवं फॉगिंग के कार्य की देखरेख करेगी। बैठक में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को दिए जाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

दीपावली पर मुख्य चौराहे में स्वागत द्वार एवं बाजार की सजावटी लाइटों से सजावट करने, महिला समूह का तेजी से गठन एवं सीएलसी केन्द्र का संचालन एवं इसमें महिला समूह के उत्पाद बिक्री कर महिला समूह को अधिक से अधिक लाभ का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नये वार्डों में पथ-प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइटों का विस्तारीकरण करने, नगर क्षेत्र के 365 लीज पट्टों का नवीनीकरण, नगर क्षेत्र के अन्य वार्डों की भूमि का विनिमितिकरण तथा तहसील से नगर क्षेत्र की समस्त भूमि के अभिलेख नगर पालिका को स्थांतरित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

इस अवसर पर पालिका के सभासद सविता बिष्ट, पूजा टम्टा, तुलसी कुंवर, हसीब अहमद, कपिल उप्रेती, योगेश पाण्डेय, रईस अहमद, नामित सभासद केदार दत्त जोशी, पालिका के अवर अभियंता लक्ष्मण सिंह बोहरा,  बसंत राज चन्द, विनोद चन्द्र बिष्ट आदि मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून एवं यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए 400 होमगार्ड्स के नियोजन की स्वीकृति, जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए सहायक लेखाधिकारी-प्रथम के 33 पद सृजन, आगामी विधानसभा चुनाव में निःशक्तजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध कराने के लिए 8.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी हैं।

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 गहलोत की 400 होमगार्ड्स के नियोजन की स्वीकृति अनुसार 200 होमगार्ड्स जयपुर शहर एवं 200 होमगार्ड्स राज्य के अन्य जिलों में नियोजित किए जाएंगे। यह नियोजन आगामी 31 मार्च अथवा कांस्टेबल की नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो के लिए किया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री की जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए 33 पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी से प्रकोष्ठ के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण अधिकारी के रूप में सहायक लेखाधिकारी-प्रथम के पदों के सृजन किया जाएगा।

गहलोत के इस निर्णय से जिला स्तर पर स्थापित शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठों का बेहतर संचालन हो पाएगा। गांधी दर्शन के प्रचार-प्रसार में प्रकोष्ठ की विभिन्न गतिविधियों का वृहद् स्तर पर आयोजन हो सकेगा और प्रदेशवासी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धान्तों से परिचित होकर उन्हें आत्मसात कर सकेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 में निःशक्तजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी।

 गहलोत ने 10 हजार 72 व्हीलचेयर्स की खरीद के लिए 8.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि राज्य में निःशक्तजन मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्तमान में 10 हजार 734 व्हील चेयर्स उपलब्ध हैं। अब 10 हजार 72 अतिरिक्त व्हील चेयर्स की खरीद की जाएगी। इन्हें मतदान के बाद राजकीय चिकित्सालयों में रखा जाएगा, जिन्हें आगामी निर्वाचन में भी इस्तेमाल लिया जा सकेगा।

इसी तरह मुख्यमंत्री ने प्रदेश के छह उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने तथा 1 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें श्रीगंगानगर जिले की रायसिंहनगर पंचायत समिति के मुकलावा 17 टी.के., बीकानेर जिले की पंचायत समिति नोखा के बिरहमसर, हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति भादरा के मलखेड़ा, जोधपुर जिले की पंचायत समिति बिलाड़ा के हरियाढाना व पंचायत समिति पीपाड़ सिटी के साथिन तथा अलवर जिले की पंचायत समिति राजगढ़ के मोतीवाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त दौसा के रामगढ़ पंचायत समिति के झूंपडिया राजावतान में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा। गहलोत ने क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए चिकित्सा अधिकारी के सात, नर्स द्वितीय श्रेणी के 14, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के सात, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सात, फार्मासिस्ट के सात, लेब टेक्नीशियन के सात पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा सुदृढ़ होगा। इससे आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएगी।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व इनके तहत आने वाले राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के करीब 33 प्रतिशत पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 450 नए पदों के लिए शासन को अधियाचन भेजा है। 

प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्राध्यापकों के 2323 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 1540 पद भरे हैं और 783 पद खाली हैं। प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा प्राध्यापक भी रखे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों और संसाधनों का अधिक अभाव है।

इधर शासन ने प्रदेश के महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी है। इसके तहत 40 बच्चों पर एक प्राध्यापक तैनात करने की योजना है। जबकि पुरानी व्यवस्था में 80 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। एनईपी के अनुसार महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के पद फिलहाल पूरे नही हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में प्राध्यापकों की कमी बनी हुई है। 
 

उपनिदेशक उच्च शिक्षा डॉ. आरएस भाकुनी ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों के संबंध में 450 नए पदों के लिए शासन को अधियाचन भेजा गया है, जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी है। वहां पर संविदा शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जल्द ही नए पदों के भरे जाने की उम्मीद है।  

इन विषयों में सबसे अधिक रिक्त पद 
विषय                      सृजित पद         रिक्त 
हिंदी                           212               66      
अंग्रेजी                        177                90
गणित                         112               46
भौतिक विज्ञान              125                49
रसायन विज्ञान              140                48  
जंतु विज्ञान                   118                46
अर्थशास्त्र                     154                60
समाज शास्त्र                 140                37
इतिहास                       139                39
संस्कृत                         98                  38

देहरादून, अमृत विचार। मामला देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र का है। जहां एक युवक ने युवती को चाकू मारा और फरार हो गया। पुलिस और भीड़ ने युवक को जंगल के पास से पकड़ा। बताया जा रहा है कि युवक और युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक के खिलाफ जानलेवा हमले के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है।

युवक का नाम आदर्श बताया जा रहा है और वे बंजारावाला क्षेत्र में चाऊमीन बेचता था। युवक हिमानी के साथ प्रेम-प्रसंग चला रहा था। युवती दून बिज़नेस पार्क की एक कंपनी में कार्यरत थी। बताया जा रहा है कि आज (सोमवार) सुबह 9 बजे युवक ने युवती को मिलने बुलाया था। युवती काम पर जाने से पहले युवक  से मिलने चली गई। 

आदर्श और हिमानी मिलने पहुंचे। दोनों बात-चीत करने लगे और बात-चीत झगड़े में तब्दील हो गई। इसके बाद आदर्श ने उसके गले में धारदार चाकू से वार कर दिया। बताया जा रहा है कि आदर्श ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन हिमानी ने घरवालों की असहमति के कारण आदर्श को मना कर दिया। 

इस पर उसने युवती पर हमला कर दिया। एसएचओ पातेलनगर सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि युवक के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के कुछ देर बाद उसे जंगल से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 

हल्द्वानी, अमृत विचार। बिजली विभाग की ओर से हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में 4 नए बिजली घर निर्माण करने की योजना थी। जिसके लिए ऊर्जा निगम ने शासन के पास पिछले वर्ष अक्टूबर माह में ही प्रस्ताव भी भेज दिया था। लेकिन कई माह बीत जाने बाद भी शासन से अभी तक बिजली घरों के प्रस्ताव पर मोहर नहीं लग पाई है। जिसके चलते बिजली घरों के निर्माण का कार्य लटका हुआ है।  

गर्मियों के सीजन में बिजली की खपत भी अधिक बढ़ जाती है। जिसके चलते हल्द्वानी सहित आसपास के इलाके में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा जाती है। लोगों के सामने लो वोल्टेज की समस्या खड़ी हो जाती है। गर्मी के साथ ही सर्दियों में भी बिजली की समस्या बनी रहती है।

इसी के मद्देनजर ऊर्जा निगम ने हल्द्वानी व लालकुआं इलाके में 4 नए बिजली घर निर्माण की योजना तैयार कर शासन के पास रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन 10 माह बीत जाने के बाद देहरादून में प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ऊर्जा निगम के मुताबिक आरटीओ रोड पर रेशम विभाग की भूमि, आइटीआई रोड डहरिया, जयपुर पलड़ी फतेहपुर और मोतीनगर में नए बिजली घर प्रस्तावित हैं।

वर्तमान समय में हल्द्वानी के इन्हीं इलाकों में लगातार निर्माण हो रहे हैं। ऐसे में मौजूदा बिजली घरों एवं ट्रांसफार्मरों में दबाव कम करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में बिजली घर निर्माण की योजना तैयार की गई। भूमि चयन प्रक्रिया होने के बाद पिछले वर्ष अक्टूबर माह में प्रस्ताव तैयार कर भेजे गए थे। लेकिन अभी तक कार्य लंबित पड़ा हुआ है। वहीं इलाके की आबादी लगातार वृद्धि हो रही है। जल्द ही बिजली घरों की संस्तुति नहीं मिली तो बिजली की आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ना तय है। इधर ईई डीडी पांगती ने बताया कि शासन के पास प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। शासन से संस्तुति मिलेती ही आगे का कार्य पूरा किया जाएगा। 

साल दर साल बढ़े बिजली उपभोक्ता
हल्द्वानी में साल दर साल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा देखा गया है। बिजली विभाग के मुताबिक साल 2020-21 में 1.36 लाख उपभोक्ता थे जो 2021-22 में बढ़कर 1.46 लाख तक उपभोक्ताओं की संख्या पहुंच चुकी है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं के सामने लो वोल्टेज की समस्या बनी रहेगी। 

खटीमा, अमृत विचार। सितारगंज व खटीमा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध की उम्मीद जग गई है। सितारगंज क्षेत्र में 204 करोड़ की योजना का प्रस्ताव एडीबी की वित्तीय सहायता के तहत तैयार किया गया। जिसे शासन स्तर पर स्टेयरिंग कमेटी के समक्ष शुक्रवार को रखा जाएगा।

जिस पर निर्णय होने की उम्मीद बढ़ गई है। जल संस्थान के ईई अजय कुमार ने बताया कि खटीमा की पेयजल समस्या के निदान के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दोनों जगह पेयजल लाइन 30-40 वर्ष पुरानी है। 

बता दें कि सितारगंज व खटीमा क्षेत्र का राज्य गठन के बाद तेजी से विकास हुआ है। इसमें सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा व खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायक कार्यकाल में निरंतर पेयजल व्यवस्था को बेहतर कराने की पहल की जाती रही है। इधर, सितारगंज में सिडकुल के चलते आबादी बढ़कर 45,334 हो गई है।

विभाग के अनुसार जल संस्थान संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग कर 135 पर मात्र 70 एलपीसीडी पानी ही उपलब्ध करा पा रहा है। ईई ने बताया कि सितारगंज के 13 वार्डों में 24 घंटे पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता के लिए एडीबी के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे टाटा कंसल्टेंट कंपनी ने तैयार किया है।

इसमें 2 डैम, 850 केएल के 2 नए ओवर हेड टैंक, दो पुराने टैंक 1150 व 850 केएल, 9 नए ट्यूबवैल, 3 पुराने ट्यूबवैलों का अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 204 करोड़ का लागत प्रस्तावित है। बताया कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 42 माह में योजना तैयार हो जाएगी।

इसके तहत सितारगंज में 146.25 किमी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसकी डीपीआर तैयार है और शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में इसे रखा जाएगा।

खटीमा के लिए दो टैंकरों की मिली वित्तीय स्वीकृति 

जल संस्थान ईई अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा क्षेत्र के लिए दो पेयजल स्टील टैंकर की घोषणा की थी। इस पर 29 मई को शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया की भी स्वीकृति मिली गई है। बताया कि दोनों टैंकरों की लागत 47 लाख रुपये है। इससे पेयजल समस्या होने पर तत्काल निदान में कुछ आसानी होगी। जल्द ही टैंडर प्रक्रिया पूरी होने पर क्षेत्रवासियों को यह सौगात मिल जाएगी।

नैनीताल, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सभागार नैनीताल में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गठित जनपद स्तरीय ईको टूरिज्म समिति के सदस्य और सभी डीएफओ मौजूद रहे।

बैठक में जिले में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए संबंधित विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलाधिकारी को ईको टूरिज्म के माध्यम से संभावित विकसित होने वाले स्थलों से अवगत कराया गया। बैठक में जिला ईको टूरिज्म गठित समिति के माध्यम से लगभग दस करोड़ के प्रस्ताव पास किए गए।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में ईको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए समस्त डीएफओ को अपने-अपने डिवीजनो में उन स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां पर ईको टूरिज्म की अधिक संभावना है। ऐसे प्रथम फेस में पांच-पांच स्थानों को चिन्हित करते हुए तत्काल प्रोजेक्ट उपलब्ध कराने को कहा। 

जिलाधिकारी ने कहा कि धारी, मुक्तेश्वर, धानाचूली, ओखलकांडा के साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। बैठक में डीएफओ चंद्रशेखर जोशी, डीएफओ शिवराज चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी के साथ ही अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड राज्य के लिये अगले महीने सौर ऊर्जा नीति आ सकती है। सरकार की ओर से सभी बिंदुओं पर इसकी तैयारी कर ली गई हैं। दो मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस नीति समाहित की जाएगी। सरकार की ओर से माना गया है कि राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावॉट तक की क्षमता है। 

जिसमें अलग-अलग बड़े प्रोजेक्ट के लिए 600 मेगावाट, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट, कॉमर्शियल व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 750 मेगावाट, इंस्टीट्यूशंस के लिए 350 मेगावाट और एग्रीकल्चर के लिए 50 मेगावाट की क्षमता आंकी गई है। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रख कर सौर ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है।

आपको बता दें कि सरकार की नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं को रोजगार की भी गारंटी दी गई है। साथ ही नई पॉलिसी मे कहा गया है कि सरकारी भूमि को लीज पर लेकर सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली फर्म को 70 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को शामिल करेगा।
 
सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति शासन में विभागीय प्रक्रिया में है, जो दो मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका मसौदा रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति लागू हो जाएगी।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्रा सौर स्वरोजगार योजना के तहत दस हजार सोलर प्लांट लगाने की योजना थी लेकिन सरकार की ओर आंकड़ों के मुताबिक महज 120 प्लांट ही तैयार किये जा चुके हैं। उम्मीद है कि 27 फरवरी को मुख्य सचिव की अगुवाई वाली बैठक में हितधारकों के के हितों में सुझाव लेने के बाद योजना में संशोधन का प्रस्ताव दो मार्च की कैबिनेट में रखा जायेगा।  

रुद्रपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोग ने आम उपभोक्ताओं का पक्ष सुना, 35 उपभोक्ताओं ने आयोग के समक्ष सुझाव रखे और आपत्तियां दर्ज कीं। 

बुधवार को विद्युत दरों के प्रस्ताव पर जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के सभागार में जन सुनवाई आयोजित हुई। जन सुनवाई से पूर्व राजस्व की कमी की पूर्ति के लिए राज्य की विद्युत कंपनियों यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल एवं एसएलडीसी की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 की विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके तहत सभी विद्युत कंपनियों ने टैरिफ में 28.57 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा।

यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में 16.96 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा। जन सुनवाई में घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी, उद्योग श्रेणी, पीटीडब्ल्यू के उपभोक्ताओं के सुझावों एवं आपत्तियों को सुनने के बाद आयोग की ओर से दरें निर्धारित की जाएंगी। नई विद्युत दरें एक अप्रैल 2023 से लागू होंगी। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी मनोज कुमार जैन, सचिव नीरज सती, निदेशक रजनीश माथुर, निदेशक दीपक पांडे, प्रभात किशोर डिमरी, निदेशक तकनीकी दीपक कुमार, डायरेक्टर प्रोजेक्ट एके अग्रवाल, चीफ इंजीनियर कुमाऊं जोन अतुल गर्ब्याल, अधीक्षण अभियंता शेखर त्रिपाठी समेत यूपीसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहे। 

यूपीसीएल ने बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए यह रखा प्रस्ताव
उपभोक्ता      वर्तमान चार्ज (प्रति यूनिट)     प्रस्तावित चार्ज (प्रयू)

लाइफ लाइन उपभोक्ता (बीपीएल)    1.65 रुपया  1.70 रुपया 

यूपीसीएल ने अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह रखा प्रस्ताव

यूनिट   वर्तमान चार्ज (प्रति यूनिट)   प्रस्तावित चार्ज (प्रयू)

100 यूनिट प्रतिमाह 2.90 रुपया      3.00 रुपया 

101-200 यूनिट प्रतिमाह   4.20 रुपया  4.55 रुपया 

201-400 यूनिट प्रतिमाह   5.80 रुपया 6.35 रुपया   

400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह  6.55 रुपया 7.15 रुपया