देहरादून, अमृत विचार। सिंचाई विभाग ने ढूंगा गांव में स्वारना नदी पर बांध बनाने की योजना तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य 53 गांवों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

बांध की विशेषताएं

नए बांध की ऊंचाई 73.1 मीटर होगी, जिससे प्रतिदिन 16 एमएलडी पानी की आपूर्ति संभव होगी। इस परियोजना से सहसपुर क्षेत्र के सवा लाख से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। सिंचाई विभाग ने बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है और आवश्यक प्रक्रियाओं को भी शुरू किया है। 

वन भूमि की आवश्यकता

बांध के निर्माण के लिए लगभग 42 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी। इसीलिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, पहले बांध के निर्माण का अनुमानित खर्च 200 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में बढ़ाकर 302 करोड़ रुपये किया गया है। 

केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी

बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण केंद्रीय जल आयोग से इंटरस्टेट क्लियरेंस प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 

पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर

इस बांध का नाम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह परियोजना आवश्यक है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

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अल्मोड़ा, अमृत विचार। सांस्कृतिक नगरी में भी अब जल्द लोगों को हेली सेवा का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। गुरुवार को डीएम आलोक कुमार पांडे ने टाटिक हेली पैड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगामी तीन अक्टूबर को हेली यात्रा के शुभारंभ को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि आगामी तीन अक्तूबर को टाटिक हेलीपैड का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस दिन हेली यात्रा का भी शुभारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा संचालित होने से जहां एक ओर पर्यटन उद्योग को बल मिलने के साथ जनपद की आर्थिकी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर यात्रियों का अल्प समय में देहरादून पहुंचना भी आसान होगा।

उन्होंने अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करने, लैंडिंग ग्राउंड में जो भी कमियां हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ दूर करने, हेलीपैड के अप्रोच मार्ग को भी ठीक करने के साथ सभी व्यवस्थाएं  चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण में एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा, ईई पीडब्ल्यूडी विभोर गुप्ता, तहसीलदार ज्योति धपवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बागेश्वर, अमृत विचार। व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष बबलू नेगी ने कौसानी में होम स्टे योजना में धांधली की आशंका जताई है। कहा कि बाहरी राज्य के लोग यहां पर होम स्टे की योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इसकी जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।

व्यापार संघ अध्यक्ष बबलू नेगी ने कहा कि कौसानी में बाहरी राज्य के लोग अपने आवास के नाम पर एक या दो नाली भूमि खरीद रहे हैं तथा इसमें आवास बना रहे हैं। इसके बाद उनके द्वारा होम स्टे संचालित किया जा रहा है तथा सरकार की सब्सिडी को डकारा जा रहा है।

जबकि यह योजना मात्र उत्तराखंड के लोगों के लिए हैं। कौसानी में कई बाहरी क्षेत्र के लोग इस योजना का लाभ उठाकर यहां के बेरोजगारों का हक छीन रहे हैं। इससे स्थानीय होटल व्यवसायियों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने जनपद में संचालित होम स्टे की जांच करने व उनके मानचित्रों की जांच की मांग की है। कहा कि यदि उनकी मांग न मानी गई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। 

देहरादून, अमृत विचार। राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। शासनादेश के प्रावधानों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में शामिल किया गया है।

नए प्रस्तावों को शामिल करते हुए उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस नियमावली के लागू होने के बाद इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता भी निर्धारित की गई है। वर्ष 2018 से पहले इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों को इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता प्रदान की जाएगी।

दरोगा भर्ती में आवेदन का अधिकार होगा इसी के आधार पर उन्हें अगली पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी। 

इसके साथ ही अब एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को अधिमानी अर्हता में रखा गया है। राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन का अधकार होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 2019 में एक शासनादेश जारी किया था। इसी के प्रावधानों को इस नियमावली में शामिल किया गया है।

गरमपानी, अमृत विचार। कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मंदिर परिसर में डिस्पेंसरी स्थापित कर दी है। इसके लिए स्थानीय लोगों व मंदिर प्रबंधन ने विभाग का आभार जताया है।

कैंची धाम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा नीब करौरी महाराज के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत भी महसूस होती है। ऐसे में गरमपानी, भवाली, नैनीताल व हल्द्वानी को रुख करना पड़ता है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मंदिर परिसर में डिस्पेंसरी स्थापित कर दी है।

बकायदा सीएचसी गरमपानी से एक फार्मासिस्ट व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की भी तैनाती की गई है। आवश्यक पड़ने पर सीएचसी से एंबुलेंस व चिकित्सकों की टीम भी उपलब्ध कराई जाएगी। डिस्पेंसरी में मरीजों के ब्लड प्रेशर व शुगर की जांच के साथ ही आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 

सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सतीश पंत ने बताया कि प्रत्येक शनिवार व रविवार को फार्मासिस्ट व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कैंची धाम स्थित डिस्पेंसरी में तैनात रहेंगे। जरुरत पड़ने पर चिकित्सकों की टीम व एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी।

डिस्पेंसरी स्थापित होने पर मंदिर प्रबंधन के प्रदीप साह भय्यू व क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान ग्राम प्रधान पंकज निगल्टिया, राजस्व उपनिरीक्षक शकील अहमद, मनीष चौधरी मौजूद रहे।

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हो रही नर्सिंग अधिकारियों  की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सैकड़ों डिग्रीधारकों को राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग मे पूर्व से नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को परीक्षा में दोबारा प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी है। 

मामले के अनुसार नवल किशोर, अनीता भंडारी और अन्य की ओर से अलग-अलग अपील दायर की गई थी। इसमें अपीलकर्ताओं ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में वन टाइम सेटलमेंट योजना संचालित की। इसके तहत नर्सिंग डिग्रीधारकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद वर्ष 2023 में नर्सिंग पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 1564 पदों पर रिक्तियां निकाली गई और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद इस साल 11 मार्च 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नर्सिंग अधिकारी के 1,455 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी लेकिन उसमें उन नर्सिंग अधिकारियों ने भी आवेदन कर दिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ वर्ष 2023 में ले चुके थे और नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्त हो चुके हैं।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद उन अभ्यर्थियों को परीक्षा से निरूद्ध कर दिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ ले चुके हैं। इस निर्णय से सैकड़ों नर्सिंग डिग्रीधारक बेरोजगारों को लाभ होगा।

हल्द्वानी, अमृत विचार। जंगल में शौच के लिए गई लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की कोर्ट में चल रहा था। 

चोरगलिया निवासी लियाकत अली गुज्जर पर एक युवती ने छेड़खानी, जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था। मामले में लियाकत की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि 27 सितंबर 2022 को लियाकत के खिलाफ क्षेत्र की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि शौच के लिए जंगल गई महिला से लियाकत ने छेड़छाड़ की, दुष्कर्म का प्रयास किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस मामले में पुलिस ने 17 नवंबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तीन मई 2023 से कोर्ट में साक्ष्यों की सुनवाई व बयान होने शुरू हुए।

बयानों में पुलिस की दर्ज की हुई रिपोर्ट और पीड़िता व उसके परिजनों के बयान अलग-अलग मिले। पीड़िता ने आरोपी को पहचानने से भी इंकार कर दिया। 13 जून 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। गुरुवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

हल्द्वानी, अमृत विचार। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कार्ड नवीनीकरण कराने से पहले रक्त का नमूना देना होगा। जिसके बाद श्रमिकों के दस्तावेज सत्यापित होंगे और उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।

नैनीताल रोड स्थित श्रम कार्यालय में मंगलवार को शिविर लगाया गया। जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष श्रमिक पहुंचे। इस दौरान भीड़ अधिक होने के कारण काफी अव्यवस्थाएं रहीं। श्रमिक रक्त का नमूना देने के लिए दिनभर कतार में लगे रहे। कई बार धक्का-मुक्की तक की नौबत हो गई। यहां गौलापार, चोरगलिया और बिंदुखत्ता सहित जिले के दूरस्थ क्षेत्रों रामगढ़, बबियाड़, च्यूरागढ़, कांडा, पस्तोला, गुनियालेख, पलड़ा, धारी आदि क्षेत्रों से लोग श्रम कार्यालय पहुंचे थे। रक्त का नमूना देने के बाद विभाग की ओर से श्रमिकों को किट प्रदान की गई। 

श्रम इंस्पेक्टर संजीव कंडारी ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा सहायता योजना का लाभ देने की योजना है। जिसके लिए उनके रक्त के नमूने लिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1.25 लाख रुपये से अधिक खर्च होने पर उसका वहन कल्याण बोर्ड की निधि से होगा। उन्होंने बताया कि कार्यालय की ओर से डाटा के आधार पर श्रमिकों को बुलाया जा रहा था, लेकिन जानकारी मिलने पर अन्य श्रमिक भी आ गए। जिस कारण भीड़ बढ़ गई। बुधवार से 120 टोकन दिए जाएंगे और 25 जून से जगह-जगह शिविर लगाएं जाएंगे।

काशीपुर, अमृत विचार। प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की द्वारा संचालित शीतकालीन सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में अपने सगे भाई को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के व्याख्याता के खिलाफ कोतवाली में पॉलिटेक्निक काशीपुर के प्रधानाचार्य  रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में आरोपी के भाई पर भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

काशीपुर राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य बीपी सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की द्वारा संचालित शीतकालीन सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 के काशीपुर पॉलिटेक्निक के मूल्यांकन केंद्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के व्याख्याता सचिन सक्सेना को सह उप नियंत्रक नामित किया गया था। उनके द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य भी किया गया।

इसी वर्ष उनके सगे भाई  नितिन सक्सेना ने रुड़की केंद्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पंचम सेमेस्टर की परीक्षा दी। आरोप है कि व्याख्याता सचिन ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में अपने भाई को अनुचित लाभ पहुंचाया। आंतरिक जांच समिति ने इन आरोपों की पुष्टि की। व्याख्याता सचिन सक्सेना का तबादला गोपेश्वर कर दिया गया था।

आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर प्राविधिक शिक्षा परिषद के निदेशक ने आरोपी व्याख्याता सचिन के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके क्रम में प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी व्याख्याता सचिन सक्सेना निवासी गोपेश्वर, चमोली और उसके भाई नितिन सक्सेना निवासी केएलपी, रुड़की, गंगनहर, हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिले में कई शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं मिला है। शिक्षा विभाग में प्रोन्नति न होने पर नौकरी के 10 साल में पहली एसीपी एश्योर्ड करियर प्रोगेशन और 22 साल में दूसरी एसीपी का लाभ मिलता है। जिले में वर्तमान में लगभग  150 शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं मिला है जिसमें अधिकांश को पहली एसीपी जबकि कुछ शिक्षकों को दूसरी एसीपी का लाभ मिलना है।

विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण शिक्षक राजकीय सेवा की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एसीपी के साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति लंबे समय से अटकी हुई है जिसमें प्राइमरी हेड शिक्षक और प्राइमरी सहायकों की पदोन्नति होनी है। पदोन्नति के संबंध में शासन से आदेश जारी हो गया है लेकिन जनपद स्तर पर विभागीय लापरवाही के कारण  शिक्षकों को अभी तक पदोन्नति नहीं मिल पाई है।

दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का आदेश जारी होने पर शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि प्रधानाचार्य के पदों को पहले की तरह ही भरा जाना चाहिए। कहा कि विभाग में अधिकांश शिक्षक प्रधानाचार्य बनने के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं। इसलिए शिक्षकों को ही पदोन्नति के जरिये प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके विरोध में बुधवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। 

जीपीएफ पासबुक आईएफएमएस में होनी है अपलोड
जीपीएफ पासबुक को आईएफएमएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के डीडीओ माड्यूल में अपडेट किया जाना है। अपर मुख्य सचिव शासन आनंद बर्द्धन ने बीते माह कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक की स्कैन प्रति महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी भी कई कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक अपलोड नहीं हो पाई है।

आदेश के अनुसार अप्रैल का वेतन उन्हीं आहरण-वितरण अधिकारियों को दिया जाएगा जो अपने विभाग के समस्त कार्मिकों की जीपीएफ पासबुक को अपलोड कर अनुमोदित कर चुका हो।  महालेखाकार कार्यालय के पास इसका लॉगिन उपलब्ध रहेगा। अभी तक जीपीएफ पासबुक को मैनुअली संपादित किया जा रहा है जिससे कार्मिकों को समय पर जीपीएफ लेनदेन का ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है। अब ऑनलाइन होने के बाद सभी आईएफएमएस की साइट में इसे देख सकते हैं।
 

 जनपद स्तर पर विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 150 शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं मिल पाया है जबकि कई शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है।

-डीएस पडियार, प्रतिनिधि, राजकीय शिक्षक संघ, नैनीताल

 ब्लॉक स्तर पर आपत्तियां होने के कारण कई शिक्षकों को एसीपी और पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अपनी आपत्तियों को दूर करना चाहिए जिससे लाभ मिल सके।

- जेएम सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल

हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य के अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति कितने गैर जिम्मेदार हैं, इसका पता गौरा कन्या धन योजना से मालूम चल जाता है। योजना में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को आगे की पढ़ाई आदि के लिए सरकार की ओर से 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है लेकिन जिले में कई बालिकाएं गेजुएशन व अन्य कोर्स करके नौकरी तक करने लगी हैं और कइयों की शादी तक हो चुकी है, इसके बावजूद उन्हें इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। कई बालिकाओं ने लाभ मिलने तक की उम्मीद तक छोड़ दी है। 

शांति पांडे ने जीजीआईसी, दीलिया, हल्दूचौड़ से सन 2016 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी व इसके तुरंत बाद उन्होंने गौरा कन्या योजना में आवेदन कर दिया था लेकिन उन्हें आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। सन 2021-22 में वह शादी करके ससुराल भी चली गई हैं। 

प्रेमा जोशी की दो बेटियां हैं लेकिन एक को भी अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वह बताती हैं कि उनकी बेटी ज्योति जोशी ने फूलचौड़ स्कूल से साल 2021 में और दूसरी बेटी पूजा जोशी ने सन 2023 में 12वीं करने के बाद योजना में आवेदन कर दिया था लेकिन आज तक दोनों लाभ से वंचित हैं।

हल्दूचौड़ की भाविका शर्मा बताती हैं कि उन्होंने कई बार योजना में आवेदन कर दिया, फिर से आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। इसी तरह कई बार आवेदन के बावजूद योजना का लाभ न मिलने पर साल 2017 में 12वीं कर चुकीं कविता दुम्का ने अब मदद मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहती हैं कि अब तक सहायता नहीं मिली, अब क्या मिलेगी।

बालिकाओं के परिजन बताते हैं कि अधिकारियों के अव्यवहारिक रवैये के कारण जिले में लाखों बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। वे कहते हैं कि अधिकारियों का उद्देश्य अधिक से अधिक बालिकाओं को योजना का लाभ दिलाने की बजाए बेमतलब में परेशान करना है।

रुद्रपुर, अमृत विचार। थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में संचालित फर्म के फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरी फर्म को लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा होने की भनक लगते ही फर्म स्वामी ने अदालत में याचिका डालकर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार थाना ट्रांजिट कैंप निवासी राजेश कुमार यादव ने बताया कि उसकी फुलसुंगा में आरके ट्रेडर्स नाम से फर्म है। फर्म का काम सर्विस देना एवं डिमांड के अनुसार आपूर्ति करना है। वर्ष 2022-23 के बीच फर्म ने महज चार बार कार्य किया और जीएसटी भी जमा की। आरोप था कि नोएडा निवासी प्रिंस कुमार बाला का आना-जाना कार्यालय में था। जिस कारण फर्म का जीएसटी रिटर्न, टैक्स भुगतान संबंधित सारा कार्य बाला ही देखता था।

बताया कि कुछ माह पहले राज्य कर विभाग से एक नोटिस प्राप्त हुआ। जिसमें फर्म द्वारा जीएसटी से मई 2022 से नवंबर 2022 के बीच 11 बार बिक्री दिखाई गई और एक फरवरी 2022 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच 49 बार खरीदारी दिखाई गई थी, जबकि मई 2022 से नवंबर 2022 के बीच 11 बार फर्म द्वारा कई बार बिक्री और 49 बार खरीदारी की। फर्म स्वामी का आरोप था कि आरोपी ने साजिश व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर अन्य किसी फर्म को लाभ पहुंचाने का कृत्य किया है।

आरोप था कि जीएसटी में उसके मोबाइल नंबर के स्थान पर आरोपी द्वारा खुद का मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाला गया है। जब इसकी शिकायती पुलिस से की गई तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आखिरकार शिकायतकर्ता ने न्यायालय में याचिका डाल कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।