रामनगर, अमृत विचार। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत नैनीताल जिले के रामनगर से सटे मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का आईएमपीसीएल के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण कर इसे बेचने की तैयारी की जा रही है।

इसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग  इसके निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बुधवार को रामनगर पहुंचे।

रावत ने कहा कि फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री स्व नारायण दत्त तिवारी द्वारा की गई थी तथा इस फैक्ट्री में बनने वाली दवाई देश व विदेश भेजी जाती थी। फैक्ट्री से रामनगर की भी पहचान थी, उन्होंने कहा कि सरकार आज गुजरात के एक उद्योगपति को इसे बेचने जा रही है उन्होंने कहा की फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोग आज बेरोजगार होने के कगार पर हैं लेकिन सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों को बेचने पर तुली है।

कहा कि हर वर्ष सरकार को 18 से 20 करोड़ का फायदा पहुंचाने वाली कंपनी को आखिर बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है सरकार इसका जवाब दे उन्होंने कहा कि पहले हम चूक गए इन्हीं भाजपाइयों ने रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री तथा ऋषिकेश में स्थित आइडीबीपीएल फैक्ट्री बेच दी जो कि हमारी पहचान थी।

उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अब इस फैक्ट्री का निजीकरण नहीं होने देंगे तथा सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को बाबा बद्री का आशीर्वाद मिल चुका है और अब बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी मिलने जा रहा है तथा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री के विरोध में कर्मचारियों की दो यूनियन आंदोलन में जुटी हुई है वहीं पदयात्रा का नेतृत्व कर रहा है पूर्व ब्लाक प्रमुख संजय नेगी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि आज पदयात्रा के माध्यम से एसडीएम के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है यदि सरकार ने अपने फैसलों को वापस नहीं लिया तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें - रामनगर: आईएमपीसीएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों के साथ शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत

हल्द्वानी, अमृत विचार। राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच), स्वामी राम कैंसर अस्पताल तथा टीबी एवं श्वास रोग अस्पताल में तैनात नियमित और उपनल कर्मचारियों के लिए जल्द ड्रेस कोड लागू किया जायेगा। साथ ही कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र भी रखना होगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया है।

महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बीते दिनों बैठक कर महिला स्टाफ के अलावा अस्पताल में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया था। इसके तहत अब अस्पतालों में तैनात सभी नियमित व उपनल कर्मचारियों को हमेशा गले में पहचान पत्र लटकाना होगा।

मेडिकल कॉलेज और उसके अधीन अस्पतालों में करीब 500 से ज्यादा उपनल कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी उपनल एजेंसी के तहत यहां काम करते हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उपनल को पत्र लिखकर अपने कर्मियों के लिए पहचान पत्र जारी करवाकर भिजवाने को कहा है।

साथ ही ड्रेस कोड को भी सख्ती के साथ लागू करने की बात कही है। सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगी। एसटीएच के एमएस डॉ. जीएस तितियाल ने बताया कि ड्रेस कोड, नेम प्लेट आदि नियम नियमित और आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के लिए हैं। इसका सभी को पालन करना होगा। जिन कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन की ओर से पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सकता, उनको संबंधित संस्था से पहचान पत्र दिलवाया जाएगा।

दो डॉक्टरों ने छोड़ी एसटीएच की नौकरी
एसटीएच में दो डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. नवनीत अधिकारी और फिजिशियन डॉ. वैभव कुमार ने अस्पताल प्रशासन को नौकरी छोड़ने को लेकर नोटिस दे दिया है। अब यह दोनों डॉक्टर यहां अपनी सेवाएं नहीं देंगे। अस्पताल में चल रहे डॉक्टरों के संकट को देखते हुए यह और भी बुरी खबर है।

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नगर पालिका मंगलौर हरिद्वार में पालिकाध्यक्ष सहित आठ अन्य कर्मचारियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग व अन्य अनियमितता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 13 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि 15 मार्च 2023 के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ लिए गए एक्शन पर रिपोर्ट दे लेकिन सरकार ने यह रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है।

सरकार का पक्ष सुनने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का अतरिक्त समय देते हुए इस अवधि में जवाब पेश करने को कहा है। 

मामले के अनुसार मंगलौर निवासी मोहम्मद याकूब ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है नगर पालिका मंगलौर में पालिकाध्यक्ष ने मशीनों की खरीद फरोख्त, निर्माण कार्यों में भारी घोटाला और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसमें स्थानीय लोगों ने भी अध्यक्ष व ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है।

उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । याचिकाकर्ता ने पालिकाध्यक्ष व उनके भाई के किए घोटालों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। याचिकाकर्ता ने जांच पूरी होने तक सभी निर्माणों पर रोक लगाने की भी मांग की।

हरिद्वार, अमृत विचार। कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल की फैक्टरी में सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटें और धुआं आसमान में दूर तक उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच फैक्टरी में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई।

सूचना पर दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। सीएफओ अभिनव त्यागी, एफएसओ शिशुपाल सिंह नेगी, नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोगों भीड़ भी मौके पर पहुंच गई।

फैक्टरी के आसपास के भवन और गोदाम से आनन फानन में सामान निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। केमिकल फैक्टरी के बगल के भवन में आग पूरी तरह फैल चुकी है। आशंका है कि अगर भवन में सिलेंडर जैसी वस्तुएं आग की चपेट में आईं तो बड़ा खतरा भी हो सकता है। फैक्टरी में आग बुझाने में पानी के सात टैंकर लगे हैं। लेकिन तब भी आग नहीं बुझ पा रही है। फैक्टरी के बराबर में दो आवासीय मकान भी हैं। वहां से लोगों को निकाल लिया है

गौरव जोशी, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। विवि के 50 फीसदी पद खाली हैं। इससे न सिर्फ शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि शोध कार्य पर भी असर पड़ रहा है। 

कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर और भीमताल परिसर में सहायक अध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक सुमित प्रोफेसर के 205 पद सृजित हैं, जिसमें से 50% पद अब रिक्त चल रहे हैं। अधिकांश प्रोफेसर सेवानिवृत हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इन पदों को आज तक नहीं भरा गया है, 205 पदों के सापेक्ष विश्वविद्यालय में अब 111 स्थाई पदों में शिक्षक व छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करवा रहे हैं जबकि 94 पद काफी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं।

रिक्त पदों के सापेक्ष 59 पदों में गेस्ट फैकल्टी छात्र-छात्राओं को अध्ययन कर रही है। लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति की जाने को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके बाद से अब तक इन पदों पर चार बार पॉलिसी बदलने और रोस्टर बदलने के चलते स्थाई भर्ती नहीं हो सकी। 

शिक्षकों के साथ-साथ कर्मचारियों के पद अभी रिक्त 
लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारियों के पदों पर रिक्ति के चलते एक बार विश्वविद्यालय में पढ़ाई के कार्यालय के कार्य अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि कार्य किए जाने को लेकर विश्वविद्यालय में आउटसोर्स से कर्मचारी रखे लेकिन इसके बावजूद भी कई पद देखते चल रहे हैं जिन्हें अब स्थाई पदों से भरने की मांग उठने लगी है। 

नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर रोस्टर समेत अन्य बिदुओं पर पड़ताल की जा रही है। बड़ी संख्या में प्राध्यापकों व कर्मियों के पद रिक्त होने की दशा में जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। विवि में बेहतर रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
-प्रो. डीएस रावत, कुलपति विवि 

हल्द्वानी, अमृत विचार। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और वोट डालने के लिए आने वाले मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रो हेल्थ योजना तैयार की है। इस बार बूथ में तैनात कर्मचारियों और मतदाताओं की अगर तबियत खराब होती है तो उन्हें तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। 
 

जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्वेता भंडारी को बूथों में तैनात कर्मचारियों और मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा से संबंधित योजना बनाने के लिए कहा था। नैनीताल जिले में 1010 चुनाव बूथ में से कई बूथ दुर्गम क्षेत्रों में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 72 पन्नों का हेल्थ माइक्रो प्लान तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सौंप दिया है।

योजना के तहत बूथ पर तैनात कर्मियों को उनके पास के स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बूथ में तैनात कर्मचारी या मतदान करने आए मतदाता का अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे तुरंत पास के अस्पताल में भेजा जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास में मौजूद चिकित्सक और अस्पताल का फोन नंबर होगा। अगर किसी की हालत गंभीर हुई तो उसे हायर सेंटर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सात अस्पतालों को सूची में शामिल किया है, इनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। 

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और मतदाताओं को अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आती है तो उन्हें तुरंत स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए योजना बनाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में सौंप दी गई है।
- डॉ. श्वेता भंडारी, सीएमओ नैनीताल

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से अपंगता की वजह से जबरन सेवानिवृत्त किए चालक-परिचालकों को सवेतन बहाली के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल कि खंडपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रोडवेज में डयूटी के दौरान अपंगता की वजह से चालक-परिचालक से अन्य काम लिया जा रहा था। सितंबर 2022 में परिवहन निगम बोर्ड ने इन चालक-परिचालकों को तीन माह का नोटिस देकर जबरन सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया।

इस निर्णय को रोडवेज में कार्यरत जगजीत सिंह व अन्य ने एकलपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। पूर्व में एकलपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए रोक लगा दी थी। इसके विरुद्ध रोडवेज ने विशेष अपील दायर कर खंडपीठ में चुनौती दी थी।

पूर्व मे खंडपीठ ने रोडवेज की स्पेशल अपील खारिज करते हुए एकलपीठ को मामले की जल्द निस्तारण करने के आदेश पारित किए थे। एकलपीठ ने कर्मचारियों के हित मे आदेश देकर रोडवेज के नोटिस को अवैध करार दिया था।

इस आदेश को रोडवेज ने फिर से स्पेशल अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी। इसमें बुधवार को सुनवाई के बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए रोडवेज की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है।

रुद्रपुर, अमृत विचार। भूरारानी स्थित एक कॉलोनी में गैस पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी के कर्मचारियों से हाथापाई और सिक्योरिटी गार्ड को पीटने का मामला सामने आया है। बार-बार कार्य में बाधा पहुंचाने के चलते कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी के ही कुछ दबंगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोतवाल का घेराव किया और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

मंगलवार को घेराव के दौरान कॉलोनी वसुंधरा फेज दो के रहने वाले दर्शन सिंह, शैलेंद्र चौहान, सुभाष कुमार, ईश्वर सिंह और प्रह्लाद सिंह ने बताया कि भूरारानी स्थित एक पॉश कॉलोनी के लोगों ने गैस पाइप लाइन बिछाने का आवेदन किया था। आवेदनों पर विचार करने के बाद इंडियन ऑयल अडानी ग्रुप के कर्मचारियों ने पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। आरोप था कि जब कर्मचारी कार्य कर रहे थे तो कॉलोनी के ही कुछ दबंग प्रवृति के लोगों ने कार्य का विरोध किया और कंपनी के कर्मचारियों से अभद्रता करने के साथ ही 7 जनवरी को सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी।

आरोप था कि बार-बार कार्य को प्रभावित करने के कारण इलाके में गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य अधूरा पड़ा है और शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति पैदा हो रही है। कॉलोनी के लोगों ने कोतवाल धीरेंद्र कुमार को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, पुलकित अरोरा, गगनदीप कालरा, अमित कक्कड़, सुखविंदर सिंह, इंद्रजीत सिंह, राहुल बांगा, नरेश सागर, अनुज चौधरी आदि मौजूद रहे।

रुद्रपुर, अमृत विचार। नामी गिरामी फूड सप्लायर कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एफसीआई गोदाम प्रांगण में बैठक की और प्रदर्शन कर मांगों के समाधान की मांग की। उन्होंने ऐलान किया कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।

सोमवार को देश की नामी गिरामी फूड सप्लायर कंपनी के कर्मचारी प्रांगण में इकठ्ठा हुए और बैठक के बाद प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। उनका कहना था कि कंपनी से जुडे़ तमाम युवा पिछले कई सालों से एक ही नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है।

उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर कंपनी के एक अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही दस रुपये प्रति किलोमीटर और 250 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। बावजूद इसके वर्तमान में पांच रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। आरोप है कि जब इस संबंध में स्थानीय कंपनी के अधिकारी से संपर्क किया तो सभी को नौकरी से निकालने व जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी।

इसके बाद से ही कर्मचारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जबकि कपनी से कोई नाराजगी नहीं है। कंपनी के कुछ अधिकारी कंपनी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगाह किया कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रिंस पाल, राहुल कश्यप, रामनाथ, टिंकू चौहान, मुनेंद्र कुमार, गुड्डू  सिंह, सतपाल सिंह, अभिषेक मिश्रा, विशाल दुबे, सुखविंदर, बिपलब सरकार, सनी कुमार, विशाल सिंह, अजय चौहान आदि मौजूद रहे।

काशीपुर, अमृत विचार। अग्निशमन विभाग वाहनों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। विभाग के पास न पर्याप्त वाहन हैं और न ही कर्माचारी। विभाग को मुख्यालय से नए वाहन आने की आस जरूर बनी हुई है।

काशीपुर में करीब तीन लाख से अधिक की जनसंख्या है। साथ ही इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े क्षेत्रफल में यदि दो तीन जगह एक साथ आग लग जाए तो अग्निशमन विभाग के पास इन्हें बुझाने के लिए न तो पर्याप्त वाहन हैं और न ही कर्माचारी। बता दें कि आग लगने की स्थिति में विभाग को यहां स्थित उद्योगों के अग्निशमन वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

विभाग के पास आग पर काबू पाने के लिए वर्तमान में तीन बड़े वाहन हैं। इसमें से एक वाहन बाजपुर में तैनात है। जबकि यहां मौजूद दो वाहनों में से एक वाहन की मियाद पूरी हो चुकी है। वाहन की स्थिति बेहद खराब होने पर इसे नीलाम करने की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं फायर मैन के 26 पदों में से 11 पद रिक्त चल रहे हैं।

पांच चालकों के सापेक्ष केवल चार चालक मौजूद है। इसमें से भी एक चालक की ड्यूटी बद्रीनाथ में लगी हुई है। इतना ही नहीं कई बार वीवीआईपी ड्यूटी में भी इन कर्मचारियों को भेजा जाता है। एफएसओ चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि वाहनों की संख्या कम है। दो वाहनों में से एक वाहन अपनी मियाद पूरी कर चुका है। मुख्यालय से एक नए वाहन के आने की उम्मीद है।  

देहरादून, अमृत विचार। एक बार फिर से धामी सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य में आंदोलन तेज होगा। 16 अप्रैल को जिला स्तर पर मार्च निकाला जाएगा। अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली और महासचिव मुकेश रतूड़ी ने कहा कि संगठन पांच सालों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है।

इस आंदोलन को 50 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ ही दस महसंघ का समर्थन मिला है। इसी आंदोलन की बदौलत राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। 16 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा। 

एक मई को मोर्चा निकालेगा संसद मार्च

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने भी कांग्रेस विधायकों के विधानसभा सत्र में पेंशन मुद्दे को उठाने पर आभार जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री सीताराम पोखरियाल ने कहा कि अब कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। एक मई को दिल्ली में संसद मार्च किया जाएगा।

फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेस एसोसिएशन उत्तराखंड ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को आंदोलन का नोटिस भेजा है। नोटिस में शासन को मांगों के निस्तारण को एक महीने का समय दिया। एक महीने में मांगों का हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल और महासचिव मुकेश बहुगुणा ने कहा कि सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में जो आश्वासन दिए गए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

यह भी पढ़ें- बागेश्वरः जोशीगांव में 11 हजार वोल्ट की लाइन में शार्ट सर्किट से बड़ा हादसा टला

रुद्रपुर, अमृत विचार। सिडकुल की एक कंपनी के एमडी और दो डायरेक्टर द्वारा कर्मचारियों का भविष्य निधि की लाखों रुपये की रकम जमा नहीं करने का मामला सामने आया है। जिसके चलते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी ने पंतनगर थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर सिडकुल कंपनी के एक एमडी और दो डायरेक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी खुशी प्रकाश ने सौंपी तहरीर में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत प्रत्येक संस्थान को कर्मचारी के वेतन से उसका भविष्य निधि का एक हिस्सा काटना होता है। जिसे कर्मचारी भविष्य निधि के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में प्रत्येक माह के अंत के पंद्रह  दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है।

आरोप था कि पंतनगर सिडकुल के प्लांट नंबर 12 सेक्टर 11 स्थित आटो लाइट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महिपाल गुप्ता, डायरेक्टर भावना गुप्ता व डायरेक्टर ऊषा गुप्ता ने अपने कर्मचारी के भविष्य निधि अंशदान के सदस्यों को उनके अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक 1561691 रुपये के वेतन से काटकर बैंक में जमा नहीं करवाई।

इस संबंध में कई बार कंपनी के मालिकों को पत्राचार कर भविष्य निधि की रकम जमा करने का नोटिस भेजा गया। लेकिन रकम को जमा नहीं कराया गया। जिसके बाद कर्मचारी भविष्य संगठन के प्रवर्तन अधिकारी खुशी ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कंपनी के एक एमडी व दो डायरेक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।