नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक के जरिये इस केंद्रशासित प्रदेश में 75 साल बाद अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को न्याय मिलेगा क्योंकि पंचायत एवं नगर निकायों के चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। 

दूसरी तरफ, विपक्ष ने सरकार से आग्रह किया कि इस केंद्रशासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव कराये जाएं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’ को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989; जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम, 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव है। 

राय ने कहा, ‘‘यह पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को अधिकार देने वाला विधेयक है। इसमें ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।’’ उनका कहना था कि यह ओबीसी की प्रगति और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लाया गया विधेयक है। मंत्री ने कहा, ‘‘इस संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकेगा...अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद पूरा संविधान लागू कर दिया गया।’’ 

राय ने कहा, ‘‘यह एक प्रगतिशील विधेयक है जो आजादी के 75 साल के बाद ओबीसी को न्याय देगा। 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।’’ विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा कि इस विधेयक में कई खामियां हैं। गिल के अनुसार, वित्तीय स्वतंत्रता इस व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी होती है, नौकरशाही का हस्तक्षेप भी इस व्यवस्था को कमजोर करता है। 

उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था राजनीतिक हस्तक्षेप से भी मुक्त होनी चाहिए। गिल ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान करना चाहिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर में सिख आबादी भी है। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में ओबीसी लोगों को इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों के समय स्थानीय राजनीतिक दलों और कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति की, लेकिन ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। 

शर्मा ने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की चिंता अनुराधा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर के देश के साथ पूरी तरह एकीकरण का समर्थन करती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। 

अनुराधा ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के लिए और बेहतर ढंग से काम हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायतों, नगर निकायों से संबंधित कानून पहले से थे और इस संशोधन विधेयक से यह बात साबित हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 हटाने के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 

मसूदी ने कहा कि यह संशोधन विधेयक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लाया जाना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की, उस पर सत्तापक्ष को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा कि यह पहली बार है कि एक राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया। 

रॉय ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए। हमारी मांग है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जाए।’’ उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्ण राज्य की बहाली की जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि गृह मंत्री ने सदन में वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार को चुनाव की समय-सीमा बतानी चाहिए। 

राकांपा सांसद ने सरकार से यह आग्रह भी किया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख भी विधायी व्यवस्था की मांग कर रहा है और सरकार को बताना चाहिए कि इस बारे में उसने क्या सोचा है। 

सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और ऐसे में आरक्षण पर सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नीति लानी चाहिए। शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद सरकारी व्यवस्था में ओबीसी की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जनगणना में ओबीसी की भी गणना करने की आवश्यकता है। 

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नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि हर विधानसभा चुनावों के दौरान आयकर विभाग द्वारा पहले की तुलना में काफी अधिक नकदी जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ऐसे मामलों के अलावा उन मामलों की भी जांच कर रहा है, जिनमें आयकर कर्मियों द्वारा छापेमारी और अन्य प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में बेहिसाब मुद्रा और आभूषणों का पता चला है।

उन्होंने कहा, “विधानसभा चुनावों के दौरान नकदी जब्त होने के संबंध में बात की जाए तो यह पाया गया है कि पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनावों की तुलना में जब्त नकदी में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ''हमने देखा है कि (हर विधानसभा चुनाव में) काफी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ये जब्ती काफी महत्वपूर्ण हैं।''

निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों के चुनाव के दौरान नकदी की जब्ती और अवैध प्रलोभन में वृद्धि के बारे में भी बात की है। आयोग ने पिछले साल नवंबर में जारी एक आधिकारिक बयान में घोषणा की थी कि पांच राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनावों के दौरान बरामदगी में "महत्वपूर्ण और तीव्र वृद्धि" हुई है।

आयोग के अनुसार इन पांच राज्यों में 1,760 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गईं, जिनमें नकदी, आभूषण, मादक पदार्थ, शराब और कुछ अन्य सामान शामिल हैं और यह इन राज्यों में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में हुई जब्ती (239.15 करोड़ रुपये) से सात गुणा से अधिक है।

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जयपुर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रातः सात बजे शुरु हुआ मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और सायं पांच बजे तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग किया। निर्वाचन विभाग के अनुसार सांय पांच बजे तक 72.10 प्रतिशत मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके थे और एक घंटे और सांय छह बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे।

इससे पहले कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद सुबह सात बजे मतदान शुरु होते ही मतदाता अपना वोट डालने के लिए मतदान केन्द्रों पर पहुंचने लगे और धीरे धीरे मतदाताओं की कतारें लगने लगी और लोगों में मतदान के प्रति काफी उत्साह नजर आया। मतदान के शुरुआती चार घंटों में मतदान 24.41 प्रतिशत हुआ तथा छह घंटों बाद 40.45 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया जबकि आठ घंटों में मतदान 57.4 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया था।

मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और इस दौरान कहीं से कोई अप्रिय खबर प्राप्त नहीं हुई हैं। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 249 मतदान केन्द्रों पर दो लाख 40 हजार 826 मतदाता अपने मताधिकार का सायं छह बजे तक उपयोग कर सकेंगे।

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कानपुर, अमृत विचार। नौ दिल चले अढ़ाई कोस यह मुहावरा रामादेवी से गोल चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और अनवरगंज से आईआईटी तक प्रस्तावित एलिवेटेड ट्रैक के प्रोजेक्ट पर सटीक बैठती है। विधानसभा चुनाव से पहले बाबूपुरवा में आयोजित समारोह में एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था।

लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना तो दूर पूरा साल बीतेने के बावजूद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तक तैयार नहीं हो पाई है। एलिवेटेड ट्रैक का प्रोजेक्ट तैयार तो हो गया पर रेलवे मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में यह सोचना कि नए साल में इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा गलत होगा। 

जीटी रोड पर जाम बड़ी मुसीबत

गोल चौराहा से रामादेवी तक 10.85 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जानी है। गोल चौराहा से अनवरगंज के बीच पांच रेलवे क्रासिंग हैं। इनमें से चार के फाटक जब बंद होते हैं तो जीटी रोड पर भीषण जाम लगता है। इस समस्या के समाधान के लिए ही एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बनीथी। लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे सत्यदेव पचौरी रहे हों या फिर दूसरे दलों के उम्मीदवार सबने दावा किया था कि प्रोजेक्ट जल्द मूर्त रूप लेगा, लेकिन दावा हकीकत में नहीं बदला। बड़ी मुश्किल से हैदराबाद की हेक्सा कंपनी को कंसलटेंट चयनित किया गया है, जो डीपीआर बनाएगी।

अनवरगंज-फर्रूखाबाद रेल रूट रोजाना 50 से अधिक ट्रेने गुजरती हैं। इससे जाम लगता है। इससे जीटी रोड का यातायात प्रभावित होता है। एलिवेटेड रोड बन जाने के बाद ऐसे वाहन जो कल्याणपुर की ओर से आ रहे हैं या रामादेवी की तरफ से कल्याणपुर की ओर जाने वाले होंगे उन्हें इन क्रासिंगों पर फंसना नहीं पड़ता।

लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का ही परिणाम है कि शिलान्यास के एक साल से अधिक समय के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। अभी यही तय नहीं है कि कहां-कहां रैंप बनेगा, एलिवेटेड रोड कितनी ऊंचाई होगी। छह लेन की बनाया जाए या फोरलेन से ही काम चल जाएगा। सीवर लाइन, पेयजल लाइन  की शिफ्टिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर व अन्य जनसुविधाओं की शिफ्टिंग में कुल कितनी राशि खर्च होगी और कितने बजट में एलिवेटेड रोड तैयार होगी। 

पहले एक हजार करोड़ लागत का था अनुमान

इस प्रोजेक्ट की आधारशिला भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2022 में रखी थी। तब इसके निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये बजट खर्च होने का अनुमान था। बाद में बजट बढ़ गया।

सिंगल पिलर पर बनाई जानी है रोड 

एलिवेटेड रोड पिलर पर बननी है। एनएच पीडब्ल्यूडी के प्राथमिक एस्टीमेट को देखें तो छह लेन बनाने में करीब 37 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे जबकि फोरलेन बनाने पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इसे सिंगल पिलर पर बनाने की योजना है। मेट्रो की तरह ही डिवाइडर के ऊपर पिलर बनाए जाएंगे। इससे यातायात कम से कम रुकेगा और जाम की समस्या भी नहीं आएगी। झकरकटी और सीओडी पुल के पहले एलीवेटेड रोड से उतरने व चढ़ने के लिए रैंप का निर्माण होगा। फिलहाल इस मार्ग पर यात्री कार इकाई ( पीसीयू) प्रतिदिन 60 हजार आंकी गई है। 

पहले आईआईटी से रामादेवी तक बनना था

सबसे पहले 2011 में आईआईटी से रामादेवी तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बनी थी। इसका प्रस्ताव तैयार कर एनएच पीडब्ल्यूडी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था पर मंजूरी नहीं मिल पायी। इसे मंजूरी दिलाने को मंडलायुक्त जो भी रहा उसने प्रयास किया पर बात नहीं बनी। बाद में जब मेट्रो प्रोजेक्ट आईआईटी से गोल चौराहा होते हुए घंटाघर के रास्ते नौबस्ता के लिए मंजूर हुआ तो कहा गया कि अब कल्याणपुर से निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में दोबारा गोल चौराहा से रामादेवी तक के लिए प्रस्ताव भेजा गया। 

एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के सपने को अभी मंजूरी का ही इंतजार

शहर को दो हिस्सों में बांटने वाली अनवरगंज- फर्रुखाबाद रेलवे लाइन यातायात और कारोबार के लिए नासूर जैसी है। आईआईटी से अनवरगंज तक इस रेलवे ट्रैक पर 16 रेलवे क्रासिंग हैं। जिनके बंद होने पर जीटी रोड की रफ्तार थम जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए पिछले 15 सालों में प्लान तो खूब बने पर परवान एक भी नहीं चढ़े।

पहले इस क्रासिंग को मंधना से मोड़कर पनकी के पास दिल्ली- हावड़ा रूट से जोड़ने की योजना बनी। सर्वे हुआ लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ। वर्षों फाइल बंद रही। बाद में तीन विकल्प तलाशे गए। अंतिम विकल्प एलिवेटेड ट्रैक के रूप में सामने आया पर वह भी अभी मंजूर नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इस प्रोजेक्ट की डिजाइन 

पहले अनवरगंज से मंधना तक तैयार की थी। लागत 1972 करोड़ रुपये में आई तो इसे जरीब चौकी से आईआईटी तक कर दिया गया और आठ सौ करोड़ रुपये बजट कम किया गया। इस तरह 1200 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान निकालते हुए प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड भेजा गया पर वह भी अभी मंजूर नहीं हुआ। 

जरीब चौकी क्रासिंग को लेकर फंस रहा पेंच

जरीब चौकी क्रासिंग इस एलिवेटेड ट्रैक की राह में सबसे बड़ी बाधा है। पहले यहां मल्टीडायमेंशन पुल बनाने की बात हुई। इसकी डिजाइन और एस्टीमेट तैयार हो गया। बाद में कहा गया कि मल्टीडायमेंशन पुल बनेगा तो एलिवेटेड ट्रैक को अनवरगंज स्टेशन के पार सेंट्रल स्टेशन की ओर से शुरू करना पड़ेगा जो संभव नहीं है। बाद में कहा गया कि इसे जरीब चौकी क्रासिंग के बाद गुमटी क्रासिंग की ओर से बनाया जाएगा। अब तय हो गया है कि पुल की जगह वहां अंडरपास बनेगा। ऐसे में अब एलिवेटेड ट्रैक तेजाब मिल क्रासिंग और अनवरगंज क्रासिंग के बीच से बनाया जाएगा। 

खत्म होना है कल्याणपुर व रावतपुर स्टेशन

रावतपुर और कल्याणपुर स्टेशन को खत्म करने की योजना है। इसके बदले में दलहन अनुसंधान संस्थान की भूमि पर सीएसजेएयू विवि के सामने एक स्टेशन बनाया जाना है। इसके लिए दलहन अनुसंधान संस्थान से भूमि मिलनी है।

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नई दिल्ली। पिछले 11 विधानसभा चुनावों में कम से कम 3.30 लाख दिव्यांगों और 80 साल या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं ने घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है। सूत्रों ने शनिवार को आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और कोविड से पीड़ित लोग घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

निर्धारित गोपनीयता मानदंडों के तहत मतपत्र का उपयोग करके घरेलू मतदान विकल्प का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मतदान कर्मी पूर्व निर्धारित समय पर ऐसे मतदाताओं के आवास पर जाते हैं जो घर पर मतदान का विकल्प चुनते हैं। सूत्रों ने कहा कि पिछले 11 राज्य विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 2.6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 70,000 से अधिक दिव्यांगों ने घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है।

हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था। इससे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव हुए थे। सूत्रों ने बताया कि घरेलू मतदान चुनाव को समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों में से एक है।

निवार्चन आयोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं, विशेष रूप से शतायु वृद्ध मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के वास्ते आभार व्यक्त करने के लिए 2.5 लाख से अधिक शतायु मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था।

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नई दिल्ली। पिछले दिनों पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 सांसदों में से 10 ने बुधवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य सांसद भी जल्द इस्तीफा देंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल सहित नौ लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य सांसद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और महंत बालकनाथ भी लोकसभा से इस्तीफा देंगे। यह कदम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के चयन की पार्टी नेतृत्व की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस्तीफा देने वाले अन्य सांसदों में दीया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राकेश सिंह शामिल हैं।

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सोनीपत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाते हुए जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले वर्ष मई में होने वाले आगामी संसदीय चुनाव में भी दोहराएंगे। 

उन्होंने यह भी दावा किया कि उसके चार महीने बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की हैट्रिक लगेगी। मुख्यमंत्री आज सोनीपत में विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की देश के लोगों के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से सीधे बातचीत भी की। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापित डेटा के आधार पर सोनीपत जिले के 3000 पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के वितरण की शुरुआत की। 

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए सोमवार को कहा कि नतीजे भले ही उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन मत प्रतिशत के मामले में वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ज्यादा दूर नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मत प्रतिशत के इस अंतर को मिटाया जा सकता है तथा ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं।

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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है तो तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी जो उसे गंवानी पड़ी है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘यह सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।

नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक़ नहीं आए हैं। लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा दूर नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस अंतर को मिटाया जा सकता है। ये आंकड़े वापसी के लिए आशा और उम्मीद जगाते हैं।’’

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ में भाजपा को 46.3 प्रतिशत और कांग्रेस को 42.2 प्रतिशत वोट मिले। मध्य प्रदेश में भाजपा को 48.6 प्रतिशत और कांग्रेस को 40.4 प्रतिशत मत हासिल हुए। राजस्थान में भाजपा को 41.7 प्रतिशत और कांग्रेस 39.5 प्रतिशत वोट मिले। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया!’’

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लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल माने जा रहे चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए पूरे अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उनकी लोकप्रियता ने भाजपा को शानदार जीत दिलाने में मदद की। भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश में उसने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ सत्ता बरकरार रखी। 

वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इन चुनावों में कांग्रेस के लिए राहत सिर्फ तेलंगाना से मिल रही है वहां उसकी सरकार बनने की संभावना है। चुनाव परिणामों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में भाजपा की स्थिति निर्विवाद बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी से अधिक लोकप्रिय हैं, और विपक्ष ऐसी राजनीति या कार्यक्रम बनाने में असमर्थ है जो भाजपा को चुनौती दे सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा भाजपा में है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन राज्यों में बीजेपी की जीत को ‘मोदी की गारंटी’ पर ‘जनता के विश्वास की गारंटी’ बताया है। 

कांग्रेस के लिए तेलांगना की जीत राजस्थान व छत्तीसगढ़ में पतन की पृष्ठभूमि में थोड़ी सांत्वना कही जा सकती है। क्या माना जाए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, वायदा खिलाफी और अकुशल प्रशासन के चलते कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का अति विश्वास कांग्रेस को ले डूबा। कांग्रेस के लिए चुनावी हार निराशाजनक है। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में हार से उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। 

अब इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान सामने आ गई थी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि तीन राज्यों में भाजपा की सफलता की कहानी से ज्यादा कांग्रेस की विफलता है।

जनता दल (यूनाइटेड) ने कहा कांग्रेस अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं, ‘इंडिया’ को मजबूत करना होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों से भविष्य की राजनीति का संकेत मिलता है। इन परिणामों ने साफ कर दिया है कि जनता केन्द्र सरकार की योजनाओं और कामों को पसंद कर रही है।

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बरेली, अमृत विचार। भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर रविवार देर शाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर जश्न मनाया गया।

आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कार्यालय पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि यह पूरे समाज की जीत है। बिना किसी भेदभाव के सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुंच रही हैं। महापौर डॉ उमेश गौतम ने कहा कि 2024 में पूरे देश में कमल खिलेगा। महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना के नेतृत्व में ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की गई। मिष्ठान वितरण हुआ।

आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, गुलशन आनंद, अनिल कुमार एडवोकेट, प्रभु दयाल लोधी, प्रत्तेश पांडे, डॉ तृप्ति गुप्ता, रेखा श्रीवास्तव, देवेंद्र जोशी, बंटी ठाकुर, विष्णु अग्रवाल, योगेंद्र शर्मा, राजीव गुप्ता, अमरीश कठेरिया, सूर्यकांत मौर्य, नीलम जेठा आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बोले जनप्रतिनिधि
-जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत मिला है।अब मिशन-2024 के विजय की तैयारी है।-रश्मि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बरेली

जनता ने तीन राज्यों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाकर लोकसभा चुनाव की राह आसान की है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। विजय रथ के आगे बढ़ने पर हर कार्यकर्ता को बधाई।-दुर्विजय सिंह शाक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बहुमत के साथ आई है। तीनों राज्यों में कमल खिला है।-पवन शर्मा, जिलाध्यक्ष बरेली

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कासगंज, अमृत विचार। विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में सफलता से भाजपाई फूले नहीं समा रहे हैं। परिणाम आते ही जिले भर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मिठाइयां बांटी, पटाखे छोड़े। जिला कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने इस जीत को लोकसभा चुनाव की जीत का आगाज बताते हुए कहा कि भाजपा ने जनता का भरोसा जीता है। 

मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भाजपाइयों ने खुशी जताई है। रविवार को जिला कार्यालय पर मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया गया। जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी ने कहा कि टीवी के माध्यम से जैसे ही कार्यकर्ताओं को जानकारी हुई कि तीनों राज्यों में भाजपा की बहुमत से जीत होने की जानकारी हुई तो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। 

कहा कि तीन राज्यों भाजपा की जीत ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि देश में मोदी लहर बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास और उनके द्वारा किये विकास, भाजपा की रीति, नीति के समर्थन रूप में लोगों ने यह जीत दिलाई है। न नीरज शर्मा, नवल कुलश्रेष्ठ, डॉ. ज्ञान प्रकाश गुप्ता, महेंद्र सिंह राना, शरद गुप्ता, केपी सिंह, मनोज शर्मा, प्रेमनारायण राजपूत, प्रदीप चौहान, हिमांशु उपाध्याय, मोहित तेजधारी, कपिल लोधी, श्यामू यादव, शिव प्रताप सिंह, गजेंद्र सिंह राजपूत, दिनेश भास्कर,जिला मीडिया प्रभारी केके सक्सेना मौजूद रहे।

देश की जनता को मोदी नेतृत्व पर विश्वास 
मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत पर नगरिया मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मथुरा बरेली मार्ग पर मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया।

उन्होंने कहा कि तीन राज्यों की इस प्रचंड जीत ने एक बार पुनः साबित कर दिया कि देश की जनता को मोदी के नेतृत्व में भरोसा है। भाजपा नेता ब्रह्मानंद सोलंकी, मण्डल महामंत्री सत्यवीर कश्यप, मंडल उपाध्यक्ष अभय प्रताप सोलंकी,कोषाध्यक्ष रवि चोपड़ा, बूथ अध्यक्ष विजेन्द्र बघेल, लालू बघेल, सोशल मीडिया संयोजक रामू सोलंकी, उदयराज चोपड़ा, श्यामू सोलंकी मौजूद रहे। 

अमांपुर में भी झूमे कार्यकर्ता,  किया खुशी का इजहार 
तीन राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर अमांपुर में भाजपाइयों ने हर्ष व्यक्त किया। कस्बे में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ हुई जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतीशबाजी व मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।

कार्यकताओं ने विधायक हरिओम वर्मा के कैंप कार्यालय पर आतिशबाजी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जे पी नड्डा के चित्र पर और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत की बधाई दी। क्षेत्रीय विधायक हरिओम वर्मा ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की हैं।  यह जीत भाजपा की विचाराधारा और कार्यकताओं की जीत है। 

भाजपा जिला उपाध्यक्ष मीना चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यकताओं की मेहनत और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते तीनों राज्यों में भाजपा भारी भरकम जीत दर्ज की है।

जिला महामंत्री संजय सोलंकी, मंडल अध्यक्ष रूदप्रताप सिंह, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष दरवेश फौजी, विजयप्रकाश गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र वर्मा, मीडिया प्रभारी आकाश गुप्ता सर्राफ, मनोज गुप्ता, प्रखर गुप्ता, हेमंत दीक्षित, प्रधान संजय शाक्य, प्रधान रूपकिशोर वर्मा, प्रधान सुभाष वर्मा, सोनू पाल, सत्यप्रकाश गुप्ता, बहारे मियां, भीमसेन कश्यप, तिर्मल सिंह, संजय राजपूत, आयुष गुप्ता, शिवम साहू, कैलाश शाक्य आदि मौजूद रहे।

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पलक्कड़ (केरल)। केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर बढ़ता देख रविवार को कहा कि भाजपा को हराने के लिए अकेले चुनाव लड़ने के कांग्रेस के निर्णय के कारण ये परिणाम सामने आए हैं।

विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दल माकपा ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस में ‘अंदरूनी कलह’, ‘सत्ता की भूख’ और उसके कुछ नेताओं के ‘भाजपा के गुप्त एजेंट’ के रूप में काम करने के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के नतीजे प्रभावित हुए।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां नव केरल सदास कार्यक्रम में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब उन तीन राज्यों में भाजपा जैसे दुश्मन से सामना होना था, तो जितना संभव हो सकता था संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए था। विजयन ने कहा, "ऐसा करने के बजाय, कांग्रेस ने सोचा कि वह पहले ही जीत चुकी है, वह एक बड़ी शक्ति है और उसे कोई नहीं हरा सकता।

यही सोच उसे वर्तमान पतन की ओर ले गई।" उन्होंने कहा कि उन राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद, सभी गणनाओं से संकेत मिला था कि लोग नहीं चाहते कि भाजपा वहां सत्ता में आए और भगवा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका सुनिश्चित करना संभव था। विजयन ने कहा हालांकि कांग्रेस सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए तैयार नहीं थी और इस रुख के परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने सांप्रदायिक कृत्यों का विरोध करने के बजाय उनका समर्थन करके मध्य प्रदेश में भाजपा की ‘बी’ टीम के रूप में काम किया।

उन्होंने कहा, ''यह सोच कि नरम हिंदुत्व रुख अपनाने से उग्र हिंदुत्व को हराने में मदद मिलेगी, एक भ्रम है। (मध्य प्रदेश में) उनका (कांग्रेस) अभियान भाजपा के लिए मददगार रहा। भाजपा वहां अच्छी खासी सीट जीत रही है।'' विजयन ने कहा, "कांग्रेस इस दुर्भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार है। उसे यह बात समझने और इससे सबक लेने की जरूरत है।"

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