अमृत विचार लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा विभाग में बाबुओं की मिलीभगत से शिक्षकों और कर्मचारियों की बिना अनुमति के निजी कंपनियों में  पैसा लगाये जाने के मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। निजी कंपनी से मिली मिलीभगत और लापरवाही के आरोप में जहां दोनो बाबुओं को जिला विद्यालय निरीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। दूसरी ओर लखनऊ मंडल जेडी माध्यमिक डॉ प्रदीप कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईओएस से पूरी रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में डीआईओएस ने कार्रवाई करते ही तत्काल रिपोर्ट भी सौंप दी है।

रिपोर्ट मिलते ही जेडी ने अपनी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है। जांच कमेटी में वित्त विभाग सहित बेसिक शिक्षा विभाग के एडी को भी शामिल किया गया है।  जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार  ने बताया कि जिले के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 287 शिक्षकों को एनपीएस का पैसा जो निजी कंपनी में निवेश हुआ इसके लिए जांच में पाया गया कि शिक्षकों और कर्मचारियों से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में निजीं कंपनी के लोगों से मिलीभगत और लापरवाही के आरोप में कनिष्ठ सहायक आशीष कुमार और  वरिष्ठ सहायक सर्वेश निगम को सस्पेंड कर दिया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि आशीष और सर्वेश दोनो ही बाबुओं ने यूजर आईडी तथा पासवर्ड का दुरूपयोग कर वित्तीय अनियमितता करते हुए ऑन लाइन माह अप्रैल, मई एवं जून 2022 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 287 शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एनपीएस की धनराशि बिना अनुमति के निजी कंपनियों में निवेश कर दी थी। 

ये जांच कमेटी गठित
- अध्यक्ष जेडी लखनऊ मंडल डॉ प्रदीप कुमार
-सदस्य मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक श्याम किशोर तिवारी
-वित्त लेखा अधिकारी लखनऊ मंडल

समिति इन बिंदुओं पर करेगी जांच
- निमयानुसार एनपीएस काटा गया कि नहीं
- निवेश कार्यों में शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया गया?
-निजी कंपनियों और बाबुओं के बीच क्या सांठगाठ थी?
-इसके पीछे और कौन-कौन जिम्मेदार हैं?
-आनलाइन भुगतान के बाद भी कैसे मनमानी हुई
- डीआईओएस से अनुमति क्यों नहीं ली गई? 

घोटाले का भी जताया गया संदेह
विभाग में कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके एनपीएस का पैसा कटा तो है लेकिन व पैसा कहां इसकी भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में वित्तीय घोटाले की भी आशंका जताई गई है। इसमें लेखा विभाग की भी भूमिका संदेह के घेरे में हैं। 

शिक्षा महानिदेशक सभी जिलों के डीआईओएस को निया निर्देश
वहीं दूसरी ओर बड़ी बात ये भी है कि लखनऊ में मामला सानमे आने के बाद शिक्षा महानदेशक विजय किरण आनंद ने सभी जिलों के डीआईओएस को निर्देश जारी कर अपने यहां बाबूओ की भूमिका की समीक्षा करने को कहा है। विभाग भी मान रहा है कि इस तरह की गड़बड़ियों से काफी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल होगा। 

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रवि शंकर गुप्ता, लखनऊ। राजधानी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में नई पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत एक घोटाला सामने आया है। मामले की जानकारी होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने वरिष्ठ सहायक सर्वेश निगम, कनिष्ठ सहायक आशीष कुमार से 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

बता दें कि एक अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये शासन द्वारा न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की धनराशि को विभागीय नियमों के आलोक में नियमित निवेशित करने एवं नियमित खातों में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में शासन विभाग स्तर से अलग अलग पत्रों के माध्यम से आदेश प्रदान किये गये हैं, लेकिन शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की धनराशि को सम्बन्धित शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सहमति प्राप्त किये बिना ही निजी कम्पनियों में निवेशित किये जाने की जानकारी सामने आयी है।

जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया संज्ञान में आया है कि लखनऊ में भी एनपीएस की धनराशि निजी बैंकों में निवेशित की गयी है। पेंशन निदेशालय से प्राप्त सूचनानुसार माह अप्रैल, मई एवं जून 2022 में 287 शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एनपीएस की धनराशि निजी बैंक में निवेशित की गई है। लेकिन इस संबंध में शिक्षक और कर्मचारियों की सहमति संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दोनों ही बाबुओं से जवाब तलब करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक 24 घंटे में जवाब मांगा है।

डीआईओएस राकेश कुमार ने बताया अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित एनपीएस सम्बन्धी कार्य व्यवहरित किया गया था। ऐसे में 24 घंटे में दोनों ही बाबू से जवाब मांगा गया है। साथ ही एफआइआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।

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