नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए नवनियुक्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। 
 

मामले के अनुसार, हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण के लिए सरकार विचार करे लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अनुपालन नहीं करने पर पूर्व में सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। इसी बीच सरकार ने सचिव का तबादला कर उनकी जगह आनंद वर्धन को विभाग का जिम्मा संभालने के आदेश दिए।

अब विभागीय अधिकारी बदलने की वजह से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने कहा कि नवनियुक्त सचिव को पक्षकार बनाएं और उन्हें नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

देहरादून, अमृत विचार: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। 

  मुख्य सचिव (सीएस) ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में समान नागरिक संहिता हेतु नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा। इसी तरह सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। सीएस रतूड़ी ने कहा कि, सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो। यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आईटीडीए उत्तराखंड को सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नैनीताल, अमृत विचार: प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति संबंधी याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इस मामले पर मुख्य सचिव का प्रार्थना पत्र 17 फरवरी तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 
 मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि लोकायुक्त नियुक्त करने के राज्यपाल के अनुमोदन पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में कमेटी गठित कर ली गयी है, जिसमें राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं इसलिए लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए राज्य को और समय दिया जाए।  

इसके विरोध में याचिकाकर्ता गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी के अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने आदेश में कहा था कि शीघ्र ही लोकायुक्त की नियुक्ति करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, जो आज तक पेश नहीं की गयी, जबकि पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बिना न्याय विभाग की अनुमति लिए एवं शासनादेश के विरुद्ध जाकर उच्च न्यायालय में कुछ विशेष मामलों में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से स्पेशल काउंसिल बुलाने व उन्हें प्रति सुनवाई 10 लाख दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में दस्तावेजों के साथ मुख्य सचिव का शपथ पत्र दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। 

मंगलवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि यह जनहित याचिका निरस्त करने योग्य है, क्योंकि इसमें जो पक्षकार बनाए गए हैं वर्तमान में सीएम व मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं। जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए जनहित याचिका से उनके नाम हटाए जाएं और जनहित याचिका को निरस्त किया जाए। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता भुवन चन्द्र पोखरिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्षियों को इस जनहित याचिका में इसलिए पक्षकार बनाया गया कि इन्होंने स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने के लिए न तो राज्य के चीफ सेकेट्री और न ही न्याय अनुभाग से अनुमति ली।

एक केस में स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने के बाद लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया। जिस दिन केस लगा हुआ था उस दिन के कोर्ट के आदेश में उनका नाम नहीं छपा था, जिसकी अनुमति शासनादेश नहीं देता। स्पेशल काउंसिल नियुक्ति करने के लिए सरकार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व न्याय विभाग की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। उनकी स्वीकृति के बाद ही स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहां सरकार ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी है, जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार पर पद का इस्तेमाल करके बेटे की भागीदारी वाली कंपनी और आईएलबीएस के बीच "लाभप्रद सहयोग" कराने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ये भी पढ़ें - मुंबई: बार में अश्लील कृत्य, 11 महिला वेटर सहित 31 लोगों के खिलाफ FIR

यह रिपोर्ट बृहस्पतिवार को सतर्कता मंत्री ने केजरीवाल को सौंपी थी। रिपोर्ट में कुमार को निलंबित करने और मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की गई है। मुख्य सचिव के करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि उनके बेटे ने कंपनी और आईएलबीएस के बीच किसी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

उन्होंने दावा किया कि वह शेयरधारक, निदेशक, भागीदार या कर्मचारी के रूप में संबंधित कंपनी से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में आरोपों को “पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन” बताया था। बयान में कहा गया है, “आईएलबीएस पुष्टि करता है कि उसने कोई खरीद आदेश जारी नहीं किया या किसी एएल सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया।”

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुमार के बेटे की कंपनी और आईएलबीएस ने 24 जनवरी 2023 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ‘‘एमओयू में कंपनी को इस परियोजना के माध्यम से विकसित किसी भी बौद्धिक संपदा के लिए संयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया और इस सहयोग से तैयार होने वाले उत्पाद से भविष्य में होने वाली कमाई के मुनाफे को दोनों के बीच 50-50 प्रतिशत बांटने का प्रावधान किया गया।’’

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, ‘‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि नरेश कुमार ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन किया है और अपने पद का इस्तेमाल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर अपने बेटे की कंपनी को लाभप्रद सहयोग उपलब्ध कराने के लिए किया।’’ रिपोर्ट में एमओयू को तुरंत रद्द करने की अनुशंसा भी की गई है। 

ये भी पढ़ें - तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी करेंगे अमित शाह 

बरेली, अमृत विचार। सुबह सवा छह बजे बरेली के शीर्ष अफसरों के साथ गांधी उद्यान में मॉर्निंग वाक के लिए पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की पहली टिप्पणी थी, लगता है कि यहां काफी भीड़ रहती है। फिर अफसरों को यहां प्लॉग रन (दौड़ने के साथ कूड़ा बीनना) शुरू कराने का सुझाव दिया। बोले, लोग आदतन राह चलते हुए कूड़ा फेंकते हैं। घर के बाहर उन्हें सफाई की जरूरत का एहसास नहीं होता। यह काम सरकार पर छोड़ देते हैं। इसलिए नगर निगम को प्लॉग रन शुरू कराना चाहिए।

मुख्य सचिव के गांधी उद्यान पहुंचने से पहले ही नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स समेत कई अफसर वहां मौजूद थे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल उनके साथ ही गांधी उद्यान पहुंचीं। मुख्य सचिव गांधी उद्यान में करीब 1.10 मिनट तक रहे। इस बीच उन्होंने म्युजिकल फाउंटेन, भूलभुलैया और योगा शेड देखा। नगर आयुक्त ने बताया कि ये निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत हुए हैं। पीछे की तरफ सार्वजनिक शौचालय की भी हालत देखी। पौधरोपण के लिए रखे पौधे देखकर पूछा, इतने पौधे गांधी उद्यान में कहां लगेंगे। 

नगर आयुक्त ने बताया कि ये पौधे सभी वार्डों में लगेंगे। रविवार से ही ये काम शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव ने मार्निंग वॉक करने आए कुछ लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान डीएम शिवाकांत द्विवेदी, बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह, एडीएम सिटी आरडी पांडेय, अपर नगर आयुक्त सुनील यादव, पर्यावरण अभियंता राजीव राठी के साथ कई प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। सुबह साढ़े नौ बजे मुख्य सचिव यहां से मुरादाबाद निकल गए।

पुराने पेड़ों को देखने में दिखाई दिलचस्पी
मुख्य सचिव ने गांधी उद्यान में लगे पुराने पेड़ों को देखने में दिलचस्पी दिखाई। पूछा- यहां सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। इस पर एक कपूर के पेड़ को सबसे पुराना बताया गया। इसी के पास 65 साल पुराना पीपल का पेड़ भी उन्होंने देखा। कंपोस्टर में कंपोस्ट खाद बनते हुए देखी। नगर आयुक्त ने बताया कि गांधी उद्यान में 50 साल पुराने करीब 45 पेड़ हैं।

ये भी पढे़ं- बरेली: समाज के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी- जुगल किशोर

बरेली, अमृत विचार। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा आज बरेली के दौरे पर आए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान आंवला के हालातों को देखा कि किस तरह से आंवला 4 सालों में बदल गया। इसको लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया 2047 में हमारा देश विकसित हो जाएगा।

इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दौर की यादें साझा कीं और नगर पालिका स्टाफ से मुलाकात की इस दौरान वे पुराने लोगों से मिलकर भावुक हो गए। बता दें जिस समय वह आंवला में एसडीएम थे। उन्होंने वहां एक आंवला का पेड़ लगाया था वह पेड़ गायब था। जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही वह नगर पालिका सुभाष इंटर कॉलेज दिनेश तिवारी इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण करने गए। स्वर्ण पैलेस में उन्होंने सम्मान समारोह में सम्मानित लोगों का सम्मान किया उसके बाद वह लोरी झील देखने के लिए चले गए। 

आंवला विधायक व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह को दिया था मंत्री बनने का आशीर्वाद
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा 37 साल पहले आंवला में एसडीएम के पद पर तैनात थे। इस दौरान दुग्ध विकास मंत्री विधायक धर्मपाल सिंह ब्लाक प्रमुख थे। उन्होंने धर्मपाल सिंह को आशीर्वाद दिया था कि आगे चलकर वह विधायक व मंत्री बनेंगे। उनके आशीर्वाद से आज वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर हैं।

ये भी पढे़ं- बरेली: बेखौफ चोरों ने मीरगंज में दो घरों को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार

देहरादून, अमृत विचार। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की सामान्य निकाय की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण इस भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यूएलएमएमसी को इस स्तर का केंद्र बनाना है कि यह केंद्र सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विश्व के लिए कार्य करे। 

भूस्खलन और भू-धंसाव वाले क्षेत्रों में जाकर शुरू करें अध्ययन 

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रथम चरण में यह केंद्र प्रदेश में जहां से भी भूस्खलन और भू-धंसाव की शिकायतें आ रही हैं, उन क्षेत्रों में जाकर अध्ययन शुरू करे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को इन क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे अध्ययन कार्यों में आसपास के इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों को भी शामिल किया जाए, इससे छात्र इस क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए।

बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पर अधिक ध्यान देने के दिये निर्देश 

मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थानों से आपसी तालमेल के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएं। मुख्य सचिव ने भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट के लिए बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बायो इंजीनियरिंग सेल बनाई जा सकती है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव रंजीत कुमार सिन्हा,  दीपेन्द्र कुमार चौधरी, अपर सचिव  रंजना राजगुरु एवं निदेशक यूएलएमएमसी डॉ. शांतनु सरकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें- Haldwani News: बिजली विभाग की घोर लापरवाही आई सामने, गलत सूचना मिलने से लाइनमैन गवां रहे अपनी जान

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधु ने पिथौरागढ़ जनपद के नैनी सैनी हवाई अड्डा एवं बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। डा. संधु ने सबसे पहले नैनी सैनी एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान जिलाधिकारी रीना जोशी ने हवाई पट्टी के विस्तार की कार्ययोजना पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से उनके समक्ष प्रस्तुत की। जबकि, सचिव दिलीप जावलकर ने नैनी सैनी में हवाई सेवा शुरू होने के बारे में जानकारी दी कि आगामी दो माह के भीतर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।

इसके बाद मुख्य सचिव द्वारा पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि भवन के हैण्ड ओवर की कार्रवाई तुरंत की जाए। उन्होंने कहा कि इसके उचित रख-रखाव का भी ध्यान रखा जाये। 

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव सिविल दिलीप जावलकर, सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एचएस हंयाकी आदि उपस्थित थे। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वचालित सीढ़ियां (एक्सक्लेटर) या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्‍य सचिव ने अयोध्या के (राम) जन्म भूमि पथ, भक्ति पथ तथा राम पथ के कार्यों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से समीक्षा की।

 बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने अयोध्या के मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के लिए एक्सक्लेटर या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया, ताकि वहां आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि मार्गों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाये। 
मुख्‍य सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों में एक नई अयोध्या स्थापित होगी और देश ही नहीं, विदेश से भी लोग अयोध्या को देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

 बैठक में बताया गया कि जन्म भूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्म भूमि मंदिर मार्ग) का 51 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। भक्ति पथ (श्रृंगार हाट से श्री राम जन्म भूमि मंदिर मार्ग) के लिए भूमि भवन क्रय एवं पुनर्वास का कार्य पूरा हो चुका है। कुल प्रभावित 350 दुकानों को मुआवजा दिया जा चुका है। 

यह भी पढ़ें:-गौतम बुद्ध नगर: लिफ्ट में फंसे 12 छात्र, 20 मिनट बाद निकाला जा सका बाहर

देहरादून, अमृत विचार। पेपर लीक होने के बाद गृह विभाग ने भी एलआईयू को अभियान में शामिल कर लिया है। वहीं, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा। जिसमें दोषी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। इसकी तारीख 12 फरवरी घोषित कर दी गई है। कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।

जोशीमठ, अमृत विचार। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने जोशीमठ भू धंसाव क्षेत्रों से सभी असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को अविलंब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने को कहा है।

लगातार हो रहे भू धंसाव को देखते हुए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा कि हमारे लिए एक-एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में जोशीमठ भू-धंसाव के संबंध में शासन में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र को अविलंब खाली कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, लोगों को जिस स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पेयजल आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में टूटी पेयजल लाइनों, सीवर एवं विद्युत लाइनों आदि को ठीक करने को कहा। उन्होंने भू-धंसाव बढ़ने और विद्युत लाइनों से प्रभावित क्षेत्र में जानमाल का नुकसान न हो इसके लिए लगातार क्षेत्र पर नजर बनाए रखते हुए उच्चाधिकारियों को भी क्षेत्र में बने रहने के निर्देश दिए हैं।