संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कस्बे की मीट मंडी में ब्रिटिश मूल के मौलाना शमशुल हुदा के मदरसे पर रविवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मदरसे को आज ही ध्वस्त कर दिया जाएगा।

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) हृदय राम तिवारी ने बताया कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है क्योंकि मदरसे की जमीन सरकारी भूमि पर थी और उसका नक्शा भी स्वीकृत नहीं था। मौलाना शमशुल हुदा को 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता मिली थी। उसने संत कबीर नगर में यह मदरसा बनवाया था।

एटीएस और ईडी जैसी एजेंसियों की जांच में अवैध विदेशी धन और आतंकी गतिविधियों को वित्तीय मदद देने के मामले सामने आए थे। इसके बाद खलीलाबाद कोतवाली में मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसडीएम ने बताया कि तोड़फोड़ आदेश के खिलाफ मदरसा समिति ने आयुक्त न्यायालय में अपील की थी, जिसे शनिवार को खारिज कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में किसी भी अदालत में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान एडीएम जय प्रकाश, एसडीएम हृदय राम तिवारी और सीओ प्रियम राजशेखर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।   

संभल, अमृत विचार: संभल जिले में बृहस्पतिवार को प्रशासन ने असमोली थाना क्षेत्र के रा या गांव में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बने एक मैरिज हॉल और मदरसे को ढहा दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज़िला प्रशासन ने आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद से अतिक्रमण हटाने के लिए भी चार दिन का समय दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर खुद ही तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी अदालत ने आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटाने के साथ-साथ मैरिज हॉल को भी ढहाने का आदेश दिया था। सिंह ने कहा, लगभग 2,300 वर्ग मीटर में बने मैरिज हॉल को ढहा दिया गया है। मस्जिद समिति ने अतिक्रमण हटाने के लिए चार दिन का समय मांगा था, जिसे जिलाधिकारी ने मान लिया। इसके बाद से समिति ने स्वेच्छा से इस ढांचे को गिराना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि कब्जाधारियों को पहले दो नोटिस जारी किए गए थे जिसपर वे कार्यवाही में पेश तो हुए लेकिन लेकिन स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि दो सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद 30 दिनों की मोहलत दी गई। उन्होंने बताया कि मस्जिद लगभग 550 वर्ग मीटर में फैली है।

मस्जिद समिति के सदस्य और राया बुज़ुर्ग गांव के निवासी यासीन ने पुष्टि की कि प्रशासन के साथ चार दिनों के भीतर ज़मीन खाली करने का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा, हमने मस्जिद को स्वयं ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि संबंधित भूमि तालाब क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिए जाने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। इलाके में ड्रोन से निगरानी की गई और आस-पास के गांवों में सार्वजनिक घोषणाएं की गईं। उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल और मदरसा दोनों को अवैध माना गया तथा अब अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने उन्हें हटा दिया है।

जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने बताया कि पूरे जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा, धारा 67 के तहत, प्लॉट संख्या 691, जो 2,310 वर्ग मीटर में फैली तालाब की ज़मीन के रूप में दर्ज है, के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन-चार महीनों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और अनुपालन के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। आज की तोड़फोड़ के दौरान राजस्व टीम मौके पर मौजूद थी।

बरेली, अमृत विचार। छांगुर बाबा की तरह जनपद में धर्म परिवर्तन कराने का मास्टर माइंड ग्राम फैजनगर निवासी अब्दुल मजीद जिस मदरसे में धर्म परिवर्तन कराने का खेल चला रहा था। वह अवैध पाया गया। पुलिस जांच में उस मदरसे का कोई कागज या प्रमाण नहीं मिला है। उसका कहीं पर कोई पंजीकरण नहीं कराया। इतना ही नहीं उसका पैन कार्ड भी जांच में फर्जी पाया गया है।

अलीगढ़ के इन्द्रपुरी क्वारसी थाना महुआ खेड़ा निवासी अखिलेश कुमारी ने भुता थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि ग्राम फैजनगर के मदरसे में रख कर उसके जन्मांध शिक्षक बेटे प्रभात उपाध्याय को दूसरी शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए आरोपी लगातार ब्रेनवॉश कर रहे हैं। पुलिस टीम ने छापा मारकर मौके से मदरसा संचालक ग्राम फैजनगर निवासी मुख्य आरोपी अब्दुल मजीद, ग्राम करेली के सलमान, मोहम्मद आरिफ और सैदपुर चुन्नीलाल भोजीपुरा निवासी मोहम्मद फईम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

पुलिस धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह की परतें खोलने में जुटी है। जांच में एक अन्य मदरसे का भी कनेक्शन सामने आया है। गिरोह में शामिल गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आरिफ और करेली निवासी बृजपाल अन्य मदरसा कमेटी के भी सदस्य हैं। जिस मदरसे में मास्टर माइंड अब्दुल मजीद धर्मांतरण का खेल चला रहा था, वह पूरी तरह से अवैध पाया गया है। मदरसे से जुड़ा कोई भी दस्तावेज पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। उधर, उसका पैन कार्ड फर्जी पाए जाने के कारण बैंक डिटेल भी पुलिस को खंगालने में काफी समस्याएं सामने आ रही हैं।

निघासन, अमृत विचार। तहसील क्षेत्र में बिना मान्यता सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे दो मदरसों को सीज कर दिया गया। इससे अवैध रूप से संचालित अन्य मदरसा संचालकों में खलबली मच गई है।
 
शासन स्तर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों और मदरसा आदि को बंद कराने के निर्देश हैं। इस पर सोमवार को एसडीएम राजीव निगम के नेतृत्व में सीओ महक शर्मा, बीईओ फूलचंद, कोतवाल महेश चंद्र, एसआई दुर्गेश शर्मा एवं लेखपाल सलिल शर्मा व मोहम्मद रईस खां के साथ मिर्जागंज गांव के मदरसा गौसिया अहमदुल उलूम पहुंचे। संचालक द्वारा मान्यता एंव जमीन संबंधी प्रपत्र न दिखा पाने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दरवेश यादव और हकीउल्ला खां, आरिफ खां आदि की मौजूदगी में कीलों से टिनशेड जड़कर सीज कर दिया।

इसके बाद टीम लालपुर पहुंची। वहां पर भी मदरसा अरबिया काजिमुल उलूम भी बिना मान्यता के सरकारी जमीन पर चलता मिला। इस पर एसडीएम ने उसे भी सीज कर दिया। मदरसे में मिले टिन के तीन खाली ड्रम संचालक मौलाना मोहम्मद शरीफ को सौंप दिया गया। निघासन तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले भर में बिना मान्यता सरकारी जमीन पर संचालित मदरसा संचालकों में खलबली मच गई है। 

इस दौरान अफसरों के अलावा सईद अहमद, अजीजुद्दीन, असलम खां और मैनुद्दीन आदि मौजूद थे। एसडीएम, निघासन राजीव निगम ने बताया कि सरकारी जमीन पर बिना मान्यता अवैध रूप से संचालित दो मदरसों को सीज कर दिया गया है। इस तरह तहसील क्षेत्र में संचालित अन्य मदरसों में भी ताला लगवाया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रूख के बाद नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अभियान चलाकर श्रावस्ती में भी 17 मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे ढहाए गए, जबकि बहराइच में 89 कब्जे ध्वस्त हुए हैं। नेपाल से सटे सिद्धार्थनगर जिले के 11 और महाराजगंज के 19 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। जबकि बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए है, जिसमें 2 ने स्वत: कब्जा हटा लिया है। शेष पर कार्रवाई जारी है।

योगी सरकार ने सरहद की बेशकीमती भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने जिलाधिकारियों को कड़ी हिदायत दी थी। बहराइच प्रशासन ने तहसील नानपारा के अंतर्गत भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए। इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद, 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और अतिक्रमण हटवाए गए। अब तक कुल 89 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। राहत की बात यह है कि किसी भी अतिक्रमित स्थल पर धार्मिक या शैक्षणिक संरचना नहीं पाई गई।

श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर गिरी गाज

श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। तहसील जमुनहा में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों को वैध कागजात न होने के कारण बंद करवा दिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर क्षेत्र में अस्थाई व स्थाई अवैध कब्जों के 119 मामलों में भी राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत कार्रवाई जारी है।

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी सख्ती

सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर भीतर 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है। फिलहाल उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच और कार्रवाई जारी है। वहीं शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं। महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में भी क्रमशः 3, 10 और 6 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शेष सभी मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली की कार्रवाई या अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई जारी है।

बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई जारी

बलरामपुर जनपद में भी सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं। इनमें 2 अवैध कब्जेदारों ने शासन द्वारा चिन्हित किए जाने के बाद स्वत: कब्जा हटा लिया, जबकि शेष पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 67 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।

रुद्रपुर, अमृत विचार। शहर में संचालित एक अवैध मदरसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। बोर्ड ने रुद्रपुर के मदरसे में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोपी मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बीती 24 अगस्त को पत्र लिखा था। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के पश्चात अवैध मदरसे के मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है।

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। कासमी ने कहा कि यदि किसी अन्य मदरसे में, चाहे यह उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत हो या नहीं, शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी मदरसा अधिकारियों से सरकार के दिशा निर्देशों और मानकों का पालन करने की अपील की है। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसी काई भी अनियमितता पाए जाने पर जनता हेल्पलाइन नंबर  9927741686 पर व्हाट्सएप कर शिकायत दर्ज करा सकती है, जिसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा।

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अयोध्या, अमृत विचार। एसआईटी की ओर से प्रदेश में कई जा रही मदरसों की जांच को लेकर जिले से 55 अवैध मदरसों की रिपोर्ट भेजी गई है। जिले के 11 ब्लाकों में अवैध ढंग से संचालित इन मदरसों को गत वर्ष किए गए सर्वे में अवैध पाया गया था। इसके बाद एसआईटी द्वारा दुबारा शुरू की गई जांच के चलते फिर इन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

इन अवैध मदरसों की फंडिंग पर जहां विशेष निगाह है वहीं किस तरह से और कैसे चलाए जा रहे इन पर भी निगाह रखी जा रही है। यह वह मदरसे है जिनकी मदरसा बोर्ड से न कोई मान्यता है और न ही इनका वैधानिक पंजीकरण। जिले में करीब 145 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। जबकि आठ अनुदानित मदरसे हैं। केवल अनुदानित मदरसों के शिक्षकों को ही सरकार की ओर से वेतन प्रदान किया जाता है। 

अब जब एसआईटी द्वारा दुबारा जांच शुरू की गई तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गत वर्ष सामने आए 55 अवैध मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इन अवैध मदरसों में एसआईटी की जांच का प्रमुख उद्देश्य फंडिंग और संचालन के साथ यहां पढ़ने वाले छात्रों की जांच करना है। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर एसआईटी की टीम जिले में जांच के लिए भी कभी भी धमक सकती है।

जिले में कुल 55 अवैध मदरसे पाए गए हैं। जहां सवा तीन हजार छात्र पाए गए हैं। शासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। गोपनीय होने के कारण रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है..., अमित प्रताप सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

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