गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को हिदायत दी कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही न बरती जाए और इस बात पर बल दिया कि जन समस्याओं को हल करना तथा उसका त्वरित, पारदर्शी एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने करीब 500 लोगों की शिकायतें सुनीं और सभी को आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर किसी की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 

उन्होंने अधिकारियों को यह हिदायत भी दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोर वर्ग को धमकाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। कई लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष इलाज के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने की गुहार भी लगाई। 

उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इसके लिए पूरी मदद करेगी। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उनकी मदद की जाए। 

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मुरादाबाद, अमृत विचार। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। सभी समस्याओं का समाधान अब पोर्टल के जरिये ही किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जनपद के छात्र-छात्राओं को पहले छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल, कॉलेज से लेकर बोर्ड कार्यालय तक के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इस पर मूल प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, मूल अंकपत्र, डुप्लीकेट अंकपत्र, संशोधित प्रमाण पत्र, संशोधित अंकपत्र, निरस्त परीक्षाफल, रोके गए परीक्षाफल, अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल, बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षाफल अपडेट करना, माइग्रेशन प्रमाण पत्र समेत 13 समस्याओं का निराकरण समाधान पोर्टल पर आनलाइन किया जाएगा। 

पहले छात्र-छात्राओं की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी परेशानी होती थी।  इसमें उनके समय और धनराशि दोनों की बर्वादी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डीआईओएस डॉ अरुण कुमार दुबे ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों को पंजीकरण के बाद आईडी और पासवर्ड संभालकर रखना होगा।

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गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को जनता के मुद्दों को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनने तथा उनका त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन के दौरान ये निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने लगभग 200 फरियादियों की समस्याएं सुनीं। 

उन्होंने समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उपस्थित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए उनके त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए और सभी को आश्वस्त किया कि उनके कार्यकाल में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।  उन्होंने कहा, ‘‘प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को जनता के मुद्दों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और ध्यान से सुनना चाहिए और उनका त्वरित तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।’’

 आदित्यनाथ ने इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहने वालों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके उपचार में पूरी मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इन जरूरतमंदों के प्रार्थनापत्र सौंपते हुए निर्देश दिया कि इलाज से संबंधित अनुमानित खर्च के कागजात सरकार को उपलब्ध कराये जायें ताकि उसके हिसाब से जरूरी धनराशि आवंटित की जा सके। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं पुलिस संबंधी मामलों को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशीलतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। 

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हल्द्वानी, अमृत विचार। किसानों ने आठ सितंबर को रेरा एक्ट के विरोध में होने महा प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। इसमें हल-बैल लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं, रेरा के विरोध में किसानों का हस्ताक्षर अभियान जारी है। 
युवा किसान संघर्ष समिति की बुधवार को एक होटल में बैठक हुई। इसमें 8 सितंबर को रेरा के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन की रूप रेखा तैयार की गई। सर्वसम्मति से तय हुआ कि किसान अपने-अपने हल-बैल, कुदाल लेकर तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क पहुंचेंगे। जहां एक सभा की जाएगी। इसके बाद सभी किसान हल-बैल लेकर एसडीएम कोर्ट जाएंगे और एसडीएम को रेरा के अव्यावहारिक प्रावधान समाप्त करने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें फिलहाल देवलचौड़, गौलापार, चोरगलिया, हल्दूचौड़, लामाचौड़ के किसान शामिल होंगे।

इधर किसानों का रेरा एक्ट के अव्यावहारिक प्रावधानों के विरोध में लामाचौड़ क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया और जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान ललित जोशी, बलजीत सिंह, अर्जुन बिष्ट, परीक्षित मिश्रा, मनोज खुल्बे, राम सिंह नगरकोटी, नीरज रैक्वाल, जगदीश रैक्वाल, प्रकाश बेलवाल, राम सिंह नगरकोटी, मनोज खुल्बे, तलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, शेखर सिंह रावत आदि मौजूद थे।

बरेली रोड की 1 व गौलापार की 2 कॉलोनियों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक
हल्द्वानी: जिला विकास प्राधिकरण ने बरेली रोड व गौलापार में बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों में जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। 
डीडीए की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि बीते मंगलवार को प्राधिकरण की टीम को बरेली रोड स्थित हरिपुर पूर्णानंद में एक अवैध कॉलोनी मिली थी। इस कॉलोनी को सुमित रावत एवं दीवान रावत नियमों का उल्लंघन कर बसा रहे थे। इसके अलावा गौलापार के देवला तल्ला में दो कॉलोनियां अवैध ढंग से बसाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि तीनों कॉलोनियों को नोटिस देने के साथ ही चालान किया गया है। इसके अलावा इन कॉलोनियों में जमीन की खरीद फरोख्त भी रोक दी गई है। 

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निवारण करने का निर्देश दिया। योगी ने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सरकारी बयान के मुताबिक, गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। 

बयान के अनुसार, योगी ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने प्रार्थना पत्रों को विषयानुसार प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को सौंपते हुए जरूरी निर्देश दिए। बयान के मुताबिक, जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए थे। 

बयान के अनुसार, योगी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज संबंधी खर्च की कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी करते हुए इसे जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर जरूरतमंद को इलाज के लिए आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।  

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बस्ती, अमृत विचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 मई से 10 जून तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर गांव के पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर सुबह नौ बजे से शाम छह तक इस शिविर में लोगों को योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही योजना का लाभ पाने में आ रही किसानों की समस्याओं का भी मौके पर समाधान किया जाएगा।

शतप्रतिशत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में इसकी तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में उन्होने बताया कि सरकार ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तिकरण अभियान शुरू करने जा रही है।

इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित कर्मचारी घर-घर जाकर सूची तैयार करेंगे। कहा कि जिन किसानों का भूलेख डाटा अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें भी किश्तें प्राप्त नहीं हो रही हैं। कई बार पंजीकृत किसानों के भूलेख का सत्यापन होने के बावजूद भी उनके बैंक खाते का आधार से लिंक ना हो पाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

इसके लिए ग्राम स्तर पर 22 मई से 10 जून तक राजस्व विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज, तकनीकी सहायक कृषि, ग्राम पंचायत सहायक, कामन सर्विस सेंटर, पोस्ट आफिस के प्रतिनिधि की टीम द्वारा ई-केवाईसी, बैंक खाते से आधार लिंक, मोबाइल नम्बर, बैंक एकाउंट, खसरा-खतौनी सहित आदि अपडेट किया जाएगा।

बैठक का संचालन उप निदेशक कृषि अनिल कुमार ने किया। बैठक में एसडीएम शैलेष दुबे, अतुल आंनद, आनंद श्रीनेत, लीड बैंक मैनेजर आरएन मौर्या, बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति, जिला कृषि अधिकारी मनीष सिंह, सभी बीडीओ सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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ग्वालियर (मप्र)। केन्द्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर करीब चार माह से चल रहे आंदोलन के बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि कृषि आंदोलन के नेता जिस दिन चाहेंगे कि रास्ता निकालना है, उसी दिन समाधान हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा, ”चार महीने से आंदोलन कर रहे किसान नेता जिस दिन चाहेंगे कि रास्ता निकालना है, उसी दिन समाधान हो जाएगा और सरकार भी रास्ता निकाल लेगी।”

उन्होंने कहा, ”सरकार बातचीत के लिए तैयार है और समाधान चाहती है।” जब उनसे पूछा गया कि असम और बंगाल में भाजपा की स्थिति कैसी है, तो नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा, ”मैं असम में ही चुनाव प्रचार करने गया था और वहीं से सीधे ग्वालियर आ रहा हूं। आज असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, ”असम में तो भाजपा की सरकार पहले से ही थी और वहां पर सरकार ने अच्छा काम किया। लंबे समय के बाद असम के लोगों को इसका अहसास भी हुआ और वहां के लोगों ने भाजपा सरकार में शांति, सुरक्षा और विकास को देखा। इसलिए फिर से वहां भाजपा सरकार आएगी। पश्चिम बंगाल में तो वहां की राज्य सरकार के संरक्षण में अराजकता का माहौल लोग देख रहे हैं और वहां भी भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है।”

गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से किसान आंदोलन के बीच निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान बवाल को अंजाम दिया गया, वह हरकत शर्मिंदा करने वाली है लेकिन इसको अंजाम देने वाले खुराफातियों ने किसान आंदोलनकारियों को भी कानूनी दायरे में ला दिया। अब भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने कानूनी कार्रवाई के बहाने कृषि बिल के मुद्दे को जिस तरह से फिर पुरजोर उठाया है, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है।

सवाल कृषि बिलों के मुद्दों को सुलझाने से ज्यादा कानून और व्यवस्था से जुड़ गया है। शुक्रवार को आंदोलन स्थल पर हुईं झड़पों ने चिंता और बढ़ा दी है। सरकार अपने रुख पर अड़ी है और आंदोलनकारी लगातार डटे हुए हैं लेकिन इस बढ़ते तनाव के बीच आम जनता की दिक्कतें और दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में बवाल की स्थिति में उसका खमियाजा आम जनता को भुगतना होता है। पिछले दो महीने से जिस तरह से किसान आंदोलनकारी दिल्ली में जगह-जगह धरना-प्रदर्शन कर जमे हुए थे उससे आवागमन बाधित हुआ था। मंडी भी बंद चल रही थीं। इसका खमियाजा नि:संदेह किसानों को भी भुगतना पड़ रहा था। किसान आंदोलनकारी भले ही कृषि बिलों पर सरकार से किसी सार्थक बातचीत तक नहीं पहुंच पाए लेकिन जैसा कि अंदेशा था उनके बीच घुसे अराजकतत्वों ने माहौल जरूर खराब कर दिया। इससे कानूनी कार्रवाई का निशाना किसान संगठनों के नेता ही बने हैं।

सरकार को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जूझना पड़ रहा है। टकराव की नौबत आ गई है, वो अलग। जाहिर है कि आंदोलनकारियों और सरकार के मध्य संवादहीनता इसका कारण बनी। यदि किसान संगठनों के पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि बिलों पर असहमति वाले मुद्दों पर बातचीत करते तो शायद अराजकतत्वों को इतना मौका न मिला होगा। अभी भी मौका है। देर आए-दुरुस्त आए पर अमल करते हुए दोनों पक्षों को बातचीत का रास्ता जितना जल्दी हो निकालना चाहिए, तभी मुद्दों का हल संभव है।

दोराय नहीं कि टकराव की स्थिति किसी भी रूप में बाधित नहीं है। देश और जनहित में आंदोलनकारियों और सरकार, दोनों को ही संवाद का रास्ता निकालना होगा। अन्यथा की स्थिति में शरारती तत्वों को फिर मौका मिलते देर नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति फिर न आने पाए, यह जिम्मेदारी किसी एक ही नहीं सबकी है।

अयोध्या, अमृत विचार। तहसील बीकापुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधित सभी उपाए सुनिश्चित कराते हुए जनता की समस्याओं को सुनकर समस्याओं के समयवद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुष्कर मिश्रा, निवासी ग्राम मलेथूपुर कनक, थाना/ब्लाक बीकापुर ने शिकायत कर कहा कि बाबा का निधन 1 जून 2020 व पिता का निधन 19 अगस्त 2013 को ही हो गया है जिसकी वरासत अभी तक नहीं की गई है लेखपाल द्वारा वरासत हेतु अनुचित मांग की जा रही है।

जिस पर जिलाधिकारी ने ग्राम मलेथूकनक के लेखपाल विकास यादव को सस्पेंड करने तथा प्रकरण को तत्काल निस्तारित करने हेतु उप जिला अधिकारी बीकापुर को निर्देशित किया। इस अवसर पर आवेदक मनोराम पुत्र रामानंद निवासी मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, ब्लॉक हैरिंगटनगंज, थाना इनायतनगर ने शिकायत की।

उन्होंने कहा कि ग्राम मुकीमपुर के तालाब संख्या 3999(क) का नीलामी के जरिए पट्टा वर्ष 2016 में प्रार्थी को दिया गया था जिसका तहसील प्रशासन द्वारा आज तक कब्जा नहीं दिलवाया जा सका जिस पर जिलाधिकारी ने कब्जा हटने तक संबंधित लेखपाल का वेतन रोकने तथा दोषी लेखपाल के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

संपूर्ण समाधान दिवस में वकील अहमद पुत्र मोहम्मद सईद निवासी ग्राम मरूई सहाय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभ हेतु 6 मार्च 2019 को ही किए गए आवेदन पर अभी तक योजना एक भी किश्त का लाभ न मिल सका। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि को संबंधित कृषक को शीघ्र योजना की किस्त प्रदान कराने हेतु निर्देशित किया।

संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा आयोजन हेतु कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया तथा सभी अधिकारियों व आवेदकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने वह सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा संपूर्ण समाधान दिवस में काफी संख्या में वरासत एवं अमलदरामद की शिकायतें मिल रही हैं उन्होंने तहसील में पेंडिंग सभी वरासत एवं अमलदरामद के प्रकरणों को ऐसा शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरणों को राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की ज्वाइंट टीमों द्वारा निस्तारित करने और निर्देशित किया गया। उन्होंने तहसील दिवस में प्राप्त सभी प्रकरणों संबंधित विभाग के अधिकारियों को समयवद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस प्रशांत नागर, उप जिलाधिकारी बीकापुर, प्रभारी सीएमओ, जिला विकास अधिकारी, पीडी डीआरडीए, तहसीलदार बीकापुर, बीडीओ बीकापुर स्वप्निल यादव सहित अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।