गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम में स्वच्छता और सौंदर्य तथा राज्य के लोगों की सौम्यता की प्रशंसा करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्य में अवसंरचना सुविधाओं के विकास को पूरी प्राथमिकता दे रही है।  मोदी राज्य के 50 स्थापना दिवस समारोह के समापन के अवसर पर पूर्वाह्न यहां आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा,"एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते भर दिखाई वह थी, सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता... दूर-दूर तक कोई गंदगी नहीं.. वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता.. सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के संरक्षक हैं.. आप सिक्किम के सच्चे दूत हैं।" 

प्रधानमंत्री ने कहा,"हम सिक्किम के संपर्क सुविधाओं और यहां अवसंरचना पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बीते वर्षों में यहां सैकड़ो किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है। गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है।" 

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों को सस्ता इलाज सुलभ कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दे रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने आयुष्मान योजना और इसके तहत के तहत 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्ती इलाज की सुविधा तथा जेनेरिक दावों के लिए जन औषधि केंद्र योजना का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल देश के लिए प्रेरणा है और सिक्किम की जीवन शैली, सिक्किम के संकल्प देश के भविष्य के सपने का हिस्सा बन चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम में बहुत संभावना है। यहां की एक संभावना खेल को के क्षेत्र में है यहां के युवाओं ने खेलकूद के मैदान पर अपनी क्षमता और प्रतिभा को साबित किया है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार खेलो इंडिया और ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ देशभर में खेलकूद को प्रोत्साहित करने और सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रम चल रही है। 

उन्होंने कहा कि सिक्किम ने अपनी विकास यात्रा में प्रगति की है सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े विकसित भारत के सपने को गति दे हमें इसके लिए मेहनत करनी है हमें सिक्किम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। श्री मोदी ने कहा कि सिक्किम के पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था राज्य की एक बड़ी ताकत है। यह राज्य देश के कुल क्षेत्र का केवल एक प्रतिशत है पर यह भारत की वानस्पतिक विविधताओं के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में पक्षियों की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। 

यहां 700 प्रकार की तितलियां, और कंचनजंगा की भव्य चोटिया दिखती हैं। राज्य प्राकृतिक सौंदर्य की छठ विकर्ता है सिक्किम दर्शकों को अभिभूत करता है और उन्हें यहां बार-बार आने के लिए आकर्षित करता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सिक्किम और पूर्वोत्तर हमारे लिए केवल देश का एक हम हिस्सा ही नहीं है बल्कि यह भारत की अष्ट लक्ष्मी है। इसीलिए सरकार ने एक्ट ईस्ट की नीति पर काम शुरू किया है और पूर्वोत्तर में (एक्ट फास्ट) और अधिक तेजी से काम करने का संकल्प भी लिया है। 

PM मोदी ने सिक्किम में लड़कों-लड़कियों के साथ फुटबॉल खेला 

सिक्किम के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार सुबह यहां कुछ लड़कों एवं लड़कियों के साथ फुटबॉल खेला और इसे ''ऊर्जा देने वाला'' सत्र बताया। मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं जिनमें वह लड़के-लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर कहा, ''गंगटोक की सुहावनी सुबह में सिक्किम के अपने युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग की आनंद है।

इन युवाओं के साथ यह फुटबॉल सत्र सचमुच ऊर्जा देने वाला रहा।''

मोदी ने खिलाड़ियों के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई जिसकी पृष्ठभूमि में लोक भवन की इमारत दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने के 50 वर्ष पूरे होने के समापन समारोह में शामिल होंगे और 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

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दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ मंगलवार को किर्गिज़स्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च-स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक के दौरान विभिन्न सदस्य देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्र की रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति, आतंकवाद-रोधी प्रयासों तथा एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। 

इस वर्ष की एससीओ बैठक पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही भू-राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रही है। क्षेत्र के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों में से एक एससीओ इस संघर्ष के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी चर्चा कर सकता है। 

रक्षा मंत्री वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे और आतंकवाद एवं उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के दृढ़ रुख को दोहराएंगे। बैठक के दौरान श्री सिंह कुछ भाग लेने वाले देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। 

एससीओ एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को चीन के शंघाई में हुई थी। इसके सदस्य देशों में भारत, रूस, चीन, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना और 2023 में इसकी अध्यक्षता संभाली।

दिल्ली। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। लाहिड़ी को शुक्रवार को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही वैज्ञानिक गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक लाहिड़ी, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। 

दास ने नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज मेरे जीवन का बहुत अहम दिन है। मैं पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव के दलित वर्ग के एक आम किसान परिवार का बेटा हूं। बचपन से ही मिट्टी की खुशबू, मेहनत की कीमत और संघर्ष की सच्चाई मेरी ज़िंदगी का मुख्य अंग रही है।''

दास ने कहा, ''यह जिम्मेदारी मेरे लिए सिर्फ एक पद नहीं है, (बल्कि) यह मुझ जैसे अनगिनत आम लोगों के सपनों, उम्मीदों और विश्वास की झलक है।

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दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिसंबर तक बिना रुकावट के टोल वसूली की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। गडकरी ने 'लॉजिस्टिक्स शक्ति समिट एंड अवॉर्ड्स 2026' के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाकर परिवहन लागत घटाना जरूरी है। 

गडकरी ने कहा कि इस नई प्रणाली के तहत वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था उन्नत प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी, जिसमें वाहन नंबर पहचानने वाली प्रणाली और फास्टैग जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था शामिल होगी। इस प्रणाली में तेज गति वाले कैमरे और सेंसर के जरिए वाहनों की पहचान की जाएगी और उसी आधार पर टोल शुल्क अपने आप वसूला जाएगा। 

उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को डिजिटल रूप से नोटिस भेजा जाएगा। भुगतान नहीं करने पर फास्टैग बंद किया जा सकता है और वाहन से जुड़ी अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। गडकरी ने कहा कि यदि भारत को वैश्विक शक्ति बनना है, तो उसे अपनी परिवहन लागत को एक अंक में लाना होगा। 

उन्होंने बताया कि हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के निर्माण से परिवहन लागत 16 प्रतिशत से घटकर लगभग 10 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप में यह लागत करीब 12 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह आठ से 10 प्रतिशत के बीच है। 

पश्चिम एशिया के हालात का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत अपनी 87 प्रतिशत तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। उन्होंने बताया कि देश हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात करता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक और जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। 

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दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन व्यक्तियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिन्हें मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था, जबकि वे वर्तमान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन अपीलीय न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के पास जाने का निर्देश दिया, जिन्हें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की चुनौतियों की सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत के आदेश पर गठित किया गया है। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों के नाम बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। न्यायमूर्ति बागची ने स्वीकार किया कि जिन लोगों की अपील अभी लंबित है, वे शायद पश्चिम बंगाल के मौजूदा विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे अपनी अपील जारी रख सकते हैं ताकि भविष्य के लिए मतदाता सूची में उनका नाम बहाल किया जा सके। 

न्यायालय ने बताया कि वर्तमान में लगभग 19 अपीलीय न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं और वे न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के जिन मतदाताओं के नाम चुनाव से कम से कम दो दिन पहले अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वे विधानसभा चुनाव में मतदान के हकदार होंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हो गया है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। 

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कोलकाता में हुगली नदी पर प्रधानमंत्री ने किया नौका विहार: हावड़ा ब्रिज की फोटोग्राफी, नाविकों से की मुलाकात

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह यहां हुगली नदी में नौका विहार किया और नाविकों तथा सुबह सैर करने वाले लोगों से मुलाकात की। मोदी ने अपने इस नौका विहार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिनमें वह हाथ में कैमरा लिए लकड़ी की एक नाव पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में पृष्ठभूमि में हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु नजर आ रहे हैं। 

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, ''इस महान नदी की तस्वीरें लेने की कोशिश की। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को करीब से देखने का अवसर मिला।'' उन्होंने कहा कि हर बंगाली के लिए गंगा की विशेष अहमियत है। मोदी ने कहा, ''कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में प्रवाहित होती है। इसके पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना बहती है।'' 

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, ''आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर था।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ''नाविकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी मेहनती प्रकृति प्रशंसनीय है और साथ ही सुबह सैर करने वालों से भी मुलाकात हुई।'' 

उन्होंने कहा, ''हुगली पर हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली जनता की समृद्धि के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।'' प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं, जिसका पहला चरण बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को होगी। 

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यूपी में तपने लगे शहर : 13 जिलों में पारा 42°C के पार, देश के इन हिस्सों में अगले 5 दिनों तक चलेगी भयंकर लू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ भीषण गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कम से कम 13 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया, जिससे राज्य में तेज हीट पैटर्न बनने के संकेत मिल रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मुरादाबाद में 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लखीमपुर खीरी में 26.4 डिग्री, हमीरपुर में 26.2 डिग्री और फतेहगढ़ में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 

बांदा और प्रयागराज में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

देश के सबसे गर्म शहरों की सूची में भी उत्तर प्रदेश के कई शहर शामिल रहे। बांदा 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। इसके बाद प्रयागराज 43.7 डिग्री के साथ चौथे स्थान पर और सुल्तानपुर 43.3 डिग्री के साथ छठे स्थान पर रहा। वाराणसी (बीएचयू) में 43.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जिससे यह आठवां सबसे गर्म शहर रहा, जबकि आगरा में 43 डिग्री तापमान के साथ नौवां स्थान दर्ज किया गया। 

लखनऊ समेत कई जिलों में हीटवेव के संकेत

राजधानी लखनऊ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41.1 और 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ में आसमान साफ रहने का अनुमान है और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 

IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, साफ आसमान, तेज सौर विकिरण और हवा की कम गति के कारण दिनभर गर्मी बनी हुई है, जिससे तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकतर हिस्सों में Heatwave

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कहा कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकतर हिस्सों में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है।  पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 24 और 25 अप्रैल को उष्ण लहर की स्थिति रह सकती है। 

आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-25 ​​अप्रैल; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22-26 अप्रैल; राजस्थान में 24-26 अप्रैल; मध्य प्रदेश में 23-26 अप्रैल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 24 से 27 अप्रैल और पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी क्षेत्र, बिहार तथा झारखंड में 22 से 23 अप्रैल तक की अवधि में उष्ण लहर की संभावना है। 

मौसम विभाग ने कहा है कि 22 से 25 अप्रैल के बीच ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के कुछ इलाकों में गर्म और आर्द्र स्थिति बनी रह सकती है। 

इसने कहा कि इस दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में रात के दौरान गर्मी बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह गरज के साथ बारिश हो सकती है।

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दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है। इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल अनुपालन और कारखानों की मंजूरी के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को एक साथ लाया गया है। सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 2026 के मसौदे में पुराने कानून की बुनियादी संरचना को बरकरार रखा गया है। 

इसमें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के नियम, गन्ने की आवाजाही पर नियंत्रण, 14 दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा और देरी से भुगतान पर 15 प्रतिशत सालाना ब्याज शामिल है। हालांकि इसमें पूरी तरह बदल चुके उद्योग के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार किया गया है।

वर्ष 1966 के कानून से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एथनॉल को गन्ना नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल करना है और मसौदे में चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार कर इसमें गन्ने के रस, सिरप, चीनी और मोलासेस से एथनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया है। 

इसके लिए एक ठोस रूपांतरण सूत्र पेश किया गया है, जिसके तहत उत्पादन गणना करते समय 600 लीटर एथनॉल को एक टन चीनी के बराबर माना जाएगा। केवल एथनॉल बनाने वाली इकाइयां, जो अपने परिसर में गन्ना नहीं पेरती हैं, उन्हें प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी गई है। यह एकीकृत चीनी-सह-एथनॉल मिलों पर नियंत्रण हल्का किए बिना एकल एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए एक सोची-समझी नीतिगत पहल है। मसौदे की धारा 6ए से 6जी में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पुराने आदेश में नहीं थे। 

इसमें नए कारखानों के लिए औपचारिक आईईएम-आधारित मंजूरी प्रक्रिया, न्यूनतम दूरी के नियम, प्रदर्शन बैंक गारंटी को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना और प्रभावी कदमों तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए कड़ी समय सीमा तय करना। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवारे ने कहा कि 1966 का आदेश एथनॉल अर्थव्यवस्था से काफी पहले का था, इसलिए नए कानून की जरूरत थी। दूसरी ओर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विथलानी ने बताया कि मसौदे में खांडसारी इकाइयों पर भी निगरानी सख्त करने का प्रावधान किया गया है। 

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उज्जैन। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सांसद का सम्मान भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान की शक्तियां ही समस्त भारत और विश्व की रक्षा करती हैं। 

उन्होंने कहा कि वह स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, जहां गोरखनाथ बाबा की कृपा है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें महाकाल के दर्शन का अवसर मिलता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। सांसद ने देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि भारत निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। 

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दिल्ली। बढ़ते तापमान के बीच शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने दिल्ली के स्कूलों को हर 45-60 मिनट पर घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने की याद दिलाने और 'बडी सिस्टम' लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चे एक-दूसरे के स्वास्थ्य पर नजर रख सकें। ये निर्देश मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए जारी ताजा एहतियाती उपायों का हिस्सा हैं। यह कदम भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की उस चेतावनी के बीच उठाया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में ऊष्ण लहर और प्रतिकूल मौसम की स्थिति की आशंका जताई गई है। 

डीओई के परिपत्र के अनुसार, 'वॉटर बेल' प्रणाली के तहत स्कूलों को हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजानी होगी, ताकि छात्र नियमित रूप से पानी पीकर निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) से बच सकें। परिपत्र में कहा गया है कि खुले में होने वाली सभाओं का समय सीमित किया जाए या उन्हें छायादार अथवा बंद स्थानों पर कम अवधि के लिए आयोजित किया जाए और खुले में कक्षाएं संचालित न की जाएं। इसके तहत छात्रों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी साथ लाना अनिवार्य होगा और स्कूलों को कई सुलभ स्थानों पर सुरक्षित एवं ठंडे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विभाग ने स्कूलों को बाहरी शारीरिक गतिविधियों से परहेज करने और कक्षा के दौरान तथा सभाओं में संक्षिप्त जागरूकता सत्र आयोजित कर छात्रों को जल सेवन, लू से जुड़ी बीमारियों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को 'बडी सिस्टम' लागू करने के लिए भी कहा गया है, जिसके तहत दो दो छात्रों का समूह बनाया जाएगा, और वे दोनों एक-दूसरे के शारीरिक स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। 

परिपत्र के अनुसार, कक्षा शिक्षकों को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से आईएमडी का परामर्श और लू तथा ऊष्ण लहर के पूर्वानुमान साझा करने तथा छात्रों को प्रार्थना सभाओं और सूचना पटों के माध्यम से जागरूक करने को कहा गया है। अभिभावकों को बच्चों को हल्के, सांस लेने योग्य सूती कपड़ों में स्कूल भेजने और व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे दैनिक स्नान के महत्व पर जोर देने की सलाह दी गई है। 

डीओई ने कहा कि प्रत्येक स्कूल 'वॉटर बेल' पहल, जागरूकता सत्रों और लू से बचाव संबंधी सामग्री के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक नोडल शिक्षक नियुक्त करेगा। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि कक्षाओं, गलियारों और सूचना पटों पर भीषण गर्मी एवं लू से बचाव संबंधी सामग्री प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित की जाए। डीओई ने कहा कि प्रत्येक स्कूल को दो मई तक संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी। 

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श्रीनगर। पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा पिछले साल आज ही के दिन किए गए हमले में मारे गए 26 लोगों को बुधवार को पूरे देश में श्रद्धांलजि दी जा रही है और इस बीच कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि घातक आतंकी हमले की पहली बरसी पर कश्मीर भर में पर्यटक स्थलों सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मारे गए लोगों की याद में कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की जाएंगी।

पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के कारण जम्मू कश्मीर से पर्यटक जाने लगे। अधिकारियों को लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा और सुरक्षा 'ऑडिट' के बाद उनमें से कुछ को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला गया। 

हमले के एक साल बाद पहलगाम के प्रसिद्ध घास के मैदान एक बार फिर पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार हैं और अनंतनाग जिले में स्थित 'मिनी स्विट्जरलैंड' की यात्रा करने के अपने फैसले पर किसी को पछतावा नहीं है। यह स्थल पिछले साल के आतंकी हमले की छाया से उबर रहा है। पहलगाम रिसॉर्ट में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नए उपाय लागू किए गए हैं। 

इनमें सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं का आगंतुकों से संपर्क करने से पहले उनका सत्यापन शामिल है। पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए एक 'यूनिक क्यूआर कोड' आधारित पहचान प्रणाली शुरू की गई है। 

अधिकारी ने कहा, ''प्रत्येक सेवा प्रदाता की पुलिस द्वारा विधिवत जांच की गई है, अधिकारियों द्वारा पंजीकृत किया गया है और उन्हें एक 'यूनिक क्यूआर कोड' प्रदान किया गया है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी और अन्य विवरण शामिल हैं।'' 

'क्यूआर कोड' में सेवा प्रदाता का नाम, पिता का नाम, विस्तृत पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पंजीकरण संख्या, परिचालन मार्ग और पुलिस द्वारा सत्यापित होने या न होने की जानकारी शामिल होती है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) वी. के. बर्डी ने हाल में हुई एक बैठक के दौरान निर्देश दिया कि पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

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मोतिहारी। नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व में हाल ही में बनी नई सरकार के फैसलों और हालिया नीतिगत बदलावों से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की परेशानियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नेपाल सरकार ने भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी और भारतीय वाहनों की आवाजाही पर निर्धारित टैक्स को सख्ती से लागू करना शुरू किया है।

नेपाल सरकार ने सीमा पार आने वाले भारतीय वाहनों यथा दोपहिया वाहनों पर 100 रुपये प्रतिदिन, तीन पहिया वाहनों पर 400 रुपये प्रतिदिन और चार पहिया वाहनों (कार, जीप, वैन) पर 600 रुपये प्रतिदिन भंसार शुल्क निर्धारित किया है। यह शुल्क भंसार कार्यालय में जमा करने के बाद ही वाहन को नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 

साथ ही, नियमों के अनुसार शुल्क चुकाने के बावजूद कोई भी भारतीय वाहन एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में संचालित किया जा सकेगा, इससे अधिक अवधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं वाहनों खासकर दुपहिया वाहनों के मुक्त प्रवेश पर रोक से दोनों तरफ से होने वाले स्थानीय व्यापार पर भी काफी फर्क नजर आ रहा है। 

बिहार-नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में आपसी व्यापार इतना प्रगाढ़ है कि दोनों तरफ के व्यापारी एक दूसरा की मुद्रा को सहज स्वीकार करते है और लोक बेरोकटोक एक दूसरे के इलाके में जा कर खरीदारी करते हैं। इस कड़ाई के बाद लोगों का एक दूसरे के इलाकों में प्रवेश कम हो गया है, जिससे बिहार-नेपाल सीमा के पास कारोबार कर रहे व्यावसायियों के की हालत खस्ता है। 

भारतीय वाहनों के लिए ऐसे नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन इस कानून को पिछली सरकारें सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को देखते हुए प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पायी थीं, लेकिन अब सख्ती बढ़ने से सीमावर्ती इलाकों में विरोध तेज हो गया है। विशेष रूप से बीरगंज और मधेश क्षेत्र में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि रोजमर्रा के सामान जैसे खाद्य सामग्री, कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भारत से लाना उनकी जरूरत और परंपरा दोनों रही है, जिसे अब यह नीति बाधित कर रही है। 

भारत-नेपाल सीमा पर सख्ती के बाद प्रदर्शनकारियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि भारत-नेपाल के बीच "रोटी-बेटी" का रिश्ता केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने भी इस नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सीमावर्ती समुदायों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है और पारंपरिक रिश्तों को कमजोर करता है। जबकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से खुली सीमा, आपसी सामंजस्य भावनात्मक सम्बन्धों को परिभाषित करती है।

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