वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को वाशिंगटन में गाजा युद्ध को समाप्त करने, 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने, हमास को निरस्त्र करने और गाजा पट्टी के लिए एक परिवर्ती शासी निकाय स्थापित करने के लिए 20-सूत्रीय योजना की घोषणा की। दोनों नेता सोमवार को व्हाइट हाउस में एक साथ खड़े होकर गाजा में 724 दिनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिकी शांति योजना पर इजरायल की सहमति की घोषणा की। 

हालांकि समाचार साइटों के अनुसार यह अभी भी अनिश्चित है कि हमास, जो वार्ता में शामिल नहीं था, इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने 20 सूत्री प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने "शांति के लिए ऐतिहासिक दिन" करार दिया तथा तत्काल युद्ध विराम तथा इजरायल की औपचारिक स्वीकृति के 72 घंटों के भीतर शेष सभी बंधकों की रिहाई का वादा किया। 

इस योजना में चरणबद्ध तरीके से इजरायल की वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और राष्ट्रपति ट्रम्प की अध्यक्षता में गाजा के लिए एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय की स्थापना, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे, की बात की गई है। योजना में गाजा को एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र के रूप में देखा गया है जो अब इजरायल या पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं है। 

वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वहां जाकर काम करने के लिए धन्यवाद दिया तथा अमेरिकी संरचना का समर्थन करने के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया सहित अरब और मुस्लिम नेताओं की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अगर हमास इसे स्वीकार कर लेता है, तो इस प्रस्ताव में सभी शेष बंधकों को तत्काल रिहा करने की बात है लेकिन किसी भी स्थिति में 72 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इज़रायल के समर्थन की पुष्टि की और इस समझौते को अपनी सरकार के युद्ध उद्देश्यों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि योजना हमारे सभी उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। 

उन्होंने यह भी कहा कि हमास से उसका राजनीतिक नियंत्रण एवं सैन्य क्षमता छीन ली जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति नेतन्याहू ने चेतावनी दी, "अगर हमास राष्ट्रपति ट्रम्प की योजना को अस्वीकार कर देता है या अगर वे कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर इसका विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो इज़रायल खुद ही काम पूरा कर लेगा। यह आसान तरीके से किया जा सकता है या कठिन तरीके से, लेकिन यह किया जाएगा।" 

राष्ट्रपति ट्रम्प ने आगे कहा कि अरब और मुस्लिम देश हमास के निरस्त्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सुरंगों और हथियार उत्पादन सुविधाओं सहित सभी आतंकवादी ढांचे नष्ट कर दिए जाएंगे। यह घोषणा नौ सितंबर को दोहा में हुए इजरायली हमले को लेकर हफ़्तों से चले आ रहे तनाव के बाद की गई है जिसमें एक कतरी सैनिक मारा गया था, लेकिन खाड़ी देश में जमा हमास नेताओं को खत्म नहीं किया जा सका था। इस हमले से अरब देशों में नाराज़गी फैल गई और वाशिंगटन ने असामान्य रूप से तीखी आलोचना की। 

व्हाइट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस के अनुसार, पीएम नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और वादा किया कि इज़रायल फिर कभी ऐसा हमला नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बातचीत को "दिल से दिल" की बात कहा। 

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लखनऊ, अमृत विचार: गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपये जुटाये गये। गिरोह के संचालकों ने युवकों को कमीशन के नाम पर मोटी रकम बांटी। यह खुलासा एटीएस की आरोपियों से पूछताछ और जांच में सामने आया है। वहीं, यूपी को केंद्र बनाकर गिरोह का संचालन करने की तैयारी थी। यही कारण है कि यूपी के कई जिलों से मोटी रकम गिरोह को मिली थी।

एटीएस ने इन तीनों से अलग-अलग पूछताछ की। जो जानकारी सामने आई है। उसके अनुसार जांच तेज कर दिया गया है। एटीएस उन लोगों से भी पूछताछ करेगी, जिन्होंने इस गिरोह को मोटी रकम चंदे में दी है। एटीएस के मुताबिक, प्रदेश के आठ जिलों से बड़ी रकम चंदे में मिली। इनमें पांच जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के है। एटीएस ने रकम देने वालों के बैंक खातों का ब्योरा भी जुटा लिया है। एटीएस ने तीन दिन पहले महाराष्ट्र के भिवंडी से मो. अयान, जैद नोटियार व अबू सुफियान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है कि फंडिंग में मिले रकम का प्रयोग कहां किया है।

तीनों आरोपी की मिली पांच दिन की रिमांड

गाजा के युद्ध पीड़ितों के लिए क्राउड फंडिंग करके करोडों रुपए हड़पने वाले मो. अयान, अबू सूफियान और जैद नोटियार को एटीएस के विशेष न्यायाधीश ने हुसैन अहमद अंसारी ने पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। रिमांड 24 सितंबर बुधवार सुबह 10 बजे से 28 सितंबर की शाम छह बजे तक रहेगी। एटीएस ने रिमांड अर्जी में लिखा था कि आरोपियों ने सोशल मीडिया के ज़रिए देश के विभिन्न जगहों से करोड़ों रुपये इकट्ठा किए। बाद में सारी रकम गाज़ा ना भेजकर खुद ही इस्तेमाल कर ली। आरोपियों से उनके बैंक खातों, उनके साथियों और उनके संपर्कों के विषय में पूछताछ की जानी है। अदालत में विवेचके को निर्देश दिया गया कि आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेने के पूर्व एवं पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद जेल में दाखिला करने के पूर्व संपूर्ण चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा।

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नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि गाजा में "इजराइली अत्याचारों" पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "शर्मनाक चुप्पी" निराशाजनक है और यह "नैतिक कमजोरी" का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक हिंदी समाचार पत्र के लिए लिखे लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि अब समय है कि प्रधानमंत्री भारत की उस ऐतिहासिक विरासत के लिए साहसिक और स्पष्ट शब्दों में आवाज उठाएं, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। 

उन्होंने अपने लेख में लिखा, "अक्टूबर 2023 में इजराइल में हमास द्वारा आम नागरिकों—पुरुषों, महिलाओं और बच्चों—पर किए गए क्रूर हमलों और उसके बाद इजराइली नागरिकों को बंधक बनाने की घटनाओं को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता।" उन्होंने आगे कहा, "इनकी बार-बार और बिना शर्त निंदा होनी चाहिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हिस्से के रूप में और सबसे बढ़कर एक इंसान के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वीकार करें कि गाजा की जनता पर इजराइली सरकार की प्रतिक्रिया और बदले की कार्रवाई न केवल अत्यधिक उग्र है, बल्कि यह पूरी तरह से अपराधपूर्ण भी है।"

सोनिया गांधी ने बताया कि पिछले करीब दो वर्षों में 55,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा, "फ्रांस ने फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी है, और ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने गाजा में हिंसा को बढ़ावा देने वाले इजराइली नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस मानवीय त्रासदी के प्रति वैश्विक स्तर पर बढ़ती जागरूकता के बीच यह भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है कि वह इस अमानवीय कृत्य का मूक दर्शक बना हुआ है।"

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि भारत लंबे समय से वैश्विक न्याय का प्रतीक रहा है। उसने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया, शीत युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाई और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व किया। सोनिया गांधी ने कहा, "जब निर्दोष लोगों का क्रूर नरसंहार हो रहा हो, तब भारत का अपने मूल सिद्धांतों से मुंह मोड़ना राष्ट्रीय चेतना पर धब्बा है, हमारे ऐतिहासिक योगदान की अवहेलना है और हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति कायरतापूर्ण विश्वासघात है।"

उन्होंने कहा कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे और अंतरराष्ट्रीय कानूनों व संधियों के प्रति सम्मान दिखाए।" लेकिन इजराइली कार्रवाइयों के सामने मौजूदा सरकार की "नैतिक कमजोरी" संवैधानिक मूल्यों के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना के समान है। 

सोनिया गांधी ने उल्लेख किया, "भारत हमेशा से दो-राष्ट्र सिद्धांत और इजराइल-फलस्तीन के बीच न्यायपूर्ण शांति का समर्थक रहा है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में भारत पहला गैर-अरब देश बना, जिसने फलस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को फलस्तीनी जनता के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। 1988 में भारत उन पहले देशों में था, जिन्होंने फलस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी।"

उन्होंने कहा, "गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे निरंतर अत्याचारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी बेहद निराशाजनक है। यह नैतिक कमजोरी का चरम है।" उन्होंने जोर दिया कि अब समय है कि मोदी भारत की उस ऐतिहासिक विरासत के लिए स्पष्ट और साहसिक आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर, जो आज पूरी मानवता के विवेक को झकझोर रहा है, 'ग्लोबल साउथ' एक बार फिर भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है।" 'ग्लोबल साउथ' शब्द का उपयोग आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों के लिए किया जाता है।

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मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले के दौरान अगवा किए गए तीन रूसी बंधकों को रिहा करने के लिए फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास का शुक्रिया अदा किया है। समाचार एजेंसी ‘इंटरफैक्स’ की खबर के मुताबिक, पुतिन ने गाजा पट्टी में फरवरी में रिहा किए गए रूसी नागरिक एलेक्जेंडर ट्रूफानोव और उसके परिवार के दो सदस्यों का बुधवार देर रात क्रेमलिन (रूस का राष्ट्रपति कार्यालय) में स्वागत किया। 

खबर में पुतिन के हवाले से कहा गया है, यह तथ्य कि आप अब आजाद हैं, फिलिस्तीनी लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रूस के कई वर्षों के स्थिर संबंधों का नतीजा है। रूसी राष्ट्रपति ने क्रेमलिन में प्रमुख रब्बी बर्ल लेजर सहित अन्य शीर्ष रूसी यहूदी नेताओं की मौजूदगी में हमास के कब्जे से रिहा किए गए बंधकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यहां हम हमास के नेतृत्व और राजनीतिक शाखा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इस मानवीय कार्य को अंजाम देने में हमारी मदद की। इजराइल पर सात अक्टूबर 2023 को हमास के अप्रत्याशित हमले में कम से कम 1,200 लोगों की मौत हो गई थी और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई की थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया था। 

इजराइल-हमास युद्ध में 50 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ‘इंटरफैक्स’ की खबर के अनुसार, इजराइल पर हमले के दौरान हमास लड़ाकों ने ट्रूफानोव, उसकी मां एलेना ट्रूफानोवा, दादी इरीना टाटी और मंगेतर सापिर कोहेन को अगवा कर लिया था और उन्हें गाजा पट्टी ले गए थे। खबर में कहा गया है कि हमास के हमले में परिवार के मुखिया विटाली ट्रूफानोव की मौत हो गई थी। इसमें बताया गया है कि एलेना, इरीना और सापिर को 53 दिन बाद रिहा कर दिया गया था।

खबर के मुताबिक, एलेक्जेंडर लगभग 500 दिन तक हमास की कैद में रहा। उसे इजराइल-हमास के बीच हुए युद्ध-विराम समझौते के तहत इस साल 15 फरवरी को रिहा कर दिया गया। खबर के अनुसार, पुतिन ने बाकी बंधकों की रिहाई में मदद देने का वादा किया। 

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रबात। मोरक्को की राजधानी रबात में गाजा पर फिर से शुरू हुए घातक इजरायली हमलों के विरोध में हजारों मोरक्कोवासी रविवार को शहर में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का नारे लगाते हुए, इजरायल की गाजा नाकाबंदी को तत्काल समाप्त करने का आग्रह करते हुए तथा मोरक्को के अधिकारियों से इजरायल के साथ सभी राजनीतिक संबंध समाप्त करने का आह्वान करते हुए संसद भवन के पास एकत्रित हुए। 

इस प्रदर्शन का आयोजन मोरक्को फ्रंट फॉर सपोर्टिंग फिलिस्तीन एंड अगेंस्ट नॉर्मलाईजेशन द्वारा कई स्थानीय मानवाधिकार समूहों के साथ मिलकर किया गया। इजरायल ने दो मार्च से गाजा में सभी मानवीय सहायता के प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया है। इसके बाद उसने 18 मार्च को हमास के साथ दो महीने का युद्धविराम भी समाप्त कर दिया तथा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर घातक हवाई और जमीनी हमला पुनः शुरू कर दिया।

 इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने गुरुवार को कहा कि इजरायली सेना गाजा में अपने आक्रमण में ‘एक नए चरण’ में प्रवेश कर चुकी है। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इजरायल के नए हमलों में अब तक 1,335 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 3,297 अन्य घायल हुए हैं। मोरक्को और इजरायल ने 22 दिसंबर, 2020 को दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य रखने के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। 

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तेहरान। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची और उनके तुर्की समकक्ष हकन फिदान ने गाजा और लेबनान के खिलाफ इजरायल के नए हमलों को रोकने के लिए मुस्लिम देशों से और प्रयास करने का आह्वान किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सोमवार को एक फोन कॉल में, दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों, विशेष रूप से फिलिस्तीन की स्थिति, गाजा और लेबनान पर इजरायल के हमलों की बहाली, यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों के साथ-साथ साझा हित के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। 

अराघची ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौतों का उल्लंघन करते हुए गाजा और लेबनान के खिलाफ इजरायल के “अपराधों और आक्रामकता” की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से मुस्लिम और क्षेत्रीय देशों से इजरायल के “अपराधों” को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। अराघची ने यमन के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों की भी निंदा की, तथा “मुस्लिम राज्यों के खिलाफ आक्रामकता और पश्चिम एशिया क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता को बढ़ने से रोकने के लिए क्षेत्रीय देशों के बीच आगे सहयोग और समन्वय के महत्व पर बल दिया।” श्री फिदान ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए अपने देश की तत्परता व्यक्त की। 

ईरान ने अमेरिकी द्वारा तेल टैंकरों को जब्त करने की रिपोर्ट को किया खारिज 
ईरान ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी बलों द्वारा जब्त किए गए ईरानी तेल टैंकरों में जाली इराकी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक मामलों के उप तेल मंत्री अली-मोहम्मद मौसवी ने कहा कि रिपोर्ट, जिसमें इराकी तेल मंत्री हयान अब्देल-गनी के हवाले से कहा गया था कि अमेरिकी नौसेना बलों द्वारा पकड़े गए ईरानी तेल टैंकरों में इराकी ‘शिपिंग मैनिफेस्ट’ थे, झूठ है।

मंत्री ने ईरानी तेल मंत्रालय से संबद्ध शाना समाचार एजेंसी के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि ईरान ने तेल व्यापार संबंधों में सभी नियमों और मानदंडों के अनुपालन में अपना तेल बेचा। मौसवी ने कहा कि इराकी तेल मंत्री की टिप्पणी को अपूर्ण रूप से दर्शाया गया था और उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अमेरिकी अधिकारियों का दावा “ईरानी राष्ट्र के खिलाफ निराधार आरोप लगाने और उस पर दबाव डालने की अवैध और अनुचित नीति” के अनुरूप था और इसका कोई आधार और विश्वसनीयता नहीं थी। 

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यरूशलम। मध्य गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में बच्चों सहित कम से कम 18 लोग मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे एक दिन पहले, एक स्कूल परिसर पर किए गए हमले में 33 लोग मारे गए थे जहां विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। अधिकारियों ने बताया कि नुसैरत और मागजी शरणार्थी शिविरों तथा देर अल-बला और जावैदा कस्बों में शरणार्थी शिविरों पर हमले किए गए। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, जान गंवाले वाले लोगों में चार बच्चे और एक महिला तथा नुसैरत शरणार्थी शिविर के मेयर भी शामिल हैं। 

इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि मध्य गाजा में उसका अभियान जारी है और सैनिकों ने दर्जनों आतंकियों को मार गिराया तथा इलाके में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। नुसैरत शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र संचालित एक स्कूल पर किए गए हमले में कम से कम 33 लोगों के मारे जाने के एक दिन बाद यह हमला किया गया। इजराइल का दावा है कि हमास इस शिविर का इस्तेमाल कर रहा था। हमास के खिलाफ युद्ध में रक्तपात रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है। 

स्पेन के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि यह संयुक्त राष्ट्र की अदालत से दक्षिण अफ्रीका के उस मामले में शामिल होने की अनुमति देगा, जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इजराइल ने इस आरोप से इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गाजा में आठ महीनों से जारी इजराइली हमलों में 36,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 

इस बीच, वाशिंगटन में अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह एनएएसीपी ने बाइडेन प्रशासन से इजराइल को गाजा में हमलों के लिए हथियारों की आपूर्ति बंद करने की अपील की है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद का एक संशोधित मसौदा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वितरित किया है जिसमें कहा गया कि गाजा में स्थायी संघर्षविराम पर इजराइल और हमास को अवश्य राजी होना चाहिए। 

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