प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य से जुड़े 2016 के जबरन बेदखली मामले की समेकित सुनवाई में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान  आगामी 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल द्वारा मामले में निर्देश प्राप्त करने और कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग करने पर पारित किया।

मालूम हो कि कोर्ट ने इससे पहले हुई सुनवाई में मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने पर 3 जुलाई तक रोक लगाई थी, क्योंकि मामले में सह-आरोपी द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि ट्रायल कोर्ट जून में ही सुनवाई पूरी करना चाहता है। मौजूदा मामला 15 अक्टूबर 2016 की घटना से संबंधित है, जिसमें रामपुर स्थित यतीम खाना, वक्फ संख्या 157 नामक वक्फ संपत्ति पर अनाधिकृत संरचना को ध्वस्त करना शामिल था।

बता दें कि गत वर्ष अगस्त में रामपुर के विशेष न्यायाधीश ने 2019 और 2020 के बीच दर्ज कुल 12 एफआईआर को एक ही मुकदमे में शामिल कर दिया था। एक अन्य घटनाक्रम में एक अलग पीठ ने निर्देश दिया कि आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल द्वारा इसी मामले के संबंध में दाखिल की गई नई याचिका को सहयोगी द्वारा दाखिल की गई पिछली याचिका के साथ संलग्न किया जाए। वर्तमान याचिका में आजम खान और सह अभियुक्त गोयल ने ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 12 प्राथमिकियों में मुखबिर और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों को वापस बुलाने और रामपुर में यतीम खाना और वीडियोग्राफिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के उनके अनुरोधों को खारिज कर दिया गया था। याचियों का तर्क है कि वीडियोग्राफिक फुटेज घटनास्थल से उनकी अनुपस्थिति को साबित कर सकते हैं, जिससे समेकित परिक्षण में अभियोजन पक्ष के दावों को खारिज किया जा सकता है।

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प्रयागराज : यात्रियों को और अधिक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करछना रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को अब आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करछना रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है।

इसके तहत स्टेशन को आकर्षक और आधुनिक डिज़ाइन के साथ संवारा गया है। सर्कुलेटिंग एरिया यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक है। स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। आधुनिक और सुविधाजनक टिकट काउंटर से यात्रियों को टिकट खरीदने में आसानी होगी। स्टेशन प्रतीक्षालय यात्रियों के लिए आरामदायक बनाया गया है, जिससे यात्री यहां आराम से बैठकर अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। नवीनीकृत स्टेशन भवन आधुनिक और आकर्षक बनाया गया है, जो यात्रियों को एक अच्छा अनुभव प्रदान करेगा। इसके साथ ही फुट ओवर ब्रिज को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए तीन मीटर चौड़ा बनाया गया है, जिससे यात्री एक से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से जा सकते हैं।

यात्रियों को बारिश एवं धूप से सुरक्षा देने के लिए सुंदर, आकर्षक और आरामदायक मिनी कवर शेड्स लगाए गए है। यात्रियों के आवागमन को स्टेशन पर सुविधा जनक बनाने के लिए स्टेशन कॉरिडोर को विस्तारित किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए शौचालय और रैंप बनाए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि विकसित करछना रेलवे स्टेशन यात्रियों को आधुनिकता और विकास का नया अनुभव प्रदान करेगा। यह स्टेशन न केवल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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अमृत विचार : एफसीआई और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के अफसरों की भारी लापरवाही से छिवकी जंक्शन यार्ड नैनी पर बीती रात हुई जोरदार बारिश में एफसीआई का हजारों बोरा गेहूं बारिश में भीग गया। तेज बारिश और आंधी के कारण यार्ड में रखा अनाज हटवाया नहीं  जा सका ना ही वह तिरपाल या पालीथीन से ढका जा सका जिसके कारण वह पानी में पूरी तरह से भीग गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली तो भागते हुए मौके पर पहुंचे और गेहूं की बोरियो को हटवाने लगे।

छिवकी जंक्शन नैनी में करीब दो किलोमीटर की दूरी तक गेहूं की रैक को लगाया गया है।  जंक्शन के लोगों ने बताया कि अमृतसर से आई 45 वैगन में लगभग 15 हजार बोरी गेहूं को रेलवे यार्ड रैक पर उतारकर खुले में रख दिया गया था। बारिश से भीगने के बाद अधिकारी और कर्मचारी सुबह धूप निकलने का इंतजार करते रहे जिससे धूप निकलने से अनाज की बोरियां सूख जाए और किसी को इस बात की भनक ना लगे कि गेहूं की बोरियां बारिश से भीगी है। छिवकी जंक्शन यार्ड में 15 हजार बोरी गेहूं को रैक में लगवाने के बाद उसे व्यवस्थित नहीं किया गया। बीती रात तेज आंधी और जोरदार बारिश के दौरान रेलवे और एफसीआई के अधिकारियों ने गेहूं की बोरियों को तिरपाल या मोटी प्लास्टिक से ढकने की जरूरत नहीं समझी। बारिश के बाद सुबह होते ही रेलवे और एफसीआई के अधिकारियों ने मजदूरों की मदद से भीगी बोरियों को हटवाना शुरू किया।

भीगी हुई गेहूं की बोरियों को तुरंत ट्रकों से एफसीआई गोदाम भेजा गया जिससे किसी की लोगों कु नजर ना पड़ सके। छिवकी जंक्शन के रेल हेड मैनेजर चितरंजन का कहना है कि बारिश अचानक हुई, इससे कुछ  बोरियां भीगी हैं । एफसीआई के असिस्टेंट मैनेजर नवीन कुमार ने बताया कि अचानक हुई बारिश में बोरियों को ढकने की व्यवस्था नहीं हो पाई इससे कुछ बोरियां भीग गई है।  एफसीआई अन्य प्रदेशों से अनाज मंगाकर अपने स्टोर में रखता है। यहां स्टोर करने के बाद सूची तैयार कर आगे सप्लाई की जाती है। गर्मी और बारिश के मौसम में कुछ अधिकारी और कर्मचारी गेहूं की बोरियों को भीगा या सड़ा साबित कर बाजार में बेच देते हैं। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण  मामले का खुलासा नहीं हो पाता है इससे एफसीआई अफसरों का हौसला बुलंद हैं।

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Pawan Dwivedi, Prayagraj :  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज (यूपी बोर्ड) वर्ष -2025 की परीक्षा के दौरान ऐसे 35,000 फर्जी कक्ष निरीक्षकों को चिह्नित किया है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के दौरान जिलों के डीआईओएस कार्यालय को धता बताकर परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य करके पारिश्रमिक का भुगतान प्राप्त किया है, इतना ही नहीं जब इन कक्ष निरीक्षकों को बोर्ड के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की कापियों के मूल्यांकन के लिए बुलाया गया तो वह मूल्यांकन के लिए नहीं गये। 

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने ऐसे कक्ष निरीक्षकों और परीक्षकों की जिलेवार सूची तैयार कर ली है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो गयी है। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान करीब दो लाख कक्ष निरीक्षक लगाए गए थे। परीक्षा के दौरान जिलों में जरूरत के अनुसार कक्ष निरीक्षक लगाने की अनुमति संबंधित जिलों के डीआईओएस देते है। परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापकों ने मानक का पालन ना करते हुए मनमानी कक्ष निरीक्षक बना लिया था जिसमें विद्यालय के प्रबंधक, प्रबंधक के बेटे, बेटी, बहू, नाती सहित अन्य रिश्तेदार और बाहरी लोग जो किसी भी विद्यालय में पढ़ाते नहीं थे उनको कक्ष निरीक्षक बना लिया था। बोर्ड परीक्षा के दौरान 500 से अधिक फर्जी कक्ष निरीक्षक पकड़े गए थे। 

बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद ऐसे कक्ष निरीक्षकों को मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने बुलाया था लेकिन वह मूल्यांकन के लिए नहीं आये। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में डिप्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों का पारिश्रमिक उनके खाते में पहुंच गया है। इससे बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक बने प्रबंधक, बेटे, बहू सहित अन्य रिश्तेदारों को भी बोर्ड से भुगतान हो गया है जिससे वह अब आर्थिक अपराध में फंस गये है और उनसे वसूली भी होगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि फर्जी कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय और आर्थिक अपराध की कार्रवाई होगी, जो पारिश्रमिक लिया है उसकी भी वसूली होगी। 

यूपी बोर्ड : कापियों का कम मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की तैयार हो रही सूची

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज (यूपी बोर्ड) बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन के दौरान मानक से कम कापियों का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है जिसकी जिलेवार सूची तैयार हो रही है। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की करीब तीन करोड़ कापियों का मूल्यांकन करने डेढ़ लाख परीक्षकों को करना था।

30-40 फीसदी परीक्षकों ने 15 दिन में कापियों का मूल्यांकन किया जबकि बड़ी संख्या में परीक्षकों ने प्रतिदिन पांच से 20 कापियों का मूल्यांकन किया जिससे जो मूल्यांकन तीन से चार दिन में पूरा होना था, वह 15 दिन में पूरा हुआ। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि कौन परीक्षक कितनी कापियों का मूल्यांकन कितने दिन में किया है सूची तैयार होने के बाद कम कापियों का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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प्रयागराज :  इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन(एएमए) की ओर से रविवार को म्योहाल चौराहा स्थित एएमए सभागार में हुए कांफ्रेंस में नामचीन नेफ्रोलाजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ शामिल हुए । इसमें बढ़ रहे किडनी रोग व उसके इलाज पर मंथन किया गया।

सेमिनार मे 2 ओरेशन हुए जिसमें, डॉ. वीके अग्रवाल ओरेशएसजीपीजीआई के पूर्व निदेशक एवं नेफ्रेलॉजी विभाग, मेदांता लखनऊ के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. आरके शर्मा द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि  सीकेडी मरीजों में गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं, जिससे रक्त में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं और शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं। इससे हृदय और पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता हैं। गुर्दे के खराब होने से पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे मधुमेह, इंसुलिन प्रतिरोध, और अन्य पाचन विकारों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित डायबिटीज व ब्लड प्रेशर से किडनी की बीमारी तेजी से फैल रही है। 

एसजीपीजीआई व विभागाध्यक्ष नेफ्रोलॉजी अपोलो मेडिक्स लखनऊ, डॉ. अमित गुप्ता ने डॉ. केएस नियोगी ओरेशन में किडनी रोगों में आहार की उपयोगिता बताई। कहा कि प्रोटीनयुक्त भोजन कम मात्रा में खाएं, अक्सर ताज़ा खाना खाएं,  सोडियम (नमक का एक हिस्सा) सुपरमार्केट या रेस्तरां में खाये जाने वाले कई तैयार या पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। तैयार भोजन, जमे हुए भोजन और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खाने के बजाय खाना खुद ही पकाएं, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है।

जब आप अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो आप नियंत्रित करते हैं कि उसमें क्या डाला जाए। जमे हुए भोजन और अन्य सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के कम सोडियम वाले संस्करणों का प्रयोग करें। डिब्बा बंद सब्जियां, फल, मांस और मछली को खाने से पहले पानी से धो लें।” वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र भदौरिया ने किडनी से संबंधित बीमारियों के परीक्षण संबंधित व्याख्यान में बताया कि गुर्दे की बीमारी से पीड़ित रोगी के प्रति दृदृष्टिकोण में, सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और फिर उनके विशिष्ट लक्षणों और जटिलताओं के अनुसार उपचार योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें रक्त और मूत्र परीक्षण, इमेजिंग तकनीकें और अन्य नैदानिक जांच शामिल हैं।

एसजीपीजीआई की प्रोफेसर डाॅ. अनुपमा कौल ने गर्भावस्था और किडनी रोगों के विषय में अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि “गर्भावस्था के दौरान सीकेडी वाली महिलाओं में समय से पहले प्रसव, प्रीक्लेम्पसिया, और बच्चे का कम वजन ,उच्च रक्त चाप होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराते रहें, खासकर यदि आपको पहले से ही किडनी की बीमारी है, प्रेगनेंसी के दौरान रक्तचाप को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनियंत्रित रक्तचाप किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।” डाॅ. जेया कुमार मेयप्पन व डॉ. अरुण कुमार ने भी व्याख्यान दिया। डॉ. अरूण ने कहा  कि मूत्र मार्ग संक्रमण के नैदानिक प्रबंधन में संक्रमण के प्रकार के आधार पर एंटीबायोटिक्स, पर्याप्त तरल पदार्थ, और स्वच्छता का ध्यान रखना शामिल है। जटिलता रहित यूटीआई के लिए, छोटे कोर्स का एंटीबायोटिक्स (1-3 दिन) दिया जा सकता है, जबकि गंभीर मामलों में, अस्पताल में भर्ती होने और अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो सकती है।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे संक्रमण जल्दी ठीक हो जाता है। प्राइवेसी पार्टस को साफ-सुथरा रखना और टॉयलेट के बाद ठीक तरह से सफाई करना संक्रमण को रोकने में मदद करता है। गर्म पानी की सिकाई करने से दर्द और जलन में आराम मिल सकता है। दही और अन्य प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो यूटीआई को ठीक करने में मदद करते हैं। नई दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल से आए प्रो संजीव गुलाटी ने किडनी प्रत्यारोपण पर व्याख्यान दिया। बताया कि “किडनी प्रत्यारोपण के लिए, मरीज को गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण में होना चाहिए। डायलिसिस पर होना चाहिए और प्रत्यारोपण के बाद दवाएं लेने और अन्य देखभाल निर्देशों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा मरीज को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और मजबूत सामाजिक समर्थन भी होना चाहिए।” आगरा से आए प्रो. अपूर्व जैन हाइपोनेट्रेमिया पर अपना व्याख्यान दिया। 

सेमीनार का संचालन वैज्ञानिक सचिव डाॅ.अनुभा श्रीवास्तव, डॉ. पारूल सक्सेना, डाॅ. पल्लवी निगम व डाॅ. सौम्या गुप्ता ने किया। सचिव डाॅ. आशुतोष गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। डाॅ. विनीता मिश्रा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि डाॅ. अशोक सिंह ने शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि एसजीपीजीआई के पूर्व निदेशक प्रो डॉ. आरके शर्मा तथा डॉ. अमित गुप्ता थे। इस दौरान एमए के अध्यक्ष डाॅ. जेवी राय, पूर्व अध्यक्ष डाॅ. कमल सिंह, प्रेसीडेंट इलेक्ट डाॅ. अशोक कुमार मिश्रा, डाॅ. अभिनव अग्रवाल, डाॅ. राजेश मौर्या व डाॅ. सुनील सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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प्रयागराज : बार काउंसिल ऑफ़ यूपी के अध्यक्ष रह चुके अजय कुमार शुक्ला बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया(बी.सी.आई) में सदस्य नियुक्त हुए हैं। यह बी.सी.आई में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मालूम हो कि वह वर्ष 2006 से निरंतर यूपी बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने बताया कि अंतरिम व्यवस्था के रूप में बी.सी.आई ने अजय कुमार शुक्ला को यूपी बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य बनाया है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश स्तरीय एक अधिवक्ता सम्मेलन 3 मई 2025 से 12 मई 2025 के मध्य आयोजित होने जा रहा है, जिसमें वर्णमाला के क्रमानुसार जिला स्तर के बार संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्रियों को आहूत किया जाएगा।

उक्त सम्मेलन में विचारणीय बिंदु अधिवक्ताओं की ज्वलंत समस्याएं जैसे सायंकालीन अदालतें, अधिवक्ताओं की सुरक्षा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, अधिकारियों की रिक्तियां, भ्रष्टाचार, अधिवक्ताओं पर अवमानना कार्यवाही, हड़ताल आदि होंगे। सम्मेलन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 से सायं 5 बजे के मध्य आयोजित किया जाएगा।

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Rajupal murder case : प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजू पाल हत्याकांड के तीन आरोपियों को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से दूसरे जेलों में शिफ्ट करने का आदेश जारी हो गया है।

नैनी सेंट्रल जेल में बंद आबिद को बागपत जेल, जावेद उर्फ जाबिर को अलीगढ़ जेल और गुलहसन को आगरा की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। संभावना है कि शीघ्र इन सभी बंदियों के जेल बदलने की कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी। 
विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि यह तीनों लोग माफिया अतीक अहमद के गैंग के है, जो लोग सेण्टल जेल से गैंग चला रहे है और प्लाटिंग कर रहे हैं। ऐसे इन तीनों लोगों से मेरी जान को खतरा है इसलिए इन तीनों लोगों की जेल बदल दी जाए।

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में केंद्र सरकार ने छह न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया, जिनमें जितेन्द्र कुमार सिन्हा, अनिल कुमार-दशम, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना, मदन पाल सिंह और हरवीर सिंह शामिल हैं।

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से दो नामों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी अनुशंसित लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में एक प्रशासनिक न्यायाधीश के दौरे के दौरान 70 वर्षीय एक अधिवक्ता को कथित तौर पर 'घर में नजरबंद' किये जाने के मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि तथ्यों को छिपाने और दबाने के किसी भी प्रयास को न तो सराहा जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने आगे यह स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता।

यह तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब ऐसा उल्लंघन इस न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के कथित दौरे के कारण हुआ हो। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने अधिवक्ता महताब सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करते हुए की। कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को आगामी सुनवाई पर यानी 24 अप्रैल को अभिलेखों के साथ प्रस्तुत होने का निर्देश दिया, जिससे जिला न्यायालय परिसर में प्रशासनिक न्यायाधीश के दौरे के दौरान अधिवक्ता पर 'निगरानी' बनाए रखने के औचित्य को समझा जा सके। बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि अधिवक्ता को बीएनएसएस की धारा 168 ( संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए) के तहत नोटिस देने के बाद 15 नवंबर 2024 को उनके घर में 10 घंटे से अधिक समय तक नजरबंद रखा गया।

मौजूदा मामले को असामान्य मानते हुए कोर्ट ने सबसे पहले आगरा के जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके अनुपालन में आगरा के पुलिस आयुक्त ने हलफ़नामा दाखिल कर बताया कि नोटिस भेजने में प्रक्रियागत खामियाँ थीं और अब आगे वे इस मामले से निपटने में ज़्यादा सावधान रहेंगे। उन्होंने हलफ़नामे के साथ माफ़ी भी मांगी, लेकिन हलफनामे पर कोर्ट ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए पाया कि हलफनामे में स्पष्ट रूप से 'मुद्दे को दबाने' का प्रयास किया गया है।

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Prayagraj, Amrit Vichar: यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं  का मूल्यांकन प्रयागराज जिले के 10 मूल्यांकन केंद्रों पर 19 मार्च बुधवार को सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गयी है। इन सभी मूल्यांकन केंद्रों पर करीब सात हजार परीक्षक 15 दिन में 12 लाख कापियों का मूल्यांकन करेंगे। डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि वह सभी मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा-निर्देश मंगलवार को मूल्यांकन केंद्रों के प्रभारियों और परीक्षकों को देंगे।

डीआईओएस  पीएन सिंह ने बताया कि जिले के 10 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन शुरू होगा जिसमें जीआईसी, केपी इण्टर कालेज, सीएवी इण्टर कालेज, जगत तारन गर्ल्स इण्टर कालेज, क्रास्थवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज, केसर विद्यापीठ इण्टर कालेज,भारत स्काउट गाइड इण्टर कालेज, अग्रसेन इण्टर कालेज, कुलभाष्कर आश्रम इण्टर कालेज और एंग्लो बंगाली इण्टरमीडिएट कालेज है । उन्होंने बताया कि मूल्यांकन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होगा। अगर 15 दिन में सभी कापियों का मूल्यांकन न पूरा हुआ तो मूल्यांकन का समय सुबह-शाम बढ़ा दिया जाएगा।

 डीआईओएस ने बताया कि बाहरी व्यक्तियों का मूल्यांकन केंद्रों पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।अगर मूल्यांकन केंद्रों पर कोई बाहरी व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा। डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षक सहित अन्य लोगों के मोबाइल लें जाने पर सख्त प्रतिबंध है, अगर किसी परीक्षक या कर्मचारी सहित अन्य के पास मोबाइल फोन मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की जानकारी शासन को दी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि परीक्षक जिन कापियों का मूल्यांकन करेंगे उनकी रैण्डम चेकिंग होगी जिससे कि मूल्यांकन के दौरान कोई गड़बड़ी न होने पाएं। डीआईओएस पीएन सिंह ने सभी मूल्यांकन केंद्रों के प्रभारियों को मूल्यांकन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं - बिजली, पानी, टायलेट सहित अन्य की व्यवस्था का निर्देश दिया है जिससे परीक्षकों को परेशानी न होने पाएं। उन्होंने बताया कि  मूल्यांकन केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे वायस रिकार्डिंग सहित हो जिससे कि मूल्यांकन कक्ष में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाएं और पूरे मूल्यांकन की रिकार्डिंग होगी। डीआईओएस ने बताया कि मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण पर्यवेक्षक, मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारी किसी भी समय कर सकते है।

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प्रयागराज, अमृत विचार। जिले के करेली थाना अंतर्गत एक नवनिर्मित मकान में लापता ठेकेदार सलाउद्दीन (50) की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने चाकू से गोदकर ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ठेकेदार का सिर वजनदार पत्थर से कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे शव को मकान में ठिकाने लगाकर बाहर से ताला लगाकर वहां से भागे। शुक्रवार सुबह ठेकेदार का शव मिलने पर इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर परिजनों को सूचना दी। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

पुलिस के मुताबिक, करेली निवासी सलाउद्दीन ठेकेदारी करते थे। गुरूवार को वह निजी काम से घर से बाहर निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। देर रात वह घर नहीं लौटे तब परिजनों ने उनके मोबाइल पर सम्पर्क किया, लेकिन फोन बंद जाने लगा। काफी खोजबीन के बाद ठेकेदार का कहीं सुराग नहीं मिला तब परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए करेली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शुक्रवार सुबह परिजनों को नवनिर्मित मकान में ठेकेदार का शव मिलने की जानकारी हुई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि हत्यारों ने बेरहमी से चाकू से गोदकर सलाउद्दीन की हत्या कर दी। जिसके बाद वजनी पत्थर से उनका सिर कुचल दिया। मकान की फर्श पर खून बिखरा पड़ा था।

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेसिंक टीम की मदद से घटनास्थल से कुछ साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है। फिलहाल, पुलिस पुरानी रंजिश, प्रेमप्रंसग, अवैध सम्बन्ध जैसे पहलुओं पर जांच कर रही है। इसके साथ मृतक के मोबाइल को जब्त कर सीडीआर रिपोर्ट खंगाली जाएगी। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार की हत्या करने के बाद हत्यारों ने मकान में शव फेंक दिया। इसके बाद हत्यारे मकान में ताला लगाकर वहां से भाग निकले। फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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Amrit Vichar, Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लाइव टीवी बहस में मनुस्मृति के पन्नों को फाड़ने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति और राजनीतिक दल की प्रवक्ता के रूप में टीवी शो में भाग लेने वाली याची द्वारा किया गया कृत्य अनजाने में हुआ है।

प्रथम दृष्टया यह एक दुर्भावना पूर्ण इरादे का प्रतिबिंब है। यह बिना किसी वैध कारण के किया गया कार्य है, जिसे किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं या मीडिया हस्तियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के भाषण अधिक विश्वसनीयता और प्रभाव रखते हैं। अतः ऐसे भाषणों से नफरत या हिंसा नहीं झलकनी चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह अपने पद का ख्याल रखें और उनके शब्दों के संभावित प्रभाव को समझते हुए अपनी भावनाओं और शब्दों के प्रति सतर्क रहें। याची द्वारा पवित्र पुस्तक मनुस्मृति के पन्नों को फाड़ने जैसे कृत्य को अक्षम्य न मानते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने प्रियंका भारती की याचिका खारिज कर दी।

याची पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 299 के तहत आरोप लगाया गया कि उन्होंने समाचार चैनलों इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित एक लाइव बहस के दौरान राजद प्रवक्ता के रूप में भाग लेते हुए मनुस्मृति के कुछ पन्ने फाड़े। हालांकि याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनजाने में, लापरवाही से या बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के किसी धर्म का अपमान बीएनएस की धारा 299 के अंतर्गत नहीं आता है। अंत में कोर्ट ने अपराध को संज्ञेय तथा गैर-जमानती मानते हुए याची को राहत देने से इनकार कर दिया।

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