ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) राष्ट्रीय चुनाव में संभावित देरी को लेकर अपनी आशंकाओं का हवाला देते हुए 16 अप्रैल को देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से आम चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करेगी। डेली स्टार के अनुसार, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार और उनके अंतरिम मंत्रिमंडल ने चुनावों पर अभी कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं, इसलिए बैठक में आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए स्पष्ट और विशिष्ट रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही चुनावों को लेकर किसी भी तरह की उलझन को दूर किया जाएगा।

पार्टी नेताओं ने कहा कि वे इस साल दिसंबर तक आम चुनाव कराने की अपनी मांग को स्पष्ट रूप से रखेंगे और इस मामले में सरकार की स्थिति और इरादों पर स्पष्टता की मांग करेंगे, साथ ही चल रही सुधार प्रक्रिया सहित विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद के अनुसार बैठक मुख्य सलाहकार के आधिकारिक आवास, स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में होगी। अहमद ने गुरुवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से मुख्य सलाहकार से दिसंबर से पहले आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए एक विशिष्ट रोडमैप चाहते हैं।

विभिन्न दलों के विभिन्न बयानों के कारण भ्रम की स्थिति को देखते हुए, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे अस्थिरता और अनिश्चितता की भावना को दूर करने के लिए उचित प्रक्रिया के माध्यम से रोडमैप को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। बीएनपी नेता ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक रोडमैप को औपचारिक रूप से राष्ट्र के सामने पेश किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा, इससे पहले, हमने चुनाव आयोग के साथ चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जून तक तैयारियां पूरी हो जाएंगी। मुख्य सलाहकार ने हमें यह भी आश्वासन दिया कि वे दिसंबर तक चुनाव कराने पक्ष में हैं।” सेना समर्थित अंतरिम सरकार और उसके राजनीतिक सहयोगियों के बीच मतदाता सूची को लेकर विवादास्पद मुद्दा रहा है।जिनमें बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी-बंगलादेश और नेशनल सिटीजन पार्टी शामिल हैं। अंतरिम सरकार के राजनीतिक सहयोगियों तथा अपदस्थ अवामी लीग दोनों ने आरोप लगाया है कि सेना समर्थित मुख्य सलाहकार यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए आम चुनावों को और अधिक टालने का प्रयास कर रही है।

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ढाका। बांग्लादेश पुलिस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 72 अन्य लोगों पर गृह युद्ध छेड़कर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हटाने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों और मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हां, हमारे आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने मौजूदा सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया है।’’ अदालत ने मामले का संज्ञान लेकर सीआईडी ​​को बृहस्पतिवार को जांच शुरू करने को कहा। 

सीआईडी ​​ने 19 दिसंबर, 2024 को हुई एक ऑनलाइन बैठक के बारे में जानकारी मिलने के बाद यह मामला दर्ज किया। इस बैठक में भाग लेने वालों ने ‘जॉय बांग्ला ब्रिगेड’ नामक एक मंच बनाया और गृह युद्ध के माध्यम से हसीना को फिर से सत्ता में लाने की योजनाओं पर चर्चा की। सरकार द्वारा संचालित समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने मामले का हवाला देते हुए कहा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और मेजबान, सह-मेजबान एवं बैठक में भाग लेने वाले अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत की ‘रिकॉर्डिंग’ से पता चला है कि इन लोगों ने संकल्प लिया था कि वे वैध सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से देश चलाने नहीं देंगे।’’ पुलिस ने बताया कि इस बैठक में देश-विदेश से कुल 577 लोग शामिल हुए। 

पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने अवामी लीग की अमेरिकी शाखा के उपाध्यक्ष रब्बी आलम द्वारा बुलाई गई बैठक में हसीना के निर्देशों के प्रति समर्थन जताया। आलम को दंड संहिता के तहत दर्ज मामले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था। हसीना की अगुवाई वाली 16 साल पुरानी अवामी लीग सरकार पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक जन-विद्रोह के कारण गिर गई थी। इसके बाद 77 वर्षीय हसीना गोपनीय तरीके से बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं। उनके पद से हटने के बाद से उन पर सामूहिक हत्या और भ्रष्टाचार सहित 100 से अधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। उनके अपदस्थ होने के बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। 

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बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को मुलाकात की। सरकारी मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई। चीन की चार दिवसीय यात्रा पर आए यूनुस ने बुधवार को हैनान पहुंचने के बाद देश के ‘बोआओ फोरम फॉर एशिया’ वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। वह बृहस्पतिवार को बीजिंग पहुंचे और चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। यूनुस ने शी के साथ अपनी बैठक से पहले चीनी ऋणों पर ब्याज दर कम करने और चीनी वित्तपोषित परियोजनाओं पर प्रतिबद्धता शुल्क माफ करने की चीन से गुरुवार को अपील की। 

बांग्लादेश की विभिन्न मीडिया की खबरों के अनुसार, ‘बोआओ फोरम फॉर एशिया’ वार्षिक सम्मेलन के इतर यूनुस ने चीन के कार्यकारी उप प्रधानमंत्री डिंग शुएशियांग के साथ बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए चीनी समर्थन मांगा। उन्होंने बांग्लादेश को दिए जाने वाले चीनी ऋणों की ब्याज दरों को तीन प्रतिशत से घटाकर एक-दो प्रतिशत करने तथा बांग्लादेश में चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं पर प्रतिबद्धता शुल्क में छूट की भी मांग की।

बांग्लादेश के समाचार पत्र ‘डेली स्टार’ की खबर के अनुसार जापान, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के बाद चीन बांग्लादेश का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसने उसे 1975 से अब तक कुल 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। डिंग के साथ अपनी बैठक में यूनुस ने वस्त्र, इलेक्ट्रिक वाहन, हल्की मशीनरी, उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक, चिप विनिर्माण और सौर पैनल उद्योग समेत चीनी विनिर्माण उद्योगों के उनके देश में स्थानांतरण के लिए बीजिंग से मदद मांगी।

 यूनुस ने रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक से भी मुलाकात की। ओवरचुक ने बांग्लादेश को अधिक गेहूं और उर्वरक निर्यात करने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने कहा, ‘‘रूस बांग्लादेश को अधिक गेहूं और उर्वरक निर्यात करना चाहेगा।’’ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रूस द्वारा वित्तपोषित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन पर चर्चा की। यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून से भी मुलाकात कर उनसे बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल करने में उनका समर्थन और सलाह मांगी। मून ‘बोआओ फोरम’ के अध्यक्ष हैं। 

‘डेली स्टार’ ने यूनुस के हवाले से खबर में कहा, ‘‘हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। हमें आपके समर्थन और सलाह की जरूरत है। अब हमारे पास एक बेहतरीन अवसर है।’’ चीन ने बांग्लादेश के बदलते परिदृश्य के बीच ढाका के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई है। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने चीनी उप-प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, ‘‘राष्ट्रपति शी चिनफिंग आपकी (यूनुस की) यात्रा को अत्यधिक महत्व देते हैं।’’ चीनी उप-प्रधानमंत्री ने यूनुस से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके अंतरिम प्रशासन के तहत दक्षिण एशियाई राष्ट्र समृद्ध होगा। डिंग ने कहा कि द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजिंग बांग्लादेश सरकार को निवेश, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के मामले में पूर्ण समर्थन देगा।

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संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ देश के घरेलू मुद्दों और रोहिंग्या स्थिति पर चर्चा की तथा ढाका की सुधार और परिवर्तन प्रक्रिया के साथ एकजुटता व्यक्त की। एंटोनियो गुटेरेस 13-16 मार्च तक 'रमदान एकजुटता' यात्रा पर बांग्लादेश में हैं। एंटोनियो गुटेरेस रोहिंग्या शरणार्थियों और उन्हें शरण देने वाले बांग्लादेशी लोगों के साथ एकजुटता के मिशन पर कॉक्स बाजार गए थे। उन्होंने शांति स्थापना में योगदान समेत संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ सहयोग की सराहना की। महासचिव के प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा गुतारेस और यूनुस के बीच बैठक का विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। 

इसमें कहा गया है, महासचिव और मुख्य सलाहकार ने रोहिंग्या की स्थिति और बांग्लादेश के घरेलू मुद्दों पर चर्चा की। महासचिव ने बांग्लादेश की सुधार और परिवर्तन प्रक्रिया के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। महासचिव कॉक्स बाजार में दिन बिताने के बाद ढाका वापस आ गए हैं। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दैनिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि एंटोनियो गुटेरेस को शरणार्थियों से मिलने का मौका मिला, जिनमें कई युवा पुरुष और महिलाएं थीं, जिन्होंने उन्हें अपने अनुभवों और चिंताओं के बारे में बताया। दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने जिन लोगों से मुलाकात की, उनमें से प्रत्येक को आश्वासन दिया कि वह वित्त पोषण में कटौती को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे तथा उन्होंने उनसे माफी भी मांगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय म्यांमा में संघर्ष को रोकने में सक्षम नहीं रहे हैं। 

एंटोनियो गुटेरेस ने लगभग 60,000 शरणार्थियों के साथ इफ्तार पार्टी की और उनसे कहा कि यह उनके धर्म और संस्कृति के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक है। यूनुस भी इफ्तार में मौजूद थे और उन्होंने द्विपक्षीय चर्चा के लिए अलग से मुलाकात की। महासचिव और विदेश सलाहकार ने बांग्लादेश में जारी परिवर्तन और सुधार प्रयासों पर चर्चा की। महासचिव और उच्च प्रतिनिधि ने रखाइन प्रांत की स्थिति और म्यांमा में रोहिंग्या एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर आगामी उच्च स्तरीय सम्मेलन पर चर्चा की। 

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ढाका। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनका देश हर धर्म एवं जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है। बसंत पंचमी के अवसर पर बांग्लादेश में हिंदुओं ने सोमवार को पूरे उत्साह के साथ सरस्वती पूजा की। यूनुस ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव का वास है।

उन्होंने कहा, हजारों साल से सभी जातियों, रंगों और धर्मों के लोग इस देश में एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा, यह देश हम सबका है और हर धर्म एवं जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है। यूनुस ने देश के अंतरिम नेता के रूप में उस समय कार्यभार संभाला था, जब पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पांच अगस्त को देश छोड़कर भारत जाना पड़ा था। इसी के साथ देश में हसीना का 15 साल का शासन समाप्त हो गया था। यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार जाति, धर्म और जाति से परे सभी के भाग्य को बेहतर बनाने और उनके समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देवी सरस्वती सत्य, न्याय और ज्ञान के प्रकाश की प्रतीक हैं। 

यूनुस ने कहा, वह ज्ञान, वाणी और माधुर्य की सर्वशक्तिमान देवी हैं। यूनुस ने हिंदू समुदाय को ये शुभकामनाएं ऐसे समय में दी हैं जब देश की अंतरिम सरकार पर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को हमलों और उत्पीड़न से बचाने में विफल रहने के आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए और इन घटनाओं पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। 

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लाहौर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बना दिया है। पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त इकबाल हुसैन ने शनिवार को लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने वीजा जारी करते समय पाकिस्तानी दूतावास प्रमुखों के लिए बांग्लादेश से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटा दिया है। 

समाचार पत्र ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार, हुसैन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। हुसैन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छुक है। पिछले दशक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध संतोषजनक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है, जिसका वह लाभ उठा सकता है। 

राजनयिक ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक क्षमता का उचित इस्तेमाल नहीं हो सका है। अब पाकिस्तान इसका लाभ उठा सकता है। लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मियां अबुजर शाद ने बताया कि 2023-24 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपसी व्यापार 71.8 करोड़ डॉलर रहा है। 

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ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में बैठकर जिस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं वह उचित नहीं है। यूनुस ने यह भी कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता, तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंध असहज नहीं हों।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने एक साक्षात्कार में यह बात कही। यूनुस ने कहा, ‘‘अगर भारत हसीना को तब तक अपने पास रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला ले, तो शर्त यह होगी कि उन्हें (हसीना को) चुप रहना होगा।’’ ढाका में अपने आधिकारिक आवास पर साक्षात्कार में यूनुस ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है लेकिन नयी दिल्ली को ‘‘उस विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए जो अवामी लीग को छोड़कर शेष अन्य राजनीतिक दलों को इस्लामिक के रूप में चित्रित करता है और यह कि देश शेख हसीना के बिना अफगानिस्तान के समान हो जाएगा।’’

देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और भारत में शरण ली थी। इसके बाद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूनुस ने कहा, ‘‘भारत में कोई भी उनके रुख से सहज नहीं है....। वह भारत में हैं और कुछ बयान देती हैं जो कि समस्या पैदा करते हैं। अगर वह चुप रहतीं, तो हम इसे भूल जाते। लेकिन भारत में बैठकर वह बोल रही हैं और निर्देश दे रही हैं। यह किसी को रास नहीं आ रहा।

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ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद सत्ता हस्तांतरण सहित सुधारों को लेकर एक व्यापक रूपरेखा जल्द ही पेश करेंगे। यूनुस के विशेष सहायक ने यह जानकारी दी। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को पांच अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था।

उन्होंने राजधानी स्थित राजकीय अतिथि गृह जमुना में जातीय पार्टी, गोनो फोरम, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) सहित 35 राजनीतिक दलों के साथ शनिवार को कई बैठकें कीं। बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) समाचार एजेंसी ने यूनुस के विशेष सहायक महफूज आलम के हवाले से कहा, मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया और (अंतरिम सरकार द्वारा लाए जाने वाले) सुधारों एवं उनकी रूपरेखा पर बात की। 

महफूज आलम ने कहा कि बैठक में शामिल हुए नेताओं ने सुधारों को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए और मुख्य सलाहकार सुधारों पर जल्द ही एक रूपरेखा पेश करेंगे। उन्होंने कहा, वह मुख्य रूप से सुधारों पर एक रूपरेखा पेश करेंगे। महफूज आलम ने कहा कि बैठकों के दौरान कुछ नेताओं ने देश के संविधान में सुधार लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, सलाहकार ने उनके प्रस्तावों पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया। यूनुस ने आश्वासन दिया कि सभी की राय के आधार पर सुधारों और स्थायी बदलावों को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाई जाएगी लेकिन उन्होंने इन सुधारों के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई। 

महफूज आलम ने कहा, वह राजनीतिक दलों की राय जानना चाहते थे कि वे किस तरह के सुधार चाहते हैं। प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यूनुस के हवाले से कहा,  यह देश के लिए सुधार का एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समयसीमा सुधार प्रस्तावों पर निर्भर करेगी। आलम ने कहा, किसी ने भी किसी विशिष्ट समयसीमा के बारे में बात नहीं की।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सभी ने कहा कि देश आपके (प्रो. यूनुस) नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और हम ठोस एवं स्थायी सुधार देख पाएंगे। इससे पहले बृहस्पतिवार को ‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ के महासचिव मिर्जा फखरुल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सलाहकार से मुलाकात की थी। 

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बंगलादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया तथा बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया। पीएम मोदी ने बातचीत में लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशीलबांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने विभिन्न विकास पहलों के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। 

प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रो. यूनुस ने बदले में आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। 

मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुआ। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रो यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सुरक्षा का आश्वासन दिया।” दोनों नेताओं ने संबंधित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। 

बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित ब्रीफिंग में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान सहित बांग्लादेश पर विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गयी है। हम दोनों देशों के हित में उनसे बात कर रहे हैं। बंगलादेश में शांति, सुरक्षा एवं विकास की यात्रा चले, इस पर बल दे रहे हैं। जहां तक अल्पसंख्यकों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। ढाका में भारत के उच्चायुक्त ने अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाकात करके द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ हिन्दुओं की सुरक्षा पर भी बात की है। 

 जायसवाल ने कहा कि हमारा मानना है कि बांग्लादेश में शीघ्रता से सामान्य स्थिति बहाल हो जाए और हिन्दू एवं अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित हों। हम यह भी मानते हैं कि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में अभी भारतीय वीसा देने की सेवाएं सीमित अवस्था में चल रहीं हैं। जैसे ही वहां सामान्य स्थिति बहाल होती है, भारतीय उच्चायोग में वीसा सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो जाएंगीं। एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया कि भारत एवं अमेरिका के बीच बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर संवाद हुआ है। 

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ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने परेशान हिंदू समुदाय के सदस्यों से मंगलवार को प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में मुलाकात की और उनकी सरकार की भूमिका के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले धैर्य रखने का आग्रह किया। यूनुस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा और बर्बरता के बीच आठ अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने देश की दुर्दशा के लिए 'संस्थागत पतन' को जिम्मेदार ठहराया। 

यह बैठक पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद कई दिनों तक चली हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदू लोगों पर हमले, उनकी संपत्तियों की तोड़फोड़ तथा कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने के बाद हो रही है। ढाकेश्वरी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ‘डेली स्टार’ अखबार ने युनूस को उद्धृत करते हुए कहा, “अधिकार सबके लिए समान हैं। हम सब एक ही व्यक्ति हैं और हमारे पास एक ही अधिकार है। हमारे बीच कोई भेदभाव न करें। कृपया हमारी सहायता करें। धैर्य रखें और बाद में आकलन करें - हम क्या कर पाए और क्या नहीं। अगर हम असफल होते हैं, तो हमारी आलोचना करें।” अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों सदस्यों ने शुक्रवार और शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उत्तर-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में बड़े पैमाने पर विरोध रैलियां निकालीं और देश भर में हुई बर्बरता के बीच सुरक्षा की मांग की।

हिंसा के दौरान हिंदू समुदाय के मंदिरों और उनके घरों पर हमले किये गये थे। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना, अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत संसदीय सीटों का आवंटन, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने आदि की मांग करते हुए हिंदू प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मध्य ढाका के शाहबाग में तीन घंटे से अधिक समय तक यातायात अवरुद्ध कर दिया। शनिवार को ही यूनुस ने हिंसा प्रभावित देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें “जघन्य” करार दिया था और युवाओं से सभी हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की रक्षा करने का आग्रह किया था। 

बांग्लादेश के दो हिंदू संगठनों - बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद - के अनुसार, पांच अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर हमलों की कम से कम 205 घटनाएं हुईं। ‘डेली स्टार’ के अनुसार, मंगलवार को ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचने के बाद यूनुस ने बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद और महानगर सर्बजनिन पूजा समिति के नेताओं, मंदिर प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। 

युनूस ने कहा, “हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुसलमान, हिंदू या बौद्ध नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं के क्षय में है। इसीलिए ऐसे मुद्दे उठते हैं। संस्थागत व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है।” प्रोफेसर यूनुस के साथ विधि सलाहकार आसिफ नजरुल और धार्मिक मामलों के सलाहकार एएफएम खालिद हुसैन भी थे। इस मौके पर हिंदू संगठनों के कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हमेशा की तरह कुर्ता-पायजामा पहने यूनुस अपने अधिकारियों के साथ बैठे और मंदिर परिसर में हिंदू समुदाय से बातचीत की। 

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संयुक्त राष्ट्र। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं के बीच, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह नस्ली आधार पर होने वाले किसी भी तरह के हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल के सप्ताह में बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जाए। निश्चित रूप से हम नस्ल आधार पर किसी भी तरह के हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं।’’ वह बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के संबंध में महासचिव की प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे।

सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद से जारी हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई है और अवामी लीग से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाए जाने पर हक ने संयुक्त राष्ट्र की ‘‘सरकार बनाने की एक समावेशी प्रक्रिया’’ की आशाओं का उल्लेख किया और कहा, ‘‘हम उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं।

शांति बहाली का कोई भी संकेत एक अच्छी चीज है।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या महासचिव गुतारेस ने यूनुस को बधाई दी है या फोन पर बात की है? तो हक ने कहा कि गुतारेस ने उनसे बात नहीं की है, लेकिन बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक ग्विन लुईस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हई थीं। हक ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से, वह और देश की टीम सक्रिय तौर पर यह सुनिश्चित कर रही है कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन शांतिपूर्ण हो।’’ पिछले कुछ सप्ताहों में बांग्लादेश में हुई हत्याओं की जांच का हिस्सा बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र से किए गए अनुरोध पर हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गौर करेगा कि गठित होने वाली किसी भी नयी सरकार से उसे किस प्रकार का औपचारिक अनुरोध प्राप्त होता है। 

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ढाका। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा शपथ दिलाए जाने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। उनके मंत्रिमंडल के एक दर्जन से अधिक सदस्य, जिन्हें मंत्री नहीं बल्कि सलाहकार का पद दिया गया है....सभी ने शपथ ली। 

यूनुस को मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पहले, नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई थीं। यूनुस (84) को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन ‘बंगभवन’ में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। 

यूनुस की सहायता के लिए 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद की घोषणा की गई। छात्र आंदोलन के दो प्रमुख आयोजक मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी सलाहकार परिषद का हिस्सा हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता फरीदा अख्तर, दक्षिणपंथी पार्टी हिफाजत-ए-इस्लाम के उप प्रमुख एएफएम खालिद हुसैन, ग्रामीण दूरसंचार ट्रस्टी नूरजहां बेगम, स्वतंत्रता सेनानी शर्मीन मुर्शिद, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष सुप्रदीप चकमा, प्रोफेसर बिधान रंजन रॉय और पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन सलाहकार परिषद के सदस्यों में शामिल हैं। यूनुस को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई जो प्रधानमंत्री के समकक्ष पद है।

समारोह में राजनीतिक दलों के नेता, न्यायाधीश, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ सैन्य एवं असैन्य अधिकारी, राजनयिक, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ पत्रकार एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। रॉय, चकमा और फारुक-ए-आजम शपथ नहीं ले सके क्योंकि वे ढाका से बाहर थे। 

अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए देश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए चुनाव की देखरेख करेगी। शपथ लेने से पहले यूनुस ने एक ऐसी सरकार देने का वादा किया था जो अपने नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का भी आग्रह किया। साथ ही शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को देश के लिए ‘‘दूसरी स्वतंत्रता’’ करार दिया। ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस गए यूनुस बृहस्पतिवार को दुबई से होते हुए अमीरात की उड़ान से स्वदेश लौटे। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां, वरिष्ठ अधिकारियों, छात्र नेताओं और नागरिक संस्थाओं के सदस्यों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। 

अपने आगमन के बाद ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाता सम्मेलन में यूनुस ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को “दूसरी आजादी” बताया। उन्होंने कहा, “आज हमारे लिए गर्व का दिन है। हमें दूसरी बार स्वतंत्रता मिली है। हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी।” यूनुस ने उन युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने हसीना के खिलाफ आंदोलन को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि उनका पहला कार्य अराजक गतिविधियों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को नियंत्रित करते हुए कानून-व्यवस्था को बहाल करना होगा। उन्होंने इन घटनाओं को “एक साजिश का हिस्सा” बताया। यूनुस ने सभी वर्गों के लोगों से उनकी बात सुनने का आग्रह किया और छात्रों तथा युवाओं की मांग पर अंतरिम सरकार की कमान संभालने पर सहमति जताई।

 उन्होंने कहा, ‘‘हमें ऐसी सरकार बनानी है जो अपने नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन दे। यूनुस ने नागरिकों से देश को विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैदा हुई अराजकता से बचाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ‘‘अगर आपको मुझ पर भरोसा है, तो आप सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी किसी पर कोई हमला न हो। यह हमारी पहली जिम्मेदारी है।’’ यूनुस ने कहा, ‘‘यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता और आप मेरी बात नहीं सुनते, तो यहां मेरी कोई उपयोगिता नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि देश अब युवाओं के हाथ में है। उन्होंने कहा, ‘‘देश अब आपके हाथों में है। अब आपको अपनी आकांक्षाओं के अनुसार इसका पुनर्निर्माण करना है। आपको देश के निर्माण के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना होगा। आपने देश के लिए आजादी हासिल की है।’’ यूनुस ने अबू सईद को भी श्रद्धांजलि दी, जो भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में मारे गए शुरुआती लोगों में से एक थे। सेना प्रमुख, जिन्होंने सबसे पहले अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, ने सरकार के संभावित कार्यकाल का खुलासा नहीं किया। जनरल जमां ने उम्मीद व्यक्त की कि तीन से चार दिन के भीतर सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, क्योंकि देशभर में स्थिति में काफी सुधार हो रहा है।

कौन हैं मोहम्मद यूनुस?
यूनुस ने गांव में रहने वाले गरीबों को 100 डॉलर से कम के छोटे-छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल ने दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेरित किया...इसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। 1980 के दशक के शुरुआती सालों में प्रोफ़ेसर यूनुस सफल रहे और फिर बाद में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक में सदस्य के तौर पर हज़ारों लोग जुड़े। बैंक ने बांग्लादेश में लाभदायक और गैर लाभकारी दोनों तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए। इसके बाद यूनुस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें उनके काम के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। 84 वर्षीय यूनुस जैसे-जैसे सफल होते गए उनका झुकाव राजनीति में करियर बनाने की ओर बढ़ता चला गया। उन्होंने 2007 में अपनी खुद की पार्टी भी बनाने की कोशिश की। लेकिन, जब उनकी इस महत्वाकांक्षा ने बड़ा रूप लेना शुरू किया तब शेख हसीना नाराज हो गईं। 

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