लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जो निहायत ही बचकाना है। 

अंसारी ने शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा “जातिगत जनगणना का केंद्र सरकार का फैसला पिछड़े पसमांदा मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय को मजबूती देगा और समाज के सभी वर्गो के उत्थान और प्रगति में मददगार होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना कि पीडीए के दवाब में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, निहायत बचकाना और राजनीतिक स्वार्थ से परिपूर्ण हैं। ”

उन्होने कहा कि दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हितचिंतक बनने का ढोंग करने वाले अखिलेश को पता होना चाहिये कि 2009 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार सपा और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सहयोग से बनी थी, उस समय जातिगत जनगणना का फैसला क्यों नहीं लिया गया। 

भाजपा नेता ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार सबका साथ,सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ देश को विकास के पथ पर ले जा रही है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में समाज के सभी तबकों के लिये कल्याणकारी योजनाओं पर पारदर्शिता के साथ अमल हो रहा है और प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 

वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध को बेबुनियाद बताते हुये उन्होने कहा कि सरकार का मकसद वक्फ की संपत्ति का पारदर्शिता के साथ निस्तारण करना है जिसका सीधा लाभ गरीब मुसलमानो को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की अमानत हैं, लेकिन अब तक इन्हें लूट का साधन बना लिया गया था। 

हजारों करोड़ की इन संपत्तियों पर कब्जे, फर्जी ट्रस्ट और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने गरीब मुसलमानों के अधिकारों को निगल लिया। भाजपा सरकार ने अब इस व्यवस्था को न्यायसंगत, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने का बीड़ा उठाया है। देश भर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में अभूतपूर्व सुधार होगा। उन्होने कहा कि वक्फ के नाम पर अवैध कब्जो को गिराने की कार्यवाही जारी रहेगी।  

लखनऊ, अमृत विचार। भाजपा रविवार से पूरे प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करेगी। इसे लेकर गुरूवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल बैठक करके रणनीति को अंतिम रूप दिया।

बैठक में भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 न किसी कानून को खत्म करता है और न ही किसी के अधिकारों को छीनता है। यह मात्र एक संशोधन है, जो वक्फ बोर्ड की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं न्याय संगत बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने गरीब मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के चलते लगातार झूठ और भ्रम का वातावरण बना रहे हैं। जनता के बीच जाकर वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाये जा रहे झूठ का पर्दाफाश करना है।

संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक में 20 अप्रैल से पार्टी द्वारा शुरू किये जा रहे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के संदर्भ में पार्टी संगठन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। कहा कि इस संदर्भ में शनिवार 19 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि 20, 21 व 22 अप्रैल को प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों और 23 व 24 अप्रैल को जिला/महानगर स्तर पर जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगीं। बताया कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत हमें टाउन हॉल, नागरिक संवाद, मुस्लिम स्कालर के साथ संवाद सहित महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर इस अधिनियम के संदर्भ में विस्तारपूर्वक बताना है।

बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों सहित अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित हुए।

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कोच्चि। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन मुस्लिम समुदाय को लक्षित करके नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य ‘‘अतीत की गलतियों’’ को सुधारना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी के लिए भी किसी की जमीन ‘‘जबरन और एकतरफा’’ छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन किया गया क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों ने ‘‘वक्फ बोर्ड को अभूतपूर्व शक्ति और अधिकार’’ दे दिए थे। 

किरेन रीजीजू ने कहा, ‘‘इसका लक्ष्य मुस्लिम समुदाय नहीं है। इसका उद्देश्य अतीत की गलतियों को सुधारना है।’’ उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी थे। रीजीजू ने कहा कि संशोधन के बाद ‘‘किसी भूमि को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।’’ उनका यह बयान संशोधन के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम समूहों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों के बीच आया है, जो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंसक हो गया है। संसद द्वारा पारित वक्फ विधेयक को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। सत्तारूढ़ राजग ने इस कानून का पुरजोर बचाव करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे ‘‘मुस्लिम विरोधी’’ करार दिया है। 

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लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खामोशी पर शनिवार को सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ में बेचैनी स्वाभाविक है। 

उन्होंने शनिवार को 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए कहा, ''वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना क्या उचित है जबकि विपक्ष सीएए की तरह इसे संविधान के उल्लंघन का मामला बता रहा है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है।'' 

उन्होंने कहा,'' वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचने की जरूरत है।'' 

मायावती ने लिखा, ''इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त है जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही, बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंताजनक हैं। सरकार जनकल्याण का संवैधानिक दायित्व सही तरह से निभाए।'' 

बसपा प्रमुख ने इससे पहले बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से नए वक्फ कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और इसे फिलहाल निलंबित करने को कहा था। मायावती ने कहा कि हाल ही में पारित अधिनियम में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान प्रथम दृष्टया अच्छा नहीं है। केंद्र ने मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिसे दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद संसद से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी।

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बरेली, अमृत विचार। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। चंद राजनीतिक लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे। ये सब मुसलमानों को भड़काने के लिए किया जा रहा है।

एक प्रेसवार्ता के दौरान शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ उग्र धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। कुछ राजनीतिक लोग मुसलमानों की भावनाओं को भड़का कर अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करते हैं। अनुभव बताता है और हमने खुद भी CAA के प्रकरण में देखा भी है, कि राजनीतिक लोगों के बहकावे में मुसलमान सड़कों पर उतरे और जगह-जगह धरना प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन चंद घंटों में उग्र हो गई और उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानो की जान गई, सैकड़ों नौजवान जेल गए। आज भी बहुत सारे नौजवान जेलों में बंद हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। 

बच्चों को मिलेगा शिक्षा, विधवाओं के सहारा
मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून गरीब व कमजोर मुसलमानों के हितों के लिए है। वक्फ जमीन से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की समाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाई जायेगी। वो परिवार जो गरीब है और अपने बच्चों को गरीबी की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं पढा पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद करके पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाया जायेगा। यतीम बच्चों और विधवा महिलाओं की तरक्की के लिए काम होंगे। स्कूल, कालेज, मदरसे, अस्पताल व यतीमखाने खोले जायेंगे। 

धार्मिक स्थलों में सरकार नहीं करेगी हस्तक्षेप
शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से धार्मिक स्थलों को कोई खतरा नहीं है। मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, दरगाहों को कोई खतरा नहीं है। इन धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। इन धार्मिक स्थलों में हुकूमत कोई भी हस्तक्षेप नही कर सकती। मुसलमानों को कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों का लाभ लेने के लिए गुमराह कर रहे हैं। लिहाला वह मुसलमानो से अपील करते हैं कि इन राजनीतिक लोगों के बहकावे और उकसावे में न आएं। 

CAA से नहीं छिनी किसी मुसलमान की नागरिकता
मौलाना ने आगे कहा कि बीते सालों 2019 व 2020 में जब CAA कानून आने वाला था तब राजनीति लोगों ने मुसलमानों को खूब गुमराह किया, और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और शाहीन बाग में महीनों धरना चलता रहा, यहां तक डराया कि आगर CAA कानून लागू हो गया तो मुसलमानो की नागरिकता छीन ली जायेगी, जबकि हकीकत मे ऐसा कुछ भी नही था, और CAA कानून लागू होने के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो गईं कि पूरे भारत मे किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई, बल्कि नागरिकता प्रदान की गई है।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन कानून के बनने के बाद वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी और गरीब-पसमांदा मुसलमान, महिला-बच्चे, सबके हक भी महफूज़ रहेंगे।

मोदी ने आज रात यहां एक टेलीविजन समाचार चैनल के कार्यक्रम में वक्फ पर पहली बार राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, “तुष्टिकरण की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है कि आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसमांदा मुसलमान को क्या मिला... उसे मिली उपेक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी। जबकि मुस्लिम महिलाओं को मिला शाहबानो जैसा अन्याय।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं देश की संसद को, सर्वसमाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब-पसमांदा मुसलमान, महिला-बच्चे, सबके हक भी महफूज़ रहेंगे।”

उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक पर बहस हमारे संसदीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी चर्चा है। विधेयक पर चर्चा दोनों सदनों में 16 घंटे तक चली, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 38 बैठकें हुईं, जिसमें कुल 128 घंटे का विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा, देश भर के नागरिकों से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव प्राप्त हुए। यह रेखांकित करता है कि लोकतंत्र संसद की दीवारों तक सीमित नहीं है बल्कि सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से इसे समृद्ध और मजबूत किया जा रहा है।

मोदी कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने तेजी से तरक्की की है और केवल एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना कर दिया। जिन लोगों ने सोचा था कि भारत धीरे-धीरे और तेजी से आगे बढ़ेगा, वे अब एक तेज और निडर भारत को देखते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अभूतपूर्व विकास को कौन चला रहा है? भारत के युवा, उनकी महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की नज़र भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। और निस्संदेह, भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 को शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संसद में पारित किया गया यह विधेयक देश का कानून बन गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने राष्ट्रपति के अनुमति के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति के मंजूरी के कारण स्वतंत्रता पूर्व का मुसलमान वक्फ अधिनियम अब निरस्त हो गया है। 

सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘संसद के निम्नलिखित अधिनियम को पांच अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025।’’ संसद ने शुक्रवार तड़के इस विधेयक को मंजूरी दे दी, जब 13 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी। 

चर्चा में विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां व्यक्त की गईं, जिन्होंने विधेयक को 'मुस्लिम विरोधी' और 'असंवैधानिक' करार दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि इस 'ऐतिहासिक सुधार' से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी थी। 

इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसे बृहस्पतिवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया तथा 232 सदस्यों ने इसका विरोध किया। संसद ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। 

लोकसभा ने पहले ही विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून भी बन गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 

जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर "मनमाने प्रतिबंध" लगाने के प्रावधान किये गये हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है, क्योंकि इसमें "ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं हैं।” 

ओवैसी की याचिका वकील लजफीर अहमद ने दायर की। बिहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद जावेद इस विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रहे। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि विधेयक में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के आधार पर ही वक्फ कर सकेगा। याचिका में कहा गया है, “इस तरह की सीमाएं इस्लामी कानून, परंपरा के अनुसार निराधार हैं और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं।” 

ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा कि इस विधेयक के जरिये वक्फ संपत्तियों से संरक्षण छीन लिया गया है जबकि हिंदू, जैन, सिख धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को यह संरक्षण मिला हुआ है। अधिवक्ता लजफीर अहमद द्वारा दायर ओवैसी की याचिका में कहा गया है, "वक्फ को दी गई सुरक्षा को कम करना जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्तों का संरक्षण बरकरार रखना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक है।” 

याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन वक्फ और उनके नियामक ढांचे को दी गई वैधानिक सुरक्षा को "कमजोर" करते हैं, जबकि अन्य हितधारकों और समूहों को अनुचित लाभ देते हैं। याचिका के दौरान इन संशोधनों से वर्षों में हासिल हुई प्रगति पर पानी फिर जाएगा और वक्फ प्रबंधन कई दशक पिछड़ जाएगा। ओवैसी ने कहा, "केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नाजुक संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ देगी।” 

जावेद की याचिका में दावा किया गया कि इन प्रतिबंधों से उन लोगों के खिलाफ भेदभाव होगा, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्लाम धर्म अपनाया हो और अपनी संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करना चाहते हों। लिहाजा इससे संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है।  

बरेली, अमृत विचार। नबीरा-ए-आला हजरत व ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (आरएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के बहाने शरीयत में दखल देने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी शराफत और शांतिप्रियता को बुजदिली समझने की गलती सरकार को महंगी पड़ सकती है

मौलाना अदनान रजा कादरी ने कहा है कि मुसलमानों पर ज़ुल्म-ज्यादती करने के नए-नए रास्ते खोजने में जुटी सरकार यह भूल गई है कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी संपत्तियां वक्फ की हैं, न कि किसी और की संपत्ति। अगर प्रबंधन के मामलों में गड़बड़ियां हैं तो संविधान के दायरे में रहते हुए उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें किसी को एतराज नहीं होगा, बल्कि हम इसमें आगे बढ़कर साथ देते ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिले। मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, यतीमखाने और हर तरह की वक्फ संपत्ति की हिफाजत के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शरीयत के मुताबिक वक्फ की गई संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की साजिश भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी।

नबीरा-ए-आला हजरत ने कहा कि यह नया एक्ट केवल संख्या बल के आधार पर लागू किया जा रहा है। इसके पास होने और न होने में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हुकूमत यह न भूले कि सरकारें आती-जाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह आला हजरत और आरएसी ने ज़ुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और इस बार भी हम पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत जल्द उलमा और पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा ताकि मजबूती से आगे बढ़ा जा सके।

आला हजरत को चाहने और मानने वाले मुसलमान हिंदुस्तान के कोने-कोने में मौजूद हैं। हर प्रदेश और जिले में सक्रियता के साथ काम किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों पर बुरी नजर डालने वालों को उनके मनसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जो कुछ करने की जरूरत होगी, वो करने से हम पीछे नहीं हटेंगे।

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अयोध्या, अमृत विचार: वक्फ संशोधन बिल को लेकर शनिवार को मैनेजिंग कमेटी वक्फ मस्जिद टाटशाह एवं ईदगाह की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्र व सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर गहरी आपत्ति और विरोध दर्ज कराते हुए लागू किए जाने से पहले हितधारकों से राय की मांग की गई है।  

काजी शहर व इमाम टाटशाह ईदगाह शमशुल कमर कादरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह विधेयक, जो हाल ही में संसद में पारित हुआ है, हमारे विचार से भारतीय संविधान के मूल ढांचे और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार के खिलाफ है। विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज करते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं। 

ज्ञापन में कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करते हैं। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान धार्मिक स्वायत्तता पर आघात है। कहा गया है कि विधेयक में राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए मुस्लिम होने की शर्त को बनाए रखते हुए भी दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य करने का प्रावधान विरोधाभासी है, जो इसके उद्देश्य पर सवाल उठाता है। 

आरोप लगाया गया है कि इस विधेयक को लागू करने से पहले मुस्लिम समुदाय के साथ व्यापक विचार-विमर्श नहीं किया गया, जिसके कारण देशभर में विरोध देखने को मिल रहा है। यह सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। यह भी कहा गया है कि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार देना और पारंपरिक प्रणाली को बदलना वक्फ की स्वायत्तता को कमजोर करता है। 

समाज का मानना है कि यह विधेयक न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर कुठाराघात करता है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी धूमिल करता है। मांग की गई है कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस दौरान संरक्षक मुख्तारुल हसन, अध्यक्ष सैयद सुल्तान अशरफ, उपाध्यक्ष आरिफ अंसारी, सचिव सिराजुल हक, उप सचिव रेयाल अहमद खान, कोषाध्यक्ष मोईनऊदीन, सदस्य मोहम्मद नईम खान, मुनव्वर हुसैन अंसारी, सैयद मोहम्मद तकमील, मोहम्मद सुहैल, मोहम्मद अशफाक, इमरान अहमद, मोहम्मद जमील अंसारी समेत बड़ी संख्या में उलेमा व समाज के लोग मौजूद रहे।

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। खान ने अपनी याचिका में अनुरोध किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को ‘‘असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए का उल्लंघन करने वाला’’ घोषित किया जाए और इसे रद्द करने का निर्देश दिया जाए।’’ 

खान ने अपनी याचिका में कहा, ‘‘यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कमतर करता है, यह मनमाने ढंग से कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और अपने धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यक अधिकारों को कमजोर करता है।’’ 

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की वैधता को चुनौती दी थी और कहा था कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। 

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लखनऊ। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं और संगठनों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ संगठनों व नेताओं ने विधेयक की आलोचना की है जबकि अन्य ने इसके जरिए बेहतरी की उम्मीद जताई है।

वक्फ विधेयक पारित होने के बाद बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही देश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं।"

उन्होंने तर्क दिया कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा क्योंकि इससे वक्फ भूमि की आय का उपयोग उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किया जाएगा। बरेलवी ने यह भी कहा, "वक्फ संशोधन विधेयक से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे फायदा ही होगा, नुकसान उन वक्फ भू-माफियाओं को होगा जिन्होंने करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है।"

दूसरी ओर वाराणसी में, ज्ञानवापी इंतजामिया मस्जिद समिति के सचिव मोहम्मद यासीन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दावा किया कि यह विधेयक "अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है" और "यह 'पूजा स्थल अधिनियम' को भी कमजोर करेगा।"

इसी तरह, अलीगढ़ में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद ने विधेयक को न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। गोरखपुर में, यह विधेयक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। मौलाना सैयद जावेद ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने पर "दुख और चिंता" व्यक्त की। जिला प्रशासन के अनुसार, गोरखपुर में 967 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से लगभग 60 फीसदी विवादित हैं। मथुरा में, संकट मोचन सेना जैसे हिंदू संगठनों ने विधेयक का समर्थन करते हुए बैठकें की।

शाही ईदगाह इंतेज़ामिया समिति के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य "वक्फ संपत्तियों पर कब्ज़ा करके उन्हें पसंदीदा पूंजीपतियों को देना" है। बागपत में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश तिवारी ने बताया कि जिले में 622 वक्फ संपत्तियों की पहचान हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में की गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 162.6364 हेक्टेयर है, जो एनसीआर में जमीन की ऊंची कीमतों को देखते हुए काफी अहम है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम) से जुड़े मौलाना शाह आलम ने कहा कि यह विधेयक सही नहीं है और “हम इसके खिलाफ हैं।" वहीं बलिया में भाजपा विधायक केतकी सिंह ने विधेयक का स्वागत किया और वक्फ अध्यक्ष की संपत्ति की जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि "इन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रखा है।"

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रामपुर, अमृत विचार। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद अलर्ट जारी है। जुमे की नमाज पर जिले भर की जामा मस्जिदों के आसपास और मुख्य चौराहों पर पूर्वाह्न 11 बजे से  पुलिस बल तैनात रहा। शहर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज की ड्रोन से निगरानी हुई और अपर जिलाधिकारी डॉ. नितिन मदान समेत अधिकारी तैनात रहे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एवं रामनवमी के त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर की जामा मस्जिद में मौलाना रेहान खां ने नमाज पढ़ाई।

दो दिन पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पेश किया है। वक्फ संशोधन बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। जिसके चलते जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। शासन के आदेश पर  अधिकारी लगातार बैठक करके शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई अफवाह  फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। जुमे की नमाज के मद्देनजर जिले भर की जामा मस्जिदों के आसपास सुबह से ही  पुलिस बल तैनात हो गया। आंबेडकर पार्क से लेकर मुख्य चौराहों  पर पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। ताकि किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं हो सके। अधिकारी भी गश्त करके पल-पल की जानकारी लेते रहे। तमाम मस्जिदों में नमाज शांति पूर्वक निपटने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

शहर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के खुतबे में मौलाना रेहान खां ने कहा कि माहे रमजान रहमतों के साथ रुख्सत हुआ फिर अल्लाह ने ईद की खुशियां अता फरमाईं। वह मुसलमान बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने रमजान की रहमतें हासिल कीं और इबादत की है। रोजा रखा, नमाजे तरावीह अदा की। वह मुसलमान खुशनसीब हैं जो ईद के बाद भी रोजा रखते हैं। नबी-ए-करीम ने फरमाया कि माहे शव्वाल के जो मुसलमान छह रोजे रखेगा तो अल्लाह उसे पूरे साल के रोजों का सवाब अता फरमा देगा। कहा कि तलाक के ऊपर उनका ठेका, वक्फ के ऊपर उनका ठेका, अब हमारे पास क्या है। कहा कि अल्लाह से दुआ करो की बारेताअला दीन की हिफाजत करे। जरूरत इस बात की है हम इत्तेहाद पैदा करें। कहा कि दीन कभी हुकूमत और इक्तेदार के हाथों में नहीं चला। यह अल्लाह के करम से मुसलमानों के घरों से चलता है। इसके बाद मौलाना ने अमन और मुल्को-कौम की तरक्की के लिए दुआ कराई।

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