लखनऊ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैदराबाद और कई अन्य दक्षिणी शहरों की तरह एक प्रमुख स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभरने की प्रबल संभावनाएं हैं।

सिंह ने यहां सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में हैदराबाद और अन्य दक्षिणी शहरों की तरह एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभरने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान और नवाचार को और बढ़ावा देने के लिए जल्द ही लखनऊ में एक नया जैव प्रौद्योगिकी पार्क और एक विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 

सिंह ने वैज्ञानिक समुदाय को निरंतर सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों को हमेशा मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता है।’’ सिंह ने याद दिलाया कि मिंट टैबलेट लखनऊ से ही वैश्विक बाजारों तक पहुंचे। उन्होंने साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को पुनर्जीवित करने का श्रेय मुख्यमंत्री के नेतृत्व को दिया।  

जम्मू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की बिलावर तहसील के एक सुदूर इलाके में तीन नागरिकों की हत्या में रविवार को आतंकवादियों की संलिप्तता की ओर इशारा किया। हत्याओं के कारण इलाके में विरोध प्रदर्शन और बंद की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस के मुताबिक, 15 वर्षीय वरुण सिंह और उसके 32 वर्षीय चाचा योगेश सिंह, तथा 40 वर्षीय दर्शन सिंह के शव शनिवार को जिले के सुदूर मल्हार इलाके के इशु नाले से बरामद हुए। मंत्री ने कहा कि हत्याएं बेहद चिंता का विषय हैं। 

उधमपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री ने ‘एक्स’ पर कहा, “कठुआ जिले के बानी इलाके में आतंकवादियों द्वारा तीन लोगों की नृशंस हत्या बेहद दुखद और चिंताजनक है। एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में माहौल खराब करने के पीछे कोई गहरी साजिश नजर आ रही है।” 

उन्होंने कहा, “हमने इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है। केंद्रीय गृह सचिव खुद जम्मू पहुंच रहे हैं, ताकि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और लोगों का विश्वास मजबूत बना रहे।” अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यहां एक बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। 

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने हत्याओं पर शोक व्यक्त किया और कहा, “बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं।” उन्होंने बनी से विधायक रामेश्वर सिंह पर हुए ‘जानलेवा’ हमले पर भी चिंता व्यक्त की। सिंह पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उस समय हमला कर दिया था, जब वह शनिवार देर रात बिलावर के एक स्थानीय अस्पताल में मृतकों के परिजनों से मिलने गए थे।

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नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित रोजगार मेलों के दौरान 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चुना गया है। 

राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2019-20 से 2023-24 के दौरान पिछले पांच वर्ष में राज्य रोजगार कार्यालयों / मॉडल करियर केंद्रों द्वारा 34,809 रोजगार मेले आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के हिस्से के रूप में आयोजित किए जाते हैं। 

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पांच साल की अवधि में नौकरी के इच्छुक 26,83,161 लोगों और 83,913 नियोक्ताओं ने रोजगार मेलों में भाग लिया और 24,37,188 उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से चुना गया है।  

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा “ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।”

यूपीएससी ने 17 अगस्त को ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। लेटरल एंट्री को सरकारी विभागों में (निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित) विभिन्न विशेषज्ञों की नियुक्ति कहा जाता है। इस निर्णय की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी। उनका दावा है कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण अधिकारों का हनन हुआ है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण "हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।"

सिंह ने कहा, "चूंकि इन पदों को विशिष्ट मानते हुए एकल-कैडर पद के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस कदम की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा, "मैं यूपीएससी से 17 अगस्त 2024 को जारी लेटरल एंट्री भर्ती विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह करता हूं।" सिंह ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगा। 

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