रामपुर, अमृत विचार: पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक गरजे और पैदल मार्च निकाला। विद्यालय मर्जर और शिक्षा के निजीकरण का विरोध जताया। चेतावनी दी कि निजीकरण की समाप्त तक क्रांति की मशाल जलती रहेगी। शुक्रवार को दिगपाल गंगवार की अध्यक्षता में  कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

नई पेंशन योजना के विरुद्ध, विद्यालयों के एकतरफा मर्जर, शिक्षा के तेजी से हो रहे निजीकरण एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ अटेवा संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपराह्न 2 बजे आंबेडकर पार्क में हुआ। जिले भर से आए शिक्षकों, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपना तीव्र विरोध प्रकट किया। दिगपाल गंगवार ने कहा कि अटेवा केवल एक संगठन नहीं है, अटेवा क्रांति है। पुरानी पेंशन बहाली तथा निजीकरण की समाप्ति तक क्रांति की मशाल जलती रहेगी। अटेवा के चरणबद्ध आंदोलनों से एनपीएस में संशोधन होते होते यूपीएस तक  सरकार पहुंच गई है। जब जब अटेवा ने विरोध दर्ज कराया तब तब उन संघर्षों के परिणामस्वरूप ही सरकार को विभिन्न लाभकारी संशोधनों के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए अटेवा हमेशा जीतता ही आया है। संघर्ष के बल पर हू-बहू पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। एमपी सिंह ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य की खुली लूट है। यह व्यवस्था उन्हें आश्वासन की जगह अनिश्चितता में धकेल रही है।

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश बाबू  पटेल का ने कहा कि विद्यालय मर्जर शिक्षा व्यवस्था को जड़ से कमजोर कर रहा है। यह ग्रामीण विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। आरएसएम के जिलाध्यक्ष रवेंद्र गंगवार ने कहा कि शिक्षा का निजीकरण समाज के कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर रहा है। यह असमानता को और बढ़ावा देगा। जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. राजवीर सिंह ने जोर दिया कि पुरानी पेंशन सिर्फ कर्मचारी हित नहीं, यह एक संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है जो हमे हमारे उद्देश्य तक पहुंचाएगी। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान में लागू नवीन पेंशन योजना एक असुरक्षित भविष्य का बंधन है, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत दर-दर की ठोकरें खाने को विवश कर देगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि सम्मानजनक वृद्धावस्था का संवैधानिक अधिकार है।

कर्मचारियों ने की जोरदार नारेबाजी
सभा के  बाद हजारों की संख्या में उपस्थित शिक्षक-कर्मचारी ओपीएस  हमारा अधिकार है', एनपीएस गो बैक  विद्यालय मर्जर वापस लो,'शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, जैसे नारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय की ओर  प्रस्थान किया। जूनियर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक वर्ग अब केवल ज्ञापन नहीं, बल्कि निर्णायक चेतावनी देने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में ओपीएस की तत्काल बहाली, एनपीएस की समाप्ति, विद्यालय मर्जर पर रोक तथा शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण की मांग प्रमुखता से रखी गई।

प्रदर्शन करने वालों में यह रहे शामिल
जाकिर हुसैन, एमपी सिंह, कैलाश पटेल, डॉ. राजवीर सिंह, रवेंद्र गंगवार, अनुपम पटेल, अमरीश कुमार लेखपाल, सत्यपाल सिंह, हरीश धोनी, लवनीर सिंह, इकबाल हुसैन, राजपाल सिंह, अंकुर कंसल, रामचंद्र गौतम, हेमलता सिंह, रामबहादुर गौतम, हरद्वारी लाल, नेत्रपाल, चंद्रशेखर, वीरेंद्र दिवाकर, संगम शुक्ला, रवींद्र आर्य, रामप्रवेश यादव, ओमकार गंगवार, राजेश कुमार, शुभम सक्सेना, रामौतार, अमित राठौर, दमयंती, महिमा कपिल, लक्ष्मी, हेमलता, ज्योति सिंह, निशा रानी, प्रीति गंगवार, गीता आदि।

मुरादाबाद, अमृत विचार। प्रदेश सरकार द्वारा 50 या इससे कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के विरोध में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिले भर के शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की। संघ के जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा और जिला मंत्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने सरकार की मर्जर नीति को छात्र और जनविरोधी बताया। प्रदर्शन के बाद शिक्षक जुलूस निकाल कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने मांग न माने जाने पर व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी।

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री के नेतृत्व में कम संख्या वाले स्कूलों के मर्जर के विरोध में संघ के पदाधिकारियों व अन्य शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के उन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है,जहां छात्रों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से कम है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को दूरस्थ विद्यालयों तक जाने की बाध्यता होगी, बल्कि हजारों प्रधानाध्यापक सरप्लस घोषित कर दिए जाएंगे और रसोइयों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। शिक्षक कपिल सिरोही ने कहा कि वर्ष 2018-19 में भी इसी प्रकार लगभग 20 हजार विद्यालयों को एकीकृत कर प्राथमिक विद्यालयों से प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त किए गए थे। अब फिर वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है। इससे बच्चों की स्कूलों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होगी और स्कूल ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ेगी।

संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही मर्जर नीति पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में नीरज शर्मा, संजय सिंह, प्रियंका यादव, शिवि गुप्ता, राजीव कुमार, सुरजीत यादव, ब्रजकिशोर, अमित कुमार सिंह, विनीत गुप्ता, राकेश कौशिक, इकमान अली, हिमांशु वशिष्ठ, चंद्र किरण, देवेश चक्रवर्ती सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

अन्य मांगे भी उठाईं
प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने अन्य मांगों को भी उठाया। जिला मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 व उसके बाद नियुक्तों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने, प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पदस्थापना सुनिश्चित करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और चयन वेतनमान प्रदान करने, बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त करने की सरकार से काफी समय से शिक्षक मांग कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में विद्यालय का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक करने, आकांक्षी जनपदों के शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करने और मृत शिक्षकों के बीएड व टीईटी उत्तीर्ण आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की भी मांग की गई।

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लखनऊ, अमृत विचारः 69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से कहा कि 11 फरवरी को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों ने कहा की इस मामले में सरकार के अधिवक्ता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती के साथ रखें जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।

अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में जल्द ही विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटने का प्रयास किया जा रहा है। यह जानकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने दी।

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लखनऊ, अमृत विचार: पुरानी पेंशन बहाली समेत तदर्थ शिक्षकों का नियमितीकरण, कैशलेश इलाज समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जेल भरो आंदोलन करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी चेत नारायण सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को विधान भवन के सामने से तीन दिवसीय जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आंदोलन को सफल बनाने के लिए शिक्षक नेताओं ने बैठक, दौरा, संपर्क अभियान शुरू कर दिया है।

प्रदेश कार्यालय शिक्षक सदन में आयोजित बैठक में संघ के प्रदेशीय पदाधिकारियों ने जेल भरो आन्दोलन पर सहमति जताई है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षकों की लंबित मांगों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में शिक्षक संघ जिला, मण्डलीय मुख्यालय और शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जेल भरो आंदोलन में पूरे प्रदेश से शिक्षक सहभागिता करेंगे।

संघ के महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी का कहना है कि इसके पहले अगर विभाग व सरकार वार्ता के लिए संपर्क करते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बैठक में संगठन के कोषाध्यक्ष महेश चन्द्र शर्मा, रामानंद त्रिवेदी, प्रांतीय मंत्री राम मोहन सिंह, मुन्ना मिश्रा, रजनीश सिंह व राकेश सिंह आदि शामिल रहे।

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लखनऊ, अमृत विचार। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखा रिंकू आनंद के खिलाफ शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि घूसखोरी की शिकायतों की जांच और कार्रवाई एक सप्ताह में नहीं हुई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता में क्वींस इंटर कॉलेज में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्र ने आरोप लगाया कि शिक्षक व शिक्षिकाओं के प्रकरणों को लेखाकार द्वारा लंबित रखा जाता है। सीधे या विद्यालयों के कर्मचारियों के माध्यम से फोन कर घूस के लिए संपर्क करता है। पैसा देने पर प्रकरण तत्काल निस्तारित हो जाते हैं। धन न देने पर महीनों लंबित रखे जाते हैं।

जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा व जिला मंत्री महेश चन्द्र ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रबंधन द्वारा विद्यालय की भूमि व सभागार को ठेके पर देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सदस्य राज्य परिषद अनुराग मिश्र, विश्वजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आरपी सिंह आय-व्यय निरीक्षक आलोक पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ श्रीकांत मणि शुक्ल, योगेश्वर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डा गजेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष अनीता शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, विनीत तिवारी, संयुक्त मंत्री डॉ. अनिल तिवारी, रश्मि श्रीवास्तव, विनीता श्रीवास्तव, आजाद मसीह, अजय त्रिपाठी, नेशनल इंटर कॉलेज शाखा इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह शाखा मंत्री डॉ नरेंद्र कुमार पाठक आदि उपस्थित थे।

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