नई दिल्ली। प्रख्यात गीतकार, लेखक प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में जोशी की नियुक्ति की घोषणा की। बयान के मुताबिक, साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और सार्वजनिक संचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान देने वाले प्रतिष्ठित रचनात्मक पेशेवर जोशी अपने प्रभावशाली लेखन और गहरी सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं।

जोशी के कार्यों में प्रशंसित फिल्मी गीत, विज्ञापन लेखन और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियां शामिल हैं, जो देश भर के विविध दर्शकों से जुड़ती हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोशी की नियुक्ति पर कहा, "प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी की नियुक्ति पर मेरी हार्दिक बधाई। प्रसून जी एक विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा हैं, जिन्हें विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा के क्षेत्र में दुनिय़ा भर में सम्मान मिला है, लेकिन उनका दिल स्पष्ट रूप से भारत के लिए धड़कता है।"

वैष्णव ने कहा कि जोशी के शब्दों में देश की मिट्टी की सुगंध समाई हुई है और उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के शाश्वत सार को प्रतिबिंबित करती है। मंत्री ने कहा, "उनके (प्रसून जोशी के) नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा, सार्थक उद्देश्य और एक नई रचनात्मक आवाज मिलेगी। मैं उन्हें उनके यादगार और सार्थक कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।" इस नियुक्ति से पहले, जोशी अगस्त 2017 से मुंबई स्थित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

बयान में बताया गया कि उन्होंने (प्रसून जोशी ने) फिल्म उद्योग के सभी हितधारकों के साथ जुड़कर फिल्म प्रमाणन प्रक्रियाओं को मजबूत करने में योगदान दिया और बोर्ड में उनका कार्यकाल रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं नियामक जिम्मेदारी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित और 1997 से कार्यरत प्रसार भारती भारत का वैधानिक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है।

प्रसार भारती के दो प्रमुख विभाग हैं, ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी)। एआईआर विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है और यह शहरी व ग्रामीण भारत में कई भाषाओं और बोलियों में लाखों श्रोताओं तक पहुंचता है। जबकि डीडी भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक है, जो समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक सामग्री सहित व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि सदन में उनके द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा राज्यसभा की वेबसाइट से हटा दिया गया है। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने सभी बातें नियमों के दायरे में रहकर कर कही थीं। जवाब में सभापति ने कहा कि वे इस विषय को देखेंगे।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हटाए गए अंशों को बहाल किया जाए। इस पर सदन में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह निर्णय सभापति का होता है और सभापति ने यदि अपने विवेक से नियमों के आधार पर निर्णय लिया है तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। खड़गे का कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में दिए गए उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित कारण के हटा दिया गया है।

उन्होंने जब राज्यसभा की वेबसाइट देखी तो उन्हें यहां अपने भाषण के ये अंश नहीं मिले। खड़गे ने सदन में आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन अंशों को रिकॉर्ड से बाहर किया गया है, उनमें मुख्य रूप से वे हिस्से शामिल हैं जहां उन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज की स्थिति पर तथ्य आधारित टिप्पणियां की थीं और कुछ नीतियों पर प्रधानमंत्री की आलोचना की थी।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते यह उनका दायित्व है कि वे उन नीतियों पर सवाल उठाएं जो उन्हें लगता है कि देश और जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। मेरा संसदीय जीवन पांच दशक से अधिक का रहा है। विधायक और सांसद के रूप में लंबे अनुभव के दौरान मैंने सदन की गरिमा, नियमों और परंपराओं का हमेशा सम्मान किया है। मैं भली-भांति जानता हूं कि किन परिस्थितियों में किन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरे भाषण में कोई भी असंसदीय या मानहानिकारक शब्द नहीं था।

उन्होंने कहा कि अंश हटाने के लिए नियम 261 का प्रयोग केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है। मेरे वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस नियम के उल्लंघन की श्रेणी में आए। मेरी सभी टिप्पणियां चर्चा के विषय से संबंधित थीं और धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में पूरी तरह आती थीं।

इसके अतिरिक्त, आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में भाषण के बड़े हिस्से को हटाया जाना न केवल संसदीय परंपराओं पर प्रश्न खड़ा करता है, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना के भी प्रतिकूल है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा, "मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें रिकॉर्ड में बहाल किया जाए। यदि मुझे सदन के भीतर न्याय नहीं मिलता, तो मैं जनता के बीच अपने भाषण का अनरिकॉर्डेड संस्करण साझा करने के लिए बाध्य होऊंगा। उस स्थिति में इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में न देखा जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल अपनी बात को पारदर्शिता के साथ देश के सामने रखना है।"

इससे असहमति जताते हुए सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, "यह सही नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। आप कैसे पीठ को निर्देश दे सकते हैं? यह सरासर गलत है।" इस पर खड़गे का कहना है कि वह केवल अपनी आपत्ति और अपनी पीड़ा रख रहे हैं। एक सदस्य के रूप में यह उनका अधिकार है कि यदि उनके भाषण का बड़ा हिस्सा हटाया गया है तो वह उसका कारण जानना चाहते हैं। सदन में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने सभापति से कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आपके निर्णय पर सवाल खड़ा किया है। नियम 261 का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "नियम 261 के अनुसार, यदि सभापति की यह राय हो कि बहस के दौरान कोई शब्द या शब्दावली मानहानिकारक, अशोभनीय, असंसदीय या गरिमा के प्रतिकूल है, तो सभापति अपने विवेक से ऐसे शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से सभापति का विशेषाधिकार और विवेकाधिकार है।''

वित्त मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यह संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके अपने आकलन में उन्होंने कुछ भी अनुचित या गरिमा के विरुद्ध नहीं कहा। लेकिन निर्णय उनका नहीं, निर्णय पीठ का है। सभापति ने अपने अधिकार और विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है। उस निर्णय पर पुनः प्रश्न उठाना नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों से चलती है और उन नियमों के तहत अंतिम निर्णय पीठ का होता है। इसलिए मेरा मानना है कि पीठ के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए।

विधि संवाददाता, बरेली/फतेहगंज पूर्वी। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत पर कार्रवाई न कर शिकायतकर्ता पर ही मुकदमा दर्ज करने के मामले में वादी रामपाल मिश्रा ने चेयरमैन, चार दरोगाओं समेत 12 के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर अदालत ने फतेहगंज पूर्वी पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।

संजय काॅलोनी फरीदपुर निवासी संजीव कुमार मिश्रा ने न्यायालय में अर्जी देकर बताया कि वह समाजसेवी हैं। गांव बिलपुर, फतेहगंज पूर्वी निवासी आशु वर्मा ने अपने तीन बच्चों के आधार कार्ड न बनने की बात बताई और वो जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाए जो रजा जनसेवा केंद्र, फतेहगंज पूर्वी पर बनवाए थे। तीनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी थे। 

8 वर्ष की लड़की को 18 वर्ष का दिखाया था। पीड़ित आशु वर्मा को लेकर 25 अगस्त 2023 की सुबह 9 बजे जनसेवा केंद्र पहुंचा तो वहां मोहम्मद इकबाल सेंटर चला रहा था। जानकारी पर पता चला कि वह फर्जी केंद्र चला रहा है। फर्जी बेवसाइट का लिंक बनाकर फर्जी अभिलेख बनाने का कार्य कर रहे थे। जब थाने में शिकायत की तो दरोगा ने शिकायत वापस न लेने पर रंगदारी मांगने का मुकदमा लिखकर गुंडा छवि बनाने की कोशिश की।

बरेली, अमृत विचार। करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके महाठग चिट फंड कंपनी आईसीएल के चेयरमैन आरके गोला समेत छह निदेशकों पर एडीजी रमित शर्मा के आदेश पर प्रेमनगर थाने में धोखाधड़ी की एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने मेच्योरिटी के बाद भी 1.25 लाख रुपये हड़प लिए। बदायूं निवासी भुवनेश कुमार की शिकायत पर यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। कंपनी के चेयरमैन समेत अन्य निदेशकों पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हो चुके हैं। चेयरमैन आरके गोला जेल भी जा चुका है।

बदायूं के कुंवरगांव निवासी भुवनेश कुमार ने एडीजी से की गई शिकायत में बताया कि उन्होंने आइसीएल म्यूचुअल बेनेफिट्स कार्पोरेशन लिमिटेड और इमेज करियर लिमिटेड में करीब 90 हजार रुपये का निवेश किया था। पॉलिसी के अनुसार मेच्योरिटी होने पर यह रकम 1.25 लाख रुपये होनी थी। उन्होंने समय पूरा होने के बाद कंपनी के कार्यालय में जाकर अपनी पॉलिसी से संबंधित सभी दस्तावेज भी जमा किए। इसके बाद भी कंपनी की तरफ से उन्हें कोई रुपया नहीं लौटाया गया। आरोप है कि उन्होंने लगातार कंपनी के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उल्टा हर बार धमकी मिलती है। भुवनेश कुमार ने मामले में कंपनी के चेयरमैन रूप किशोर गोला, डायरेक्टर अवधेश कुमार गोला, जितेंद्र कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार, दीपक कुमार भटनागर और आनंद पाल गोला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

आईसीएल ग्रुप का निदेशक गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल
आरके गोला आईसीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन है। उसने रकम दोगुनी करने का झांसा देकर हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये निवेश कराए। इसके बाद रकम नहीं लौटाई। उसके खिलाफ बदायूं और बरेली में कई मुकदमे दर्ज हैं। निदेशक रूपकिशोर गोला को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परेशान निवेशकों ने उसे और उसके सहयोगी को अखा गांव के पास उसके डेयरी फार्म से पकड़ा और वहीं से गांधीपुरम स्थित कार्यालय ले आए थे। जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। निवेशकों ने हाल ही में गोला व उसके साथियों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सत्ता पक्ष के नेताओं का चहेता है गोला

आरके गोला चालाक व्यवसायी है। वह हमेशा सत्तापक्ष में मजबूत पकड़ बनाकर रहता है। यही वजह है कि वह निवेशकों को कुछ नहीं समझता। पहले वह सपा नेताओं का खास था और उसने उनकी दोस्ती के दम पर डेयरी फार्म खोला। बाद में वह भाजपा सरकार बनने पर भाजपा नेताओं के संपर्क में आ गया। निवेशकों का कहना है कि गोला अक्सर उन्हें अपने सत्तापक्ष से संबंधों की हनक दिखाता था। गोला के कई फोटो सत्तापक्ष के बड़े नेताओं के साथ भी देखे गए हैं।

बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी ठगा
गोला ने केवल बरेली ही नहीं, बल्कि मंडल के चारों जिलों में लोगों को लुभावने सपने दिखाकर ठगी की है। बदायूं के सिविल लाइंस, उझानी आदि थानों में उसके खिलाफ ऐसे ही ठगी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पीलीभीत व शाहजहांपुर के भी कई निवेशकों ने उसकी कंपनी में पैसा लगाया था। पुलिस कई मामलों में चार्जशीट लगाने का दावा कर रही है। बावजूद रसूख की वजह से पुलिस उसे पकड़ने से कतरा रही थी।

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लखनऊ, अमृत विचार । संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से मंत्री असीम अरुण को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के पदों पर रिटायर्ड जज, आईएएस व आईपीएस की ही नियुक्ति किए जाने की मांग की गई है।

समिति के अध्यक्ष हरीश कुमार जयंत ने बताया कि वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के द्वारा कोई पत्र व आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा 11, 12 व 18 में दी गई शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। कल्याण समिति का कहना है कि जब बृजलाल पूर्व डीजीपी.आयोग के अध्यक्ष थे, उस समय धड़ा- धड़ आयोग के फैसले हो रहे थे और लोगों को न्याय मिल रहा था। पत्र की प्रति राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।

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बदायूं, अमृत विचार: रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर नगर पालिका परिषद, बदायूं ने लोगों को एरियर की सौगात दी है। चेयरमैन फात्मा रजा ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के चलते 548 सामान्य कर्मचारियों, सफाईकर्मियों, पेंशनर और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 16 लाख एक हजार 909 रुपये का एरियर बांटा। 359 कर्मचारियों को एरियर के 6 लाख 60 हजार 737 रुपये, पेंशन एरियर दिए गया। अन्य कर्मचारियों को अन्य मद में रुपये दिए गए।

चेयरमैन ने कहा कि उनकी हमेशा से मंशा रही है कि व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान रहे। कर्मचारी नगर पालिका का परिवार हैं। जिनकी खुशी में उनकी खुशी है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी बड़ा त्यौहार होता है। सभी कर्मचारी अच्छे से त्यौहार मनाएं। जिसके चलते एरिया बांटा गया है। सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह त्यौहार पर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए। अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि रक्षाबंधन औऱ जन्माष्टमी पर सभी शहरवासियों को पेयजलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त सुविधा मिले। वह वेतन,एरियर, बोनस, ग्रेजुटी पर ही निर्भर है। उनके बिना शहर का विकास नहीं हो सकता। कहा कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्यौहार पर पूरे शहर में पानी और सफाई की बेहतर व्यवस्था रखी जाएगी। सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले बाजारों को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई की व्यवस्था कराएं।

मुख्य सफाई निरीक्षक मोहम्मद तैय्यब, सफाई निरीक्षक केशव गंगवार, लेखाकार लवी कुमार, कार्यलय अधीक्षक खालिद अली खां, नवेद इकबाल, रजनेश, सफाई मजदूर संघ के नगर अध्यक्ष रमेश डी लाल, अरुण कुमार, स्वायत शासन संघ के अध्यक्ष सचिन सक्सेना, महामंत्री नारायण दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे।

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उच्च सदन को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, सोमवार को सभापति ने सदन को अरोड़ा के इस्तीफे के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आप सदस्य अरोड़ा ने एक जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने बताया कि एक जुलाई से ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को हुए उपचुनाव में आप’ उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु को सोमवार को 10,637 मतों के अंतर से हराया था। ‘आप’ के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के जनवरी में निधन के बाद लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी और उपचुनाव कराया गया था।  

अरोड़ा ने 10 अप्रैल, 2022 को राज्यसभा में पदभार ग्रहण किया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने 80 प्रतिशत की उपस्थिति दर बनाए रखी। उन्होंने 82 बहसों में भाग लिया और सदन में 229 प्रश्न भी उठाए। उन्होंने एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था। इस बीच, राज्यसभा के सभापति ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस्तीफे को स्वीकार किए जाने की पुष्टि की है।

नई दिल्ली। एअर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि विमान दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की सहायता के लिए एयरलाइंस हर संभव प्रयास कर रही है और इस हादसे में प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। लंदन जा रहा एअर इंडिया का एक विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विमान में चालक दल के 10 सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे। बोइंग विमान तेजी से नीचे आता दिखाई दिया और अपराह्न करीब दो बजे अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा, ‘‘बहुत दुख के साथ, मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली एअर इंडिया की उड़ान, एआई 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी गहरी संवेदनाएं इस घटना में प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं।’’

चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिजनों की सहायता करने पर है। हम दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।’’ चंद्रशेखरन ने कहा कि एक आपातकालीन केंद्र शुरू किया गया है तथा जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता दल तैनात किये गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि और सत्यापित सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त विवरण साझा किया जाएगा।  

पीलीभीत, अमृत विचार: अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम छांगुर राम ने दस साल पुराने एक मामले की सुनवाई के बाद बीसलपुर चेयरमैन के पति मोहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली निवासी अमन जायसवाल उर्फ निक्की, त्रिलोकीनाथ और मोहल्ला दुर्गाप्रसाद के निवासी मुकेश जायसवाल को धोखाधड़ी से बैनामा कराने, अपहरण, घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौज आदि आरोपों में दोषमुक्त कर दिया है।

बता दें कि बीसलपुर कोतवाली में दी गई तहरीर में मोहल्ला दुबे निवासी नंदकिशोर पुत्र देवी दयाल ने बताया था कि उसके पिता के नाम ग्राम चौसर पड़िया में जमीन है। जमीन को उसके पिता व चाचा रामप्रसाद ने 1035714 रुपये में मोहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली निवासी त्रिलोकीनाथ जायसवाल, मोहल्ला दुर्गाप्रसाद निवासी मुकेश जायसवाल को बेची थी। ढाई लाख रुपये इकरारनामा के वक्त बयाना लिया गया। 

16 दिसंबर 2014 की दोपहर दो बजे आरोपी त्रिलोकीनाथ, अमन जायसवाल उर्फ निक्की और मुकेश जायसवाल दो अज्ञात साथियों के साथ असलहों से लैस होकर घर में आ गए। पीड़ित के पिता से गाली गलौज कर धमकाया। आरोप है कि घसीटते हुए घर से ले गए। पीड़ित के पिता देवीदयाल जब देर शाम तक घर नहीं आए तो वह आरोपी त्रिलोकीनाथ के घर पिता के बारे में जानकारी करने गए। वहां पता चला कि आरोपी त्रिलोकीनाथ ने उसके पिता को बंधक बनाया और जबरन बैनामा के कागजात पर हस्ताक्षर कराकर छोड़ दिया। 

पिता को अपहरण कर बंधक बनाने आदि धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई। कोतवाली बीसलपुर पुलिस ने पांच जनवरी 2015 को एफआईआर दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने तीन अप्रैल 2017 को तीनों आरोपियों त्रिलोकीनाथ जायसवाल, अमन जायसवाल और मुकेश जायसवाल के खिलाफ आरोप विरचित किए। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम) छांगुर राम की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

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नई दिल्ली। भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच शुक्रवार को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रही हैं। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय उनकी जगह लेंगे। बुच हाल ही में कथित हितों के टकराव को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा में रही हैं।  सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बुच ने दो मार्च 2022 को तीन साल की अवधि के लिए पदभार संभाला था। वह अप्रैल 2017 से एक मार्च 2022 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी रहीं।
 
बुच ने पूर्व आईएएस अधिकारी अजय त्यागी का स्थान लिया था, जो एक मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक, पांच वर्षों तक शीर्ष पद पर रहे थे। बुच ने अपने कार्यकाल में इक्विटी के तेजी से निपटान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) खुलासे में वृद्धि तथा म्यूचुअल फंड पैठ बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में काफी विवाद हुआ जब सेबी के कर्मचारियों ने ‘‘कामकाज के गलत तरीकों’’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। 

साथ ही अमेरिका की शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग तथा विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उनपर कई आरोप लगाए थे। हालांकि, हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार समेटने की इस महीने ही घोषणा की है। बुच पर पिछले वर्ष अगस्त में इस्तीफा देने का दबाव था, जब हिंडनबर्ग ने उन पर हितों के टकराव का आरोप लगाया था, जिससे अदाणी समूह में हेरफेर और धोखाधड़ी के दावों की गहन जांच नहीं हो सकी। 

हिंडनबर्ग ने बुच और उनके पति धवल बुच पर विदेशी संस्थाओं में निवेश करने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर एक कोष संरचना का हिस्सा थे जिसमें अदाणी समूह के संस्थापक चेयरमैन गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी ने भी निवेश किया था। बुच ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि ये निवेश उनके नियामक का प्रमुख बनने से पहले किए गए थे और उन्होंने खुलासे के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। 

सरकार ने हालांकि अपनी ओर से सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि क्या उसने बुच से स्पष्टीकरण मांगा था या नहीं। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की बृहस्पतिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडेय को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। 

उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तारीख से शुरू में तीन साल या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गयी है। सेबी अधिनियम के अनुसार, सेबी प्रमुख की नियुक्ति अधिकतम पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है। कई बार सरकार शुरू में सेबी प्रमुख की नियुक्ति तीन साल के लिए करती है। हालांकि, कार्यकाल को दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।  

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बरेली, अमृत विचार। खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी गिरोह के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। सीबीगंज थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने गिरोह बंद के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। गिरोह में कुल छह आरोपी शामिल हैं। सभी मौजूदा समय में जिला कारागार में बंद हैं। ऐसे में अब पुलिस इन सभी की संपत्तियां भी सीज कर सकती है।

बता दें कि 300 से अधिक छात्रों को फर्जी डिग्री बांटने के आरोपी शेर अली जाफरी की तरक्की की रफ्तार काफी तेज रही। चार राज्यों में उसके 11 कॉलेज संचालित हैं। बरेली मंडल के सभी जिलों में उसके कॉलेज हैं। उसने उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान में भी संस्थान खोल रखी है। यही स्थानीय शिक्षक कमीशन पर छात्रों का एडमिशन कराते थे। दूसरों को डिग्रियां बांटने वाला डॉ. विजय शर्मा खुद मुन्नाभाई है। वह आस्था कंसल्टेंसी के अलावा एचएल कंसल्टेंसी भी चलाता था। इसके जरिये वह बीएड, बीएलएड, बीटीसी और बीपीएड की मान्यता दिलवाने का झांसा देता था। जाफरी के संपर्क में आने के बाद दोनों ने कम समय में करोड़ों रुपये कमाने के लिए सैकड़ों छात्रों को फर्जी मार्कशीट थमा दी। 

मामला पकड़ में आने के बाद दोनों एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे। छात्रों को रुपये लौटाने का वादा किया था, लेकिन करोड़ों रुपये उड़ाए और निवेश किए जा चुके थे। पुलिस ने शेरअली जाफरी, जाकिर अली, फिरोज अली जाफरी, तारीक अल्वी विजय शर्मा और विश्वनाथ शर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जल्द ही सभी की संपत्तियां सीज की जाएंगी।

गंजडुंडवारा, अमृत विचार। गंजडुंडवारा नगर पालिका विवादों के घेरे में है, जिससे कस्बे का विकास अधर में लटका हुआ है। विकास न होने से शहरवासी परेशान हैं। पालिका परिषद एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। इसका कारण नगर पालिका परिषद के चेयरमैन एवं ईओ के खिलाफ एक महिला द्वारा स्ट्रीट लाइटों के नाम पर एक करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाना है। महिला ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से शिकायत कर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

गंजडुंडवारा नगर पालिका क्षेत्र की निवासी महिला राखी सक्सेना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व चेयरमैन संजीव महाजन के कार्यकाल में चुनाव से पहले प्रकाश व्यवस्था के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि से 197 पोल और लगभग 300 स्ट्रीट लाइटों की खरीदारी की गई थी। लेकिन निकाय चुनाव के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन हाजी मुनब्बर हुसैन और अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार द्वारा इसी कार्य के लिए फिर से करीब एक करोड़ रुपये निकाल लिए गए। यह एक बड़े भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार की जांच अन्य जनपद या प्रदेश स्तर पर कराए जाने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने अपनी शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल किया है और जांच गैर-जनपद से कराए जाने की मांग की है।

एक काम के लिए दो बार निकाली धनराशि
गंजडुंडवारा कस्बे में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूर्व चेयरमैन संजीव महाजन ने 197 पोल और 300 स्ट्रीट लाइटें खरीदकर लगाने का दावा किया था, लेकिन यह लाइटें कहीं दिखाई नहीं दीं। बाद में वर्तमान चेयरमैन मुनब्बर हुसैन ने भी एक करोड़ रुपये प्रकाश व्यवस्था के नाम पर निकाल लिए, लेकिन कस्बे की प्रकाश व्यवस्था आज भी रामभरोसे है। यह मामला भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

यह प्रकाश व्यवस्था का काम मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, लेकिन मामला मेरे संज्ञान में आया है। अपने स्तर से जांच-पड़ताल कराई जाएगी। –सुनील कुमार, ईओ, गंजडुंडवारा