लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार शाम को छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। कमिश्नर और सीडीओ स्तर के बदलाव किया गया है।

नगेन्द्र प्रताप, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब मंडलायुक्त, आगरा के पद पर तैनात किया गया है। उनकी जगह मनीष मीणा, मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है। 

प्रशांत नागर, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विवेक कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

डॉ. पूजा गुप्ता, संयुक्त मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तर प्रदेश शासन रणवीर प्रसाद को वर्तमान पद के साथ ही आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

ये तबादले प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। योगी सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे फेरबदल किए जाते हैं ताकि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो सके। अधिकारियों को नए पदों पर तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए है।

गोंडा, अमृत विचार। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदनों की प्रगति की समीक्षा को लेकर मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं नोडल (छात्रवृत्ति) उपस्थित रहे। समीक्षा में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

बैठक में बताया गया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा सामान्य वर्ग के 12,581, अनुसूचित जाति व जनजाति के 4,075, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14,183 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 1,827 आवेदन पत्र अग्रसारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 32,666 आवेदन आगे बढ़ाए गए, जबकि 277 आवेदन निरस्त किए गए। वहीं सामान्य वर्ग के 17,670, अनुसूचित जाति व जनजाति के 5,436, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,247 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 2,560 आवेदन पत्र समेत कुल 43,913 आवेदन अब तक अग्रसारण के लिए लंबित हैं।

इस स्थिति पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि चार दिवस के भीतर लंबित सभी आवेदन पत्र अग्रसारित कराए जाएं, ताकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर योजना की प्रगति प्रभावित न हो।

संस्थाओं के सत्यापन के लिए बनाए गए नोडल 

मुख्य विकास अधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी नामित कर प्रत्येक के अंतर्गत चार-चार विकास खण्डों के शिक्षण संस्थानों का सत्यापन कराया जाए।

इसके लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण,  सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) की टीम गठित की जाएगी, जो लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करेगी। एक सप्ताह के भीतर आख्या के साथ पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बरेली, अमृत विचार। पेंशन की सत्यापन रिपोर्ट में मृतक दिखाईं गईं सभी 1100 महिलाओं का फिर से सत्यापन होगा। सीडीओ देवयानी ने डीपीओ मोनिका राणा को दोबारा सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

सीडीओ ने बताया कि आंवला से सत्यापन शुरू हो गया है, जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने महिलाओं के घर-घर जाकर उनका सत्यापन करना शुरू कर दिया है। कहा कि इस प्रक्रिया में महिलाओं की पहचान करने के लिए उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है, साथ ही उनकी जीवित होने की पुष्टि भी की जा रही है। 

यदि कोई महिला जिंदा पाई जाती है, तो उसकी पेंशन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई महिला वास्तव में मृतक पाई जाती है, तो उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी गलत सत्यापन रिपोर्ट देने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बरेली, अमृत विचार। बिथरी ब्लॉक परिसर में बने मॉडल पीएम आवास की जांच होगी। सीडीओ देवयानी ने सोमवार के अंक में प्रकाशित खबर ''''ऐसा पीएम आवास का मॉडल...जो पूरे ब्लॉक के आवासों का नक्शा ही बिगाड़ दे ! '''' का संज्ञान लेते हुए पीडी डीआरडीए चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव को जांच सौंपी है। साथ ही, बीडीओ की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई। सीडीओ ने स्पष्ट कहा कि जांच में आवास में खामियां मिलीं तो बीडीओ पर कार्रवाई तय है।

दरअसल, ब्लॉक परिसर में 1.20 लाख रुपये की लागत से बनाए गए मॉडल पीएम आवास को मॉडल के तौर पर बनाकर ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों में इसी तरह के आवास बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कमाई के चक्कर में जिम्मेदारों ने इस आवास का नक्शा ही बिगाड़ दिया। शासन से तय मानकों की अनदेखी कर बनाए गए इस आवास में न तो शौचालय बनवाया गया, न किचन और स्नानघर। यही नहीं, सरकारी धन का बंदरबाट करने को आवास की चार दीवारों में से एक दीवार पुरानी ही रहने दी गई। 

यही नहीं, यह आवास एक माह में बनकर तैयार होना था, लेकिन बीडीओ ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। छह माह से यह अधूरा पड़ा हुआ है। सीडीओ ने सोमवार को बीडीओ कौशल कुमार गुप्ता को कार्यालय तलब कर पहले मॉडल पीएम आवास के बारे में पूछा फिर फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए। पीडी डीआरडीए मंगलवार को ब्लॉक परिसर में बने मॉडल आवास की जांच करने जाएंगे। सीडीओ का कहना है कि शासन के तय मानक के अनुरूप पीएम आवास में निर्माण कार्य नहीं मिला तो बीडीओ समेत जो भी इसमें संलिप्त मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

तो तत्कालीन बीडीओ भी कार्रवाई होना तय
जानकारी के मुताबिक इस आवास का निर्माण कार्य पूर्व बीडीओ के समय में ही शुरू हो गया था। बिना नक्शा के काम कराने पर ग्रामीणों ने विरोध भी किया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इसके बाद नए बीडीओ कौशल गुप्ता ने चार्ज संभाला, लेकिन उन्होंने भी मानकों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी रखा। ऐसे में जांच की आंच तत्कालीन बीडीओ पर आना भी तय मानी जा रही है।

बरेली, अमृत विचार। 148 करोड़ रुपये की लागत से सिविल लाइंस स्थित पुरानी जिला जेल संवारने का काम पूरा हो गया है। जेल में 2579 बंदियों के रहने की क्षमता वाले बैरक तैयार किए गए हैं।

बीते दिनों सीडीओ देवयानी के निरीक्षण के बाद जेल को गृह विभाग को हैंडओवर करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके बाद केसरपुर स्थित सेंट्रल जेल-2 से विचाराधीन बंदियों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। करीब 10 साल पहले कचहरी के पास स्थित जिला जेल को केसरपुर में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद काफी समय तक जेल बंद रही। कुछ साल पहले पुरानी जेल को संवारने की कवायद शुरू हुई। 

लोक निर्माण विभाग ने 68.15 एकड़ जमीन में बनी इस जेल के लिए 172 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। जेल में तीन तरह के कार्य पुराने हिस्सों को ध्वस्त कर नव निर्माण, मरम्मत और नए हिस्सों का निर्माण किए गए। अब जेल की क्षमता बढ़कर 2579 हो गई है, जो पहले 1185 थी। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होते ही जेल में बंदियों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो जाएगी।

मसौली, बाराबंकी, अमृत विचार : तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन के हस्तक्षेप के बाद मात्र तीन घंटे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मामला विकास खंड मसौली की ग्राम पंचायत उधौली के मजरे सेमरहा निवासी रामविलास यादव का था, जो करीब दस माह से अपनी माता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। फरियादी रामविलास यादव ने तहसील नवाबगंज में आयोजित तहसील दिवस के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन से शिकायत की कि उनकी माता कौशिल्या देवी का निधन 10 सितंबर 2002 को हो चुका है।

उन्होंने 10 जनवरी 2025 को उपजिलाधिकारी को नोटरी शपथ पत्र सहित आवेदन दिया था, लेकिन पंचायत सचिव द्वारा आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड की मांग के चलते प्रमाण पत्र नहीं बन सका। शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

 मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन ने तत्काल खंड विकास अधिकारी मसौली संदीप कुमार श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि उसी दिन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए और लापरवाही पर संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी। सीडीओ के निर्देश के बाद बीडीओ संदीप कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी नवाबगंज और एडीओ पंचायत जानकीराम की रिपोर्ट लगवाकर मात्र तीन घंटे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा दिया। मां का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने पर रामविलास यादव ने अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

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रामपुर, अमृत विचार: शासन ने मंगलवार को 46 आईएएस का तबादला कर दिया है, अजय कुमार द्विवेदी रामपुर के नए डीएम होंगे। उन्हें श्रावस्ती से रामपुर भेजा गया है। वहीं रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह को नमामि गंगे का विशेष सचिव बनाया गया है।

इसके अलावा सीडीओ नंद किशोर कलाल का भी तबादला हो गया है, उनको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण में तैनात जोगिंदर सिंह को रामपुर का डीएम बनाया गया था। उनकी यह डीएम बतौर पहली पोस्टिंग थी। उन्होंने जिले में अतिक्रमण हटवाने को लेकर चर्चा में रहे। इसके अलावा राजस्व बढ़ाने के वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। अब उन्हें नाममि गंगे का विशेष सचिव बनाया है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का डीएम बनाया है, वो एक अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं। वो 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा सीडीओ नंद किशोर कलाल को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है। अयोध्या में तैनात एडीएम वित्त एवं राजस्व महेंद्र कुमार सिंह को सीडीओ रामपुर बनाया गया है।

कुंवरगांव, अमृत विचार। अंत्येष्टि स्थल के निर्माण में प्रधान और सचिव द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। निर्माण कार्य में दोयम दर्जे की ईंटें प्रयोग की जा रही थी। स्थल का ले आउट भी नहीं निकाला गया। यहां तक पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। जिसकी शिकायत होने पर सीडीओ द्वारा कमेटी गठित कर जांच कराई गई। शिकायत सही पाई गई। जांच आख्या मिलने के बाद डीपीआरओ ने प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
 
ब्लॉक वजीरगंज की ग्राम पंचायत कल्लिया काजमपुर में 24 लाख से अधिक धनराशि से अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जा रहा है। अंत्येष्टि स्थल के निर्माण में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। दोयम दर्जे की ईटें लगाई जा रही थी। जिसकी शिकायत गांव के रामवीर पुत्र श्यामलाल ने सीडीओ से की थी। सीडीओ द्वारा दो सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराई। जांच करने पहुंचे अधिकारियों को कराए गए निर्माण कार्य में कमियां मिली। 

वहां पर करीब चार हजार दोयम दर्जे की ईंट रखी हुई थी। अधिकारियों ने प्रधान और सचिव से ले आउट मांगा। जिसे वह दिखा नहीं सके। पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अधिकारियों को बाउंड्री बाल खड़ी मिली। अधिकारियों के द्वारा जांच आख्या सीडीओ को सौंप दी गई। जांच आख्या मिलने के बाद डीपीआरओ यावर अब्बास ने प्रधान उदय प्रकाश व सचिव उमेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

गोंडा, अमृत विचार: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी के क्रम में बुधवार को एनसीसी बटालियन की तरफ से 21 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम प्रियंका निरंजन व सीडीओ अंकित जैन इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि तिरंगा यात्रा अभियान के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें हर वर्ग, हर आयु के लोगों की सहभागिता है।‌ बीएसए विभाग से लेकर डीआईओएस, विभिन्न कालेज, एनसीसी कैडेट्स की तरफ से आज 21 किमी तिरंगा रैली निकाली गयी।‌ 

विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग दिनों में रैली निकाली जा रही है जिसमें छात्र छात्राओं, सिविल सोसाइटी व आम नागरिकों द्वारा सहभागिता की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के बड़ी संख्या में विद्यालय जर्जर हाल में हैं। अन्य भवन भी खस्ताहाल हैं। इसका खुलासा शनिवार को विकास भवन सभागार में सीडीओ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में हुआ। बीएसए, पंचायती राज विभाग की डीपीआरओ, बीईओ और एडीओ पंचायत मौजूद रहे।

बीएसए ने बैठक में बताया कि जिले के 900 से अधिक विद्यालयों की स्थिति जर्जर है। इनमें से 256 विद्यालय इतने खराब हाल में हैं कि उन्हें खंडहर घोषित कर दिया गया है। इन खंडहर विद्यालयों में से 56 विद्यालयों के मलबे की नीलामी हो चुकी है, जबकि शेष 200 विद्यालयों में मलबे की नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। नीलामी के बाद इन विद्यालयों का पुनर्निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाएगा। 500 विद्यालयों की मरम्मत जल्द कराने की बात पर जोर दिया गया। 

बैठक में यह भी बताया गया कि 500 विद्यालयों में केवल मरम्मत कार्य की आवश्यकता है, जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायती राज विभाग को तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सभी मरम्मत कार्य एक महीने के भीतर पूरे किए जाएं। सीडीओ ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि सभी खंडहर विद्यालयों और मरम्मत योग्य विद्यालयों की सूची के आधार पर कार्ययोजना तैयार कर तुरंत क्रियान्वयन शुरू करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है, जब बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ भवन उपलब्ध हों। इसलिए सभी निर्माण और मरम्मत कार्य एक महीने के अंदर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।

बैठक के मुख्य बिंदु
कुल जर्जर विद्यालय- 900 से अधिक
खंडहर घोषित विद्यालय- 256
मलबे की नीलामी पूर्ण- 56 विद्यालय
शेष नीलामी प्रस्तावित- 200 विद्यालय
मरम्मत योग्य विद्यालय- 500

शाहजहांपुर, अमृत विचार: शनिवार को तहसील सदर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह ने की। इस दौरान उन्होने आए हुए सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समाधान दिवस के दौरान कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से मौके पर दो मामलों का निस्तारण कर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जनता को त्वरित राहत मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जन समस्याओं को एक ही स्थान पर सुनकर उनका समाधान करना है, इसलिए इसमें लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाधान दिवस में पहुंचे, शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और कुछ मामलों में मौके पर ही कार्रवाई होते देख संतोष प्रकट किया।

पूर्व विधायक रोशन लाल भी फरियाद लेकर पहुंचे
तिलहर, अमृत विचार: जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 61 शिकायतों में 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।

समाधान दिवस में एसडीएम ने पहले लंबित शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान मोहल्ला निजामगंज निवासी आरती सिंह ने तालाब पर अवैध कब्जा कराने की कई बार शिकायत करने के बाद हल नहीं निकलने की समस्या बताई। सपा के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने बताया उनकी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है।

डीएम ने जांच भेजने के बाद भी एसडीएम ने अभी तक रिपोर्ट लगाकर नहीं भेजी और भट्टे पर चल रहे दो डंपरों को पकड़ लिया है। उन्हें न तो सीज किया गया न ही छोड़ा जा रहा है। इस दौरान तहसीलदार जयप्रकाश यादव, क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव, वीडीओ मनीष दत्त, नायब तहसीलदार मनु माथुर,पूर्ति निरीक्षक आलोक कुमार, मनीष यादव सहित तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

लेकर गए थे शिकायत, दोनों पक्षों को लिया हिरासत में
शुक्रवार दोपहर को नगर के मोहल्ला मौजमपुर निवासी अमर जायसवाल और रामवीर जायसवाल के बीच मकान निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में पथराव के बाद सुतली बम के धमाकों से नगर में हड़कंप मच गया था। समाधान दिवस में दोनों पक्ष एसडीएम के पास पहुंचे, जहां समाधान दिवस में हुए बवाल में पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया।

पहले प्लाट का सौदा किया, फिर बैनामा से किया इंकार
पुवायां, अमृत विचार: संपूर्ण समाधान दिवस में दिए गए शिकायती पत्र में थाना क्षेत्र के गांव नहिलोरा बुजुर्ग के संतोष कुमार ने बताया कि एक प्लाट जो कि धर्मगदापुर जप्ती में है। उक्त प्लाट के सौदे की बात चार लाख पचास हजार में तय होने पर उसने ब्याना के तौर पर तीस अप्रैल को पचास हजार रुपये प्लाटर के ससुर को दे दिए। 15 मई को बैनामा कराने की बात हुई।

10 मई की रात फोन कर बैनामा कराने से मना कर दिया गया। समझाने पर बात नहीं बनी, अगले दिन वह फिर से आरोपी के घर गया, तो वह फसाद पर आमादा हो गए। आरोप है कि दोबारा घर आने या रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

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बाराबंकी, अमृत विचार। शनिवार को सभी छह तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन की अध्यक्षता में तहसील हैदरगढ़ में कार्यक्रम हुआ। इसमें एसडीएम हैदरगढ़ शम्स तबरेज़, क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ और सीएमओ डा. अवधेश कुमार यादव मौजूद रहे। हैदरगढ़ तहसील में सबसे अधिक 305 शिकायतें दर्ज की गईं। 

इनमें राजस्व विभाग से 187, पुलिस विभाग से 30, विकास विभाग से 16 और अन्य मामलों के 72 प्रार्थना पत्र शामिल थे। यहां 13 मामलों का तुरंत निपटारा किया गया। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिक़ायतकर्ताओं से सहजता से बात करें और स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण व ससमय समस्याओं का निस्तारण करें। 

शिकायतों का निस्तारण करते समय अधिकारी शिकायत कर्ताओं से उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करके इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि शिकायतकर्ता को संतुष्टि मिली है या नहीं। सीडीओ ने भूमि विवाद के मामलों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए।

इसी तरह फतेहपुर तहसील में 29 शिकायतों में से 12 का, रामसनेहीघाट में 52 में से 2 का, नवाबगंज में 96 में से 10 का, सिरौलीगौसपुर में 38 में से 7 का और रामनगर में 91 शिकायतों में से 5 का मौके पर समाधान किया गया। सभी तहसीलों में कुल 609 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 49 का तत्काल निस्तारण किया गया। सभी तहसीलों में संबंधित उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समाधान आयोजित हुआ। 

आवास सर्वे में लिया सुविधा शुल्क

सिरौलीगौसपुर: तहसील के पारिजात सभागार में हुये सम्पूर्ण समाधान दिवस में ग्राम उफरौली विकास खंण्ड दरियाबाद की मैका, फूलमती सहित आधा दर्जन महिलाओं नेशिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए पंचायत सचिव पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास सर्वे में प्रत्येक परिवार से 1000/ रुपया सुविधा शुल्क लिया है। जिसकी जांच करवा कर ग्राम सचिव के विरुद्ध कार्रवाई कराने की मांग की। जिसपर एसडीएम प्रीति सिंह ने जांच के निर्देश दिये हैं।