गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सदर तहसील सभागार में आयोजित तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ की संयुक्त अध्यक्षता में यशनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में दूर.दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों में मौके पर ही त्वरित समाधान कराया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि तहसील दिवस में कुल 180 फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे जिनमें से 18 मामलों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया जबकि शेष मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम में सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, एएसपी, सीओ कैंट अरुण कुमार, सीएमओ डॉ. राजेश झा, जिला विकास अधिकारी सतीश चंद्र सिंह, परियोजना निदेशक संदीप सिंह, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी, तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह, डीएसओ रामेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

तहसील दिवस में सबसे अधिक शिकायतें जमीन कब्जा, बंटवारा, वरासत, चकबंदी और पारिवारिक विवादों से जुड़ी रहीं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने एक अधिवक्ता की जमीन पर भू.माफिया द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की जिस पर डीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसीलदार को तहसील दिवस समाप्त होते ही मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीएम ने दो टूक कहा कि सरकारी या निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। किसान अभिषेक उपाध्याय ने शिकायत की कि उन्होंने 250 कुंतल धान बेचा मगर केवल 125 कुंतल का ही भुगतान मिला है।

इस पर डीएम ने डिप्टी आरएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर शेष भुगतान कराने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान किसान ने बताया कि वह भुगतान के लिए कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है। राजस्व मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय तहसील दिवस में वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़े कई मामले सामने आए।

डीएम ने निर्देश दिया कि 'एक ही प्रकरण में बार.बार जांच कर लोगों को परेशान न किया जाए' और यदि जांच आवश्यक हो तो उसी लेखपाल को दोबारा जांच न सौंपी जाए, बिना ठोस आधार के एक जैसी रिपोर्ट लगाना अनुचित है एक मामले में लेखपाल को मौके पर बुलाकर डीएम ने नाराजगी जताई और तुरंत सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

साथ ही कहा कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। एक प्रकरण में मंदिर की जमीन को अपने नाम दर्ज कराने की कोशिश की जा रही थी। इस पर डीएम ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट कहा कि मंदिर की जमीन मंदिर के नाम ही दर्ज रहेगी उसमें किसी भी प्रकार का निजी नामांतरण नहीं किया जाएगा।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब कोई भी फाइल मैन्युअल रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी, सभी कार्य ई.फाइलिंग प्रणाली के तहत ही होंगे। यदि कोई अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जाएगी।

तहसील दिवस में एक फरियादी शादी के लिए गैस सिलेंडर की समस्या लेकर पहुंचा जिस पर डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ;डीएसओ. द्वारा तत्काल व्यवस्था कराकर सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से फरियादी को तत्काल राहत मिली और उसने आभार जताया। तहसील दिवस में आए पुलिस संबंधी प्रकरणों की सुनवाई एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने की।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद मकान खाली न कराने के मामले में पुलिस व राजस्व टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश चकबंदी से जुड़े मामलों में सरकारी जमीन को अभिलेखों में दर्ज कराने का निर्देश पैमाइश विवाद में राजस्व टीम बनाकर मौके पर माप कराने के निर्देश रजिस्ट्री के बाद कब्जा न मिलने के मामलों में तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

तहसील दिवस में डीएम दीपक मीणा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य ब्यूरो/लखनऊ, अमृत विचार। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अफसरों से कहा है कि गो संरक्षण के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने समय में गर्मी और लू से बचाने के लिए निराश्रित गोवंश से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लक्ष्य को हासिल करने में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की अहम भूमिका रहेगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि गो-संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। गौशालाओं में स्वच्छ पेयजल, चारा तथा तिरपाल आदि की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा लघु पशुपालन जैसी लाभार्थीपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। पशुओं की नस्ल विकसित होगी तो स्वरोजगार के भी अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

पशुधन मंत्री ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में गो संरक्षण केंद्र बना दिए गए हैं, इसलिए कोई भी गोवंश सड़कों पर घूमता हुआ नहीं पाया जाए। समय-समय पर अधिकारी गोसंरक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें, जिससे सभी पशु पूरी तरह से स्वस्थ रह सकेंगे।

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ, अमृत विचार : जिले की 161 ग्राम पंचायतों के ऑडिट में 25 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता में 20 सचिवों को जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। इनके द्वारा विकास कार्यों के नाम पर खर्च लाखों रुपये के साक्ष्य न देने पर गबन मानकर वसूली की जाएगी।

सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय की टीम ने वर्ष 2019 से 2024 तक ग्राम पंचायतों का ऑडिट किया था। 161 ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर भुगतान किए गए करीब 25 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता पकड़ी थी। ऑडिट के दौरान प्रधान व सचिव कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं कर पाए। न ही भुगतान की गई धनराशि के बिल-बाउचर दिए। कई बार सम्बंधित सचिवों को नोटिस जारी करके साक्ष्य मांगे गए, जो नहीं दिए। अब जिला पंचायत राज अधिकारी ने अंतिम नोटिस जारी करके चेतावनी दी है कि अधिभारित धनराशि के साक्ष्य न देने पर गबन मानकर संबंधित से धनराशि वसूल करेंगे। 

इन पंचायतों में सबसे अधिक धनराशि 

मढ़वाना ग्राम पंचायत में 90,47,791, 45,09,596, 25,34,000 रुपये, हसनापुर 67,47,000, अमलौली केडौरा 47,95,823, देवरी गजा 47,00,000, करेंद 42,76,000, भरुरा 39,24,000, गोपालपुर 38,35,000, बसंतपुर 35,32,000, गहदो 34,85,000, कमालपुर लुधौरा 33,78,000, आंटगढ़ी सैरा 32,74,000, अहिंडर 32,18,000, बदैया 30,88,000, माल 29,44,000, अटारी 26,05,000, वीरपुर 25,10,000, बहरौरा 22,94,000, गुड़वा बरौकी 21,36,000, जमोलिया 20,67,000, दनौर 19,80,000, अऊमऊ 15,12,000, ढखवा 15,28,000, गौरैया 15,44,000 व चंदवारा में 13,75,000 लाख रुपये।

दिल्ली। संदीप आर्य को भूटान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी दी। आर्य भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। वह अभी वियतनाम में भारत के राजदूत हैं। उन्हें वर्ष 2022 में वियतनाम का राजदूत नियुक्त किया गया था। श्री आर्य को श्री सुधाकर दलेला की जगह यह जिम्मेदारी दी गयी है। मंत्रालय के अनुसार श्री आर्य के शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। 

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मीरानपुर कटरा, अमृत विचार। बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर सरकार के करोड़ों रुपयों पर पानी फेर दिया है। सरकार ने जनता को असुविधा से बचाने के लिए गर्मी के मौसम से पहले ही करोड़ों रुपये खर्च कर जर्जर बंच केबल बदलवाने का आदेश दिया, लेकिन कमीशनखोरी के चलते अधिकारियों ने ठेकेदारों को अभयदान दे दिया।

ठेकेदारों ने मानक के विपरीत घटिया गुणवत्ता बाले केबल लगाए जिन्हें विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आखें मूंदकर पास कर दिया। उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन ब्लैक आउट का सामना करना पड़ रहा है। इनमें भी सबसे अधिक इस्लामनगर फीडर की जनता परेशान है । हर दिन औसतन 7-8 घंटे का ब्लैक आउट होता ही है और कभी कभी तो सारी रात ही यूँ निकल जाती है लेकिन मजाल है कि किसी उच्च अधिकारी के कान पर जूं तक रेंगी हो । 

किसी उच्च अधिकारी ने यह पूछने की हिम्मत भी की हो कि नए बंच केबल इतनी जल्दी कैसे जर्जर हो गए ? उच्च अधिकारियों की कुंभकरणीय नींद और स्थानीय अधिकारियों की कमीशनखोरी के बीच जनता पिस रही है लेकिन जन प्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। रो धो कर 4-6 विद्युत सप्लाई मिल जाती है। बस मे गुजारा करने को जनता मजबूर है।

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लखनऊ, अमृत विचार। प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के नये डीजीपी के नाम को लेकर चल रही चर्चा पर अब विराम लग गया है। नये डीजीपी की नियुक्ति पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार 31 मई यानी आज सेवानिवृत्त हो गये। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नये पुलिस महानिदेशक नियुक्त किये गये हैं। वह प्रशांत कुमार की जगह लेंगे। कृष्ण फिलहाल सतर्कता और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के महानिदेशक (डीजी) हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने नये पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी!'' यादव ने कहा, ''आज जाते-जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम-से-कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते।'' सपा प्रमुख ने कहा, ''अब देखना ये है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गये हैं, नये वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के मायाजाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं।'' सपा प्रमुख ने कहा, '' उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा और बदहाल क़ानून-व्यवस्था क्यों झेले? जब ‘डबल इंजन’ वाले मिलकर एक अधिकारी तक नहीं चुन सकते तो भला देश-प्रदेश क्या चलाएंगे।'' 

बरेली, अमृत विचार। बरेली मंडल के जिलों के अधिकारी लोगों की शिकायतें गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि लोग महंगा किराया खर्च कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में फरियाद सुनाने के लिए लखनऊ और गोरखपुर पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में बरेली मंडल से सौ से ज्यादा लाोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पीड़ा लेकर पहुंचे थे। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने आंकड़े सहित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक पक्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय को आख्या भेजने के भी निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत अन्य जनपदों के डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री के लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित जनता दर्शन में माह फरवरी में प्राप्त शिकायतों की संख्या में यह साफ दिख रहा है कि जनपद स्तर पर शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनता दर्शन में पर्याप्त संख्या में शिकायतें पहुंच रही हैं। निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करते हुए शिकायताें का निस्तारण कराएं।

अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बरेली से सामान्य प्रशासन की 5, जिलाधिकारी राजस्व की 10, पुलिस की 18, अन्य 2 शिकायतें पहुंची हैं। इसी तरह बदायूं से 16, पीलीभीत से 16, शाहजहांपुर से 23 शिकायतें पहुंची थीं। सभी जनपदों से 1510 लोग अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचे थे। इसमें राजस्व और पुलिस से जुड़ी सर्वाधिक शिकायतें पहुंची थीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में बदायूं से 6, पीलीभीत से तीन लोग पहुंचे थे।

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लखनऊ, अमृत विचार। बुलन्दशहर में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर तैनात नरेन्द्र कुमार ने जिला गन्ना अधिकारी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया है। जिसके चलते वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अभी तक आरोपित अधिकारी के खिलाफ विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यही वजह है कि गन्ना पर्यवेक्षक संघ में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उसका असर आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गन्ना व गन्ना आयुक्त को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है, साथ ही आरोपित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने दी है।  

अतुल मिश्रा ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गन्ना से मांग की है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए, जिससे शासन स्तर के उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो सके।  

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गन्ना व गन्ना आयुक्त को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि नरेन्द्र कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर अगौता, जनपद बुलन्दशहर में कार्यरत हैं। बीते कई माह से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर की तरफ से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही थी, जिससे परेशान होकर नरेन्द्र कुमार ने 10 फरवरी को आत्महत्या का प्रयास किया। जिसके कारण वह अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं।  

उन्होंने बताया कि जानकारी के बाद भी स्थानीय प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली। जबकि लिखित सोसाइड नोट व ऑडियो क्लिप परिवार ने अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया था और एफआईआर का अनुरोध किया गया।  

इस वजह से संघ के सभी सदस्य स्तब्ध और आक्रोशित हैं। यही वजह है कि गन्ना पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज राय व महामंत्री सुशील कुमार यादव ने गूगल मीट पर पदाधिकारियों से बात कर निर्णय लिया कि 20 फरवरी से 22 फरवरी तक काला फीता बांधकर कार्य किया जाएगा और ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

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कासगंज, अमृत विचार। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने रविवार की रात जनपद के मंडल अध्यक्षों एवं जिला प्रतिनिधियों की घोषणा की है। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय की संस्तुति पर जिला चुनाव अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने जनपद की तीन विधानसभाओं के 14 मंडलों के अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधियों ने नाम की सूची जारी की। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है।

जिला चुनाव अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी हाईकमान से जारी हुई सूची में मंडल अध्यक्ष कासगंज नगर मयंक वैश्य, कासगंज देहात रंजीत लोधी, सोरों नगर आदित्य कांकोरिया, सोरों देहात दीपक ठाकुर, बिलराम मोहर सिंह, अमांपुर चित्र सिंह, मोहनपुर गोविंद चतुर्वेदी, नगरिया मनोज चौहान, सहावर हरिमान सिंह शाक्य, सिढ़पुरा सचिन गुप्ता, पटियाली समर सिंह गौर, गंजडुंडवारा नगर ऋषि अग्रवाल, गंजडुंडवारा देहात महिपाल सिंह शाक्य, दरियावगंज अवधेश दुबे बने हैं। इसी तरह से जिला प्रतिनिधि कासगंज मनोज शर्मा, कासगंज देहात अखंड प्रताप सिंह, सोरों नगर सविता गुप्ता, सोरों देहात अजय उपाध्याय, बिलराम लालता प्रसाद लोधी, अमांपुर ईदल सिंह, मोहनपुर सुरेंद्र शाक्य, नगरिया हरीश मौर्य, सहावर सुधारानी साहू, सिढ़पुरा आशीष चौहान, पटियाली अरविंद मौर्य, गंजडुंडवारा देहात सुरजीत लौनिया, दरियावगंज संजीव कश्यप बनाए गए हैं। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को जिला प्रभारी पूनम बजाज, जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, जिला सह चुनाव अधिकारी नवल कुलश्रेष्ठ, गौरी शंकर शर्मा, सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत, अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य, महेन्द्र सिंह राणा, अनिल पुंढीर, सत्येंद्र कश्यप बॉबी, राजेंद्र कुमार बौहरे, राजवीर सिंह भल्ला, रामनिवास राजपूत, रमेश साहू, कौशल साहू, शिवकुमार भारद्वाज, सुरेश महेश्वरी, डा. बीड़ी राणा, डा. योगेंद्र चौहान, संजय पुंढीर, अनुरोध प्रताप सिंह, रविंद्र ब्रह्मचारी, शरद गुप्ता, शांतनु चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी केके सक्सेना ने बधाई दी है।

रुद्रपुर, अमृत विचार। डॉल्फिन मजदूर संगठन के अध्यक्ष ललित कुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा गठित कमेटी के साथ कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों की वार्ता होनी थी। ताकि 21 नवंबर को बैठक में बनी वार्ता पर सहमति बन सके और आंदोलन स्थगित किया जा सके। उन्होंने बताया कि सुबह 12 बजे का समय दिया गया था, लेकिन देर सायं तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। इससे ऐसा लगता है कि अधिकारी महिला श्रमिकों के मरने का इंतजार कर रहे हैं।

रविवार को गांधी पार्क में वार्ता के दौरान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 35 दिनों से चार महिलाएं क्रमिक अनशन में हैं। लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। बावजूद प्रशासन और कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि विगत सायं विधायक शिव अरोरा भी 21 नवंबर को वार्ता में हुई मांगों पर सहमति की बात कर रहे थे। देर सायं एडीएम पंकज उपाध्याय के कार्यालय में कंपनी प्रबंधन के साथ सहमति को लेकर वार्ता होनी थी।

उन्होंने बताया कि वार्ता के लिए अपर जिलाधिकारी, डीएलसी, एएलसी मौजूद थे, लेकिन कंपनी प्रबंधन वार्ता को नहीं पहुंचे। इसके बाद श्रमिकों को रविवार को 12 बजे वार्ता करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। इसको लेकर जब एएलसी मीनाक्षी भट्ट से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास वार्ता की कोई सूचना नहीं है। इससे श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार होने के बावजूद क्या विधायक अरोरा भी कंपनी प्रबंधन को वार्ता की टेबल में बुलाने में असमर्थ हैं। इस अवसर पर संगठन के सलाहकार कैलाश भट्ट, उपाध्यक्ष सोनू कुमार, सुनीता आदि मौजूद रहे।

35वें दिन भी श्रमिकों का क्रमिक अनशन जारी

डॉल्फिन कंपनी सिडकुल पंतनगर में बुनियादी श्रम कानूनों को लागू कराने की मांग को लेकर श्रमिकों का 35 दिन भी आमरण अनशन जारी है। श्रमिकों ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आंदोलिन श्रमिकों का कहना है कि कंपनी में कार्यरत चार स्थाई महिला मजदूर पिछले 35 दिनों से न्यायसंगत और सामान्य कानूनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहीं हैं।

बावजूद उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सतपाल सिंह ठुकराल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष किरन पांडे विश्वास, सुरेंद्र, वीरेंद्र कुमार, पान मुहम्मद, दिनेश चंद्र, सुनीता, रामलली, रामबेटी, पिंकी, रचना, सुनीता, बिमला, रजनी,सोनू, बब्लू, सोमपाल, राजू लाल, सुरेश, सुनील समेत कई श्रमिक मौजूद रहे।

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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त परिलाभों के बकाया भुगतान के प्रति राज्य अधिकारियों की उदासीनता पर चिंता जताते हुए कहा कि सेवानिवृत्त बकाया राशि के भुगतान में देरी का कारण संबंधित अधिकारियों की उदासीनता है। अधिकारियों से कानून के अनुसार तत्परता और सहानुभूति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति अधिकारी असंवेदनशील हो गए हैं, इसीलिए कर्मचारियों के परिवारीजनों की दुर्दशा और परेशानी उन्हें दिखाई नहीं देती।

उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने कृष्णावती की याचिका को स्वीकार करते हुए, साथ ही मृत कर्मचारी की पेंशन और अन्य टर्मिनल बकाया राशि के विलंबित भुगतान के लिए याची को 8% प्रतिवर्ष ब्याज का 3 महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 18 अगस्त 2005 से 23 दिसंबर 2019 तक ब्याज राशि के भुगतान का निर्देश दिया है और यह भी स्पष्ट किया कि अगर उक्त अवधि के भीतर राशि जारी नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी 3 महीने के बाद ब्याज के विलंबित भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। दरअसल वर्ष 2005 में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गई।

पति की मृत्यु के बाद लंबे समय तक बकाया राशि का भुगतान न होने पर कर्मचारी की पत्नी ने याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि बकाया राशि को सक्षम अधिकारियों द्वारा अगस्त 2005 में ही प्रमाणित और सत्यापित कर दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी को दिसंबर 2019 तक बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई। अतः उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अधिकारियों के ऐसे लापरवाह रवैए पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दबंग अधिकारियों द्वारा मृत कर्मचारियों के परिवार को उसके अधिकारों के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। विपक्षियों की उदासीनता के कारण कर्मचारी की पत्नी की दुर्दशा हो गई। अंत में कोर्ट ने कर्मचारी के लंबित भुगतान को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया।

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गोंडा, अमृत विचार : सरकारी खाद का कालाबाजारी की सूचना पर शुक्रवार की देर रात सिटी मजिस्ट्रेट की अगुआई में अधिकारियों की टीम ने गोड़वाघाट स्थित एक निजी खाद की दुकान पर छापेमारी की। इस छापेमारी की आहट पाकर दुकान पर खाद उतार रहा ट्रक चालक 269 बोरी खाद लेकर फरार हो गया। जबकि जांच टीम ने मौके से 11 बोरी डीएपी खाद बरामद किया है। टीम ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है‌।

देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुंडेरवा माफी में स्थित यूपी कोऑपरेटिव के गोदाम से शुक्रवार की देर शाम 280 बोरी डीएपी खाद धानेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साधन सहकारी समिति लिमिटेड लखनीपुर के लिए भेजी गयी थी लेकिन ट्रक चालक इस खाद को लखनीपुर न ले जाकर गोड़वाघाट स्थित एक निजी दुकान पर पहुंच गया और खाद उतारने लगा। इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी डीएम नेहा शर्मा को दे दी। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट, जिला कृषि अधिकारी और नगर कोतवाल को मौके पर पहुंचकर जांच का निर्देश दिया।

डीएम के निर्देश पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची लेकिन इसके पहले ही ट्रक चालक को छापेमारी की भनक लग गयी और वह ट्रक समेत फरार हो गया। अफसर मौके पर पहुंचे तो सिर्फ 11 बोरी डीएपी ही बरामद हो सकी। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि देर रात खाद कालाबाजारी की सूचना मिली थी। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान डीएपी खाद की 11बोरियां बरामद हुई हैं। यह खाद साधन सहकारी समिति लखनीपुर के लिए भेजी गयी थी। खाद यहां कैसे पहुंची इसकी जांच की जा रही है। संबंधित सचिव को भी तलब किया गया है‌। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

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