इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले स्थित फिशर वन क्षेत्र में अवैध मजार को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। जिला वन अधिकारी (डीएफओ) की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए बेदखली एवं ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत करीब 64 दिनों तक चली सुनवाई के बाद प्राधिकृत अधिकारी एवं जिला वन अधिकारी विकास नायक ने यह आदेश पारित किया। 

आदेश में कहा गया है कि संबंधित भूमि वर्ष 1916, 1939 और 1946 के गजट अभिलेखों के अनुसार वन विभाग की आरक्षित भूमि है। निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित वन भूमि पर भारत सरकार की सक्षम समिति की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का गैर-वानिकी कार्य नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर निर्माण को अवैध मानते हुए कब्जा बेदखली का आदेश दिया गया है। 

सुनवाई के दौरान मजार पक्ष के प्रतिनिधि फजले इलाही सहित अन्य पक्षकारों को कई अवसर दिए गए, मगर वे भूमि स्वामित्व अथवा निर्माण की वैधता से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पक्षकारों ने मजार को सैकड़ों वर्ष पुराना बताया, लेकिन उसके समर्थन में कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया। 

वन विभाग के अनुसार 23 जनवरी को रेंजर अशोक कुमार शर्मा द्वारा इस संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद नोटिस जारी कर सुनवाई प्रारंभ की गई। कई तिथियों पर समय दिए जाने के बावजूद स्वामित्व संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जा सके। अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है। 

प्रशासनिक और पुलिस सहयोग से आगे की कार्रवाई किसी भी समय की जा सकती है। वन विभाग ने पहले ही मजार तक जाने वाले मार्ग पर प्रतिबंधात्मक बोर्ड लगाकर आवाजाही रोक दी थी। रास्ते पर कटान और बैरिकेडिंग भी की गई है, ताकि संरक्षित वन क्षेत्र में अनधिकृत गतिविधियां न हों। प्रशासन ने कहा है कि संरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण कानूनन प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

शाहजहांपुर, अमृत विचार। शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले ने शहर में उबाल ला दिया है। निर्माण संस्था की ओर से बुलडोजर चलाकर अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां की प्रतिमाएं गिरा दी गईं और उनके अवशेष मलबे में डाल दिए गए। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।

विभिन्न संगठनों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सपा, कांग्रेस और अधिवक्ताओं ने अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए घटना की निंदा की। कचहरी में निर्माण संस्था का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शहीदों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रतिमाएं तोड़ने की सहमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित निर्माण संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू होने के भी संकेत मिले हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर घटना को घोर निंदनीय बताया और इसे शहीदों के सम्मान के खिलाफ बताया। शहर में लगातार बढ़ते विरोध और आक्रोश के बीच प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

इस पूरे मामले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे घोर निंदनीय बताते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों के सम्मान से खिलवाड़ किया गया है और यह एक गलत मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल, सौंदर्यीकरण कार्य के तहत इन प्रतिमाओं को हटाकर नई प्रतिमाएं स्थापित की जानी थीं, जिसके लिए करीब 40 लाख रुपये का ठेका एक एजेंसी को दिया गया था। योजना के अनुसार नई प्रतिमाएं पीछे लगाई जानी थीं, लेकिन संबंधित ठेकेदार ने नगर निगम अधिकारियों को जानकारी दिए बिना रविवार रात बुलडोजर से प्रतिमाओं को हटाने का प्रयास किया, जिससे वे खंडित हो गईं। घटना की जानकारी मिलने पर महापौर अर्चना वर्मा मौके पर पहुंचीं और नगर निगम अधिकारियों से नाराजगी जताई। इस मामले में सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अनीत कुमार त्रिवेदी ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जिन वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी प्रतिमाओं के साथ इस तरह की लापरवाही जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वीडियो में प्रतिमाओं का मलबा डंपिंग ग्राउंड में पड़ा दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम घेरा, जताया विरोध
कांग्रेस ने इसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान का अपमान बताते हुए राष्ट्रीय अस्मिता और जनभावनाओं पर आघात बताया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद सहायक नगर आयुक्त वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई वार्ता स्वीकार नहीं की जाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा कि प्रतिमाओं को हटाने के लिए न तो नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया गया और न ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया, जिससे यह कार्य मनमाने तरीके से किया गया प्रतीत होता है। उन्होंने मांग की कि यदि कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसे सार्वजनिक किया जाए और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं बल्कि शहीदों के सम्मान से जुड़ा है, इसलिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस ने मेयर की भूमिका पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेताओं ने महापौर अर्चना वर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी न होना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी अवस्थी ने कहा कि शहीदों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इसके खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी। प्रदर्शन में हरदोई कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित नहीं किया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष प्रभारी संगठन फुरकान अहमद कुरैशी ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और अगले दिन पड़ोसी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। प्रदर्शन में प्रदेश सचिव अनूप वर्मा, प्रदेश महासचिव अभय प्रताप सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष पवन सिंह, अर्चना कटारिया, रफी उल हसन, सईद अंसारी, पूनम पांडेय, बिंदेश्वरी राज, पार्षद तालिब खान, रामखेलावन मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जनभावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप
इस कार्रवाई को लेकर पार्षदों और नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। जानकारी के अनुसार प्रतिमाओं को बिना किसी पूर्व सूचना, सार्वजनिक सहमति या सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाए हटाया गया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ गया है। पार्षद रुपेश वर्मा अन्नू ने कहा कि जिन शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी प्रतिमाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और हटाई गई प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित कराने की मांग की है। पार्षद रामबरन सिंह ने कहा कि शहीदों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान नगर निगम के कई पार्षद मौजूद रहे।
नगर आयुक्त बोले- नई जगह सम्मान के साथ लगाई जाएंगी

नगर निगम की ओर से अमर शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। नगर निगम कार्यालय के सामने सड़क किनारे स्थापित शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं को रविवार रात बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। प्रतिमाओं के साथ उनके नाम लिखे पत्थरों को भी हटाया गया और पूरा मलबा डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया। सोमवार सुबह जब लोगों ने टूटी प्रतिमाएं देखीं तो नाराजगी बढ़ गई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चलता देखा गया था, लेकिन यहां शहीदों की प्रतिमाओं को ही तोड़ दिया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में नगर आयुक्त डॉ. विपिन मिश्रा ने सफाई देते हुए बताया कि तिराहे पर कम जगह होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती थी, इसलिए प्रतिमाओं को वहां से हटाकर करीब 15 से 20 फीट पीछे स्थापित करने की योजना थी। उन्होंने कहा कि नई जगह पर चार स्टैंड तैयार किए जा चुके हैं और प्रतिमाओं को पूरे सम्मान के साथ वहां लगाया जाएगा।

सम्मानजनक ढंग से नहीं हटाई गईं शहीद प्रतिमाएं, महापौर सख्त
नगर निगम कार्यालय परिसर में शहीद प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान प्रतिमाएं हटाने के मामले में महापौर ने कड़ा रुख अपनाया है। महापौर की ओर से नगर आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग की ओर से सौंदर्यीकरण के अंतर्गत शहीद प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक हटाकर पुनः स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन 22 मार्च की रात कार्यस्थल पर प्रतिमाओं को सम्मानजनक तरीके से नहीं हटाया गया, जिससे वे विखंडित हो गईं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विखंडित प्रतिमाओं को उचित स्थान पर नहीं रखा गया और प्रतिमाएं हटाने के संबंध में पार्षदों तथा महापौर को भी जानकारी नहीं दी गई, जो गंभीर और आपत्तिजनक है। महापौर ने कहा कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर इस प्रकार की घटना होना शहीदों का अपमान है और यह पूरी तरह अक्षम्य है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है, वहीं समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में भी इस मामले को लेकर नगर निगम की छवि प्रभावित हुई है। महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण में शामिल दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।

शहीद प्रतिमाएं तोड़ने पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट की मांग
नगर निगम परिसर में शहीदों की प्रतिमाएं अपमानजनक तरीके से हटाए जाने के मामले में सर्व समाज जन कल्याण समिति ने कड़ा विरोध जताया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज अंसारी ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को पत्र भेजकर घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जेसीबी से प्रतिमाओं को जिस तरह खंडित कर हटाया गया, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। शाहनवाज अंसारी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समिति की बैठक बुलाकर आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।
शहीद प्रतिमाएं तोड़ने पर सौंपा ज्ञापन

नगर निगम क्षेत्र में शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले में समाजसेवी नवी सलमान ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस के मौके पर बुलडोजर से प्रतिमाओं को गिराना बेहद शर्मनाक है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं को अपमानजनक तरीके से तोड़ा गया और उनके अवशेष कूड़े की ट्रालियों में ले जाए गए, जो गलत है। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कपड़े में लपेटकर हटाया जाना चाहिए था, लेकिन जेसीबी से तोड़कर हटाना शहीदों का अपमान है। समाजसेवी ने मांग की कि इस मामले में नगर निगम के संबंधित अधिकारियों की जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रतिमाओं को रात के समय क्यों तोड़ा गया। ज्ञापन में दो दिन के भीतर नई प्रतिमाएं स्थापित कराने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में प्रतिमाएं नहीं लगाई गईं तो बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

अधिवक्ता समाज और ट्रस्ट ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
शहीदों की प्रतिमाओं के साथ हुई अवमानना को लेकर शहर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहीदी दिवस के अवसर पर प्रतिमाओं पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है। इस घटना को लेकर अधिवक्ता समाज और विभिन्न संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता अशित पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिन शहीदों के बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ, उन्हीं की प्रतिमाओं पर बुलडोजर चलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रतिमाओं का नहीं बल्कि देश की गौरवशाली विरासत का भी अपमान है। इस दौरान संयुक्त सचिव बार एसोसिएशन अक्षय अवस्थी, संयुक्त सचिव श्याम दीक्षित, धर्मवीर एडवोकेट, आलोक पाठक, आदर्श मिश्रा, अजय मिश्रा, गणेश मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज
शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अनीत कुमार त्रिवेदी ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी प्रतिमाओं के साथ इस तरह की लापरवाही जनभावनाओं को आहत करती है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया। वीडियो में प्रतिमाओं का मलबा डंपिंग ग्राउंड में पड़ा दिखाई दे रहा है।

बाराबंकी, अमृत विचार। डेढ़ दशक से भी अधिक समय से प्रशासन को पाक साफ नजर आती रही श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की कब्जाई जमीन पर शनिवार को बुलडोजर गरजा। तहसील के अफसर व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जमीन का नाप जोख कराई तो एक गाटा पर बने एनिमल हाउस को जमींदोज कर दिया गया। 32 गाटा संख्याओं पर सर्वे जारी है और कब्जा सामने आने अनुसार उसे ढहा दिया जाएगा। सरकारी जमीन से कब्जा हटता देखने के लिए स्थानीय वासी भी मौजूद रहे। 

एक सितंबर को गदिया गांव स्थित एसआरएमयू के बाहर लाठीचार्ज के बाद यूनिवर्सिटी की घेराबंदी जारी है। एक के बाद एक कार्रवाई से प्रबंधन सकते में आ गया है। सबसे ज्यादा फजीहत कब्जा की गई जमीन को लेकर हो रही। जो तहसील प्रशासन वर्ष 2013 से लगातार अवैध कब्जे को लेकर चुप्पी साधे था और लेखपाल से लेकर एसडीएम तक कार्रवाई के नाम पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। उसी तहसील प्रशासन के अफसर शनिवार को यूनिवर्सिटी के बाहर जमीन पर नाप जोख कराते दिखे। 

बता दें कि देवा-चिनहट रोड पर स्थित विश्वविद्यालय की करीब छह बीघा ऊसर-बंजर दर्ज सरकारी ज़मीन पर डेढ़ दशक से भी अधिक समय से कब्जा था। तहसीलदार नवाबगंज की अदालत ने 25 अगस्त को सुनवाई में यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर 27 लाख 96 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका और हुए 30 दिन में ज़मीन खाली करने का आदेश दिया। आदेश की डेडलाइन पूरी होने पर प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई शुरु की।

एडीएम न्यायिक राजकुमार सिंह यादव और एएसपी उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी की मौजूदगी में तीन बुलडोज़रों ने एक गाटा संख्या पर बने एनिमल हाउस का निर्माण गिराना शुरू किया। इससे पहले सुबह 11 बजे से ही राजस्व व पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा और ज़मीन की नाप-जोख कराई गई। बताया गया कि अभी 32 गाटा संख्याओं का सर्वे किया जा रहा है, उसके अनुसार कब्जा सामने आते ही उन्हे ढहा दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसरा दिखा।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजकुमार सिंह यादव ने बताया कि फिलहाल एक गाटा संख्या पर हुआ निर्माण ढहा दिया गया है। आगे जैसे जैसे अवैध कब्जा सामने आएगा, उसे गिराया जाएगा।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करेली क्षेत्र में सोमवार को देर शाम जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकृत सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। जांच की गई तो यह जमीन ग्राम समाज के खाते में दर्ज मिली। जिस पर अतीक अहमद का करीबी और उसके साथियों ने बाउंड्री वाल बना कर कब्जा कर लिया था।

प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा ध्वस्त कर जमीन को मुक्त करा लिया। सूत्रों के मुताबिक, करेंधा गांव में कुल 17 बीघा सरकारी भूमि थी जिस पर माफिया अतीक अहमद के करीबियों ने कब्जे में ले रखा था। इसी क्रम में कल देर शाम अवैध कब्जा हटाते हुए जमीन को मुक्त कराया गया। ग्रामीणों ने लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस बल के साथ मौके का निरीक्षण किया। दस्तावेज़ों की जांच और मौके पर कब्जे की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

एसडीएम अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया कि भू-माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम जिले में चल रहे भू-माफिया मुक्त अभियान का हिस्सा है और आगे भी इस तरह के अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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लखनऊ, अमृत विचार। लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को बड़ी गोसाईंगंज व काकोरी में 7 अवैध प्लाटिंग के निर्माण बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिए। जोनल अधिकारी प्रवर्तन जोन-2 प्रभाकर सिंह ने बताया कि नरेन्द्र सिंह यादव व अन्य द्वारा गोसाईंगंज के खुजौली के उदवतखेड़ा में 5 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग, राकेश सिंह द्वारा लगभग 5 बीघा व देवारी द्वारा लगभग 2 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।

जोनल अधिकारी प्रवर्तन जोन- 3 विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि करन, ज्ञानी, मोहम्मद वसीम व अन्य द्वारा काकोरी के ग्राम-मौंदा में पानी की टंकी के सामने लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग, मनीष चंदानी, मुकेश यादव व अन्य द्वारा ग्राम-मौंदा में लगभग 2 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।

इसके अलावा राजन, पप्पू, असलम व अन्य द्वारा ग्राम-मौंदा में 2-2 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रहीं इन प्लाटिंग के निर्माण प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए।

गुड़म्बा व जानकीपुरम में अवैध रो-हाउस सील

जोनल अधिकारी प्रवर्तन जोन 5 माधवेश कुमार ने बताया कि मोहम्मद एयाज व अन्य द्वारा गुड़म्बा के मिश्रपुर में पंचेश्वर मंदिर बाबा चौराहे के पास लगभग 1,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। मोहम्मद अजीम अहमद व अन्य द्वारा जानकीपुरम के बृजधाम में लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त निर्माण कार्यों को प्रवर्तन टीम ने सील कर दिया।

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के पास 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध रूप से बने 37 मदरसों पर योगी का बुलडोजर गरजने लगा है। सिद्धार्थनगर नगर जिले में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर योगी सरकार लगातार कार्यवाही कर रही है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी राजा गणपति ने बताया कि नेपाल सीमा पर बने मदरसों में 37 को चिन्हित किया गया है जबकि एक दर्जन मदरसों को गिराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष को नोटिस दिया गया है। समय पर जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।  

उप जिलाधिकारी सदर कल्याण सिंह मौर्य ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा के जीरो से 15 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीनों पर जो भी अवैध अतिक्रमण किए गए थे उनके खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार नए खुलासों के साथ सनसनीखेज बने हुए एक निजी उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित कथित “लव जिहाद” के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शैक्षणिक संस्थान के पास ही स्थित हाईप्रोफाइल रेस्टारेंट “क्लब 90” के अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासनिक दल ने ढहा दिया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार क्लब 90 का अधिकांश हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया था और उसे कल देर शाम प्रशासनिक दल ने बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। यह रेस्टारेंट संबंधित निजी शिक्षण संस्थान के पास ही स्थित है और कथित लव जिहाद के आरोपी इसका उपयोग लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और अन्य गलत गतिविधियों में करते थे। इसके पहले कल शाम राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी क्लब 90 का निरीक्षण किया था। टीम कथित लव जिहाद संबंधी मामले की जांच के लिए भोपाल में है। उसने संबंधित शिक्षण संस्थान का भी दौरा किया और संबंधित लोगों से इस मामले में चर्चा की।

राजधानी के एक निजी संस्थान की छात्राओं के साथ दुष्कर्म, उनके वीडियो बनाने, उन्हें ब्लैकमेल करने और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने संबंधी मामले का खुलासा हाल में हुआ है। पांच छात्राओं की ओर से अशोका गार्डन, ऐशबाग और बाग सेवनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी हैं। इन घटनाओं के सिलसिले में फरहान समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि आरोपियों के चंगुल में अनेक छात्राएं रही हैं, लेकिन वे लोकलाज के भय से सामने नहीं आ रही हैं। अभी इस मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। आरोपी फरहान को पुलिस ने जब गिरफ्त में लिया, तब उसने पुलिस से भागने, पिस्तौल छीनने और गोलीबारी करने की कोशिश की, इस दौरान चली गोली में उस के स्वयं के पैर में गोली लग गई। राजधानी में इस मामले को लेकर लगातार गुस्से और विरोध-प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ध्वस्त की जा चुकी दरगाह पर एक से तीन फरवरी तक ‘उर्स’ आयोजित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया कि सरकारी जमीन पर मंदिरों समेत सभी अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। 

मेहता ने कहा कि उक्त भूमि पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों समेत किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा रही, जिसपर पहले अतिक्रमण था। आवेदक की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि वहां एक दरगाह थी, जिसे प्राधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि दरगाह पर ‘उर्स’ उत्सव मनाने की परंपरा पिछले कई वर्षों से जारी है और अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। 

पीठ ने कहा कि मुख्य मामले को सुने बिना आवेदन में किये गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने 27 जनवरी को कहा था कि वह गिर सोमनाथ जिले में बिना पूर्व अनुमति के आवासीय और धार्मिक संरचनाओं को कथित रूप से ध्वस्त करने के लिए गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका समेत विभिन्न याचिकाओं पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।  

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टनकपुर, अमृत विचार। रेलवे मंडल इज्जत नगर के दिशा निर्देश पर टनकपुर में रेलवे की भूमि पर लंबे समय से काबिज हुए लोगों के अतिक्रमण को हटाया गया। शनिवार को रेलवे के इंजीनियर विभाग की टीम, रेलवे पुलिस फोर्स, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में रेलवे द्वारा विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

जिसमें एक होटल एक दुकान और ई रिक्शा स्टैंड को हटाया गया। इस अभियान से  अतिक्रमणकारियों में खासा हड़कंप मचा रहा। वही अब रेलवे विभाग द्वारा चिन्हित 132 अतिक्रमण क्षेत्र को भी हटाया जाएगा।

यहां बता दें कि पीलीभीत रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने चम्पावत जिला जज द्वारा रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे के पक्ष में दिए फैसले का हवाला देते हुए तुलसी गुप्ता पत्नी  सुरेश चंद्र गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता, अख्तरी बेगम पत्नी मोहम्मद याकूब अंसारी, खुर्शीद पत्नी मोहम्मद हनीफ और प्रतिभा अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल के होटल व दुकानों में नोटिस चस्पा करते हुए उन्हें चार अक्टूबर की शाम 6बजे तक सामान हटाने के निर्देश दिए थे।

शनिवार को तहसीलदार जगदीश गिरी और रेलवे के चौकी प्रभारी चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन व सिविल पुलिस की निगरानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को तुलसी गुप्ता के होटल को ही गिराया गया जबकि चार अन्य कोर्ट के आदेश वाले अतिक्रमण को सोमवार हटाया जाएगा।

इधर इज्जत नगर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को यह अभियान फिर चलेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे की भूमि में कुल 132 मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिसे शीघ्र ही हटाया जाएगा।

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उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी स्कूल में शुक्रवार को चाकू से हमला कर एक छात्र को घायल कर देने की घटना के मामले में आरोपी के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से शुक्रवार देर रात को आरोपी को मकान खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया।

इसके बाद शनिवार दोपहर नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर मकान खाली कराया गया। इसके बाद पटवारी सुरपाल सिंह सोलंकी ने दो जेसीबी मशीनों को लगाकर आरोपी के पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी का मकान वन विभाग की जमीन पर बनाया गया है। वन विभाग की ओर से छह महीने पूर्व भी मकान हटाने का नोटिस दिया गया था।  

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रुद्रपुर, अमृत विचार। विगत दिवस भगवानपुर कुलड़िया में आधी-अधूरी कार्रवाई के बाद शनिवार को मिली 24 घंटे की मोहलत के बाद एक बार फिर भारी पुलिस फोर्स के साथ 46 कब्जा धारकों के मकानों और झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया। सुबह होते ही छावनी में तब्दील इलाके को देख ग्रामीण खौफजदा हो गए और महज गिड़गिड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। देखते ही देखते जेसीबी मशीन ने लोक निर्माण विभाग की अधिकृत भूमि को खाली करवा दिया।

बताते चलें कि काशीपुर हाईवे किनारे स्थित भगवानपुर कुलड़िया में 46 परिवार पिछले कई वर्षों से काबिज थे। पिछले दो सालों में लोक निर्माण विभाग ने इस भूखंड पर अधिकार जमाते हुए न्यायालय में याचिका डाली। अदालत का फैसला लोक निर्माण विभाग के पक्ष में आया। जिसके बाद 11 जुलाई को जिला एवं पुलिस प्रशासन की देखरेख में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, लेकिन दोपहर बाद अचानक माहौल बिगड़ने के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था और कब्जा धारकों को 24 घंटे की मोहलत देते हुए टीम वापस लौट गई थी। समय अवधि निकलने के बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन ने अभेद रणनीति बनाकर सुबह 8 बजे एसडीएम मनीष बिष्ट, कौस्तुभ मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अनुषा बडोला, सीओ निहारिका तोमर, सीओ रेवाधर मठपाल, सीएफओ निशांत कटारिया के अलावा पीएसी और जिले भर के थाना-चौकियों के पुलिस बल के साथ भगवानपुर कुलड़िया पहुंचे।

इस दौरान छावनी में तब्दील गांव को देख कब्जाधारी खौफजदा हो गए। अराजकता से निपटने की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे पुलिस प्रशासन को देखकर कब्जा धारकों के सामने गिड़गिड़ाने के सिवाय कुछ नहीं था और देखते ही देखते जेसीबी मशीनों ने 46 घोषित अतिक्रमणकारियों के आशियाने को धराशायी कर दिया। प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखकर हर कोई हैरान था।

इनसेट-

300 अधिकारियों-जवानों को किया गया कार्रवाई के दौरान तैनात

रुद्रपुर। भगवानपुर कुलड़िया में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अराजकता से निपटने के लिए एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अनुषा बडोला, सीओ अनुषा बडोला, निहारिका तोमर, रेवाधर मठपाल, सीएफओ निशांत कटारिया के अलावा जिले के पांच निरीक्षक, 60 उपनिरीक्षक सहित एक कंपनी पीएसी, डेढ़ प्लाटून पीएसी, दंगा नियंत्रण वाहन, सीपीयू सहित जिले के थाना-चौकियों का फोर्स मिला कर 300 पुलिस अधिकारी-जवानों को लगाया गया था। यही कारण है कि भारी पुलिस फोर्स के कारण गांव छावनी में तब्दील हो गया।

कोट-

जिला एवं पुलिस प्रशासन न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए भगवानपुर कुलड़िया में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पिछले दो सालों से मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन चार माह से घोषित अतिक्रमणकारियों को मौका दिया जाता रहा। बावजूद भूखंड खाली नहीं हुआ तो शुक्रवार की देर रात्रि को धारा 144 लागू कर दी गई और ध्वस्तीकरण स्थल से पांच सौ मीटर की दूरी को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया था। ड्रोन कैमरों से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करवाई गई। कार्रवाई न्यायालय के आदेशों का पालन है।

-मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, ऊधमसिंह नगर।

रुद्रपुर, अमृत विचार। गुरुवार को काशीपुर हाईवे स्थित दानपुर के पास पीडब्ल्यूडी की भूमि पर काबिज लोगों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बवाल, पत्थरबाजी के बाद जहां जेसीबी चालक चोटिल हो गया। वहीं पुलिस ने बल का प्रयोग कर अराजकता फैलाने वाले युवकों को नियंत्रित किया। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ जहां विधायक अरोरा की तीखी नोकझोंक हुई और आखिरकार जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने चिन्हित अतिक्रमण को ध्वस्त किया।

बताते चलें कि पिछले कुछ सालों से काशीपुर हाईवे स्थित ग्राम दानपुर हाईवे किनारे पीडब्ल्यूडी की भूमि पर काबिज लोगों और पीडब्ल्यूडी में विवाद चल रहा था। जहां विभाग भूखंड को खाली कराने का प्रयास कर रहा था। वहीं कब्जा धारक न्यायालय की शरण लिए हुए थे। अदालत का फैसला आने के बाद गुरुवार को अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी ओम पाल सिंह, विनोद चंद्र सनवाल सहायक अभियंता, पीसी बहुगुणा, हरीश सिंह, तहसीलदार दिनेश कुटोला और एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सदर निहारिका तोमर की मौजूदगी में भारी संख्या पुलिस बल मौके पर पहुंचे।

इस बीच मामूली कहासुनी के बाद चिह्नित 46 झुग्गी-झोपड़ियों व कच्चे मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन अचानक टीम पर पत्थरबाजी होने के कारण माहौल खराब हो गया और जेसीबी चालक अशोक कुमार चोटिल हो गया। वहीं पुलिस ने मामूली लाठीचार्ज कर अराजकता फैलाने वाले युवकों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी।

इसी दौरान कुछ महिलाओं ने धरपकड़ का विरोध किया तो महिलाओं से भी धक्का मुक्की शुरू होने लगी। जिसे देखकर विधायक शिव अरोरा का पारा चढ़ गया और उन्होंने एसएसपी से फोन पर वार्ता कर बर्बरता की पर नाराजगी जताई। कुल मिलाकर बवाल, धक्का मुक्की, पत्थरबाजी और बल का प्रयोग का पुलिस प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।