लखनऊ, अमृत विचार : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के, ओपन कोर्ट में सुनाये गए अपने आदेश को रोक दिया है। शनिवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश में न्यायालय ने कहा है कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याची समेत केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से पूछा गया था कि क्या इस मामले में विपक्षी संख्या एक (राहुल गांधी) को नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश में कहा गया है कि अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि नोटिस जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तत्पश्चात ओपन कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का विस्तृत आदेश पारित कर दिया गया, हालांकि अपने उक्त आदेश के टाइप होने और उस पर हस्ताक्षर होने के पूर्व ही न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पाया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने वर्ष 2014 में पारित एक निर्णय में कहा है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के मांग वाले प्रार्थना पत्रों के खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका ही पोषणीय है तथा ऐसी याचिका पर प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है। 

न्यायालय ने कहा की इस विधिक स्थिति को देखते हुए बिना विपक्षी संख्या एक (राहुल गांधी) को नोटिस जारी किए मामले को निर्णित करना उचित नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक निवासी याची एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी के विरुद्ध कथित दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश ओपन कोर्ट में डिक्टेट किया था। याची ने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत विभिन्न गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। याची के प्रार्थना पत्र को निचली अदालत खारिज कर चुकी है।

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लखनऊ, अमृत विचार: गोमती नगर विस्तार में स्थित खरगापुर गांव में सरकारी व सार्वजनिक जमीनों से बिना अनुमति कब्जा हटाने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम और सदर तहसील को दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने वकील विनय मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

याचिका में खरगापुर गांव के गाटा संख्या 248, 227 सा, 228, 246 और 247 की भूमि से जुड़ा है। इन गाटों में सरकारी दस्तावेज में तालाब, ऊसर और बंजर के तौर पर दर्ज जमीनों पर निजी व्यक्तियों और बिल्डर ने कब्जा कर रखा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रश्नगत जमीनों का निरीक्षण किया जाए तथा यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो तीन माह में उसे हटा दिया जाए।

नगर निगम की तरफ से शैलेंद्र सिंह चौहान और राज्य सरकार की तरफ से पंकज श्रीवास्तव के पक्ष में वकील अभिराम सिंह ने ने दलीलें पेश की। नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए 13 मार्च 2026 को संयुक्त टीम द्वारा मौके का निरीक्षण प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश कार्रवाई उस दिन नहीं हो सकी और इसे स्थगित कर दिया गया। अदालत के इस आदेश के बाद अब प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है और आने वाले समय में उक्त भूमि पर बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

कानपुर, अमृत विचार। शहर में लेदर सेक्टर से जुड़े घुड़सवारी के उत्पादों की मांग बढ़ गई है। अचानक बढ़ी यह मांग खाड़ी देशों के खरीदारों की ओर से है। इनमें वहां पर इस वक्त घुड़सवारी का सीजन और निर्यातकों की ओर से दूसरे देशों के मुकाबले कम रेट पर ऑफर है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि इसी महीने शहर के निर्यातकों को इस सेग्मेंट में लगभग 30 करोड़ रुपये के ऑर्ड हासिल हो सकते हैं। 

शहर से खाड़ी देशों में घुड़सवारी से जुड़े उत्पादों का लगभग 3 सौ करोड़ रुपये का निर्यात होता है। इस बार यह निर्यात लगभग 20 फीसदी अधिक होने का अनुमान निर्यात विशेषज्ञ लगा रहे हैं। फिलहाल शहर से हाल ही में घुड़सवारी और घुड़सवार के लिए आने वाले सेफ्टी प्रोडक्ट पर वहां के खरीदार और निर्यातकों के बीच बातचीत फाइनल हो गई है।

बातचीत का दौर सिर्फ प्रोडक्ट के सप्लाई चेन पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि 20 जनवरी तक यह ऑर्डर फाइनल हो सकेंगे। इनमें सबसे अधिक काठी, दरी पैड, हेड स्टॉल ब्रिज कॉलर शामिल है। इसी तरह घुड़सवार के लिए जैकेट, राइडिंग बूट सहित अन्य उत्पादों का निर्यात इसी महीने संभव हैं। यह भी माना जा रहा है कि ओमान के साथ हुए एफटीए के बाद खाड़ी देशों के खरीदारों का रुझान और अधिक बढ़ गया है। 

इस मामले पर निर्यातक मोहम्मद एहसान ने बताया कि खाड़ी देशों के निर्यातक सबसे अधिक प्योर लेदर क्वालिटी के उत्पादों को मांग रहीं है। इसी तरह सना इंटरनेशनल एक्जिम के एमडी डॉ. जफर नफीस ने कहा कि घोड़े क उत्पादों के मामले में शहर के प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट को सीधी टक्कर दे रहे हैं। उधर निर्यातक दानिश अहमद ने बताया कि ओमान के एफटीए के बाद हम लोगों को खाड़ी देश एक बड़े निर्यात बाजार के रूप में दिख रहा है।  

हैंड मेड प्रोडक्ट अधिक

शहर के लेदर सेक्टर में खाड़ी देशों के खरीदार सबसे अधिक हैंड मेड प्रोडक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि चीन की ओर से तैयार प्रोडक्ट को वे दूसरे नंबर का आंक रहे हैं। निर्यातकों ने बताया कि इस तरह के रुझान से शहर के हाथ के कारीगरों को निर्यात उत्पादों क साथ जुड़कर अधिक लाभ हासिल होगा। यदि आने वाले समय में हाथ के बने प्रोडक्ट की और अधिक मांग बढ़ती है तो अमेरिकन टैरिफ से घर बैठे कारीगरों को दोबारा काम हासिल हो सकेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा से जुड़े मामले पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि अब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए जो नई परिभाषा की बार - बार वकालत कर रहे थे।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार अरावली को बचाने का नहीं , बेचने का प्रयास का रही है। रमेश ने कहा , ‘‘कांग्रेस उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से परिभाषा बदलने की कोशिश की गई थी, उसका मकसद सिर्फ खनन की गतिविधियों, रियल स्टेट को बढ़ावा देना था। अरावली को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, उसे और भी मुसीबत में डालने के लिए नई परिभाषा तय की गई।’’

उनका कहना था, ‘‘इस परिभाषा का विरोध सबने किया, भारतीय वन सर्वेक्षण ने विरोध किया, उच्चतम न्यायालय की समिति ने विरोध किया, न्याय मित्र ने विरोध किया। इसके बावजूद मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाया और नई परिभाषा निकाली।’’ रमेश ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के आदेश को स्थगित किया और कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। हम इसका स्वागत करते हैं।’’ 

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि पर्यावरण मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए जो इस नई परिभाषा की बार-बार वकाल कर रहे थे।’’ यादव द्वारा कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति कौन कर रहा है, यह अब पूरी तरह साफ हो गया है। रमेश ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार अरावली को बचाने के लिए नहीं, बेचने के लिए खूब प्रयास कर रही है।’’

कानपुर, अमृत विचार। शुक्रवार की सुबह जाजमऊ में एक टेनरी में भीषण आग लगी जिससे अफरातफरी मच गई। घटना होते ही कर्मियों ने टेनरी से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टेनरी पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के रिश्तेदार की बताई जाती है। संजय नगर में ग्रांड एण्ड संस एवं महबूब एण्ड संस के नाम से टेनरी हैं जिसे जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद आबिद और उनके भाई जावेद की बताई जाती है। 

आबिद विदेश में रहते हैं लेकिन उनके भाई और परिवार के लोग टेनरी संचालित करते हैं। शुक्रवार को सुबह टेनरी ग्रांड एंड संस के एग्जास्ट फैन शॉर्ट सर्किट हुई और यहीं पर नीचे केमिकल से भरे ड्रम रखे थे। ड्रम पर चिंगारी गिरते ही पल भर में ही टेनरी धधकने लगी। आग की घटना होते ही टेनरी में काम करने वाले कर्मचारी भाग खड़े हुए। 

बताते हैं कि सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी हादसे का शिकार हुई टेनरी मालिक आबिद के बहनोई हैं। टेनरी में आग लगने के कारण लाखों रुपए का माल और मशीनरी जलने से बर्बाद हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही जाजमऊ समेत कई कई फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

प्रमुख अग्निकांड

॰ 22 अक्टूबर:  कंजरनपुरवा में बहुमंजिली इमारत
॰ 20 अक्टूबर:  दबौली समेत कई स्थानों पर आग
॰ 12 नवंबर:  बाकरगंज बाजार में 300 दुकानें राख 
॰ 14 नवंबर:  चिड़ियाघर के पास कार बनी शोला 
॰ 18 नवंबर:  आगरा एक्सप्रेस अरौल के पास स्लीपर बस जली, 3 मरे 
॰ 20 नवंबर:  फजलगंज में कबाड़ गोदाम जला।
॰ 20 नवंबर:  पनकी में अंगीठी की आग से 4 दोस्तों की मौत 
॰ 20 नवंबर:  दादा नगर में स्क्रैप गोदाम जला

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लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से शत प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के बाद सुरक्षा बलों के निशाने पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये हैं। अधिकृत सूत्रों के अनुसार राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज कर दी गयी है। पाकिस्तानियों के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हे खदेड़ा जाएगा। इसके लिये सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों और गुप्तचर एजेंसियों को निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों के डीएम, कप्तान और पुलिस कमिश्नर को निर्देश भेजे गए कि नाम बदल कर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज की जाये ताकि उन्हे उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा सके। इस बीच भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों को ध्वस्त करने और सील करने कार्रवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे शत-प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी द्वारा लगातार उसपर नजर रखी जा रही है।

केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के निर्देश दिये। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सख्त निर्देश दिये कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रदेश से बाहर करने के साथ उन्हे उनके देश रवाना किया जाए।

प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिये गये। इस बीच नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए जा चुके हैं। सीमा क्षेत्र के 10-15 किमी दायरे में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और अवैध धार्मिक संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई कारवाई की गयी है वहीं श्रावस्ती में भी 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर भी कार्रवाई हुयी। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर सात अवैध कब्जे किए गए चिन्हित किये गये जिनमें दो ने स्वत: कब्जा हटाया जबकि शेष पर कार्रवाई की गयी।

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कलान, अमृत विचार: होली के त्योहार पर आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थो से बचाने को गुरुवार को कलान में खाद्य सुरक्षा टीम ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कचरी फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान टीम को तमाम खामियां मिली है।

टीम ने कचरी का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए फैक्ट्री मालिक सलीम को अग्रिम आदेशों तक फैक्ट्री बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वागीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिली। इस दौरान चार लोग फैक्ट्री में सोते हुए मिले और समान अव्यवस्थित ढंग से रखा था। फैक्ट्री मालिक सलीम लाइसेंस भी नहीं दिखा सके।

अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक को नोटिस दिया जा रहा है।अग्रिम आदेशों तक फैक्ट्री के संचालन पर रोक लगाई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग टीम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जिस कारण कस्बे में अधिकांश दुकानें बंद रहीं।

बता दें कि डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को जिले में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने संचालित समस्त होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर लाइसेंस प्रदर्शित करने व किचन व परिसर में साफ-सफाई हेतु विशेष अभियान चलाकर चेकिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।

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मुरादाबाद, अमृत विचार। एक पीड़ित युवक ने एसएसपी के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मूल रूप से जनपद अमरोहा के पतेई खालसा निवासी धर्मेंद्र कुमार, थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव में रहकर दुकान चलाते हैं। एसएसपी सतपाल अंतिल को दिए गए शिकायत पत्र में धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उसने थाना मझोला क्षेत्र के लाइनपार स्थित सत्य माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई किया था।

इसके बाद मोनू सैनी नाम का युवक कंपनी की ओर से आया। मोनू सैनी ने कहा कि आपका लोन पास हो जाएगा, जिसके लिए आपको 54670 रुपए फाइल चार्ज के रूप में जमा करने होंगे। इसके बाद मोनू सैनी ने फोन पर अपनी कंपनी के अधिकारी से भी बात कराई, जिसने अपना नाम सुधांशु सक्सेना बताया और कहा कि फाइल चार्ज देने के बाद आपका लोन पास हो जाएगा।

पीड़ित का कहना है कि वह दोनों की बातों में आ गया और उसने अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन के माध्यम से 54670 रुपए ट्रांसफर कर दिए। धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद मोनू सैनी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इस दौरान मोनू सैनी ने एक दिन उसका फोन उठाया और कहा कि आपका लोन पास नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

इस दौरान मोनू सैनी ने उसे केवल 9000 रुपए वापस किए, जबकि अन्य रकम वापस नहीं की। बाद में मोनू सैनी ने बकाया राशि देने से साफ इनकार कर दिया। धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, उसने जानकारी की तो पता चला कि मोनू सैनी और उसके साथियों ने लोन दिलाने के नाम पर अन्य लोगों से भी ठगी की है।

पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी सतपाल अंतिल ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। एसएसपी के आदेश पर नागफनी थाना पुलिस ने मोनू सैनी, सुधांशु सक्सेना और रवि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बहजोई, अमृत विचार। महिला के रुपये वापस करने के उपभोक्ता आयोग के आदेश को न मानना भूमि कारोबारी को भारी पड़ गया। गैर जमानती वारंट पर हयातनगर पुलिस द्वारा पेश किए गए भूमि कारोबारी को उपभोक्ता आयोग ने 20 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया। यह उपभोक्ता आयोग के आदेश का पहला मामला है, जब किसी भी व्यक्ति को आदेश का पालन न करने पर जेल भेजा गया है।

बहजोई निवासी महिला उपभोक्ता मिथिलेश ने वर्ष 2011 में भूमि कारोबारी सूरजभान निवासी हयातनगर से एक प्लांट 65000 रुपये में लिया था। सूरजभान ने 100 रुपये के स्टांप पर प्लॉट को लेकर लिखापढ़ी की लेकिन उसका बैनामा नहीं कराया और न ही कब्जा दिया। बार-बार कहने के बावजूद भूमि कारोबारी ने न तो कब्जा दिया और न ही रुपये वापस किए। इसके बाद में महिला उपभोक्ता आयोग के मामलों की विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय के पास पहुंची। इसमें परिवाद दर्ज किया गया था। जिसमें उपभोक्ता आयोग ने महिला की 65000 की धनराशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 2 महीने में अदा करने अथवा प्लाट का बैनामा महिला के नाम करने, 50000 रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के रूप में 5000 रुपये अदा करने का आदेश दिया था लेकिन भूमि कारोबारी ने यह नहीं किया। वह उपभोक्ता आयोग में तारीखों पर पेश भी नहीं हुआ। जिस पर उपभोक्ता आयोग ने भूमि कारोबारी के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। हयातनगर पुलिस ने भूमि कारोबारी को गिरफ्तार कर उपभोक्ता आयोग में पेश किया। जिसे लेकर आयोग से समय की मांग की तो आयोग ने उसे 20 फरवरी तक जेल भेज दिया। अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि उपभोक्ता आयोग का आदेश का पालन न करने पर पहला मामला है जबकि भूमि कारोबारी को जेल भेजा गया है।

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए पेयजल सचिव से 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है। 

मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बड़कोट में पानी की समस्या है। इसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे हैं, जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है।

प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की है। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री, प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए, परन्तु अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासी 6 जून से क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

उनके दिए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है, इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति करने के आदेश सरकार व पेयजल निगम को दिए जाएं।

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने राज्य सरकार से शासनादेश व लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में अंतर को स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 

किशन सिंह ने एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा कि  राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों में सितंबर माह तक बच्चों के प्रवेश पूरा कर छात्रसंघ चुनाव  कराए जाए। इसके बावजूद कई विश्वविद्यालयों ने अक्टूबर तक छात्रों के एडमिशन कराए तो सितंबर में चुनाव कैसे हो सकते है।

यह आदेश गलत है इसपर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार ने लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायलय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायलय के दिशा निर्देश ,लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट व यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कैलेंडर होगा उसी के आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। एडमिशन होने के आठ सप्ताह के बाद छात्र संघ के चुनाव भी होंगे।

यहां राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट, यूजीसी के नियमों व  विश्वविद्यालय के नियमावली का उल्लंघन करके एक आदेश पारित कर दिया। सितंबर तक चुनाव कराने की तिथि तक नियत कर दी। जब अक्टूबर तक एडमिशन हुए है तो सितंबर में बिना छात्रों के चुनाव सम्भव नहीं है। राज्य सरकार को यह पावर नहीं है कि वह किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर को तय करें यह शक्ति केंद्र व यूजीसी के पास है। 

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देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड के दो जिलों, अल्मोड़ा और पौड़ी, में मतदाता सूची में असामान्य वृद्धि का मामला सामने आया है, जिससे निर्वाचन अधिकारियों में चिंता का माहौल है। राज्य के औसत मतदाता-जनसंख्या अनुपात (ईपी रेशियो) 704 है, लेकिन इन दोनों जिलों में यह आंकड़ा औसत से काफी ज्यादा पाया गया है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को तत्काल वेरिफिकेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

अल्मोड़ा और पौड़ी में असामान्य वृद्धि

उत्तराखंड में औसतन प्रति एक हजार व्यक्तियों में से 704 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि अल्मोड़ा में यह आंकड़ा 995 और पौड़ी में 979 के स्तर पर पहुंच चुका है। यह वृद्धि राज्य के औसत से क्रमशः 29.10 प्रतिशत और 27.50 प्रतिशत अधिक है। इन असामान्य आंकड़ों को देखकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित सत्यापन की आवश्यकता महसूस की गई है। 

घर-घर जाकर सत्यापन की योजना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने दोनों जिलों को ईपी रेशियो का पूरा डाटा भेज दिया है और अब जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन जिलों में घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन कराएं। विशेष रूप से उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी जो इन जिलों के निवासी तो हैं, लेकिन वर्तमान में दूसरे राज्यों में निवास कर रहे हैं। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति के नाम दोनों स्थानों पर तो पंजीकृत नहीं हैं, ताकि किसी प्रकार की चुनावी गड़बड़ी को रोका जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान

डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा, "सत्यापन अभियान के बाद ही हम यह स्पष्ट कर पाएंगे कि इन जिलों में मतदाता सूची में यह असामान्य वृद्धि क्यों हुई है। अगर यह पाया जाता है कि यहां कोई गड़बड़ी है, तो हम उचित कदम उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।" 

लोकतंत्र की मजबूती के लिए कदम

यह वेरिफिकेशन अभियान राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चुनावी प्रक्रिया को किसी भी प्रकार की धांधली से बचाने के लिए इस सत्यापन को जरूरी माना जा रहा है, ताकि मतदाता सूची में कोई भी गलत प्रविष्टि न हो और हर व्यक्ति का मतदान अधिकार सही तरीके से सुनिश्चित हो।

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