प्रयागराज, अमृत विचारः महाकुंभ में भगदड़ के कारणों और मृतकों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच आयोग को अभी और समय चाहिए। इस कारण आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी है। आयोग हाल ही में एक न्यूज एजेंसी की जांच में सामने आए तथ्यों की भी पड़ताल कर सकता है। इसके बाद ही यह राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बनाया था। इसमें पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड IAS डीके सिंह सदस्य हैं। आयोग ने कई बार प्रयागराज में मौके का मुआयना किया और पीड़ित परिवारों, पुलिस अधिकारियों, प्रत्यक्षदर्शियों, डॉक्टरों, मीडियाकर्मियों सहित लगभग 200 लोगों के बयान दर्ज किए।

हालांकि, अभी कुछ अधिकारियों और उन पीड़ितों के बयान दर्ज होने बाकी हैं, जिनके परिजन अन्य राज्यों से आए थे और भगदड़ में मारे गए। आयोग उन्हें बयान के लिए बुला रहा है। बयान दर्ज होने के बाद आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट और निष्कर्ष सरकार को सौंपेगा। सूत्रों के मुताबिक, जिन पीड़ित परिजनों ने न्यूज एजेंसी को नकद मुआवजा मिलने की बात कही, उनकी गहन जांच होगी। उनके दावों की सत्यता परखने के बाद ही आयोग मृतकों की सही संख्या पर निष्कर्ष निकालेगा।

29 जनवरी को हुआ था हादसा

महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान कुछ जगहों पर भगदड़ मच गई थी। प्रशासन ने 37 लोगों की मौत का दावा किया, लेकिन इस संख्या को लेकर कई अन्य दावे भी सामने आए। राज्य सरकार ने तुरंत न्यायिक जांच आयोग बनाया, जिसने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। आयोग ने मार्च में अपने जनपथ मार्केट सचिवालय कार्यालय में सभी पक्षों को बयान के लिए बुलाया और जनता से वीडियो फुटेज जैसे साक्ष्य देने की अपील की।

जांच का दायरा बढ़ा

पिछले फरवरी में हाईकोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई के दौरान आयोग की जांच का दायरा बढ़ाने की जानकारी दी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि आयोग को मेला क्षेत्र की सभी भगदड़ घटनाओं, जान-माल के नुकसान और जिला व मेला प्रशासन के बीच समन्वय की जांच का जिम्मा दिया गया है। इस वजह से फरवरी में आयोग का कार्यकाल एक महीने और मार्च में तीन महीने के लिए बढ़ाया गया।

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High Court reprimanded UP government : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने में विलंब पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार एक बार मुआवजा घोषित कर देती है तो उसका समय पर और सम्मानजनक तरीके से भुगतान करना उसकी बाध्यता है।

क्या है मामला?

उदय प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि सरकार की ओर से बहानेबाजी प्रतीत होती है जब पीड़ित परिवारों को पैसे की भीख मांगने के लिए कहा जाता है।

अदालत की टिप्पणी

•  सरकार अपने नागरिकों की ट्रस्टी है और उनकी रक्षा करने और उन्हें परिहार्य नुकसान से बचाने के लिए बाध्य है।
• पीड़ित परिवारों को अत्यंत अनुग्रह और गरिमा के साथ मुआवजे का भुगतान करना सरकार का कर्तव्य है।
• यह चिंताजनक है कि याचिकाकर्ता की पत्नी का शव उसके बेटे को पांच फरवरी को सौंपा गया और चार महीने बीत गए, लेकिन सरकार द्वारा घोषित मुआवजे के एक भी हिस्से की पेशकश याचिकाकर्ता को नहीं की गई है।

अगली कार्रवाई

अदालत ने राज्य के अधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर मुआवजे के लिए प्राप्त कुल दावों, जिन दावों पर निर्णय किए गए उनकी संख्या और लंबित दावों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही अदालत ने प्रयागराज में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और अधिकारियों को इस याचिका में पक्षकार बनाने और उन्हें हलफनामे दाखिल कर 28 जनवरी से मेला की समाप्ति तक सभी मृत्यु और उनके पोस्टमार्टम आदि की जानकारी देने को कहा है। सुनवाई की अगली तिथि 18 जुलाई, 2025 तय की गई है।

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नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महाकुंभ पर वक्तव्य दिए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि उन्होंने (मोदी ने) आयोजन स्थल पर भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी और सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें बोलने नहीं मौका नहीं मिला। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। 

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करना चाह रहा था। कुंभ हमारी परंपरा, इतिहास और संस्कृति है। हमारी एक ही शिकायत है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी, जिन्होंने कुंभ में (भगदड़ से) जान गंवाई। कुंभ की अपनी जगह है, लेकिन कुंभ में गए युवा प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहते हैं, और वह है रोजगार। प्रधानमंत्री को रोजगार पर भी बोलना चाहिए।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक, सदन में विपक्ष के नेता को बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वे हमें बोलने नहीं देंगे। यही नया भारत है।’’ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा, ‘‘संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्ष को भी बोलने देना चाहिए था, क्योंकि कुंभ के विषय पर विपक्ष की भी भावनाएं हैं, जिसे लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए विपक्ष को भी इस बारे में बोलने देना चाहिए था।’’ 

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए ‘महाकुंभ’ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार देते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि दुनिया ने देश के विराट स्वरूप को देखा और यह ‘सबका प्रयास’ का साक्षात स्वरूप भी था, जिसमें ‘एकता का अमृत’ समेत कई अमृत निकले। प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ को लेकर निचले सदन में दिए गए एक वक्तव्य में मोदी ने यह भी कहा कि महाकुंभ में अनेकता में एकता का विराट रूप, देश की सामूहिक चेतना और सामर्थ्य भी दिखा। 

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प्रयागराज (उप्र)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के दौरान लापता हुए सभी लोगों का विवरण एकत्रित करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि बृहस्पतिवार को तय की। प्रयागराज जिले के सुरेश चंद्र पांडेय की इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका में लगाये गये आरोपों के समर्थन में सामग्री रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 फरवरी तय की। इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उन समाचार रिपोर्ट का संदर्भ दिया है जिनमें कहा गया है कि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव दयनीय स्थिति में रखे गए हैं। 

याचिकाकर्ता ने कहा है कि शवों को कथित तौर पर जमीन पर बोरे में लपेटकर रखा गया है और ‘रेफ्रिजरेशन’ की व्यवस्था नहीं होने से शव सड़ गल रहे हैं। इस जनहित याचिका से एक दिन पूर्व उच्चतम न्यायालय ने तीन फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग ने इस घटना के संबंध में लोगों से सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। 

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प्रयागराज। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुए हादसे भगदड़ के दौरान लापता हुए लोगों का विवरण एकत्रित करने के लिए एक न्यायिक निगरानी समिति (जेएमसी) का गठन किए जाने का अनुरोध करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। 

याचिका प्रयागराज जिले के सुरेश चंद्र पांडेय नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई किए जाने की संभावना है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उन खबरों का संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया था कि हादसे में मारे गए लोगों के शव दयनीय स्थिति में रखे गए हैं। 

साथ ही, शवों को कथित तौर पर जमीन पर बोरी में लपेटकर रखा गया है और रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था नहीं होने से शव सड़ गल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने तीन फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करे। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग ने इस घटना के संबंध में लोगों से सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। 

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बहराइच, अमृत विचार। जिले के औराही गांव से 28 जनवरी को कुंभ स्नान के लिए बेटे के साथ गए वृद्ध की भगदड़ में मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद पता न चलने पर बस जिले को रवाना हो गई। परिवार के लोग दोबारा खोजबीन के लिए गए तो मोतीलाल नेहरू मर्च्यूरी में शव मिला। जिला मुख्यालय पर शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है।

हरदी थाना औराही गांव से कुंभ स्नान के लिए बस गई थी। जिसमें क्षेत्र के लोग भी कुंभ के लिए गए थे। गांव निवासी सोहन (56) बेटे  पांचू के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए 28 जनवरी को पहुंचे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामफल मिश्रा ने बताया कि वहां कुंभ भगदड़ में 28 की रात को सोहन की मौत हो गई। साथ के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस पर बस से अन्य लोग वापस गांव आ गए। इसके बाद बेटा पांचू समेत अन्य परिवार के लोग प्रयागराज गए। वहां खोजबीन की तो मोतीलाल नेहरू मर्च्यूरी में शव मिला। बेटे राजेश ने बताया कि प्रयागराज से शव लेकर आए हैं।

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बहराइच, अमृत विचार। बहराइच में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रयागराज के महाकुंभ मेले हुई भगदड़ में मरने वालों और घायल की सूची जारी करने समेत घटना की न्यायिक जांच को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। प्रयागराज कुंभ मेले में बीते सप्ताह भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

इसके विरोध में मंगलवार को कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जय प्रकाश वर्मा और शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल की अगुवाई में सभी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है।

कहा कि हजारों लोग कुंभ मेले में परिवार से बिछड़ गए, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अमरनाथ शुक्ला ने कहा कि कुंभ मेले में शासन और प्रशासन ने मानवता को तार तार कर दिया है। सभी ने मौत और घायलों के आंकड़े सार्वजनिक करने और घटना की न्यायिक जांच करने की मांग की। इसके बाद सभी ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया।

इस अवसर पर पीसीसी सदस्य पूजा भारती, कमला सोनी, इरम ठाकुर, मुकुंद जी शुक्ल, हमजा शाहिद, मुनऊ मिश्र, तारिक बेग,  अब्दुल मुईद चौधरी,  डॉ हलीम अहमद, जगदीश सिंह, मो फरीद, राघवेंद्र द्विवेदी पुल्लू, मो बशीर, हीरा लाल, इंद्र कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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लखनऊ, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के मारे गए लोगों के आंकड़े छिपाए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को मांग की कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और वहां विभिन्न व्यवस्थाएं सेना के हवाले की जाएं।

अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जिस तरह सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे तथा घायलों के इलाज, भोजन, परिवहन आदि का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए।

स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए

उन्होंने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और वहां खोया पाया, प्रबंधन आदि की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। यादव ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मृतकों के आंकड़े छिपाए जाने का आरोप लगाया तथा हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। 

जिन्होंने सच छिपाया, उन्हें दंडित किया जाए

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जिन्होंने सच छिपाया, उन्हें दंडित किया जाए। अगर (सरकार को) अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए। आंकड़े छिपाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। जहां इंतजाम होना चाहिए था, वहां प्रचार हो रहा था। धार्मिक समागम में सरकार का प्रचार निंदनीय है।’’ 

संतों के एक निश्चित मुहूर्त में स्नान की परंपरा भी टूट गई

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ‘‘डिजिटल कुंभ कराने का दावा करने वाले मृतकों की डिजिट (संख्या) नहीं दे पा रहे।’’ उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद संतों के एक निश्चित मुहूर्त में स्नान की परंपरा भी टूट गई। सपा सांसद ने कहा, ‘‘अगर मेरी बात गलत है तो नेता सदन (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) चर्चा के जवाब में बताएं।’’ 

उन्होंने यह दावा भी किया कि भगदड़ की घटना के 17 घंटे बीत जाने पर और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के शोक संदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए यादव ने कहा कि उसमें 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण और 80 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त दिए जाने जैसी पुरानी बातें ही हैं।

डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘डबल इंजन’ की सरकार का दावा करती है लेकिन ‘‘अब उसके इंजन तो टकरा ही रहे हैं, बल्कि डिब्बे भी टकराने लगे हैं।’’ 

बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे

अखिलेश यादव ने कहा कि दस साल पहले वाराणसी को जापान के क्योटो शहर जैसा बनाने का दावा किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद आज तक वहां मेट्रो शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव है और अभिभाषण में दिल्ली मेट्रो के विस्तार का उल्लेख है, लेकिन जो दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, बनारस में क्यों नहीं बना पा रहे? उन्होंने दावा किया, ‘‘उत्तर प्रदेश में जितनी मेट्रो चल रही हैं, (पूर्ववर्ती) सपा सरकार की देन हैं, आपकी (भाजप की) नहीं।’’ 

अखिलेश यादव ने कहा कि ‘‘दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बशर्ते दिल्ली वाली भाजपा सरकार (केंद्र सरकार) हस्तक्षेप करना बंद कर दे।’’ उन्होंने केंद्र सरकार की नदी जोड़ो योजना को सिंचाई के लिए अच्छी पहल तो करार दिया लेकिन आरोप लगाया कि 40 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से जिन किसानों की जमीन जा रही है, उन्हें सही से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायु सेना का विमान उतरने का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि यह सरकार ‘‘एक भी ऐसा हाइवे बनाकर दिखाए जिस पर विमान उतर जाएं।’’ 

उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग में सीमा पर चीन के कब्जे की खबरें हैं और यदि सरकार के अनुसार वे गलत हैं तो वह ऐसे मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। यादव ने कहा, ‘‘अगर कुंभ पर सच्ची खबरें दिखाने पर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं तो चीन को लेकर गलत खबरें दिखाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराते?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘चीन जैसा देश जमीन और बाजार दोनों छीन रहा है। यह बात गलत हो तो सरकार आंकड़े देकर बताए।’’ 

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के लोग दावा करते हैं कि चीन पर कांग्रेस की नीतियों के कारण ऐसी स्थिति है तो उसका रास्ता कांग्रेस वाला क्यों है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका। यादव ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) का एक भी एक्सप्रेसवे बनाया गया हो तो सरकार बताए।’’  

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लखनऊ, अमृत विचार। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या को हुए भगदड़ के मामले में जांच कर रही एटीएस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से दर्जनों की संख्या में संदिग्ध युवकों से पूछताछ की है। हालाकि जांच टीम को कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पायी है।

एसटीएफ की टीम को आशंका है कि भगदड़ के पीछे कुछ शरारती युवाओं का हाथ है। सूत्रों पर यकीन करें तो जहां पर भगदड़ की घटना हुई थी, वहां और उसके आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर कुछ उन युवाओं को हिरासत मे लेकर पूछताछ की गयी है, जो भीड़ के पीछे अजीबोगरीब हरकत करते हुए धक्कामुक्की कर रहे थे। 

इसके अलावा जांच की टीमों ने प्रत्यक्षदर्शियों और घटना स्थल के आसपास कुछ दुकानदारों के भी बयान लिये हैं। अपने बयान में प्रत्यक्षदर्शियों ने जांच टीम को बताया कि दर्जनों की संख्या में शरारती युवकों का हुजूम श्रृद्धालुओं की भीड़ के बीच में चलकर नारे लगाते हुए आ रहे थे, इसके कुछ ही देर बाद भीड़ में अचानक भगदड़ मच गयी। हालाकि इसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ बताने से इंकार किया है।

उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुम्भ में हुई भगदड़ से तीस श्रृद्धालुओं की मौत हो गयी थी,जबकि तीन दर्जन लोग घायल हो गये थे। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी प्रशान्त कुमार के निर्देश पर एटीएस और एसटीएफ भी अपने स्तर से घटना के बारे में जांच कर रही है।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे। 

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। 

शीर्ष अदालत ने भगदड़ को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’’ करार देते हुए याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। पीठ ने तिवारी से कहा, ‘‘यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाइए।’’ 

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर गौर किया कि न्यायिक जांच शुरू की गई है। प्रयागराज में भगदड़ की घटना के एक दिन बाद 30 जनवरी को शीर्ष अदालत में यह जनहित याचिका दायर की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तिवारी द्वारा दायर याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता एवं जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।  

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में कथित ‘कुप्रबंधन’ के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा में भारी हंगामा किया और बाद में सदन से बहिर्गमन किया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा के लिए कुल नौ नोटिस मिले हैं। 

कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और दिग्विजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जॉन ब्रिटास ने प्रयागराज महाकुंभ में कथित कुप्रबंधन के मुद्दे पर नोटिस दिए थे जबकि कांग्रेस के ही चंद्रकात हंडोरे और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संविधान और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के अपमान की बढ़ती घटनाओं पर नोटिस दिए थे। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के पी संदोष कुमार ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की एक अपमानजनक टिप्पणी के मुद्दे पर नोटिस दिया था। सभापति धनखड़ की ओर से सभी नोटिस अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरु कर दिया। 

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के कई सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी शुरु कर दी। हंगामे के बीच ही धनखड़ ने शून्यकाल आरंभ कराया और थोड़ी देर बाद उपसभापति हरिवंश आसन पर आ गए। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच कई सदस्यों ने शून्यकाल के तहत अपने-अपने मुद्दे उठाए। थोड़ी देर हंगामे के बाद विपक्षी दल सदन से बहिर्गमन कर गए। 

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नई दिल्ली। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर लोकसभा में सोमवार हंगामा जारी है। विपक्ष भगदड़ में मारे गए लोगों की सूची जारी करने की मांग कर रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है जो यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें।

बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा, ‘‘इस विषय का उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किया था। आप लोग अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह विषय रख सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी के लिए भेजा है तो यही काम करिये। यदि सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए।’’ विपक्षी दलों के सदस्यों ने ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’ और ‘मोदी सरकार शेम शेम’ के नारे लगाए। मौनी अवमस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इस घटना में मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बताया।