लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल कॉलेज/चिकित्सा संस्थान/ विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की 11,800 सीट तथा चिकित्सा शिक्षा में परास्नातक (पीजी) की 3971 सीट उपलब्ध हैं जिसका लाभ मेडिकल के छात्रों को मिल रहा है। 

उन्होंने बृहस्पतिवार को बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रभावी कदम उठाये हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 से पहले ‘बीमारू’ प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। ‘बीमारू’ शब्द का इस्तेमाल कभी कथित तौर पर आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सूचकांकों के मामले में पिछड़े बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दर्शाने के लिए किया जाता था। 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आठ वर्ष पहले प्रत्येक वर्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रामक रोगों से बड़े पैमाने पर मौतें हुआ करती थीं। उस दौरान प्रदेश में रोगों की पहचान, रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाएं जनसामान्य को उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वैश्विक बीमारी का प्रदेश में जिस कुशलता से सामना किया उसकी प्रशंसा विश्व स्तर पर की गई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार जिस तरह से लगातार हो रहा है वह अद्भुत है। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र में हैं। प्रदेश में दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), आईएमएस, बीएचयू (वाराणासी) तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ संचालित हैं। वर्ष 2024-2025 में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं पीपीपी मोड पर तीन जनपदों-महाराजगंज, सम्भल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये हैं।

 वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में स्नातक (यूजी), परास्नातक (पीजी) के लिए कुल 10,000 सीट जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिनमें से 1500 सीट उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इसके लिए लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीट संख्या 120 थीं, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में इन सीट की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया है। 

बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं और आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है और वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित है। उन्होंने कहा कि उप केन्द्रों से ‘टेलीकन्सलटेशन’ प्रारम्भ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की शुरुआत जुलाई, 2020 से की गई। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पीपीपी मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। खन्ना ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही आठ आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, दो यूनानी कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा नौ होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित हैं।

 वित्त वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य है।  

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बरेली, अमृत विचार : सेंट्रल यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सोसायटी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि इस बार का आम बजट खास है। उद्योगों को रफ्तार और मध्य वर्ग के जीवन स्तर को उठाने वाला है। बिना प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर अब उद्यमी 10 करोड़ रुपये तक ऋण ले सकते हैं, जो पहले से दोगुना कर दिया गया है। यह बातें उन्होंने मंगलवार रात रोटरी क्लब में आम बजट को लेकर सोसायटी की ओर से आयोजित जनरल बॉडी की मीटिंग में परिचर्चा के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि बजट अच्छा है या बुरा, यह लोगों की अपनी-अपनी राय हो सकती है, मगर बजट से साफ है कि इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला और दलितों का पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्य वक्ता सीए रविंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि पहले अगर किसी के पास दो घर होते थे और वह एक घर में रहता था और दूसरा बंद रहता था उसका भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार ऐसी स्कीम लेकर आई है कि बंद पड़े घर से टैक्स देने से मकान स्वामी को राहत मिलेगी।

पहले विदेश में रह रहे सगे संबंधी को 7 लाख भेजने पर कोई टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। सीए अखिलेश कुमार गुप्ता ने जनरल और अन्य टैक्सों पर चर्चा की। सचिव राजेन विद्यार्थी ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की व्यक्तिगत आय में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।

टीडीएस और टीसीएस का सभी सरलीकरण किया गया है, जिससे एकरूपता लाई जा सके। सीए सुमित अग्रवाल ने इन डायरेक्ट टैक्सों के बारे में विस्तार से बताया। संचालन डॉ. प्रमेंद्र माहेश्वरी ने किया। उन्मुक्त संभव शील, वीरेंद्र स्वरूप अग्रवाल, केवी अग्रवाल, पीयूष कुमार अग्रवाल, सीएस अंकित अग्रवाल, विवेक शर्मा, मोहन गुप्ता, सुनीत मूना, आशुतोष शर्मा, विकास शर्मा, रवि खंडेलवाल, डॉ. मनीष शर्मा. डॉ. स्वतंत्र कुमार. डॉ. एके राय, राज गोयल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, सौरभ सरन वैश्य, सीए प्रकाश चंद शर्मा, सीए अखिल रस्तोगी, सीए शरद मिश्रा, अनिल कुमार अग्रवाल, मुकुल मित्तल, वरुण गुप्ता, सिद्धार्थ जसोरिया आदि मौजूद रहे।

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बरेली, अमृत विचार : आम बजट में मध्य वर्ग का ध्यान रखा गया है। मोबाइल फोन, एलईडी समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद सस्ते किए जाने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि बजट में दी गई राहत से ग्राहक बाजार की ओर रुख करेंगे, जिससे बाजार गुलजार होगा। हालांकि, ऑनलाइन बाजार से व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ा है।

व्यापारियों के अनुसार बजट में इलेक्ट्रिक उत्पादों को सस्ता करने एलान किया गया है। हालांकि, मार्च तक पुरानी दरों पर ही उपकरणों की बिक्री होगी, नवीन वित्तीय वर्ष से कंपनियां नई दरों के अनुरूप उत्पादों के रेट निर्धारित करेंगी। 12 लाख की आय वाले वर्ग को टैक्स से मुक्ति मिलने पर बाजार को काफी फायदा पहुंचेगा, जो पैसा पहले टैक्स में जा रहा था अब लोग बाजार में खरीदारी के रूप में खर्च करेंगे।

ऑनलाइन बाजार से 20 फीसदी तक कारोबार घटा
व्यापारियों के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक उपकरणों की दुकानें हैं। हर माह करीब 30 से 50 करोड़ का व्यापार होता है। बजट में रियायत मिलने पर इस कारोबार में 10 से 20 फीसदी तक इजाफा होने की संभावना है। हालांकि, ऑनलाइन बाजार से 20 फीसदी तक कारोबार घटा है।

टैक्स में राहत देने पर लाजमी है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, हालांकि मोबाइल कंपनियां अप्रैल में नई दरें लागू करेंगे। इससे पूर्व जो भी सेल होगी, उसमें कंपनी स्तर से ही रियायत दी जाएगी- हर्षित सक्सेना, मोबाइल कारोबारी।

एलईडी की डिमांड सहालग में सर्वाधिक रहती है। हालांकि दो माह से ग्राहकों का रुझान बाजार में कम दिखा है, जिसका असर कारोबार पर पड़ा। बजट में दी गई राहत से बाजार गुलजार होने की उम्मीद है- रजत अग्रवाल, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी।

12 लाख तक आय वालों को टैक्स में छूट मिलने से व्यापारियों को काफी फायदा होगा, अब ये पैसा बाजार में आएगा, पहले जो पैसा टैक्स में जा रहा था, अब उससे लोग अपने मनपसंद उत्पाद खरीदेंगे- देवेंद्र गोयल, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी।

ऑनलाइन बाजार के चलते 20 फीसदी ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि अब टैक्स में दी गई राहत से बाजार के हालात सुधरने और कारोबार में इजाफा होने की पूरी संभावना है- अशोक लछवानी, मोबाइल कारोबारी।

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कानपुर, अमृत विचार। सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी ख्याल रखा है। बजट में मेडिकल उपकरण और 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। कस्टम ड्यूटी हटने से भी दवाएं सस्ती होगी। इसका सीधा लाभ बीमार लोगों को मिलेगा। 

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में 17 से 18 जिलों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते है। ऐसे में यहां पर आने वाले कई मरीजों को दवाएं बाहर से भी खरीदनी पड़ जाती है। बाहर से दवाएं खरीदने पर तीमारदारों व मरीजों को हजारों रुपये खर्च करने पड़ते है। यहीं, हाल उर्सला, केपीएम और कांशीराम अस्पताल का भी है। मरीजों की जांच के लिए इन अस्पतालों में जरूरी मेडिकल उपकरणों की भी कमी है। 

इस बजट में दवा और मेडिकल उपकरणों के सस्ता किया गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि मेडिकल उपकरण सस्ते होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। कॉलेज प्रशासन ने 114 करोड़ के उपकरणों की लिस्ट बनाकर शासन को भेजी है। 

इसके अलावा हैलट के बर्न वार्ड, प्राइवेट 50 नंबर वार्ड, मेडिसिन इमरजेंसी समेत आदि जिन विभागों में कार्य लगभग पूरा हो गया है, वहां के लिए मेडिकल उपकरण व स्टाफ की भी डिमांड की गई है। मेडिकल सीटें बढ़ने से भी छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। उर्सला अस्पताल के निदेशक डॉ. एचडी अग्रवाल ने बताया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्मट ड्यूटी हटने से भी मरीजों को लाभ मिलेगी। कस्टम ड्यूटी हटने से भी दवाएं सस्ती होगी।

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मनरेगा का बजट स्थिर रखने को लेकर रविवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इससे ग्रामीण आजीविका के प्रति उसकी उदासीनता उजागर होती है। ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (मनरेगा) के लिए 86,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के समान है। 

बजट दस्तावेज के अनुसार, 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई और वास्तविक व्यय 89,153.71 करोड़ रुपये रहा। 2024-25 में मनरेगा के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया। 

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर लिखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संकट के बावजूद सरकार ने 2024-26 के लिए मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा है। उन्होंने कहा कि यह प्रभावी रूप से मनरेगा के लिए किए गए वास्तविक (मूल्य वृद्धि के लिए समायोजित) आवंटन में गिरावट को दर्शाता है। रमेश ने कहा, “ऊपर से चोट पर नमक छिड़कने के लिए, अनुमान बताते हैं कि बजट का लगभग 20 प्रतिशत पिछले वर्षों के बकाए को चुकाने के लिए खर्च किया जाता है।” 

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह प्रभावी रूप से मनरेगा की पहुंच को कम कर देता है, जिससे सूखा प्रभावित और गरीब ग्रामीण श्रमिक अधर में ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन में किसी भी वृद्धि को रोकता है। 

रमेश ने लिखा, “इस चालू वित्तीय वर्ष में भी, न्यूनतम औसत अधिसूचित मजदूरी दर में केवल सात प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह ऐसे समय में है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत होने का अनुमान है। इसलिए, मनरेगा राष्ट्रीय वेतन में जो ठहराव का संकट है उसका आधार बन गया है।” 

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र के प्रति सरकार की उपेक्षा, ग्रामीण आजीविका के प्रति उसकी उदासीनता को उजागर करती है। मनरेगा के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मज़दूरी की गारंटी दी जाती है। 

पिछले बजट दस्तावेजों के अनुसार, कोविड महामारी के समय 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान लोगों के अपने-अपने घरों को लौटने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा एक जीवन रेखा साबित हुई। इस दौरान इस योजना पर 1,11,169 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

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लखनऊ, अमृत विचारः राज्य कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने बजट में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की अनदेखी करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। महासंघ ने इसके खिलाफ 7-8 फरवरी को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को जनवरी, 2026 से लागू करने के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। इससे साफ है कि उक्त सिफारिशों को जनवरी, 2026 से लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही कर्मचारियों की प्रमुख मांग पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, कोविड 19 में फ्रिज किए 18 महीने के डीए, डीआर रिलीज करने, आउटसोर्स, ठेका संविदा कर्मियों को नियमित करने, खाली पड़े पदों को भरने और नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत पीएसयू के निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को संबोधित नहीं किया गया है। 

उन्होंने कहा बजट में निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाने की मांग की अनदेखी की है। बजट में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि कोरोना काल में रोके गए महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करना कर्मचारी वर्ग को हतोत्साहित करेगा।

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने पूर्व में ‘ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन’, ‘ओसिमर्टिनिब’ और ‘ड्यूरवालुमैब’ पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था। 

वित्त मंत्री ने लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।’’

 उन्होंने सूची में छह अन्य जीवनरक्षक दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जिन पर पांच प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क लगाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘उपरोक्त के निर्माण के लिए थोक दवाओं पर क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क भी लागू होगा।’’ 

उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों के रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई है, बशर्ते मरीजों को दवाएं मुफ्त में दी जाएं। सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और दवाएं जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।’’

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस सरकार के पास देश की जनता के लिए कोई विजन नहीं है और यह बजट किसान, नौजवान, गरीब विरोधी है। उन्होंने मांग की कि केन्द्र सरकार बजट के आंकड़े के साथ महाकुंभ में जान गवांने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े भी दे। इसके सब आंकड़े झूठे हैं।

बजट में महंगाई, बेरोजगारी कम करने की कोई योजना नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने और किसानों की फसलों की एमएसपी का कानूनी अधिकार देने की कोई बात नहीं कही है। किसानों की कर्जमाफी की कोई बात नहीं है। खाने-पीने की चीजों में बढ़ती महंगाई को कम करने को लेकर कुछ नहीं कहा गया। इस बजट से किसानों, नौजवानों, गरीबों, व्यापारियों सभी को निराशा हुई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार झूठे आंकड़ों के जरिए आम जनता को भरमाने का काम कर रही है। दोषपूर्ण जीएसटी को लेकर बजट में सरकार मौन है। इस सरकार की दोषपूर्ण जीएसटी से व्यापार और व्यापारी बर्बाद हो गया है।सरकार मध्यम वर्ग को भी सब्जबाग दिखा रही है। दूसरे रास्ते से जनता की जेब काट रही है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को लेकर ढ़िढोरा पीटने वाली सरकार सुरक्षित ढंग से एक कुंभ स्नान नहीं करा पा रही है।

क्या यही भाजपा के विकसित भारत की परिभाषा है, लोग स्नान करने जायें और भगदड़ में मारे जाए। सड़कों पर कई दिन जाम में फंसे रहें। भूख-प्यास से तड़फ जाएं। उन्होने कहा कि आज बजट में आकड़ों से ज्यादा जरूरी महाकुंभ भगदड़ में मरने वाले, घायलों और खोये लोगों का आंकड़ा है।

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लखनऊ। केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार का बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है।

मायावती ने एक्स पर लिखा “देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शान्ति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केन्द्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी।”

उन्होंने कह कि वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों। 'विकसित भारत' का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी।

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नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2025-26 में मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा राजकीय अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन के लिए 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आवंटित राशि 2024-25 में निर्धारित 1,021.83 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में आगामी वित्त वर्ष में मंत्रिपरिषद के व्यय के लिए कुल 619.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2024-25 में यह आवंटन 540.95 करोड़ रुपये था। यह आवंटन कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, अन्य भत्तों तथा यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 2024-25 में आवंटित 270.08 करोड़ रुपये के मुकाबले 182.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक व्यय और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को कुल 70.12 करोड़ रुपये (2024-25 में 65.72 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

कैबिनेट सचिवालय और रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय को 2024-25 में 73.98 करोड़ रुपये के मुकाबले 75.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को 70.91 करोड़ रुपये (2024-25 में 65.30 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। बजट में आतिथ्य और मनोरंजन व्यय के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 में आवंटित राशि के बराबर है। 

यह प्रावधान विदेशी राजकीय अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित आधिकारिक मनोरंजन, राष्ट्रीय दिवसों पर स्वागत समारोहों, और परिचय-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अलंकरण और समारोहों आदि पर व्यय के लिए है। बजट में पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के भुगतान पर व्यय के लिए 1.80 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 में आवंटित राशि के बराबर है।  

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नई दिल्ली। सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई बड़ी घोषणाओं में पांच नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 6,500 और छात्रों की शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार, मेडिकल की 10,000 नयी सीट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया गया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 

उच्च शिक्षा विभाग को जहां 50,067 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, वहीं स्कूली शिक्षा विभाग को 78,572 रुपये मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटल रूप उपलब्ध कराने के लिए 'भारतीय भाषा पुस्तक' योजना शुरू करेगी। 

उन्होंने घोषणा की कि सरकार पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी और आईआईटी पटना का विस्तार करेगी। आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा ऐसे समय की गई है जब बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। 

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 100 प्रतिशत बढ़ी है और यह 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।’’ 

केंद्रीय बजट में आईआईटी को 11,349 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के 10,467 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है। सीतारमण ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अगले साल मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा सीट जोड़ी हैं, जो 130 प्रतिशत की वृद्धि है। अगले वर्ष, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी, जो अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की कदम है।’’ 

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे और अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सके।’’

सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने 2023 में कृषि, टिकाऊ शहरों और स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता के तीन केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।’’ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तक, शिक्षा मंत्रालय के तहत अधिकांश निकायों के आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। शीर्ष बिजनेस स्कूल - भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आवंटित बजट में लगातार कटौती का सामना करना पड़ा, को भी पिछले साल के संशोधित अनुमान 227 करोड़ रुपये के मुकाबले 251 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन मिला है। 

हालांकि, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को दिए जाने वाले बजट में 137 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसी तरह, विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए आवंटित राशि में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है। पिछले साल आवंटित राशि 1000 करोड़ रुपये थी जिसे अब घटाकर 475 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को आम बजट को मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करार दिया और कहा कि इस पर ‘‘900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’’ का मुहावरा सटीक बैठता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट में नयी कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक वार्षिक आय को कर के दायरे से मुक्त रखा गया है। 

खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘एक मुहावरा इस बजट पर बिलकुल सटीक बैठता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मध्य आय वर्ग से 54.18 लाख करोड़ रुपये का आयकर वसूला है और अब वह 12 लाख तक की छूट दे रहे हैं। उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रहीं हैं कि साल में 80,000 रुपये की बचत होगी यानी हर महीने मात्र 6,666 रुपये।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘पूरा देश महंगाई और बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफे बटोरने पर उतारू है। इस "घोषणावीर" बजट में (सरकार ने) अपनी खामियां छिपाने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन बना दिया गया है। बाकी सारी घोषणाएं लगभग ऐसी हैं।’’ 

खरगे ने आरोप लगाया कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी ने कल वादा किया था कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, पर बजट में कुछ ऐसा नहीं निकला। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई रूपरेखा नहीं, खेती के सामान पर जीएसटी दर में कोई रियायत नहीं दिया गया। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों के स्वास्थ, शिक्षा, छात्रवृत्ति की कोई योजना नहीं।’’ 

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि निजी निवेश कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं है तथा निर्यात एवं शुल्क पर दो चार सतही बातें कहकर अपनी विफलताओं को छिपाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘गरीब की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लगातार गिरते उपभोग पर एक भी कदम नहीं उठाया गया है। असमान छूती महंगाई कि बावजूद मनरेगा का बजट वही का वही है। श्रमिकों को आय बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया गया।’’ 

खरगे ने आरोप लगाया, ‘‘जीएसटी की कई दरों में कोई सुधार की बात नहीं की गई है। बेरोजगारी को कम करने के लिए, नौकरियां बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंटअप इंडिया, स्किल इंडिया की सभी योजनाएं बस घोषणाएं साबित हुईं।’’ उन्होंने दावा किया कि यह बजट मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है।  

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