ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समेकित रूप से शिक्षा कहा जा सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य प्राप्त करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। वर्ष 2004 के अक्टूबर माह में मैंने शिक्षा विभाग में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ कीं। शिक्षण कार्य के पहले दिन मन में अनेक जिज्ञासाएं और उत्सुकताएं थीं। यह संकल्प था कि विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दूंगा और विषय को इस प्रकार समझाऊंगा कि वे उसे सहजता से ग्रहण कर सकें।

विद्यालय में जॉइनिंग के पहले ही दिन संस्था प्रधान ने मुझे तीन कक्षाएं पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मेरा पहला दिन विद्यार्थियों और स्टाफ के साथ उत्साहपूर्ण वातावरण में बीता। नई-नई पुस्तकों का अध्ययन कर विभिन्न विषयों को बच्चों को पढ़ाना मुझे हमेशा अच्छा लगता रहा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के साथ-साथ मेरा स्वयं का स्वाध्याय भी होता था। स्कूली जीवन में अनुशासन और संस्कारों का विशेष महत्व रहा।

विद्यार्थी जीवन के अनेक संस्मरण आज भी याद आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कक्षा सात में मैंने साइकिल चलाना सीखा, जबकि घर में पिताजी के पास राजदूत मोटरसाइकिल थी। कई बार गिरने और घुटने छिलने के बाद भी सीखने का संतोष अलग ही था। मोटरसाइकिल चलाना मैंने नौकरी में आने के बाद सीखा। वह समय इंटरनेट की आभासी दुनिया से बिल्कुल अलग था। लोगों के पास एक-दूसरे के लिए पर्याप्त समय होता था।

कैरम, शतरंज, लूडो, चोर-सिपाही, गिल्ली-डंडा और कंचे जैसे खेल बच्चों के जीवन का हिस्सा थे। मुझे बचपन से कंचा और शतरंज खेलने का विशेष शौक रहा है। आज भी अवसर मिलने पर परिवार के साथ शतरंज खेल लेता हूं। खेल के दौरान पुराने संस्मरण याद आते हैं और अनायास ही हंसी छूट पड़ती है।

डॉ. सौरभ दीक्षित, जीवन, ज्ञान और कौशल, प्रधानाचार्य, गांधी स्मारक माध्यमिक विद्यालय

भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में महंगाई केवल एक आर्थिक शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के दैनिक जीवन से जुड़ी एक ऐसी वास्तविकता है, जो उनकी आय, बचत, भोजन, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं को सीधे प्रभावित करती है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों और बाजार के रुझानों से स्पष्ट है कि मार्च के बाद से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य तेल, साबुन, डिटर्जेंट, कॉफी, हैंडवॉश, नमकीन, शैंपू और दालों जैसे आवश्यक उत्पादों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि ने आम उपभोक्ता की परेशानी को और बढ़ा दिया है। महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है। 

रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेलों की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है, जहां जून में इनमें 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं मार्च के बाद अब तक यह वृद्धि 20 से 25 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। भारत खाद्य तेलों की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और परिवहन लागत में वृद्धि ने खाद्य तेलों को महंगा बना दिया है।

महंगाई का दूसरा महत्वपूर्ण कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल भी महंगे हुए हैं। ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, जब ईंधन महंगा होता है, तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। इसका असर खेतों से मंडियों तक, फैक्ट्रियों से बाजारों तक और गोदामों से उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर दिखाई देता है। फलस्वरूप लगभग हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।

आज कंपनियां भी बढ़ती लागत के दबाव में हैं। कच्चे माल, बिजली, परिवहन और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में कंपनियां दो तरीके अपनाती हैं या तो उत्पादों के दाम बढ़ाती हैं या पैकेट का आकार घटा देती हैं। उपभोक्ताओं को अक्सर यह महसूस नहीं होता कि समान कीमत पर मिलने वाला उत्पाद अब पहले से कम मात्रा में उपलब्ध है।

इसे अर्थशास्त्र की भाषा में “श्रिंकफ्लेशन” कहा जाता है। यह भी महंगाई का एक छिपा हुआ रूप है। महंगाई का सबसे स्पष्ट असर रसोई पर दिखाई देता है। एक मध्यमवर्गीय परिवार का मासिक रसोई बजट यदि पहले 15 हजार रुपये था तो कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह खर्च अब 17 से 18 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन सालभर में यह अतिरिक्त खर्च हजारों रुपये तक पहुंच जाता है। जिन परिवारों की आय स्थिर है, उनके लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। खेती में डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की लागत बढ़ने से कृषि उत्पादन महंगा हुआ है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, जबकि उपभोक्ता को वही उत्पाद महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। इस प्रकार महंगाई का बोझ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर पड़ता है, जबकि बीच की आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संरचना अधिक लाभ अर्जित करती है। आर्थिक दृष्टि से नियंत्रित महंगाई को विकास का संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे मांग और उत्पादन में वृद्धि का संकेत मिलता है, लेकिन जब महंगाई आय वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ने लगे तो यह आर्थिक असंतुलन पैदा करती है। वर्तमान स्थिति में यही चिंता सामने आ रही है। 

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर कदम उठाते हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन, आयात शुल्क में कमी, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर निगरानी और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपाय किए जाते हैं। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीतिक तनावों के कारण कई बार इन प्रयासों का प्रभाव सीमित रह जाता है।

महंगाई केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीय परिवारों के जीवन स्तर, पोषण, शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इसी प्रकार निरंतर वृद्धि होती रही, तो इसका प्रभाव केवल घरेलू बजट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की गति पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं तीनों को मिलकर संतुलित और दीर्घकालिक समाधान तलाशने होंगे। 

आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास की चमक केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि आम आदमी की थाली, रसोई और जेब में भी दिखाई दे। जब तक महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। महंगाई की चुनौती केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा चुनौती है, जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। (ये लेखिका के निजी विचार हैं)

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें आज एक बार फिर युवाओं के आक्रोश का गवाह बनीं। नीट (NEET) और देश-प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक घोटालों के खिलाफ छात्र संगठन एनएसयूआई (NSUI) ने लखनऊ में एक जोरदार और आक्रामक प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह शांतिपूर्ण मार्च उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब राजभवन का घेराव करने जा रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस तीखी झड़प में कई लोग घायल हुए यहां तक की बेहोश भी हो गए

आपको बता दें कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी जैसे ही राजभवन की तरफ बढ़े, पुलिस ने पहले से तैयार की गई 4 लेयर की भारी-भरकम बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।

पर कार्यकर्ता यहीं नहीं थमे, छात्र हाथों में झंडे लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। इसी धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज के दौरान एक कार्यकर्ता के सिर पर गंभीर चोट आई और वह वहीं गिर पड़ा, जिसे उसके साथी आनन-फानन में अस्पताल लेकर भागे।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई अध्यक्ष राणा सुधांशु शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता सचिन ने भी पुलिस पर बदसलूकी और जानवरों जैसा व्यवहार करने के गंभीर आरोप मढ़े।

इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस और एनएसयूआई ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। संगठन की तरफ से तीन प्रमुख मांगें उठाई गईं:

पहली मांग: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस महाघोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लें और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें।

दूसरी मांग: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर अविलंब पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए।

तीसरी मांग: पेपर लीक के सदमे के कारण जिन होनहार छात्रों ने दम तोड़ दिया, उनके पीड़ित परिवारों को ₹5 करोड़ का मुआवजा और घर के अन्य बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए।

वहीं दूसरी तरफ, सुदूर जिलों जैसे अमेठी में भी यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह समेत प्रदेश के कई अन्य पदाधिकारियों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान ने साफ कर दिया कि वे सभी राहुल गांधी के सिपाही हैं और लाठी-जेल के दम पर युवाओं और बेरोजगारों के हक की यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है।

बहरहाल, पेपर लीक के इस मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह गर्मा दिया है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के इस चौतरफा हमले और युवाओं के इस आक्रोश पर सरकार का अगला कदम क्या होता है।

पटना: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी 'आर्थिक अपराध इकाई' (EOU) पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अधिनायक लिपिक (बिहार होमगार्ड) पद की लिखित परीक्षा आगामी 10 जून 2026 और 12 जून 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर होने जा रही है।

इस परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए EOU ने अभ्यर्थियों और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे और छात्र साइबर ठगों का शिकार न हों।

फर्जी दावों और सोशल मीडिया के जाल से बचें

आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व और साइबर अपराधी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स आदि) पर फर्जी प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी (Answer Key) या अन्य अफवाहें फैलाकर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ गिरोह अभ्यर्थियों को फर्जी फोन कॉल करके नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का कुत्सित प्रयास भी कर सकते हैं।

EOU द्वारा जारी गाइडलाइंस: इन बातों का रखें खास ख्याल

1- पैसे मांगने वालों की तुरंत करें शिकायत: यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप परीक्षा का पेपर/आंसर की देने का दावा करे या पैसे मांगे, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाने या साइबर पुलिस को दें।
2- फर्जी मैसेज आगे न बढ़ाएं: अगर आपके पास परीक्षा से जुड़ा कोई भी भ्रामक या संदेहास्पद मैसेज आता है, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति या ग्रुप में फॉरवर्ड बिल्कुल न करें।
3- सोशल मीडिया URL करें शेयर: यदि इंटरनेट पर कोई प्रश्नपत्र वायरल होने का दावा किया जा रहा हो, तो पोस्ट करने वाले की प्रोफाइल और उस पोस्ट का लिंक (URL) तुरंत पुलिस से साझा करें ताकि समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके।

सीधे यहाँ दर्ज कराएं अपनी शिकायत

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, ठगी या अफवाह की जानकारी मिलने पर अभ्यर्थी आर्थिक अपराध इकाई, पटना को इन माध्यमों से तुरंत सूचित कर सकते हैं:

मोबाईल / व्हाट्सएप नंबर: 9031829067
आधिकारिक ईमेल आईडी: digeou-bih@gov.in
साइबर ठगी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन: यदि कोई साइबर फ्रॉड या फर्जी कॉल का मामला हो, तो केंद्र सरकार के NCRP पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर `1930` पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कड़ी चेतावनी: 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना

आर्थिक अपराध इकाई ने साफ किया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों और धांधली को रोकने के लिए देश में 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) एक्ट 2024' लागू है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत भी परीक्षा में कदाचार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

पटना: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाने के लिए राज्य पुलिस की नोडल एजेंसी 'आर्थिक अपराध इकाई' (EOU) एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) द्वारा आयोजित होने वाली उत्पाद सिपाही, चलंत दस्ता सिपाही और जेल वार्डन के पदों की लिखित परीक्षा आगामी 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित होने जा रही है।

इस महत्वपूर्ण परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और अभ्यर्थियों को ठगी से बचाने के लिए EOU ने एक विशेष गाइडलाइन (एडवाइजरी) जारी की है।

फर्जी फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जाल से बचें

आर्थिक अपराध इकाई ने आगाह किया है कि कुछ असामाजिक तत्व, पेपर लीक माफिया और साइबर ठग परीक्षा को लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स (ट्वीटर) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी (Answer Key) वायरल करने की अफवाहें फैला सकते हैं। ऐसे शातिर अपराधी सीधे अभ्यर्थियों या उनके अभिभावकों को फर्जी कॉल करके नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठने की कोशिश भी करते हैं। EOU ने ऐसे सभी दावों को पूरी तरह बकवास और अवैध बताया है।

EOU की परीक्षार्थियों को सलाह: इन 3 बातों का रखें ध्यान

पैसे की मांग करने वालों को बेनकाब करें: यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा का असली प्रश्नपत्र या उत्तर देने का दावा करते हुए आपसे पैसे मांगे, तो तुरंत सचेत हो जाएं। यह पूरी तरह ठगी का प्रयास है, जिसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाने को दें।

भ्रामक मैसेज फॉरवर्ड न करें: सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी संदिग्ध या अफवाह फैलाने वाले मैसेज को आगे (फॉरवर्ड) न बढ़ाएं। ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

लिंक (URL) करें शेयर: यदि इंटरनेट पर कहीं भी फर्जी पेपर वायरल होने की बात सामने आती है, तो पोस्ट करने वाले की जानकारी और उस पेज का यूआरएल (URL) तुरंत पुलिस को सौंपें ताकि अपराधियों को तुरंत दबोचा जा सके।

सीधे यहाँ दर्ज कराएं अपनी शिकायत

यदि आपको इस परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, धांधली या साइबर ठगी की गुप्त सूचना या शिकायत मिलती है, तो आप आर्थिक अपराध इकाई, पटना को इन नंबरों पर सीधे सूचित कर सकते हैं:

विशेष मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर: 9031829067
आधिकारिक ईमेल आईडी: digeou-bih@gov.in

10 साल की कैद और भारी-भरकम जुर्माना

आर्थिक अपराध इकाई ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि परीक्षाओं में किसी भी तरह के अनुचित साधनों, नकल या धांधली को रोकने के लिए देश में 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) एक्ट 2024' लागू है। इस कानून के तहत गड़बड़ी करने वालों को 10 साल तक की कठोर जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत भी परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ, अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन स्थित मंथन हॉल में हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास, शोध, पाठ्यक्रम सुधार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें सबसे बड़ा फैसला 169 शिक्षकों की पदोन्नति रहा। विश्वविद्यालय के 105 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को पदोन्नति दी गई। इनमें 56 वरिष्ठ आचार्य, 54 आचार्य, 15 सह आचार्य और 44 सहायक आचार्य शामिल हैं।

कार्य परिषद ने शोध एवं संस्थागत परियोजनाओं के संचालन के लिए परियोजना क्रियान्वयन और निधि प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी मंजूरी दी। इसके तहत परियोजनाओं की स्वीकृति, खरीद, भुगतान, रिपोर्टिंग और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने की स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है। इससे शोध परियोजनाओं में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। बैठक में उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर दिशानिर्देश भी स्वीकृत किए गए। इसके माध्यम से छात्रवृत्ति, शोध, उत्कृष्टता केंद्र, स्टार्टअप, नवाचार और आधारभूत संरचना विकास में सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

45 पाठ्यक्रमों को दी गई मंजूरी

कार्य परिषद ने अपनी बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध 25 महाविद्यालयों में संचालित 45 पाठ्यक्रमों को भी अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य परिषद ने इन निर्णयों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

अध्ययन मंडल में दो पूर्व छात्र, विद्यार्थी होंगे शामिल

पाठ्यक्रमों को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से विभागीय अध्ययन मंडलों में दो पूर्व छात्र, दो विद्यार्थी और एक उद्योग प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे पाठ्यक्रमों में उद्योग और विद्यार्थियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकेगा।

पीलीभीत, अमृत विचार : सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को और प्रभावी व आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब शिक्षक भी डिजिटल दौर के अनुरूप खुद को अपडेट करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल पर शुरू किए गए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को नई शिक्षा नीति, गतिविधि आधारित शिक्षण, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए दीक्षा पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

पीलीभीत के 1500 से अधिक स्कूलों को मिलेगा लाभ

जिले में 1508 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 291 कंपोजिट, 928 प्राथमिक, 280 उच्च प्राथमिक और नौ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक करीब 1.76 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। मिशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के बाद अब सरकार का फोकस शिक्षकों की दक्षता और डिजिटल कौशल को बढ़ाने पर है। अब जिले के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब ऑनलाइन हाईटेक प्रशिक्षण के जरिए आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की बारीकियां सीखेंगे। इसको लेकर शासन की ओर से राष्ट्रीय पहल निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों का ऑनलाइन नामांकन 21 मई से शुरू हो चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 15 सितंबर तक पूरे कराए जाएंगे। 

निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को नई शिक्षा नीति-2020, बाल-केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, समावेशी शिक्षा, डिजिटल लर्निंग टूल्स, मूल्यांकन तकनीक, साइबर सुरक्षा और तकनीक के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर संचालित होगा। बीएसए रोशनी सिंह ने बताया कि तकनीक और आधुनिक शिक्षण विधियों में दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणामों में सुधार आने की उम्मीद है।

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संचालित निःशुल्क आईएएस/पीसीएस कोचिंग योजना युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा के प्रति अभ्यर्थियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं।

प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य आर्थिक अभाव के कारण सिविल सेवा का सपना अधूरा न रहने देना है। निजी कोचिंग संस्थानों की ऊंची फीस जहां कई प्रतिभाशाली युवाओं के सामने बाधा बनती है। निःशुल्क कोचिंग योजना उन्हें गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और बेहतर तैयारी का अवसर प्रदान कर रही है।

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह के अनुसार प्रदेश में आईएएस/पीसीएस कोचिंग के लिए कुल 865 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें 25 प्रतिशत सीटें लेटरल एंट्री के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक एक जून तक 5,513 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जबकि 2,848 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर फाइनल लॉक भी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित की गई है, जबकि प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होगी।

महंगी कोचिंग की चुनौती से राहत

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी संस्थानों में लाखों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में समाज कल्याण विभाग की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है। इससे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी

योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग के साथ अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग चयन प्रक्रिया और कक्षाओं के संचालन को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की तैयारी में जुटा है।

सामाजिक समावेशन को मिल रही मजबूती

प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रशासनिक सेवाओं में विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ने से सामाजिक समावेशन को मजबूती मिलेगी। निःशुल्क कोचिंग योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है, जो प्रतिभाशाली युवाओं को उनके सपनों तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है।

लखनऊः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की मुश्किलें एक बार फिर छात्रों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) और उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन के लिए लंबे इंतजार के बाद जब पोर्टल सक्रिय हुआ तो छात्रों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह ख़ुशी महज कुछ घंटों की मेहमान साबित हुई।

पोर्टल लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर छात्रों की शिकायतों की बाढ़ आ गई। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाना, बार-बार एरर आना और सिस्टम क्रैश होने जैसी समस्याएं सामने आईं। कई छात्रों ने पोर्टल पर ऑनलाइन गड़बड़ियों के वीडियो भी शेयर किए। बोर्ड को विवाद के बाद पोर्टल को दोबारा एक्टिव करना पड़ा है।

https://twitter.com/Abhishe68376855/status/2061629873672823208?s=20

4 लाख से अधिक छात्र प्रभावित

इस बार CBSE के पुनर्मूल्यांकन, सत्यापन और फोटोकॉपी पोर्टल की समस्या से 4,04,319 से ज्यादा छात्र सीधे प्रभावित हुए हैं। ये सभी छात्र इस साल अपने उत्तरों की जांच कराने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

https://twitter.com/cbseindia29/status/2061664665114235276?s=20

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ समय पहले अनुमान लगाया था कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के चलते करीब 5 में से 1 छात्र पुनर्मूल्यांकन या सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है। बोर्ड को लगभग 80,000 आवेदनों की उम्मीद थी, लेकिन पोर्टल की खराबी ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया।

पिछले दिनों भी लगातार आ रही थीं शिकायतें

कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक लगातार परेशान हैं। पहले भुगतान गेटवे में खराबी, ज्यादा पैसे कटने, रसीद न मिलने, लॉगिन फेल होने और स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं धुंधली या अधूरी आने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। अब पोर्टल सक्रिय होने पर भी तकनीकी दिक्कतें बनी हुई हैं।

छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा चरम पर है। लंबे इंतजार और बार-बार दिए जा रहे आश्वासनों के बावजूद CBSE पोर्टल की बार-बार खराबी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।

CBSE छात्रों से अपील

पोर्टल पर बार-बार कोशिश करें। बोर्ड ने समस्या सुधारने का दावा किया है, लेकिन छात्रों को सलाह दी जा रही है कि स्क्रीनशॉट और वीडियो सुरक्षित रखें।

भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। गांवों से शहरों की ओर पलायन अब केवल रोजगार की मजबूरी नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की तलाश बन चुका है। हर दिन सैकड़ों परिवार मजदूरी, निर्माण कार्य, घरेलू काम और छोटे रोजगार की उम्मीद में यहां पहुंचते हैं, शहर उन्हें रोजगार तो देता है, सम्मानजनक जीवन नहीं।

यही कारण है कि शहर की चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और चमकदार बाजारों के किनारे बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियां बसती जा रही हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले परिवारों का संघर्ष केवल दो वक्त की रोटी तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों का भविष्य है। शिक्षा, जो किसी भी बच्चे के जीवन को बदल सकती है, वही इन बस्तियों में सबसे अधिक उपेक्षित दिखाई देती है।

भारत की जनगणना और विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार देश की शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक बस्तियों में रहता है। नीति आयोग और यूडीआईएसई प्लस के आंकड़े बताते हैं कि देश में आज भी लाखों बच्चे नियमित शिक्षा से बाहर हैं। खासकर प्रवासी मजदूरों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक अस्थिरता, बार-बार स्थान बदलना, अभिभावकों की अशिक्षा और सामाजिक असुरक्षा इसके प्रमुख कारण हैं।

अलग-अलग जिलों और राज्यों से रोजगार की तलाश में मजदूर शहरों में आते हैं। अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनके लिए हर दिन काम मिलना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई अक्सर पीछे छूट जाती है। कई परिवार आर्थिक तंगी के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं से भी जूझते हैं।

कुछ अभिभावकों में शराब की लत जैसी समस्याएं हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा और हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की बात कही गई है। सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन योजना और निःशुल्क शिक्षा जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद झुग्गी बस्तियों के बच्चों तक इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा। 

जब किसी बच्चे को घर से बेहतर भोजन स्कूल में मिले, तो यह केवल गरीबी नहीं बल्कि सामाजिक असमानता की भी कहानी कहता है। अहम सवाल यह है कि क्या शिक्षा वास्तव में उन बच्चों तक पहुंच रही है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? क्या केवल नामांकन कर देना पर्याप्त है? क्या ऐसे बच्चों के लिए अलग सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत नहीं है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रवासी और झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा मॉडल पर्याप्त नहीं है। इनके लिए लचीली शिक्षा व्यवस्था, सामुदायिक शिक्षण केंद्र, स्थानीय स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी और अभिभावकों में जागरूकता बेहद जरूरी है। शिक्षा केवल किताबें और परीक्षा नहीं होती। यह आत्मविश्वास, सुरक्षा और अवसरों का रास्ता खोलती है, लेकिन जब बच्चा भूख, असुरक्षा और पारिवारिक संघर्ष के बीच बड़ा होता है, तब उसके लिए स्कूल तक पहुंचना भी किसी संघर्ष से कम नहीं होता।

आज आवश्यकता केवल सरकारी योजनाओं की घोषणा की नहीं, बल्कि जमीन पर संवेदनशील क्रियान्वयन की है। झुग्गी बस्तियों के बच्चों को गरीब बच्चे मानकर सहानुभूति देने से आगे बढ़ना होगा। उन्हें बराबरी का अवसर देना होगा, क्योंकि इन्हीं बस्तियों से भविष्य के शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिक निकल सकते हैं।

महानगरों की चमक के पीछे छिपी स्लम बस्तियों की यह दुनिया हमें बार-बार याद दिलाती है कि विकास केवल इमारतों से नहीं मापा जा सकता। किसी भी समाज का असली विकास तब माना जाएगा, जब उसकी सबसे कमजोर बस्ती का बच्चा भी बिना डर, भूख और भेदभाव के स्कूल जा सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शहर की चमकती सड़कों के किनारे बसी झुग्गियों में सपने केवल जन्म ही नहीं लेते हैं, बल्कि पूरे होने का अधिकार भी रखते हैं। (यह लेखक के निजी विचार हैं)

सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित न रह जाए। मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के साथ-साथ देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी समान गंभीरता से आगे बढ़ना होगा।

भारत की सांस्कृतिक आत्मा और आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होना केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की ऐतिहासिक चेतना, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी महत्वपूर्ण क्षण है। आज जब देश इस गौरवपूर्ण यात्रा को स्मरण कर रहा है, तब यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि केंद्र सरकार ने भारतीय विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की अदम्य शक्ति और सनातन परंपरा की अमर गाथा है।

सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत के संघर्ष, आक्रमणों और पुनर्जागरण की कहानी कहता है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई बार ध्वस्त किए जाने के बाद भी यह मंदिर भारतीय आस्था का केंद्र बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह पुरुष सरदार पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। वर्ष 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसने स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान को नई पहचान दी।

इन 75 वर्षों में सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक बन गया। विशेष रूप से पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को जिस प्रकार गति दी है, वह उल्लेखनीय है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, अयोध्या में राम मंदिर और केदारनाथ पुनर्विकास जैसे अनेक प्रकल्प इस सोच को मजबूत करते हैं कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर ही विश्व में नई पहचान बना सकता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर यहां अपने श्राप से मुक्ति पाई थी, इसी कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन काल से श्रद्धा और व्यापार दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृतांतों में मिलता है।

सोमनाथ का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसकी अपार संपदा लूटी और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भी विभिन्न कालखंडों में कई विदेशी आक्रांताओं ने इसे निशाना बनाया, लेकिन हर विनाश के बाद भारतीय समाज ने इसे फिर से खड़ा किया। यही तथ्य दर्शाता है कि किसी राष्ट्र की आत्मा को केवल पत्थरों को तोड़कर समाप्त नहीं किया जा सकता। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आधुनिक सुविधाओं और भव्य स्थापत्य ने इसकी गरिमा को और बढ़ाया है। साथ ही यह मंदिर भारत को यह स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति ने हर संकट के बाद स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता दिखाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई बार यह कहा है कि विकास और विरासत साथ-साथ चल सकते हैं। यही कारण है कि सरकार ने एक ओर आधुनिक आधारभूत संरचना पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिरों, तीर्थों और सांस्कृतिक केंद्रों के संरक्षण को भी महत्व दिया। सोमनाथ मंदिर परिसर का आधुनिकीकरण, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और आसपास के क्षेत्र का विकास इसी दृष्टि का हिस्सा है।

इस अवसर पर यह भी आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित न रह जाए। मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के साथ-साथ देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी समान गंभीरता से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय गौरव तभी सार्थक होगा, जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भारत की उस अटूट चेतना का प्रमाण हैं, जिसने सदियों के संघर्ष के बाद भी अपनी पहचान को जीवित रखा। यह अवसर केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की सांस्कृतिक दिशा तय करने का भी है। यदि विरासत और विकास का संतुलन बना रहा, तो भारत विश्व मंच पर अपनी सभ्यतागत शक्ति के रूप में और अधिक मजबूती से उभरेगा।

आज जब भारत विश्व मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है, तब सोमनाथ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र देश की सांस्कृतिक शक्ति को मजबूत करते हैं। पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में भी ऐसे तीर्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी धरोहरों के संरक्षण, स्वच्छता और ऐतिहासिक महत्व को आने वाली पीढिय़ों तक पहुंचाने का कार्य गंभीरता से करें।

सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना और आत्मविश्वास में निहित होती है। समय बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, लेकिन जो सभ्यता अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, वह सदैव मजबूत बनी रहती है। सोमनाथ इसी अमर भारतीय चेतना का प्रतीक है।

वर्तमान समय में जब इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को लेकर नई बहसें चल रही हैं, तब सोमनाथ का इतिहास हमें संतुलित दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देता है। यह मंदिर प्रतिशोध का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देता है। भारत की शक्ति उसकी विविधता और सांस्कृतिक निरंतरता में निहित है, और सोमनाथ उसी निरंतरता का जीवंत प्रतीक है। (यह लेखक के निजी विचार हैं)

लखनऊः आज के डिजिटल दौर में, जहां मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया बच्चों का अधिकतर समय घेर लेते हैं, वहीं पढ़ने की आदत विकसित करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।  पढ़ना केवल अच्छे अंक लाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह बच्चों की सोच, कल्पनाशक्ति और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है। एक अच्छी पढ़ने की आदत बच्चों को जीवनभर सीखते रहने की दिशा में प्रेरित करती है। पढ़ना शिक्षा की नींव माना जाता है। स्कूल के छात्रों के लिए इसके लाभ केवल अकादमिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं। नियमित पढ़ने से शब्दावली समृद्ध होती है, एकाग्रता बढ़ती है और सोचने-समझने की क्षमता विकसित होती है। यह बच्चों के अंदर नई कल्पनाओं को जन्म देता है और उन्हें दुनिया को अलग-अलग नजरिए से देखने का अवसर प्रदान करता है। ... डॉ. अनिल चौबे

पढ़ने की आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। यह अवलोकन शक्ति को बढ़ाती है और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। पढ़ने के माध्यम से बच्चे नई-नई जानकारी, विचार और अनुभव प्राप्त करते हैं, जो उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे, लेकिन स्थायी रूप व्यक्ति को बेहतर बनाती है। छात्रों के लिए पढ़ने की अच्छी आदत विकसित करना उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने, ध्यान केंद्रित करने और भाषा कौशल को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। चाहे कोई छात्र स्वयं में सुधार करना चाहता हो या कोई अभिभावक या शिक्षक किसी बच्चे को मार्गदर्शन देना चाहता हो, कुछ सरल रणनीतियों के माध्यम से पढ़ने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है।

वास्तविक जीवन के कई उदाहरण यह साबित करते हैं कि पढ़ने की एक छोटी सी आदत भी बड़े बदलाव ला सकती है। यह न केवल अच्छे अंक दिलाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है और जीवनभर सीखने की रुचि को बनाए रखती है। छोटे-छोटे पढ़ने के सत्र विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित नहीं रह पाता। ऐसे में थोड़े समय का नियमित अभ्यास भी बड़ा असर डाल सकता है।

क्यों जरूरी है पढ़ने की आदत

नियमित पढ़ने से मानसिक तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह बच्चों में सहानुभूति, विश्लेषणात्मक सोच और लेखन कौशल को विकसित करता है। यह उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है और जीवन में सफलता पाने की दिशा में आगे बढ़ाता है। पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए घर और स्कूल दोनों का सहयोग आवश्यक होता है।

ऐसे विकसित करें पढ़ने की आदत

नियमित दिनचर्या बनाएं: समय की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता। यदि रोज थोड़ा समय पढ़ने के लिए निकाला जाए, तो यह आदत धीरे-धीरे मजबूत हो जाती है। हर दिन एक निश्चित समय तय करें जैसे सोने से पहले, स्कूल के बाद या यात्रा के दौरान ताकि पढ़ना दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। सुबह या रात में मोबाइल चलाने के बजाय किताब पढ़ने की आदत डालना ज्यादा फायदेमंद होता है।

n सही सामग्री का चयन करें: पढ़ना कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। जब बच्चे अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें रुचि स्वतः बढ़ती है। उन्हें अपनी पसंद के विषय चुनने की स्वतंत्रता दें- जैसे कहानियां, कॉमिक्स, खेल, रहस्य या जीवनी। साथ ही, किताब का स्तर उनकी समझ के अनुसार होना चाहिए, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकें।

n अनुकूल वातावरण तैयार करें: पढ़ने के लिए एक शांत, आरामदायक और अच्छी रोशनी वाली जगह होना जरूरी है। घर या कक्षा में एक छोटा सा “रीडिंग कॉर्नर” बनाया जा सकता है, जहां बच्चे आराम से बैठकर पढ़ सकें। यदि बच्चे अपने आसपास बड़ों को पढ़ते हुए देखते हैं, तो वे भी इस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

n सक्रिय पठन को बढ़ावा दें : सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे समझना भी जरूरी है। बच्चों को पढ़ने के बाद कहानी का सार बताने, पात्रों की कल्पना करने और नए शब्दों को लिखने के लिए प्रेरित करें। इससे उनकी समझ और याद रखने की क्षमता बढ़ती है।

n पढ़ाई को रोचक बनाएं : पढ़ने को मजेदार बनाने के लिए इसमें गतिविधियां शामिल करें, जैसे- कहानी पर चर्चा, प्रश्नोत्तरी, रोल-प्ले या चित्र बनाना। इससे बच्चों की रुचि बनी रहती है और वे पढ़ने को एक आनंददायक अनुभव मानते हैं।

n लक्ष्य तय करें और प्रोत्साहित करें : छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे रोज एक अध्याय पढ़ना या हर सप्ताह एक किताब खत्म करना। बच्चों की उपलब्धियों की सराहना करें, ताकि उनका उत्साह बना रहे। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

n रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ने को शामिल करें: बच्चों को दैनिक जीवन में पढ़ने के अवसर दें- जैसे रेसिपी पढ़ना, गेम के नियम समझना या साइनबोर्ड पढ़ना। इससे वे समझते हैं कि पढ़ना केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन का जरूरी कौशल है।

n    पढ़ने के व्यापक लाभ: पढ़ना बच्चों की कल्पनाशक्ति को बढ़ाता है और उन्हें रचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करता है, जिससे वे दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। पढ़ने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। साथ ही, यह भाषा कौशल को मजबूत करता है और कठिन विषयों को समझने में मदद करता है। पढ़ने की आदत बच्चों में जिज्ञासा पैदा करती है और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। यह अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। नियमित अभ्यास से बच्चे धीरे-धीरे अपनी पढ़ने की क्षमता को विकसित करते हैं, बिना किसी दबाव के।

माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका

बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि बच्चे अपने आसपास बड़ों को पढ़ते हुए देखते हैं, तो वे भी इस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। पढ़ने के बाद बच्चों से चर्चा करना, उनके विचार जानना और उन्हें प्रोत्साहित करना इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाता है। इसके अलावा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध कराना भी जरूरी है। पुस्तकालय, डिजिटल माध्यम और स्कूल संसाधन इस दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं। छोटे-छोटे लक्ष्य तय करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।