नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मंगलवार को तुर्की से ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में ड्रग माफिया और नार्को सिंडिकेट के खिलाफ सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति लगातार जारी है और इस दिशा में एजेंसियां मजबूती से काम कर रही हैं। 

अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, "भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आज तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत हमारी नार्को रोधी एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मजबूत नेटवर्क के जरिए सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली है। अब वे कहीं भी छिप जाएं, ड्रग सरगनाओं के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है।"

ड्रग्स के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े बड़े नामों में शामिल सलीम डोला को मंगलवार को आखिरकार भारत लाया गया। माना जाता है कि वह दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा है और लंबे समय से ड्रग तस्करी के धंधे में सक्रिय था। सलीम को दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया गया, जहां से खुफिया एजेंसियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई भारतीय एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर किए गए एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा थी। सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल में स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों ने गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर जारी किया गया था।

बताया जा रहा है कि सलीम डोला को एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया और फिलहाल उससे यहीं पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हैं। आगे की प्रक्रिया के तहत उसे मुंबई स्थित एनसीबी को सौंपा जा सकता है, जहां उससे जुड़े कई मामलों में गहराई से पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने महिला आरक्षण के लागू करने के तरीके का नहीं बल्कि महिला आरक्षण के पूरे प्रस्ताव का ही विरोध किया है। शाह ने लोकसभा में 'संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026' और उससे जुड़े परिसीमन सहित दो अन्य विधेयकों पर दो दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ''इंडी गठबंधन के सदस्यों ने चर्चा में यह तो कहा कि महिला आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन उन्होंने इसको लागू करने के बारे में 'अगर मगर किंतु परंतु' लगाया और उनका यह तरीका लागू करने के तरीके पर नहीं बल्कि महिला आरक्षण का ही विरोध है।''

उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एक संवैधानिक प्रावधान है लेकिन यहां इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में इसके नियम निहित हैं और परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण करना और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना है। 

उन्होंने कहा कि संविधान में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के शासन काल में इन सीटों की संख्या को एक जगह रोक दिया गया। गृहमंत्री ने कहा कि आज देशभर में 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। उन्होंने विपक्ष से इन विधेयकों का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक मत एक मूल्य का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से लागू होगा।  

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? पहले जनगणना से शुरुआत करें।

साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन परिसीमन के जरिए इसे लागू करने का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनगणना में देरी कर रही है, ताकि जातिगत जनगणना और आरक्षण के विस्तार की मांगों को उठने से रोका जा सके।

अखिलेश यादव ने कहा कि वे जनगणना में इसलिए देरी कर रहे हैं, क्योंकि जब यह होगी, तो हम जाति-आधारित जनगणना की मांग करेंगे और वे ऐसा नहीं चाहते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनगणना का काम पहले ही शुरू हो चुका है और उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि अभी हाउस लिस्टिंग (घरों की गिनती) चल रही है घर किसी खास जाति के नहीं होते। अगर समाजवादी पार्टी की चली, तो वह घरों को भी कोई जाति दे देगी। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जनगणना होगी और उसके साथ जातिगत जनगणना भी होगी। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण बिल का तब तक समर्थन नहीं करेगी, जब तक इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान शामिल नहीं किए जाते।

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए किसी भी तरह का आरक्षण असंवैधानिक है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम आबादी आरक्षण की सीमा से बाहर आती है और इस मुद्दे पर सरकार से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा।

इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को अपनी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को देने से नहीं रोक रहे हैं। यह बहस तब और गरमा गई, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस तरह की सीधी-सीधी बहस में न उलझें और कार्यवाही के दौरान मर्यादा बनाए रखें।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक संघवाद के खिलाफ है और कम आबादी वाले राज्यों से उनका अधिकार छीनता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर लगी रोक को हटाकर सरकार कम आबादी वाले राज्यों को उनके वाजिब हिस्से से दूर कर रही है। उन्होंने नोटिस नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए और कहा कि विधेयक पेश करने के लिए सात दिन पहले नोटिस देना होता है।

नई दिल्ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026,केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026,डिलिमिटेशन बिल, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। भाजपा की तरफ से बहस में सांसद बांसुरी स्वराज, रक्षा खडसे, अपराजिता सारंगी, कंगना रनोट और धर्मशीला गुप्ता शामिल होंगी। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

परिसीमन बिल पर विपक्ष ने उठाए सवाल, जानिए क्या बोले अमित शाह 

लोकसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने परिसीमन बिल, 2026 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण करना, विधानसभा सीटों की संख्या तय करना और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को चुनावी क्षेत्रों में बांटना है। जैसे ही बिल सदन में पेश हुआ, विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सबसे पहले विरोध जताया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।

इससे पहले सत्र की शुरुआत में सदन ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। परिसीमन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कड़ा रुख अपनाया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसद को संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यह बिल संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन को जनगणना से अलग करना गलत है और इससे संवैधानिक ढांचा प्रभावित होगा। धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के हित में हमेशा आगे रही है और सरकार से मांग की कि इस संविधान संशोधन और परिसीमन बिल को वापस लिया जाए।

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए सरकार से सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है। अमित शाह ने धर्मेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे यह कह रहे हैं कि इसमें कॉलम नहीं है, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि फिलहाल घरों की गिनती हो रही है, न कि उनकी जाति की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिले, तो वह घरों की भी जाति तय कर दे।

केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। इस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं हैं। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपनी सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है।

ओंडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो वह तृणमूल कांग्रेस के 'सिंडिकेट राज' को समाप्त कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। बांकुड़ा जिले के ओंडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने आलू किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी उपज को देशभर में भेजा जाएगा, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। 

उन्होंने कहा, ''बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम तृणमूल कांग्रेस सरकार के 'सिंडिकेट राज' को खत्म कर देंगे। अब हीरक रानी को 'टाटा बाय बाय' कहने का समय आया है।'' शाह ने ऑस्कर विजेता फिल्मकार सत्यजीत राय की 1980 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म 'हिरक राजार देशे' (हीरों का साम्राज्य) का उल्लेख किया। उत्पल दत्त और सौमित्र चटर्जी अभिनीत यह फिल्म एक ऐसे राजा की कहानी है, जो तानाशाह होता है और विरोध करने वालों तथा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है।'' 

उन्होंने आरोप लगाया कि ''राज्य में सीमेंट से लेकर रेत खरीदने तक हर काम के लिए या तो सत्ताधारी पार्टी को 'कट मनी' देनी पड़ती है या सिंडिकेट के जरिए गुजरना पड़ता है।'' उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं से रात में बाहर न निकलने को कहा है, जबकि भाजपा शासित असम में एक लड़की रात एक बजे भी सोने के गहने पहनकर बिना डर के बाहर निकल सकती है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने बंगाल को शर्मसार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के संदेशखलि में महिलाओं को वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के अत्याचार झेलने पड़े। शाह ने कहा, ''ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।'' 

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ''बंगाल के आलू किसानों की उपज को पूरे देश में भेजा जाएगा, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके।'' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले अन्य राज्यों में आलू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। अब किसानों का आरोप है कि इस साल बंपर उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट आ गई है, जिससे वे संकट का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा, ''भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है और देश के लिए खतरा बने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा।'' शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में भाजपा के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ पर्याप्त व्यवस्था की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस का कोई भी गुंडा गड़बड़ी न कर सके।'' पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना चार मई को होगी। 

बोकाजान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भारत का ''सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री'' बताते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि शर्मा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर राज्य में ''लैंड एटीएम'' चला रहे हैं और आम लोगों से जमीन छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं।

बोकाजान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार रतन इंगती के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग असम और उसके लोगों के लिए खड़े थे और कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर उनकी मौत के मामले में न्याय दिलाएगी।

राहुल ने कहा, ''भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं और उनका परिवार भी भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पर है। कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी वह चाहे जितनी डींगें मार लें, उसके बाद वह पूरी तरह चुप हो जाएंगे।''

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री असम को गिरोहों के माध्यम से चला रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मोदी ने उन पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि असम में तीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को कुल 98,400 बीघा जमीन सौंप दी गई है।

उन्होंने कहा, ''नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और हिमंत विश्व शर्मा ने असम में एक 'लैंड एटीएम' बना दिया है। वे लोगों से जमीन छीनते हैं और बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं।'' प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह पूरे राज्य और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे।

गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा, ''वह किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक भाषा या एक इतिहास के लिए नहीं खड़े थे। वह असम की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक परंपरा की भावना को दर्शाते थे। हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे और यह 100 प्रतिशत तय है।'' राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) असम को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, ''यही भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर है। असम में विभिन्न विचारधाराओं, पहचानों, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न फूलों के गुलदस्ते की तरह है। हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह रहें।'' उन्होंने कहा, ''हम संविधान के अनुच्छेद 244(ए) को पूरी तरह लागू करने का वादा करते हैं। कार्बी आंगलोंग और छठी अनुसूची के सभी क्षेत्रों का शासन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा, न कि गुवाहाटी या दिल्ली से।''

राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तहत आदिवासी आबादी के सभी अधिकारों और पहचान की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि यह नयी दिल्ली के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिकी वस्तुओं पर कर कम किए गए हैं और भारतीय बाजार को उनके लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा, ''(अमेरिकी राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन फाइल्स के कारण नरेन्द्र मोदी को नियंत्रित करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए थे।''

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस व्यापार समझौते के कारण कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कॉरपोरेट्स के लिए खोल दिया गया है और कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा, ''नरेन्द्र मोदी ने सारा डेटा भी ट्रंप को सौंप दिया है। इस समझौते में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से नौ लाख करोड़ रुपये के सामान खरीदने होंगे। इससे भारत के छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।''

राहुल ने पार्टी की ''पांच गारंटी'' का भी जिक्र किया, जिनमें हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त हर महीने धनराशि भेजना और व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को अतिरिक्त 50,000 रुपये की सहायता देना शामिल है। सत्ता में आने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने सभी परिवारों के लिए 25 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख मूल (आदिवासी) लोगों को स्थायी भूमि पट्टे देने का वादा किया है।

इसके अलावा, राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 1,250 रुपये देने और बुजुर्गों से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर जुबिन गर्ग को न्याय दिलाना भी विपक्षी कांग्रेस की एक ''गारंटी'' बताया गया है। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होगा जबकि नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे। 

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि देश में नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी, गरीबी और अन्याय नहीं, बल्कि विचारधारा है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त बनाने के प्रयास पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के दौरान अनुच्छेद 370 हटाने, राममंदिर का निर्माण और कई बड़े काम हुए तथा अब नक्सल मुक्त भारत भी इसी सरकार के शासन काल में बनने जा रहा है। 

शाह ने कहा कि भोले-भाले आदिवासियों के सामने यह गलत विमर्श रखा गया था कि उन्हें न्याय दिलाने और उनके अधिकार की खातिर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ''नक्सल का मूल कारण विकास की मांग, गरीबी और अन्याय नहीं, बल्कि विचारधारा है।'' गृह मंत्री ने कहा कि अन्याय होने पर हथियार उठा लेना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ऐसी गतिविधि मोदी सरकार के दौरान कभी स्वीकार्य नहीं होगी। 

उन्होंने कहा, ''बस्तर क्षेत्र के लोग सरकार की सुविधाओं से छूट गए थे क्योंकि वहां लाल आतंक की परछाई थी। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है।'' उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 70 साल में आदिवासी विकास से उपेक्षित रह गए तो दोषी कौन है? 

शाह ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास पहुंचा। शाह ने उल्लेख किया कि कई सारे महत्ववूर्ण कार्य मोदी सरकार के दौरान हुए हैं और नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी इसी सरकार में हो रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय अर्धसैनिक बलों, विशेष कर कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राज्यों की पुलिस तथा स्थानीय आदिवासियों को जाता है।

गृह मंत्री ने कुछ विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा की तुलना नक्सलियों से करने की कोशिश की गई, जो पूरी तरह अनुचित है। शाह ने कहा कि नक्सलियों द्वारा 'रेड कॉरिडोर' को इसलिए चुना गया था कि वहां शासन व्यवस्था की पहुंच कम थी। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास को नहीं पहुंचने दिया, जहां अब मोदी सरकार विकास को घर-घर पहुंचा रही है।  

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ 'आरोपपत्र' जारी करने के कुछ घंटे बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसी तरह का दस्तावेज जारी किया और भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस ने इसमें भाजपा पर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में धुव्रीकरण करने और महिलाओं की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर अपने कदमों के लिए जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया गया।

शाह की प्रेसवार्ता के कुछ घंटों बाद, तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और अवैध अप्रवासन से निपटने के केंद्र के तरीके को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रत्य बसु, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता की, जहां तीनों ने महिलाओं की सुरक्षा पर तृणमूल सरकार की आलोचना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को निशाना बनाया।

तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा ने कहा, ''अमित शाह महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है? शाह को सबसे पहले मणिपुर में हो रही हिंसा का जवाब देना चाहिए, जहां पिछले तीन वर्षों से लगातार रक्तपात हो रहा है।'' इससे पहले दिन में, शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ''आरोपपत्र'' जारी किया तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देश की सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए भाजपा के प्रचार अभियान को और तेज कर दिया।

शाह ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसके 15 साल के शासन के दौरान बंगाल देश के लिए ''घुसपैठ, तुष्टीकरण की राजनीति और सीमा पर असुरक्षा का मुख्य गलियारा''बन गया है। आरोपों को खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा एक दशक से अधिक समय से केंद्र में सत्ता में है और कई सीमावर्ती राज्यों में शासन कर रही है।

ब्रत्य बसु ने कहा, ''भाजपा केंद्र में सत्ता में है। यह 15 राज्यों और अधिकांश सीमावर्ती राज्यों में शासन करती है, जहां से घुसपैठ हो रही है। अमित शाह स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो आखिर वह किस बात का इंतजार कर रहे हैं?'' केंद्र सरकार के घुसपैठ के दावों पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने पूछा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित करने में क्यों ''विफल'' रहा।

उन्होंने पूछा, ''भाजपा नियंत्रित निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में पाए गए विदेशी नागरिकों के नाम जारी करने में क्यों विफल रहा है?'' बसु ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में फूट डालने के लिए घुसपैठ के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ''भाजपा बंगाली और बांग्लादेशी के बीच की रेखा को धुंधला करना चाहती है ताकि वे अपने नफरत भरे असम-शैली के निरुद्ध शिविर मॉडल को बंगाल में ला सके।'' तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यदि घुसपैठ एक समस्या बनी रहती है तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जो देश की सीमाओं और सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करती है। 

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ''आरोपपत्र'' जारी किया तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देश की सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए भाजपा के प्रचार अभियान को और तेज कर दिया। शाह ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसके 15 साल के शासन के दौरान बंगाल देश के लिए ''घुसपैठ, तुष्टीकरण की राजनीति और सीमा पर असुरक्षा का मुख्य गलियारा'' बन गया है।

गृह मंत्री ने यहां कहा, ''बंगाल चुनाव न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरह से, देश की सुरक्षा बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है।'' असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद घुसपैठ के रास्ते ''बंद'' हो जाने का दावा करते हुए शाह ने कहा कि अब घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल ही ''एकमात्र बचा हुआ रास्ता'' है। भाजपा नेता ने इस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस की ''तुष्टीकरण और वोट-बैंक की राजनीति'' से जोड़ा, तथा राज्य सरकार पर सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र के बार-बार अनुरोध के बावजूद सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई और यह इनकार ''राजनीति से प्रेरित'' था। उन्होंने कहा, "तृणमूल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई है, क्योंकि वे घुसपैठियों का वोट-बैंक बनाना चाहते हैं।" 

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बृहस्पतिवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वर्ष 2005 से रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री रहे कुमार और नबीन ने बिहार विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह के कक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 

इस मौके पर अमित शाह के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। इससे पहले दिन में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि वह राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के उनके कार्यकाल का अंत हो जाएगा। कुमार ने कहा कि राज्य में ''जो नयी सरकार बनेगी, उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।'' 

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''दो दशकों से अधिक समय तक आपने लगातार मुझ पर विश्वास और समर्थन बनाए रखा। इसी भरोसे की ताकत से हमने बिहार और आप सभी की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की शक्ति से ही आज बिहार विकास और गरिमा की नयी पहचान प्रस्तुत कर पा रहा है।'' 

कुमार ने कहा, ''संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं।'' 

उन्होंने कहा, ''मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नयी सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा।'' 

पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को प्रचंड बहुमत दिलाने के बाद कुमार के पद छोड़ने के साथ ही अब यह अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता राज्य का नया मुख्यमंत्री बनेगा।  

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे भीषण संघर्ष की लपटें अब भारत की सीमाओं तक पहुंचने की आशंका जता रही हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इज़रायल ने तेहरान सहित ईरान के प्रमुख शहरों पर अब तक के सबसे घातक हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में ईरान के दर्जनों शीर्ष सैन्य कमांडर और नेता मारे जा चुके हैं।

ईरान ने बदले की कार्रवाई में इज़रायल, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन समेत कम से कम 9 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। खामेनेई की मौत के विरोध में कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि भारत में भी कुछ जगहों पर ईरान समर्थक प्रदर्शन देखे गए हैं। जहां लोग काफी आक्रमक नजर आए हैं।

इसी बीच केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए सभी राज्यों को हाई अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत पत्र भेजा है, जिसमें मध्य पूर्व संकट के चलते भारत में संभावित हिंसा और अशांति की आशंका जताई गई है।

गृह मंत्रालय के पत्र में मुख्य बातें:

- ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों और भड़काऊ भाषण देने वालों की पहचान और निगरानी तुरंत शुरू करें
- मध्य पूर्व युद्ध से जुड़े प्रदर्शनों पर सतर्क नजर रखें
- किसी भी तरह की हिंसा या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें
- कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संभावित उपाय अपनाएं

ट्रंप की सख्त चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, “जब तक हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, ईरान पर हमले जारी रहेंगे।” अमेरिका का दावा है कि इन हमलों में खामेनेई के अलावा 40 से अधिक ईरानी नेता और कमांडर मारे गए हैं।

ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी

ईरान ने जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिका ने अब तक अपने 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही भारत सरकार ने साफ संकेत दिया है कि देश में किसी भी तरह की अशांति या सांप्रदायिक उन्माद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा एजेंसियां और राज्य पुलिस बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी उकसावे वाली गतिविधि या हिंसा की कोशिश को शुरुआत में ही कुचल दिया जा सके।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले एक वकील की फटकार लगायी है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान चेतावनी दी कि किसी कानून या विचारधारा से असहमति को आपराधिक अपराध में नहीं बदला जा सकता। 

न्यायालय ने पूछा, "अगर संसद कोई अवैध कानून पारित करती है, तो क्या यह अपराध है?" अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका समाधान संवैधानिक चुनौती में है, न कि कानून निर्माताओं पर मुकदमा चलाने में। जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को पता चला कि उक्त वकील 1995 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि लोग कानूनी पेशे के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, इसलिए ऐसे तुच्छ आवेदन नहीं दाखिल करने चाहिए। न्यायालय की टिप्पणियों के बाद वकील ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने वचन दिया कि वह अलवर में पुलिस को दी गई अपनी पिछली शिकायत के संबंध में कोई समान शिकायत या याचिका दायर नहीं करेंगे। 

वकील के खेद व्यक्त करने और भविष्य में ऐसी कार्यवाही न करने का वचन देने के बाद, न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उन पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को स्थगित कर दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वकील ने अपने वचन का उल्लंघन किया, तो यह जुर्माना आदेश प्रभावी हो जाएगा।