बाराबंकी, अमृत विचारः उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत बाराबंकी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब भी मांगा जाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष श्रीराम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटाई गई धनराशि का क्या हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकारों ने विपक्ष को जनाधार विहीन कर दिया है, जिसके चलते उसके पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में आमजन का जीवन स्तर लगातार बेहतर हुआ है और विकास की गति तेज हुई है। इससे परेशान विपक्ष बौखलाहट में सनातन आस्था से जुड़े विषयों पर आधारहीन बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए झूठ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनके प्रति हर वर्ग की अटूट श्रद्धा है। ऐसी आस्था पर चोट करने वालों को जनता पहचान चुकी है। गांव-गांव तक लोग विपक्ष के हथकंडों को समझ चुके हैं और अब उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों की समस्याओं को करीब से देखा और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम किया। यही कारण है कि आज जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज पार्टी के कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विकास और विकास यात्रा अब विकसित भारत संकल्प में बदल चुकी है। उन्होंने 2014 से 2026 तक के 4402 दिनों को आम आदमी के जीवन में बदलाव का सफर बताया। 

पंकज चौधरी ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर लखनऊ के लोकभवन में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में कहा कि आज आम आदमी विकास का भागीदार बना है। जनधन खातों के जरिए भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास हुआ है। मुद्रा योजना से 40 करोड़ लोगों के खाते में पैसा पहुंचा, वहीं 58 करोड़ से अधिक लोगों को बीमा सुविधा से जोड़ा गया। 

उन्होने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 44 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कवर मिला। उन्होंने कहा कि सरकार "नागरिक देवो भव" को आगे रखकर काम कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 12 साल व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ व्यवहार बदलने के प्रतीक हैं। पहले हर सरकारी काम के लिए लंबी लाइन लगती थी, आज हर चीज ऑनलाइन हो गई है। अब एक-एक पैसा सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचता है। पहले की सरकारों की पहचान भ्रष्टाचार थी, लेकिन आज पारदर्शिता सरकार की पहचान बन चुकी है। 

2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पंकज चौधरी ने भरोसा जताया कि भाजपा 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा, "2027 में हैट्रिक लगेगी। यूपी संभावनाओं का प्रदेश है और भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज बढ़ाने में यूपी का बड़ा योगदान है।"

पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पहचान बदलने का काम किया है। कानून-व्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे में आए सुधार से प्रदेश अब विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि 2027 में भाजपा को फिर से प्रचंड बहुमत मिले।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का लाभ देश को मिला है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में योगी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। 

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में "सबका साथ, सबका विकास" को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा, "पहले की सरकारों ने समाज को बांटने का काम किया, लेकिन पीएम मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान - इन चार जातियों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाईं और उनके उत्थान के लिए काम किया।" 

दुनिया ने माना भारत के सामर्थ्य का लोहा

उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाया है। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने योजनाओं को लागू करने के लिए शानदार काम किया है। योगी ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना समेत कई जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। 

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को व्यापक रणनीति के साथ लागू किया गया और 12 वर्षों में सफलता से क्रियान्वित किया गया। प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। इनमें से हर घर में एक कमाने वाला बना है। इसका सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। 

पीएम मोदी के विजन से यूपी को मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी और पहचान के संकट से जूझ रहा था। पीएम मोदी के विजन से यूपी को लाभ मिला। आवास और शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेश के गरीबों तक पहुंचा। योगी ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अकेले 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। साथ ही 2 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। पहले आधी आबादी के साथ भेदभाव होता था, असुरक्षा का माहौल था और नौकरियों में सुविधाएं नहीं मिलती थीं। 

2014 के बाद पीएम मोदी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना शुरू की। आज जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों के लिए सरकार पूरी मदद कर रही है। कार्यक्रम में योगी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाकर "विकसित भारत - विकसित उत्तर प्रदेश" के संकल्प को साकार करें।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए ऐतिहासिक 4,399 दिनों (12 वर्ष) का सफर पूरा कर लिया है। पूरे देश में इस उपलब्धि को लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।

केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल को लेकर विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल, चौकाघाट में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आम जनमानस को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री

इसी कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार पहुंचेंगे। वे कल्याणकारी योजनाओं के शिविर में लाभार्थियों से मिलेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीएम स्वनिधि तथा स्ट्रीट वेंडर, विश्वकर्मा योजना एवं मुख्यमंत्री योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में 'एक जनपद एक उत्पाद' के अंतर्गत लस्सी व तिरंगा बर्फी, लौंग लता व पान के स्टॉल लगाए जाएंगे।

इसके अलावा लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, बाल विकास महिला कल्याण विभाग, कृषि, उद्यान विभाग, नेडा, पर्यटन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास, हथकरघा व श्रम विभाग, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन विभाग, सेवायोजन तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, पंचायती राज विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन व डेयरी विभाग के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। 

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, आंखों की जांच, आयुष्मान कार्ड बनवाना तथा जनरल ओपीडी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी, जिससे उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा और अन्य योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। 

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक होने और सीबीएसई में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। 

इंडिया गठबंधन की सोमवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में करीब ढाई घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में पांच मुद्दों पर सहमति बनी जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए हर दो महीने में बैठक आयोजित करना शामिल है। इस आधार पर गठबंधन की अगली बैठक आठ अगस्त को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बैठक में यह सहमति भी बनी कि 'वोट चोरी' और चुनाव में हेराफेरी को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाये। यह पत्र बहुत जल्द लिखकर उन तक पहुँचाया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। खरगे ने कहा कि बैठक में देश के आर्थिक हालात तथा सामाजिक मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की सरकार से मांग की गयी।

उन्होंने कहा "केंद्र सरकार को तुरंत सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए ताकि वर्तमान अस्थिर आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अत्याचार और अन्य लोग-केंद्रित मुद्दों पर चर्चा की जा सके।" कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में यह भी सहमति बनी है कि सभी दलों के नेताओं हर दो महीने में मिलना चाहिए।इसके साथ ही मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा, जिसमें विपक्ष के नेता के कार्यालय में प्रतिदिन संसद की कार्यवाही शुरु होने से पहले बैठकें होंगी। 

बैठक में खरगे के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले, एम के प्रेमचंद्रन, कपिल सिब्बल, वाम दलों के नेताओं तथा अन्य घटक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।  खरगे ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।  

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इंडिया ब्लॉक के नेताओं में इन मुद्दों पर बनी सहमति

1. गठबंधन के नेताओं में सहमति बनी कि SIR और मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र उन्हें शीघ्र ही सौंपा जाएगा।
2. लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कार्यकाल में NEET और CBSE परीक्षाओं में लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। नतीजा है कि आज लाखों युवा सड़कों पर खड़े हैं।
3. वर्तमान में बढ़ती गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार को जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें हम इन सारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे।
4. INDIA गठबंधन के सभी दल हर दो महीने में बैठक करेंगे। हमारी अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। 
5. मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और हर सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों का आह्वान किया कि वे नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा खड़ी की गई कथित चुनौतियों से निपटने के लिए उस एकजुटता की भावना को और मजबूत करें, जो इस साल 17 अप्रैल को महिला आरक्षण एवं परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ दिखी थी। 

उन्होंने विपक्षी गठबंधन की बैठक में दिए अपने शुरुआती संबोधन में यह दावा भी किया कि सरकार संविधान पर हमला जारी रखे हुए है। खरगे ने कहा, "यह गठबंधन ठीक तीन साल पहले अस्तित्व में आया था। हमारे सामने मौजूद मुद्दे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमने 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सबने मजबूती से एकजुट होकर परिसीमन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण विधेयकों को परास्त किया।" 

उनका कहना था, "अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है, ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।" खरगे ने दावा किया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने-धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है। 

खरगे ने कहा , "गैर-भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसएमई का भविष्य गंभीर संकट में है।" 

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, लगातार जारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है, जिनका भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है।" 

कौन-कौन पहुंचा?

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव और शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे समेत प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। कुल 22 राजनीतिक दल इस बैठक में भाग ले रहे हैं।

DMK और AAP बाहर

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस बैठक से दूरी बना ली है। दोनों दलों ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए गठबंधन से अलग होने का संकेत दिया है।

दो साल बाद हुई आधिकारिक बैठक

यह INDIA गठबंधन की जून 2024 के बाद पहली बड़ी आधिकारिक बैठक है। गठबंधन के नेता भविष्य की रणनीति, विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।

BJP का तंज

बैठक से पहले दिल्ली में BJP की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें INDIA गठबंधन के नेताओं के आपस में दिए गए तीखे बयानों का जिक्र है। पोस्टर में यह सवाल उठाया गया है कि जो नेता एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, वो साथ मिलकर BJP से कैसे लड़ पाएंगे।

भारतीय राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी बड़े नेता द्वारा सरकार के भविष्य को लेकर कोई बड़ी भविष्यवाणी की जाती है, तो वह राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि वर्तमान सरकार एक वर्ष के भीतर गिर सकती है। उनके इस कथन ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। 

राहुल गांधी का मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी, वाला बयान मई 2026 में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में दिया गया था। बाद में उन्होंने इसी तरह की बात दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए भी दोहराई। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था अंदर से कमजोर हो रही है और अगले एक वर्ष में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्थिक संकट और जनदबाव के कारण सरकार पर असर पड़ेगा। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने की राजनीति कर रहा है।

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक तनाव और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता जैसे विषय लगातार विपक्ष के एजेंडे में बने हुए हैं। ऐसे माहौल में सरकार के गिरने की संभावना जताना विपक्षी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। राजनीति में इस प्रकार के बयान अक्सर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जनता के बीच यह संदेश देने के लिए दिए जाते हैं कि सत्ता पक्ष अजेय नहीं है। विपक्ष अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि राजनीतिक परिवर्तन संभव है।

किसी भी सरकार के गिरने की संभावना का आकलन केवल राजनीतिक भाषणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए संसद में संख्या बल, सहयोगी दलों का समर्थन, जनमत और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक होता है। यदि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और सहयोगी दल उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, तो केवल विपक्षी दावों के आधार पर सरकार का गिरना आसान नहीं होता।

भारतीय लोकतंत्र में सरकारें सदन के बहुमत से चलती हैं और उनका भविष्य भी उसी से तय होता है, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यदि किसी गठबंधन में आंतरिक मतभेद बढ़ जाएं, सहयोगी दल अलग हो जाएं या कोई बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो जाए, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ऐसी संभावनाओं को तत्काल वास्तविकता मान लेना उचित नहीं होगा।

राहुल गांधी के बयान को विपक्ष की व्यापक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। विपक्ष लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है और उसके प्रति असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे बयान विपक्षी एकता को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए माहौल बनाने में सहायक होते हैं। यह विपक्ष की उस कोशिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वह खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।

सत्ता पक्ष ऐसे बयानों को सामान्यत: राजनीतिक हताशा या विपक्ष की निराशा बताकर खारिज करता है। सरकार समर्थकों का तर्क होता है कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसलिए विपक्ष के दावों को वे राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्व नहीं देते। लोकंत्र में विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

इसी प्रकार सरकार का दायित्व अपने कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर जनता का विश्वास बनाए रखना है, इसलिए सरकार के भविष्य को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणियां लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं, लेकिन जनता के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दल विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति जैसे मुद्दों पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। केवल सरकार गिराने या बचाने की चर्चा से लोकतांत्रिक बहस अधूरी रह जाती है।

नई दिल्ली। व्यापार, आतिथ्य, परिवहन और रक्षा क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के दम पर वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत पर रही। यह 2022-23 आधार वर्ष पर शुरू नयी सीरीज में सबसे तेजी वृद्धि है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत और 2024-25 में (पहला संशोधित अनुमान) 7.1 प्रतिशत रही थी। 

आधिकारिक अनुमान में कहा गया है कि गत 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी 323.12 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह एक साल पहले 299.89 लाख करोड़ था। वर्तमान मूल्यों पर आधारित नॉमिनल जीडीपी या सांकेतिक जीडीपी 346.36 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। 

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में स्थिर मूल्य पर आधारित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही और यह 87.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। तीसरी तिमाही में वृद्धि दर आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 8.3 प्रतिशत और पहली तिमाही में 6.8 प्रतिशत रही थी। चौथी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 9.1 प्रतिशत बढ़कर 94.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गयी।

लखनऊ, अमृत विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक जनभागीदारी आधारित विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को साझा करेंगे तथा चौपाल, जनसंवाद और रात्रि प्रवास के माध्यम से लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जनजागरण और जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि 5 जून को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत न्यूनतम पांच करोड़ पौधों का रोपण किया जाए। पौधरोपण के साथ उनकी जियो टैगिंग और संरक्षण की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं, युवा उद्यमियों और स्टार्टअप इनोवेटरों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की उपलब्धियों, निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना और जनकल्याण योजनाओं पर चर्चा की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि 14 से 16 जून तक विकास खंड स्तर पर जनकल्याण शिविर और स्वास्थ्य मेले आयोजित कर पात्र लेकिन वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान किया जाए। प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी गांवों में रात्रि प्रवास कर स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन करेंगे।

सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता

मुख्यमंत्री ने आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होने वाली परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। सीएम ने निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। सभी परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, छाया, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

रियायती किराये पर चलेंगी विशेष बसें

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षा लाखों युवाओं की आकांक्षाओं से जुड़ी है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन निगम रियायती किराये पर विशेष अंतर्जनपदीय बसों का संचालन करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो और यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था बनाई जाए।

प्लास्टिक मुक्त गांव और शहरों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाए। इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यापक जनजागरूकता पैदा हो सके।

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि परिणाम पोर्टल में 'क्लाउड स्टोरेज कॉन्फिगरेशन' से जुड़ी एक तकनीकी समस्या के कारण जेईई (एडवांस्ड) 2026 के अभ्यर्थियों के डेटा के कथित रूप से सार्वजनिक होने से पता चलता है कि देश की शिक्षा प्रणाली और डिजिटल बुनियादी ढांचे को कितने ''अक्षम'' लोग संचालित कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर शुरू किये गये इस अभियान से जुड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने की अपील की और कहा कि वह शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। सीजेपी नेताओं ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना ने विद्यार्थियों के डेटा की सुरक्षा और परीक्षा प्रणालियों के सरकारी प्रबंधन को लेकर नयी चिंताएं पैदा कर दी हैं।

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका को बुधवार को अभियान का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की जानकारी का खुलासा किया जाना साइबर सुरक्षा उपायों की खराब स्थिति को दर्शाता है। रांका आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं।

रांका ने कहा, ''लगभग दो लाख विद्यार्थियों के नाम, फोन नंबर और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई। जिस देश ने दुनियाभर की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों का नेतृत्व करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किए हैं, उसी देश के शिक्षा मंत्री और सरकार इतने अक्षम हैं कि वे बुनियादी प्रणालियों का संचालन सुरक्षित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''शिक्षा मंत्री पूरी तरह से अक्षम हैं।

उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हम प्रधानमंत्री से धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने की अपील करते हैं। यह हमारे विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और बहुत कुछ दांव पर लगा है।''

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संस्थानों को वैज्ञानिक सोच और तकनीकी दक्षता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस वर्ष नोडल निकाय के रूप में परीक्षा आयोजित करने वाले आईआईटी रुड़की की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए, रांका ने कहा कि संस्थान का यह दावा कि सार्वजनिक हुआ डेटा ''रीड-ओनली'' (केवल पढ़ने योग्य) मोड में था, इस मुद्दे की गंभीरता को कम नहीं करता है।

उन्होंने कहा, ''आईआईटी रुड़की ने कहा कि डेटा केवल पढ़ने योग्य है। क्या यह कोई मजाक है? आप कह रहे हैं कि इसे पढ़ा तो जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया जा सकता। एक बुनियादी आईआईटी पोर्टल को सुरक्षित रूप से नहीं चलाया जा सकता। सोलह, सत्रह और अठारह वर्ष के युवा इसमें खामियां ढूंढ रहे हैं और सीईआरटी को इसकी सूचना दे रहे हैं। इससे व्यवस्था चलाने वाले लोगों की दक्षता के स्तर का पता चलता है।''

आईआईटी-रुड़की ने मंगलवार को इस बात पुष्टि की थी कि जेईई (एडवांस्ड) 2026 के परिणाम पोर्टल में 'क्लाउड स्टोरेज कॉन्फिगरेशन' से जुड़ी एक तकनीकी समस्या थी। संस्थान ने कहा था कि संग्रहीत डेटा 'रीड-ओनली' मोड में था, इसलिए रिकॉर्ड में किसी प्रकार के बदलाव की कोई संभावना नहीं है। रांका ने मांग की कि सरकार सभी डेटा लीक की घटनाओं और साइबर सुरक्षा संबंधी खामियों का विवरण सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा, ''हम जानना चाहते हैं कि इस देश का डेटा कहां पहुंचा है और इस तक किसकी पहुंच है। ऐसे सभी डेटा लीक, खासकर वे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।''

रांका ने इस अटकल को खारिज किया कि सीजेपी द्वारा प्रस्तावित छह जून का आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये जाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, ''हिंसा के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कानून-व्यवस्था के अनुरूप शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करती है। हम लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील करते हैं।''

अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके छह जून को सुबह आठ बजे दिल्ली पहुंचने के बाद जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग पुलिस थाना जाएंगे। सीजेपी ने कहा कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होंगे।

कानपुर। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। इस अवधि में भारत ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को कानपुर में मीडिया से संवाद करते हुए मंत्री उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। 

उन्होंने कहा कि देश आर्थिक दृष्टि से निरंतर प्रगति कर रहा है और वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने, आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य अभियानों तथा सुरक्षा संबंधी अन्य कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन निर्णयों ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है।

मंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण एवं विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचा है।

आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार तथा अन्य नीतिगत कदमों ने अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क के विस्तार से विकास को नई गति मिली है।

योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से भारत तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवाचार और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में देश नई संभावनाओं की ओर अग्रसर है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, जन-धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और हर घर बिजली जैसी योजनाओं से करोड़ों नागरिकों को लाभ मिला है।  इन योजनाओं ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास, विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए दौर में प्रवेश कर चुका है तथा विश्व मंच पर देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य सलिल बिश्नोई, विधायक नीलिमा कटियार, भाजपा जिला अध्यक्ष (उत्तर) अनिल दीक्षित, भाजपा जिला अध्यक्ष (दक्षिण) शिवराम सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) उपेंद्र पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।  

लखनऊ। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पांच से 21 जून तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा के बीच कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियों और नीतियों पर सवाल उठाए हैं।

भाजपा झूठे उत्सव और प्रचार करने में माहिर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा झूठे उत्सव और प्रचार करने में माहिर है, लेकिन जनता के सामने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की वास्तविकता उजागर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, अधूरे वादों और किसानों के साथ कथित धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला।

उद्योगपतियों को मिला मोदी सरकार की नीतियों का लाभ

अवस्थी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों का लाभ मुख्य रूप से बड़े उद्योगपतियों को मिला, जबकि आम नागरिक की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी लगातार दबाव में है और महंगाई ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

विदेश नीति पर खड़ा किया सवाल

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान-इजरायल-अमेरिका से जुड़े घटनाक्रमों के बीच सरकार की विदेश नीति के कारण तेल और गैस की कीमतों का बोझ आम जनता पर पड़ा है, जिससे महंगाई और बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में व्यस्त है, जबकि जनता रोजगार, शिक्षा, महंगाई और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है।

उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को समझ चुकी है। उल्लेखनीय है कि भाजपा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर के साथ उत्तर प्रदेश में भी 5 से 21 जून तक विभिन्न जनसंपर्क एवं जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस ने इन कार्यक्रमों को जनहित के बजाय राजनीतिक प्रचार का माध्यम बताया है।