नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए शुक्रवार को भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह सहित चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज यहां बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी प्रदान कर दी है। 

उन्होंने बताया कि पार्टी ने पवन सिंह, डॉ. संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा।  

बाराबंकी, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में संचालित लर्निंग बाई डूइंग लैब के लिए तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जनपद में कुल 39 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 6 तकनीकी अनुदेशक कार्यरत हैं, जबकि शेष 33 पदों पर चयन प्रक्रिया जारी है।

काउंसिलिंग के लिए बुलाए गए थे  कुल 79 अभ्यर्थी

काउंसिलिंग के लिए कुल 79 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 39 उपस्थित हुए। होम एंड हेल्थ ट्रेड के 10 पदों के लिए 27 में से 20, एनर्जी एंड एन्वायरमेंट के 10 पदों के लिए 21 में से 6, एग्रीकल्चर नर्सरी एवं गार्डनिंग के 9 पदों के लिए 21 में से 11 तथा इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के 10 पदों के लिए 10 में से केवल 2 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) बड़ेल स्थित कम्पोजिट विद्यालय परिसर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति की देखरेख में अभिलेख सत्यापन किया गया।

क्या बोले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

इस दौरान शैक्षिक प्रमाणपत्र, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक सहित सभी दस्तावेजों की जांच कर छायाप्रतियां जमा कराई गईं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने बताया कि अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का आगे साक्षात्कार होगा, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विद्यालयों में कौशल आधारित तकनीकी शिक्षा गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के 624 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें कुल 4,64,605 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था लागू की है।

आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों के परीक्षा कक्षों और महत्वपूर्ण स्थानों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है, जिनकी निगरानी जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से की जाएगी। सभी केंद्रों की तकनीकी कनेक्टिविटी का सफल परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। परीक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक जनपद में विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नकल माफियाओं और परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

9 मई को प्रथम पाली में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और शिक्षाशास्त्र सहित छह विषयों तथा द्वितीय पाली में अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाजशास्त्र सहित चार विषयों की परीक्षा होगी वहीं 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित पांच विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी और कला सहित चार विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। एआई तकनीक के माध्यम से ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थियों की भी पहचान की गई है, जिन्होंने अलग-अलग फोटो या नामों से आवेदन किया है। ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आयोग अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना से बचें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट तथा एक्स हैंडल पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आयोग ने दोहराया कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। अनुचित साधनों के प्रयोग पर उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बाराबंकी, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग बाराबंकी में 160 ईसीसीई एजूकेटर पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन की प्रक्रिया के तहत तीन दिवसीय अभिलेख सत्यापन कार्य कम्पोजिट विद्यालय बड़ेल में मंगलवार से शुरू हुआ। सेवायोजन पोर्टल से रैण्डमाइजेशन के आधार पर चयनित 480 अभ्यर्थियों को तीन चरणों में बुलाया गया है। प्रथम दिन 160 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिनमें से 105 अभ्यर्थियों ने उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया, जबकि 67 अभ्यर्थी अन्य जनपदों के थे। 

सत्यापन कार्य प्राचार्य डायट गनेशपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ईएमआईएस इंचार्ज शामिल हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने बताया कि चयनित ईसीसीई एजूकेटर को 160 को-लोकेटेड परिषदीय विद्यालयों में बालवाटिका के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्री-प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया जाएगा।

 इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी चन्द्रशेखर यादव, जैनेन्द्र सिंह, जिला समन्वयक निपुण अमित कुमार श्रीवास्तव, ईएमआईएस इंचार्ज पंकज कुमार वर्मा, आशुलिपिक राहुल शुक्ला, सहायक अध्यापक राजेन्द्र सिंह, ऋषि टण्डन, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सन्तोष त्रिवेदी, ऋषि कुमार वर्मा, अरुण कुमार वर्मा, मनीष मौर्या, ईसीसीई एजूकेटर अंकित वर्मा, मानसी वर्मा आदि मौजूद रहे।

नई दिल्ली। बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी पांचों सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पांचों उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के नीति की जीत है।

उन्होंने एनडीए के सभी विधायकों का आभार जताते हुए कहा कि सभी ने एकजुट होकर उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों ने अपनी पार्टी, एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए वोट किया है। यह उनके एनडीए के प्रति समर्पण और बिहार के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे पांच बार विधायक और बिहार में एनडीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। बिहार के विकास में उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। वे हमेशा जनता के सरोकार की राजनीति करते हैं। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विधानसभा के बाद अब वे उच्च सदन राज्यसभा की गरिमा को और बढ़ाने का काम करेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने बिहार के विकास को नया आयाम दिया है। 2005 से पहले के जंगलराज वाले बिहार को अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता है। उनके मार्गदर्शन में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। नीतीश कुमार के लंबे संसदीय अनुभव का लाभ अब राज्यसभा को भी मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के पुरोधा स्व. कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोकमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी पुनः राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनके राजनीतिक अनुभव का लाभ राज्यसभा को मिलता रहेगा। साथ ही, उन्होंने शिवेश राम के राज्यसभा सदस्य बनने पर भी शुभकामनाएं दी। चौधरी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के ध्येय पर राजनीति करती है। शिवेश राम का राज्यसभा के लिए चुना जाना इसका जीवंत उदाहरण है।

घोषित परिणामों के अनुसार, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से दो उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। वहीं, भाजपा की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार ने जीत दर्ज की। इसके अलावा, एनडीए सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएमएल) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव जीतने में सफल रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 30900 पदों के लिए लिखित परीक्षा 1 और 2 नवंबर को हो रही है।

लखनऊ के 47 परीक्षा केंद्रों पर 20036 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। इस एक्जाम में करीब 55% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, वहीं केवल 45 फीसदी अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। बता दें कि हर मंडल मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार से ही लखनऊ पहुंचने लगे थे। जबकि परीक्षा सेंटर पर शनिवार सुबह 8 बजे से ही परीक्षार्थियों का पहुंचाना शुरू हो गया। सुबह 9 बजे से जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई।

सभी परीक्षा केंद्रो पर पहुंचे अभ्यर्थियों के जूते, कलावा, हेयर पिन आदि सब कुछ उतारने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। हर एक छात्रों की लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। वहीं स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त की तैनाती सेंटर पर रही। रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से नोडल केंद्र पर हर एक अभ्यर्थी की निगरानी की गई। जिला अधिकारी विशाख जी और ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

अहमदाबाद। गुजरात में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राज्य की कड़ी और विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए क्रमश: रमेश चावड़ा और नितिन रणपरिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चावड़ा मेहसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। जूनागढ़ जिला पंचायत के सदस्य रह चुके रणपरिया पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 19 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए कड़ी से राजेंद्र चावड़ा और विसावदर से कीरीटभाई पटेल को मैदान में उतारा है। इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कड़ी से जगदीश चावड़ा और विसावदर से गोपाल इटालिया को मैदान में उतार चुकी है। 

अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कड़ी सीट चार फरवरी को भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी के निधन के बाद खाली हो गई थी। दिसंबर 2023 में ‘आप’ विधायक भूपत भायाणी के इस्तीफा देने के बाद विसावदर सीट खाली हो गई थी। बाद में वह सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। 

सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और मतगणना 23 जून को होगी। गुजरात विधानसभा में 182 सीट हैं, जिनमें से भाजपा के पास 161, कांग्रेस के पास 12 और ‘आप’ के पास चार सीट हैं, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी और दो सीटें निर्दलीय के पास हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद स्कूली नौकरी गंवाने वाले पात्र उम्मीदवारों को सोमवार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि वे बेरोजगार न रहें या उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए। 

शीर्ष अदालत ने तीन अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को ‘त्रुटिपूर्ण और दागदार’ बताया था। प्रभावित उम्मीदवारों और स्कूल कर्मचारियों के साथ बैठक में बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं उन लोगों के साथ खड़ी रहूंगी जिनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। मैं आपका सम्मान वापस दिलाने के लिए सब कुछ करूंगी।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं कि पात्र उम्मीदवारों की सेवा में कोई रुकावट न आए। हम उन्हें बेरोजगार नहीं रहने देंगे।’’ बनर्जी ने दोहराया कि राज्य सरकार न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है और प्रशासन ‘अत्यंत सावधानी और निष्पक्षता’ के साथ स्थिति को संभालने के लिए सक्रियता से कदम उठा रहा है।
 
मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि उनका नाम किसी ऐसी चीज में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में “मुझे कोई जानकारी नहीं है’’। उन्होंने स्कूली नौकरियों में नियुक्ति संबंधी विसंगतियों का जिक्र करते हुए यह बात कही। बनर्जी ने कहा, “अगर कोई मुझे स्कूल की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं।” उन्होंने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, “पूरी शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। कुछ लोग एक गंदा खेल खेल रहे हैं।”

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शाहजहांपुर, अमृत विचार। चार ग्राम प्रधान और एक बीडीसी पद के लिए जिले में बुधवार को मतदान होगा। पांच पदों के लिए 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 21 फरवरी को मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पांच सीटों के लिए वोटिंग होगी। मतदान के लिए
9 मतदान केंद्र व 14 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
 
पांच पदों में चार प्रधान व एक बीडीसी पद पर मतदान होना है। जिनमें जलालाबाद मऊ रसूलपुर प्रधान, मिर्जापुर मझारा बढऊ प्रधान, सिंधौली महाऊ दुर्ग प्रधान, पुवायां नगला जप्ती हरना प्रधान व बंडा के हेतम नगला में बीडीसी पद पर मतदान होगा। इसके लिए 17 प्रत्याशी मैदान में है और 7718 वोटरों द्वारा भाग्य फैसला किया जाएगा। वोटिंग के बाद सभी मतपेटियों को ब्लाक में बनाए गए, स्ट्रांग रूम में रखवाया जाएगा। मतगणना 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ब्लाक मुख्यालयों से उपचुनाव संपन्न कराने को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 14 पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं। जोकि शाम तक बूथों पर पहुंच गईं थीं। जिनके द्वारा देर रात तक मतदान कराने को तैयारियां की गईं। एडीईओ राजेश कुमार ने बताया कि उपचुनाव को लेकर बुधवार को जिले में वोटिंग कराई जाएगी। बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पल-पल की रिपोर्टिंग ब्लाक स्तर पर अधिकारियों की ओर से की जाएगी।

महाऊ दुर्ग में प्रधान पद पर उपचुनाव
बुधवार को ग्राम पंचायत महाऊ दुर्ग में होने वाले पंचायत उपचुनाव के लिए विकासखंड कार्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया।
महाऊ दुर्ग ग्राम पंचायत के प्रधान राजाराम वर्मा की सितंबर माह में बीमारी से मृत्यु हो गयी थी। रिक्त हुए पद के लिए 19 फ़रवरी को निर्वाचन की तिथि तय की गयी। ग्राम पंचायत के कंपोजिट विद्यालय में बनाए गए तीन पोलिंग बूथों के लिए मंगलवार को तीन पोलिंग पार्टियां विकासखंड से रवाना की गईं। आरओ खंड शिक्षा अधिकारी सहित बीडीओ देव कुमार चतुर्वेदी और पुलिस बल उपस्थित रहा। प्रत्याशी अनिल वर्मा और सन्नी देवल के मध्य मुकाबला है। 1791 मतदाता मतदान में प्रतिभाग करेंगे। 21 फरवरी को विकासखंड कार्यालय में मतगणना होगी।

ग्रामसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना
ग्रामसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को एक ग्रामसभा का चुनाव होगा। जिसके लिए ब्लॉक परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। क्षेत्र के गांव हरना ज. नगला में प्रधान पद के लिए उपचुनाव होना है। आरओ अनिल कुमार के अनुसार गांव में 2 मतदान केंद्रों पर 3 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1546 मतदाता वोट करेंगे। जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सहायक निर्वाचन अधिकारी समेत लगभग 16 कर्मियों की 3 पोलिंग पार्टियों को ब्लॉक सभागार में प्रभारी बीडीओ संजय यादव ने निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशा-निर्देश देकर रवाना किया।

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के लिए पांच फरवरी को होने जा रहे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया है, जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है।

भाजपा द्वारा 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने के साथ ही पार्टी ने अब तक 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और मतगणना आठ फरवरी को होगी।  

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शाहजहांपुर, अमृत विचार। सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव में अजय वर्मा ने 424 मतों से अध्यक्ष व अवधेश सिंह तोमर ने 369 मतों से महामंत्री पद पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय वर्मा को कुल 734 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्धी सतेंद्र प्रकाश शुक्ला को 310 मत प्राप्त हुए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रमित त्रिवेदी 405, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पशुपतिनाथ दीक्षित 19, कोषाध्यक्ष पद पर ज्ञानदेव दीक्षित 115 मतों से विजयी रहे।

सेंट्रल बार एसोसिएशन की वर्ष 2025-26 की नई कार्यकारिणी गठन के लिए सोमवार को एसोसिएशन के भवन राजीव सभागार में चुनाव मतदान हुआ है। कुल 1481 मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत थे। नई कार्यकारिणी गठन के लिए 22 पदों पर 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठन के चुनाव के लिए एक दिन पहले तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। सुबह 9:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी एजाज हसन खां समेत 11 सदस्यीय चुनाव कमेटी की देखरेख में शुरू हुआ मतदान शाम 4:30 बजे तक चलता रहा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के  करीब आधा घंटे बाद मतगणना शुरू हुई। अपने-अपने पक्ष के प्रत्याशियों का परिणाम जानने के लिए समर्थक वकीलों की देर रात तक भीड़ जमा रही। रात करीब 10:30 बजे आए परिणामों में मुख्य चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद के लिए अजय वर्मा को विजयी घोषित किया गया।

वहीं महासचिव पद पर अवधेश सिंह तोमर और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रमित त्रिवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पशुपतिनाथ दीक्षित, कोषाध्यक्ष पद पर ज्ञानदेव दीक्षित ने जीत हासिल की। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विजयी प्रत्याशियों को उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। शेष पदों संयुक्त सचिव , उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य के लिए हुए चुनाव के मतो की गिनती मंगलवार को होगी, उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए अजय वर्मा, मुरारीलाल राजपूत, रमाकांत मिश्रा, सरनाम सिंह यादव, सतेंद्र प्रकाश शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अहमद दराज, मनोज कुमार पाल, पशुपति नाथ दीक्षित, रामेंद्र कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष पद के लिए शिशुपाल सिंह पाल, सुमित कुमार अवस्थी, सुनील कुमार वाजपेयी, सुशील कुमार भारती, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए रमित त्रिवेदी, विजेंद्र कुमार पटेल, विवेक कुमार यादव, महासचिव पद के लिए अवधेश कुमार सिंह तोमर, महेंद्रपाल, नंद किशोर अवस्थी, राकेश कुमार शुक्ला, राजीव कुमार मिश्रा, संजय सक्सेना, वेदपाल, पार्थ सिंह, संयुक्त महासचिव के तीन पद के लिए अभिषेक शंखधार, अंचल दीक्षित, अक्षय अवस्थी, ब्रजपाल, पुष्पेंद्र शुक्ला, सत्येंद्रपाल सिंह यादव, कोषाध्यक्ष पद के लिए ज्ञानदेव दीक्षित, मीता गुप्ता, विकास चंद्र, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के छह पद के लिए आठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी के छह पद के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे।

वकीलों के मान सम्मान से नहीं होगा कोई समझौता
नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय वर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा वह अपने सभी साथी अधिवक्ताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर मुझे विजयी बनाया है, यह जीत मेरी नहीं बल्कि सभी अधिवक्ताओं की है। वह साथी अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई में वह कभी भी न तो पीछे हटे थे और न ही हटेंगे। उन्होंने बार की समस्याओं को लेकर कहा कि वह इन समस्याओं को हर स्तर पर सुलझाने का काम करेंगे।

नवनिर्वाचित महासचिव अवधेश सिंह तोमर ने कहा कि वह साथी अधिवक्ताओं की हर समस्या में उनके साथ खड़े मिलेंगे, साथी अधिवक्ताओं ने जो भरोसा जताया है,उससे वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह नई कार्यकारिणी के साथ मिलकर अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करेंगे।

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 7 सालों से न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के पास ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याची ने देश के हितों के खिलाफ काम किया है या किसी साजिश में शामिल रहा है या आईपीसी की धारा 124-ए के तहत कोई संज्ञेय अपराध किया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि याची के खिलाफ चलाए गए दोनों आपराधिक मुकदमों में उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था, जिस पर संभवतः विपक्षियों ने विचार नहीं किया। कोर्ट ने यह भी देखा कि याची की बेरोजगारी की स्थिति और रोजगार की तलाश के कारण उसे आरोपी मानना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके द्वारा गलत कार्य करने का संदेह करना बेतुका-सा लगता है। कोर्ट का मानना है कि अगर ऐसी परिस्थितियों संदेह के लिए वैध आधार बनाती हैं तो कई लोगों पर गलत तरीके से निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने विपक्षियों के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि याची का मूल्यांकन उसके पिता के पिछले कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिन्हें रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण 1990 में न्यायाधीश के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य के आधार पर नहीं किया जा सकता। विपक्षी अधिकारियों द्वारा याची के पिता पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भरोसा करते हुए याची को एक सम्मानजनक पद पर नियुक्त होने से वंचित करना अफसोसजनक है। अंत में कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 जनवरी 2025 तक याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने प्रदीप कुमार को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि भले ही उन्हें 2017 की रिक्ति के सापेक्ष चुना गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी रिक्तियां बनी हुई हैं, जिस पर याची का चयन हो सकता है।

दरअसल याची पर वर्ष 2002 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। राज्य सरकार के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और सैन्य खुफिया के संयुक्त अभियान में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2014 में उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2016 में यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा में अंतिम चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया गया।

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