लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि कर दी गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस निर्णय के तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के वेतन में करीब 3000 तक की बढ़ोतरी की गई है। 

औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह फैसला लिया है, जिससे श्रमिकों को तत्काल राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि 20,000 मासिक न्यूनतम वेतन लागू होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। 

अंतरिम वेतन वृद्धि के तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 11313 से बढ़ाकर 13690, अर्धकुशल श्रमिकों का 12445 से बढ़ाकर 15059 तथा कुशल श्रमिकों का 13940 से बढ़ाकर 16868 कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नगर निगम क्षेत्रों और जनपदों में भी श्रेणीवार वेतन में वृद्धि लागू की है।

सरकार ने संकेत दिया है कि आगामी माह में वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन का स्थायी निर्धारण किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य, पेंशन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है । हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 

श्रमिक संगठनों ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए हिंसा में बाहरी तत्वों की संलिप्तता की आशंका जताई है। प्रशासन ने ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनपद स्तर पर श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। श्रमिक अपनी शिकायतें 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं।

सरकार ने नियोक्ता संगठनों और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ संवाद जारी रखते हुए औद्योगिक शांति और निवेश अनुकूल वातावरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में विकास और कानून-व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से सड़क संपर्क और आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस आर्थिक गलियारे को देश को समर्पित किए जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी ने सहारनपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। 

उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, तथा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। ये सभी देहरादून में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। 

आदित्यनाथ ने कहा, "दिल्ली-बागपत-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारा इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा।" उन्होंने बताया कि सहारनपुर और दिल्ली के बीच यात्रा का समय, जो पहले पांच से छह घंटे का होता था, अब घटकर करीब ढाई से तीन घंटे रह जाएगा। इसके अलावा, यह गलियारा देहरादून से संपर्क को भी बेहतर बनाएगा, जिससे व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के जरिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ के हस्तशिल्प उत्पाद, कृषि उपज, फल और सब्जियां अब न केवल दिल्ली बल्कि वैश्विक बाजारों तक भी तेजी से पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा, "यह गलियारा किसानों और उद्यमियों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।"

योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अवसर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि संविधान निर्माता ने देश में समानता और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। उन्होंने समाज सुधारकों को सम्मान देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और कहा कि आंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और अन्य महापुरुषों से जुड़े स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयास जारी हैं। 

उन्होंने कहा, "जहां ऐसी महान हस्तियों की प्रतिमाओं के आसपास उचित व्यवस्था या चारदीवारी नहीं है, वहां सरकार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक स्वरूप देगी।" मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जो दल जाति और परिवार के आधार पर समाज को बांटते हैं, वे विकास के प्रति गंभीर नहीं हो सकते। 

उन्होंने कहा, "जो लोग विभाजन और अव्यवस्था की राजनीति में विश्वास करते हैं, जिन्होंने राज्य को दंगों की आग में झोंका और माफिया तत्वों को संरक्षण दिया, उनसे विकास या युवाओं को रोजगार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती।" 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्‍यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के पीछे साजिश की आशंका पर सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अगर आप से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी।

योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के एक समारोह में नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन के दृष्टिगत उनसे और उद्यमियों दोनों से संवाद बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, "कुछ लोग औद्योगिक अशांति फैलाना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें और उन्हें सफल न होने दें। हमारी सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"

उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद सोमवार को ही सपा प्रमुख ने ''एक्‍स'' पर पोस्ट किया,''अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछ रही है कि अगर यह सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गई थी।''

यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा कि मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप यह बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गये। सपा प्रमुख ने कहा, ''आप मजदूरों के ज़ख़्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो न लगाएं, लेकिन उन जख्मों पर नमक तो न छिड़कें।''

उन्‍होंने दावा किया,'' भाजपाई कमीशनखोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवार वाले वैसे ही दुखी है उसके ऊपर अवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है। इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं।''

यादव ने मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा,''अगर आप से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतरकर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी। भाजपाई भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, इसलिए न इनसे देश संभल रहा है, न प्रदेश।'' यादव ने यह भी कहा कि भाजपा का डबल इंजन, जनता के लिए ट्रबल इंजन बन गया है। 

पुरबा मेदिनीपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह पार्टी 'तुष्टिकरण, माफिया राज और कमीशन' का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य घुसपैठियों के नियंत्रण में है और लोग डर तथा लाचारी में जी रहे हैं। सीएम योगी ने रविवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "तृणमूल आज 'तुष्टिकरण, माफिया राज और कमीशन' का पर्याय बन गई है, जिसने बंगाल के विकास में बाधा डाली है।"

उन्होंने तृणमूल के 'मां, माटी, मानुष' के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, जमीन घुसपैठियों के कब्जे में है और लोग लाचार हैं। उन्होंने जनता से बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा और विकास के पथ को बहाल करने के लिए बदलाव लाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए कहा कि यह प्रेरणा की भूमि है जिसने भारत का मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने याद किया कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में सनातन धर्म का संदेश फैलाया। उन्होंने खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों को भी याद किया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के साथ-साथ रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का भी उल्लेख किया, जिनके कार्यों 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' ने स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति दी।

सीएम योगी ने हालांकि कहा कि आज बंगाल तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और हिंसा से जूझ रहा है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयास और तुष्टिकरण की राजनीति विकास में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा, "बंगाल का कभी भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग एक-तिहाई योगदान था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उद्योग, एमएसएमई और सांस्कृतिक संस्थान कमजोर हो गए हैं।" 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस गिरावट के लिए कांग्रेस, वामपंथ और अब तृणमूल की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मां काली और मां दुर्गा की यह पवित्र भूमि अव्यवस्था का प्रतीक न बने। योगी ने कहा, "बंगाल में आज जो अराजकता, हिंसा और तुष्टिकरण देखा जा रहा है, वह 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति के समान या उससे भी बदतर है।" 

उन्होंने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति बदल गई है, वहां अब कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को इस परिवर्तन का प्रतीक बताया और कहा कि बंगाल को भी इसी तरह के विकास और सुशासन की आवश्यकता है। 

उन्होंने कहा कि बंगाल की आधी आबादी से उर्दू बुलवाने जैसे बयान बंगाली पहचान को कमजोर करने का प्रयास हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल की संस्कृति, महिलाओं की सुरक्षा या युवाओं के रोजगार को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा, "यूपी में 'बुलडोजर' केवल सड़क बनाने के लिए नहीं, बल्कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी है।" योगी ने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम और हावड़ा जैसे जिलों में जनसांख्यिकी बदलने के प्रयासों का आरोप लगाया और ममता बनर्जी सरकार पर रामनवमी के जुलूसों को रोकने तथा घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 

मुख्यमंत्री ने बंगलादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर राजनीतिक नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का आह्वान करने वाली इस भूमि को अपना सांस्कृतिक गौरव वापस पाना चाहिए। उन्होंने तामलुक से अभिजीत गांगुली को सांसद चुनने के लिए लोगों को बधाई दी और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार निर्मल खांरा के लिए समर्थन मांगा।  

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की मार्च माह की रिपोर्ट में रामपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। रामपुर को 140 में से 139 अंक मिले हैं, जो 99.29 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के अनुसार हाथरस और बाराबंकी ने 137-137 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि शाहजहांपुर और पीलीभीत 136-136 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आईजीआरएस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में जनशिकायतों, राजस्व कार्यों और विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। हर माह 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों का मूल्यांकन तय मानकों पर किया जाता है।

इस प्रणाली से न केवल शिकायतों के निस्तारण में तेजी आई है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत हुई है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार जिले में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है। साथ ही आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जिले को यह उपलब्धि मिली है।

हाथरस के जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नियमित समीक्षा बैठकों और प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण जिले के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। बाराबंकी ने भी समान अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है।

रिपोर्ट में सोनभद्र, कन्नौज, अंबेडकरनगर और हापुड़ 135 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि बरेली, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी 134 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे। इसके अलावा हमीरपुर, सहारनपुर, बलिया, प्रयागराज और मथुरा ने टॉप-10 में जगह बनाई है।

लखीमपुर खीरी। विधानसभा पलिया के चंदन चौकी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि थारू बहुल क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रितों को आज भौमिक अधिकार मिल रहे हैं। यानी जिस भूमि को वे वर्षों से जोत-बो रहे थे, अब उस पर उनका वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जिले की चार विधानसभाओं पलिया, निघासन, गोला और श्रीनगर से जुड़ी लगभग 817 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये परिवार वर्ष 1955 से यहां बसे हुए थे, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का अधिकार नहीं मिल पाया था। आज उन्हें यह अधिकार मिलने पर प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देने वह यहां आए हैं।

उन्होंने मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को भी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चा शासन वही है, जहां प्रजा सुखी रहे। शासन का कल्याण तभी संभव है, जब जनता का कल्याण हो, और यह तभी संभव है जब शासन में संवेदनशीलता हो।

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पलिया कलां के चंदनचौकी पहुंचे। यहां पलिया विधायक रोमी साहनी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने थारू व खजुरिया के आवासित परिवारों को भौतिक स्वामित्व संबंधी दस्तावेज वितरित किए।

साथ ही लाभार्थियों को चेक और ग्रामीण आवास योजना के तहत मकानों की चाबियां भी सौंपीं। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोमी साहनी ने पलिया को जिला बनाने की मांग उठाई। उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई मुद्दे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। विधायक ने कहा कि पलिया में रोडवेज बस स्टैंड की स्वीकृति मिल चुकी है, अब जल्द भूमि आवंटन कराया जाए।

इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए स्टेडियम निर्माण की मांग करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो वह अपनी निधि से सहयोग देने को भी तैयार हैं। उन्होंने सुआबोझ और ग्रंट नंबर तीन के गांवों को वन भूमि में दर्ज किए जाने की समस्या भी उठाई। कार्यक्रम के दौरान थारू महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर सांस्कृतिक छटा बिखेरी।

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा सदर से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा शासन के दौरान प्रदेश में "जंगलराज" था, जिसकी चर्चा देश-विदेश तक होती रही। प्रतीक भूषण सिंह ने शुक्रवार को एक निजी शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में 'ल्यारी से अखिलेश कनेक्शन' को लेकर लगे पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी चर्चा दूर-दराज के क्षेत्रों में भी होती होगी। 

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उनके नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाजपा विधायक ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए समाज के सभी वर्गों से इसके पक्ष में आगे आने की अपील की। उल्लेखनीय है कि प्रतीक भूषण सिंह पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पर भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंशन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश में निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में संभावित साझेदारी को लेकर व्यापक और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां निवेशकों के लिए पारदर्शी नीतिगत वातावरण, मजबूत कानून-व्यवस्था और आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध है।

उन्होंने डेनमार्क की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर निवेशक को आवश्यक सहयोग, सरल प्रक्रियाएं और सुरक्षित निवेश वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी, जल प्रबंधन, स्किल डेवलपमेंट, अवस्थापना विकास और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ साझेदारी को अत्यंत उपयोगी बताया।

उन्होंने कहा कि इस सहयोग से प्रदेश में रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तांतरण और सतत विकास को नई गति मिलेगी। राजदूत रासमस क्रिस्टेंशन ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक बदलावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले निवेश के लिहाज से उत्तर प्रदेश का उल्लेख सीमित था, लेकिन अब यह राज्य निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है। प्रदेश की बड़ी आबादी, कुशल मानव संसाधन और मजबूत होती आधारभूत संरचना इसकी प्रमुख ताकत हैं।

राजदूत ने विशेष रूप से डिफेंस कॉरिडोर में रुचि व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में डेनमार्क का समृद्ध अनुभव है और इस क्षेत्र में वहां की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी साझेदारी के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ ही वेस्ट-टू-एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी और हाइड्रोजन तकनीकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसमें डेनमार्क की कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने आईआईटी (बीएचयू) के साथ नदी पुनरुद्धार और जल शोधन परियोजना पर चल रहे कार्य की जानकारी दी और शीघ्र ही वाराणसी दौरे की बात कही। राजदूत ने शिक्षा और कौशल विकास को भी सहयोग का अहम क्षेत्र बताते हुए कहा कि इससे नॉलेज ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही, एल्डरली हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के युवाओं को भाषा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की इच्छा जताई। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी दोनों पक्षों ने सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। राजदूत ने कहा कि कृषि-तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में संयुक्त प्रयासों से टिकाऊ कृषि और वैल्यू-एडेड फूड उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकता है। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुनकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं और उनकी आय, सम्मान व आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए क्लस्टर आधारित समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 

गुरुवार को हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकरों को कच्चे माल की बढ़ती लागत, आधुनिक डिजाइन व तकनीक की कमी और सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए योजनागत सहायता के साथ एक मजबूत और परिणामोन्मुख तंत्र विकसित करना आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं और देश में उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में छठे स्थान पर है। 

कालीन, दरी व मैट उत्पादन में प्रदेश अग्रणी है, जबकि बेडशीट, फर्निशिंग व ब्लैंकेट के उत्पादन में भी राज्य की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वर्ष 2024-25 में देश के कुल हथकरघा निर्यात 1178.93 करोड़ रुपये में प्रदेश का योगदान 109.40 करोड़ रुपये रहा, जो लगभग 9.27 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुनकर बहुल क्षेत्रों की पहचान कर वहां क्लस्टर विकसित किए जाएं, ताकि उत्पादन, गुणवत्ता और विपणन को एकीकृत किया जा सके।

उन्होंने कहा कि क्लस्टर केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर वैल्यू चेन मॉडल पर विकसित हों, जिसमें डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच शामिल हो। उन्होंने प्रत्येक क्लस्टर में बुनकरों को संगठित कर पंजीकृत इकाइयों के रूप में विकसित करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर दिया। इससे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। 

योगी ने डिजाइन व विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए 'डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव' और 'डिजाइन हाउस/सोर्सिंग-बाइंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस' जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और ब्रांडिंग के माध्यम से बुनकरों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने पर बल दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने पॉवरलूम बुनकरों के विद्युत बिल में कमी लाने के लिए व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। 

इस संबंध में हथकरघा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया, जिससे बुनकरों की लागत में कमी आएगी और उन्हें दीर्घकालिक राहत मिल सकेगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और मंत्रीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुनकरों के हित में पारदर्शी और व्यावहारिक नीति बनाकर उन्हें वास्तविक लाभ पहुंचाया जाए तथा प्रदेश की पारंपरिक बुनकरी को नई मजबूती दी जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आयोजित होगा।

'ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि-विकसित भारत@2047' थीम पर आधारित छठवीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में देशभर के नामचीन कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आधुनिक कृषि तकनीक, अनुसंधान और नवाचार पर विस्तार से चर्चा होगी।

"उपकार" के महानिदेशक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना (2025-26) के तहत चयनित 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बलदेव सिंह औलख, श्याम बिहारी गुप्ता और विकास गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। यह कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास, नवाचार और वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में बगैर बस चलाए चालकों द्वारा वेतन उठाये जाने का मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार हमला बोलते हुये कहा कि मुख्यमंत्री को बसों पर "बुलडोजर" चलाने का नाटक करने के बजाय मंत्री की भ्रष्ट करतूतों पर चलवाने चाहिए। 

अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, " सब जानते हैं चलेगा (बुलडोजर) नहीं क्योंकि इस गोरखधंधे का सबसे बड़ा हिस्सा तो 'मुख्य-दान पेटी' में ही आता है। इसीलिए मंत्री पर उनकी 'दया-दृष्टि' आमदनी के आगमन के अनुपात में बनी रहेगी।" 

उन्होंने कहा, "इधर गर्मियों की छुट्टियों में जनता आने-जाने के लिए परेशान है और उधर भाजपाई और उनके संगी-साथी परिवहन विभाग के पहिये खोलकर बेचने में लगे हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से उप्र के विकास की गाड़ी भाजपा के भ्रष्टाचार की मारी धँसी सड़क में धँसकर पूरी तरह ठहर गयी है।" 

अखिलेश यादव ने कहा कि यातायात और आवागमन की व्यवस्था का बाधित होना सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि भाजपाई ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं, ट्रिलियन डॉलर की अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हैं। भाजपा को आम जनता से न कोई मतलब था, न है, न कभी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जाए तो बस चल पाए, पर चिंता न करें बुरे दिन जानेवाले हैं। 

गौरतलब है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार, 1671 ड्राइवर ऐसे पाए गए हैं जो बिना बस चलाए ही वेतन उठा रहे हैं, जबकि करीब 50 प्रतिशत चालकों का रिकॉर्ड शून्य किलोमीटर का दर्ज हुआ है। फिलहाल, इस पूरे मामले पर सरकार या परिवहन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।