नई दिल्ली। आठ नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में इसी दिन रात आठ बजे देश को संबोधित करते हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई। इससे कुछ दिन देश में अफरातफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। बाद में 500 रुपये और 2000 रुपये के नये नोट जारी किए गए। सरकार ने ऐलान किया कि उसने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है। देश-दुनिया के इतिहास में आठ नवंबर की तारीख में दर्ज अन्य कुछ घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1927 : देश के अनुभवी राजनीतिज्ञों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म। सिंध प्रांत (अब पाकिस्तान) के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में पैदा हुए लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे।

1972 : अमेरिका की केबल टेलीविजन कंपनी एचबीओ की शुरूआत। वर्ष 1971 में आई फिल्म ‘समटाइम्स ए ग्रेट नोशन’ का प्रसारण किया गया।

1990 : आयरलैंड की जनता ने मैरी राबिन्सन को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना।

1998: बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीब-उर-रहमान की हत्या के जुर्म में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई।

1991 : राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 331 रन की साझेदारी करके विश्व रिकार्ड बनाया।

2013 : फिलीपीन में भीषण तूफान ‘हैयान’ ने कहर ढाया। दस हजार से ज्यादा लोगों की मौत और लाखों लोग बेघर हुए।

2016: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और 500 तथा 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। बाद में 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए। इसी क्रम में 200, 100, 50 और 10 रुपये के भी नये नोट जारी किए गए।

2016 : तमाम आकलन और रायशुमारियों को झुठलाते हुए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। तमाम अनुमानों में उनकी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी।

2023 : ब्रिटेन के ‘इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स’ (आईसीई) के अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया और इसी के साथ वह 205 साल के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बन गईं।

लखनऊ, अमृत विचार। बीबीडी ग्रुप की बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसमें 11 भूखंड ऐसे हैं, जो ग्रुप के चपरासी प्रमोद कुमार के नाम पर खरीदे गये थे। वह भी नोटबंदी के पहले। इसका भुगतान भी नकद किया गया था। पांच वर्ष से कंपनी के खिलाफ चल रही जांच में यह भी सामने आया कि कई ऐसे लोगों के नाम से भूखंड खरीदे गये हैं, जिनका कोई पता है ही नहीं।

आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि चिनहट इलाके में 2005 से 2015 के बीच 8 हेक्टेयर भूखंड खरीदे गये। जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है। जमीनें मुख्य तौर से उत्तरधौना, जुग्गौर, टेराखास, सरायशेख और सेमरा गांवों में ख़रीदी गई थी। बीबीडी ग्रुप के दलित कर्मचारियों के नाम पर ये जमीनें खरीदी गई थी। हालांकि, इन जमीनों के असली लाभार्थी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अखिलेश दास की पत्नी अलका दास और उनके बेटे विराज सागर दास थे।

आयकर विभाग के द्वारा बेनामी संपत्तियों को लेकर 2021 से ही जांच चल रही थी। जब 2021 में कार्रवाई शुरू हुई तो ज़मीनों को बचाने के लिए खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से खरीद-फरोख्त भी की जाने लगी। हालांकि, विभाग द्वारा इन संपत्तियों के खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई। ताकि कोई आम जनता की जीवन भर की पूंजी गंवानी न पड़े।

नकद खरीदी गई थी संपत्तियां

2021 से चल रही जांच में सामने आया कि संपत्तियों की खरीद के लिए नकद लेन-देन किया गया था। भूमि के दस्तावेजों में नाम दर्ज कराने के बावजूद असली नियंत्रण बीबीडी ग्रुप के प्रभावशाली संचालकों के पास ही रहा। जिन भूखंडों की बिक्री की जा चुकी है, उनमें बैंक ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद राशि को नगद में निकाल लिया गया, जिससे मनी ट्रेल छुपाने की कोशिश की गई।

जांच में पाया कि इस योजनाओं के पीछे मकसद था कर चोरी, प्रॉपर्टी टैक्स की बचत, सरकारी सब्सिडी का अनुचित लाभ, और बेनामी कानून से बचाव। संपत्तियों के दस्तावेजों और लेनदेन के रिकार्ड की जांच में सामने आया कि इसके असली लाभार्थी अलका दास, उनके बेटे विराज सागर दास जो वर्तमान में बीबीडी ग्रुप और विराज इंफ्राटाउन प्रा. लि. के प्रमुख हैं। इसके अलावा हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्रा. लि. जो बीबीडी ग्रुप की सहायक कंपनी है। इन सभी के नामों को बेनामी लाभार्थी घोषित किया गया है।

चपरासी के तीन बैंक खातों में जमा हुए 12 करोड़

जांच में सामने आया कि चपरासी प्रमोद कुमार का पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में तीन खाता है। इन खातों में 2020-21 में 5,81,18,678 रुपये जमा किये गये। इसके बाद दोबारा इन खातों में 69,73,500 रुपये जमा किये गये। इस तरह चपरासी के खाते में 12 करोड़ रुपये जमा किये गये। इनमें आये रुपये को किसने निकाला, कहां खर्च किया। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं, प्रमोद का आईटीआर भी पांच वर्षों तक सीए ऑन लाइन दाखिल करता रहा।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी के आठ साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में इसके नाम पर एक पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे-का-पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही, कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से।” उन्होंने कहा, “अब क्या भाजपाई फिर ये कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर ‘रिकार्डतोड़’ नहीं गिरा है बल्कि डॉलर ऊपर उठा है।”

अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था।। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई। इससे कुछ दिन देश में अफरातफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। बाद में 500 रुपये और 2000 रुपये के नये नोट जारी किए गए। सरकार ने तब ऐलान किया कि उसने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है।

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नई दिल्ली। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में इसी दिन रात आठ बजे दूरदर्शन के जरिए देश को संबोधित करते हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई।

इससे कुछ दिन देश में अफरातफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। बाद में 500 रुपये और 2000 रुपये के नये नोट जारी किए गए। सरकार ने ऐलान किया कि उसने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है।

देश दुनिया के इतिहास में आठ नवंबर की तारीख में दर्ज अन्य कुछ घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1927 : देश के अनुभवी राजनीतिज्ञों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म। सिंध प्रांत (अब पाकिस्तान) के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में पैदा हुए लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे।
1972 : अमेरिका की केबल टेलीविजन कंपनी एचबीओ की शुरूआत। 1971 में आई फिल्म ‘समटाइम्स ए ग्रेट नोशन’ का प्रसारण किया गया।
1990 : आयरलैंड की जनता ने मैरी राबिन्सन को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना।
1998: बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीब-उर-रहमान की हत्या के जुर्म में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। 1991 : राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 331 रन की साझेदारी करके विश्व रिकार्ड बनाया। 2013 : फिलीपीन में भीषण तूफान हैयान ने कहर ढाया। दस हजार से ज्यादा लोगों की मौत और लाखों लोग बेघर हुए। तूफान ने बहुत बड़े तटीय इलाके में विध्वंस मचाया।
2016: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और 500 व 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। बाद में 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए। इसी क्रम में 200, 100, 50 और 10 रुपये के भी नये नोट जारी किए गए। 2016 : तमाम आकलन और रायशुमारियों को झुठलाते हुए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। तमाम अनुमानों में उनकी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी।
2023 : ब्रिटेन के ‘इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स’ (आईसीई)के अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया और इसी के साथ वह 205 साल के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बन गईं। 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2,000 रुपये के नोट चलन से बाहर करने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की घोषणा को जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला फैसला बताते हुए रविवार को कहा कि ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव एवं परिणाम का समुचित अध्ययन जरूरी है। 

बसपा प्रमुख ने ट्वीट किय, ‘‘मुद्रा और वैश्विक बाजार में उसकी कीमत का संबंध देश के हित एवं प्रतिष्ठा से जुड़े होने के कारण इसमें जल्दी-जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।’’ मायावती ने सलाह देते हुए कहा, ‘‘इसीलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव एवं परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी है। सरकार इस पर जरूर ध्यान दे।’’ 

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। 

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या नोटबंदी रूपी गलत निर्णय पर पर्दा डालने के लिए यह ‘दूसरी नोटबंदी’ की गई है। 

उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष जांच से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए! अब 2,000 रुपये के नोट वाली ‘दूसरी नोटबंदी।’ क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी।’’ 

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। हालांकि, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे।  
 
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नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नोटबंदी जैसे ‘‘दूरदर्शी भरे निर्णयों’’ ने वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया और साथ ही आतंक के वित्त पोषण की रीढ़ भी तोड़ी। 

नकवी ने कहा कि रचनात्मक, अनुकूल और सोच-समझकर किए गए आर्थिक सुधार और फैसले देश की आर्थिक, सामाजिक और सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा आयोजित ‘‘दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023’’ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि जिस भारत ने दुनिया को अंक ‘‘शून्य’’ दिया था, वह अब ‘‘वैश्विक नायक’’ बन गया है। 

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि नोटबंदी जैसे मोदी सरकार के दूरदर्शी फैसलों ने वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया और आतंकवाद के वित्तपोषण की रीढ़ भी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में कर सुधारों की दिशा में काफी सफल साबित हुआ है। 

नकवी ने डिजिटल भुगतान के मामले में भारत को अग्रणी देश बताते हुए कहा कि सरकार के ‘‘डिजिटल इंडिया’’ अभियान ने आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित की है। नकवी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का एक-एक पैसा सीधे जरूरतमंदों के बैंक खातों में पहुंच रहा है और इससे ‘‘कटौती, कमीशन और भ्रष्टाचार की संस्कृति’’ पर लगाम लगी है। 

भाजपा नेता ने कहा कि मोदी ‘‘गरिमा के साथ विकास’’ और ‘‘बिना भेदभाव के विकास’’ की अपनी प्रतिबद्धता के साथ ‘‘सुधार, प्रदर्शन और बदलाव’’ के ‘‘वैश्विक नायक’’ के रूप में उभरे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 100 संग्राहकों ने तीन दिवसीय ‘‘दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023’’ में भाग लिया और सिक्कों, बैंक नोटों, डाक टिकटों आदि के अपने संग्रह को प्रदर्शित किया। 

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी और इसके परिणाम तथा प्रभाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की बल्कि नोटबन्दी के फ़ैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रचारित कर रही है कि न्यायालय ने नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाई है जबकि सच्चाई यह है कि न्यायालय ने नोटबंदी के परिणाम और प्रभाव को लेकर नहीं बल्कि इसकी प्रक्रिया को लेकर टिप्पणी की है।

उन्होंने इसे भाजपा का दुष्प्रचार बताया और कहा कि कांग्रेस नोटबंदी को लेकर जो सवाल तब करती थी उसके वही सवाल आज भी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम फैला रही है और प्रचारित कर रही है कि नोटबंदी का फैसला सही था और आज न्यायालय ने भी उसे सही बताया है जबकि फैसले में इस तरह की कहीं कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि जिस फैसले को भाजपा नोटबंदी के पक्ष में बता रही है उसी फैसले से जुड़े एक न्यायाधीश ने फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और कहा है कि और यह निर्णय संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। इसका मतलब साफ है कि न्यायालय ने फैसले को लेकर सवाल उठाया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी तब भी नोटबंदी को गलत मानती थी और अब भी गलत ही मानती है। उनका कहना था कि नोटबंदी से न आतंकवाद खत्म हुआ और न काले धन पर लगाम लगी। इस फैसले से छोटे कारोबारी तबाह हुए हैं और असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि यह फैसला सही था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें जो सवाल नोटबंदी को लेकर आए उनका जवाब देना चाहिए।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ सोमवार (2 जनवरी) को 8 नवंबर 2016 में हुई मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना सकती है। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि नोटबंदी के लिए आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मनमाने तरीके से फैसला लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। इस तरह के फैसलों को दोहराया न जा सके, इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियम बनाने की भी मांग की है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले की वैधता पर फैसला सुनाएगी।

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना वाले 5-जजों की पीठ ने 7 दिसंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने की तिथि पीठासीन जज जस्टिस नजीर का अंतिम कार्य दिवस भी होगा, जो 3 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था। पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया था कि यह मुद्दा "अकादमिक" है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के छह साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है।

हालांकि, 12 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद बेंच मैरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने दलीलें शुरू कीं। यद्यपि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भविष्य के लिए कानून निर्धारित करना चाहिए, ताकि "समान दुस्साहस" भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए।

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी दलीलें रखीं। बैच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। एजी ने प्रस्तुत किया था कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था। 

उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण अभीष्ट परिणाम देने में सफल नहीं हुआ है, तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छी नीयत से लिया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया।

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नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नोटबंदी के संदर्भ में शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कदम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया था उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कारण काला धन बढ़ा है और वह काला धन रखने वालों का समर्थन करती है। चौधरी ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया, ‘‘देश के आर्थिक हालात जर्जर हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण बिना सोचे-समझे नोटबंदी लागू करना है। आज साबित हो गया है कि नोटबंदी का एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन वापस आएगा, जाली नोट नहीं बचेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एक भी बात पूरी नहीं हुई।’’

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के समय देश में 18 लाख करोड़ रुपये नकदी चलन में थी जो अब 30 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। इसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि नोटबंदी के बारे में रिजर्व बैंक ने बताया कि यह कदम सोच-समझकर उठाया गया था। उन्होंने दावा किया, ‘‘कांग्रेस के कारण काला धन बढ़ गया। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों, बांग्लादेशियों के साथ है। यह ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का समर्थन करती है।’’

शून्यकाल के दौरान बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने कहा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं उनका सम्मान तो ‘अमृतकाल’ में होना ही चाहिए, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को ‘देशभक्तों के परिवार’ के रूप में पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने सरकार से सेबों की पैकेजिंग से जीएसटी हटाने की मांग की और कहा कि सेब बागबानों और व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए।

कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़ा विषय उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों वर्गों के कक्षा आठ तक के बच्चों को छात्रवृत्ति से उपेक्षित किया गया है जो भेदभाव वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और इन वर्गों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को बहाल किया जाए। भाजपा के सुशील कुमार सिंह, कनक मल कटारा, कांग्रेस के मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने लोक महत्व के अलग-अलग मुद्दे शून्यकाल में उठाए।

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