कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने गड़ौरा चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए मिल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार किसान दिवस के दौरान कृषक सुजीत चौरसिया द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया।

जांच में पाया गया कि वर्तमान पेराई सत्र में कुल 4.97 लाख कुंतल गन्ना आपूर्ति के सापेक्ष 19.358 करोड़ रुपये देय हैं, जबकि अब तक केवल 12.031 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस प्रकार 7.327 करोड़ रुपये का भुगतान अभी लंबित है। सूत्रों ने बताया कि चीनी मिल 16 मार्च 2026 को ही बंद हो चुकी है, जबकि 2911 किसानों ने गन्ना आपूर्ति की थी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि शीघ्र शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित चीनी मिल के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रशासन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

लखनऊ, अमृत विचार। कुशीनगर के डीएम ने 28 मार्च को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक और मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट को लेकर सीएमओ को निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया था कि जब तक संबंधित संविदा कर्मी दोषमुक्त नहीं हो जाते, तब तक उनकी पत्रावलियां स्वीकार न की जाएं। इसके बाद जब जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) ने अपनी सफाई देने के लिए जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया, तो उन्हें बैठक से बाहर निकाल दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि वे दोबारा सामने आए तो उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाएगा। जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत तैनात संविदा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। यह पत्र प्रदेश के विभिन्न मंडलों पर मंडलायुक्त को संविदाकर्मियों ने सौंपा है।

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की मंडल संयोजक बिंदुमती ने बताया कि कुशीनगर प्रकरण संविदा कर्मियों के उत्पीड़न का एक गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में संविदा एएनएम/एसएन भर्ती (वित्तीय वर्ष 2021-22) से जुड़े एक मामले में प्रशासनिक अनियमितताओं और संविदा कर्मियों के मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप सामने आया है। यह प्रकरण 2022 में घटित हुआ था, जिसमें पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) और मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मिशन निदेशक के आदेश पर जांच चल रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही इन संविदा कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। कुशीनगर में 28 मार्च 2025 को आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी (DM) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को निर्देश दिया कि जब तक संबंधित संविदा कर्मी दोषमुक्त नहीं हो जाते, तब तक उनकी पत्रावलियां स्वीकार न की जाएं। इस निर्णय से संबंधित कर्मियों के मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, जिससे अन्य संविदा कर्मियों में भी असंतोष व्याप्त हो गया है। इसके अलावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि दोनों कर्मियों का वार्षिक अप्रेजल खराब करके भेजा जाए, जिससे उनके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

संविदा कर्मियों के लिए बढ़ती चुनौतियां

उन्होंने कहा कि यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान जिलाधिकारी पूर्व में आजमगढ़ जिले में तैनात थे, जहां भी उनके कार्यकाल में संविदा कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार और शोषण की घटनाएं सामने आई थीं। संविदा कर्मियों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार न केवल उनके अधिकारों का हनन करता है, बल्कि उनकी आजीविका और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यह प्रकरण संविदा कर्मियों के कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल की कमी को दर्शाता है।

प्रदेश संगठन की कार्रवाई और सरकार से मांग

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर प्रदेश संगठन ने 4 अप्रैल 2025 को प्रदेशभर में मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदेश महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि यदि प्रशासन ने संविदा कर्मियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने बताया कि आज लखनऊ में ज्ञापन देने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संदीप तिवारी, मंडल संयोजक बिंदुमती, जिला अध्यक्ष डॉ. अभयानंद, जिला महामंत्री संजय वर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मांग

- कुशीनगर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

- प्रदेश के अन्य जिलों में भी संविदा कर्मियों के साथ हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं का संज्ञान लिया जाए।

- संविदा कर्मियों की सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाई जाए।

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कप्तानगंज चीनी मिल का ताला खुलने से किसानों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। गन्ना मूल्य बकाया के बाद चीनी मिल को तहसील प्रशासन ने सील कर दिया था और नीलामी की तैयारी चल रही थी। चीनी मिल प्रबंधन द्वारा भुगतान का दावा करने पर उच्च न्यायालय के नीलामी के आदेश पर रोक लगाई जिससे किसानों में मिल चलने की आस जगी है।

अगले सत्र में चीनी मिल चलाने के लिए मरम्मत कराने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर तहसील प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत चीनी मिल का ताला गुरुवार को खोल दिया। अब किसानों को चीनी मिल चलने की उम्मीद है। कप्तानगंज चीनी मिल पर पेराई सत्र 2021-22 का किसानों का करोड़ों रुपये गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया।

मामला बढ़ता देख तहसील प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए जुलाई वर्ष 2023 में चीनी मिल को सील कर दिया और मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि इसे बेचकर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जा सके।

चीनी मिल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में किसानों का संपूर्ण बकाया भुगतान अप्रैल महीने तक किश्तों में करने की बात अधिवक्ता के माध्यम से रखी थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

एसडीएम विकास चंद ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधन किसानों का अप्रैल तक बकाया भुगतान कर देगा। हाईकोर्ट में लिखित तौर पर यह कहा गया है। अगले पेराई सत्र के लिए चीनी मिल में लगे उपकरणों के मरम्मत के लिए ताला खोला गया है।

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