मुरादाबाद, अमृत विचार। आगामी विधानसभा चुनावों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भाजपा का प्रमुख हथियार बनेगा। इस अधिनियम की महत्ता का संदेश स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वक्तव्य में दिया है। इसे देखते हुए भाजपा इसके समर्थन के माध्यम से नारी शक्ति को आगे कर माहौल बनाने में जुट गई है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराने के लिए संसद में विशेष तीन दिवसीय सत्र चलेगा। इस अधिनियम के समर्थन में माहौल बनाने के लिए जिला मुख्यालय के सिविल लाइंस स्थित लोकनिर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में जहां समाज की प्रबुद्ध महिलाओं को आगे लाकर पत्रकार वार्ता कराई गई। वहीं बुधवार को इस अधिनियम के समर्थन के माध्यम से जन सहयोग बढ़ाने के लिए बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय से बाइक व स्कूटी रैली निकाली गई। 

इसका प्रमुख चेहरा पार्टी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बनाया गया। हालांकि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ही किसी महिला प्रत्याशी को चुनावी दंगल में नहीं उतारा। जबकि कांग्रेस ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में छह सीटों में से दो सीटों पर महिला प्रत्याशियों को अवसर दिया था। यह बात दीगर है कि वह जीत के करीब भी नहीं पहुंचीं। वहीं वर्तमान में मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा की रुचि वीरा सांसद निर्वाचित हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद आधी आबादी को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा कितना तवज्जो दिया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार : जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में उलट-पलट शुरू हो गया है। ताजा प्रकरण आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पूर्व प्रेमिका डॉ. रोहिणी घावरी के समाजवादी पार्टी का दामन थामने का सामने आया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सपा से जुड़ने के बाद वह प्रदेश भर में करीब 200 जनसभाएं करने की तैयारी में हैं। इन सभाओं के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने और खासतौर पर युवाओं व महिलाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि सपा नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत में छह प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी है। इनमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय और दलित-पिछड़ा वर्ग के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कानून-व्यवस्था का मुद्दा अंत में संविधान और आरक्षण की रक्षा के मुद्दे पर सहमति बनी है। मुलाकात के बाद उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता परेशान है और अब बदलाव की जरूरत है।

बरेली, अमृत विचार। वोटों के नए समीकरण बरेली की राजनीति में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं! एसआईआर-2026 के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि आगे जीत-हार के और भी कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां मीरगंज में भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई थी फरीदपुर में सपा को बहुत मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब हर सीट पर जुड़े 20 से 25 हजार नए मतदाता नया इतिहास लिखने को तैयार नजर आ रहे हैं ।

आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 तक बरेली में मतदाताओं की कुल संख्या 29,48,987 पहुंच चुकी है, जिसमें अकेले 16.09 लाख से अधिक पुरुष और 13.39 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अकेले फॉर्म-6 (नए मतदाता) के 2,64,672 दावों को स्वीकार किया गया है। मतदाताओं की इस भारी वृद्धि का सीधा असर बिथरी चैनपुर (3,70,974 वोटर) और भोजीपुरा (3,63,479 वोटर) जैसी सीटों पर पड़ेगा, जहां अब जीत-हार का गणित पूरी तरह बदल चुका है। बहेड़ी, नवाबगंज और बरेली कैंट जैसी सीटों पर भी मतदाताओं की संख्या में उछाल आया है। पिछले चुनावों के रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो कई सीटों पर हार-जीत का फैसला महज पांच से दस हजार वोटों के बीच रहा था। 

ऐसे में जब 2026 की रनभूमि सजेगी, तो नए 2.57 लाख से अधिक वोटर्स और 50 हजार युवा चेहरे तय करेंगे कि बरेली की राजनीति में किसका कद बढ़ेगा और किसका रिकॉर्ड टूटेगा। नया आंकड़ा उन दिग्गजों के लिए भी चेतावनी है जो पिछली जीत के अंतर को आधार मानकर चल रहे थे। साफ है कि इस बार ''''वोटों का नया गणित'''' बड़े-बड़े सूरमाओं का खेल बिगाड़ने वाला है। ऐसे में आगामी चुनाव के लिए पार्टियों को अभी से डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ और मजबूत करनी होगी। भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों के रणनीतिकार इन आंकड़ों का बूथ-वार विश्लेषण कर रहे हैं। चर्चा है कि आगामी चुनावों में टिकट बंटवारे में भी उन प्रत्याशियों को वरीयता दी जा सकती है जिनकी छवि युवाओं के बीच लोकप्रिय हो और जो रोजगार व आधुनिक बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर स्पष्ट विजन रखते हों।

राजनीति पर आधी आबादी का दिखेगा प्रभाव
जिले की राजनीति में इस बार महिला मतदाता किसी भी दल का समीकरण बनाने-बिगाड़ने का दम रखती हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनपद में महिला मतदाताओं की संख्या 13,39,606 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि जेंडर रेशियो (लिंगानुपात) में भी सुधार दर्ज किया गया है, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के समय 815 था और अब बढ़कर 832 हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाएं अक्सर ''''साइलेंट वोटर'''' की भूमिका निभाती हैं। ऐसे में जिस भी दल की योजनाएं और सुरक्षा वादे महिलाओं को प्रभावित करेंगे, वह सत्ता की सीढ़ी आसानी से चढ़ सकेगा।

एक बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे युवा
आगामी चुनाव में 18-19 आयु वर्ग के 50,281 युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे, जो किसी भी विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये वो मतदाता हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और पारंपरिक राजनीति के बजाय विकास, रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं।युवाओं का यह फ्रेश वोट बैंक राजनीतिक दलों को अपनी पुरानी रणनीति बदलकर नए और आधुनिक वादे करने पर मजबूर करेगा।

लखनऊ, अमृत विचार : राजधानी में 9 विधानसभा क्षेत्रों की आधी आबादी सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाएगी। एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को जारी मतदाताओं की अंतिम सूची के अनुसार पुरूषों के सापेक्ष महिला मतदाताओं के बीच अंतर कम हुआ है। पुरूष मतदाताओं की संख्या 1613049 वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1467194 हो गई है। इनके बीच केवल 1,45855 मतदाताओं का अंतर रह गया है। आगामी चुनाव में आधी आबादी प्रत्याशी की जीत-हार में निर्णायक भूमिका में नजर आएगी। इन आंकड़ों ने राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। आधी आबादी को अपने पक्ष में करने में सफल प्रत्याशी ही अपने विरोधी को परास्त करने में सफल हो पाएंगे।

सरोजनीनगर विधानसभा में सबसे अधिक महिला मतदाता

एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची के अनुसार सरोजनीनगर विधासभा क्षेत्र में सबसे अधिक 217029 महिला मतदाता हैं। जबकि सबसे कम 117379 मतदाता कैंट विधानसभा क्षेत्र में हैं। एसआईआर से पहले सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या 1880029 थी, जो 412835 घटकर 1467194 रह गई है।

उत्तरी विधानसभा में सबसे अधिक 67530 महिला मतदाताओं के कटे नाम

एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के बाद उत्तरी विधानसभा में सबसे अधिक 67530 और मलिहाबाद विधानसभा में सबसे कम 20594 महिला मतदाताओं के नाम कटे हैं। सरोजनीनगर में 63977 और पूर्वी विधानसभा में 63540, कैंट विधानसभा में 54807, मध्य विधानसभा में 47762, पश्चिमी विधानसभा में 36502, बीकेटी में 35166 और मोहनलालगंज विधानसभा में 22957 नाम मतदाता सूची से कटे हैं।

एसआईआर से पहले और वर्तमान में महिला मतदाताओं की विधानसभा वार आबादी

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की आहट तेज हो गई है। नई दिल्ली में दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठक करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने फाइलों के साथ शनिवार शाम सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस सप्ताह निगम, आयोग एवं बोर्ड के रिक्त पदों को भरने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी अंतिम फैसला लेगी।

निगम, आयोग और बोर्ड के रिक्त पदों पर जल्द ताजपोशी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर संभावित नामों और रणनीति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है।

पार्टी चुनावी वर्ष को देखते हुए संगठनात्मक विस्तार और सरकार में संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में 2802 सभासदों के मनोनयन के जरिए कार्यकर्ताओं को साधने के बाद अब निगम, आयोग और बोर्ड में नियुक्तियों के माध्यम से संगठन को और मजबूत करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले की काट के लिए भाजपा संगठन और सरकार में ओबीसी व अनुसूचित वर्ग के चेहरों को प्रमुखता देने की रणनीति बना रही है। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका देने पर भी विचार चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दौर की कवायद के बाद अब सीमित फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। पार्टी पुराने चेहरों को बड़े स्तर पर हटाने के बजाय नए नाम जोड़कर राजनीतिक संतुलन साधना चाहती है। संकेत हैं कि एक ब्राह्मण और एक अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार को लखनऊ पहुंचेंगे। वे प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री से अलग-अलग बैठकों में चर्चा कर संभावित नामों पर अंतिम राय बनाएंगे। माना जा रहा है कि तावड़े पर्यवेक्षक के रूप में सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे, जिस पर दिल्ली में अंतिम मुहर लगेगी। संगठन स्तर पर भी तेजी से मंथन जारी है। प्रदेश इकाई की नई 45 सदस्यीय टीम, छह क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति और युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा चल रही है। महिला भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर, भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर व्यापक पुनर्संरचना की तैयारी में है, जिसके संकेत अब खुलकर सामने आने लगे हैं।

मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव

• एक ब्राह्मण और एक अनुसूचित जाति चेहरा शामिल होने के संकेत

• नए चेहरों से क्षेत्रीय व जातीय संतुलन साधने की तैयारी

• पुराने मंत्रियों में सीमित फेरबदल की संभावना

संगठन में क्या होगा नया

• 45 सदस्यीय नई प्रदेश टीम का गठन

• छह क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति

• युवा मोर्चा अध्यक्ष के चयन पर मंथन

• महिला और ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर

विनोद श्रीवास्तव, मुरादाबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण बदलना तय है। मतदाताओं की कम हुई संख्या का असर कई राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला बदलेगा। एसआईआर की प्रक्रिया में 2,48,116 मतदाताओं की संख्या घटने का असर जातिगत व धार्मिक समीकरणों पर भी पड़ना तय है। नये समीकरणों को देखते हुए कई सियासी सूरमा चकरा गए हैं।

जिले में शुक्रवार को जारी अंतिम मतदाता सूची में जो तस्वीर उभर कर आई है। इसके अनुसार मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4,71,327 मतदाता हैं, जबकि बिलारी में सबसे कम 3,33,882 मतदाता हैं। इस प्रकार मुरादाबाद नगर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संभावित दावेदारों को सबसे अधिक मतदाताओं की मनुहार करनी पड़ेगी।

एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी अब काफी तेजी से बढ़ेगी। संभावित दावेदारों के चेहरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सभी विधानसभाओं पर नजर डालें तो चुनाव जीतने के लिए मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों को मतदाताओं की मनुहार के लिए एड़ी रगड़नी पड़ेगी। क्योंकि मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या हैं। इसमें पुरुष मतदाता 2,49,377 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,21,916 और थर्ड जेंडर मतदाता भी सभी विधानसभाओं से अधिक नगर विधानसभा क्षेत्र में ही 34 है।

बिलारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाताओं की संख्या 3,33,882 है। इसमें 1,81,299 पुरुष, 1,52,574 महिला और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या सिर्फ 9 है। मुरादाबाद नगर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मतदाता संख्या वाली विधानसभा कुंदरकी है। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 3,69,186 है। जिसमें पुरुष मतदाता 2,01,772, महिला मतदाता 1,67,403 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 11 है।

लिंगानुपात पर भी असर
मतदाताओं के लिंगानुपात की बात करें तो नगर विधानसभा में सर्वाधिक जेंडर रेशियो 890 है, जबकि सबसे कम कुंदरकी में 830 है। इसके अलावा कांठ में 847, ठाकुरद्वारा में 859, मुरादाबाद ग्रामीण में 862 और बिलारी में 842 है। इस प्रकार जिले की सभी विधानसभाओं को मिलाकर कुल जेंडर रेशियो 856 है।

जिले की विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायक
विधानसभा पार्टी विधायक
मुरादाबाद नगर भाजपा रितेश गुप्ता
मुरादाबाद ग्रामीण सपा नासिर कुरैशी
कुंदरकी भाजपा रामवीर सिंह (उपचुनाव में जीते)
बिलारी सपा मोहम्मद फहीम इरफान
ठाकुरद्वारा सपा नवाब जान खां
कांठ सपा कमाल अख्तर

बरेली, अमृत विचार। पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बरेली बसपा में दो नेताओं के बीच बातचीत का ''ऑडियो बम'' फूटने से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं ऑडियों में कथित रूप से बसपा के पदाधिकारी बताए जा रहे नेता पद पार्टी में ''मनी पावर'' का खेल होने की बात करते सुनाई दे रहे हैं।

 बातचीत को सुनकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक पदाधिकारी को संगठन से विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी हटाई गई है, जिसे लेकर वह दिल की भड़ास निकाल रहा है और पैसों के दम पर पार्टी में कोई भी पद या टिकट लेने का दावा कर रहा है। अमृत विचार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन बसपा में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर हो रही हैं।

नई दिल्ली। असम, केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के नौ अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम थम गया। असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए गुरुवार को एक ही चरण में मतदान होगा। इन राज्यों में 23 मार्च तक नामांकन पत्र भरे गये थे, 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की गयी थी और नाम वापसी 26 मार्च तक थी। 

चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार रैली, रोड शो प्रदर्शन अब नहीं किये जा सकेंगे। दूरदर्शन, रेडियो और सिनेमा हाल में भी राजनीतिक प्रचार पर रोक रहेगी। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कार्यकाल के लिए जहां एड़ी चोटी का जोर लगाये है, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। 

केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच परम्परागत मुकाबला है। सत्तारूढ़ वाम मोर्चा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में बन रहने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, वहीं लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा हुआ है। 

पुडुचेरी में सभी सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस केन्द्र शासित प्रदेश में कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ मोर्चा को चुनौती दे रहा है। क्षेत्रीय दल भी यहां अपनी ताकत झोंक दे रहे हैं, जिससे कई सीटों पर नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। 

राज्य स्तरीय नेताओं के साथ-साथ केन्द्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने-अपने दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में इन चुनावों में जोरदार प्रचार करके वोट मांगे हैं। इन विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना का कार्य 4 मई को होगा। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से कानून लागू करने वाली देश की विभिन्न एजेंसियों ने अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य प्रलोभन सामग्री जब्त की है। आयोग ने रविवार को आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों तथा छह राज्यों में उपचुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन को प्राथमिकता दी गयी है। 

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 26 फरवरी से पांच अप्रैल के बीच कुल 651.51 करोड़ रुपये की जब्ती हुई, जिसमें 53.2 करोड़ रुपये नकद, 79.3 करोड़ रुपये की शराब, 230 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 58 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 231 करोड़ रुपये से अधिक की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 319 करोड़ रुपये की जब्ती हुई, इसके बाद तमिलनाडु में 170 करोड़ रुपये, असम में 97 करोड़ रुपये, केरल में 58 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 करोड़ रुपये की जब्ती दर्ज की गयी। 

आयोग ने बताया कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 5,173 से अधिक उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, जिनके लिए 100 मिनट का प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी दल भी विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, जो औचक जांच और नाके लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, "आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी तरह के प्रलोभन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी न हो।"

आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे प्रलोभन से जुड़े मामलों में सख्ती से कार्रवाई करें, लेकिन आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां भी गठित की गयी हैं। आयोग ने नागरिकों और राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना ईसीआईनेट मंच के सी-विजिल मॉड्यूल के माध्यम से देने का आग्रह किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 

लखनऊ, अमृत विचार : नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर सफाई कार्य में लगे असम के कर्मचारी विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए चले गए हैं। इससे लगभग 3 लाख घरों से कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है। इससे गलियों में कूड़े के ढ़ेर लग गए हैं। लगभग 15 दिन इन घरों से कूड़ा उठान होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। इस अवधि में कूड़ा उठवाने और सफाई के लिए भवन स्वामियों को फोन पर नगर निगम में शिकायत करनी पड़ेगी तब सफाई कर्मचारी कूड़ा लेने घर जाएंगे।

शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम असम के कर्मचारियों पर निर्भर हो गया है। असम के कर्मचारियों की संख्या अधिक होने से इनके एक साथ अवकाश पर जाने से सफाई व्यवस्था पटरी से उतर जाती है। कार्यदाई संस्थाओं के माध्यम से इनको रखा गया है। एनआरसी के बाद से असम के नागरिक चुनावों में वोट डालने जाने लगे हैं। नगर निगम के 5 जाेन में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी लखनऊ स्वच्छता अभियान (एलएसए) कंपनी और 3 जोन में लॉयन इनवायरो के पास है। एलएसए के पास असम के करीब 1500 और लॉयन इलवायरो के पास एक हजार से अधिक ड्राइवर और सफाईकर्मी हैं। इनके छुट्टी पर चले जाने से सफाई हो पाती है न कूड़ा समय पर उठ पाता है।

कूड़ा उठान और सफाई के लिए इन नंबरों पर करें फोन

नगर निगम कंट्रोल रूम - 9219902911, 912, 913, 914

टोल फ्री नंबर - 1533

लखनऊ स्वच्छता अभियान (जोन 1, 3, 4, 6, 7) टोल फ्री नंबर: 18001234999

लायन एनवायरो (जोन 2, 5, 8) टोल फ्री नंबर: 18002026172

लखनऊ, अमृत विचार: यूपी की घोसी, दुद्धी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। इन तीनों सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ‘सेमीफाइनल’ माना जा रहा है, जिसमें भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर तय है।

दरअसल, 15 मार्च को चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों की घोषणा की थी, लेकिन यूपी उप-चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इससे अटकलें लगीं कि चुनाव टल सकते हैं, हालांकि अब संकेत हैं कि अप्रैल माह में कार्यक्रम घोषित हो सकता है। 

तीनों सीटों पर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। भाजपा जहां संगठनात्मक मजबूती और सरकारी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, वहीं सपा सामाजिक समीकरण और सहानुभूति कार्ड के सहारे मुकाबला करने की तैयारी में है। सपा इन उपचुनावों को जल्दी कराने के पक्ष में है ताकि माहौल अपने पक्ष में बनाया जा सके।

घोसी सीट सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। यहां सपा ने उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जबकि भाजपा अभी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। दुद्धी सीट पर भी सपा विधायक विजय सिंह गोंड के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। यहां सपा परिवार के सदस्य को टिकट देने की तैयारी में है, जबकि भाजपा श्रवण कुमार को मैदान में उतार सकती है, जो पिछले चुनाव में हार चुके थे।

फरीदपुर सीट भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल के निधन के कारण खाली हुई है। यहां भाजपा सहानुभूति के आधार पर उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। उनके बेटे ईशान ग्वाल और अन्य दावेदार भी सक्रिय हैं।

वहीं सपा पूर्व विधायक विजय पाल सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बसपा फिलहाल इन सीटों पर सक्रिय नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर वह उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबले के समीकरण बदल सकते हैं और इसका असर खासतौर पर सपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही इन उपचुनावों का सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर न पड़े, लेकिन यह चुनाव माहौल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। यही कारण है कि भाजपा और सपा दोनों इन सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि चुनाव में किसी भी आपराधिक छवि वाले को पार्टी टिकट नहीं देगी। साथ ही उम्मीदवारों के चयन में सर्वसमाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को तेज करने पर जोर दिया। बैठक में मायावती ने पार्टी के पिछले दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए कहा कि देश और जनहित के प्रति सरकारों की उदासीनता से जनता त्रस्त है और अब वह उम्मीद भरी नजरों से बसपा की ओर देख रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और गरीब राज्य में रोजगार, महंगाई और आजीविका की समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं।

सरकारें इन मुद्दों पर ठोस समाधान देने के बजाय केवल वादों और जुमलेबाजी तक सीमित हैं, जिससे आमजन का जीवन और कठिन हो गया है। मायावती ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक तनाव, विशेषकर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मेहनतकश वर्ग पर पड़ा है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर कहा कि यह केवल नारा नहीं बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को दीर्घकालीन और सर्वसम्मति आधारित नीति बनानी चाहिए, जिसमें सभी दलों को शामिल किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती को पूरे प्रदेश में मिशनरी भावना से मनाने का आह्वान किया और लखनऊ स्थित अम्बेडकर स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने की अपील की। उन्होंने आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है।