कानपुर, अमृत विचार। आठ माह में युग दधीचि देहदान महायज्ञ में खुद की आहुति देने वाले 12 महादानियों का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के एलटी-वन सभागार में युग दधीचि सम्मान से विभूषित किया गया, इनमे स्व.विजयपाल जैन, स्व. राम शरण गुप्त, स्व. आरके तिवारी, स्व. विजयप्रभा अग्रवाल, स्व. रीना पुरखार, स्व. लालमती देवी, स्व.शंकर लालजी, स्व.कृष्ण कांत मिश्र, स्व. संतोष सिंह कुशवाहा, स्व.रमा पाल, स्व.सरदार गुरुदर्शन सिंह व स्व. स्वर्ण कौर के परिजन को सम्मान पत्र दिया गया। 

युग दधीचि सम्मान समारोह में शामिल पूर्व महापौर पं. जगतवीर सिंह द्रोण ने कहा कि सेंगर दंपति ने अपने अथक प्रयासों से देहदान की परंपरा बना दिया है। सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने सभी देहदानी परिवारों के साहस की सराहना करते हुये कहा कि समाज की प्रचलित आस्था को पूरी तरह बदल देने वाला यह अभियान इस सदी का अद्भुत आन्दोलन है। डॉ. उमेश पालीवाल, पं.शेष नारायण त्रिवेदी व पं.सुमित मिश्र ने देहदानी परिवारों को अंगवस्त्र प्रदान किये। डॉ. वीसी रस्तोगी, नंदिता मिश्रा व रोटेरियन तरुणा सरदाना ने सभी को सम्मान पत्र से विभूषित किया।

एनाटॉमी प्रमुख डॉ. सुनीति पाण्डेय ने कहा कि देहदानियों के जरिये ही मेडिकल छात्र-छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा का अच्छा लाभ मिल पाता है और वह मनाव शरीर की अच्छे से अध्ययन कर मरीजों को इलाज करने में सक्षम बन पाते हैं। अभियान प्रमुख मनोज सेंगर व माधवी सेंगर ने बताया कि अब लगभग पूरे प्रदेश में अभियान का विस्तार हो चुका है।

अब तक 314 मृत देह विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों को दान की जा चुकीं हैं। चार हजार से अधिक लोगों ने संकल्प पत्र भरे हैं। बीते आठ माह में युग दधीचि देहदान महायज्ञ में 12 महादानियों ने खुद की आहुति दी। इस दौरान शरद प्रकाश अग्रवाल, पूर्व पार्षद मदन लाल भाटिया, रविकांत तिवारी, प्रकाश धवन, कालेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। वर्ष 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण एवं तकनीकी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस पहल से करीब 1200 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। 

चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य के 1112 पदों, आचार्य के 44 पदों तथा प्रवक्ता (फार्मेसी) के 11 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी किया जाएगा, ताकि चयन प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी हो सके। 

सरकार का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता से छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगी। पिछले लगभग नौ वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और अब उनका सुचारु संचालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। 

इसके साथ ही योगी सरकार नर्सिंग कैडर को मजबूत करने की दिशा में भी अहम कदम उठा रही है। लोक सेवा आयोग से चयनित 1230 नर्सिंग अधिकारियों (महिला एवं पुरुष) को इस वर्ष नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बेहतर, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। 

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश के दो सरकारी समेत 25 डेंटल कॉलेजों में एमडीएस की 700 सीटें हैं, जिन पर नीट एमडीएस 2025 की जारी काउंसिलिंग के माध्यम से दाखिले होंगे। कॉलेजवार सीट का ब्योरा चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। जिससे कि काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी मनपसंद कॉलेजों की प्राथमिकताएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि प्रदेश में उप्र. यूनीवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई व किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय समेत 25 डेंटल कॉलेजों में पीजी के दाखिले होने हैं। कॉलेजों में उपलब्ध 700 सीटों का ब्योरा, आरक्षित सीटों के साथ सार्वजनिक कर दिया गया है। 

उन्होंने बताया कि एक जुलाई से काउंसिलिंग एमडीएस की होगी, इसमें 4 जुलाई तक पंजीकण् कराना होग, फिर सात तक कॉलेजों की प्राथमिकता देनी होगी, 8 जुलाई को सीटावित सीट आवंटन के साथ ही अगले दिन से संबंधित कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यह भी पढ़ेः BBAU: पीजी प्रवेश की जारी हुई काउंसलिंग की समय-सारणी, तीन चरणों में होगा दाखिला, जानें कब शुरू होंगी कक्षाएं

पीलीभीत, अमृत विचार: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने की दिशा में एक और अहम निर्णय लेते हुए एनाटॉमी विभाग में हिस्टोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है। इस लैब से एमीबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान मिल सके।

साथ जटिल जांचे भी आसानी से हो सकेंगी। हिस्टोलॉजी लैब में कैंसर, संक्रमण की जांच, अंगों की जांच व जन्म दोषों बीमारियों की जांच भी आसानी से हो सकेगी। हालांकि जांच कब तक शुरु होंगी, इसको लेकर निर्णय नहीं हो सका है।

प्राचार्य डॉ. संगीता अनेजा, एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. लक्ष्मी, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. फरीद, डॉ. मनीषा, डॉ. पीयूष, फिजियोलॉजी से डॉ. श्रेयशी, डॉ. पूजा सिंधवानी, कम्युनिटी मेडिसिन के डॉ. अरुण सिंह ने गुरुवार को लैब की शुरुआत कराई। आधुनिक मशीन का पूजन कर शुरुआत की गई।

प्राचार्य डॉ. संगीता अनेजा ने बताया कि इस हिस्टोलॉजी लैब में नवीनतम माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स और मॉडल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे विद्यार्थी ऊतक विज्ञान (हिस्टोलॉजी) की जटिल संरचनाओं को बारीकी से समझ सकें।

 यह लैब न केवल एनाटॉमिकल ज्ञान को गहराई से समझने में सहायक होगी, बल्कि छात्रों की क्लिनिकल समझ को भी निखारेगी। यह प्रयोगशाला मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता और व्यावहारिक दक्षता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी।

यह प्रयोगशाला मेडिकल छात्रों की व्यावहारिक शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं को नया आयाम देगी और उन्हें एक दक्ष चिकित्सक के रूप में तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने छात्रों से इस प्रयोगशाला का भरपूर उपयोग कर अपने कौशल को बेहतर बनाने की अपील की।

ये भी पढ़ें- पीलीभीत: अमरिया जाएं तो इस घोड़े से रहिएगा सावधान, कहीं बढ़ न जाए मुश्किल...जानिए पूरा मामला

लखनऊ, अमृत विचार। पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और सार्थक प्रयासों से उत्तर प्रदेश स्वस्थ्य और उत्तम बनकर उभरा है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। योगी सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, एमबीबीएस-पीजी सीटों में विस्तार, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और रिसर्च संस्थानों की स्थापना तथा आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देकर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में खासी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के लाखों युवाओं को बेहतर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है।

मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस व पीजी सीटें बढ़ी

चिकित्सा शिक्षा की महानिदेशक किंजल सिंह ने सोमवार को बताया कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित किए गए हैं, जिनमें 44 राजकीय एवं 36 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। राज्य सरकार के प्रयासो से ही बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, औरैया, चंदौली, गोंडा, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और कौशांबी जैसे जिलों में स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा सत्र शुरू हो चुके हैं। वहीं, महाराजगंज, शामली और संभल में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि की गई है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 5,250 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 6,550 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त पीपीपी मॉडल पर स्थापित तीन नए मेडिकल कॉलेजों में 350 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। इसी तरह, सरकारी क्षेत्र में एमडी,एमएस व डिप्लोमा सीटों की संख्या 900 से बढ़कर 1,871 हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र में 2,100 पीजी सीटें उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, सुपर स्पेशियलिटी विषयों में भी 250 सीटें जोड़ी गई हैं।

आयुष शिक्षा को भी मिला बढ़ावा

योगी सरकार में आयुष चिकित्सा शिक्षा को खासा बढ़ावा मिला है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं। इसके अलावा आठ आयुर्वेदिक कॉलेज, दो यूनानी कॉलेज और नौ होम्योपैथिक कॉलेजों के साथ उनके संबद्ध चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की है। प्रदेश में आयुष बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिससे आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा को एक सुदृढ़ संरचना मिलेगी।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और संस्थानों की स्थापना

कैंसर रोगियों के लिए राजधानी में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में ‘सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर’ की स्थापना की गई है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में डायबिटीज सेंटर की स्थापना के साथ-साथ पांच सौ बेड के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आईआईटी कानपुर के तहत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ ‘स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी’ की स्थापना भी की जा रही है, जो चिकित्सा अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देगा।

नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा को लगे पंख

मिशन निरामया के अंतर्गत नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश में स्वीकृत 27 नर्सिंग कॉलेजों में से 25 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही, नर्सिंग में सात हजार सीटों और पैरामेडिकल में दो हजार सीटों की वृद्धि की गई है। 

प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े 35 एएनएम (सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी) प्रशिक्षण केंद्रों को पुनः शुरू किया गया है। मिशन निरामया के अंतर्गत ‘मेंटॉर-मेंटी मॉडल’ लागू किया गया है। योगी सरकार लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वहीं, गोरखपुर और रायबरेली में एम्स में मरीजों अत्याधुनिक इलाज मिल रहा हैं।

यह भी पढ़ें:-UP IPS Transfer: योगी सरकार ने किए 12 आईपीएस अफसरों के तबादले, अरुण कुमार बने DIG PAC अयोध्या

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज यहाँ राजभवन में बतौर कुलाध्यक्ष संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नैक ग्रेडिंग के लिये तैयार सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण को देखा है।इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्थान विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेष चिकित्सा संस्थान है, जिसकी सभी विशेषताओं को समग्रता से एसएसआर में दर्शाया जाए। 

क्राइटेरिया वन में विविध बिंदुओं पर चर्चा के मध्य उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को दी गई चिकित्सा सुविधाओं, विशेष सर्जरी से स्वास्थय लाभ को हाइलाइट करने को कहा। उन्होंने संस्थान में विशेष चिकित्सा कार्यों, सर्जरी, अन्यतम अनुसंधानों आदि की गतिविधियों को सप्रमाण और विवरण अंकित करके फोटो सहित दर्शाने का विशेष निर्देश दिया। उन्होंने ऐसे स्वस्थ हुए मरीजों का फोटो सहित विवरण जोड़ने को कहा जो देश-विदेश में कहीं स्वास्थय लाभ नहीं प्राप्त कर सके थे।
 
टीचिंग लर्निंग एण्ड इवैलुएशन क्राइटेरिया पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने चिकित्सा शिक्षा की पुस्तकें मातृभाषा में भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसी क्रम में उन्होंने नर्सिंग के लिए एस.सी. एवं एस.टी. अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जा रही सीटों पर चर्चा करते हुए नियमों में शिथिलता करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए स्कूलों में इस कोर्स के प्रति जागरूकता अभियान भी चलवाएं तथा अपेक्षित अभ्यर्थियों को योग्यता हासिल करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए।

राज्यपाल  ने संस्थान के निदेशक प्रो. आर. के. धीमान को संस्थान में चिकित्सा के लिए आए रोगियों के लिये योग की व्यवस्था करने तथा योग के सकारात्मक प्रभावों पर शोध कराने को कहा। उन्होंने निदेशक को संस्थान में नैक हेतु डेटा सेल स्थापित करने को कहा, जिससे वर्षवार विवरण संकलन को संरक्षित रखा जा सके और नैक के आगामी मूल्यांकनों में उपयोग किया जा सके।

राज्यपाल ने मूल्यांकन में बेस्ट प्रैक्टिस के बिंदु पर समीक्षा करते हुए हास्पिटल रिवाल्विंग फंड को विशेष रूप से हाइलाइट करने को कहा। उन्होंने बैठक में उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञों से रोगी के लिए उसके परिजन को दवा की उपलब्धता न हो पाने पर आशंका और पीड़ा के साथ रोने की घटना का जिक्र करते हुए चिकित्सा हेतु सम्वेदना और मर्म को अपने प्रस्तुतिकरण में प्रमुखता से दर्शाने को कहा।

बैठक में राज्यपाल  ने कहा कि एसजीपीजीआई प्रदेश का देश-विदेश स्तर पर विख्यात विशेष चिकित्सा संस्थान है। संस्थान अपनी संस्थागत सभी विशेषताओं को रिपोर्ट में समग्रता से हाइलाइट करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जगत एवं अकादमिक स्तर पर अन्यतम उपलब्धियाँ संस्थान अर्जित कर चुका है। 

उन उपलब्धियों को सूचीबद्ध करके नैक के क्राइटेरियावाइज बिंदुवार प्रस्तुतिकरण से जोड़ा जाए। यहां बताते चले कि एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस. पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ग्रेडिंग नैक के लिए अपनी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। संस्थान को पहले से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकनों में उल्लेखनीय स्थान हासिल हैं। 

अभी हाल ही की क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 551 से 600 के वर्ग में स्थान प्राप्त किया है, जबकि एन.आई.आर.एफ. में सर्वाेच्च दस में प्राथमिकता से सातवां स्थान प्राप्त किया है। आज की समीक्षा बैठक में संस्थान की प्रत्येक विशेषता को नैक के मानकों के अंतर्गत प्रस्तुत करके उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने विश्लेषण किया गया।

बैठक में राज्यपाल  ने दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ सशक्त एस.एस.आर. तैयार करने और नैक में भी उच्चतम ग्रेडिंग की दावेदारी रखने हेतु तैयारी करने को कहा। बैठक में संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ आर के धीमन,  अस्पताल प्रशासन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश हर्षवर्धन मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें:-प्रतापगढ़: बाल वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किए उत्कृष्ट मॉडल, राज्य स्तर के लिए चार मॉडल चयनित

अयोध्या/अमृत विचार। गुरु-शिष्य परंपरा कायम रखकर ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राएं अपना भविष्य तय कर सकते हैं, इसलिए चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने अग्रजों के सानिध्य में रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सफल चिकित्सक बनें। यह बातें राजकीय डॉ. बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित फ्रेशर पार्टी में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. उपेंद्र सिंह ने कही। 

शुक्रवार को आयोजित फ्रेशर पार्टी में सीनियर छात्र-छात्राओं ने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए छात्रों का मनोबल बढ़ाया। प्रो. डॉ. बीके पुष्कर ने कहा कि गुरुओं के अनुभवों का लाभ लेकर शिक्षा ग्रहण करें, जिससे आगे चलकर अपने भविष्य का निर्माण कर सच्ची मानवता की सेवा कर सकें। इस अवसर पर डॉ. माधुरी गौतम, डॉ. आरआर यादव,  डॉ. पीएस त्रिपाठी, डॉ. केशव गोस्वामी, डॉ. तुलसीराम डॉ. सौम्या रघुवंशी, डॉ. कीर्ति पांडे, डॉ. पटेल, डॉ. अंजू सिंह व डॉ. सुशीला सिंह सहित कई मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : लखनऊ : यूपी के हजारों स्वास्थ्यकर्मियों का नहीं है स्वास्थ्य बीमा, इलाज के लिए लगाते हैं चंदा

लखनऊ, अमृत विचार । केजीएमयू के कलाम सेंटर में आज हो रही काउंसलिंग के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये डॉक्टरों ने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब दो घंटे तक काउंसलिंग का कार्य ठप्प रहा। आक्रोशित चिकित्सक डीजीएमई से बात करने पर अड़े हुये थे,तो वहीं काउंसलिंग करा रहे अफसर अपनी जिद पर अड़े रहे,आरोप यहां तक है कि अफसर काउंसलिंग छोड़कर चले गये। हालांकि दो घंटे बाद काउंसलिंग दोबारा से शुरू हुई ।

दरअसल,उत्तर प्रदेश में पीजी कर चुके स्टूडेंट के लिए दो साल का सीनियर रेजीडेंट शिप करना जरूरी कर दिया गया था। इसी के तहत आज केजीएमयू के कलाम सेंटर में काउंसलिंग चल रह थी।

बताया जा रहा है कि आज काउंसलिंग के दौरान जब मेडिसन विभाग की काउंसलिंग शुरू हुई,उसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ, केजीएमयू स्थित सुपरस्पेशलिटी विभागों जैसे क्रिटिकल केयर मेडिसिन,गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजीडेंटस की सीटें अचानक बढ़ा दी गयीं,जबकि जिलों में स्थित मेडिकल कालेज की सीटे कम कर दी गयीं,जिसके वजह से पूरा हंगामा शुरू हुआ । आरोप था कि काउंसलिंग के दौरान जो सीटें दिखाई जा रही थी,बाद में उनकों भी कम कर दिया गया था। इस दौरान काउंसलिंग में शामिल होने आये डॉक्टरों ने काउंसलिंग का बायकॉट कर दिया ।

बताया जा रहा है कि केजीएमयू की तरफ से डीजीएमई से एक अनुरोध किया गया था,जिसमें कहा कि केजीएमयू स्थित क्रिटिकल केयर में एसआर के लिए स्टूडेंट कम मिल पाते हैं। इस वजह से सीटों में कुछ बदलाव किये गये थे। जिससे कहीं का काम बाधित न हो,इसमें पूरी पारदर्शिता रखी गयी थी।

डीजीएमई श्रुति सिंह ने बताया कि काउंसलिंग थोड़ी देर के लिए हंगामें के चलते बाधित हुई थी,बाद में काउंसलिंग शुरू हो गयी। इसके बाद भी किसी को कोई समस्या आती है,तो उसका भी निदान नियमानुसार किया जायेगा।

यह भी पढ़ें –लखनऊ : बिना वर्दी पहने मिले चालक -परिचालक तो 150 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने शुक्रवार को परास्नातक (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तय करने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि चिकित्सकों की गुणवत्ता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मानव जीवन के लिए जोखिम शामिल है।

वहीं, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस प्रावधान को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि सीट खाली पड़ी हैं और अदालत के लिए यह अनुचित होगा कि वह चिकित्सा शिक्षा मानकों के मामले में हस्तक्षेप करे जिसे विधिवत और पूरी सूझबूझ के साथ सरकार के अधिकारियों ने निर्धारित किया है। अदालत ने कहा कि यह जीवन और मौत से जुड़ा मामला है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के मानकों को कम करने से समाज पर कहर टूट सकता है। अदालत ने कहा कि वह अधिकारियों को सीट भरने का निर्देश नहीं दे सकती, खासकर तब जब संबंधित व्यक्तियों ने न्यूनतम परसेंटाइल नहीं प्राप्त किया हो।

याचिकाकर्ताओं, पीजी में दाखिले के इच्छुक तीन चिकित्सक, ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के विनियमन 9 (3) को रद्द करने के निर्देश के लिए जनहित याचिका दायर की थी, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के नीट-पीजी में प्रवेश के लिए न्यूनतम 50 परसेंटाइल की जरूरी शर्त लगाता है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 40 प्रतिशत है।

ये भी पढ़ें- PM Kisan Yojana : जल्द ही मोदी सरकार अन्नदाताओं को देने वाली है ये खुशखबरी

नई दिल्ली। चिकित्सा शिक्षा नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सिफारिश की है कि एमबीबीएस के नए पाठ्यक्रमों में और देश में इसकी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ‘हिप्पोक्रेटिक ओथ’ के स्थान पर ‘महर्षि चरक शपथ’ दिलायी जानी चाहिए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, ”किसी अभ्यर्थी के चिकित्सा शिक्षा में दाखिला लेने पर संशोधित ‘महर्षि चरक शपथ’ दिलाए जाने की सिफारिश की जाती है।”

दिशा निर्देशों में हर साल 12 जून से 10 दिवसीय योग ‘फाउंडेशन कोर्स’ कराने की सिफारिश भी की गयी है जो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर खत्म होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, ‘‘फाउंडेशन कोर्स के दौरान योग प्रशिक्षण शुरू करने की सिफारिश की जाती है।

प्रत्येक वर्ष 12 से 10 दिनों की अवधि के दौरान हर दिन अधिकतम एक घंटे के लिए योग अभ्यास किया जाए और यह योग अभ्यास देशभर में सभी चिकित्सा विद्यालयों में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को खत्म होगा।’’ गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल में संसद में कहा कि ‘महर्षि चरक शपथ’ वैकल्पिक होगी और यह मेडिकल छात्रों पर जबरन थोपी नहीं जाएगी। ‘चरक शपथ’ चरथ संहिता में पाठ का एक अंश है, जो आयुर्वेद का संस्कृत पाठ है। वहीं, हिप्पोक्रेटिक ओथ यानी नैतिक संहिता का श्रेय प्राचीन ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है।

ये भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया

बाराबंकी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह ने शनिवार को यहां संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वस्थ उत्तर प्रदेश मनाने के लिए लोगों से आगे आने का आवाहन किया।

जीआईसी मैदान में सांसद उपेंद्र रावत की अध्यक्षता में अभियान की जागरूकता रैली को शहर स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए नगर पालिका पहुंच कर समाप्त हो गई। इस दौरान संचारी रोग संबंधी बीमारी और उसके बचाव के लिए जागरुकता पंपलेट वितरित किए गए। जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान आने वाली 2 अप्रैल से 15 अप्रैल और दस्तक अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य चलाया जाएगा।

सीएमओ कार्यालय और मलेरिया विभाग की ओर से शनिवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। सीएमओ ने इस अभियान को शासन के निर्देश पर पूरे महीने जारी रखने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया छोटे स्थान व मलिन बस्तियां जहां पर एंटी लारवा मिलने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है।

इन इलाकों में विशेषकर आशा व आंगनबाड़ी के लोगों को प्रत्येक डोर टू डोर जाकर संचारी रोग के बचाव के लिए जागरूक करना है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि मंत्री भारत सरकार सतीश शर्मा, जिला अधिकारी डॉ आदर्श सिंह, सीडीओ एकता सिंह, सीएमओ डॉक्टर राम जी वर्मा, जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश,कुर्सी विधायक साकेंद्र वर्मा, भाजपा, हैदर गढ़ विधायक दिनेश रावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक और कर्मचारीवर्ग मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें-राजस्थान की चिकित्सक की आत्महत्या मामले में यूपी में IMA ने वापस ली हड़ताल, आज खुलेंगे सभी क्लीनिक

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्विद्यालय के 117वें स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम रविवार को सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेट्री आलोक कुमार रहे। इस मौके पर कुल 55 मेधावी छात्र-छात्राओं, फैकल्टी, बेस्ट डिपार्टमेंट एवार्ड एवं बेस्ट ग्रीन डिपार्टमेंट को मेडल से सम्मानित किया गया।

1911 में 31 छात्रों ने पहली बार लिया था प्रवेश: कुलपति

स्थापना दिवस के इस मौके पर कुलपति बिपिन पुरी ने केजीएमयू की उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच ने अक्टूबर 1911 में 31 छात्रों के साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। तब से केजीएमयू ने 30,000 से अधिक पूर्व छात्रों को चिकित्सक बनाने का कार्य किया जो इस कॉलेज के गौरव हैं और भारत और दुनिया भर में चिकित्सा पेशे की सेवा कर रहे हैं।

गांधी मेमोरियल एवं सम्बद्ध अस्पतालों में किसी भी समय भर्ती किए गए (ऑन-बेड) समान संख्या वाले रोगियों के साथ 4000 से अधिक कार्यात्मक बेड हैं, और पूर्व कोविड समय में ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 9000-10000 नए रोगियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा सभी ओपीडी को पुनः संचालित कर दिया हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तीर्ण छात्रों और उनके अभिभावकों को उनकी सफलता और पदक विजेताओं को उनकी जीत और उपलब्धियों पर बधाई दी।

दुनिया के हर कोने में फैले हैं हमारे छात्र: प्रो. उमा सिंह

इस अवसर पर आलोक कुमार ने अपने प्रबोधन में मेडल एवं अवार्ड प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को बधाई दी और कोरोना महामारी से जारी जंग में केजीएमयू द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका की सराहना की। केजीएमयू डीन एकेडेमिक प्रो उमा सिंह ने कहा कि यहां पढ़े हुए छात्र विश्व के हर कोने में फैले हुए हैं। उन्होंने आज मेडल पाने वाले छात्र-छात्राओं को इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी देते है कि आप इस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करे।

यह भी पढ़ें:-यूपी चुनाव: विपक्षी दलों को मात देने के लिए इस रणनीति पर काम कर रही बसपा, जानें पूरा प्लान